रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल के शिक्षकों की मनमानी छुट्टी लेने की प्रथा को रोकने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने नया निमय लागू किया है। दरअसल, शिक्षक मनचाहे दिन छुट्टियों में रहते हैं या फिर स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी में भी आराम फरमाते रहते हैं। इस पर साय सरकार सख्ती दिखाते हुए शिक्षकों के छुट्टी लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब 15 जुलाई से शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। शासकीय स्कूलों की शिक्षक अब विभागीय पोर्टल के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग योजना बनाने के लिए तैयारी कर रही है।

ऑनलाइन छुट्टी के लिए कई प्रक्रियाएं हैं। सरकारी शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की छुट्टियां भी मिलती हैं। अब छुट्टी के लिए शिक्षक आकस्मिक छुट्टी, अर्जित छुट्टी आदि के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने के तुरंत बाद छुट्टी मिलना संभव नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारी स्वीकृति प्रदान करेगी, तब जाकर शिक्षकों को छुट्टी मिलेगी। अस्वीकृति दिए जाने पर छुट्टी के लिए आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। शिक्षक पोर्टल पर अपने अवकाश आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा इन्हें कई और भी सुविधाएं मिलेंगी।

इसे लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षकों की छुट्टियों के लिए एक वेबसाइट लांच किया गया है। शिक्षा विभाग ने पूरी मामले की जानकारी देते हुए बताया कि छुट्टी की स्वीकृति की प्रोसेस को आसान करने के लिए अवकाश मैनेजमेंट पोर्टल बनाया किया जा रहा है। इसके लिए eduportal.cg.nic.in/education वेबसाइट को लांच किया गया है। इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर संभागीय स्तर के संचालकों को आदेश जारी किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक और रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वह किसान से जमीन संबंधी दस्तावेज को आगे बढ़ाने के नाम पर 8000 रुपये रिश्वत लेते दबोचा गया।

जानकारी के मुताबिक नारायणपुर के चांदनी चौक निवासी लवदेव देवांगन ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) जगदलपुर कार्यालय में शिकायत की थी। लवदेव ने पूर्व में खरीदे गये भूमि के राजस्व रिकार्ड में सुधार करवाने एसडीएम न्यायालय नारायणपुर में आवेदन दिया था। सुनवाई के बाद एसडीएम द्वारा उसके पक्ष में आदेश दो माह पूर्व ही पारित कर दिया गया था। कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 (बाबू) संकेर कुमेटी उक्त आदेश की प्रतिलिपि शाखा में अगली कार्यवाही को भेजने के लिए 8000 रुपये रिश्वत मांग रहा था। प्रार्थी इससे परेशान था।

प्रार्थी लवदेव देवांगन रिश्वत नहीं देता चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते आरोपी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। उन्होंने इसकी शिकायत जगदलपुर एसीबी कार्यालय में कर दी। शिकायत सत्यापन पर सही पाया गया। जिसके बाद एसीबी ने बाबू को ट्रेप करने की योजना बनाई गई। 11 जुलाई को आरोपी संकेर कुमेटी को एसडीएम कार्यालय में प्रार्थी से 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। एसीबी उसे जल्द ही कोर्ट में पेश करेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले मे डायरिया का कहर जारी है, जिले में डायरिया से दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा ने बुजुर्ग की मौत होने की वजह हार्ट अटैक को बता रहे है, वहीं युवती की मौत डायरिया से होने की पुष्टि की है। युवती की मौत के बाद के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

बता दें कि ग्राम पंचायत नेवसा मे 19 वर्षीय नेहा धीवर की डायरिया से इलाज के दौरान मौत हो गई।  वही जिले के कोटा, रतनपुर, बिल्हा और मस्तूरी क्षेत्र के कई इलाकों में डायरिया का प्रकोप जारी है। युवती की स्थिति बिगड़ने के उपरांत सिम्स मे भर्ती की गई थी जहाँ सिम्स मे युवती ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार युवती की मौत की वजह झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही पूर्वक इलाज को बताया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले मे झोला छाप डॉक्टरो के खिलाफ कार्यवाही होने की बात कही जा रही है।

रायपुर। बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र के गांवों के खेतों में करंट आने के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि किसी भी कंपनी को सिर्फ लाइसेंस देकर आप जवाबदेही से बच नहीं सकते। कोर्ट ने शासन को शपथपत्र में जवाब देने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई निर्धारित की है।

हाईटेंशन बिजली तार के कारण कई गांवों में ग्रामीणों और मवेशियों की जान को खतरा है। भयभीत ग्रामीणों ने हजारों एकड़ में इसके चलते खेती बंद कर दी है। प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर इसकी सुनवाई शुरू की है। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने हाईटेंशन तार बिछाने वाली सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, यहां इस काम को पूरा करने वाली जबलपुर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से इन जगहों पर इंजीनियरों को भेजकर पूरी जांच कराने का निर्देश दिया था। 

इसकी रिपोर्ट व्यक्तिगत शपथपत्र पर कोर्ट में प्रस्तुत करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया था। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र अग्रवाल की डीबी में केंद्र शासन की ओर से कहा गया कि, हमने पावर ग्रिड को सिर्फ लाइसेंस दिया है। उन्होंने अगर कहा होता तो हम इस जगह पर पहले सर्वे कराकर जांच रिपोर्ट जारी करते। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, आप सिर्फ लाइसेंस देकर जवाबदेही से बच नहीं हो सकते।

साथ ही कहा कि जानकारी दें कि हाईटेंशन विद्युत लाइन होने के चलते रतनपुर क्षेत्र के लगभग आठ गांवों के खेतों में हाईटेंशन तार के नीचे और टॉवरों के आसपास करंट के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बचने के लिए लोग रबड़ के बूट, जूते पहन रहे हैं, इसके बावजूद हर रोज ग्रामीणों को करंट लग रहा है। मवेशियों और बच्चों को इससे ज्यादा खतरा है। इस समस्या से कछार, लोफंदी, भरारी, अमतरा, मोहतराई, लछनपुर, नवगंवा, मदनपुर अधिक प्रभावित हैं। इन गांवों में 20 से अधिक टावर होने की वजह से जमीन में करंट दौड़ रहा है। यहां के किसानों का मुख्य व्यवसाय सब्जी की खेती है। हाईटेंशन लाइन के कारण बार-बार करंट लगता है। यही वजह है कि अधिकांश किसानों ने टॉवर वाली जमीन पर खेती करना छोड़ दिया है।

रायपुर। केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल राजधानी रायपुर पहुंच रहा है। यह दल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्रीमण्डल के सदस्यों और अधिकारियों के साथ, राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं, अधोसंरचना विकास तथा आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। वित्त आयोग 12 एवं 13 जुलाई को जगदलपुर भ्रमण पर भी रहेगा। केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष पनगढ़िया के साथ आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पाण्डा, डॉ. सौम्यकांति घोष तथा आयोग के सचिव ऋत्विक रंजनम पाण्डेय, संयुक्त सचिव कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारीगण भी रायपुर पहुंचेंगे।

केन्द्रीय वित्त आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 जुलाई को शाम 6.20 बजे आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया एवं सदस्यों का दल राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेगा। अगले दिन 11 जुलाई को सुबह 10 बजे केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके मंत्रालय स्थित कक्ष में मुलाकात एवं चर्चा करेंगे। इसके बाद सुबह 10.25 बजे वित्त आयोग की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में होगी। इस बैठक को मुख्यमंत्री साय संबोधित करेंगे एवं राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं सहित विभिन्न मद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति का प्रस्तुतिकरण भी होगा।

11 जुलाई को ही होटल मेफेयर में दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक वित्त आयोग के साथ पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय संस्थाओं तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। केन्द्रीय वित्त आयोग की 12 जुलाई को उद्योग और वाणिज्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ होटल मेफेयर में सुबह 9.15 बजे से 10 बजे तक चर्चा होगी। इसके पश्चात सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक नया रायपुर भ्रमण का कार्यक्रम है। नया रायपुर भ्रमण पश्चात वित्त आयोग के प्रतिनिधि जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 13 जुलाई को जगदलपुर सर्किट हाउस में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।

रायपुर। बांकीमोंगरा नगर पालिका परिषद के संचालन समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों के पदभार ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए।

मंत्री देवांगन ने कहा कि अब बांकीमोंगरा नगर पालिका में विकास का नया सूर्योदय होने जा रहा है। बांकीमोंगरा की जनता बहुत भाग्यशाली है कि उनको पहला अध्यक्ष शैल राठौर नारी शक्ति के रूप में कर्ता मिला है। बांकीमोंगरा की जनता लंबे समय से विकास नहीं होने का मलाल झेल रही थी। अब बांकीमोंगरा की जनता को विकास के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य दोनों से नगर पालिका के विकास कार्यों के लिए राशि मिलेगी। विष्णुदेव सरकार में निकाय को न तो सेटअप की न ही फंड की कमी नहीं होगी।

इस अवसर पर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, जिला अध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह, संचालन समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शैल राठौर, उपाध्यक्ष कमला बरेठ, सदस्य प्रभावती चौहान, सतीश झा, लखपत शर्मा, अश्विनी मिश्रा, संतोष राठौर, मेलू पटेल, ज्योतिदास महंत पूर्व महापौर जोगेश लांबा, प्रफुल्ल तिवारी, पार्षद नरेंद्र देवांगन, नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, भागवत विश्वकर्मा सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर के भैसाकन्हर (क) में ग्रामीणों ने स्कूल को ताला लगाकर मंगलवार को धरना-प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से स्कूल भवन की मांग की जा रही है, लेकिन शासन-प्रशासन उनकी मांगे नहीं सुन रहे हैं। जिसके चलते स्कूल में ताला लगने से बच्चे स्कूल के बाहर खुले में बैठ पढ़ते नजर आए। 

बताया जा रहा कि हाईस्कूल के बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए उनका खुद का स्कूल भवन नहीं है। वहीं बच्चे मीडिल स्कूल में बैठ कर पढ़ाई करने मजबूर है। जिसके कारण उन्होंने स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को खबर लगते ही उन्होंने ग्रामीणों को समझकर बुझाकर आश्वासन देते हुए स्कूल का ताला खुलवाया।

खंड शिक्षा अधिकारी सदेसिंह कोमरे का कहना है कि शासन स्तर पर स्कूल भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है। इस दौरान जैसे ही स्वीकृति मिलेगी स्कूल भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने मांगें पूरी नहीं होने पर चक्काजाम कर सड़क की लड़ाई लड़ने की बात भी कही जा रही है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले के दो बड़े आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें आज सोमवार को काफी लंबे समय से जेल में बंद आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने कोल लेवी मामले में जमानत मंजूर कर दी है।

वहीं ईओडब्ल्यू और एसीबी ने तीन नई एफआईआर दर्ज की है। निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और निलंबित राप्रसे अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह मामले दर्ज हुए हैं। तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वन भैंसों के संरक्षण योजनाओं की विफलता और जंगली भैंसों की आबादी में गिरावट को देखते हुए प्रदेश के वन विभाग ने असम से एक नर और एक मादा वन भैंसा साल 2020 में लेकर आए। इसके बाद चार मादा वन भैंसा अप्रैल 2023 में लाए गए हैं। इन्हें बारनवापारा अभ्यारण में रखा गया है। वन भैंसों को आजीवन कैद करके रखने और इनके ब्रीडिंग प्लान को केंद्रीय जू अथॉरिटी द्वारा नामंजूर करने को लेकर दायर जनहित याचिका (Public Interest Litigation) की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और रविंद्र अग्रवाल की युगल बेंच ने नोटिस जारी कर सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि असम से लाए गए वन भैंस के स्थानांतरण की एक शर्त यह थी। अप्रैल 2023 में लाए गए 4 मादा वन भैंसों को 45 दिनों के अंदर जंगल में छोड़ा जाएगा, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। मादा भैंसों को अभी भी बारनवापारा अभयारण्य में कैद में रखा गया है। 2020 में लाये गए एक नर और एक मादा को भी कैद कर रखा गया है। सिंघवी ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि असम से इन जंगली भैंसों को छत्तीसगढ़ के जंगली वन भैंसा से क्रॉस कराकर आबादी बढ़ाने के लिए लाया गया था।

छत्तीसगढ़ में केवल एक शुद्ध नस्ल का नर “छोटू” है, जिसकी आयु वर्तमान में 22-23 वर्ष है। जंगली भैंसों की औसत आयु 25 वर्ष है और इतनी अधिक आयु होने के कारण उसे प्रजनन के लिए अयोग्य माना जाता है। उम्र के चलते छोटू का वीर्य भी नहीं निकला जा सकता। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने छत्तीसगढ़ के क्रॉस ब्रीड (अशुद्ध नस्ल) के वन भैसों से असम से लाई गई मादा वन भैसों से प्रजनन कराने के अनुमति केंद्रीय जू अथॉरिटी से मांगी, जिसे यह कह कर नामंजूर कर दिया गया कि केंद्रीय जू अथॉरिटी के नियम अशुद्ध नस्ल से प्रजनन कराने की अनुमति नहीं देते।

केंद्रीय जू अथॉरिटी ने असम से वन भैसा लाने के बाद बारनवापारा में बनाये गए ब्रीडिंग सेंटर को सैद्धांतिक अनुमति दी थी, लेकिन अंतिम अनुमति नहीं दी है। याचिका में इस सैद्धांतिक अनुमति को भी चुनौती दी गई है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत किसी भी अभ्यारण में ब्रीडिंग सेंटर नहीं खोला जा सकता। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर रखी है कि किसी भी अभ्यारण, नेशनल पार्क में ब्रीडिंग सेंटर नहीं खोला जा सकता। केंद्रीय जू अथॉरिटी की सैद्धांतिक अनुमति को चुनौती दी गई है कि जब अभ्यारण में ब्रीडिंग सेंटर खोला ही नहीं जा सकता तो सैद्धांतिक अनुमति कैसे मिल गई।

वन विभाग की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि असम से लाये गए वन भैसों की तीसरी पीढ़ी को ही जंगल में छोड़ा जायेगा। याचिका में बताया गया है कि वन भैंसा शेड्यूल एक का वन्यप्राणी है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 11 के अनुसार किसी भी अनुसूची एक के वन्यप्राणी को तब तक बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता, जब तक कि वह छोड़े जाने के लिए योग्य ना हो। असम के सभी वन भैसे स्वस्थ हैं और इन्हें जंगल में छोड़ा जा सकता है। इन्हें बंधक बनाकर रखने के आदेश भी मुख्य वन संरक्षक ने जारी नहीं किये और गैर कानूनी रूप से इन्हें बंधक बना रखा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की बंगुरसिया बस्ती में शनिवार रात को हाथियों का एक झुंड घुस आया, जिससे वहां के निवासियों में खौफ का माहौल बन गया. हाथियों का झुड़ बस्ती में दो घंटे घूमता रहा। जिससे लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है। 

छत्तीसगढ़ में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष का लंबा इतिहास है। यहां के जंगलों में हाथियों की गतिविधियों और उनके व्यवहार पर नजर रखने के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। 2018 में शुरू हुई छत्तीसगढ़ हाथी परियोजना का उद्देश्य मानव-हाथी संघर्ष को कम करना और इसके स्थायी समाधान खोजना है। इस परियोजना के तहत हाथियों को रेडियो कॉलर लगाकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और गांव वालों को हाथियों के बारे में जागरूक किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के जंगलों में पानी की कमी और खाद्य संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण हाथी गांवों की ओर रुख करते हैं. गर्मियों के मौसम में जल स्रोतों की कमी के कारण हाथी पानी की तलाश में गांवों के पास आ जाते हैं. इसके अलावा, जंगलों में मानव अतिक्रमण और कृषि विस्तार के कारण हाथियों के पारंपरिक मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे वे बस्तियों में घुसने को मजबूर हो जाते हैं।

वन विभाग ने हाथियों के हमलों को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं. जंगल के आसपास के क्षेत्रों में जल स्रोतों का निर्माण, फसलों के चारों ओर खाई खोदना, और सर्चलाइट्स का उपयोग जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को हाथियों से निपटने के तरीके सिखाए जा रहे हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ राजधानी रायपुर के बजाय राज्य के सुदूर सीमावर्ती जशपुर जिले के आदिवासी बहुल गांव बगिया से करके न सिर्फ वर्षो से चली आ रही परंपरा को बदला है बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने राज्य के सुदूर कोने तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर बगिया और बंदरचुआ के स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने जशपुर सरकारी स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब्स में से एक में रोबोटिक्स मॉडल विकसित करने वाले छात्र से बातचीत की। उन्होंने इस सुदूरवर्ती जिले में किये गये व्यावसायिक शिक्षा कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी के लिए कौशल और व्यावसायिक शिक्षा जरूरी है। इस मौके पर वह स्वयं छात्रों के साथ मिट्टी के बर्तन बनाकर यह संदेश भी दिया कि बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति की परिकल्पना के अनुसार स्थानीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में बोली जाने वाली सदरी बोली भाषा में भी पाठ्य  पुस्तकें तैयार करने की बात कहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में अब तक 18 स्थानीय भाषाओं-बोलियों में स्कूली बच्चों पुस्तकें तैयार की गई है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के अनुरूप मेगा पीटीएम आयोजित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने समर कैंप के दौरान छात्रों द्वारा किए गए कार्य को देखकर प्रसन्नता जताई और सरकारी स्कूलों में हर साल ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए राज्य सरकार इस साल से दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि पीएमश्री के तहत राज्य में प्रथम चरण में 211 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने भी बच्चों को शिक्षा-दीक्षा में माता-पिता की भूमिका का उल्लेख किया।  उन्होंने बच्चों को शिक्षा के लिए कई उपयोगी  टिप्स दिए और कहा कि बच्चों को मोबाइल का उपयोग सिर्फ शिक्षा, ज्ञान और जीवनोपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए करना चाहिए।

रायपुर। 168 सहायक प्राध्यापकों के ग्रेड-पे-वेतन भुगतान के संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को एक माह के भीतर एक समिति गठित करने और तीन माह के भीतर इन सहायक प्राध्यापकों के वेतनमान का निर्धारण करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश उन 168 सहायक प्राध्यापकों की याचिका पर आया है, जिनकी नियुक्ति 2012 में हुई थी, लेकिन उन्हें अकादमिक ग्रेड-पे नहीं दिया जा रहा था। प्राध्यापकों ने इस संबंध में 17 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को आदेशित किया कि याचिकाकर्ताओं के मामले में यदि समिति का गठन नहीं किया गया है तो एक माह के भीतर कमेटी बनाएं। यह कमेटी ग्रेड-पे के लिए व्यक्तिगत रूप से याचिकाकताओं की पात्रता मानदंड का पता लगाएगा।

याचिकाकर्ताओं का सेवाकाल और शैक्षणिक अहर्ता ग्रेड-पे के अनुदान के लिए पात्र पाए जाते हैं तो उन्हे तय तारीख से भुगतान किया जाएगा जिस तारीख से वे पात्रता रखते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेशित किया कि कार्यवाही तीन माह के भीतर पूर्ण कर ग्रेड-पे का निर्धारण किया जाए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला पुलिस ने तीस नग हीरा पत्थर के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों हीरा पत्थर खपाने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे थे। आरोपियों से जब्त किए गए हीरा पत्थर की कीमत 1 लाख 30 हजार रुपये के आसपास आंकी गई है।

गरियाबंद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गरियाबंद एसपी अमित तुकाराम कांबले  के निर्देश पर जिले में अवैध तस्करी पर नकेल कसने जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में छुरा थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग हीरा पत्थर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे है। सूचना पर थाना प्रभारी ने एएसपी जितेंद्र चंद्राकर, एसडीओपी निशा सिन्हा से मार्गदर्शन लेकर मुखबिर के बताए लोकेशन में गए।

पुलिस ने मुखबिर के बताए लोकेशन ग्राम पटपरपाली से चरौदा मार्ग के बीच संदिग्ध आरोपियों को घर दबोचा। आरोपियों के पास से 30 नग छोटे-बड़े चमकीले बहुमूल्य खनिज पदार्थ हीरा मिला। जिसे पुलिस ने जब्त किया। आरोपियों ने अपना नाथ चंद्रशेखर ठाकुर ग्राम मोंगरा, आनंद मरकाम ग्राम घोटपानी और सदाराम ओटी ग्राम घोटपानी बताया। आरोपियों का खिलाफ माइनिंग एक्ट के तरह कार्रवाई कर सभी को जेल भेज दिया गया।

रायपुर। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर के छठवें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में विभिन्न शैक्षणिक सत्रों की परीक्षाओं में छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पत्रोपाधि के लिए उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इस मौके पर राम प्रताप सिंह एवं सुरभा देश पांडे को विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि दी गई। समारोह में कुलाधिपति द्वारा पीएचडी छात्रों को उपाधि प्रदान की गई एवं इस उपाधि के आचार एवं गौरव की रक्षा करने का संदेश दिया गया। अतिथियों ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने समारोह में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए कहा कि मुझे छठवें दीक्षांत समारोह में शामिल होते हुए बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों के परिवारजनों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सहयोग, त्याग एवं मार्गदर्शन में आपने ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा मुझे प्रसन्नता है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र यह मुक्त विश्वविद्यालय अपने अकादमिक और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दूरस्थ अंचलों में बसे ऐसे शिक्षार्थियों के लिए जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा से वंचित रह गए हैं या नौकरी पेशा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो अपने भावी सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनके लिए यह विश्वविद्यालय शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रमुख केंद्र बन गया है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय परिवार द्वारा पूरे मनोयोग से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। रामचरितमानस के पाठ्यक्रम संचालित कर यहां पर आध्यात्म से जुड़ी शिक्षा दी जा रही।   

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दीक्षांत समारोह में अपना उद्बोधन देते हुए स्वर्ण पदक, उपाधि प्राप्तकर्ताओं एवं स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा व्यक्ति के लिए शिक्षा एवं संस्कार महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है।   

रायपुर।  सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) ने भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय के छत्तीसगढ़ नोडल कार्यालय रायपुर के सहयोग से 6 जुलाई 2024 को सिरपुर में एक आकर्षक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 50 लोगों ने महत्वपूर्ण भागीदारी की, जिसमें सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिरपुर के युवा पर्यटन क्लब के उत्साही सदस्य भी शामिल थे। इस पहल ने न केवल स्थानीय हितधारकों को शामिल किया, बल्कि सिरपुर की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए उत्सुक आगंतुकों की भी रुचि को आकर्षित किया।

सिरपुर साडा के सीईओ वाई. राजेंद्र राव ने स्कूली छात्रों पर हेरिटेज वॉक और शैक्षिक पर्यटन के गहन प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये अनुभव हमारे देश की विविध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री और ऐतिहासिक विरासत के बारे में अमूल्य प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो पारंपरिक शिक्षण विधियों से परे है।

हेरिटेज वॉक का नेतृत्व हेरिटेजवाला के संस्थापक शिवम त्रिवेदी ने किया, जिन्होंने प्रतिभागियों को सिरपुर के गौरवशाली अतीत से परिचित कराया, इसके वास्तुशिल्प आकर्षणों और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। भारत पर्यटन, रायपुर के प्रबंधक मयंक दुबे ने उपस्थित लोगों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की, उन्हें आस-पास के पर्यटक आकर्षणों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर डाला। दुबे ने ट्रैवल फॉर लाइफ़ शपथ भी दिलाई, जिसमें प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता को बनाए रखने वाली जिम्मेदार यात्रा प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिरपुर के प्राचार्य ज्योतिष चौधरी ने युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों के लिए हेरिटेज वॉक के आयोजन में सिरपुर साडा और पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने छात्रों को समृद्ध अनुभव प्रदान करने के प्रयास की सराहना की, जिससे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के बारे में उनकी समझ गहरी होगी।

प्रतिभागियों, विशेष रूप से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिरपुर के छात्रों में उत्साह स्पष्ट था क्योंकि उन्होंने इस तरह के और अधिक ज्ञानवर्धक अनुभवों की तीव्र इच्छा व्यक्त की। आगंतुकों ने भी समान रूप से आकर्षित होकर भविष्य की विरासत यात्राओं में गहरी रुचि दिखाई, जो छत्तीसगढ़ के कम-ज्ञात ऐतिहासिक खजानों पर प्रकाश डालती हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत के लिए बढ़ती जागरूकता और प्रशंसा का संकेत है।

यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में भारत पर्यटन चिन्हित नोटबुक्स एवं कैप्स और पौष्टिक जलपान प्रदान करके समाप्त हुआ। यह एक शानदार सफलता थी, जिसने उपस्थित सभी लोगों के बीच सिरपुर की सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरी प्रशंसा और समझ को बढ़ावा दिया। सिरपुर साडा और पर्यटन मंत्रालय विरासत जागरूकता, सांस्कृतिक प्रशंसा और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले ऐसे ही कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 41 नए सिविल जजों की पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया है। इनका हाल ही में सीजी पीएससी के जरिये चयन हुआ था। सभी को 12 जुलाई तक अपना पदभार संभालना होगा।

नए सिविल जजों की दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि रहेगी। बिलासपुर में 4 व रायपुर में 11 सिविल जज नियुक्त किए गए हैं। अन्य जिलों में शेष की नियुक्ति की गई है। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर सूची जारी की गई है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत अपनी जन्मभूमि बगिया में अपनी माताजी के सम्मान में पौधरोपण किया। उन्होंने शासकीय हाईस्कूल बगिया परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि इस अभियान अंतर्गत लगे पौधे जननी और जन्मभूमि के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल होने यहां पहुंचे थे। इस अवसर पर उनकी पत्नी कौशल्या देवी साय ने भी रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री और जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने आंवले का पौधा लगाया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मां के साथ रिश्ता अनमोल होता है। जिस प्रकार मां हमे जीवन देती है, हमारा पालन पोषण करती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारे लिए जीवनदायिनी है। इसकी सुरक्षा और संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस मुहिम से हम सभी को जुड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सभी से  "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पेड़ लगाने आग्रह किया। साथ ही सभी से पौधों का संरक्षण हेतु संकल्प लेने कहा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस मानसून में ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करें। अपने घर, आसपास के परिवेश, गांव और शहरों और जंगलों को खूब हरा-भरा बनाएं। इस अवसर पर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राधेश्याम राठिया, विधायक जशपुर रायमुनी भगत, विधायक पत्थलगांव गोमती साय, विधायक आरंग गुरु खुशवंत साहेब सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के गोपालभावना गांव में ग्रामीण डायरिया का शिकार हो गए। गांव में दूषित पानी पीने के चलते तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गांव के कुल 32 लोग डायरिया से संक्रमित हैं। लगातार आ रहे डायरिया की शिकायत को देखते हुए पीएचपी विभाग ने पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है।

स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के इलाज के लिए गोपालभावना गांव में ही स्वास्थ्य कैंप लगाया है। मरीजों को कैंप में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है, कुछ मरीजों को पिपरिया CHC में भर्ती कराया गया है। वहीं एक मरीज को जिला अस्पताल रिफर किया गया है।

बता दें PHE विभाग की लापरवाही के चलते गांव में पीने के लिए साफ पानी की समस्या है। ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 2 महीने के अंतराल में अलग-अलग गांव में डायरिया (उल्टी दस्त) फैलने की यह चौथी घटना है।