रायपुर। भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा 30 जून 2025 से 04 जुलाई 2025 एवं 7 जुलाई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पांच परीक्षा केंद्रों – बिलासपुर, रायपुर, भिलाई (दुर्ग), दुर्ग और जगदलपुर में प्रतिदिन तीन / चार शिफ्टों में यह ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी।

अग्निवीर क्लर्क / एस.के.टी पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर ही लिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र 16 जून 2025 से भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

छत्तीसगढ़ में निर्धारित परीक्षा केंद्र इस प्रकार हैं: बिलासपुर में चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज, मस्तुरी रोड, लाल खदान और डॉ. सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा; रायपुर में आईओएन डिजिटल जोन, सरोना; भिलाई (दुर्ग) में पर्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सिर्सकला; दुर्ग में छत्रपति शिवाजी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बालोद रोड और जगदलपुर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, धरमपुरा।

भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और प्रवेश पत्र में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टता के लिए उम्मीदवार सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के समीप) के टेलीफोन नंबर 0771-2965212, 2965214 पर संपर्क कर सकते हैं। सेना भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और केवल योग्यता के आधार पर चयन होता है। उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने की सख्त सलाह दी गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Raipur News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ कैम्पा की गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए कि कैम्पा मद का समुचित उपयोग नियमानुसार किया जाए। उन्होंने बैठक में कैम्पा के अंतर्गत संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। हमारे प्रदेश में भरपूर वन संपदा उपलब्ध है। देश में भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान दसवां है, जबकि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य तीसरे पायदान पर है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन में कैम्पा मद की राशि की महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः इसका उपयोग आवश्यकतानुरूप प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कैम्पा मद के अंतर्गत विगत वर्षों में किए गए वन विकास, वन सुरक्षा, वन्यप्राणी संरक्षण तथा अधोसंरचना विकास से संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) द्वारा गवर्निंग बॉडी के समक्ष अब तक की प्रगति तथा कैम्पा मद से संपादित महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

बैठक में बताया गया कि कैम्पा मद के अंतर्गत वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, वनग्रामों का पुनर्स्थापन, भू-जल संरक्षण, देवगुड़ियों का संरक्षण, वन मार्गों का उन्नयन, पुलिया एवं रपटा निर्माण, चारागाह विकास, नर्सरियों की स्थापना, हाईटेक बेरियरों का निर्माण, नदी तट वृक्षारोपण, फ्रंटलाइन स्टाफ हेतु आवासीय भवन, अग्नि सुरक्षा तथा वन्यप्राणी प्रबंधन जैसे कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है।

छत्तीसगढ़ कैम्पा की गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया गया कि वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक राज्य के ब्याज धारित लोक खाता ‘छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि’ में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से कुल 7297.55 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से विगत छह वर्षों में 4010.43 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है।

कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना (एपीओ) 2025-26 के लिए राज्य कैम्पा द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय कैम्पा को 694.18 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके विरुद्ध अब तक 433.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पुलिस व्यवस्था को आम नागरिकों के लिए और अधिक जनसुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गृहमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत पुलिस दस्तावेजों और संवाद में प्रयुक्त कठिन उर्दू-फारसी शब्दों को सरल और सहज हिंदी शब्दों से बदला जाएगा।

गृहमंत्री शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब कोई व्यक्ति थाने में एफआईआर दर्ज कराने या शिकायत लेकर जाता है, तो अक्सर उसे वहां इस्तेमाल हो रही भाषा समझ में नहीं आती। पुलिसिया दस्तावेजों और शब्दावली में प्रयुक्त जटिल उर्दू-फारसी शब्द आम लोगों के लिए अनजाने होते हैं, जिससे न केवल वे अपनी बात स्पष्ट नहीं रख पाते, बल्कि पूरी प्रक्रिया भी उनके लिए एक रहस्य बन जाती है। शर्मा ने कहा, पुलिस यदि नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए है, तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और विश्वास को मजबूत करे।

बदले गए ये शब्द

1. अदम तामील- सूचित न होना

2. इन्द्राज- टंकन

3. खयानत- हड़पना

4. गोश्वारा- नक्शा

5. दीगर- दूसरा

6. नकबजनी- सेंध

7. माल मशरूका- लूटी-चोरी गई सम्पत्ति

8. मुचलका- व्यक्तिगत बंध पत्र

9. रोजनामचा- सामान्य दैनिकी

10. शिनाख्त- पहचान

11. शहादत- साक्ष्य

12. शुमार- गणना

13. सजायाफ्ता- दण्ड प्राप्त

14. सरगना- मुखिया

15. सुराग- खोज

16. साजिश- षडयंत्र

17. अदालत दिवानी- सिविल न्यायालय

19. फौजदारी अदालत- दांडिक न्यायालय

20. इकरार नामा- प्रतिज्ञापन

21. बनाम- विक्रय -पत्रक

22. इस्तिफा- त्याग-पत्र

23. कत्ल- हत्या

24. कयास- अनुमान

25. खसरा- क्षेत्र- पंजी

26. खतौनी- पंजी

27. गुजारिश- निवेदन

28. जब्त- कब्जे में लेना

29. जमानतदार- प्रतिभूति दाता

30. जमानत- प्रतिभूति

31. जरायम- अपराध

32. जबरन- बलपूर्वक

33. जरायम पेशा- अपराधजीवी

34. जायदादे मशरूका- कुर्क हुई सम्पत्ति

35. दाखिलखारिज- नामांतरण

36. सूद- ब्याज

37. हुजूर- श्रीमान/महोदय

38. हुलिया- शारीरिक लक्षण

39. हर्जाना- क्षति-प्रतिपूर्ति

40. हलफनामा- शपथ-पत्र

41. दफा- धारा

42. फरियादी- शिकायतकर्ता

43. मुत्तजर्रर- चोट

44. इत्तिलानामा- सूचना पत्र

45. कलमबंद करना- न्यायालय के समक्ष कथन

46. गैरहाजिरी- अनुपस्थिति

47. चस्पा- चिपकाना

48. चश्मदीद- प्रत्यक्षदर्शी

49. जलसाजी- कूटरचना

50. जिला बदर- निर्वासन

51. जामतलाशी- वस्त्रों की तलाशी

52. वारदात- घटना

53. साकिन- पता

54. जायतैनाती- नियुक्ति स्थान

55. हाजा स्थान- परिसर

56. मातहत- अधीनस्थ

57. जेल हिरासत- कब्जे में लेना

58. फौत- मृत्यु सूचना

59. इस्तगासा- छावा

60. मालफड- जुआ का माल मौके पर बरामद होना

61. अर्दली- हलकारा

62. किल्लत मुलाजमान- कर्मगण की कमी

63. तामील कुनन्दा- सूचना करने वाला

64. इमदाद- मदद

65. नजूल – राज भूमि

66. फरार- भागा हुआ

67. फिसदी- प्रतिशत

68. फेहरिस्त- सूची

69. फौत- मृत्यु

70. बयान- कथन

71. बेदखली- निष्कासन

72. मातहत- अधीन

73. मार्फत- द्वारा

74. मियाद- अवधी

75. रकबा- क्षेत्रफल

76. कास्तकार- कृषक

77. नाजिर- व्यवस्थापक

78. अमीन- राजस्व -कनिष्ठ अधिकारी

79. राजीनामा- समझौता पत्र

80. वारदात- घटना

81. संगीन- गंम्भीर

82. विरासत- उत्तराधिकार

83. वसियत- हस्तांन्तरण लेख

84. वसूली- उगाही

85. शिनाख्त- पहचान

86. सबूत साक्ष्य- प्रमाण

87. दस्तावेज- अभिलेख

88. कयास- अनुमान

89. सजा- दण्ड

90. सनद- प्रमाण पत्र

91. सुलहनामा- समझौता पत्र

92. अदम चौक- पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना

93. कैदखाना- बंदीगृह

94. तफतीश/तहकीकात- अनुसंधान/जाँच/विवेचना

95. आमद/रवाना/रवानगी- आगमन, प्रस्थान

96. कायमी- पंजीयन

97. तेहरीर- लिखित या लेखीय विवरण

98. इरादतन- साशय

99. खारिज/खारिजी/रद्द- निरस्त/निरस्तीकरण

100. खून आलुदा- रक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ

101. गवाह/गवाहन- साक्षी/साक्षीगण

102. गिरफ्तार/हिरासत- अभिरक्षा

103. तहत्- अंतर्गत

104. जख्त, जख्मी, मजरूब- चोट/घाव घायल/आहत

105. दस्तयाब- खोज लेना/बरामत

106. मौका ए वारदात- घटना स्थल

107. परवाना- परिपत्र/अधिपत्र

108. फैसला- निर्णय

109. हमराह- साथ में

Raipur News: देश में कोरोना के नए वरिएंट के बढ़ते मामले के बीच छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के 86 वर्षीय सोनराज गोलछा की संक्रमण से मौत हो गई है, जो शहर के आजाद चौक निवासी थे। छत्तीसगढ़ में भी नए वैरिएंट के बाद पहली मौत हुई है। 

बताया जाता है कि बुजुर्ग को पहले से हाइपरटेंशन और हाई शुगर की शिकायत थी। उन्हें इलाज के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इलाज के दौरान शनिवार को उनकी मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में भारत में 11 लोगों की मौत हुई है. लगातार दूसरा दिन है, जब कोविड संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10 के पार पहुंची है।

छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण के एक्टिव केस 50 के पार जा चुके हैं. सोमवार को राज्य में एक और नया मामला दर्ज किया गया, जिससे कुल केस 51 हो गए। छत्तीसगढ़ में कोविड से जो पहली मौत दर्ज हुई है, वो 85 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। राजनांदगांव के CMHO डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि सोमवार को मृतक के परिवार के सभी सदस्यों के सैंपल लिए जाएंगे। साथ ही उनके संपर्क में आने वालों का भी कोविड टेस्ट किया जाएगा। फिलहाल, परिवार के किसी अन्य सदस्य में कोई लक्षण सामने नहीं आए हैं।

Raipur News: छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए राज्य स्तरीय खेल अलंकरण पुरस्कारों  की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को पहचान और प्रोत्साहन देना है। इच्छुक आवेदकों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2025 तय की गई है।

इस साल भी पुरस्कारों को राज्य के वीर शहीदों के नाम पर समर्पित किया गया है। शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार के अंतर्गत 3 लाख रुपये, शहीद कौशल यादव और वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।  इसके अलावा, शहीद पंकज विक्रम और विनोद चौबे सम्मान में 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि तय की गई है।

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ट्रॉफी के तहत उत्कृष्ट टीमों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। इसमें टीम के खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की pगई है। यह ट्रॉफी खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण का सार्वजनिक सम्मान होगी।

प्रेरणा निधि और खेलवृत्ति (डाईट मनी ) के रूप में भी चयनित खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। डाईट मनी के लिए अधिकतम आयु 19 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को भी उनकी भूमिका और योगदान के आधार पर सम्मानित किया जाएगा।

http://sportsyw.cg.gov.in वेबसाइट से आवेदन फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही, जिला खेल कार्यालय या राज्य खेल संचालनालय रायपुर से भी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। सभी आवेदकों को अपने साथ आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न करने होंगे। विशेष रूप से, शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए आवेदन केवल राज्य खेल संघों की अनुशंसा के साथ ही मान्य होंगे। चयन प्रक्रिया खेल संघों की अनुशंसा, खेल उपलब्धियों और निर्धारित पात्रता के आधार पर की जाएगी।

Raipur News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला जेल में बंदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। हाल ही में उसे आबकारी एक्ट के मामले में जेल दाखिल किया गया था। तबीयत बिगड़ने पर बंदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की शाम को उसने दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान उमेंद्र बघेल (34) निवासी ग्राम खैरी थाना पलारी के रूप में हुई है। उसे पलारी पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर चार दिन पहले उपजेल बलौदाबाजार में दाखिल किया गया था। जेल में दाखिल होने के तीसरे दिन उमेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे बलौदाबाजार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार शाम लगभग 4 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना के जानकारी मिलने के बाद मृतक की पत्नी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तीन दिनों से पति की हालत नाजुक थी, फिर भी अस्पताल में भर्ती होने की सूचना उन्हें नहीं दी गई। जब सूचना दी गई, तब तक उमेंद्र की मौत हो चुकी थी और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी थी। इधर एएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Raipur News: छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के परतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चन्दनपुर अंतर्गत पीवी 70 शांतिनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने ज़हर खा लिया। इस दर्दनाक हादसे में परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि माता-पिता की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मृत बच्चों की पहचान वर्षा बैरागी (11 वर्ष), दीप्ती बैरागी (7 वर्ष) और देवराज बैरागी (5 वर्ष) के रूप में हुई है। वहीं, माता-पिता पवन बैरागी और उनकी पत्नी ने भी ज़हर खा लिया था, जिन्हें गंभीर हालत में पखांजूर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच शुरू की। शुरुआती जांच में घरेलू कलह की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अब तक ज़हर खाने के स्पष्ट कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। परतापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू से जांच की जा रही है।

माता-पिता की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगर वे बचते हैं तो पुलिस उनके बयान के आधार पर आत्महत्या के पीछे की वजहों का खुलासा कर सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच जारी है और घटनास्थल से सबूत एकत्र किए जा रहे हैं। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

Raipur News: छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रही है। चरण पादुका योजना को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस योजना का औपचारिक शुभारंभ जून के अंत में करेंगे। यह योजना केंद्र सरकार की ‘मोदी की गारंटी’ के तहत प्रदेश की जनता से किए गए वादों में शामिल थी।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इसे बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने के बाद योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सम्मान के लिए यह योजना फिर से चालू की जा रही है।

क्या है चरण पादुका योजना?

चरण पादुका योजना का उद्देश्य है तेंदूपत्ता संग्राहकों विशेषकर आदिवासी समुदायों को कार्य के दौरान सुरक्षा और सुविधा देना।

इस योजना के तहत हर वर्ष तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले श्रमिकों को जूते (चप्पल) प्रदान किए जाते हैं।

शुरुआत में (2005) यह लाभ केवल पुरुष संग्राहकों को दिया जाता था, लेकिन 2008 में महिलाओं को भी योजना में शामिल कर लिया गया।

Raipur News: रायपुर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला केस में ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति अटैच कर ली है। यही नहीं, सुकमा के कांग्रेस भवन को भी अटैच कर दिया है। बता दें कि करीब 22 सौ करोड़ के आबकारी घोटाला केस की ईडी जांच कर रही है। ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को पहले ही गिरफ्तार किया था। वो पिछले 16 जनवरी से जेल में हैं।

जानकारी के अनुसार ईडी ने जांच-पड़ताल के बाद कवासी लखमा की सुकमा और अन्य जगहों पर करीब 6 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी है। इनमें कवासी लखमा की धरमपुरा स्थित मकान के अलावा उनके पुत्र हरीश लखमा की सुकमा की प्रापर्टी भी शामिल है। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी कारोबारी विजय भाटिया को गिरफ्तार किया हुआ है। भाटिया जेल में हैं। चर्चा है कि भाटिया से ईडी भी पूछताछ कर चुकी है।

जांच एजेंसी ने सुकमा के कांग्रेस भवन को भी अटैच कर दिया है। जांच एजेंसी ने कवासी और अन्य लोगों से पूछताछ के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि सुकमा के कांग्रेस भवन बनाने में आबकारी घोटाले का पैसा इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर कुछ वाट्सऐप चैट भी मिले हैं। ईडी ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू से भी पूछताछ की थी।

डेस्क। एअर इंडिया की फ्लाइट AI-171 (बोइंग 787, VT-ANB) अहमदाबाद में एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। यह विमान मेघाणी नगर स्थित मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर आकर गिरा, जिसमें फ्लाइट में सवार सभी 241 यात्रियों के साथ कई एमबीबीएस छात्रों की भी जान चली गई। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को करीब 1.5 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिए जाने की संभावना है। यह राशि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के तहत तय की गई है, जिस पर भारत 2009 में हस्ताक्षर कर चुका है। इस संधि के तहत विमानन कंपनियों को यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होती है।

फ्लाइट AI-171 की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप पर इस हादसे का सीधा वित्तीय असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा मामला बीमा के दायरे में है। बीमा कंपनियां विमान के नुकसान के साथ-साथ यात्रियों और जमीन पर हुए नुकसान की भी भरपाई करेंगी।

विशेषज्ञों के मुताबिक, हादसे में मारे गए 241 यात्रियों और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के परिजनों को मिलाकर करीब 360 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है। साथ ही, विमान जिस इमारत से टकराया, उसकी मरम्मत और तीसरे पक्ष के नुकसान की भरपाई भी ऑपरेटर (एअर इंडिया) को करनी होगी। दुर्घटनाग्रस्त विमान की बीमा पॉलिसी के तहत एअर इंडिया को 680 से 980 करोड़ रुपए तक का बीमा भुगतान मिलने की संभावना है। एयरक्राफ्ट का कवरेज और नुकसान के आंकलन के आधार पर यह राशि तय की जाएगी।

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो हवाई यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अंतर्गत, यदि किसी दुर्घटना में यात्री की मौत होती है या वह घायल होता है, तो एयरलाइन को निश्चित सीमा तक मुआवजा देना अनिवार्य होता है। मुआवजे की गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा इकाई एसडीआर (Special Drawing Rights) के आधार पर होती है।

दुर्ग । रिसाली नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों के पार्टी बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले 4 कांग्रेस पार्षदों ने महापौर और उनके भेदभाव से असन्तुष्ट होकर भाजपा का दामन थाम लिया था। वही इस बार रिसाली निगम की वार्ड 28 की पार्षद, एमआईसी सदस्य महिला एवं बाल विकास विभाग प्रभारी डॉ. सीमा साहू ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने सांसद विजय बघेल के निवास पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ली. सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने सीमा को पार्टी की सदस्यता दिलाई।

दरअसल वार्ड क्रमांक 28 वीआईपी नगर से कांग्रेस की टिकट पर सीमा साहू पार्षद चुनाव लड़ी और जीती. महापौर पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित होने के कारण सीमा को इस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। दुर्ग ग्रामीण से विधायक रहे प्रदेश के तत्कालीन गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से डॉ. सीमा साहू का पारिवारिक संबंध होने से एक समय ऐसा लग रहा था कि डॉ. सीमा साहू को आखिरकार कांग्रेस से महापौर पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने शशि सिन्हा को प्रत्याशी बनाया और वे महापौर चुन ली गई।

हमने आपको पहले ही बताया था कि मेयर शशि सिन्हा से नाराज चल रहे पार्षदों की फेहरिस्त लम्बी है। सीमा साहू भी उनमें शामिल थीं। उनका कहना है कि रिसाली नगर निगम की महापौर को जिस तरह एमआईसी मेंबर और पार्षदों को लेकर चलना चाहिए, उनमें थोड़ी कमी थी, जिसकी वजह से पूर्व में भी कांग्रेस के पार्षदों ने महापौर से नाराज होकर भाजपा ज्वाइन किया था।

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन को सशक्त और सहज बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। "डिजिटल प्रशासन - पारदर्शी समाधान" की नीति को आगे बढ़ाते हुए, प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की सेवा जानकारी को मोबाइल एप के माध्यम से अद्यतन करने की अभिनव पहल की है। यह प्रयास मुख्यमंत्री साय की उस सोच को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सुविधा, सम्मान और अधिकार सुरक्षित हों — तेज़, सरल और भरोसेमंद प्रणाली के माध्यम से। इसी कड़ी में प्रदेश के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की सीआर के लिए अब फाइलें पलटने का झंझट समाप्त हो गया है।कर्मचारियों की प्रोफाइल अब एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप पर अद्यतन (अपडेट) की जाएगी। इससे सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, वेतन विसंगति आदि के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। 

नई व्यवस्था के अनुसार अब कर्मचारियों की प्रोफाइल को कार्मिक संपदा पोर्टल पर लोड और अपडेट करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप और वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं।संचालनालय कोष एवं लेखा की इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कर्मचारियों की सेवा संबंधी "कुंडली" को अद्यतन रखने में यह व्यवस्था अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। हालाँकि 2019 से कार्मिक संपदा मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है, किंतु यह नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी त्वरित व सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराएगा। 

संचालक कोष एवं लेखा रितेश अग्रवाल ने कहा कि यह पाया गया है कि कार्मिक संपदा पोर्टल पर अधिकांश कर्मचारी अपनी जानकारी अपडेट नहीं करते हैं, जिसके कारण सेवानिवृत्ति के समय उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कार्मिक संपदा मॉड्यूल में व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होती है, लेकिन इसमें समय लगने के कारण असुविधाएँ उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप विकसित किया गया है, जो कर्मचारियों को स्वयं लॉगिन कर अपनी जानकारी अपडेट करने की सुविधा देता है।

 कोरबा 12 जून 2025। मुख्यमंत्री साय आज कोरबा प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री साय कोरबा के नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करने के साथ ही महारानी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही जिले की विकास को रफ्तार देने मुख्यमंत्री साय 223 करोड़ के विकास कार्यो का भूमिपूजन और लोकार्पण कर जिलेवासियों को सौगात देंगे। मुख्यमंत्री के कोरबा प्रवास के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री अरूण साव के साथ ही उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री साय आज दोपहर 1 बजकर 15 मिनट में कोरब पहुंचेंगे। कोरबा पुलिस लाइन में बनाये गये अस्थायी हेलीपेड में मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर उतरेगा। यहां से मुख्यमंत्री पुलिस लाइन के बगल में ही नव निर्मित कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करने के साथ ही महारानी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कोरबा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री साय 223 करोड़ 88 लाख 41 हजार से अधिक लागत की 66 विकास कार्यों की सौगात देंगे।

मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे 66 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास करेंगे। इन विकास कार्यों में 24 करोड़ 10 लाख 70 हजार से अधिक राशि के 16 कार्यों का लोकार्पण एवं 199 करोड़ 77 लाख 71 हजार से अधिक राशि की 50 कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास शामिल हैं। कोरबा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री साय के साथ डिप्टी सीएम अरूण साव, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। वहीं पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 8 जुलाई से शुरू होगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई तक चलेगी, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित की जाएगी।

गौरतलब है कि पिछले साल से पूरक परीक्षा के स्थान पर माशिमं द्वारा दूसरी मुख्य परीक्षा की प्रणाली शुरू की गई है। इस परीक्षा में वे छात्र शामिल हो सकते हैं जो पहली परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, पूरक की श्रेणी में आए हैं या अपनी अंक सुधारना चाहते हैं। यहां तक कि कई प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्र भी पिछले वर्ष इस परीक्षा में शामिल हुए थे।

परीक्षा का समय

सभी परीक्षाएं सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

फॉर्म भरने की जानकारी

सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।

अब विलंब शुल्क के साथ 20 जून तक फॉर्म भरे जा सकते हैं।

विशेष विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 से 30 जून तक है।

Raipur News: राज्य जीएसटी विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए अहम कार्रवाई की है। जीएसटी टीम ने लोहे के व्यापारी अमन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अमन अग्रवाल पर फर्जी फर्मों के माध्यम से करीब 26 करोड़ रुपये की कर चोरी करने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने 2023 से 2025 के बीच विभिन्न नामों से फर्जी फर्म बनाकर लगभग 144 करोड़ रुपये की खरीद दर्ज की थी। इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाकर अन्य व्यापारियों को पास ऑन कर दिया गया, जिससे शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

जिन फर्मों के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया, उनमें हुसैनी इंटरप्राइजेस, धन लक्ष्मी इंटरप्राइजेस, महावीर इंटरप्राइजेस, यूनिक इंटरप्राइजेस, अंसारी ट्रेडर्स, विनायक वेंचर्स, ललित ट्रेडलिंक और अगस्त्या इंटरप्राइजेस शामिल हैं। इन सभी फर्मों से की गई खरीदारी दस्तावेजों में दर्ज है, लेकिन जांच में इनकी असलियत उजागर हो गई।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी ने कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम पर फर्में बनाई थीं जिनकी मृत्यु 2010 में हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम से 2013 और 2015 में कारोबार दिखाया गया। राज्य जीएसटी विभाग की यह पहली गिरफ्तारी है। अमन अग्रवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कल अदालत में पेश किया जाएगा। विभाग की ओर से आगे की जांच जारी है, और इस मामले में अन्य संलिप्त लोगों की भी तलाश की जा रही है।