सुकमा। रविवार दोपहर सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सिलगेर और टेकलगुडम के बीच नक्सलियों ने पुलिस फोर्स के ट्रक को IED ब्लास्ट कर उड़ा दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस ब्लास्ट में दो जवान शहीद हो गए हैं। जबकि कुछ जवान जख्मी हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना आरओपी के दौरान हुई। 

पुलिस के मिल रही जानकारी के मुताबिक थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत कैम्प सिलगेर से 201 कोबरा वाहिनी के एडवांस पार्टी का मुव्हमेंट आरओपी ड्यूटी के दौरान ट्रक एवं मोटर साइकिल से कैम्प टेकलगुडे़म की ओर था। इस दौरान कैम्प सिलगेर से टेकलगुड़ेम जाने के रास्ते में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईईडी प्लांट किया गया था। मूवमेंट के दौरान आज दोपहर 3 बजे के दौरान आईईडी की चपेट से 201 कोबरा वाहिनी के एक ट्रक आ गया। हादसे में ट्रक चालक एवं सहचालक जवान मौके पर शहीद हो गए एवं बाकी सभी जवान सुरक्षित बताये जा रहे हैं। कुछ जवानों को चोट आई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा राज्य न्यायिक एकेडमी के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य के 23 जिलों में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेस कौंसिलों हेतु तीन दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन राज्य न्यायिक एकेडमी, बिलासपुर में किया गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में कौंसिल को सम्बोधित करते हुए कहा कि लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के माध्यम से अभिरक्षाधीन बंदियों एवं जरूरतमंदों को उच्च गुणवत्तायुक्त निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। कौंसिल को जो जिम्मेदारी दी गई हैं उसका वे प्रभावी रूप से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि जो नये कानून लागू होने हैं, उनका सभी कौंसिल सूक्ष्मता से अध्ययन करें ताकि विचाराधीन बंदियों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की ओर से उचित प्रतिरक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी ने कौंसिलों से कहा कि नालसा एवं सालसा का मुख्य उद्देश्य निर्दाेष एवं जरूरतमंदों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस हेतु डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त सभी कौंसिल अपने कार्य को नियोजन न मानकर सेवा कार्य के रूप में जिम्मेदारी से निर्वहन करें।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य न्यायिक एकेडमी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल ने उपस्थित कौंसिलों को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक जुलाई से लागू होने वाले नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उददेश्य बेहतर न्याय व्यवस्था तथा सामाजिक समानता लाना है और लोगों को शीघ्र एवं प्रभावी न्याय प्रदान करना है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार राज्य में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों का तीन दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन दिनांक 23 से 25 जून, 2024 तक राज्य न्यायिक एकेडमी में किया जा रहा है। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में तेईस चीफ, बत्तीस डिप्टी चीफ एवं पचास असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल इस प्रकार कुल एक सौ पांच कौंसिलगण प्रतिभागी हैं।

शुभारम्भ सत्र के अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा, रजिस्टी के अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक एकेडमी के डायरेक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी, न्यायिक अधिकारीगण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, उप सचिव विशेष रूप से उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फर्जी फर्मों के सहारे टैक्स चोरी करने वालों पर GST विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सेंट्रल GST विंग ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में कार्रवाई करते हुए रायपुर के मेसर्स दीपक एंटरप्राइजेज के मालिक दीपक कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने फर्जी फर्मों से 5.73 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। टैक्स क्रेडिट पास करने दीपक ने कई फर्जी फर्म भी बनाई गई थी। GST विभाग ने एक माह पहले सर्वेश कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार किया था, जिसने फर्जी फर्मों से 70 करोड़ से अधिक का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था।

मो. अबु सामा आईआरएस आयुक्त सीजीएसटी रायपुर ने बताया कि विशेष खुफिया जानकारी और डेटा विश्लेषण से यह पता चला कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने कई फर्जी फर्म बनाई गई है। व्यापक निगरानी के बाद 4 मई 2024 को सर्वेश कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया। उसने बड़ी संख्या में फर्जी फर्मों के सहारे 70 करोड़ से अधिक का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। जांच करने पर पता चला कि दीपक कुमार मिश्रा नाम का एक अन्य व्यक्ति जो कि मेसर्स दीपक एंटरप्राइजेज रायपुर का मालिक है और वह सर्वेश कुमार पाण्डेय के ब्रोकर के रूप में काम करता है। उसने भी सात ऐसे फर्मों के नाम पर 5.73 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है।

आईआरएस आयुक्त ने बताया कि तथ्यों और साक्ष्यों के सामने आने पर दीपक कुमार मिश्रा से पूछताछ की गई। उन्होंने कई अन्य फर्मों से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने की बात स्वीकार किया है। केंद्रीय जीएसटी की टीम ने दीपक कुमार मिश्रा को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत 21 जून को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। सीजेएम अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत मंजूर कर लिया है।

रायपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ के पांच विश्वविद्यालयों के नाम है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को यूजीसी के नियमों के अनुसार छात्रों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना है। यूजीसी ने इससे पहले भी डिफाल्टर विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर चुका है। जून में अपडेट करके दोबारा सूची जारी किया है।

सूची में प्रदेश के आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी आफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एंड वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय दुर्ग को डिफाल्टर घोषित किया है। इसके पहले जो सूची जारी की गई थी, उसमें भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नाम था।

यूजीसी की तरफ से जारी सूची में देशभर के 108 राज्य विश्वविद्यालय, 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम शामिल है। यूजीसी ने ईमेल आइडी जारी कर निर्देश दिया है कि जो विश्वविद्यालय लोकपाल नियुक्त कर चुके हैं अथवा बाद में करेंगे तो ईमेल के जरिए लोकपालों की जानकारी साझा कर सकते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारियों के स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने माना कि जिले के बाहर पटवारियों का ट्रांसफर नियम विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने अवर सचिव राजस्व द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 सितंबर 2022 को अनुराग शुक्ला, सनद विश्वास सहित कई पटवारियों का प्रदेश के अन्य जिलों में स्थानांतरण कर दिया था। स्थानांतरण आदेश को पटवारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

पटवारियों ने अधिवक्ता अनादि शर्मा, शिखर शर्मा, संदीप सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश कर अवर सचिव के आदेश को नियम विरुद्ध बताया। याचिका में कोर्ट को बताया कि पटवारी का नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं। वरिष्ठता जिले के आधार पर ही तय होती है। इसी के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। जिले से बाहर ट्रांसफर करने से वरिष्ठता सूची प्रभावित होती है और बहुत निचले क्रम में चले जाएंगे। स्थानांतरण में शासन द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

याचिका में यह भी बताया गया कि भू-राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार सिर्फ कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण करने का अधिकार है। पटवारियों की याचिका पर जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि पटवारियों का जिले से बाहर स्थानांतरण किया जाना नियम विरुद्ध है।

रायपुर। राज्य के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सर्वप्रथम विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। आगामी प्रस्तावित क्रियाकलापों का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान जानकारी दी गई कि उत्कृष्ट खिलाड़ी अलंकरण के शेष वर्षों के पुरस्कारों की घोषणा भी शीघ्र की जायेगी। केंद्र शासन के ‘‘खेलो इंडिया’’ के तहत प्राप्त वर्तमान बजट के साथ-साथ नवीन जिलों एवं नवीन खेलों के विकास हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। खेल मंत्री ने विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर शीघ्र रिक्तियों को भरने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में खेल मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के मौजूदा खेल अंधोसंरचनाओं के रख-रखाव एवं विस्तार पर कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने खेल गतिविधियों एवं युवाओं में रचनात्मक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने हेतु 5 वर्ष की सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। श्री वर्मा ने ‘‘छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना’’ एवं ‘‘मुख्यमंत्री युवा रत्न’’ पुरस्कार की सुदृढ़ एवं पारदर्शी योजना पर इस सत्र से क्रियान्वयन करने कहा।

बैठक में ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्थापित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान से संबद्धता प्राप्त कर, छत्तीसगढ़ में भी इकाई महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु केंद्र स्तर पर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं परंपरागत खेलों के संरक्षण, प्रोत्साहन एवं सुविधाओं हेतु पृथक से कार्य योजना तैयार करें। इस तरह राज्य के मान्यता प्राप्त खेल संगठनों, युवा संगठनों, खिलाड़ी, युवाओं को सुविधा, प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहयोग हेतु तत्परता से कार्य किया जाए। इन कार्यों हेतु बजट की कमी बाधा नहीं होगी, वे स्वयं राज्य शासन एवं केंद्र शासन से इस हेतु प्रयास करेंगे।

खेल मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया तक तदर्थ रूप से संविदा नियुक्तियां, विशेषकर कोचेस् हेतु विचार किया जाए। इसी तरह विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की पदोन्नतियों, वेतनवृद्धि, समयमान वेतनमान, जांच प्रकरणों का त्वरित निराकृत करने के निर्देश दिए। विभागीय वेबसाइट को अद्यतन करते हुए उपयोग योग्य बनाने के लिए निर्देश भी दिए गए।  

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दलपत सागर झील में कार के गिरने से कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई। पानी में कार घुसने के चलते कार के गेट लॉक हो गए और नहीं खुले। जिसके चलते कार के अंदर ही तीनों ने दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार कार में सवार तीन दोस्त शहर के धरमपुरा क्षेत्र से चार पहिया वाहन में सवार होकर दलपत सागर रोड़ होते हुए धरमपुरा खाना खाने गए थे। वापसी के दौरान रात 12:00 बजे के बाद दलपत सागर वाले रास्ते से ही होते हुए जगदलपुर मुख्यालय की तरफ आ रहे थे। इस दौरान दलपत सागर के किनारे स्थित राम मंदिर को पार करने के बाद अचानक कार का नियंत्रण चालक ने खो दिया और कार को सीधे दलपत सागर में जा गिरी और पानी में डूबने लगी। पानी में गिरने के बाद कार के चारों दरवाजे अंदर से लाक हो गए और अंदर मौजूद तीनों युवक बाहर नहीं निकल पाए। प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक कार सवारियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश भी की थी। लेकिन वे नाकाम रहे और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तब मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची और क्रेन के जरिए कार को पानी से बाहर निकाला गया। तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। मृतकों के सर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोट भी आई थी। तीनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है।

रायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुणवत्ताहीन कार्यों और काम में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत में निर्माण कार्यों एवं दायित्व निर्वहन में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों के लिए नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित पांच अधिकारियों के निलंबन का आदेश मंत्रालय से जारी किया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने, विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का भुगतान करने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमित मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान की अनुशंसा करने के लिए तत्कालीन उप अभियंता निखिल जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने, निर्माण के दौरान परीक्षण हेतु क्युब नहीं लेने, निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान करने की अनुशंसा के लिए तत्कालीन उप अभियंता प्रदीप पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में पूर्व में निर्मित सड़क की स्थिति संतोषप्रद होने के बावजूद नवीन सड़क हेतु मिट्टी खुदाई, जी.एस.बी., बेस कार्य आदि का औचित्यहीन अवयव सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार कर राशि मांग किए जाने, अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए तत्कालीन उप अभियंता अजय प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के प्रतिकूल गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान कराने के लिए लेखापाल जयानंद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन सभी अधिकारियों का मुख्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय) बिलासपुर नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

कोरिया | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जिले के 102 श्रद्धालुओं को कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सदस्य वंदना राजवाड़े, जनपद पंचायत अध्यक्ष बैकुण्ठपुर सौभाग्यवती कुसरो, नागरिक कृष्ण बिहारी जायसवाल ने तीर्थयात्रियों को पुष्प भेंट कर मंगलमय यात्री की शुभकानाएं दी एवं हरी झंड़ी दिखाकर अम्बिकापुर के लिए रवाना किया। दर्शनार्थी अम्बिकापुर रेल्वे स्टेशन से आस्था स्पेशल विशेष ट्रेन से दोपहर 12 बजे अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए।

श्रीरामलला दर्शन हेतु जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर ग्रामीण से 50 एवं सोनहत से 22, नगरपालिका बैकुण्ठपुर से 17, चरचा से 10 एवं 3 अनुरक्षक अधिकारी भेजे गए है। रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा।

कोरिया | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जिले के 102 श्रद्धालुओं को कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सदस्य वंदना राजवाड़े, जनपद पंचायत अध्यक्ष बैकुण्ठपुर सौभाग्यवती कुसरो, नागरिक कृष्ण बिहारी जायसवाल ने तीर्थयात्रियों को पुष्प भेंट कर मंगलमय यात्री की शुभकानाएं दी एवं हरी झंड़ी दिखाकर अम्बिकापुर के लिए रवाना किया। दर्शनार्थी अम्बिकापुर रेल्वे स्टेशन से आस्था स्पेशल विशेष ट्रेन से दोपहर 12 बजे अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए।

श्रीरामलला दर्शन हेतु जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर ग्रामीण से 50 एवं सोनहत से 22, नगरपालिका बैकुण्ठपुर से 17, चरचा से 10 एवं 3 अनुरक्षक अधिकारी भेजे गए है। रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा।

रायपुर। असम से 2020 में छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभ्यारण लाकर बाड़े में रखे गए एक नर और एक मादा वन भैसों पर खर्च की जानकारी बताती है कि वर्ष 2022-23 में दोनों के पौष्टिक आहार, दवाई और अन्य सामग्री पर 17 लाख 22 हजार 896 रुपये खर्च किये गए। बाद में अप्रैल 2023 में असम से चार मादा सब-एडल्ट वन भैंसा और लाई गई। इस प्रकार संख्या 6 हो गई। इन 6 वन भैंसों पर वर्ष 2023-24 में उनके भोजन, घास, बीज रोपण, चना, खरी, पैरा- कुट्टी, दलिया और रखरखाव पर 24 लाख 94 हजार 474 रुपये खर्च किए गए हैं।

असम से लाये वन भैंसों को छत्तीसगढ़ लाने का शुरू से विरोध कर रहे रायपुर के वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से पूछा है कि असम के वन भैसों का छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे? इसका खुलासा जनता को करें या हर साल जनता की गाढ़ी कमाई का 25 लाख खर्चा करेंगे? सिंघवी ने आरोप लगाया कि वन विभाग की अदूरदर्शिता का परिणाम जनता भोग रही है। वन भैंसों को वापस असम भेज देना चाहिए।

असम से लाई गई मादा वन भैसों को छत्तीसगढ़ के नर वन भैंसे से क्रॉस कर कर प्रजनन कराया जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में शुद्ध नस्ल का सिर्फ एक ही वन भैंसा छोटू है जो कि अब बूढ़ा हो गया है। वह उम्र के अंतिम पड़ाव पर है। उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। वन भैंसों की अधिकतम उम्र 25 वर्ष होती है। बुढ़ापे के कारण छोटू से प्रजनन कराना संभव नहीं है। उसका वीर्य निकाल कर प्रजनन करना भी असंभव है। छोटू पूरी तरह से उमदराज हो चुका है और उसे आंख से भी कम दिखता है। छोटू वर्तमान समय में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बाड़े में बंद है।

असम से एक नर और पांच मादा वन भैंसे लाये गए हैं। अगर इन्हें बारनवापारा अभ्यारण में छोड़ दिया जाता है तो एक ही पिता से नस्ल वृद्धि होगी, जिससे जीन पूल ख़राब होगी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कई क्रॉस ब्रीड भैंसे विचरण करते हैं। अगर असम से लाई गई मादा वन भैंसों को वहां छोड़ा जाता है तो उनसे क्रॉस ब्रीड के बच्चे होंगे और आने वाले समय में असम के वन भैसों की नस्ल शुद्धता खत्म हो जाएगी।