रायपुर। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने वाला सुकमा आज खेल, शिक्षा और युवा प्रतिभाओं के दम पर अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। जिले की होनहार खिलाड़ी शैली गुप्ता इस परिवर्तन की मिसाल बनी है, जिन्होंने नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 24 जून से 26 जून तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय मत्सोगी-डो चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत, छत्तीसगढ़ और सुकमा का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया है।

नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए शैली ने फाइनल मुकाबले में एकतरफा जीत दर्ज कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव और सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने शैली की इस शानदार सफलता पर उन्हें बधाई दी है।

राज्य शासन द्वारा सुकमा में खेल अधोसंरचना के विकास, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर तथा सरकार की खेल प्रोत्साहन योजनाओं का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद जिले के युवा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। शैली गुप्ता की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन, प्रशासनिक सहयोग और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय सफलता के बाद शैली गुप्ता ने अपने माता-पिता के साथ सुकमा के कलेक्टर अमित कुमार से मुलाकात की। कलेक्टर ने उन्हें बधाई देते हुए उच्च शिक्षा में प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

शैली गुप्ता का स्वर्ण पदक केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि बदलते हुए सुकमा की नई तस्वीर का प्रतीक है। यह सफलता जिले के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देगी। शासन-प्रशासन द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता ने युवाओं में नया आत्मविश्वास जगाया है। राज्य शासन शिक्षा, खेल और युवा विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए सुकमा सहित प्रदेशभर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के इन कार्यों से बस्तर में विकास और उपलब्धियों को नई पहचान मिल रही है।

जांच में सामने आया कि गांव के दो सगे भाई केवल दास मानिकपुरी व कंवल दास मानिकपुरी तालाब में मछली पालन का काम करते हैं। मगरमच्छ द्वारा मछलियां खाने से परेशान होकर उसे मारने की योजना बनाई थी। आरोपितों ने तालाब के किनारे लकड़ी के खूंटे लगाकर उसमें लगभग 100 मीटर से अधिक लंबा विद्युत तार बिछा दिया, जिससे तालाब का पानी करंट की चपेट में आ गया। इसी दौरान मगरमच्छ करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 

रायपुर। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण की दिशा में लगातार की जा रही कार्रवाई का एक और प्रभावी उदाहरण सामने आया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ना नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिला खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए रेत एवं गिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त छह ट्रैक्टरों को जब्त किया। यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन (टोल फ्री नंबर-1076) में प्राप्त शिकायत के आधार पर तत्काल जांच के बाद की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत मिलते ही कलेक्टर ने जिला खनिज विभाग को त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों के पालन में जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान कोलबिर्रा एवं रुमगा क्षेत्र से रेत से भरे तीन ट्रैक्टर, खंता एवं पिपरिया क्षेत्र से रेत से भरे दो ट्रैक्टर तथा सधवानी क्षेत्र से गिट्टी से भरा एक ट्रैक्टर अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। सभी छह वाहनों को मौके पर जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

खनिज विभाग ने संबंधित वाहन स्वामियों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अर्थदंड एवं समझौता राशि खनिज मद में जमा किए जाने के बाद ही नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दिए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ शासन के राजस्व हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सतत निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध खनिज गतिविधियों की जानकारी मिलने पर सीएम हेल्पलाइन अथवा संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि तत्काल कार्रवाई कर नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्रवाई में सहायक खनि अधिकारी आदित्य मानकर, खनि निरीक्षक सुजीत कंवर, खनिज सिपाही शिवकुमार लहरे तथा नगर सैनिक सतीश साहू की सक्रिय  भूमिका रही।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने वाला है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अब बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम भले ही शुष्क बना रहा, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। मौसम विभाग ने आज से मानसूनी गतिविधियों के तेज होने की प्रबल संभावना जताई है। 

प्रदेश में मानसून की रफ्तार अब तक उम्मीद से थोड़ी धीमी रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में अब तक औसत से 29 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के बाद किसान और आम जनता को अच्छी बारिश की आस बंधी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं।

मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक, इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण मानसून की द्रोणिका का सक्रिय होना है। यह द्रोणिका इस समय उत्तर भारत से होकर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इसके प्रभाव से उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। नतीजा यह है कि प्रदेश में नमी वाली हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा होने के संकेत हैं।

मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यहां गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। मौसम केंद्र ने राजधानी रायपुर और आसपास के जिलों के लिए भी स्थानीय पूर्वानुमान जारी किया है। बुधवार को दिन भर बादल छाए रहने के साथ बौछारें पड़ने की पूरी उम्मीद है। राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।  

रायपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र ने जून 2026 के दौरान अपने विभिन्न उत्पादन विभागों में कार्यस्थल सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक नवाचारी इंजीनियरिंग, डिजिटल तथा निवारक सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य परिचालन संबंधी जोखिमों को कम करना, 'लाइन ऑफ फायर' (एलओएफ) से जुड़े संभावित खतरों की रोकथाम करना, उपकरणों की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाना तथा प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सुरक्षित, स्मार्ट और अधिक दक्ष कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है।

कोक ओवन एवं कोल केमिकल्स विभाग (सीओ एंड सीसीडी) के सेंट्रल ओर हैंडलिंग क्षेत्र स्थित वैगन टिपलर-07 में उन्नत इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रिले (आईएफआर) प्रोटेक्शन स्विच स्थापित किया गया है। यह प्रणाली वैगन की स्थिति की निरंतर निगरानी करती है तथा निर्धारित सुरक्षित सीमा से आगे बढ़ने की स्थिति में स्वतः ट्रिप सिग्नल जारी कर टिपलिंग प्रक्रिया रोक देती है। इससे वैगन के टिपलिंग बेड में अनियंत्रित प्रवेश, उपकरणों की क्षति तथा दुर्घटनाओं की आशंका में उल्लेखनीय कमी आई है।

स्टील मेल्टिंग शॉप-2 (एसएमएस-2) में उद्योग से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आरएच डीगैसर प्री-हीटिंग सिस्टम में महत्वपूर्ण सुरक्षा सुधार किए गए हैं। पूर्व में उपयोग की जा रही स्पार्क प्लग आधारित इग्निशन प्रणाली के स्थान पर अब पायलट बर्नर आधारित इग्निशन सिस्टम स्थापित किया गया है। नई व्यवस्था में फ्लेम सेंसर द्वारा लौ की पुष्टि होने के बाद ही मुख्य कोक ओवन गैस वाल्व स्वतः संचालित होता है, जिससे विस्फोटक प्रज्वलन की संभावना कम होने के साथ प्रणाली की सुरक्षा और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसी विभाग में कार्मिक सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 'लाइन ऑफ फायर' (एलओएफ) पहचान पहल भी लागू की गई है। कन्वर्टर के 8 मीटर क्षेत्र में स्थित सेमी पोर्टल क्रेन के संचालन क्षेत्र के समीप स्पष्ट डिमार्केशन लाइन बनाई गई है, जिससे कर्मचारियों को जोखिम वाले क्षेत्र की स्पष्ट पहचान हो सके और क्रेन संचालन क्षेत्र में अनजाने प्रवेश की संभावना न्यूनतम हो।

स्टील मेल्टिंग शॉप-3 (एसएमएस-3) में फेरो एलॉय एडिशन सिस्टम के 36 मीटर तथा 40 मीटर कन्वेयर च्यूट पर च्यूट जैम लिमिट स्विच लगाए गए हैं। च्यूट में अवरोध उत्पन्न होने पर यह प्रणाली स्वतः कन्वेयर बेल्ट को रोक देती है, जिससे बेल्ट और अन्य उपकरणों को क्षति से बचाने के साथ सुरक्षित एवं निर्बाध सामग्री परिवहन सुनिश्चित हो रहा है। सिंटर प्लांट-3 (एसपी-3) में जेड-16 बीसी-1 तथा बीसी-2 बेल्ट कन्वेयर की पूरी लंबाई में निरंतर साइड गार्डिंग स्थापित की गई है। इससे गतिशील कन्वेयर के संपर्क में आने की संभावना कम हुई है तथा कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित हुआ है।

इसी प्रकार, ओर हैंडलिंग प्लांट (ओएचपी) में प्रतिकूल मौसम के दौरान उपकरणों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी स्टैकर-रिक्लेमर पर पोर्टेबल व्हील-लॉकिंग स्किड लगाए गए हैं। तेज हवा अथवा खराब मौसम की स्थिति में यह प्रणाली द्वितीयक एंकरिंग के रूप में कार्य करते हुए उपकरणों की अनियंत्रित गति को रोकती है तथा उपकरणों और कार्मिकों, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इन नवाचारी सुरक्षा उपायों के माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र ने परिचालन संबंधी जोखिमों में कमी लाने, 'लाइन ऑफ फायर' से जुड़े संभावित खतरों की प्रभावी रोकथाम, उपकरणों की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा सुरक्षित, स्मार्ट और अधिक उत्पादक कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

रायपुर। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) के अंतर्गत सारंगढ़,-बिलाईगढ़ जिले के जनपद पंचायत सारंगढ़ की ग्राम पंचायत गोड़म में सीएलएफ क्लस्टर से जुड़ी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगभग 30 हजार सीड बॉल तैयार किए गए।

इन सीड बॉल का वितरण जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्लस्टर के सरपंचों, अन्य अधिकारियों तथा स्व-सहायता समूह की दीदियों की उपस्थिति में क्लस्टर अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को किया गया। इस दौरान सभी ने मिलकर मानव श्रृंखला का निर्माण कर बीज रोपण उत्सव मनाया और लोगों को वीबी जीरामजी अंतर्गत पौधारोपण करने एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस अवसर पर निर्देश दिए गए कि सीड बॉल का उपयोग वीबी- जीरामजी के अंतर्गत निर्मित तालाबों की मेड़ों, डबरियों की मेड़ों तथा अन्य उपयुक्त स्थलों पर रोपण के लिए किया जाएगा, ताकि वर्षा ऋतु में हरित आवरण बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों को वीबी - जीरामजी योजना के उद्देश्यों, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा जनभागीदारी आधारित विकास कार्यों की जानकारी भी दी गई। सभी से अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाकर इसे जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया गया।

रायपुर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम सामान्य सीसीटीवी कैमरों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और सक्रिय सुरक्षा समाधान हैं। यह कंप्यूटर विज़न (Computer Vision) और मशीन लर्निंग (Machine Learning) तकनीकों का उपयोग करते हैं, जो वीडियो फुटेज का वास्तविक समय (रियल-टाइम) में विश्लेषण करके संभावित खतरों की पहचान करते हैं और तुरंत अलर्ट भेजते हैं ।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण और वन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया है। यह पहल वन्यजीवों की सुरक्षा, मानव-हाथी संघर्ष की रोकथाम तथा अवैध शिकार, लकड़ी तस्करी और अतिक्रमण जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वन बल प्रमुख अरुण पांडेय, पीसीसीएफ (वन्यजीव) ओम प्रकाश यादव तथा क्षेत्र संचालक गुरुनाथन एन.जी. के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस परियोजना के तहत 70 से 80 फीट ऊंचे टावरों पर पी2पी (पीयर-टू-पीयर) मॉड्यूल और एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं। इनकी मदद से दूरस्थ और दुर्गम वन क्षेत्रों में वन्यजीवों और संदिग्ध गतिविधियों की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी। परियोजना का प्रारंभिक ट्रायल ओडिशा सीमा से लगे कुल्हाडीघाट, इंदागांव, रिसगांव, दक्षिण उदंती और पायलीखण्ड उत्तर उदंती रेंज में किया जा रहा है। ये क्षेत्र हाथियों और अन्य वन्यजीवों के प्रमुख आवागमन गलियारे हैं तथा अवैध वन्यजीव व्यापार, सागौन तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और अतिक्रमण की दृष्टि से भी संवेदनशील माने जाते हैं।

एआई आधारित कैमरे एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे प्रमुख वन्यजीवों की स्वतः पहचान कर सकेंगे। साथ ही शिकारी, लकड़ी तस्कर, अवैध घुसपैठिए और अतिक्रमणकारियों जैसी संदिग्ध मानव गतिविधियों का भी स्वतः पता लगाएंगे। यह पूरी प्रणाली पोर्टेबल होगी, जिससे आवश्यकता के अनुसार इसे अन्य स्थानों पर भी स्थापित किया जा सकेगा। जैसे ही किसी वन्यजीव या संदिग्ध व्यक्ति की पहचान होगी, सिस्टम तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से फ्रंटलाइन वन कर्मियों और अधिकारियों को सूचना भेजेगा। इससे मौके पर तेजी से कार्रवाई करना संभव होगा।

प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह कंप्यूटर के पास लगे विद्युत बोर्ड में शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। आग से कार्यालय का फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए। हालांकि नुकसान का आकलन अभी जारी है। दमकल और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आग आसपास के कार्यालयों तक नहीं फैल सकी और एक बड़ा हादसा टल गया। 

रायपुर। राज्य शासन ने राजिमवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजिम नगर पंचायत की सीमाएं ही राजिम नगर पालिका की सीमाएं होंगी। राज्य शासन के इस निर्णय से पूरे शहर में खुशी एवं उत्साह का वातावरण है।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राजिम नगर पंचायत के नगर पालिका के रूप में उन्नयन पर कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय से राजिम के सुनियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी तथा शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे राजिम में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, उद्यान, सामुदायिक भवन सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास को और ज्यादा गति मिलेगी। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी ढंग से नगरवासियों तक पहुंचेगा।

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के नए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के 2015 बैच के अधिकारी शेख समी उर रहमान ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने यह जिम्मेदारी डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव से संभाली, जिनका तबादला रायपुर रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर हुआ है।

मूल रूप से छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी शेख समी उर रहमान इससे पहले पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। अपने रेलवे करियर में उन्होंने सहायक परिचालन प्रबंधक, मंडल परिचालन प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी सेवाएं दी हैं।

यात्री सुविधाओं के विस्तार और गैर-किराया राजस्व बढ़ाने के लिए किए गए नवाचारों के चलते उनके नेतृत्व में वाराणसी मंडल ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2024 में भारतीय रेल के “अति विशिष्ट सेवा पुरस्कार” से भी सम्मानित किया जा चुका है।

एनआईटी रायपुर से सूचना प्रौद्योगिकी में बीटेक करने वाले शेख समी उर रहमान का चयन यूपीएससी के माध्यम से भारतीय रेलवे यातायात सेवा में हुआ था। अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में उनसे जनसंपर्क व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद की जा रही है।

रायपुर। प्रदेश के सुकमा जिले को हरा-भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण को एक जनआंदोलन का रूप देने के लिए जिला प्रशासन और वनमंडल सुकमा ने एक बेहद अनोखी शुरुआत की है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार, जिले में मोबाइल ट्री एटीएम सेवा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से अब लोगों के घरों और मोहल्लों तक निःशुल्क पौधे पहुंचाए जा रहे हैं। इस अभिनव पहल का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को पौधारोपण से जोड़ना और उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है।

सोमवार को यह विशेष वाहन सुकमा नगर के पावारास और कुम्हाररास सहित विभिन्न रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचा। वाहन के पहुंचते ही स्थानीय निवासियों ने बेहद उत्साह के साथ इस अभियान में हिस्सा लिया। अभियान के पहले ही दिन नागरिकों का शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। करीब 300 हितग्राहियों को 400 फलदार पौधे पूरी तरह मुफ्त वितरित किए गए। वितरण में मुख्य रूप से निम्नलिखित पौधों को शामिल किया गया, जिनमें कटहल, आम, अमरूद, जामुन, मुनगा (सहजन) शामिल हैं।

कलेक्टर अमित कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान केवल पौधे वितरित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी विकसित कर रहा है। पौधा लगाना तो सिर्फ पहला कदम है, लेकिन उसकी नियमित देखभाल कर उसे पेड़ बनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से सड़क हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जहां जगदलपुर से रायपुर जा रही कांकेर रोडवेज की तेज रफ्तार यात्री बस ने कोंडागांव से गीदम जा रही कार को घोड़ा गांव के पास जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अनियंत्रित बस सड़क किनारे जंगल की ओर जा घुसी। 

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस काफी तेज गति से चल रही थी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

जानकारी के मुताबिक, हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार से चलने वाली यात्री बसों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिले में बसों की बेलगाम रफ्तार लगातार हादसों का कारण बन रही है। लोगों ने परिवहन विभाग और प्रशासन से बसों की गति पर प्रभावी नियंत्रण लगाने, नियमित जांच अभियान चलाने और लापरवाही से  वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 : जीसीसी, डेटा सेंटर एवं सेमी कंडक्टर' के विशेष सत्र में देश एवं विदेश की 10 प्रतिष्ठित संस्थाओं के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, नई परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य के रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से संवाद किया। इस महत्वाकांक्षी कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य उच्च-विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की गति को तीव्र करना है, जिससे प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), डेटा सेंटर एवं सेमी कंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में देश के अग्रणी और सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्यों में स्थापित किया जा सके। बैठक में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रमुखों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े अपने भावी प्रस्ताव एवं परियोजनाओं का खाका प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आर्सेनल इन्फो सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद पटानी और डायरेक्टर अमित खरे, फुजियामा पावर के संयुक्त प्रबंध निदेशक पवन कुमार गर्ग व प्लांट हेड नवीन सिन्हा, तथा ओसेल डिवाइसेज लिमिटेड के संचालन प्रमुख रितेश कुमार ने मुख्यमंत्री के साथ निवेश पर चर्चा की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डेटा सेंटर के विकास के लिए न्योबोल्ट लिमिटेट-एबीएआईडीसी के निदेशक राजेश वेत्चा और श्री अंकित खुराना व सिद्धार्थ बाहुजा ने अपने प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एनवीडिया के रणनीतिक एवं व्यवसाय निदेशक श्री गणेश महाबाला के साथ मध्यप्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डिजिटल नवाचार तथा भविष्य की तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

तकनीकी अवसंरचना और कैपेबिलिटी सेंटर्स को बढ़ावा देने के लिए सबमर इंडिया प्रायवेट लिमिटेड के श्री अनुपम श्रीवास्तव और जेएसएम डाटाक्रॉप प्रायवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री विकास गुप्ता और श्री उत्कर्ष दुबे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष अपनी भावी परियोजनाओं का खाका प्रस्तुत किया।

सेमी कंडक्टर निर्माण और अनुसंधान एवं विकास के उच्च-तकनीकी क्षेत्र में पारस सेमी कंडक्टर्स के सीईओ श्री संतोष कुमार, थॉमसन सेमी कंडक्टर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीनिवास अनंत व श्री आनंद, तथा एमरॉल्ड इन्फ्रॉस्पेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. असीम राजिक और डायरेक्टर अनिल भंसाली ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ अपनी विकासात्मक परियोजनाओं और दीर्घकालिक तकनीकी सहयोग पर संवाद किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इस महत्वाकांक्षी टेकग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का मुख्य उद्देश्य उच्च-विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की गति को तीव्र करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा यह प्रयास प्रदेश के तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं के कौशल विकास को सुदृढ़ करने तथा 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के संकल्प को धरातल पर साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

हालांकि, रेलवे प्रशासन ने अभी किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल ट्रैक बहाल कर रेल संचालन सामान्य करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया गया। 

रायपुर। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) कोलकाता-2026 में छत्तीसगढ़ पर्यटन ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तीन दिवसीय इस प्रतिष्ठित पर्यटन आयोजन के सफल समापन पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को देश के 21 राज्यों की सहभागिता के बीच उसके आकर्षक, सृजनात्मक एवं प्रभावशाली पवेलियन के लिए  “बेस्ट डेकोरेशन ऑफ स्टॉल एंड अपीयरेंस” सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय जीवन, प्राकृतिक पर्यटन, धार्मिक धरोहरों और आधुनिक पर्यटन दृष्टिकोण को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के सफल प्रयासों की महत्वपूर्ण पहचान है।

10 से 12 जुलाई तक कोलकाता के विश्व बंगला प्रांगण में आयोजित देश के प्रतिष्ठित पर्यटन व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का पवेलियन तीनों दिनों तक आगंतुकों, पर्यटन विशेषज्ञों, टूर ऑपरेटर्स और निवेशकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा। बस्तर की जनजातीय संस्कृति, चित्रकोट एवं तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर, भोरमदेव, धार्मिक एवं इको-टूरिज्म, पर्यटन रिसॉर्ट्स तथा राज्य के विविध पर्यटन परिपथों को आधुनिक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसे व्यापक सराहना मिली।

आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सचिव श्री एस भारतीदासन तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसियों, होटल समूहों, पर्यटन विशेषज्ञों और निवेशकों के साथ अनेक महत्वपूर्ण बी-टू-बी बैठकों में सहभागिता की। इन बैठकों में पर्यटन निवेश, संयुक्त पर्यटन पैकेजों के विकास, विपणन सहयोग, नए पर्यटन बाजारों तक पहुंच तथा छत्तीसगढ़ में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इन संवादों से राज्य के पर्यटन क्षेत्र में भविष्य की नई साझेदारियों और निवेश के अवसरों को भी मजबूती मिली।

मेले में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के साथ राज्य तथा अन्य राज्यों के लगभग 28 पंजीकृत टूर ऑपरेटर्स, होटल संचालकों, होम-स्टे संचालकों और पर्यटन उद्यमियों ने भी सक्रिय सहभागिता की। इससे राज्य के पर्यटन उत्पादों को राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने तथा नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ।

आयोजन के उद्घाटन अवसर पर गोवा के पर्यटन मंत्री श्री रोहन ए. खंवटे, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री डॉ. शंकर घोष तथा थाईलैंड की महावाणिज्य दूत सुश्री सिरीपोर्न तांतीपन्याथेप सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का अवलोकन किया था। सभी अतिथियों ने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति, धार्मिक विरासत और पर्यटन विकास की संभावनाओं की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ को उभरते हुए पर्यटन गंतव्य के रूप में रेखांकित किया।

छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में राज्य पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीटीएफ जैसे राष्ट्रीय मंच राज्य की पर्यटन संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इस सम्मान ने यह सिद्ध किया है कि छत्तीसगढ़ आज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक वैभव और उत्कृष्ट पर्यटन संसाधनों के बल पर राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सचिव एस भारतीदासन ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को आर्थिक विकास, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर छत्तीसगढ़ की प्रभावी सहभागिता से राज्य में पर्यटन निवेश, पर्यटकों की संख्या और निजी क्षेत्र की भागीदारी में सकारात्मक वृद्धि होगी।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने कहा कि पर्यटन बोर्ड राज्य के पर्यटन उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीटीएफ-2026 में मिली सफलता और राष्ट्रीय सम्मान राज्य के पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है तथा इससे छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी पर्यटन गंतव्यों में स्थापित करने के अभियान को नई गति मिलेगी।

टीटीएफ कोलकाता-2026 में प्राप्त “बेस्ट डेकोरेशन ऑफ स्टॉल एंड अपीयरेंस” सम्मान छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि, जनजातीय विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन विकास की संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सशक्त पहचान का प्रतीक है। यह उपलब्धि आने वाले समय में राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, निवेश आकर्षित करने तथा देश-विदेश के अधिकाधिक पर्यटकों को छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

परिजनों के अनुसार, शांति देवी वोरा का अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के दुर्ग पहुंचने की संभावना है। शांति देवी वोरा के निधन पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग केवल एक सलाहकार और सिफारिश करने वाली संस्था है, जिसे किसी भी कमर्शियल विवाद में पैसे की रिकवरी का आदेश देने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने कमला मोटर्स की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

मामला तब सामने आया जब हार्वेस्टर मशीन के सौदे में देरी होने पर खरीदार ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आयोग ने कलेक्टर को याचिकाकर्ता से 1,26,500 रुपये वसूलकर शिकायतकर्ता को दिलाने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती देते हुए तर्क दिया कि 1995 के अधिनियम के तहत आयोग की शक्तियां केवल सिफारिश करने तक सीमित हैं।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सही ठहराते हुए कहा कि आयोग को मिली जांच-पड़ताल की कुछ शक्तियां उसे सिविल कोर्ट का दर्जा नहीं देतीं और न ही वह किसी सक्षम अधिकारी की तरह रिकवरी का आदेश जारी कर सकता है। इस व्यवस्था के साथ ही हाईकोर्ट ने आयोग द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया है।