रायपुर। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) समुदाय के समग्र विकास हेतु एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य के सभी 18 PVTG बहुल जिलों में निवासरत परिवारों का व्यापक सर्वेक्षण कर उनकी जानकारी "सर्वे सेतु ऐप" में अपलोड की जा रही है। पीवीटीजी परिवारों की वास्तविक स्थिति जानने और उन्हें योजनाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से घर-घर सर्वेक्षण किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि इस डिजिटल सर्वे के माध्यम से PVTG परिवारों की भौतिक एवं सामाजिक स्थिति का सटीक आंकलन किया जा रहा है, जिससे शासकीय योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह पहल PVTG समुदाय के शत-प्रतिशत सैचुरेशन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

यह सर्वे कार्य विभागीय मंत्री रामविचार नेताम के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है, जबकि प्रमुख सचिव श्री बोरा स्वयं इसकी सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूर्व में सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी कर सर्वे कार्य में तेजी लाने को कहा गया था। राज्य के जिन 18 जिलों में यह सर्वे कार्य चल रहा है, उनमें मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर, बिलासपुर, धमतरी, नारायणपुर, जशपुर, सरगुजा, बलौदाबाजार, कोंडागांव, कांकेर, गौरेला-पेंड्रा- मरवाही, मुंगेली, गरियाबंद, बलरामपुर, कोरबा, खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई, कबीरधाम, रायगढ़ और महासमुंद शामिल हैं।

शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार इस सर्वे को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति कार्य कर रही है, जबकि विकासखंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ग्राम स्तर पर सर्वे दल इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं।

सर्वे के दौरान प्रत्येक परिवार की विस्तृत जानकारी एकत्र कर उन्हें 'PVTG एंटाइटलमेंट कार्ड' से जोड़ा जाएगा, जिससे योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। साथ ही, इससे शासन को भविष्य की नीतियों के निर्माण में भी सटीक डेटा उपलब्ध होगा।

भारत सरकार के निर्देशानुसार यह सर्वेक्षण कार्य अप्रैल 2026 तक पूर्ण किया जाना है। इसके लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। मैदानी अमले द्वारा भी सक्रिय रूप से गांव-गांव पहुंचकर सर्वे कार्य को समय-सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने विश्वास जताया कि यह पहल न केवल PVTG समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि राज्य में समावेशी विकास को भी नई दिशा दे  रही  हैl

रायपुर। नक्सल आतंक से लंबे समय तक प्रभावित रहे सुकमा में अब शांति, विश्वास और विकास की नई तस्वीर उभर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुकमा जिला मुख्यालय स्थित पुनर्वास केंद्र का दौरा कर वहां संचालित पुनर्वास एवं कौशल विकास गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पुनर्वासित लोगों से आत्मीय संवाद कर उनके अनुभव जाने और उन्हें मुख्यधारा से जुड़कर नया जीवन प्रारंभ करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक जीवन, रोजगार और आगे बढ़ने के समान अवसर देने के लिए दृढ़संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पुनर्वासितों की आंखों में दिखता आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि यदि सही अवसर और मार्गदर्शन मिले, तो हर भटका हुआ कदम नई दिशा और नया जीवन प्राप्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी नक्सल पुनर्वास नीति के चलते सुकमा सहित बस्तर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब तक 2392 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया है, जिनमें से 361 पुनर्वासितों ने नया जीवन प्रारंभ कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल पुनर्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि इन नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, स्थायी रोजगार और समाज में बराबरी का अवसर प्रदान करना है। पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कपड़ा सिलाई, कृषि उद्यमिता और वाहन चालक जैसे विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक 307 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं मुख्यधारा में लौटे 313 युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 107 पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिससे वे डिजिटल और संचार माध्यमों से जुड़कर आधुनिक जीवनशैली की ओर अग्रसर हो सकें। विशेष रूप से 115 महिलाएं प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को भी राहत प्रदान करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में 20 तथा जिला प्रशासन द्वारा 95 लोगों को शासकीय सेवा में रोजगार के अवसर दिए गए हैं।

कार्यक्रम के दौरान ग्राम ढोंडरा कोंटा निवासी मौसम संजना, नागारास जगरगुंडा निवासी भरत कुमार हेमला सहित अन्य हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के अंतर्गत 10 नव नियुक्त शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल, राजमिस्त्री किट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की चाबियां तथा पूर्णता प्रमाण पत्र वितरित किए।  इस अवसर पर 25 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपकर उन्हें सम्मानित किया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में 'भारत की जनगणना 2027' के सफल क्रियान्वयन हेतु आज सर्किट हाउस, रायपुर में एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) मनोज कुमार पिंगुआ और निदेशक (जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण) कार्तिकेय गोयल ने मीडिया को संबोधित करते हुए आगामी जनगणना की रूपरेखा और तैयारियों की विस्तृत जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 1872 से शुरू हुई जनगणना की श्रृंखला में यह 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी ।

इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्णतः डिजिटल होना है, जिसमें देश में पहली बार नागरिकों को स्व-गणना (Self-Enumeration) का विकल्प दिया जा रहा है । छत्तीसगढ़ में जनगणना का कार्य दो चरणों में संपादित होगा, जिसमें प्रथम चरण (मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना) 01 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा, जबकि द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा । स्व-गणना का विकल्प चुनने वाले नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल (se.census.gov.in) पर अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं, जिसके पश्चात उन्हें प्राप्त SE ID प्रगणक के साथ साझा करनी होगी। 

डेटा सुरक्षा पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियमावली, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत संकलित समस्त व्यक्तिगत जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी । इस जानकारी का उपयोग टैक्स, पुलिस जांच या किसी भी कानूनी साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है; इसका उपयोग केवल प्रदेश एवं देश के विकास हेतु योजनाएं बनाने के लिए होगा । राज्य के 33 जिलों और 19,978 ग्रामों में इस विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए लगभग 62,500 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें 51,300 प्रगणक और 9,000 पर्यवेक्षक शामिल हैं । आमजन की सहायता हेतु टोल-फ्री नंबर 1855 भी 16 अप्रैल 2026 से क्रियाशील हो जाएगा। 

रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने पुसौर में निर्माणाधीन लाइब्रेरी भवन, पुष्पवाटिका उद्यान, चंदन तालाब सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण स्थल पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से कार्यों की स्थिति देखना,  बुनियादी ढांचे का विकास कराना हम सभी की जिम्मेदारी है l उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री चौधरी ने नगर पंचायत पुसौर के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की प्रगति का गहन मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि आमजन को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

बैठक में उन्होंने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी के संयुक्त प्रयासों से ही क्षेत्र का समग्र एवं संतुलित विकास संभव है। साथ ही उन्होंने पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों से सकारात्मक सहयोग प्रदान करने तथा विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की।

उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत पुसौर में पुष्पवाटिका उद्यान निर्माण हेतु लगभग 2 करोड़ 92 लाख 40 हजार रुपये, बोरोडीपा चौक से कॉलेज तक बी.टी. रोड एवं नाली निर्माण के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपये, चंदन तालाब के सौंदर्यकरण के लिए 2 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपये तथा लाइब्रेरी भवन निर्माण के लिए लगभग 99.12 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त तेलीतार तालाब के गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य भी प्रगति पर है, जिससे क्षेत्र की सौंदर्य वृद्धि के साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

कोण्डागांव : कोंडागांव जिले में ‘अंगना में शिक्षा’ कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को जिले के सभी प्राथमिक शालाओं में ‘पढ़ई तिहार’ का व्यापक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशन में तथा जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान एवं जिला मिशन समन्वयक ईमल बघेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के पांचों विकासखंडकृकोंडागांव, माकड़ी, फरसगांव, बड़ेराजपुर एवं केशकाल की कुल 1252 प्राथमिक शालाओं में आयोजित इस कार्यक्रम में 48,372 छात्र-छात्राएं, 2,754 शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में माताएं एवं अभिभावक शामिल हुए। पूरे जिले में उत्साहपूर्ण वातावरण के साथ शिक्षा को जनआंदोलन का रूप दिया गया।

 ‘अंगना में शिक्षा’ एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों को घर एवं आंगन के वातावरण में सरल, सहज और आनंददायक तरीके से शिक्षा प्रदान करना है। इस अभियान में अभिभावकों, विशेषकर माताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ताकि वे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। इससे बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं गणनात्मक कौशल (एफएलएन) को मजबूती मिलती है और शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार होता है।

 ‘पढ़ई तिहार’ के माध्यम से बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों, नवाचारों एवं शिक्षण पद्धतियों का प्रदर्शन किया गया। इससे समुदाय में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ी और अभिभावकों की सहभागिता मजबूत हुई।

कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, स्रोत समन्वयकों, संकुल प्राचार्यों एवं समन्वयकों के साथ डीआरजी एवं बीआरजी  टीमों द्वारा सतत निरीक्षण किया गया। साथ ही राज्य स्तर पर प्राप्त लिंक के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री का कार्य भी किया गया।

यह घटना चेतावनी है— विकास की दौड़ में नियमों की अनदेखी अंततः मानव जीवन पर भारी पड़ती है। 

रायपुर। भारत सरकार के इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक (आईएएस) ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) का विस्तृत दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) श्री कृष्ण कुमार सिंह और इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अभिजीत नरेंद्र भी उपस्थित रहे। भिलाई निवास पहुंचने पर अतिथियों का स्वागत निदेशक प्रभारी श्री चित्त रंजन महापात्र और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया, जहाँ सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया।

इसके पश्चात इस्पात सचिव ने 'इस्पात भवन' में संयंत्र के शीर्ष प्रबंधन और कार्यपालक निदेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कार्यपालक निदेशक (रावघाट) श्री अरुण कुमार ने रावघाट परियोजना की प्रगति पर सारगर्भित प्रस्तुति दी, जबकि सुश्री शालिनी चौरसिया ने संयंत्र के उत्पादन प्रदर्शन, तकनीकी-आर्थिक मानकों और वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया। चर्चा के दौरान श्री संदीप पौंड्रिक ने संयंत्र की कार्यक्षमता की सराहना करते हुए प्रबंधन को भविष्य के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तथा स्थायी रूप से उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित किया।

क्षेत्रीय भ्रमण के क्रम में इस्पात सचिव सर्वप्रथम मुख्य द्वार स्थित सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र पहुंचे, जहाँ उन्होंने संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कोक ओवन बैटरी नंबर 8 की प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण किया और वहां चल रहे कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश साझा किए। संयंत्र का भ्रमण संपन्न करने के बाद, सभी गणमान्य अतिथियों को पुनः गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके पश्चात वे रायपुर के लिए रवाना हुए। इस उच्च स्तरीय बैठक और दौरे में संयंत्र के सभी विभागों के मुख्य महाप्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रायपुर। प्रदेश के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जनगणना 2027 के प्रशिक्षण में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर दो सहायक शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जरी कर 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तहसीलदार एवं ग्रामीण चार्ज जनगणना अधिकारी द्वारा सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला डोंगराटोला इजहार सिंह ओटी और सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बगड़ी पवन कुमार कश्यप को जारी नोटिस में कहा गया है कि जनगणना 2027 के संबंध में प्रगणक एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण 10 अप्रैल को पीएमश्री सेजेस विद्यालय मरवाही में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया था। आपकी ड्यूटी प्रगणक के कार्य हेतु कार्यादेशित है। उक्त प्रशिक्षण में आप बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये है, जबकि जनगणना कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है।

आपका यह कृत्य कार्य के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही तथा उदासीनता को प्रदर्शित करता है। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। क्यों न आपके विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में विहित प्रावधानानुसार कार्यवाही संस्थित की जावे। इस संबंध में आप अपना जवाब 24 घंटे के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति अथवा जवाब संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वंय होंगे।

रायपुर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के 'मेरा युवा भारत' (MY Bharat) अभियान के अंतर्गत 'बजट क्वेस्ट 2026' का भव्य दो दिवसीय फिनाले 12 और 13 अप्रैल को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय आयोजन का समापन 13 अप्रैल को होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णु देव साय, उप-मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। रायपुर के राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान एवं ट्रिपल आईटी नया रायपुर संस्थान में होने वाले इस समापन सत्र में शिक्षाविद और विशेषज्ञ 'शिक्षा, कौशल विकास' तथा 'कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था' जैसे विषयों पर युवाओं के साथ विचार-मंथन करेंगे।

यह महत्वपूर्ण आयोजन देश के श्रेष्ठ युवाओं को एक मंच प्रदान करेगा जो एक कठोर बहु-स्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से फाइनल राउंड तक पहुंचे है। इस आयोजन के अंतर्गत एक दो दिवसीय विचार-मंथन सत्र जिसमें शिक्षाविद, उद्योग जगत के नेता और विषय विशेषज्ञ एकत्रित होकर केंद्रीय बजट 2026 से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिसका समापन 13 अप्रैल 2026 को होगा, जिसमें 17 स्थानों से 15,000 से अधिक युवा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लेंगे। यह भारत की अमृत पीढ़ी की भावना को दर्शाता है। एक ऐसी पीढ़ी जो केवल राष्ट्र की विरासत को नहीं अपना रही, बल्कि सक्रिय रूप से उसके भविष्य को आकार दे रही है।  रायपुर में, चयनित प्रतिभागी आगे मानव पूंजी: शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार में निवेश तथा विकसित कृषि: कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण को सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे, जिससे युवा-नेतृत्व वाले नीति संवाद की इस भावना को आगे बढ़ाया जाएगा।

राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ से लगभग 30,000 युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें से चयनित 471 प्रतिभागी रायपुर में होने वाले इस मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 12 अप्रैल को प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ ही एक विशेष 'महिला युवा संसद' का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय "नारी शक्ति: विकसित भारत की आवाज़" रखा गया है। इसमें महिला प्रतिभागी महिला आरक्षण विधेयक पर संसदीय शैली में चर्चा करेंगी। नारी शक्ति की एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ति के रूप में, महिला युवा संसद “नारी शक्ति: विकसित भारत की आवाज़” विषय के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। महिला प्रतिभागी महिला आरक्षण विधेयक पर एक संरचित संसदीय शैली की चर्चा में भाग लेंगी। यह सत्र एक महिला वक्ता द्वारा संचालित होगा और सामूहिक प्रस्ताव को अपनाने के साथ समाप्त होगा, जो नारी शक्ति की आवाज़ को मजबूती से दरशाएगा।

2 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च किए गए इस अभियान में देशभर के 12 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया।  यह आयोजन सहभागी शासन का एक जीवंत उदाहरण है, जहाँ 'अमृत पीढ़ी' सीधे नेतृत्व के सामने अपने नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करेगी। MY Bharat Budget Quest 2026 का उद्देश्य Union Budget 2026 को लेकर जन सामान्य की समझ को बढ़ाना है, ताकि बजट से जुड़ी प्रावधानों को अधिक सुलभ, प्रासंगिक और नागरिक-केंद्रित बनाया जा सके। यह पहल विशेष रूप से युवाओं पर केंद्रित है और बजट को आम नागरिकों के दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करती है।