डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी है। सीबीआई द्वारा दायर केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह जमानत दी है। दिल्ली सीएम केजरीवाल को 10 लाख के दो मुचलके पर शीर्ष अदालत ने बेल दी है। इससे पहले केजरीवाल को ED से जुड़े केस में भी जमानत मिल चुकी है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई एक जून तक मंजूर की थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से केजरीवाल जेल में बंद थे। जेल से बाहर आने केजरीवाल के वकीलों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। केजरीवाल को अब जमानत मिल गई है। 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती है तो कुल जेल गए 177 दिन हो जाएंगे। अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 156 दिन जेल में रहे।

बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों मामलों में जमानत दी थी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्रीराम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान बहोरीबंद की पावन भूमि से होकर चित्रकूट गए थे। यह श्रीराम की तपोस्थली है। इस क्षेत्र की जनता को पिछले 40 वर्षों से जिस योजना का इंतज़ार था, वह आज पूरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को कटनी जिले के बहोरीबंद में 1011.05 करोड़ रूपये की लागत की बहोरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों के शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहोरीबंद परियोजना से कटनी जिले की 4 तहसीलों के 151 गांव की 32 हजार हेक्टयर ज़मीन सिंचित होगी। इससे हर खेत के लिए जल की हर बूँद का कृषक स्प्रिंकलर, ड्रिप आदि पद्धति से उपयोग कर सकेंगे। नहर बनाने के लिए ज़मीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा सीधे ही पानी खेत के लिए उपलब्ध हो सकेगा। परियोजना से कटनी के नागरिकों को पेयजल आपूर्ति के प्रयास भी किये जाएगें। मुख्यमंत्री ने कटनी जिले में विकास के लिये 55 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहोरीबंद सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "ड्राप मोर क्रॉप" अर्थात पानी की बूंद-बूंद का उपयोग कर अधिकतम उत्पादन लेने के किये गए आहवान पर क्रियान्वित होगी। इसमें भूमि बचाव एवं जल बचाव के उद्धेश्य के साथ खेतों में पानी पहुंचाया जायेगा। उन्होंने कहा कि आज बहोरीबंद की जनता होली और दिवाली एक साथ मना रही है। बारिश में भी कटनी के लोगों मे असीम उत्साह देखकर उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट धाम को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। गोपाल कृष्ण के नाम पर प्रदेश की सभी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में भगवत गीता के 18 अध्यायों पर केन्द्रित गीता भवन बनाये जायेंगे। साथ ही हर विकासखण्ड में वृंदावन के समान आदर्श गांव बनाया जाएगा। बहोरीबंद को 15 वार्ड जोड़कर नगर परिषद बनाया जाएगा। जिले के गाताखेड़ा, जुझारी, जमुनिया, सिहरिया, बेजनाला, जमुन्हाई में जलाशय बनाने के साथ बहोरीबंद जलाशय का पुनरुद्धार करने और बहोरीबंद के प्राचीन तीर्थ रूपनाथ, तिगवा, बिलहरी, वसुधा जल-प्रपात,केन नदी के उदगम स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहोरीबंद मे "हरिबाबा हरिदास" के नाम पर धर्मशाला बनाई जायेगी।

नई दिल्ली | केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने भुवनेश्वर स्थित भाकृअनुप-केंद्रीय मीठाजल जीवपालन अनुसंधान  संस्थान (भाकृअनुप-सीफा) में "रंगीन मछली" मोबाइल ऐप लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के सहयोग से भाकृअनुप-सीफा द्वारा विकसित यह ऐप सजावटी मत्स्यपालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जो शौकीनों, एक्वेरियम शॉप मालिकों और मछली पालकों के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधन प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

अपने संबोधन के दौरान राजीव रंजन सिंह ने सजावटी मत्स्यपालन क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि मंत्रालय इसके विकास पर जोर दे रहा है, रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए इस क्षेत्र की क्षमता को पहचान रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक्वेरियम के शौक को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

"रंगीन मछली" ऐप आठ भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाता है। चाहे शौकिया लोग मछली की देखभाल पर मार्गदर्शन चाहते हों या किसान अपनी नस्लों में विविधता लाना चाहते हों, ऐप देखभाल, प्रजनन और रखरखाव के तरीकों पर व्यापक विवरण प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक "एक्वेरियम शॉप्स ढूँढें" टूल है, जो उपयोगकर्ताओं को दुकान मालिकों द्वारा अपडेट की गई एक गतिशील निर्देशिका के माध्यम से आस-पास की एक्वेरियम की दुकानों का पता लगाने, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने और उपयोगकर्ताओं को सजावटी मछली और एक्वेरियम से संबंधित उत्पादों के लिए विश्वसनीय स्रोतों से जोड़ने की अनुमति देता है। इसके अलावा, ऐप में सजावटी मछली उद्योग में नए लोगों और पेशेवरों दोनों के लिए शैक्षिक मॉड्यूल शामिल हैं। "एक्वेरियम केयर की मूल बातें" मॉड्यूल,  एक्वेरियम के प्रकार, मछलियाँ, जल निस्पंदन, प्रकाश व्यवस्था, भोजन, दिन-प्रतिदिन के रखरखाव जैसे आवश्यक विषयों को शामिल करता है, जबकि "सजावटी जलीय कृषि" मॉड्यूल विभिन्न सजावटी मछलियों के प्रजनन, पालन पर ध्यान केंद्रित करता है। इस ऐप को इस लिंक से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ornamentalfish

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 'निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और डाक सेवाओं में प्रगति' पर आयोजित सत्र को संबोधित किया

'डाक घर निर्यात केन्द्र' के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाया जाएगा, स्थानीय उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी – पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव

नई दिल्ली | डाक विभाग लगातार अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है, नई प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को एकीकृत कर रहा है, समाज के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। कॉर्पोरेट ग्राहकों, निर्यातकों और स्थानीय उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रकार की नई सुविधाओं की शुरुआत की गई हैं। 'डाक घर निर्यात केन्द्र' (डीएनके) स्थानीय व्यवसायों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब, डाक नेटवर्क के माध्यम से ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद), जीआई (भौगोलिक संकेत) और एमएसएमई के उत्पाद तेजी से वैश्विक बाजारों तक पहुंचेंगे। उत्तर गुजरात क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने अहमदाबाद में गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) द्वारा आयोजित 'निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और डाक सेवाओं में प्रगति' पर संवादात्मक सत्र को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर, विभिन्न निर्यातकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के साथ-साथ पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से डाक सेवाओं की उन्नति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जीसीसीआई के अध्यक्ष संदीप इंजीनियर ने स्वागत भाषण दिया, लॉजिस्टिक्स टास्क फोर्स के चेरयमैन हितेन वसंत ने मूल विषय पर भाषण दिया और महाजन संकलन समिति के चेयरमैन आशीष झावेरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि डाक चैनल के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों के लिए वन-स्टॉप गंतव्य के रूप में डाक घर निर्यात केंद्रों (डीएनके) की स्थापना की जा रही है। निर्यातकों को डीएनके के माध्यम से पार्सल बुक करने के लिए डाकघर जाने की आवश्यकता नहीं है; वे इन्हें अपने घर से ही बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन सीमा शुल्क क्लीयरेंस भी उपलब्ध है। डीएनके निर्यात से संबंधित प्रलेखीकरण, बारकोड के साथ लेबल की छपाई, निर्यात के डाक बिल को ऑनलाइन दाखिल करने और दस्तावेज़-मुक्त सीमा शुल्क क्लीयरेंस की सुविधा प्रदान करता है। छोटे शहरों और गांवों के निर्यातक, कारीगर, व्यापारी और स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर निर्यात करने के लिए डीएनके सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

पोस्टमास्टर जनरल, कृष्ण कुमार यादव ने स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में डाक नेटवर्क की सुगमता और दक्षता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल की छंटाई और वितरण के लिए विशेष छंटाई हब और नोडल वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ई-कॉमर्स उत्पादों के लिए कैश-ऑन-डिलीवरी सेवाएं प्रदान की जा रही है। डाक वस्तुओं की सुपुर्दगी स्थिति को पोस्टमैन मोबाइल एप्लिकेशन (पीएमए) के माध्यम से वास्तविक समय में अपडेट किया जा रहा है। ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस की सुविधा भी प्रदान की गई है। डाक और पार्सल का त्वरित हस्तांतरण करने के लिए डाक विभाग द्वारा एक नई परिवहन नीति तैयार की गई है। भारतीय डाक और भारतीय रेलवे ने संयुक्त रूप से संयुक्त पार्सल उत्पाद के रूप में 'रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा' की शुरुआत की है। उन्होंने डाकघर में क्लिक एंड बुक सेवा, पार्सल पैकेजिंग इकाइयों और क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा का भी उल्लेख किया। पोस्टमास्टर जनरल यादव ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डाक का त्वरित हस्तांतरण करने के लिए शाहीबाग, अहमदाबाद में विदेशी डाकघर और सूरत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की स्थापना की गई है। ऑन-स्पॉट सीमा शुल्क क्लीयरेंस उपलब्ध है। विश्व के 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पार्सल सेवा उपलब्ध है।

निर्यातकों के साथ बातचीत के दौरान, कृष्ण कुमार यादव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डाकघरों के माध्यम से पत्र, पार्सल और लॉजिस्टिक्स के साथ-साथ धन प्रेषण, बचत बैंक, बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आधार, पासपोर्ट और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है। डाक सेवाओं ने अपनी यात्रा के दौरान ‘फिजिकल मेल से डिजिटल मेल’ और 'डाकिया डाक लाया से डाकिया बैंक लाया' तक अनेक नवाचार किए हैं। 

डेस्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये फैसला बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अब इस मंजूरी के बाद, 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य छह 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है।

एबी-पीएमजेएवाई पहले से ही करीब 55 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका मकसद हर साल 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर देना है, ताकि उन्हें द्वितीयक और तृतीयक अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके।

इस नई घोषणा के बाद अब 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को इस योजना का सीधा फायदा होगा। बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद को संबोधित करते हुए कहा था। सरकार का उद्देश्य है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को इस योजना का लाभ मिले और वे मुफ्त इलाज पा सकें। इस फैसले से बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और उनके इलाज का बोझ उनके परिवारों पर कम होगा।

डेस्क | अबकी बार 400 पार के नारे के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव कैंपेन का आगाज किया था तो सभी एग्जिट पोल ने 3 जून को उसी को फॉलो करते हुए अपने आंकड़ें पेश किए | उस दिन शेयर बाजार में 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली | देश की तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर 52 हफ्तों के हाई पर पहुंच गए | फिर चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, या फिर टीसीएस | अडानी ग्रुप की कंपनियों का नाम भी इस फेहरिस्त में रख सकते हैं | एसबीआई और एलआईसी भी इसी लिस्ट में शामिल था | 4 जून को जब नतीजे आए तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकी और शेयर बाजार इन आंकड़ों को हजम नहीं कर सका | 4 जून को कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी 9 फीसदी तक टूट गए |

ये बात है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन बनाकर एनडीए की सरकार बनाई | 9 जून को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली | खैर कोई इस सरकार को बैसाखियों की सरकार कहता है तो कोई एनडीए की, तो कोई इसे मोदी 3.0 सरकार कहने से भी नहीं चूक रहा है | सरकार को बने हुए पूरे 100 दिन बीत चुके हैं | इन 100 दिनों में शेयर बाजार के मूड का अंदाजा जिस तरह का लगाया जा रहा था, उससे पूरा विपरीत दिखा | इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ने निवेशकों को 7 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया | निवेशकों की झोली में 38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आए | मतलब साफ है कि शेयर बाजार ने मोदी 3.0 सरकार को पूरी तरह से अपना लिया है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन 100 दिनों में शेयर बाजार के आंकड़ें किस तरह के देखने को मिले हैं |

मोदी 3.0 सरकार के गठन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं | ऐसे में शेयर बाजार का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी खराब नहीं कहा जा सकता है | इस दौरान के आंकड़ों को देखें सेंसेक्स ने निवेशकों को 7 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है | सरकार के गठन के बाद 10 जून को सेंसेक्स 76,490.08 अंकों पर बंद हुआ | 10 सितंबर को सेंसेक्स मामूली तेजी के साथ 81,921.29 अंकों पर पहुंच चुका है | इस दौरान सेंसेक्स में 5,431.21 अंकों का इजाफा देखने को मिल चुका है |  यानी निवेशकों को सेंसेक्स ने 7.10 फीसदी का रिटर्न दिया है | 

वहीं बात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख सूचकांक निफ्टी की करें तो उसे सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया है | आंकड़ों के अनुसार 23,259.20 अंकों पर देखने को मिला था | 10 सितंबर को निफ्टी 100 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ 25,041.10 अंकों पर बंद हुआ | इसका मतलब है कि निफ्टी में इस दौरान 1,781.9 अंकों की तेजी देखने कोे मिल चुकी है | इस दौरान निफ्टी ने निवेशकों को 7.66 फीसदी का रिटर्न दिया है जोकि सेंसेक्स के मुकाबले ज्यादा है | 

10 जून से शेयर बाजार की स्थिति भले ही फायदे वाली रही हो, लेकिन इन 100 के दिनों के मुकाबले कम ही रही | इस साल की शुरुआज से लेकर 7 जून तक यानी शपथ ग्रहण समारोह से पहले तक सेंसेक्स ने निवेशकों को बाद के 100 के दिनों के मुकाबले कम रिटर्न दिया है | आंकड़ों के अनुसार सेंसेक्स 29 दिसंबर के बाद 72,240.26 अंकों से 7 जून तक 76,693.36 अंकों तक पहुंच गया | इसका मतलब है कि सेंसेक्स ने इस दौरान तक 4,453.1 अंकों की छलांग लगाई जो कि 6.16 फीसदी का इजाफा दर्शा रहा है | अगर बात निफ्टी की करें तो यहां भी इन 100 के मुकाबले रिटर्न मामूली रूप से कम ही दिखाई दे रहा है | 29 दिसंबर को निफ्टी 21,731.40 अंकों पर बंद हुआ था | उसके बाद 7 जून तक निफ्टी ने 1,558.75 अंकों की छलांग लगाई और 23290.15 अंकों पर बंद हुआ | इसका मतलब है कि निवेशकों ने निफ्टी ने 7.17 फीसदी कर रिटर्न दिया है | 

अगर बात निवेशकों के फायदे यानी बीएसई मार्केट कैप की करें तो इस दौरान 38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है | आंकड़ों के अनुसार 10 जून को बीएसई का मार्केट कैप 4,25,22,164.95 करोड़ रुपए का देखने को मिला था, जो बढ़कर 10 सितंबर को 4,63,49,659.43 करोड़ रुपए पर आ गया है | इसका मतलब है कि बीएसई के मार्केट कैप में 38,27,494.48 करोड़ रुपए का फायदा हो चुका है | अगर बात उससे पहले की करें तो भले ही सेंसेक्स और निफ्टी उस दौरान इन 100 दिनों के मुकाबले कम इजाफा देखने को मिला हो, लेकिन मार्केट कैप में तेजी जबरदस्त देखने को मिली | 29 दिसंबर 2023 को बीएसई का मार्केट कैप 3,64,28,846.25 करोड़ रुपए था, जो 7 जून को बढ़कर 4,23,49,447.63 करोड़ रुपए तक आ गया था | इसका मतलब है कि निवेशकों की झोली में इस दौरान 59 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आए |  

नई दिल्ली | भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का एक दल जिसमें मिग-29, जगुआर और सी-17 शामिल हैं, ओमान में ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार है। यह अभ्यास का सातवां संस्करण है जो 11 से 22 सितंबर, 2024 तक ओमान के मसीरा एयर बेस पर आयोजित हो रहा है।

यह द्विपक्षीय अभ्यास रॉयल ओमान एयर फोर्स और भारतीय वायु सेना के बीच आपसी क्रियाशीलता बढ़ाने का प्रयास है और दोनों टीमों को रणनीतिक सहयोग और परिचालन तत्परता को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए संयुक्त प्रशिक्षण मिशनों में शामिल होने का एक मंच प्रदान करेगा।

ईस्टर्न ब्रिज VII अभ्यास का उद्देश्य सामरिक और परिचालन कौशल में सुधार करना, आपसी समझ को बढ़ावा देना और विभिन्न परिदृश्यों में प्रभावी ढंग से सहयोग करने की दोनों वायु सेनाओं की क्षमता को बढ़ाना है। इस अभ्यास में जटिल हवाई युद्धाभ्यास, हवाई से हवाई और हवाई से जमीन पर होने वाले ऑपरेशन और लॉजिस्टिक समन्वय शामिल होंगे, जो दोनों देशों की बदलती रक्षा आवश्यकताओं और रणनीतिक हितों को दर्शाते हैं।

रॉयल ओमान एयर फोर्स और भारतीय वायु सेना के बीच स्थायी साझेदारी को रेखांकित करते हुए, यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस व्यापक प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्राप्त साझा विशेषज्ञता और परिचालन अनुभव से भाग लेने वाली टीमों के लाभान्वित होने की आशा है।

सरकार का सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) सामाजिक उद्यमों को निवेश आकर्षित करने में मदद करता है: हरदीप सिंह पुरी

पुरी ने 15वें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड – इंडिया 2024 के पुरस्कार समारोह को संबोधित किया

नई दिल्ली | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में सामाजिक उद्यमों के लिए अनुमानित बाजार अवसर और क्षमता अगले वर्ष तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। एक कार्यक्रम में भारत के सामाजिक उद्यमों में निवेशकों की बढ़ती रुचि पर प्रकाश डालते हुए, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सामाजिक प्रभाव निवेश के लिए औसत सौदे के आकार में 2010 और 2016 के बीच 7.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 17.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है।

मंत्री महोदय यहां 15वें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड – इंडिया 2024 के पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्क्वैब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन उद्यमियों की अविश्वसनीय उपलब्धियों और नवाचारों का जश्न मनाया जाता है, जो भारतीय समाज के हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर बदलाव ला रहे हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि “सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड” न केवल भारत के सामाजिक उद्यमिता आंदोलन के चैंपियनों को मान्यता देता है, बल्कि इन कंपनियों को अपनी पहुंच बढ़ाने और संभावित सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।

कार्यक्रम में, हरदीप सिंह पुरी ने फाइनलिस्टों की उल्लेखनीय सरलता और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रौद्योगिकी के उनके प्रभावशाली उपयोग पर ध्यान दिया, जो कल्याणकारी सेवाओं को कुशलतापूर्वक वितरित करने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक उद्यम हमेशा से भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये उद्यम लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और पूरे देश में सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम के दौरान, हरदीप सिंह पुरी ने सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जो सरकार की एक अग्रणी पहल है। इसका उद्देश्य सामाजिक उद्यमों को बेहतर दृश्यता और पूंजी तक पहुंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि एसएसई इन उद्यमों को निवेश आकर्षित करने, उनके सामाजिक प्रभाव को मापने और सामाजिक मुद्दों का समाधान करने में उनकी प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "20 से अधिक सामाजिक उद्यम पहले ही एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो चुके हैं"।

पुरी ने वर्तमान सरकार के तहत दिव्यांग जनों के अधिकारों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने 2016 में अधिनियमित ऐतिहासिक विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को याद किया, जिसमें मान्यता प्राप्त दिव्यांग जनों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया था। यह महत्वपूर्ण कानून दिव्यांग जनों की विविध आवश्यकताओं को स्वीकार करने और उनका समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि नई जनगणना देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या की सही तस्वीर पेश करेगी।

पुरी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने 2015 में सुगम्य भारत अभियान (जिसे एक्सेसिबल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है) के शुभारंभ के बारे में चर्चा की, जिसका उद्देश्य पूरे देश में सुगम्यता में सुधार करना है। इसके अलावा, उन्होंने 43 लाख से अधिक ई-यूडीआईडी ​​कार्ड (विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र) जारी करने का विवरण दिया, जिससे विकलांग व्यक्तियों की पहचान और सहायता को सुव्यवस्थित किया गया है। उन्होंने कौशल विकास पहलों के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला, जिससे लगभग 150,000 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ अपने कार्यकाल को दर्शाते हुए, उन्होंने 2019 में सार्वभौमिक डिजाइन स्पेस मानकों के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देशों के निर्माण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये दिशा-निर्देश केवल बाधा-मुक्त वातावरण से सार्वभौमिक रूप से डिजाइन किए गए स्थानों की व्यापक अवधारणा की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अधिक समावेशिता को बढ़ावा देते हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश, देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9 से 10 प्रतिशत उत्पादन करते हुए देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश के अनेक ग्रामों में किसान भाइयों को पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए सुविधाएं प्रदान कर प्रदेश को देश में अग्रणी बनाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश में डेयरी विकास योजना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने एवं सांची दुग्ध संघ के कार्यों के संबंध में समीक्षा की। इस अवसर पर भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी सचिव अलका उपाध्याय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद (गुजरात) के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक मीनेश शाह भी उपस्थित थे। बैठक में मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन एवं एकत्रीकरण तथा सांची दुग्ध संघ के विषय में कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय पोषण माह अन्तर्गत सागर जिले के बीना में "पोषण मटके" में रंगीन रोटी के लिए श्रीअन्न (मोटे अनाज) एवं फलों का दान किया। उन्होंने जन सामान्य से आंगनवाड़ी से जुड़कर वहाँ पौष्टिक श्रीअन्न, फल, सब्जी के सहयोग के लिये स्व-प्रेरणा से आगे आने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण के लिए सामुदायिक सहभागिता खुद भी करें एवं औरों को भी प्रेरित करें।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जनजातीय वर्ग से द्रौपदी मुर्मु के पदासीन होने के साथ ही जनजातीय वर्ग के हित और सम्मान में ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। मध्यप्रदेश में भी इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस वर्ष बाबा महाकाल की सवारी में जनजातीय वर्ग के लोक कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया। केंद्रीय जनजातीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके स्वयं भी उज्जैन आकर प्रथम पूजा में शामिल हुए। इसके पूर्व तक मुख्यमंत्री अथवा अन्य विशिष्ट व्यक्ति को यह अवसर मिलता था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय वर्ग के जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रोत्साहन और तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज खंडवा जिले के खालवा में आयोजित जनजातीय छात्र प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनजातीय वर्ग के हित में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आकांक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट, एम्स और क्लेट आदि के लिए नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन संभागों में आकांक्षा योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश के 5 बड़े नगरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में योजना के अंतर्गत विद्यार्थी नि:शुल्क कोचिंग सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। आज प्रतीक स्वरूप विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पांच विद्यार्थियों को 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक जनजातीय बहुल जिले में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। जहां हमारी प्रतिभा को समाज के बीच लाने का मौका मिले। सम्पन्न घरों के बच्चे तो देश के बाहर पढ़ने जाते हैं लेकिन अब गरीब जनजातीय परिवार के सदस्य भी विदेशों में अध्ययन के लिए जा रहे हैं। आज उन बच्चों के माता-पिता की आँखों में जो खुशी देखी है, वो अद्भुत है। यह असली आनंद की बात है।

भारत ने वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता में भाग लेने की शुरुआत करने के बाद से वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता के लिए अपना सबसे बड़ा दल भेजा है

वर्ल्ड स्किल्स इंडिया के 60 प्रतिभागी 52 कौशलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसमें 70 से अधिक देश और क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे

प्रतियोगिता 10-15 सितंबर तक यूरोएक्सपो ल्योन में चलेगी और इसमें 1,400 प्रतियोगी एवं 1,300 विशेषज्ञ भाग लेंगे

वर्ल्ड स्किल्स 2024 में 2.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है

इस वैश्विक आयोजन में भारत की भागीदारी सरकार के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके तहत देश को कुशल प्रतिभाओं के लिए वैश्विक हब बनाया जाना है

नई दिल्ली | हर दो साल में एक बार होने वाले वर्ल्डस्किल्स 2024 के 47वें संस्करण की शुरुआत के साथ, वर्ल्डस्किल्स इंडिया टीम का 60 सदस्यीय युवा दल फ्रांस के ल्योन में पहुंच गया, जो पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहा है और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार है।

ल्योन में शनिवार, 7 सितंबर को वर्ल्डस्किल्स 2024 में, कौशल प्रबंधन योजना में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सावधानी के साथ प्रतियोगिता की तैयारी की गई। विभिन्न कौशलों के विशेषज्ञ निष्पक्ष और मानकीकृत प्रतिस्पर्धी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए वर्कस्टेशनों की स्थापना, औजारों और उपकरणों को अंतिम रूप देने एवं तकनीकी विशिष्टताओं को संरेखित करने के काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं।

प्रत्येक कौशल श्रेणी में विशेषज्ञों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रतियोगिता से जुड़े कामों और मूल्यांकन मानदंडों पर विस्तृत जांच की, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सुचारू निष्पादन के लिए सब कुछ सही जगह पर हो। यह चरण यह सुनिश्चित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण था कि दुनिया भर के प्रतिभागी समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें, वर्ल्डस्किल्स के उत्कृष्टता और अखंडता (सत्यनिष्ठा) से जुड़े ऊंचे मानकों का पालन करें।

ल्योन में वर्ल्ड स्किल्स 2024 में, प्रतियोगिता समिति के प्रतिनिधियों (सीसीडी) ने भी नियमों की सावधानीपूर्वक जांच करके और किसी भी संभावित मुद्दे या विवाद को हल करके कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करके प्रतियोगिता की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं कि सभी नियमों का पालन किया जाए, संघर्षों का प्रबंधन किया जाए और प्रतियोगिता से जुड़ी प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी विसंगति को दूर किया जाए। टर्निंग और मिलिंग के लिए सीसीडी के रूप में कार्य करते हुए भारत ने इन परिशुद्धता (प्रिसीसन) आधारित कौशल श्रेणियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सुनिश्चित किया कि मशीन कैलिब्रेशन, टूल सेटअप और टास्क अलाइनमेंट जैसे टर्निंग और मिलिंग से संबंधित सभी तकनीकी पहलू वर्ल्डस्किल्स मानकों के अनुसार संचालित हों।

ये कुशल व्यक्ति भारत के लिए 52 कौशल श्रेणियों में 70 से अधिक देशों के सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 10-15 सितंबर, 2024 के दौरान यूरोएक्सपो ल्योन फ्रांस में होगी, जिसमें 1,400 से अधिक प्रतियोगी और 1,300 विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस भव्य आयोजन को कौशल का ओलंपिक खेल माना जाता है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार जयंत चौधरी टीम इंडिया का उत्साहवर्धन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, वह वैश्विक स्तर पर कौशल से जुड़ी वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए भागीदार देशों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे।

भारतीय दल को प्रशिक्षित करने और इससे जुड़ी तैयारियों में 52 से अधिक वर्ल्डस्किल्स विशेषज्ञों और 100 से अधिक उद्योग और शैक्षणिक भागीदारों से प्रशिक्षण सहायता में शामिल रही है, जो वर्ल्डस्किल्स ल्योन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े समूहों में से एक है।

प्रतियोगियों ने देश भर के विभिन्न उद्योगों से जुड़े लीडर्स और संस्थानों की विशेषज्ञता से समृद्ध प्रशिक्षण सहित टोयोटा किर्लोस्कर, मारुति, लिंकन इलेक्ट्रिक और कई अन्य अग्रणी कंपनियों द्वारा समर्थित गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। साथ ही, फैशन तकनीक के लिए इंडस्ट्री 4.0 में फेस्टो इंडिया से लेकर एनआईएफटी दिल्ली तक में और ब्रिकलेइंग एवं कंक्रीट निर्माण के लिए एलएंडटी में प्रशिक्षण हासिल किया।

इस वर्ष की टीम इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महिलाएं वेल्डिंग, प्लंबिंग और हीटिंग जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यह टीम भारत की अविश्वसनीय विविधता को दर्शाती है, जिसमें हर क्षेत्र से प्रतिभागी शामिल हैं, जिसमें मिजोरम से लेकर जम्मू और कश्मीर तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक और यहां तक कि अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र जैसे दूरस्थ इलाकों के लोग शामिल हैं।

वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता निर्माण, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और रचनात्मक कलाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल को प्रदर्शित करती है। प्रतियोगी, आमतौर पर 23 वर्ष से कम आयु के होते हैं, गहन परीक्षण में भाग लेते हैं, ऐसे कार्य पूरे करते हैं जो समकालीन उद्योग मानकों को दर्शाते हैं। इस बार की खास बात यह है कि पहली बार, देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया गया था और प्रतियोगियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और गहन प्रशिक्षण के लिए स्विट्जरलैंड के साथ दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में भी भेजा गया था।

भारतीय दल ने प्रशिक्षण के अंतिम चरण में भाग लिया जिसमें 1-3 सितंबर, 2024 के बीच नई दिल्ली में योग सत्र, मानसिक मजबूती में सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण, पोषण संबंधी सलाह और विभिन्न अन्य दिशानिर्देश शामिल थे।

वसुधैव कुटुंबकम ऋषि परंपरा का मूल सिद्धांत: उपराष्ट्रपति

पिछले एक दशक में ऋषि परंपरा का सम्मान बढ़ा: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया

नई दिल्ली | उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वैश्विक दृष्टिकोण और राष्ट्र के मूल्यों को आकार देने में भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा के योगदान पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि 'वसुधैव कुटुंबकम्' ऋषि परंपरा का मूल सिद्धांत है।

वैश्विक कूटनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार प्रकट करते हुए, धनखड़ ने कहा कि, "जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया ने भारत के नेतृत्व को पहचाना जब हमारा ध्येय वाक्य 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' था। जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में आयोजित "आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम में हमारी ऋषि परंपरा का सार निहित है, जिसने सहस्राब्दियों से हमारा मार्गदर्शन किया है।

उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में निहित दो प्रमुख सिद्धांतों को विश्व मंच पर पेश करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने प्रथम सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा कि “भारत ने कभी भी विस्तारवाद की नीति का समर्थन नहीं किया अथवा दूसरों की भूमि के प्रति लालसा की भावना नहीं रखी”। वहीं दूसरा सिद्धांत की ओर इंगित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी संकट में युद्ध समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, "समाधान का केवल एक ही रास्ता है: बातचीत और कूटनीति।"

अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर में मानवता का मार्गदर्शन करने में भारत के प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक परंपराओं के वैश्विक प्रभाव पर टिप्पणी उपराष्ट्रपति ने कहा कि, "दुनिया के बड़े-बड़े लोग जब अशांति महसूस कर रहे थे, पथ से भटक गए, जब उन्हे अंधकार दिखाई दिया, तो उनका रुख भारत की तरफ हुआ। इस तकनीकी युग में भी, उन लोगों को मार्गदर्शन और रोशनी इसी देश में मिली।”

भारत की आध्यात्मिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि, “हमारी ऋषि परंपरा की वजह से ही आज, भारत जल में, थल में, आकाश में और अंतरिक्ष में, बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है।”

उपराष्ट्रपति ने कुछ व्यक्तियों द्वारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की बजाय व्यक्तिगत एवं राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने कहा कि, "कई लोग गलत रास्ते पर चलकर धर्म को भूल जाते हैं, राष्ट्रधर्म को भूल जाते हैं, निजी व राजनीतिक स्वार्थ में अंधाधुंध कार्य करते हैं।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देती है, "हजारों साल की पृष्ठभूमि में कोई भी शासन व्यवस्था हो, ऋषि के मुख वचन से जो निकल गया वो हमेशा निर्णायक रहा है। उसकी हमेशा अनुपालना हुई है। गत दशक में ऋषि परंपरा का पूरा सम्मान हुआ है।"

इस मौके पर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी कुलाधिपति, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट, अनिल राजभर, श्रम एवं रोजगार, समन्वय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, नरेंद्र कश्यप, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन इस अवसर पर सशक्तिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस के अवसर पर नौ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एनसीएपी शहरों को पुरस्कृत किया गया। इसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी मनाया जाता है

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम स्वच्छ वायु और नीले आकाश के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री

नीले आकाश के लिए हरी-भरी धरती आवश्यक है और मोदी सरकार वाहन स्क्रैप नीति, कचरे से कंचन, एक पेड़ मां के नाम जैसी योजनाओं और अभियानों के माध्यम से पृथ्वी के प्रदूषण को कम करके हमारी हवा को स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रही है: भूपेंद्र यादव

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 07 करोड़ पौधे रोपे गए हैं और इस उपलब्धि के लिए सभी विभागों द्वारा किए गए उत्साहपूर्ण कार्य के लिए सराहना की

नई दिल्ली | केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में 07 सितंबर, 2024 को जयपुर में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस (स्वच्छ वायु दिवस) मनाया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री संजय शर्मा और राजस्थान सरकार के केंद्रीय शहरी विकास और स्थानीय स्वशासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी उपस्थित थे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस वर्ष के आयोजन की मेजबानी की।

इस अवसर पर, एनसीएपी कार्यक्रम के सार, इसमें शामिल एजेंसियों के योगदान और 131 एनसीएपी शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार को दर्शाने वाला एक आकर्षक वीडियो प्रदर्शित किया गया। बताया गया कि केंद्रित कार्रवाई, संसाधनों के सम्मिश्रण और प्रभावी निगरानी ने 95 शहरों में वायु प्रदूषण में कमी के रुझान के साथ सकारात्मक परिणाम दर्शाए हैं। 51 शहरों ने आधार वर्ष 2017-18 के संबंध में पीएम10 के स्तर में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी दिखाई है और इनमें से 21 शहरों ने 40 प्रतिशत से अधिक की कमी हासिल की है।

कार्यक्रम के दौरान ‘व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों और कार्य प्रणालियों पर संग्रह: एनसीएपी शहरों से सबक’ नामक एक दस्तावेज का विमोचन किया गया। इसमें स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुरूप वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरों द्वारा की गई पहलों के उदाहरण प्रदर्शित किए गए। इसके अलावा, जयपुर प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र के ‘मातृ वन’ में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत 100 पौधे भी लगाए गए।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार श्रेणी-1 (10 लाख से अधिक जनसंख्या) के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एनसीएपी शहरों सूरत, जबलपुर और आगरा को ; श्रेणी-2 (3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या) फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी को; और श्रेणी-3 (3 लाख से कम जनसंख्या) रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ को प्रदान किए गए। विजेता शहरों के नगर आयुक्तों को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विजेता शहरों को बधाई देते हुए और अन्य एनसीएपी शहरों को प्रोत्साहित करते हुए, बहु-हितधारक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर देने के साथ-साथ, स्वच्छ वायु में निवेश को बढ़ाने और वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए साझा जिम्मेदारी को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को याद दिलाया कि 'प्रकृति हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देती है और हमें भी प्रकृति को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए।'

उन्होंने वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए केंद्रीय कमान निगरानी सुविधा, जन भागीदारी पहल, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी क्रियाकलाप आदि जैसी विभिन्न रणनीतिक पहल करने के लिए छोटे शहरों और कस्बों सहित शहरों की सराहना की। इसमें शामिल सभी एजेंसियों का सामूहिक प्रयास है कि आधार वर्ष 2017 के बाद से अधिकांश एनसीएपी शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

उन्होंने युवा वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और छात्रों को ‘आईडियाज फॉर लाइफ’ अभियान में भाग लेने और मिशन लाइफ के सात विषयों, अर्थात् जल बचाओ, ऊर्जा बचाओ, अपशिष्ट कम करो, ई-कचरा कम करो, एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करो, सतत खाद्य प्रणाली अपनाओ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ पर अभिनव विचार/समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने मिशन लाइफ के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने और देश में पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के लिए राजस्थान सरकार को बधाई दी और इस दिवस की मेजबानी के लिए आभार व्यक्त किया।

स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने जयपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शीर्ष समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने जयपुर में पौधारोपण भी किया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान को दोहराया, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन और ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसी विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 07 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं और उन्होंने सभी विभागों को उनके उत्साहपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सांस्कृतिक रूप से हम समाज का संरक्षण कर रहे हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं और अपनी नदियों की पूजा करते हैं। हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए और अधिक समग्र, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस वर्ष के आयोजन की थीम- 'स्वच्छ वायु में निवेश करें' पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उन्होंने स्वच्छ वायु और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमारे समय, संसाधनों और प्रयासों का निवेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राजस्थान राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई विभिन्न कार्रवाइयों की जानकारी दी, जिसमें पांच गैर-प्राप्ति शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य एक 'ग्रीन ग्रोथ बजट' तैयार करेगा और महत्वपूर्ण इंटरसिटी और इंट्रासिटी मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई गई है।

इस कार्यक्रम में एसपीसीबी/पीसीसी के अध्यक्ष और सदस्य सचिव, एनसीएपी शहरों के नगर आयुक्त, केंद्र और राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारी, विशेषज्ञ, छात्र, प्रदर्शक और वर्चुअल तौर पर उपस्थित कई लोग शामिल हुए। 

डेस्क। सरकार ने मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कदम उठाते हुए डॉक्टरों को विदेश यात्रा कराने पर रोक लगा दी है। नए नियमों के तहत, कंपनियां अब डॉक्टरों को विदेश में कार्यशालाओं में शामिल होने, वहां ठहरने, खाने-पीने, या घूमने-फिरने का खर्च नहीं उठा सकेंगी। सरकार के इस निर्णय के पीछे मुख्य वजह यह है कि कई डॉक्टर, कंपनियों द्वारा प्रायोजित विदेश यात्राओं के बदले, उन्हीं कंपनियों के महंगे मेडिकल उपकरण मरीजों के लिए लिखते हैं। इससे उपकरणों की लागत का बोझ सीधे मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ता है।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) ने मेडिकल डिवाइस एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि वे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए विदेश में कार्यशालाओं, सेमिनारों या सम्मेलनों के आयोजन और उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने की सभी प्रथाओं को बंद करें। इसके अलावा, सभी चिकित्सा उपकरण कंपनियों को अपनी मार्केटिंग गतिविधियों के लिए नैतिकता समिति (ईसीएमपीएमडी) का गठन करना अनिवार्य होगा।

सरकार ने कंपनियों से उनके द्वारा वितरित किए गए चिकित्सा उपकरणों के सैंपलों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि पर हुए खर्चों का विवरण भी मांगा है। इसी के साथ ही, रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा मान्यता मिलने से पहले किसी भी चिकित्सा उपकरण को बढ़ावा नहीं दिया जा सकेगा। अधिसूचना में साफ कहा गया है कि चिकित्सा उपकरण कंपनियां या उनके एजेंट, डॉक्टरों या उनके परिवार के सदस्यों को कोई उपहार या व्यक्तिगत लाभ नहीं दे सकते। साथ ही, डॉक्टरों को सम्मेलनों, सेमिनारों या कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए देश के अंदर या बाहर यात्रा की सुविधा भी प्रदान नहीं की जाएगी।

अब तक सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल

शीर्ष योगदानकर्ता मंत्रालयों में शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय शामिल

नई दिल्ली | गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 31 अगस्त, 2024 को शुरू किया गया सातवां राष्ट्रीय पोषण माह बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ-साथ एनीमिया, विकास की निगरानी, ​​पूरक आहार और पोषण भी पढ़ाई भी जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित है। इस अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम पहल के जरिये पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर दिया गया है। इसमें सभी चालू 13.95 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में पौधारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है।

इस राष्ट्रव्यापी आयोजन के 6ठे दिन तक 35 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के 752 जिलों से 1.37 करोड़ गतिविधियों की सूचना मिली है। इसमें अब तक सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

जहां तक इसके विषयों (या प्रमुख फोकस क्षेत्रों) का सवाल है तो अब तक एनीमिया पर 39 लाख से अधिक गतिविधियां, विकास की निगरानी पर केंद्रित 27 लाख से अधिक गतिविधियां, पूरक आहार संबंधी करीब 20 लाख गतिविधियां, पोषण भी पढाई भी विषय पर 18.5 लाख से अधिक गतिविधियां और एक पेड़ मां के नाम के जरिये पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी पर 8 लाख गतिविधियां आयोजित की गई हैं। एक अन्य प्रमुख विषय है बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी। इसके तहत डब्ल्यूसीडी के नामित पदाधिकारियों को करीब 10 लाख उन गतिविधियों को चिह्नित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिनका उद्देश्य आईसीटी ऐप्लिकेशन पोषण ट्रैकर से जुड़े पोषण संकेतकों और कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी में मदद करना है।

सामुदायिक भागीदारी और सरकारी सहयोग से जुड़े राष्ट्रव्यापी एकीकृत दृष्टिकोण के साथ जारी इस पोषण माह के दौरान 'सुपोषित किशोरी सशक्त नारी' के बारे में चर्चा हो रही है। साथ ही पोषण केंद्रित जन आंदोलनों के जरिये हरेक व्यक्ति को इसमें शामिल करने और संवेदनशील बनाने के लिए दूरदराज इलाकों तक पहुंच बनाई जा रही है।