भोपाल अब स्पोर्ट्स साइंस और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग का राष्ट्रीय हब बनने जा रहा है। खेल विभाग द्वारा नाथु बरखेड़ा स्थित स्पोर्ट्स सिटी में लगभग 25 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस एवं हाई-परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र नवीनतम खेल प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक शोध से लैस होगा, जिससे खिलाड़ियों को शारीरिक क्षमता बढ़ाने के साथ मानसिक दृढ़ता, चोट से बचाव और प्रदर्शन सुधार का भी संपूर्ण सहयोग मिलेगा।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं खेलों में गहरी रूचि रखते हैं और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिये प्रयासरत हैं। उनका मानना है कि आज के दौर में खिलाड़ियों को केवल पारंपरिक प्रशिक्षण से सफलता नहीं मिल सकती, उन्हें वैज्ञानिक पद्धतियों और आधुनिक तकनीकों का सहयोग भी मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ भोपाल में स्पोर्ट्स साइंस और हाई-परफॉर्मेंस सेंटर की स्थापना की जा रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कई खेलों में गहन ध्यान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्कता होती है। अक्सर प्रतिभाशाली खिलाड़ी केवल तकनीकी कमी, मनोवैज्ञानिक दबाब या चोटो के कारण लक्ष्य हासिल करने में असफल हो जाते हैं। वर्तमान में खेलों में केवल कौशल या अच्छी कोचिंग ही पर्याप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कढ़ी प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ियों को हर उस कमी पर काम करना पड़ता है, जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। जैसे मनोविज्ञान, पोषण, बॉयोमेकेनिक्स। ऐसे परिदृश्यों को देखते हुए भोपाल में बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की आवश्यकता महसूस की गई। खिलाड़ियों के लिये अत्याधुनिक 

मोशन कैप्चर, गेट एनालिसिस, फोर्स-प्लेट टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाएँ और इकाइयां बनाई जा रही हैं। इसमें फिजियोलॉजी लैब, जिसमें VO2 मेक्स टेस्टिंग, बॉडी कंपोजीशन एनालिसिस, बॉयोमेकेनिक्स लैब जिसमेंमनोविज्ञान इकाई जिसमें खिलाड़ियों की मानसिक दृढता, तनाव एवं चिंता प्रबंधन पर काम किया जायेगा। सेंटर में पोषण और बॉयोकेमिस्ट्री सपोर्ट यूनिट की स्थापना भी की जायेगी, जिसमें ब्लड मार्कर टेस्टिंग और वैज्ञानिक डाईट सपोर्ट से खिलाड़ियों पर निगरानी रखी जायेगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिये रिकवरी सूट की भी व्यावस्था की गई है, जिससे हाईड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी और फिजियोथेरेपी की जा सकेगी।

केंद्र में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट और डेटा विश्लेषक खिलाड़ियों की व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाकर उनके प्रदर्शन सुधार के लिए सलाह देंगे। खिलाड़ी की कमजोरियों और आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार होंगे।

स्पोर्ट्स साइंस सेंटर न केवल ओलंपिक और एशियाई खेलों जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को नई ऊँचाई देगा, साथ ही प्रदेश के उभरते हुए खिलाड़ियों को भी वैज्ञानिक प्रशिक्षण का लाभ उपलब्ध कराएगा। यह पहल भोपाल को स्पोर्ट्स साइंस का राष्ट्रीय हब बनायेगी और भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाने की दीर्घकालिक रणनीति को गति देगी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल देश के सुंदरतम शहरों में से एक है। प्रदेश की राजधानी के विकास को सुनियोजित करते हुए भोपाल को राज्य सरकार मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका लाभ भोपाल के आसपास के जिलों को भी मिलेगा। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों के आवागमन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वेस्टर्न बायपास भी विकसित किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 तक भोपाल में मेट्रो ट्रेन का संचालन भी आरंभ होगा। भोपाल के बड़े तालाब में कश्मीर की डल झील के समान शिकारो का संचालन भी पर्यटन विकास निगम के सहयोग से किया जाएगा। भोपाल में नगर निगम के माध्यम से प्रमुख मार्गों पर भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। साथ ही नगर में विशाल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नगरपालिका निगम भोपाल द्वारा निर्माण कार्यों के भूमिपूजन, नियुक्ति-पत्र वितरण और सफाई मित्रों के सम्मान के लिए कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में अमृत 2.0 परियोजना के अंतर्गत रुपए 582.32 करोड़ की लागत से विभिन्न जलापूर्ति संबंधी कार्यों और 16 करोड़ 76 लाख रूपए लागत से विभिन्न वार्डों में होने वाले 50 विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। साथ ही नियुक्ति एवं अनुकंपा-पत्र प्रदान किए और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भोपाल को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होने पर सफाई मित्रों का सम्मान भी किया।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में नगरों का विकास अति महत्वपूर्ण है। नगरों में लगातार रोजगार के अवसर सृजित होते हैं तो नगरों का आकार बढ़ता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगरों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरों के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जो मील का पत्थर साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्मार्ट सिटी विकसित करने और स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत की। इस वर्ष भोपाल को स्वच्छता में दूसरा स्थान मिला है। अमृत परियोजना 2.0 योजना से शहरों की समस्याओं को दूर करने और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए टंकियों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने भोपलवासियों से भोपाल को अगले स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर-1 बनाने के लिए हरसंभव योगदान देने का आहवान किया।

महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय ने कहा कि भोपाल नगर निगम द्वारा अमृत परियोजना 2.0 योजना के अंतर्गत भविष्य की दृष्टि से पेयजल के लिए 4 फिल्टर प्लांट और 4 इंटेकवेल बनाए जाएंगे। साथ ही 36 उच्चस्तरीय टंकियों से 700 किमी लंबी पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। भोपाल नगर निगम के 31 कर्मचारियों की असमय मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति के पत्र वितरित किए जा रहे हैं। सीधी भर्ती से चयनित 24 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सफाई मित्रों के सहयोग के कारण ही भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण में उपलब्धि प्राप्त हुई है।

दिल्ली : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आज नई दिल्ली, पूसा स्थित सी. सुब्रहमण्यम हॉल में ‘कर्मचारी संकल्प सम्मेलन’का वृहद आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी सहित कृषि मंत्रालय के सचिव  देवेश चतुर्वेदी,  ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव  शैलेश कुमार सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट सहित दोनों मंत्रालय के कर्मचारी-अधिकारी शामिल रहें। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी-अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में हरेक दिन, हर क्षण अहम हैं, जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने में सभी अपना योगदान दें। हमारा काम राष्ट्र निर्माण का है, एकजुट होकर टीम भावना से काम करने से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष इस सम्मेलन को  ‘कर्मयोगी संकल्प सम्मेलन’का नाम दिया जाए, तो यह प्रसन्नता का विषय होगा। उन्होंने कहा कि कार्यालय में प्रत्येक भूमिका निभाने वाले कर्मचारी-अधिकारी महत्वपूर्ण हैं। मैं हर किसी की मानवीय गरिमा का सम्मान करता हूं।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने गुरूवार को मंत्रालय में विंध्य क्षेत्र एवं प्रभार ज़िले सागर के लोक निर्माण विभाग के प्राथमिकता वाले कार्यों एवं प्रस्तावों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने रीवा-शहडोल मार्ग पर छुहिया घाटी में सुरंग निर्माण के लिए डी.पी.आर. तैयार करने, रीवा जिले के ढेकहा तिराहे पर प्रस्तावित जंक्शन और चौराहा निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 7.8 करोड़ रुपए), जो क्षेत्रीय यातायात और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, को प्रस्ताव में शामिल करने के लिए कहा। इसके साथ ही रीवा-बनकुइया मार्ग (34 किमी अनुमानित लागत 178 करोड़ रुपए) के टू-लेन विथ पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य और रीवा-बीड़ा सेमरिया मार्ग (गुदहा से सेमरिया, 15 किमी, 78.75 करोड़ रुपए) के कार्य को प्रस्ताव में शामिल कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने अजगरहा इटहा मोड़ से दुवहा बहुरी बांध तक 14.10 किमी लम्बे पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु शेष राशि की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के लिए कहा। इसके साथ ही रीवा जिले के रौसर चौराहे से कुठुलिया मार्ग पर बीहर नदी में जलमग्नीय पुल निर्माण की लागत भू-अर्जन और पहुँचमार्ग की लंबाई बढ़ने से पहुँचमार्ग के शेष निर्माण के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही शीघ्र करने के लिए कहा। उन्होंने रीवा से सीधी 4-लेन सड़क निर्माण, उमरिया से शहडोल टू-लेन सड़क, सागर बायपास, सागर-दमोह-कटनी, सागर से सतना और रीवा बायपास के कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की और समय अनुसार कार्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग  सुखवीर सिंह, एमडी एमपीआरडीसी  भरत यादव उपस्थित थे। 

 राज्यपाल  मंगुभाई पटेल ने गुरुवार को  सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले  हिमांशु साहू और गगन सनोडिया को राहवीर योजनान्तर्गत सर्किट हाउस सिवनी में सम्मानित किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। राज्यपाल  पटेल ने यातायात प्रबंधन में सराहनीय कार्य के लिए ट्रॉफिक वॉर्डन दल प्रभारी  विजय नायक एवं शिवांशु नाग परिहार को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, कलेक्टर संस्कृति जैन, पुलिस अधीक्षक  सिमाला प्रसाद सहित अन्य उपस्थित थे।

राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लाड़ली बहना योजना को लेकर कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल सुर्खियों में हैं। जिला पंचायत सदस्य यशवंत सिंह गुर्जर ने एक सार्वजनिक मंच से लाड़ली बहनों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों को बोरियों में भर देंगे। यह बयान राजगढ़ में नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह खीची के स्वागत समारोह के बाद दिए गए संबोधन के दौरान आया। 

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल गुरुवार को सिवनी जिले की कुरई विकासखण्ड के ग्राम थांवरझोड़ी प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही  राजेन्द्र कुमार उइके के घर पहुँचें। उन्होंने परिवारजनों से आत्मीय चर्चा की।

राज्यपाल  पटेल ने राजेन्द्र कुमार और परिजनों से शासन की योजनाओं के मिले लाभ की जानकारी ली। उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को जाना। राज्यपाल पटेल ने राजेन्द्र कुमार उइके के बेटों को मेहनत कर परिवार और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक शासन की योजना का लाभ लेकर समाज की मुख्य धारा से जुडे़ं। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

इस अवसर पर विधायक बरघाट  कमल मर्सकोले, विधायक सिवनी  दिनेश राय, मीना बिसेन, कलेक्टर संस्कृति जैन, पुलिस अधीक्षक  सिमाला प्रसाद, सीईओ जिला पंचायत  नवजीवन विजय सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। 

 भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल गुरुवार को सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड के ग्राम थांवरझोड़ी पहुँचे। राज्यपाल  पटेल यहां ग्राम परिचय कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामवासियों ने परंपरागत कलश यात्रा और गोंडी नृत्य से राज्यपाल का आत्मीय स्वागत किया। राज्यपाल  पटेल ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया। उन्होंने ग्रामीणों को जाति प्रमाण पत्र, आजीविका मिशन की बहनों को कैश क्रेडिट लिंक योजना का चैक और विद्यार्थियों को नि:शुल्क सायकल का वितरण किया।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं संचालित कर रही हैं। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताओं से मुक्ति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। आजीविका मिशन से जुड़ी बहनें आर्थिक स्वावलंबन का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।

राज्यपाल पटेल ने प्रधानमंत्री जन मन योजना को जनजातीय समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़कर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का सशक्त माध्यम है। राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री धरती आबा योजना, जनजातीय परिवारों को आवास, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इन योजनाओं से जनजातीय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।

नईदिल्ली। राजधानी दिल्ली के स्कूलों को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने धमकी मिली है। गुरुवार सुबह 6 स्कूलों को ई-मेल के जरिए धमकी मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और अन्य आपातकालीन एजेंसियां स्कूलों में पहुंचकर जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर स्कूलों के बाहर दमकल की टीमों को भी तैनात किया गया है। कल भी दिल्ली के 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।

सुबह छह बजकर 35 मिनट से सात बजकर 48 मिनट के बीच दिल्ली के 6 स्कूलों में बम की धमकी से संबंधित कॉल आई। इनमें प्रसाद नगर स्थित आंध्रा स्कूल, बीजीएस इंटरनेशनल स्कूल, राव मान सिंह स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, मैक्स फोर्ट स्कूल और द्वारका स्थित इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। पुलिस दल, अग्निशमन कर्मी और बम निरोधक दस्ते तुरंत स्कूल परिसर में पहुंचे।

बता दें कि पिछले चार दिनों में स्कूलों को बम से उड़ाने की यह तीसरी धमकी है। सोमवार को दिल्ली के 32 स्कूलों को ऐसी ही धमकियां मिली थीं, जो बाद में झूठी निकलीं। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के करीब 50 स्कूलों को ई-मेल के जरिए फिर से बम की धमकी मिली, जिसे बाद में ‘फर्जी’ करार दिया गया।

नईदिल्ली। आरजीआई के आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल 6,44,131 गांवों में से 30.06.2025 तक 6,26,055 गांवों में मोबाइल कवरेज नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सुविधा (3जी/4जी) उपलब्ध है।  देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतनेट के माध्यम से देश में कुल 13,01,193 एफटीटीएच कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं। वाई-फाई तकनीक से युक्त एफटीटीएच कनेक्शन का उपयोग सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं जैसे ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स आदि तक पहुँचने के लिए किया जा रहा है, जिसमें किसानों द्वारा कृषि के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने और कृषि में नए विकास के बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है।

डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के अंतर्गत 4जी संतृप्ति परियोजना, बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)- बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट(बीआईपी) परियोजना, भारतनेट परियोजना आदि जैसी विभिन्न परियोजनाएँ गाँवों में मोबाइल कवरेज और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए शुरू की जा रही हैं। 4जी संतृप्ति परियोजना के अंतर्गत जून 2025 तक, देश भर में विभिन्न सरकारी वित्त पोषित मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत 21,748 मोबाइल टावर चालू किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए "पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23" नामक एक पुनर्निर्धारित और विस्तारित योजना शुरू की है। राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना 2022-23 के भाग-V (ऑप्टिकल फाइबर केबल) के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस धनराशि का उपयोग वर्तमान में कवर की गई ग्राम पंचायतों से लेकर गाँवों तक भारतनेट का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है, ताकि ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) पर सरकारी संस्थानों (जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, पुलिस स्टेशन, कृषि विकास केन्द्र, डाकघर, राशन की दुकान आदि), निजी संस्थानों और घरों को भारतनेट नेटवर्क से जोड़ा जा सके।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएमवाणी) के तहत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार हेतु दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, देश भर में 3,53,105 पीएमवाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित हैं। यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

नईदिल्ली। कोयला मंत्रालय 21 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 13वें दौर का शुभारंभ करने वाला है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी मुख्य अतिथि और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

यह आयोजन भारत के कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी प्रक्रिया के प्रत्येक दौर में स्थापित और नए उद्योग जगत के दिग्गजों की मजबूत भागीदारी देखी गई है। इसका उद्देश्य कोयला उत्पादन में तेजी लाना और देश की बढ़ती ऊर्जा मांग के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है।  आगामी 13वें दौर में खदानों की पेशकश सबसे उदार शर्तों पर जारी रहेगी, जिससे व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न हितधारकों से निवेश आकर्षित होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में 2020 में शुरू की गई वाणिज्यिक नीलामी रूपरेखा ने पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर तथा घरेलू उद्योगों के लिए कोयले की उपलब्धता बढ़ाकर, कोयला क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाया है। इससे आयात पर निर्भरता कम हुई है।

आगामी दौर में नीलामी के लिए नई कोयला खदाने पेश की जाएंगी। इसमें पूरी तरह से अन्वेषित और आंशिक रूप से अन्वेषित, दोनों प्रकार के ब्लॉक शामिल होंगे। इससे अनुभवी खनिकों, नए प्रवेशकों और प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यमों की विविध भागीदारी आकर्षित होगी। इस आयोजन में भूमिगत और सतही कोयला गैसीकरण के संभावित लाभों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

नीलामी के पिछले दौर में सफलतापूर्वक आवंटित 11 कोयला खदानों के लिए कोयला खदान विकास एवं उत्पादन समझौतों (सीएमडीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाएँगे। कोयला मंत्रालय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों और हितधारकों को इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेने और भारत के कोयला क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता है।

भारत जैसे-जैसे विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, कोयला मंत्रालय सुधारों को आगे बढ़ाने, व्यापार करने को आसान बनाने और उत्तरदायी कोयला खनन के लिए गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समर्पित है।

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पत्रकारिता, सम्प्रेषण का ही स्वरूप है और प्रत्येक युग में सम्प्रेषण कला का विशेष महत्व रहा है। रामायण काल में हुनमान जी के संवाद हों या महाभारत काल के यक्ष प्रश्न, दोनों में हुए सम्प्रेषण ने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सम्प्रेषण और पत्रकारिता में किसी भी घटना की प्रभावशीलता को व्यापक या सूक्ष्म स्वरूप देने की क्षमा विद्यमान है। वर्तमान और आने वाले समय में पत्रकारिता विधा में दक्ष हो रहे विद्यार्थियों पर यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि वे सूचना सम्प्रेषण के माध्यम से समाज के नैतिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था का बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के‍लिए सदैव सजग, सक्रिय और तत्पर रहें। सत्य के लिए संघर्षशीलता से ही पत्रकारिता का समृद्ध स्वरूप जीवंत रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वर्ष 2025-26 के सत्रारंभ तथा नवागत विद्यार्थियों के प्रबोधन कार्यक्रम "अभ्युदय 2025" को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रोचार के बीच दीप प्रज्‍ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ‘अभ्युदय’ का अर्थ मात्र आरंभ नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता, सत्य की खोज और समाज को नई दिशा देने वाले उत्तरदायित्व की यात्रा है। नारद जी को पत्रकारिता का आद्य प्रवर्तक माना जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की पूरे देश में विशिष्ट पहचान है। यह गौरव का विषय है कि दादा माखनलाल का जन्म मध्यप्रदेश के बबाई नगर में हुआ और उन्होंने खंडवा को अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट करने के साथ सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने हिंदी भाषा को पुनर्प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण अभियान चलाया। उन्होंने गौमाता और गौशाला के संरक्षण के लिए सागर में ब्रिटिश हुकूमत के सामने आंदोलन कर मोर्चा खोल दिया था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और  माधवराव सप्रे ने अपने पत्रकारीय कार्यों से हिंदी भाषा को समृद्ध भी किया। विश्वविद्यालय के माध्यम से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन के विविध गौरवशाली पक्षों को आगे लाने के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप देश ने विकास की नई गति प्राप्त की है। पिछड़े जिलों‍ और विकासखंडों को आकांक्षी रूप में चिन्हित कर विकास के लिए समन्वित प्रयास करना, इस दिशा में उठाया गया प्रभावी कदम है। आज आयोजित सम्पूर्णता अभियान सम्मान समारोह, जिला और विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना और सुशासन में आए सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त उदाहरण है। इन जिलों और विकासखंडों के रहवासियों के जीवन और जीवन जीने की परिस्थितियों में आया बदलाव अभियान की सफलता को अभिव्यक्त करता है। सम्पूर्णता अभियान से आकांक्षी जिलों और विकासखंडों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण और उन्हें पोषक भोजन की उपलब्धता, बच्चों के टीकाकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, स्कूलों में बिजली की उपलब्धता और समय पर पाठ्य पुस्तक वितरण जैसी गतिविधियों में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को राज्य स्तरीय सम्पूर्णता अभियान सम्मान समारोह के अंतर्गत कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्पूर्णता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदेश के आकांक्षी जिलों और विकासखंडों के अधिकारियों को उनकी टीम सहित सम्मानित किया।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सौजन्य भेंट की। मंत्री  पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विशेष योजनाओं में प्रगति की जानकारी दी।

 भोपाल : स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मुद्रित की जाने वाली किताबें उच्च गुणवत्ता की हों। उन्होंने कहा कि मुद्रण कार्य से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तय समय-सीमा में पूरी की जायें। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों का वितरण शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही पूरा किया जाये। यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह बुधवार को मंत्रालय में पाठ्य पुस्तक निगम की गवर्निंग बॉडी की बैठक ली। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल, आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता, वित्त, माध्यमिक‍ शिक्षा मंडल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

बैठक में पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी विनय निगम ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में करीब 9 करोड़ पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण होगा। इसके लिये ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत निविदा की प्रक्रिया होगी। निगम शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 10 मार्च 2026 तक सभी पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कार्य पूरा कर लेगा। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष अप्रैल 2025 में शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू किया गया था। इस वर्ष अब तक लगभग सभी पाठ्य पुस्तकों का वितरण विद्यार्थियों को किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि निगम ने कुछ सरकारी स्कूलों को खेल-कूद मैदान, अतिरिक्त कक्ष और नवीन कक्ष निर्माण के लिये अनुदान राशि मंजूर की है।

नई दिल्ली| दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कड़े शब्दों में निंदा की है। विहिप ने इसे न केवल एक जनप्रतिनिधि पर हमला, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और दिल्ली की जनता की भावनाओं पर प्रहार बताया है। संगठन ने इस घटना के पीछे गहरे षड्यंत्र की आशंका जताते हुए जिहादी मानसिकता से प्रेरित संगठनों या अराजकता फैलाने वाले वामपंथी समूहों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।