रायपुर। पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्तम आजमाने वाले कई उम्मीदवारों को अपने चुनाव का हिसाब आयोग को नहीं देना भारी पड़ गया। भारत निर्वाचन आयोद ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के 40 नेताओं को आगामी तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में आयोग ने चार और प्रत्याशियों पर यह गाज गिराई है, जबकि इससे पहले मार्च तक 36 अभ्यर्थी अयोग्य ठहराए जा चुके थे।

चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करने के मामले में छत्तीसगढ़ देशभर में चौथे स्थान पर है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में कुल 529 उम्मीदवारों को इस लापरवाही के लिए अयोग्य घोषित किया गया, जिनमें से 40 प्रत्याशी अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। यह आंकड़ा राज्य में चुनावी नियमों के प्रति अनदेखी की गंभीर तस्वीर पेश करता है।

आयोग द्वारा जारी आदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले चार प्रमुख प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इनमें सरायपाली क्षेत्र के अजीत डोलचंद चौहान तथा महासमुंद क्षेत्र (क्रमांक 42) से अशोक कश्यप, चंचल वाणी और बृजलाल ठाकुर शामिल हैं। ये सभी प्रत्याशी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में पूरी तरह विफल रहे, जिसके चलते आयोग ने इन्हें 3 वर्ष के लिए निरर्हित किया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार, चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक प्रत्याशी को अपने चुनाव प्रचार और खर्च का पूरा आधिकारिक हिसाब जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होता है। यदि कोई उम्मीदवार समयसीमा के भीतर लेखा दाखिल नहीं करता है या कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो आयोग अधिनियम की धारा 10A के तहत उसे तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर देता है।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी यह प्रतिबंध आदेश की तिथि से तीन वर्ष के लिए लागू होता है। इस अवधि के दौरान अयोग्य घोषित नेता लोकसभा और विधानसभा का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि, यह अयोग्यता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित स्थानीय निकाय (पंचायत और नगरपालिका) चुनावों पर स्वतः लागू नहीं होती है। आयोग के पास इस अयोग्यता अवधि को कम करने या हटाने का विशेषाधिकार भी सुरक्षित है।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के राष्ट्रव्यापी पौधरोपण अभियान ‘एक पेड़ माँ के नाम’ को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और मातृशक्ति के सम्मान के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा इस अभियान की शुरुआत अंबिकापुर से की गई। माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राजेश अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में सरगवां स्थित अटल विहार योजना में वृक्षारोपण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने  इस अवसर पर कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि मातृशक्ति के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी व्यक्त करने वाला भावनात्मक एवं जनसरोकार से जुड़ा संकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  के आह्वान पर शुरू किए गए इस अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से व्यापक स्वरूप देना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाए और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करे, यही इस अभियान की वास्तविक सफलता होगी।

उन्होंने कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सवा सात करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में बाउंड्रीवाल की लगातार मांग की जा रही थी। गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष की पहल से आज बाउंड्रीवाल का निर्माण पूर्ण कर उसका लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत यहां वृक्षारोपण किया गया था और कॉलोनीवासियों के संरक्षण से लगाए गए पौधे अब वृक्ष का रूप ले चुके हैं।

गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान ‘एक पेड़ माँ के नाम’ को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की अन्य आवासीय योजनाओं एवं कॉलोनियों में भी चरणबद्ध रूप से संचालित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अंबिकापुर से शुरू हुआ यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्रत्येक परिवार और समाज को अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाने तथा उसके संरक्षण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करेगा। मंडल का उद्देश्य अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए कॉलोनियों को अधिक स्वच्छ, सुंदर, हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाना है। अभियान के माध्यम से पौधरोपण को जनभागीदारी से जोड़ने के साथ ही वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्धन को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान अटल विहार योजना, सरगवां में वृक्षारोपण के साथ बाउंड्रीवाल एवं ओपन जिम का लोकार्पण भी किया गया। सरगवां में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा 9.70 एकड़ भूमि पर लगभग 3859.22 लाख रुपये की लागत से कुल 251 भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य कराया गया है। इनमें 14 HIG, 12 Sr. MIG, 40 Jr. MIG, 63 LIG एवं 122 EWS भवन शामिल हैं।

योजनांतर्गत बाउंड्रीवाल एवं डब्ल्यू.एम.एम. सड़क सहित शेष निर्माण एवं विकास कार्य भी पूर्ण किए गए हैं। इन सुविधाओं के लोकार्पण से कॉलोनीवासियों को बेहतर आवासीय वातावरण के साथ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में कॉलोनी के नन्हे बच्चों ने वृक्षों के महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। बच्चों की प्रस्तुतियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ही ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के भावनात्मक संदेश को प्रभावी रूप से सामने रखा।

 बलरामपुर : कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश एवं जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जिले में साक्षरता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संचालित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन-जन को साक्षर बनाना है। इसी कड़ी में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा 08 सितम्बर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर 01 से 15 सितम्बर तक पूरे देश में साक्षरता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जिले में तिथिवार गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इस अभियान का लक्ष्य 15 वर्ष से अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना है, जिन्होंने विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त नहीं की है।
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान आकलन परीक्षा सितम्बर 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। सर्वे के अनुसार बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में असाक्षरों की कुल संख्या 6250 है, जिनमें 3750 महिलाएं तथा 2500 पुरुष पंजीकृत हैं। महापरीक्षा अभियान में सम्मिलित होने वाले इन असाक्षर परीक्षार्थियों की तैयारी हेतु जिले में उल्लास केन्द्रों का सतत संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनीटरिंग भी की जा रही है।

रायपुर। नगर निगम धमतरी के महापौर जगदीश रामू रोहरा ने युवाओं से नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेल, कौशल विकास एवं रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा केवल अपना भविष्य नहीं बनाता, बल्कि परिवार और देश के भविष्य को भी दिशा देता है। इसके लिए सकारात्मक सोच, अच्छे संस्कार, आत्म-अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली जरूरी है।

वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो, रायपुर द्वारा एससीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत–संकल्प अभियान’ एवं राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आयोजित दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम एवं चित्र प्रदर्शनी के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

महापौर ने युवाओं में बढ़ते मोबाइल एवं सोशल मीडिया के उपयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि तकनीक का इस्तेमाल समय की बर्बादी के बजाय ज्ञान, पढ़ाई और कौशल विकास के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है और युवाओं को स्वयं नशे से दूर रहने के साथ अपने परिवार एवं मित्रों को भी जागरूक करना चाहिए।

उन्होंने संतुलित एवं पौष्टिक आहार अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन में प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलन होना चाहिए तथा स्थानीय खाद्य पदार्थों एवं श्रीअन्न (मिलेट्स) को आहार में शामिल करना चाहिए। स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मस्तिष्क और सकारात्मक सोच युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं।

समापन दिवस पर ब्रह्माकुमारी केंद्र की गरिमा दीदी ने विद्यार्थियों को ध्यान एवं आत्म-अनुशासन के माध्यम से मन को नियंत्रित करने और नकारात्मक विचारों पर विजय पाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देकर नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहा जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान नशामुक्ति एवं पोषण विषयों पर निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, भाषण एवं रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रचनात्मकता के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रस्तुत किए। विजेता प्रतिभागियों को समापन समारोह में महापौर श्री रोहरा एवं अतिथियों द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

दो दिवसीय कार्यक्रम में चित्र प्रदर्शनी एवं विभिन्न जागरूकता गतिविधियों  के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्परिणामों और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें सकारात्मक सोच के साथ स्वस्थ, जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

रायपुर। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के राजापारा निवासी प्रगतिशील किसान प्रवीण देहरी को कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रतिष्ठित ‘इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025-26’ से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद के स्वर्ण जयंती समारोह एवं 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन सभागार में प्रदान किया गया। प्रवीण देहरी को इस पुरस्कार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर के निदेशक ने नामांकित किया था।

पुरस्कार समारोह में ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के अध्यक्ष एवं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग  के पूर्व सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक पद्म भूषण डॉ. आर. एस. परोदा, समारोह के अध्यक्ष कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) डॉ. यशपाल सिंह मलिक, कृषि शिक्षा प्रभाग की सहायक महानिदेशक (मानव संसाधन विकास) डॉ. सीमा जग्गी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद के निदेशक डॉ. रमन मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

प्रवीण देहरी ने कड़कनाथ सहित विभिन्न मुर्गी नस्लों के लिए कम लागत और ऊर्जा-कुशल अंडा इनक्यूबेटर-सह-हैचिंग मशीन विकसित की है और उसका सफल व्यावसायीकरण भी किया है। स्थानीय स्तर पर निर्मित इस मशीन में एक बैच में 800 अंडों को रखने की क्षमता है तथा इसकी औसत हैचिंग क्षमता करीब 85 प्रतिशत है। मशीन में अंडों को स्वचालित रूप से घुमाने के साथ तापमान और आर्द्रता नियंत्रण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित यह मशीन पोर्टेबल, सरल और उपयोग में सुविधाजनक है।

इस नवाचार को किसानों के बीच व्यापक स्वीकार्यता मिली है। अब तक 54 से अधिक मशीनों की बिक्री हो चुकी है तथा कांकेर और आसपास के जिलों में करीब 230 से 450 किसानों ने इस तकनीक को अपनाया है। इससे चूजा उत्पादन और हैचिंग प्रक्रिया में सुधार के साथ व्यावसायिक हैचरी पर किसानों की निर्भरता कम हुई है। मशीन के व्यावसायीकरण के बाद प्रवीण देहरी की वार्षिक आय लगभग 3–7 लाख रुपये से बढ़कर 18–24 लाख रुपये तक पहुंच गई है। करीब 60 हजार रुपये की लागत वाली यह मशीन छोटे एवं मध्यम पोल्ट्री किसानों के साथ स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए भी उपयोगी है।

इस नवाचार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि (ICAR-NASF) परियोजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार राय के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान अन्वेषक डॉ. पी. मूवेनथन के नेतृत्व में समर्थन और प्रलेखन प्राप्त हुआ।

समारोह के दौरान ‘Farmers VAULT’ पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया। प्रवीण देहरी इससे पहले कृषि रत्न पुरस्कार और इनोवेटिव कृषि वैज्ञानिक अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। उनके नवाचार ने स्थानीय संसाधनों और तकनीकी समाधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्यमिता को नई दिशा दी है।

रायपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र के राजहरा माइंस अस्पताल में आयोजित मेगा मेडिकल कैंप में कुल 636 मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। शिविर में कर्मचारियों, हितग्राहियों तथा आसपास के समुदाय के लोगों को विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताओं के अंतर्गत परामर्श, चिकित्सकीय परीक्षण, उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

मेगा मेडिकल कैंप में पेन मैनेजमेंट, शिशु रोग, कान, नाक एवं गला (ईएनटी), मेडिसिन, अस्थि रोग, नेत्र रोग तथा प्रसूति एवं स्त्री रोग सहित विभिन्न विशेषज्ञताओं के चिकित्सकों ने सेवाएं प्रदान कीं। एक ही स्थान पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता से मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श के साथ व्यापक चिकित्सकीय मूल्यांकन और रोगी-केंद्रित उपचार का लाभ मिला।

शिविर में पेन मैनेजमेंट विशेषज्ञ डॉ. कुमुदनी तिग्गा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. कौशिक किशोर, कान, नाक एवं गला विशेषज्ञ डॉ. अश्विन अशोक जैसवाल, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. पूनम प्रसाद, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकुर कुंडू, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुलभ साहू तथा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. दिव्या तेजस्विनी ने मरीजों को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कीं।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ फिजियोथेरेपी से पी.आर. जयबास्कर, नर्सिंग से लता मिश्रा तथा रेडियोलॉजी से कल्लोल मैती ने भी शिविर के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मरीजों को आवश्यक जांच, उपचार संबंधी सलाह और स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में मार्गदर्शन भी दिया गया।

मेगा मेडिकल कैंप के आयोजन में राजहरा माइंस अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और सहयोगी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिविर का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अस्पताल प्रमुख (सीएमओ एवं एचओएम) डॉ. उदय कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सम्बिता पंडा, मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), राजहरा माइंस आनंद कुमार सिंह तथा मानव संसाधन विभाग के मार्गदर्शन, सहयोग और समन्वय से किया गया।

यह स्वास्थ्य शिविर सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की कर्मचारियों, हितग्राहियों और आसपास के समुदाय तक सुलभ, संवेदनशील एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री आवास योजनादृग्रामीण नारायणपुर जिले के लिए केवल एक सरकारी योजना भर नहीं है, यह ग्रामीण परिवारों के सुरक्षित जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। ​जिले में 10 हजार 130 स्वीकृत, 4 हजार 770 पूर्ण और 5 हजार 360 निर्माणाधीन आवास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि जिला प्रशासन इस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। साथ ही, योजना से जुड़े 10 हजार 130 लाभार्थी इस जन-कल्याणकारी अभियान की व्यापक पहुंच को दर्शाते हैं। एक पक्का घर किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी और उसकी आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य का आधार होता हैकृऔर नारायणपुर में यह सपना अब धरातल पर सच होता दिखाई दे रहा है। 

बालको टाउनशिप में हो रहे ये बदलाव इस सोच को दर्शाते हैं कि औद्योगिक प्रगति केवल उत्पादन और व्यवसाय तक सीमित नहीं होती। वास्तविक विकास तब होता है, जब उसके साथ लोगों का जीवन और समुदाय भी बेहतर बने। हरियाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खेल, सामाजिक जुड़ाव और आधुनिक नागरिक सुविधाओं का समन्वय बालकोनगर को एक जीवंत और सुविधासंपन्न समुदाय का स्वरूप दे रहा है। 

‘हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी’ की भावना के साथ आयोजित यह अभियान छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्रों को सुपोषण, संवेदनशील देखभाल और बच्चों के सर्वांगीण विकास के सशक्त आधार के रूप में और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उद्योग, वाणिज्य, श्रम व आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले के बालको क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायत जामबहार में 3.40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 33/11 के.वी. (05 एम.वी.ए. क्षमता) विद्युत सबस्टेशन का विधिवत भूमिपूजन किया। इस नए सबस्टेशन के निर्माण से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में गुणवत्ता आएगी और आसपास के अन्य सबस्टेशनों पर दबाव कम होगा।

सबस्टेशन निर्माण के लाभ रेखांकित करते हुए उद्योग मंत्री देवांगन ने बताया कि इससे कोरबा शहरी क्षेत्र के रूमगरा, बेलगिरी बस्ती, मदरसा मोहल्ला, हवाई पट्टी, खान मोहल्ला और जोगियाडेरा जैसी बस्तियों को बेहतर बिजली मिलेगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के जामबहार, रोकबहरी, सोनपुरी, परसाबातेल और चुहिया में भी सुचारू विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित होगी। योजना से 4,500 से अधिक उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे।

समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा हर घर तक समुचित बिजली पहुंचाना है। उन्होंने ग्रामीणों से 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' और 'बिजली बिल समाधान योजना' का लाभ उठाने की अपील की।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह और जिला पंचायत सदस्य रेणुका राठिया ने मंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि रफीक मेमन, निगम पार्षद नरेंद्र देवांगन, सीमा कंवर, जामबहार सरपंच उपन सिंह कंवर तथा बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

रायपुर। सैनिक स्कूल अंबिकापुर का 18वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास, उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में विद्यालय की 18 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, उपलब्धियों तथा कैडेटों की प्रतिभा को विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल रहे। इस अवसर पर सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा, कलेक्टर अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल सहित संभाग एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ। अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात दीप प्रज्ज्वलन के साथ समारोह का विधिवत शुभारंभ हुआ। विद्यालय की 18 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में अतिथियों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया।

विद्यालय के प्राचार्य कर्नल राजेश बैंदा ने सत्र 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, खेलकूद गतिविधियों, सह-पाठ्यक्रम कार्यक्रमों तथा कैडेटों के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की जानकारी दी।

समारोह में सैनिक स्कूल के कैडेटों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। स्वागत गीत, छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-संस्कृति पर आधारित लोकनृत्य, प्रेरणादायक मूक अभिनय, देशभक्ति से ओतप्रोत समूहगान तथा भगवान श्रीराम के जीवन एवं आदर्शों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों को भाव-विभोर किया।

मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल ने सैनिक स्कूल अंबिकापुर की सत्र 2025-26 की विद्यालय पत्रिका का विमोचन किया। इस अवसर पर संस्कृत शिक्षक श्री सौरभ कुमार जैन के मार्गदर्शन में कैडेटों द्वारा विकसित अभिनव ‘संस्कृत ऐप’ का भी अतिथियों ने अवलोकन किया। उन्होंने ऐप की उपयोगिता एवं विशेषताओं की सराहना की।

समारोह में सत्र 2025-26 के दौरान शैक्षणिक, खेलकूद एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले हाउस को ट्रॉफियां प्रदान की गईं। सर्वश्रेष्ठ सह-पाठ्यक्रम हाउस का सम्मान कटारी हाउस एवं अरिहंत हाउस को प्रदान किया गया। खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी कटारी हाउस एवं अरिहंत हाउस को सम्मानित किया गया। वहीं शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन सिंह हाउस एवं तेजस हाउस को सर्वश्रेष्ठ अकादमिक हाउस की ट्रॉफी प्रदान की गई। विद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, स्टाफ एवं जनरल कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य, कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण तथा सैनिक स्कूल अंबिकापुर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कमेंडेशन (प्रशस्ति/सराहना) प्रदान कर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने संबोधन में सैनिक स्कूल अंबिकापुर की शैक्षणिक, खेलकूद एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में हासिल उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कैडेटों को अनुशासन को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने तथा निरंतर परिश्रम एवं समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सैनिक स्कूल जैसे संस्थान विद्यार्थियों में अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कैडेटों से इन मूल्यों को आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़ने और देश के गौरवशाली एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उप-प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ. पी. श्रीनिवास ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं उपस्थित गणमान्यजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह का गरिमापूर्ण समापन हुआ।

कैंप में डॉ. विनी, डॉ. जानवी, डॉ. जॉयदीप, डॉ. स्तुति, डॉ. साक्षी, डॉ. सहज और डॉ. सचेत ने विद्यार्थियों और स्टाफ की स्क्रीनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पहल के जरिए बच्चों में दांतों की नियमित देखभाल और ओरल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) का सर्वसमावेशी प्रारूप तैयार करने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आज यूसीसी समिति के समक्ष बस्तर से लेकर सरगुजा तक के प्रतिनिधियों की आवाज गूंजी। इस परिचर्चा में सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग और अध्यक्ष राज्य फिल्म विकास निगम ने विवाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे संवेदनशील विषयों पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे। समिति के सदस्यों सेवानिवृत्त आईएएस एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, सेवानिवृत्त ज्योति रानी सिंह और सदस्य सचिव श्याम धावड़े ने सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने-बाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

इस दौरान कंवर, गोंड, बैगा और उरांव जैसी प्रमुख जनजातियों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखते हुए आदिवासियों की सदियों पुरानी रूढ़िगत प्रथाओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विशिष्टता को नए कानून में पूर्ण संरक्षण देने की बात कही। इसके साथ ही विवाह पंजीयन, संपत्ति के अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर भी समिति के साथ गंभीर विचार-विमर्श हुआ।

महिला अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने जनजातीय परंपराओं के संरक्षण के साथ-साथ सकारात्मक सामाजिक बदलावों का समर्थन किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार, राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने और धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के संदर्भ में यूसीसी की आवश्यकता को रेखांकित किया। वहीं, राज्य फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-कला और जनजातीय धरोहर को अक्षुण्ण रखने का सुझाव देते हुए कहा कि वैवाहिक और संपत्ति अधिकारों में समानता से समाज के अंतिम छोर पर खड़ी महिलाओं को नया आत्मविश्वास और कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

​संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समिति प्रदेशभर में व्यापक जन-संवाद चला रही है। प्रस्तावित संहिता का मूल उद्देश्य धर्म या समुदाय के भेदभाव से परे हटकर सभी नागरिकों के लिए एक समान विधिक ढांचा तैयार करना है। इसके तहत विवाह एवं तलाक,भरण - पोषण,उत्तराधिकार एवं विरासत तथा लिव इन संबंध में विचार और सुझावों पर समिति मंथन करेगी। वर्तमान में समिति जिला स्तरीय फील्ड स्टडी, ऑनलाइन पोर्टल और प्रत्यक्ष बैठकों के माध्यम से आम जनता, कानूनविदों और सामाजिक संगठनों की राय जुटा रही है, ताकि छत्तीसगढ़ में एक पारदर्शी, न्यायसंगत और जन-हितैषी समान नागरिक संहिता लागू की जा सके।

रायपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सिविल जिलों के लिए पोर्टफोलियो जजों की नई जिम्मेदारियां तय की हैं। चीफ जस्टिस के आदेश से जारी सूची के अनुसार विभिन्न न्यायमूर्तियों को जिलों का प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है। नई व्यवस्था आज से प्रभावी होगी. इसके साथ ही राज्य शासन ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग और छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग में भी महत्वपूर्ण पदस्थापना किए हैं। हाई कोर्ट रजिस्ट्री के प्रशासनिक कामकाज में भी बदलाव किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव और उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी मनीष कुमार ठाकुर की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी गई हैं। मुंगेली की प्रथम सिविल जज (सीनियर डिवीजन एवं सीजेएम) जसविंदर कौर अजमानी मलिक को छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है।

नई सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल को कोरबा, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुर की जिम्मेदारी दी गई है। न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू सरगुजा, कोरिया, धमतरी और दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) के पोर्टफोलियो जज होंगे। जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास को राजनांदगांव और बेमेतरा और न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी को दुर्ग और बालोद का दायित्व सौंपा गया है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत रायगढ़ और महासमुंद, जबकि न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय बलौदाबाजार और बस्तर (जगदलपुर) की जिम्मेदारी संभालेंगे। न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल को कोंडागांव और मुंगेली, न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल को बिलासपुर और उत्तर बस्तर (कांकेर), न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु को रायपुर और कबीरधाम न न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद को जशपुर का पोर्टफोलियो जज बनाया गया है।

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए ओडिशा हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र के नाम की सिफारिश की है। 6 अगस्त 2026 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह सिफारिश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के 4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में है। 

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जारी बयान के अनुसार, कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसलिए फिलहाल इसे नियुक्ति नहीं, बल्कि कॉलेजियम की सिफारिश के रूप में देखा जाएगा। नियुक्ति के लिए आगे निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

4 सितंबर के बाद संभाल सकते हैं जिम्मेदारी

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के 4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। 

कौन हैं जस्टिस कृष्ण राम महापात्र?

न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र का जन्म 18 अप्रैल 1965 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। वे दिवंगत न्यायमूर्ति शरत चंद्र महापात्र के पुत्र हैं। जस्टिस महापात्र ने 7 फरवरी 1988 को ओडिशा स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था। उन्होंने सिविल, सर्विस, क्रिमिनल और संवैधानिक कानून समेत कानून की विभिन्न शाखाओं में करीब 26 वर्षों तक वकालत की।

वकालत के दौरान उन्होंने ओडिशा सरकार और ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा वे केन्द्रीय सहकारी बैंकों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत विभिन्न संस्थाओं के अधिवक्ता भी रहे।

2015 में बने हाईकोर्ट के जज

न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र को 17 अप्रैल 2015 को ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। तब से वे ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

जस्टिस संजय के. अग्रवाल का राजस्थान तबादला

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल के तबादले को लेकर भी कॉलेजियम ने सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 31 अगस्त 2026 को हुई बैठक में न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई। 

रायपुर। दुर्ग जिले के पूर्व पटवारी एवं पटवारी संघ के पूर्व अध्यक्ष कमलेश राजपूत के घर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने दबिश दी है। जानकारी के मुताबिकअधिकारियों की टीम दो गाड़ियों में सिकोला फाटक स्थित बंगाली कॉलोनी पहुंची और कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि कमलेश राजपूत की दोनों बेटियां भी पटवारी हैं। कमलेश राजपूत पूर्व में पटवारी संघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार, राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर जांच की जा रही है। ED की टीम द्वारा घर में दस्तावेजों और अन्य संबंधित जानकारी की जांच किए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल कार्रवाई को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ED की जांच पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़ी अन्य जानकारी स्पष्ट हो सकेगी।

ग्राम पंचायत के अनुसार, स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होने से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गंदगी से होने वाली बीमारियों की संभावना कम होने के साथ उपचार पर होने वाले अनावश्यक खर्च में भी बचत हो रही है। आज बिरकोना में स्वच्छता केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार और सम्मान का माध्यम बन गई है। जिस काम को कभी छोटा और तुच्छ समझा जाता था, वही काम आज महिलाएं जिम्मेदारी और आत्मसम्मान के साथ कर रही हैं।