इन्सटूमेन्ट मैकेनिक, वुड वर्क टेक्नीशियन और बेम्बू वर्क (बांस शिल्प) के एक एक पदों की भर्ती हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 25 सितम्बर को सायं 5 बजे तक है। उक्त रिक्त पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि की जानकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बस्तर एवं भानपुरी के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। 

रायपुर। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर – विशाखापट्नम इकॉनामिक कॉरिडोर में मुआवजा घोटाला की जांच रिपोर्ट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेज दी गई है. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर जांच रिपोर्ट की स्क्रूटनी तथा जांच टीम गठित होने के बाद प्राप्त शिकायतों व आवेदनों का परीक्षण भी किया जा रहा है.

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर- विशाखापट्नम इकॉनामिक कॉरिडोर में मुआवजा घोटाला सामने आने के बाद राज्य शासन के निर्देश पर भूअर्जन मुआवजा प्रकरणों की जांच का जिम्मा रायपुर संभाग के आयुक्त को सौंपा गया था. संभागायुक्त ने भारतमाला परियोजना के तहत भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों के संबंध में नए सिरे से दावा- आपत्तियां मंगाई थीं.संभागायुक्त को डेढ़ सौ से अधिक दावा-आपत्तियां व शिकायतें मिली थीं. इनकी जांच के लिए अपर कलेक्टरों की अध्यक्षता में चार अलग-अलग टीमें बनाई थीं. उन्हें हफ्तेभर के भीतर रिपोर्ट देने कहा गया था. तीन टीमों ने अपनी रिपोर्ट संभागायुक्त को सौंप दी है. केवल एक टीम की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है.

रायपुर: मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने नारायणपुर ज़िले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों की ओर से चलाए गए सफल अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। दोनों पर 40-40 लाख रुपये का इनाम घोषित था।  मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता केवल नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को और भी गति प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री ने इस अभियान में शामिल सुरक्षाकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और समर्पण से ही प्रदेश आज शांति और विकास की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलवाद का अंत अब पहले से कहीं अधिक निकट और निश्चित होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त भारत का संकल्प अवश्य साकार होगा।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना लोगों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन रही है। इस योजना के तहत घरों की छत पर सब्सिडी पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे न केवल मासिक बिजली बिल में भारी कमी आ रही है बल्कि लोग अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने का मार्ग भी खोल रहे हैं।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के  रोहित गुप्ता ने इस योजना का लाभ लेकर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट अपने घर पर स्थापित किया। केंद्र सरकार से 78 हजार और राज्य सरकार से 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलने से यह व्यवस्था उनके लिए किफायती साबित हुई।  गुप्ता ने बताया कि अब उनका बिजली बिल लगभग समाप्त हो गया है और जल्द ही वे अतिरिक्त बिजली को विभाग को बेचकर आय अर्जित करने की तैयारी कर रहे हैं।

शासन द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों के कारण प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोग तेजी से इस योजना से जुड़ रहे हैं। अब तक हजारों घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिससे बिजली बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिल रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का उद्देश्य हर घर को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना है। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल, आसान किस्तों में बैंक फाइनेंस और व्यापक जनजागरूकता के कारण यह योजना छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

रायपुर : स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की मुख्य आतिथ्य में आज केंद्रीय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षक संघ रायपुर संभाग का वार्षिक अधिवेशन पीएम केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में आयोजित किया गया। इस वार्षिक अधिवेशन में रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 35 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार मिरी, महासचिव डॉ. अजय आर्य, जगदलपुर, धमतरी, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग और भिलाई सहित विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यदि समाज में स्कूल का माहौल सही हो जाए, तो किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने वाला सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि समाज के निर्माण में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक शिक्षक न सिर्फ ज्ञान देता है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनाता है। शिक्षक बच्चों को जो परोसते हैं, बच्चे भी वही ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पैसो के लिए नहीं, बल्कि समाज को संवारने के लिए कार्य करें।

मंत्री यादव ने कहा कि बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए आने वाले शिक्षा सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को ई-क्लास से जोड़ा जाएगा, ताकि वे तकनीकी रूप से भी सक्षम बन सकें। आने वाले समय में स्कूल शिक्षा विभाग हाई स्कूल स्तर पर भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़ी शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चों को भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों की जानकारी देने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाएगा। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों को यह बताया जाएगा कि कैसे बच्चों को प्रभावी और रुचिकर तरीके से पढ़ाया जाए।

रायपुर : रायगढ़ में आत्मनिर्भर भारत, फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत का संदेश देते हुए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री  ओ.पी.चौधरी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ चौक से मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन रायगढ़ के दौड़ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ चौक से होते हुए गांधी चौक, सुभाष चौक, रामनिवास टॉकीज चौक, शहीद चौक से हेमू कालानी चौक होते हुए कमला नेहरू उद्यान में समाप्त हुई। यह कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत आयोजित किया गया। वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने मैराथन दौड़ के विजेताओं को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि जीत-हार से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी पूरी क्षमता और खेल भावना से प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। लगन और समर्पण के साथ किया गया प्रयास ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम दस स्थान पर आने वाले बालक और बालिकाओं को स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रूपये देने की घोषणा की।वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व से आज भारत को वैश्विक मानचित्र में स्थापित करने का काम किया है। उनके मार्गदर्शन में किए जा रहे कार्यों से देश ने प्रगति के कई सोपान तय किए हैं। 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक यह सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने कहा कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में एक भी राष्ट्रीय स्तर की संस्था नहीं थी। किन्तु आज आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपलआईटी, एनआईटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी देश की लगभग सभी प्रमुख संस्थाएं यहां संचालित हैं। पिछले डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय स्तर कि संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जिनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टी टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण देने रायपुर कलेक्टर रहते नालंदा परिसर की आधारशिला रखी थी। आज वहां 3 हजार छात्र प्रवेशित हैं और लगभग उतने ही छात्र प्रतीक्षा सूची में है। रायगढ़ के छात्रों के सुदृढ़ भविष्य के लिए यहां मरीन ड्राइव में 40 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण तेजी से हो रहा है। रायगढ़ स्टेडियम में उपलब्ध खेल सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है।

जशपुर : मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत सुदूर गाँवों में बसे जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को अब सुरक्षित छत और सम्मानजनक जीवन मिल रहा है। इस योजना ने न केवल आवासहीन परिवारों के सपनों को साकार किया है, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान का नया आधार भी प्रदान किया है।मनोरा विकासखंड के ग्राम पंचायत बुमतेल निवासी  लखन उरांव इस योजना से लाभान्वित होकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले एक सशक्त उदाहरण बने हैं। वर्षों तक कच्चे मकान में रहने के कारण उन्हें और उनके परिवार को बारिश और ठंड में असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। छत से पानी टपकना, बार-बार घर की मरम्मत करना और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण का अभाव, इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या रही।प्रधानमंत्री आवास योजना से स्वीकृत आवास ने  लखन के इन सभी कष्टों को दूर कर दिया। उन्होंने समय पर मकान निर्माण पूरा किया और अब उनके परिवार के पास स्थायी व सुरक्षित घर है। हितग्राही लखन ने भावुक होकर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें सुरक्षित छत दिया है। बरसात के दिनों में अब हमें पानी टपकने की चिंता नहीं होती और बार-बार मरम्मत के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है।उन्होंने आगे बताया कि उन्हें शासन से आयुष्मान भारत कार्ड और राशन कार्ड की सुविधा भी प्राप्त हुई है, जिससे उनके जीवन में और अधिक सहजता और सुरक्षा आई है। अब वे न केवल सुरक्षित घर में रह रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी लाभान्वित हो रहे हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक आवास निर्माण की योजना नहीं, बल्कि यह सम्मान और नई उम्मीद की आधारशिला है। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवार भयमुक्त होकर सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जशपुर जिले में यह योजना ग्रामीण जीवन में स्थायी परिवर्तन ला रही है और हर गरीब परिवार के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही है।

 रायपुर : बदलते समय के साथ अब बिजली उपभोक्ता केवल बिजली खर्च करने वाले नहीं रह गए हैं, बल्कि स्मार्ट बिजली उपभोक्ता बनकर ऊर्जा उत्पादन और बचत में भी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और आधुनिक तकनीक के जरिए लोग सस्ती, सहज और स्वच्छ बिजली का लाभ उठा रहे हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी भी कमा रहे हैं।

सरगुजा जिले के गंगापुर निवासी सुरेंद्र शुक्ला इस योजना के सफल लाभार्थी हैं। पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल 4 से 5 हजार रुपये तक आता था। प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लेकर आसान किस्तों में 6 किलोवाट का सोलर रूफटॉप पैनल लगवाया।

शुक्ला ने बताया कि पैनल लगने के बाद उनका बिजली बिल शून्य हो गया। अब उनके घर की सारी दिनचर्या सूर्य की ऊर्जा से चलती है। घर में लगाए गए स्मार्ट मीटर और ‘मोर बिजली’ एप से उन्हें वास्तविक समय में पता चलता है कि कितनी बिजली उत्पन्न हुई और कितनी खपत हुई। साथ ही, अतिरिक्त बिजली वे विद्युत विभाग को बेचकर आमदनी भी कमा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसमें 1 किलोवाट सोलर पैनल पर केंद्र सरकार 30,000 रुपए एवं राज्य सरकार 15,000 रुपए कुल 45,000 रुपए, 2 किलोवाट सोलर पैनल पर केंद्र सरकार 60,000 रुपए एवं राज्य सरकार 30,000 रुपए  कुल 90,000 रुपए और 3 किलोवाट सोलर पैनल पर केंद्र सरकार 78,000 रुपए एवं राज्य सरकार 30,000 रुपए कुल 1,08,000 रुपए मिल रहा है।

सुरेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना वास्तव में स्वच्छ सौर ऊर्जा की ओर क्रांतिकारी बदलाव है। योजना के तहत उन्हें कुल 1,08,000 रुपए की सब्सिडी प्रदाय होगी। बैंक ऋण की आसान किस्तों ने इसे अपनाना और भी सरल बना दिया है। सब्सिडी और योजना पूरी तरह पारदर्शी हैं और बिजली उपभोक्ता अब बिजली विक्रेता बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं l

वन विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जल्द ही चिरमिरी को बंदरों की समस्या से पूरी तरह निजात मिलने की उम्मीद है. यह पहल न केवल लोगों की सुविधा के लिए कारगर है बल्कि पर्यावरण संतुलन और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है.