रायपुर।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि एक ही भूमि खाता (सिंगल लैण्डहोल्डिंग) में कई किसान परिवारों के नाम दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पात्र परिवार को अलग-अलग प्रतिवर्ष 6000 रूपए तक का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। बशर्तें वे योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र हो। प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 6,000 रूपए वार्षिक की वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता शर्तों के तहत ‘किसान परिवार’ का अर्थ पति-पत्नी और अवयस्क बच्चों से है। यदि एक ही भूमि खाते से कई परिवार जुड़े हुए हैं, तो योजना का लाभ खाता संख्या से नहीं बल्कि परिवार की इकाई के आधार पर दिया जाएगा। इस प्रकार एक भूमि खाता साझा करने वाले अलग-अलग परिवारों को भी स्वतंत्र रूप से यह सहायता राशि प्राप्त होगी।

 दंतेवाड़ा : आज विधायक  चैतराम अटामी एवं कलेक्टर  कुणाल दुदावत द्वारा मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में आगामी शारदीय नवरात्र पर्व के लिए दर्शनार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्था यथा साफ-सफाई, पेयजल की सुलभता,प्रसाधन कक्षों में साफ-सफाई, अतिवर्षा से हुए क्षतिग्रस्त स्थलों के मरम्मत, बैरिकेडिंग, रास्ता मरम्मत,विद्युत व्यवस्था, मंदिर प्रांगण एवं सुविधा केंद्र में चिकित्सा सुविधा, ट्रैफिक परिचालन जैसे अनेक बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश दिए गए। इस मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को नदी तट एवं घाटों की साफ-सफाई, अति बारिश टूटे हुए रेलिंग के रिस्टोर करने, माईजी की बगिया में रेत के मलवा को हटाने,बारिश से हुए गढ़ड़ों को पटाव करने जैसे विभिन्न कार्यों को नवरात्र के पूर्व करने को कहा गया।

कलेक्टर ने यहां भी कहा कि पूर्व वर्षों के भांति मंदिर परिसर मेे लाईटिंग व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान यहा भी कहा गया कि कॉरिडोर में दर्शनार्थियों हेतु पंखे एवं पेयजल के व्यवस्था का अधिकारी सुनियोजित प्रबंधन करे। इस दौरान कलेक्टर ने दर्शनार्थियों हेतु निर्माणाधीन नये धर्मशाला,पार्किंग हेतु आंवराभाटा एवं हाई स्कूल ग्राउंड का भी जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।  इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ  जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर  राजेश पात्रे, एडिशनल एसपी आर.के.बर्मन सहित संबंधित अधिकारी गण मौजूद रहे।

रायपुर :राज्यपाल रमेन डेका आज रूंगटा इंटरनेशलन स्कील्स यूनिवर्सिटी भिलाई में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के विद्यारंभ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी के ड्रोन क्लब का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि रूंगटा अंतर्राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय में प्रतिभाशाली लोगों को संबोधित करने में अपार प्रसन्नता हो रही है, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य और हमारे राष्ट्र के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप यहाँ से स्नातक होंगे, तो आपके पास केवल एक डिग्री ही नहीं होगी, बल्कि आपके पास वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य को परिभाषित करने वाली कंपनियों के प्रमाणपत्र भी होंगे। आपका रिज्यूमे एक ऐसी भाषा बोलेगा जिसे दुनिया भर के नियोक्ता समझते और सम्मान करते हैं। राज्यपाल ने कहा आप सभी रोज़गार की तलाश से आगे सोचे, रोज़गार सृजन के बारे में सोचें। समाज में समस्याओं की पहचान करने और ऐसे समाधान विकसित करने के बारे में सोचें जिनसे लाखों लोगों को लाभ हो सके। यहाँ की सहायता प्रणाली - मार्गदर्शन से लेकर वित्तपोषण तक - आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए डिज़ाइन की गई है। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ की ड्रोन प्रयोगशाला इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे तकनीक का उपयोग सामाजिक लाभ के लिए किया जा सकता है। ड्रोन केवल उड़ने वाले उपकरण नहीं हैं; वे ऐसे उपकरण हैं जो कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा वितरण और पर्यावरण निगरानी में क्रांति ला सकते हैं। जब आप इस प्रयोगशाला में प्रयोग और नवाचार करते हैं, तो याद रखें कि प्रत्येक परियोजना में जीवन को प्रभावित करने और समुदायों को बदलने की क्षमता है।

राज्यपाल डेका ने विद्यार्थियों से कहा किं आज नियोक्ता ऐसे पेशेवरों की तलाश में हैं जो गंभीरता से सोच सकें, टीमों में काम कर सकें, प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें और बदलाव के साथ तालमेल बिठा सकें। ये क्लब पाठ्येतर गतिविधियाँ नहीं हैं; ये आपके पेशेवर विकास का अभिन्न अंग हैं। 2,000 युवा दिमागों के एक ही छत के नीचे इकट्ठा होने से, आप बदलाव की एक शक्तिशाली ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इस अवसर के साथ आपके अपने, आपके परिवार, आपके संस्थान, समाज और राष्ट्र के प्रति ज़िम्मेदारी भी आती है। आप जिस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, वह पिछली पीढ़ियों के अनुभव से बहुत अलग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अनगिनत अन्य तकनीकें हर उद्योग को नया रूप दे रही हैं। आज जो नौकरियाँ मौजूद हैं, वे कल अप्रचलित हो सकती हैं, जबकि नई भूमिकाएँ उभरेंगी जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। राज्यपाल डेका ने विद्यार्थियों को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के रूप में, उन्हें कई सफल पेशेवरों, उद्यमियों और अन्य लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। उन्हें सिर्फ़ उनका तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि समस्याओं को सुलझाने की उनकी क्षमता, जोखिम उठाने की उनकी इच्छाशक्ति, दूसरों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता और बदलाव लाने की उनकी प्रतिबद्धता भी अलग बनाती है।    

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ हम विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। पिछले 20 महीनों में प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करते हुए दुर्गम अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है।मुख्यमंत्री  साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा और दांतों की देखभाल से जुड़े उपयोगी उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा डेंटल एसोसिएशन की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि सरकार बनने के पहले दिन से ही हमने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति दी गई है, साथ ही फिजियोथैरेपी, नर्सिंग और मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल जैसे संस्थानों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के साथ ही हम प्रगति की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2000 में जहां केवल एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं आज 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से मरीजों और बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं, सस्ती जेनेरिक दवाइयां आम जनता को राहत प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की वजह से मुँह के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।उन्होंने कहा कि दाँतों की देखभाल और सुंदर मुस्कान देने में दंत चिकित्सकों की अहम भूमिका है।उन्होंने चिकित्सकों से आह्वान किया कि इस दिशा में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएँ।

उन्होंने भावुक होकर अपने संसदीय कार्यकाल की स्मृतियाँ साझा कीं। उन्होंने बताया कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय एम्स दिल्ली पर पूरे देश के मरीजों का दबाव था। तब हमने संसद में निवेदन किया था कि छत्तीसगढ़ में भी एम्स की स्थापना हो। सौभाग्य से 1 नवम्बर 2000 को राज्य गठन के बाद पहली किस्त में छह राज्यों को एम्स की सौगात मिली और छत्तीसगढ़ को भी यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ विजन 2047’ डॉक्यूमेंट तैयार किया और 10 मिशन बनाकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

 साय ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ है, जिसे वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस दिशा में हम पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज और वन संपदा से समृद्ध है, मेहनतकश किसान और परिश्रमी जनता इसकी असली ताकत हैं। “छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया” की कहावत को दोहराते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश 2047 तक अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक फैसला प्रदेश के लाखों निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और सामाजिक सुरक्षा की संभावना लेकर आया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई अधिनियम) के तहत अब निजी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल भी ‘प्रतिष्ठान’ माने जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि स्कूल अपने कर्मचारियों की सहायता से समुदाय को व्यवस्थित और नियमित रूप से सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए वे अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इस निर्देश के साथ ही कोर्ट ने राज्यभर के निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।

जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव समेत कई जिलों के अनेक प्रतिष्ठित निजी स्कूलों ने 27 अक्टूबर 2005 की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें ईएसआई एक्ट के दायरे में लाकर बीमा अंशदान अनिवार्य किया गया था।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि शिक्षा कोई वाणिज्यिक गतिविधि या विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ज्ञान और मूल्यों के विकास की प्रक्रिया है। इसलिए शैक्षणिक संस्थानों को अधिनियम के दायरे में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि वसूली नोटिस और बाद के आदेश वैध अधिकार के बिना हैं और इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि स्कूल भी स्थापना की श्रेणी में आते हैं। इसलिए याचिकाएं योग्यता से रहित हैं और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक-1 नेहरू नगर में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट, आकाश गंगा सुपेला सब्जी मण्डी हेतु स्थल चयन, स्लाटर हाउस एवं सुपेला थाना के पीछे अवैध सामाजिक भवन का निरीक्षण वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया है।

विधायक, महापौर एवं आयुक्त द्वारा जोन 01 अंतर्गत नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण कर मैदान में बरसात के पानी के निकासी की व्यवस्था बनाने एवं उखड़े हुए पेवर ब्लाक को बदलने निर्देशित किया गया है। आकाश गंगा सुपेला सब्जी मण्डी का स्थल छोटा होने के कारण आने-जाने वाले राहगिरो को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त मण्डी को हटा कर अन्य स्थल पर स्थानांतरित किया जाएगा। जिसके लिए स्थल चयन किया जा रहा है, स्थल मिलते ही मण्डी को सिफ्ट किया जाएगा। नेहरू नगर स्थित स्लाटर हाउस संचालन हेतु निविदा जारी किया गया है। उक्त स्लाटर हाउस का अवलोकन कर आयुक्त ने संबंधित ठेकेदार को नियम-शर्तो के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य शीध्र प्रारंभ करने निर्देशित किया गया है। सुपेला थाना के पीछे एस.एल.आर.एम. सेंटर के समीप कुछ लोगो द्वारा अवैध रूप से सामाजिक भवन का निर्माण कर संचालित किया जा रहा है। उक्त भवन को तोड़ने जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अजय शुक्ला को निर्देशित किया गया है। निर्देश पश्चात तत्काल राजस्व टीम द्वारा कार्रवाई की गई है।

रायपुर। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जब से हुई है, तब से शिक्षा विभाग में शिकायतों की लंबी फेहरिस्त बन गई है। कई जगहों पर अफसरों की मनमर्जी पर कार्रवाई हुई है, तो कई जगहों पर छात्र-छात्राओं का आक्रोश भी भड़क रहा है। ऐसा ही मामला राजिम में सामने आया है। युक्तियुक्तकरण के तहत राजिम के फिंगेश्वर कन्या शाला को बॉयज स्कूल में मर्ज कर दिया गया।

अब इस आदेश के खिलाफ छात्राओं ने शनिवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने राजिम–महासमुंद मार्ग को दो घंटे तक जाम रखा और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।फिंगेश्वर कन्या शाला को बॉयज शाला में मर्ज किए जाने के आदेश ने क्षेत्र की छात्राओं और अभिभावकों में नाराजगी पैदा कर दी है।

शनिवार को छात्राओं ने विरोध स्वरूप सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और राजिम–महासमुंद मुख्य मार्ग को करीब दो घंटे तक जाम कर दिया। इस दौरान छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन से आदेश वापस लेने की मांग की।  प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि वे पहले ही कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को ज्ञापन सौंप चुकी हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि कई बार निवेदन करने के बावजूद प्रशासन ने अब तक मर्ज आदेश रद्द करने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।  छात्रा संध्या बंजारे ने कहा, “हमारे स्कूल को बॉयज स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। इससे हमारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल जैसा पहले था, वैसा ही रहे।”

रायपुर। हमारी नई औद्योगिक नीति के केंद्र में बस्तर है। खनिज संसाधनों और प्रचुर प्राकृतिक संपदा से भरा यह इलाका विकास की विपुल संभावनाएँ अपने भीतर समेटे हुए है। माओवाद बस्तर के विकास की राह में कांटे की तरह चुभ रहा था और नक्सलवादी आतंक ने बस्तर के विकास को जकड़ कर रखा था। हमने संकल्प लिया कि बस्तर को मुख्यधारा में लाएंगे और इसे विकसित छत्तीसगढ़ की केंद्रीय धुरी बनाएंगे। हमारे बहादुर जवानों और बस्तरवासियों ने साहस और दृढ़ संकल्प से माओवाद का मुकाबला किया और आज बस्तर माओवाद के काले इतिहास को मिटाकर निवेश का स्वर्णिम अध्याय लिखने की राह पर आगे बढ़ रहा है। मार्च 2026 तक माओवाद की बची-खुची निशानियाँ भी समाप्त हो जाएंगी और नक्सलमुक्त बस्तर और भी तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के टोक्यो, ओसाका और दक्षिण कोरिया के सियोल के बाद इंवेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के लिए हमने बस्तर संभाग का चुनाव किया और हमें खुशी है कि इतनी जल्दी यह आयोजन हम कर सके। यह बुलेट ट्रेन की रफ्तार का दौर है और इस रफ्तार से कदमताल करते हुए विकसित भारत–विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करने हमने नई औद्योगिक नीति का निर्माण किया है। हमारी यह नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिखाए गए सुशासन के परफार्म, रिफार्म और ट्रांसफार्म के मंत्र पर तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की बुनियाद तेजी से विकसित होते उद्योगों के आधार पर रखी जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए नई औद्योगिक नीति में राज्य में निवेश के लिए अनुदान प्रावधान और प्रोत्साहन रखे गए हैं तथा इज ऑफ डूइंग बिज़नेस और स्पीड आफ डूइंग बिज़नेस के संकल्प के अनुरूप साढ़े तीन सौ से अधिक रिफार्म किए गए हैं। हमने जापान और दक्षिण कोरिया के अलावा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु तथा नवा रायपुर में भी इंवेस्टमेंट समिट किए हैं। नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद अब तक हमारे पास लगभग 6 लाख 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। नई नीति में कोर सेक्टर के साथ आईटी, एआई, फार्मा, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ग्रीन एनर्जी से जुड़े माध्यमों पर विशेष अनुदान प्रावधान रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का सर्वाधिक लाभ बस्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है। यहाँ से विशाखापट्टनम के लिए एक्सप्रेसवे गुजर रही है। रावघाट-जगदलपुर रेलमार्ग का कार्य हो रहा है और तेलंगाना से किरंदुल को जोड़ने वाली रेल रूट का सर्वे किया जा रहा है। उड़ान परियोजना से माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर को उन्नत बनाया गया है। बोधघाट परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरू होगा। कनेक्टिविटी के इस दौर में आगे रहने के लिए बस्तर में नये मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। अधोसंरचना की इन बड़ी परियोजनाओं से बस्तर का औद्योगिक माहौल काफी उन्नत होगा।