रायपुर। केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में आयोजित खेल चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने 'गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स' पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ की खेल योजनाओं एवं भविष्य की रणनीतियों पर बेस्ट प्रेक्टिसेस पर आधारित वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया। श्री साव ने विभिन्न राज्यों से आए खेल मंत्रियों एवं अधिकारियों के समक्ष छत्तीसगढ़ में खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए लागू बेस्ट गवर्नेंस प्रेक्टिसेस को विस्तार से साझा किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से सुझाव भी प्राप्त किए। चिंतन शिविर में शामिल अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ की भावी योजनाओं की सराहना करते हुए इसे एक प्रभावी मॉडल बताया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय खेल चिंतन शिविर के दौरान दो दिनों तक विभिन्न राज्यों के खेल मंत्रियों एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से संवाद कर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए छत्तीसगढ़ में बेहतर खेल अवसंरचना, प्रतिभा संवर्धन एवं खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करने पर जोर दिया।

साव ने कहा कि प्रतिभा, पारदर्शिता और अवसर से ही भारत वैश्विक खेल शक्ति बनेगा। मजबूत खेल व्यवस्था और प्रोत्साहन से ही देश को ओलंपिक खेलों में बड़ी सफलता मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह चिंतन शिविर छत्तीसगढ़ और पूरे देश में खेलों के समग्र विकास, सुदृढ़ खेल व्यवस्था के निर्माण तथा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

चिंतन शिविर के दूसरे दिन भी आज अलग-अलग सत्रों में खेल प्रशासन, नीतिगत सुधार एवं युवा मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान राज्यों में खेल सामग्रियों के निर्माण, सरकारी योजनाओं तथा स्पोर्ट्स स्टार्ट-अप्स (Sports Startups) को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। इसमें यह बात प्रमुखता से आई कि भारत में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरणों का निर्माण किया जाए, जिससे देश का खेल उद्योग आत्मनिर्भर बन सके।

आज एक महत्वपूर्ण सत्र में सलेक्शन पॉलिसी और एज फ्रॉड (Selection Policy & Age Fraud) पर भी विशेष चर्चा हुई। इसमें खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं स्पष्ट मापदंड सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही उम्र में गड़बड़ी (Age Fraud) की रोकथाम के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया एवं तकनीकी उपाय अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि खेलों में ईमानदारी एवं विश्वसनीयता बनी रहे।

आज का अंतिम सत्र 'माई भारत' (MY Bharat) की योजनाओं और इसकी कार्ययोजना (Action Plan) पर केंद्रित रहा। इसमें खेलों के साथ-साथ युवा मामलों को भी समान महत्व देते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक इनका लाभ पहुंच सके।

चिंतन शिविर के समापन के दौरान केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने घोषणा की कि जल्दी ही केवल युवा मामलों पर केंद्रित एक विशेष चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। दो दिवसीय चिंतन शिविर में देश के दिग्गज खिलाड़ी ओलंपियन श्री अभिनव बिंद्रा, श्री पुलेला गोपीचंद और श्री गगन नारंग सहित खेल प्रशासक और नीति निर्माता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

रायपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा सदस्य सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से “निधि आपके निकट 2.0” कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों, पेंशनधारकों और नियोक्ताओं को जिला स्तर पर ही उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय तक बार-बार आने की आवश्यकता न पड़े।

ईपीएफओ द्वारा आयोजित इन शिविरों में पीएफ दावा (Claim) संबंधी समस्याएं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रियण, केवाईसी अपडेट, बैंक खाते की जानकारी सुधार, पेंशन से जुड़े प्रकरण, डिजिटल सेवाओं का उपयोग तथा शिकायत निवारण से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शिविरों में उपस्थित अधिकारी मौके पर शिकायतों का पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जिला नोडल अधिकारियों की निगरानी में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाना तथा लाभार्थियों को उनके अधिकारों एवं ऑनलाइन प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना है। ईपीएफओ का मानना है कि जिला स्तर पर आयोजित ऐसे कार्यक्रमों से सदस्यों की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और सेवाओं की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

“निधि आपके निकट 2.0” अभियान के माध्यम से ईपीएफओ सदस्य-केंद्रित प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस पहल से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को स्थानीय स्तर पर सहायता मिलने के साथ-साथ लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में भी मदद मिलेगी। शिविरों में लाभार्थियों को ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं, पोर्टल उपयोग और डिजिटल सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जिससे वे भविष्य में स्वयं भी सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।

ईपीएफओ ने सभी संबंधित कर्मचारियों, नियोक्ताओं और पेंशनधारकों से अपील की है कि वे अपने जिले में आयोजित शिविरों में पहुंचकर उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाएं तथा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सदस्य संबंधित जिला नोडल अधिकारी अथवा ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर। भिलाई नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। नाली के ऊपर बनाए गए अवैध रैम्पों को निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों द्वारा जनदर्शन में की गई शिकायत के बाद की गई।

शिकायत में बताया गया था कि, कुछ मोहल्लेवासियों ने अपने घरों के सामने गाड़ियों की आवाजाही के लिए नाली के ऊपर रैम्प बना लिए हैं, जिससे गली संकरी हो गई है और लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जोन-2 के राजस्व विभाग और बेदखली की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद टीम ने पंचनामा तैयार कर JCB मशीन से अवैध निर्माण को हटा दिया।

कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि, भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर अर्थदंड के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है और साफ संदेश गया है कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रायपुर। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल से एक महिला कैदी द्वारा आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना के बाद महिला कैदी के परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाये है। बताया जा रहा है कि महिला प्रकोष्ठ में बंद कैदी आशिमा राव ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की। घटना के बाद उसे तत्काल उपचार दिया गया, जिसमें उसके हाथ पर आठ टांके लगाए गए।

जानकारी के मुताबिक रायपुर सेंट्रल में घटित ये घटना 3 से 4 दिन पुरानी बतायी जा रही है। जिसकी जानकारी पीड़ित महिला कैदी के परिजनों द्वारा बताये जाने के बाद अब सामने आ रही है। घटना के बाद परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आशिमा राव ने एक चिट्ठी लिखकर जेल के भीतर चेकिंग के नाम पर प्रताड़ना और अपमान की बात बताई थी। आरोप है कि उसके साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया गया।

जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। वहीं जेल प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अधिकारियों का कहना है कि महिला कैदी पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है तथा उसे जेल से बाहर रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। प्रशासन ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले कैदी के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी।

जिसके बाद जेल नियमों के तहत कार्रवाई की गई थी। बताया जा रहा है कि पीड़ित आशिमा राव पिछले करीब छह महीने से एक मारपीट के मामले में जेल में बंद है। इस घटना के बाद अब जेल प्रबंधन के रवैये और कैदियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है और दोनों पक्षों के दावों के बीच सच्चाई सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।

समुदाय और स्कूलों को प्रशिक्षण देने की उनकी पहल दूरदर्शी नेतृत्व का उदाहरण है, जो सामूहिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।बालको की फायर और सेफ्टी टीम जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रशिक्षण और त्वरित प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान टीम ने 200 से अधिक आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया दी। तेज और प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए क्विक रिस्पॉन्स वाहन की खरीदारी। 5500 से अधिक लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग, सीपीआर और आपातकालीन प्रतिक्रिया तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। 

रायपुर। डबल इंजन की हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में गांवों के समग्र विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में  कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से ही गांवों का विकास होगा और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंचायत प्रतिनिधि के रूप में की थी तथा पंच और सरपंच के दायित्व का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि के रूप में गांव के विकास को लेकर जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वही आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। आज हजारों जनप्रतिनिधि पंचायत से अपना सफर शुरू कर देश के उच्च सदनों तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और जमीनी स्तर पर बेहतर कार्य करने से ही प्रभावी नीतियां बनती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब ग्रामीणों को पक्के मकान मिल रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग, बिजली बिल भुगतान, पेंशन और बीमा जैसी सेवाएं अब ग्रामीणों के लिए सहज हो गई हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। महिलाओं के लिए  महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से कई पूर्ण हो चुके हैं और इनसे महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि पंचायतों में संचालित सभी गतिविधियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ सभी विकास कार्य पूर्ण हो सकें। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सफल क्रियान्वयन में पंचायतों की जिम्मेदारी बड़ी है और इसे समयबद्ध रूप से पूरा करने में पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के आयोजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से आमजनों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से सुशासन तिहार के आयोजन और इसके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसमें सरचार्ज पूरी तरह माफ किया गया है और अतिरिक्त रियायत का भी प्रावधान है। साय ने प्रतिनिधियों से इसका लाभ अधिक से अधिक ग्रामीणों को दिलाने की बात कही।

 धमतरी : जिले में आयोजित युवा फेस्ट के दौरान देश के प्रसिद्ध यूट्यूबर मनोज डे का आगमन स्थानीय डिजिटल क्रिएटरों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। गुरुवार शाम लोहरशी रेस्ट हाउस में जिले के यूट्यूबर, ब्लॉगर एवं सोशल मीडिया क्रिएटरों ने उनसे सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान वातावरण उत्साह, जिज्ञासा और सीखने की ललक से परिपूर्ण रहा। प्रसिद्ध यूट्यूबर मनोज डे का आज पी.जी. कॉलेज में प्रसिद्ध यूट्यूबर संबंधी जानकारी युवाओं को देंगे । 

मुलाकात के दौरान मनोज डे ने उपस्थित युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज के समय में सोशल मीडिया न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि आय अर्जन का एक सशक्त साधन भी बन चुका है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कंटेंट निर्माण, वीडियो में निरंतरता, दर्शकों की रुचि को समझने तथा प्लेटफॉर्म के एल्गोरिद्म के अनुरूप कार्य करने के महत्व पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि समर्पण, धैर्य और सही रणनीति के साथ कार्य किया जाए, तो डिजिटल क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही उन्होंने क्रिएटरों को मौलिकता बनाए रखने, सकारात्मक कंटेंट प्रस्तुत करने और नियमित रूप से स्वयं को अपडेट करते रहने की सलाह दी।
जिले के युवा क्रिएटरों ने इस अवसर को अत्यंत उपयोगी बताया और कहा कि उन्हें व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिससे वे अपने कार्य को नई दिशा दे सकेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रेरणा से वे डिजिटल क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन करेंगे। यह संवाद कार्यक्रम युवाओं के कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

रायपुर। राजधानी रायुपर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के मोबाइल पर ई-चालान भेजा रहा है। जिसे लोग अदा भी कर रहे है। लेकिन कुछ लोग इसमें लापरवाही कर रहे है। यदि आपका भी ई-चालान अगर पेंडिंग हैं तो सावधान हो जाइये। क्योंकि  यातायात पुलिस अब ऐसे वाहनों की जब्ती बनाएगी। विगत दो दिनों में 135 वाहनों पर ई चालान भुगतान ना करने पर की गई कार्यवाही।

बता दें कि रायपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत लगभग सभी मार्गों एवं चौक चौराहा में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके माध्यम से वाहन चालकों में यातायात नियमों के पालन एवं अनुशासन लाने के उद्देश्य से पुलिस पुलिस उपायुक्त यातायात एवं प्रोटोकॉल विकास कुमार के निर्देशन पर यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के द्वारा जिन वाहन चालकों का ई-चालान माननीय न्यायालय में पेंडिंग है उनके घर पर यातायात पुलिस नोटिस लेकर पहुंच रही है। साथ ही पेंडिंग ई-चालान का निराकरण करवाया जा रहा है। ई-चालान का भुगतान नहीं करने पर वाहन जब्त की भी कार्यवाही की जा सकती है। विगत दो दिनों में 135 वाहनों पर की गई कार्यवाही।

यातायात पुलिस से सतीश सिंह ठाकुर ने वाहन चालकों से अपील की है कि जिनका दिसंबर 2025 के पूर्व का माननीय न्यायालय में ई चालान पेंडिंग है वे कार्यालयीन समय में यातायात कार्यालय कालीबाड़ी रायपुर में  पहुंच कर आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 9 मई 2026 हेतु दिनांक 5 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाए अन्यथा असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।  

रायपुर। काटाबहरा (नगवाही) निवासी समलू मरकाम जिनकी पत्नी कपूरा मरकाम थायराइड कैंसर के चौथे स्टेज से पीड़ित है और चलने फिरने में असमर्थ है। उन्हें बाइक में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहां कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने मामला संज्ञान में आते ही तत्काल एम्बुलेंस बुलवा कर पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपचार के लिए निर्देशित किया। महिला को बेहतर उपचार के लिए रायपुर में एडमिट करवाया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 11 नवंबर को ग्राम कांटाबहरा (नगवाही) के समलु मरकाम द्वारा थायराइड कैंसर पीड़ित पत्नी श्रीमती कपूरा मरकाम को उपचार के लिए बाइक में लिटा कर उपचार के लिए ले जाने की सूचना संज्ञान में आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम 12 नवंबर को पीड़िता के घर पहुंची और उसे 108 एम्बुलेंस में बेहतर उपचार के लिए मेकाहारा रायपुर भेजा गया। यहां महिला को कैंसर रिसर्च युनिट में भर्ती कराया गया है जहां कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज हुआ।

उन्होंने आगे बताया कि पूर्व में पीड़िता के स्वास्थ्य समस्या की जानकारी मिलने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेगांखार/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ला विकासखण्ड बोड़ला स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा पीड़ित कपूरा मरकाम पति समलू मरकाम के ग्राम काटाबहरा (नगवाही) के निवास स्थान पर जाकर निरीक्षण करने पर पाया गया कि श्री समलू मरकाम द्वारा अपनी पत्नी कपूरा मरकाम के गले का गांठ में दर्द होने पर प्राथ. स्वा. रेगांखर जंगल में ईलाज के लिए ले जाया गया। वहां पदस्थ डाक्टर द्वारा जिला स्वासस्थ्य विभाग के अधिकारियों से मरीज के बीमारी के संबंध में चर्चा कर उपचार के लिए रायपुर रिफर किया गया।

जहां वर्ष 2024 में एक वर्ष तक एम्स, मेकाहारा तथा डीकेएस अस्पताल सहित कुछ निजी अस्पतालों में ईलाज चला। इसके पश्चात जनवरी 2025 में टाटा मेमोरियल मुंबई में एक माह तक ईलाज चला। वहां से ईलाज उपरांत घर लाया गया। पीड़िता की परेशानी पुनः बढ़ने पर उन्हें 12 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास ईलाज के लिए ले जाया गया। जहां वे 12 और 13 नवंबर को मेकाहारा में भर्ती रही और 14 से 19 नवंबर 2025 तक एम्स में भर्ती कर कीमोथेरेपी दी गई। जिसके पश्चात 20 नवंबर को मरीज को वापस घर लाया गया। जिसके पश्चात घर पर रहकर वह स्वास्थ्य लाभ ले रही थी। जिसके पश्चात महिला को आज फिर स्वास्थ्य खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां से उन्हें रायपुर में एडमिट करवाया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद दो दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो इलाकों में 24 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच ग्रीष्म लहर यानी हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है।

प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई।सबसे ज्यादा तापमान 44 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज हुआ।वहीं, लोहंडीगुड़ा में 2 सेंटीमीटर, तोकापाल, तोंगपाल और जगदलपुर में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।

राजनांदगांव – 44°C
दुर्ग – 43°C
रायपुर – 42.8°C
बेमेतरा – 42.4°C
बिलासपुर – 42.4°C

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में दो द्रोणिकाएं सक्रिय हैं, जिनका असर मौसम पर पड़ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर में 24 अप्रैल को ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी और लू से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और खुद को हाइड्रेट रखें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की निलंबित आईएएस रानू साहू और उनके रिश्तेदारों को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोल लेवी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी (ED) द्वारा अटैच की गई करोड़ों की संपत्ति को छुड़ाने के लिए दायर की गई सभी याचिकाओं को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने साफ कर दिया कि ‘जुर्म की कमाई’ के बराबर की कोई भी संपत्ति जब्त की जा सकती है।

बता दें कि इस मामले में ईडी ने सिर्फ रानू साहू ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को लपेटे में लिया है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने रानू साहू के भाई पूनम साहू, बहन, पिता अरुण कुमार, मां लक्ष्मी साहू, कजिन पंकज और पीयूष साहू, समेत उनकी आंटी रेवती साहू और रिश्तेदारों की संपत्तियों को कुर्क किया है। इन सभी ने कोर्ट में दलील दी थी कि यह संपत्तियां रानू साहू के कोरबा कलेक्टर बनने से पहले खरीदी गई थीं, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर सीधे तौर पर क्राइम प्रोसी’ यानी जुर्म का पैसा नहीं मिल रहा है, तो अधिकारी उतनी ही कीमत की दूसरी कानूनी संपत्ति भी अटैच कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके इतने घुमावदार होते हैं कि सीधे सबूत मिलना मुश्किल होता है। सिर्फ इसलिए कि संपत्ति पहले खरीदी गई थी, वह PMLA के तहत अटैचमेंट से सुरक्षित नहीं मानी जा सकती।

दरअसल, याचिकाओं में यह भी कहा गया था कि एफआईआर में उनका नाम नहीं है और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला गलत है। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि अपराधियों को आर्थिक फायदा लेने से रोकना ही कानून का मुख्य मकसद है। इस फैसले के बाद अब रानू साहू के परिवार के पास से करोड़ों की जायदाद निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद होता दिख रहा है।

रायपुर। बस्तर संभाग के घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और दूरस्थ बसाहटों में अब स्वास्थ्य सेवाओं की दस्तक साफ महसूस की जा रही है। जहां कभी इलाज के लिए लंबी दूरी और अनिश्चितता ही विकल्प थी, वहां अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें खुद लोगों के द्वार तक पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के दस दिन पूरे होते-होते यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में सफल हो रही है, बल्कि सुदूर अंचलों में रहने वाले लोगों के मन में भरोसे की नई किरण भी जगा रही है।

अभियान के तहत अब तक 6.39 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। बड़ी संख्या में मरीजों को मौके पर ही निःशुल्क दवा और उपचार उपलब्ध कराया गया है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में तत्काल राहत मिली है। गंभीर स्थिति वाले मरीजों को प्राथमिकता के साथ चिन्हित कर त्वरित रेफरल की व्यवस्था की गई है। अब तक 8055 मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में भेजकर विशेषज्ञ उपचार सुनिश्चित किया गया है।

जांच के दौरान मलेरिया के 1125, टीबी के 3245, कुष्ठ के 2803, मुख कैंसर के 1999, सिकल सेल के 1527 और मोतियाबिंद के 2496 मामलों की पहचान की गई है। समय पर पहचान और उपचार शुरू होने से इन बीमारियों की जटिलताओं को कम करने में मदद मिल रही है, साथ ही गंभीर स्थितियों को टालने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों तक एक समन्वित व्यवस्था बनाई गई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और स्वास्थ्य शिविरों के जरिए उन इलाकों तक भी सेवाएं पहुंच रही हैं, जहां पहले इलाज की सुविधा सीमित थी। इसके साथ ही लोगों के डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल (आभा) तैयार किए जा रहे हैं, ताकि आगे भी इलाज की निरंतरता बनी रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध हो सके। अब बस्तर के सुदूर गांवों में भी लोग इलाज के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर नहीं हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं खुद उनके द्वार तक पहुंच रही हैं। यही बदलाव इस अभियान को खास बना रहा है।

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ी राहत देते हुए उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है। यह फैसला हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ आया है, जिसमें अमित जोगी को 2003 के चर्चित हत्या मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिस्नोई की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने तक अमित जोगी की सजा पर रोक रहेगी। अमित जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बरी करने की राहत को पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया गया था और आत्मसमर्पण के निर्देश दिए गए थे।

यह मामला 4 जून 2003 को रायपुर में एनसीपी नेता और कारोबारी राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या से जुड़ा है. उस समय राज्य में अजीत जोगी की सरकार थी. इस हत्याकांड को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया गया था। 2007 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। जबकि 28 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने CBI और पीड़ित पक्ष की अपील पर सुनवाई कर अमित जोगी को भी दोषी ठहराया।

मामले की जांच 2004 में Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपी गई थी। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने CBI की देरी को माफ करते हुए हाईकोर्ट को दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले में अंतिम फैसला आने तक अमित जोगी को बड़ी राहत मिल गई है, जबकि केस की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।