रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार अनिवार्य किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत का फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े इस विवाद पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है।

सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार को अनिवार्य करने के आदेश को तहफ़्फ़ुज़-ए-नमूस-ए-रिसालत एक्शन ट्रस्ट (TNRTA) से जुड़े आमिर खान, जो ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं, ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 28 (शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान) का उल्लंघन करता है।याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक गतिविधि को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।

वहीं, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सरकार अपने निर्णय पर पूरी तरह कायम है और फिलहाल यह आदेश बिना किसी बदलाव के लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी विशेष धर्म का प्रचार करना नहीं, बल्कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ अच्छे संस्कार देना है। मंत्री के अनुसार, मंत्रोच्चार से विद्यार्थियों में एकाग्रता, अनुशासन और सकारात्मक सोच विकसित होती है, जो उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है।

सरकार के इस निर्णय का आदिवासी संगठनों, ईसाई संस्थाओं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध किया है। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक स्वरूप की किसी भी गतिविधि को अनिवार्य करना संविधान की भावना के विपरीत है।इसी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर अब सुनवाई हो रही है।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार का आदेश फिलहाल लागू रहेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा, सरकार उसका पूरा सम्मान करेगी और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मंत्रोच्चार को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। सरकार इसे भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और संस्कारों से जोड़कर देख रही है, जबकि याचिकाकर्ता और विरोधी पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा बता रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को नई पहचान देने और लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को व्यापक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों एवं    सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग द्वारा आयोजित इन प्रतिष्ठित आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, वहीं विलुप्त होती लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को भी नई गति मिलेगी।

संस्कृति विभाग प्रतिवर्ष प्रदेशभर में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन करता है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोकसंगीत, लोकनृत्य, नाट्य प्रस्तुतियां तथा पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रस्तुतियां शामिल रहती हैं। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए पावस प्रसंग (शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य), रंगतरंग वाद्ययंत्र संगम, रंगपरब नाट्य श्रृंखला तथा लोकरंग पर्व के लिए कलाकारों का चयन किया जाएगा।

विशेष रूप से लोकरंग पर्व के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककलाओं एवं लोकविधाओं से जुड़े कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए भरथरी, पंडवानी, ढोलामारू, लोरिकचंदा, नाचा, गम्मत, सुआ, करमा, पंथी, बांसगीत, देवारगीत, ददरिया, जसगीत, संस्कार गायन सहित अन्य पारंपरिक लोकविधाओं में दक्ष कलाकार आवेदन कर सकते हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य प्रदेश की  लोक-सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और कलाकारों को सशक्त मंच उपलब्ध कराना है।

आवेदन करने वाले कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों का चिन्हारी पंजीकरण होना आवश्यक है तथा समूह प्रस्तुति के इच्छुक कलाकार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, द्वितीय तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व्यवसायिक परिसर, सेक्टर-27, नवा रायपुर स्थित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित ई-मेल Sanskriti.rajbhasha@gmail.com के माध्यम से भी आवेदन भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

संस्कृति विभाग ने आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की है। विभाग ने प्रदेश के पात्र कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर इन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों में सहभागिता सुनिश्चित करने तथा छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की अपील की है।

 रायपुर। प्रदेश के राशन दुकान संचालकों ने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। अगर सरकार से सहमति नहीं बनी तो राज्य की करीब 13 हजार उचित मूल्य की दुकानें बंद हो जाएंगी। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े लगभग 70 लाख राशन कार्डधारकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।

राशन विक्रेताओं का कहना है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद वर्षों से पुराने मानकों पर ही कमीशन मिल रहा है। मौजूदा मार्जिन से दुकान का किराया, स्टाफ का वेतन, बिजली बिल और अन्य खर्च निकालना मुश्किल है। इसलिए मार्जिन राशि बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग है। 

अन्य मांगों में शक्कर वितरण पर कमीशन बढ़ोतरी, राशन विक्रेताओं के लिए बीमा सुविधा, स्टॉक सत्यापन प्रक्रिया सरल करना और तकनीकी खामियों का समाधान शामिल है। साथ ही राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में दर्ज होने वाले कथित झूठे मामलों पर रोक लगाने की मांग की गई है।

संचालकों ने आरोप लगाया कि नवंबर 2025 से मार्जिन मनी का भुगतान लंबित है। बारदाना और आधार आधारित वितरण की राशि भी समय पर नहीं मिल रही। कई संचालकों को उधार लेकर दुकान चलानी पड़ रही है। एक साथ कई महीनों का राशन बांटने और नई परिवहन प्रणाली से दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक अनाज रखना भी चुनौती है। तौल में अंतर से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति भी मांगी गई है।

राशन दुकान संचालक संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो 5 जुलाई से प्रदेशभर में राशन वितरण ठप हो सकता है। अब सबकी निगाहें सरकार और संघ के बीच होने वाली वार्ता पर टिकी हैं।

रायपुर।  राज्य शासन की सेवा में दीर्घकाल तक योगदान देने के उपरांत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए तीन अधिकारी-कर्मचारियों के सम्मान में आज मंत्रालय महानदी भवन में सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सेवानिवृत्त होने वालों में श्रम विभाग के अवर सचिव कीर्तिवर्धन उपाध्याय, गृह विभाग के स्टाफ ऑफिसर राजेश हीरा तथा स्कूल शिक्षा विभाग के दफ्तरी चैनसिंह शामिल हैं। इस अवसर पर मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ निभाई गई शासकीय सेवा सदैव प्रेरणादायी होती है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का योगदान शासन-प्रशासन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के स्वस्थ, सुखद एवं सम्मानपूर्ण जीवन तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। समारोह में मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ से कार्यपालक निदेशक जेएस नेताम एवं कार्यपालक निदेशक सुरेश कुमार चक्रवर्ती सहित कुल 7 अधिकारी-कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। पॉवर कंपनीज के मुख्यालय सेवा भवन में आयोजित समारोह में प्रबंध निदेशक एसके कटियार, प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला तथा प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने सेवानिवृत्त ईडी जेएस नेताम एवं एसके चक्रवर्ती को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

प्रबंध निदेशकगणों ने कहा कि ईडी नेताम एवं चक्रवर्ती के समर्पण, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अनुभवों से पॉवर कंपनी के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली हैं। सेवानिवृत ईडी नेताम एवं चक्रवर्ती ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए अपने सेवायात्रा में मिले सहयोग के लिए प्रबंधन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

ट्रांसमिशन कंपनी ने इसी तरह सेवा भवन में आयोजित एक अन्य समारोह में पांच अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर सम्मानित किया। प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने कोरबा से अतिरिक्त मुख्य अभियंता (टी एंड डी) दलगंजन सिंह पटेल, भिलाई से निज सचिव शिवब्रत राय चैधरी एवं डी. प्रभाकर, भिलाई से कनिष्ठ पर्यवेक्षक (परीक्षण) रमेश कुमार कश्यप, रायपुर से लाइन सहायक श्रेणी एक श्री नारायण प्रसाद यादव को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वीके साय, संजय पटेल, केएस मनोठिया, सीएल नेताम, एमएस कंवर, संदीप मोदी, आरपी नामदेव, वीके दीक्षित, एएम परियल, मुख्य अभियंता एम जामुलकर, बी पात्रे, जीएम नंदिनी भट्टाचार्य, शारदा सोनवानी, रश्मि वर्मा, राजेन्द्र प्रसार, प्रसन्ना गोसावी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) गोविंद पटेल ने किया।

रायपुर। कांकेर जिले के पखांजूर में वन विभाग को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पश्चिम बांदे वन परिक्षेत्र की टीम ने दो बाघ की खाल के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद खाल की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये आंकी गई है। मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

वन विभाग की टीम ने देर रात पीवी-78 जनकपुर चौक पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोचा। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से दो बाघ की खाल बरामद हुई। पूछताछ में दोनों आरोपियों के महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के आहेरी थाना क्षेत्र का निवासी होने की जानकारी सामने आई है।

वन अधिकारियों ने बरामद खाल को जांच के लिए रायपुर भेज दिया है, जहां इसकी उम्र और सत्यता की पुष्टि की जाएगी। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी इस खाल को कहां से लाए थे और इसे किसे बेचने की तैयारी थी। मामले की जांच जारी है।

रायपुर। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे रायपुर-धनबाद आर्थिक गलियारे (राष्ट्रीय राजमार्ग-130ए) के निर्माणाधीन बिलासपुर-उरगा खंड पर आम नागरिकों तथा सभी प्रकार के निजी एवं सार्वजनिक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह खंड अभी निर्माणाधीन है और तकनीकी रूप से सामान्य यातायात के लिए संचालित नहीं किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग का उपयोग केवल परियोजना निर्माण कार्य में संलग्न वाहनों, मशीनरी तथा अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोरबा के परियोजना निदेशक श्री अंकित आनंद ने बताया कि निर्माणाधीन बिलासपुर-उरगा खंड पर अनधिकृत आवागमन रोकने के उद्देश्य से सभी प्रवेश एवं निकास बिंदुओं को बंद कर दिया गया है। साथ ही, पूरे मार्ग पर निगरानी के लिए बंद परिपथ दूरदर्शन (सीसीटीवी) सर्विलांस प्रणाली स्थापित की जा रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध के बावजूद निर्माणाधीन मार्ग पर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन राजमार्ग पर अनधिकृत आवागमन सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत जोखिमपूर्ण है और इससे परियोजना के निर्माण कार्य की गति भी प्रभावित हो सकती है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्माणाधीन मार्ग पर प्रवेश न करें तथा आवागमन के लिए केवल निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। प्राधिकरण ने कहा है कि सुरक्षित, सुगम एवं विश्वस्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के निर्माण में आम नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने सामाजिक बहिष्कार और लगातार धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के अनुसार, न्यायालय के आदेश और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जब वे अपनी जमीन पर पहुंचे, तब दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने टंगिया, लाठी और डंडों से मारपीट की। इस दौरान पुरुषों के साथ महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। घटना में दोनों पक्षों के 12 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल दो व्यक्तियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 

रायपुर। 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)-भिलाई-दुर्ग' के तत्वावधान में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दुर्ग उपकेंद्र, मेड़ेसरा में विगत  एक दिवसीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और भारत सरकार के राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं संस्थान प्रमुख (महाप्रबंधक प्रभारी)  ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ, जबकि इस अवसर पर 'नराकास-भिलाई-दुर्ग' की ओर से भिलाई इस्पात संयंत्र के उप प्रबंधक (राजभाषा)  जितेन्द्र दास मानिकपुरी मुख्य संकाय सदस्य के रूप में उपस्थित रहे।

स्वागत उद्बोधन देते हुए राजभाषा अधिकारी एवं अभियंता (अनुरक्षण) शैलेष कुमार ने संस्थान की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए बताया कि दुर्ग उपकेंद्र में अधिकांश प्रशासनिक और तकनीकी कार्य हिंदी में संपादित किए जा रहे हैं, साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण का उल्लेख करते हुए राजभाषा संबंधी सभी संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के प्रति संस्थान की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। अपने संबोधन में संस्थान प्रमुख ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने कहा कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के निर्देशों एवं निर्धारित मानकों का नियमित और कड़ाई से पालन किया जाता है तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

कार्यशाला के तकनीकी सत्र में मुख्य वक्ता जितेन्द्र दास मानिकपुरी ने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम, लक्ष्यों और संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान ध्यान रखे जाने वाले बिंदुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला और 'नराकास' द्वारा किए जाने वाले वार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया की भी जानकारी दी। तकनीकी सत्र के दौरान उन्होंने आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (IT) टूल्स, जैसे गूगल ऑनलाइन वॉयस टाइपिंग और विभिन्न हिंदी इनपुट टूल का सजीव (Live) प्रदर्शन किया, जिससे कर्मचारी कंप्यूटर पर अधिक गति और सुगमता से हिंदी में कार्य कर सकें।

सत्र के अंत में कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए मुहावरों पर आधारित एक ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अभियंता शीतला प्रसाद ने प्रथम, टेक्नीशियन असलम मोहम्मद शेख ने द्वितीय तथा सहायक प्रबंधक आशीष कुमार गौतम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि कनिष्ठ अभियंता (अनुरक्षण) अमित कुमार को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया तथा इस कार्यशाला में कनिष्ठ अभियंता ओम प्रसाद साहू, टेक्नीशियन युपेश कुमार, अजीत कुमार सामल,  अविनाश तिवारी सहित पावर ग्रिड, दुर्ग उपकेंद्र के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन और धन्यवाद ज्ञापन राजभाषा अधिकारी शैलेष कुमार द्वारा किया गया।

वनकर्मियों ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथियों के पास नहीं जाने की समझाइश दी। वन विभाग के अनुसार, हाथियों का दल चारमार के जंगल से निकलकर पानीखेत और पाकादरहा के जंगल की ओर चला गया है। घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के प्रभारी रेंजर विक्रांत कुमार ने बताया कि हाथियों के दल में नर, मादा और शावक भी शामिल हैं। वन विभाग लगातार उनकी निगरानी कर रहा है। उन्होंने बताया कि हाथियों के सड़क पार करने के दौरान दोनों ओर से वाहनों को रोककर सुरक्षित रास्ता दिया गया। साथ ही लोगों को हाथियों से छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी गई है। प्रभावित गांवों में मुनादी भी कराई गई है और ग्रामीणों को अकेले जंगल नहीं जाने की हिदायत दी गई है, ताकि किसी तरह की जनहानि या दुर्घटना न हो। 

रायपुर। आयकर विभाग के भोपाल मुख्यालय ने छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश (सीजी-एमपी) क्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 70 आयकर इंस्पेक्टरों के तबादले किए हैं। मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में रायपुर कमिश्नरी रेंज के 29 निरीक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी तबादला सूची में छत्तीसगढ़ सेक्टर के राजेश कुमार, सुजीत सरकार, अभिषेक कुमार, राकेश बोरकर, कुणाल राणा सहित कई आयकर निरीक्षकों के नाम शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी बिना विलंब नए स्थान पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।

इससे पहले 23 जून को भी आयकर विभाग ने बड़े स्तर पर 209 आयकर निरीक्षकों के तबादले किए थे। उस सूची में सबसे अधिक भोपाल के 46 और रायपुर के 31 निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया था। इसके अलावा इंदौर में 21, भिलाई में 10 और बिलासपुर में 6 निरीक्षकों की नई पदस्थापना की गई थी।

विभागीय सूत्रों के अनुसार लगातार हो रहे तबादले और नई पदस्थापनाएं विभागीय पुनर्गठन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। नए वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए सीजी-एमपी आयकर सर्किल के प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, ताकि कर प्रशासन, जांच और राजस्व संग्रहण से जुड़े कार्यों में गति लाई जा सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी जिले के एलबी संवर्ग के शिक्षकों और व्याख्याताओं को क्रमोन्नत वेतनमान (टाइम-बाउंड प्रमोशनल पे-स्केल) के मामले में बड़ा झटका दिया है। न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की एकल पीठ ने राज्य शासन के 10 मार्च 2017 के परिपत्र को चुनौती देने वाली सातों रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस कानूनी मुद्दे पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही स्पष्ट निर्णय दे चुकी है। ऐसे में वर्तमान याचिकाओं में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में पदस्थ एलबी संवर्ग के शिक्षक यशोदा साहू, सरिता चंद्राकर, ओमकुमारी कंवर, झबलेश्वरी साहू, मनीष देव वर्मा, छोटेलाल टांडी और पूनम अग्रवाल ने अधिवक्ता अंकुश सोनी के माध्यम से हाईकोर्ट में अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाओं में स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई), जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी तथा संबंधित जनपद एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन के 10 मार्च 2017 के परिपत्र के आधार पर क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद वे उच्चतर वेतनमान के पात्र हैं, इसलिए उन्हें क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। चूंकि सभी याचिकाओं में तथ्य और कानूनी प्रश्न समान थे, इसलिए हाईकोर्ट ने सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता अपूर्वा निगम ने अदालत को बताया कि एलबी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का विवाद पहले ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा तय किया जा चुका है। सरकार ने आभा नामदेव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा पुष्पलता मानिकपुरी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामलों में दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2017 के परिपत्र के तहत एलबी संवर्ग के शिक्षकों का क्रमोन्नत वेतनमान का दावा स्वीकार्य नहीं है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि वर्तमान मामला पूर्व में तय किए गए मामलों से पूरी तरह समान है। इसलिए डिवीजन बेंच के पूर्व निर्णय इस मामले पर भी लागू होंगे। अदालत ने कहा कि जब इस मुद्दे पर पहले ही कानून स्पष्ट हो चुका है, तब नए सिरे से राहत देने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आधार पर न्यायालय ने धमतरी जिले के सातों शिक्षकों और व्याख्याताओं द्वारा दायर क्रमोन्नत वेतनमान संबंधी सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दीं।

इस फैसले को एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे स्पष्ट हो गया है कि वर्ष 2017 के परिपत्र के आधार पर क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर दायर समान प्रकृति की याचिकाओं पर हाईकोर्ट का रुख पूर्व के निर्णयों के अनुरूप ही रहेगा।

रायपुर। दुर्ग जिले के थाना छावनी पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी साइबर ठगी से प्राप्त अवैध धनराशि के लेनदेन और उसे विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित करने में सहयोग कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि, थाना छावनी के तहत विभिन्न कानूनी धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान यह सामने आया कि आरोपी अपने स्वयं के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते भी साइबर एवं आर्थिक अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इसके बदले वे कमीशन प्राप्त करते थे और कथित तौर पर ठगी से प्राप्त रकम के अवैध लेनदेन में सहयोग करते थे।

पुलिस के अनुसार, तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों के विश्लेषण तथा अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर 29 जून 2026 को कार्रवाई करते हुए कुल 23 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जप्त किए गए हैं। जप्त सामग्री में 11 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 3 आधार कार्ड, 3 चेकबुक तथा अन्य बैंकिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस पूरे मामले में कमीशन के लालच में बैंक खाते उपलब्ध कराकर साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के अवैध लेनदेन में सहयोग करने की बात सामने आई है।

रायपुर। प्रदेश के रायगढ़ जिले के हाथी प्रभावित धरमजयगढ़ वन क्षेत्र में नियम और मानकों का उल्लंघन कर 33 केवी लाइन विस्तार को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बिजली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने नोटिस स्वीकार किया, जबकि निजी कंपनी को नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दे दी है। जवाब मिलने के बाद एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर दाखिल करने की अनुमति दी।

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि निजी कंपनी की ओर से जवाब पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उस जवाब पर भी प्रत्युत्तर सबमिट करने की छूट दी। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को तय की गई है।

याचिका में बताया है कि धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम भालूपखना स्थित धनबादा पावर की 7.50 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना वन एवं राजस्व भूमि में गैर-वानिकी गतिविधियां संचालित की गईं तथा 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में भी नियमों की अनदेखी की गई। याचिका में दावा किया गया है कि भालूपखना से चरखापारा तक 11 केवी विद्युत लाइन के नवीनीकरण कार्य के दौरान सीएसपीडीसीएल के नए पोल लगाए गए। आरोप है कि इन्हीं खंभों का उपयोग करते हुए निजी परियोजना की 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन भी ले जाई गई, जिससे अलग से वन भूमि डायवर्सन और वैधानिक अनुमतियों की आवश्यकता से बचा जा सके।

आरोपों के अनुसार, परियोजना प्रबंधन ने पूर्व में ट्रांसमिशन लाइन एवं अन्य संरचनाओं के लिए वन विभाग तथा जिला प्रशासन के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने से पहले ही निर्माण कार्य कर लिया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विद्युत विभाग के कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से 11 केवी लाइन के नवीनीकरण के नाम पर ऐसा ढांचा तैयार किया गया, जिसका लाभ सीधे निजी जल विद्युत परियोजना को मिला। इससे सरकारी संसाधनों के संभावित दुरुपयोग और प्रक्रिया संबंधी पारदर्शिता पर प्रश्न उठ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी मुद्दे पर याचिका दायर की थी। उस याचिका में सुरक्षा राशि जमा करने से छूट की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने छूट संबंधी आवेदन खारिज करते हुए 7 मई 2026 को याचिका निरस्त कर दी थी। हालांकि अदालत ने नियमों के अनुसार सुरक्षा राशि जमा कर नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता विवेक कुमार पांडेय ने नई जनहित याचिका प्रस्तुत की।

रायपुर। धमतरी जिले के लिए यह अत्यंत गौरव और हर्ष का क्षण है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विशेष विद्यालय ‘सार्थक स्कूल’ के विशेष छात्र सत्यांशु दीप का चयन स्पेशल ओलंपिक्स भारत (Special Olympics Bharat)  की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में हो गया है। सत्यांशु आगामी 12 से 16 जुलाई 2026 तक स्वीडन में आयोजित होने वाली स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया ट्रॉफी 2026 (Special Olympics Gothia Trophy 2026)  अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

सत्यांशु दीप की यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल धमतरी जिले, बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव का विषय है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और खेल कौशल का यह उत्कृष्ट उदाहरण यह साबित करता है कि यदि उचित प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और अवसर मिले, तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश का परचम लहरा सकते हैं।

विद्यालय परिवार के अनुसार, सत्यांशु ने यह मुकाम अपने कड़े व नियमित अभ्यास, अनुशासन, समर्पण और मैदान पर बेहतरीन खेल प्रदर्शन के दम पर हासिल किया है। उनकी यह शानदार सफलता अन्य विशेष बच्चों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणास्रोत बनेगी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए उत्साहित करेगी।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित और अनुदानित इन विशेष विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल, जीवनोपयोगी कौशल और व्यक्तित्व विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। सत्यांशु का यह चयन विभाग की इन कोशिशों की सार्थकता को प्रमाणित करता है।

इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि यह सफलता सत्यांशु की कड़ी मेहनत, लगन और खेल के प्रति उनके अटूट समर्पण का परिणाम है। मैं सत्यांशु दीप, उनके माता-पिता, प्रशिक्षकों, विद्यालय परिवार और समाज कल्याण विभाग को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे स्वीडन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत, छत्तीसगढ़ और धमतरी जिले का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित करेंगे।

कलेक्टर ने आगे कहा कि सत्यांशु की सफलता यह गहरा संदेश देती है कि प्रतिभा किसी सीमा की मोहताज नहीं होती। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि धमतरी जिले में समावेशी शिक्षा, खेल संस्कृति और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों ने सत्यांशु के उज्ज्वल भविष्य और आगामी मैचों में शानदार प्रदर्शन की कामना की है। इसके साथ ही उन्होंने सत्यांशु के माता-पिता को भी विशेष रूप से बधाई दी है, जिनके निरंतर सहयोग, अटूट विश्वास और संबल ने सत्यांशु को इस अंतर्राष्ट्रीय मुकाम तक पहुँचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरे धमतरी जिले को विश्वास है कि स्वीडन की धरती पर सत्यांशु दीप अपने खेल कौशल से विश्व मंच पर भारत का मान और बढ़ाएंगे।

रायपुर। सरगुजा अंचल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को समर्पित दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 के प्रथम दिवस में संस्कृति, साहित्य और लोककला का अद्भुत संगम देखने को मिला। महोत्सव में प्रस्तुत विविध सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। नई दिल्ली के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भव्य रामलीला, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय उदयपुर की छात्राओं द्वारा 'जटायु मोक्ष' की भावपूर्ण नृत्य-नाटिका तथा कवि सम्मेलन कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण रहे।

नई दिल्ली से आए ख्याति प्राप्त कलाकारों ने भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों का अत्यंत प्रभावशाली मंचन कर दर्शकों को त्रेतायुग की अनुभूति कराई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन, धर्म, सत्य, त्याग एवं कर्तव्यपरायणता को सशक्त अभिनय, प्रभावी संवाद, आकर्षक वेशभूषा, भव्य मंच सज्जा और मधुर संगीत के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुति के दौरान पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और दर्शक कलाकारों के अभिनय से अभिभूत नजर आए।

इसी क्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, उदयपुर की बालिकाओं ने 'जटायु मोक्ष' पर आधारित मनमोहक नृत्य-नाटिका प्रस्तुत कर सभी को भावविभोर कर दिया। भगवान श्रीराम और जटायु के प्रसंग को बालिकाओं ने अत्यंत संवेदनशील एवं प्रभावशाली अभिनय तथा नृत्य के माध्यम से साकार किया। भावपूर्ण अभिव्यक्ति, उत्कृष्ट मंच संचालन, पारंपरिक वेशभूषा और सुमधुर संगीत के समन्वय ने प्रस्तुति को अत्यंत जीवंत बना दिया। बालिकाओं की इस प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों की आंखें नम कर दीं और पूरा सभागार देर तक तालियों की गूंज से गूंजता रहा। उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास ने सभी का मन मोह लिया।

महोत्सव का एक अन्य प्रमुख आकर्षण कवि सम्मेलन रहा, जिसमें प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी ओज, वीर, श्रृंगार, हास्य-व्यंग्य एवं समसामयिक विषयों पर आधारित रचनाओं का प्रभावशाली पाठ किया। राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति, सामाजिक सरोकारों और मानवीय मूल्यों पर आधारित कविताओं ने श्रोताओं को गहराई से प्रभावित किया, वहीं हास्य-व्यंग्य की रचनाओं ने पूरे वातावरण को आनंदमय बना दिया। कवियों की दमदार प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया।

इसके अतिरिक्त लोकगीत, सरगुजिहा लोकनृत्य, करमा नृत्य, स्वागत गीत एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी महोत्सव को भव्यता प्रदान की। स्थानीय एवं क्षेत्रीय कलाकारों ने सरगुजा की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए अपनी कला का उत्कृष्ट परिचय दिया।

रायपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र के सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य संस्कृति, नवाचार और सतत सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो दिवसीय एकीकृत सेफ्टी सर्किल प्रतियोगिता ‘सुरक्षा-2026’ का आयोजन 27 एवं 29 जून 2026 को मानव संसाधन विकास विभाग के सभागार में किया गया। प्रतियोगिता में संयंत्र के विभिन्न विभागों की 47 सेफ्टी सर्किल टीमों ने कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़े अपने नवाचारी समाधान और केस स्टडी प्रस्तुत किए।

प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (मार्केटिंग एंड यूटिलिटीज) बी. के. बेहरा ने किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। दुर्घटनारहित एवं सुरक्षित कार्यस्थल के निर्माण के लिए नवाचार आधारित प्रयासों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को निरंतर प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है।

कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इसके बाद अजय टल्लू ने सभी प्रतिभागियों को सुरक्षा शपथ दिलाई। स्वागत उद्बोधन में मुख्य महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं) डी. सत्पथी ने भिलाई इस्पात संयंत्र में एकीकृत सेफ्टी सर्किल गतिविधियों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में 35 टीमों से शुरू हुई यह पहल वर्ष 2025 में बढ़कर 83 टीमों तक पहुंच गई। वहीं, *‘सुरक्षा-2026’* के लिए कुल 47 केस स्टडी प्राप्त हुईं, जो संयंत्र में सुरक्षा संस्कृति के प्रति कर्मचारियों की बढ़ती प्रतिबद्धता और सहभागिता को दर्शाती हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का मूल्यांकन तीन चरणों में किया जाएगा।

प्रतियोगिता के पहले दिन 20 सेफ्टी सर्किल टीमों ने चार मूल्यांकन पैनलों के समक्ष अपने केस स्टडी प्रस्तुत किए। प्रत्येक पैनल में दो विशेषज्ञ निर्णायक शामिल थे। प्रस्तुतियों में कार्यस्थल पर संभावित जोखिमों की पहचान, दुर्घटनाओं की आशंका कम करने तथा सुरक्षित कार्य प्रणालियों को और प्रभावी बनाने के लिए विकसित नवाचारी उपायों का प्रदर्शन किया गया। दूसरे दिन 27 टीमों ने अपने केस स्टडी प्रस्तुत किए। दोनों दिनों में कुल 47 केस स्टडी का मूल्यांकन किया गया।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों का चयन उच्च स्तरीय एकीकृत सेफ्टी सर्किल प्रतियोगिताओं में भिलाई इस्पात संयंत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं) डी. सत्पथी, विभिन्न विभागों के मुख्य महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी, निर्णायक, मेंटर, सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सेफ्टी सर्किल टीमों के सदस्य उपस्थित रहे।

 मुंगेली : शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन एवं शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी एल. पी. डाहिरे ने जिले के विभिन्न विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला केसली, पूर्व माध्यमिक शाला टेढ़ाधौरा एवं हाई स्कूल टेढ़ाधौरा निर्धारित समय से पहले बंद पाए गए।

निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में न तो शिक्षण कार्य संचालित होता मिला और न ही शिक्षक एवं संस्था प्रमुख उपस्थित पाए गए। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित सभी शिक्षकों एवं संस्था प्रमुखों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
    जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि संबंधित सभी शिक्षकों एवं संस्था प्रमुखों का उक्त दिवस का वेतन काटा जाएगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति एवं नियमित शिक्षण कार्य सुनिश्चित करना सभी शिक्षकों और संस्था प्रमुखों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों के शिक्षकों एवं संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे विद्यालय संचालन में अनुशासन बनाए रखें, निर्धारित समय का कड़ाई से पालन करें तथा विद्यार्थियों के हित में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करें।