दिल्ली के शाहबाद डेरी में एक नाबालिग मासूम गुड़िया को चाकू गोद-गोदकर मारा गया और उसके बाद पत्थर से उसे कुचल दिया गया। दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं। सब हदें पार हो गई हैं। मैंने अपने इतने सालों के करियर में इससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं देखा। pic.twitter.com/0kC4ht4q1f

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) May 29, 2023

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री सिली मशीन योजना के तहत गरीब और श्रमिक महिलाओं को सिलाई मशीन नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करके हमारे देश में महिलाओं को सशक्त बनाना है।

नईदिल्ली। मत्स्य क्षेत्र प्राथमिक तौर पर 2.8, करोड़ से अधिक मछुआरों और मछली पालकों को आजीविका, रोजगार और उद्यमिता प्रदान करता है, ये संख्या मूल्य-श्रृंखला के साथ लाखों में हो जाती है। यह क्षेत्र पिछले वर्षों में धीरे-धीरे विकसित होकर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। 22 प्रतिशत मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ पिछले 75 वर्षों में इस क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आया है। 

1950-51 के मात्र 7.5, लाख टन मछली उत्पादन से लेकर 2021-22 में 162.48,लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन तक, 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 10.34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मछली उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। आज भारत विश्व मछली उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत ‘जलीय कृषि’ (ऐक्वाकल्चर) उत्पादन में दूसरे स्थान पर और दुनिया में शीर्ष ‘कल्चर्ड झींगा’ उत्पादक देशों में से एक है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परशोत्तम रूपाला ने मछुआरों, मछली किसानों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलने और मछुआरों और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए, देश में मातस्यकी क्षेत्र को आगे बढ़ाने, उनकी समस्याओं और सुझावों के बारे में सीधे उनसे संवाद करने के लिये, पूर्व निर्धारित समुद्री-मार्ग के माध्यम से पूरे देश के तटीय क्षेत्रों का दौरा करने के लिए सागर परिक्रमा की यह अनूठी पहल की शुरुआत की है। सागर परिक्रमा के पहले चरण की शुरुआत 5 मार्च 2022 को मांडवी, गुजरात, से हुई और अब तक सागर परिक्रमा के पांच चरणों में पश्चिमी तट पर गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों को यात्रा पूरी की गई है। सागर परिक्रमा के छठे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों को कवर किया जाएगा जिसमें कौड़िया-घाट, पोर्ट ब्लेयर, पानी घाट मछली लैंडिंग केंद्र, वी के पुर फिश लेंडिंग सेंटर, हुतबे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप आदि शामिल हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इसके लंबे तटों के कारण जो 1,962 किलोमीटर है और 35,000 वर्ग किलोमीटर के महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र के कारण मत्स्य पालन के विकास की विशाल संभावना है। इस द्वीप के चारों ओर विशिष्ट आर्थिक ज़ोन लगभग 6,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मत्स्य पालन में असीम सम्भावनाएं हैं। संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को बिना नुकसान पहुँचाए, और अप्रयुक्त मत्स्य संसाधनों का दोहन करके, मछली उत्पादन में वृद्धि और मछुआरों के कल्याण तथा उत्थान के लिए मत्स्य पालन विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन, विभिन्न योजनाओं का एक कार्यक्रम का लागू कर रहा है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला और अंडमान और निकोबार संघ क्षेत्र प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, मत्स्य विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय मतस्य विकास बोर्ड, आरजीसीए और एमपीईडीए, भारतीय तटरक्षक दल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण दल और मछुआरों के प्रतिनिधि सागर परिक्रमा कार्यक्रम में 29 और 30 मई 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भाग लेंगे।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लघु व्यवसाय करने वाले लोगों (स्ट्रीट वेंडर्स) के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। इनका लाभ पात्र लोगों को सही ढंग से मिले, इसके लिए अभियान संचालित किया जाये। नगरीय विकास एवं आवास विभाग और स्थानीय प्रशासन हाथ ठेले और फेरी लगा कर छोटा-मोटा कारोबार करने वाले लोगों को लाभान्वित करने का कार्य करें। नगरीय क्षेत्र में व्यवसाय के लिए पर्याप्त स्थान की सुविधा देते हुए यह ध्यान रखें कि व्यवस्था बिगाड़े बिना इन व्यवसाइयों की रोजी-रोटी चलती रहे।

मुख्यमंत्री चौहान समत्व भवन में 29 मई को भोपाल में होने वाली नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला चालकों, फेरी वालों, रेहड़ी वालों की होने वाली पंचायत की तैयारियों की जानकारी ले रहे थे। आयुक्त नगरीय प्रशासन भरत यादव, कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह, नगर निगम आय़ुक्त वीएस चौधरी कोलसानी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लघु व्यवसाय करने वाले लोगों के परिवारों को लाड़ली बहना योजना, आय़ुष्मान कार्ड और शिक्षण संबंधी सुविधाएँ प्राप्त होती रहे, इसके लिए समय-समय पर समीक्षा की जाए। पीएम स्वनिधि योजना में लाभान्वित होने वाले हितग्राही को डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर प्रावधानों का लाभ मिले यह भी सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम रहा है। यह स्थिति आगे भी बनी रहे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को बेहतर तरीके से विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए पंचायत में आवश्यक मंथन होगा। प्राप्त सुझावों और पूर्व में संचालित कार्यक्रमों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन सुविधाएँ देने पर भी विचार किया जाएगा।

देश में 14 मई 2020 को केन्द्र सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना घोषित की गई, जिसका क्रियान्वयन 1 जून 2020 से प्रारंभ हुआ। कोरोना काल में कारोबार की दिक्कतें झेलने वाले शहरी पथ विक्रेताओं के रोजगार और उनकी आजीविका को सुनिश्चित करना योजना का प्रमुख उद्देश्य था। योजना में एक वर्ष के लिए 10 हजार रूपये की ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। समय से भुगतान करने पर दोबारा 20 हजार रुपये की राशि प्राप्त होती है, जिसका भुगतान समय पर करने पर 50 हजार रूपये की कार्यशील पूँजी ऋण और ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।