अश्विनी वैष्णव दावोस में भारत के विकास मॉडल पर प्रकाश डालेंगे; डब्ल्यूईएफ 2025 में समावेशी विकास और डिजिटल परिवर्तन के लिए भारत का विजन मुख्य आकर्षण होगा | 

नई दिल्ली | केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) 2025 में भाग लेंगे। उनकी यात्रा से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित समावेशी और परिवर्तनकारी विकास को आगे बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

दावोस रवाना होने से पहले वैष्णव ने समाज के सभी वर्गों, खास तौर पर ऐतिहासिक रूप से प्रगति से वंचित लोगों के लिए विकास सुनिश्चित करने में भारत की प्रमुख कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री ने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाता है। बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन से लेकर शौचालय, गैस कनेक्शन, नल का पानी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने तक, यह कुछ ऐसा है जिसे दुनिया समझना चाहती है।"

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्व आर्थिक मंच में समावेशी विकास, सामाजिक, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश तथा प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर विस्तृत चर्चा होगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा में दुनिया की दिलचस्पी पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "दुनिया भारत की आर्थिक नीतियों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम द्वारा लाए गए डिजिटल बदलाव और समाज के सभी वर्गों के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकीकरण के तरीके को समझने के लिए उत्सुक है।"

डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में विकसित भारत के नवीन डिजिटल ढांचे ने समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक वैश्विक मानदंड स्थापित किया है, जो मंच पर चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है।

डब्ल्यूईएफ 2025 में भारत की भागीदारी का उद्देश्य साझेदारी को मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना और देश को सतत विकास और तकनीकी नवाचार में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है।

भारत मंडपम में पहले दो दिनों में 90 से अधिक लॉन्च किए गए

नई दिल्ली | भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के दूसरे दिन नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 22 विभिन्न ब्रांडों के 56 नए उत्पाद लॉन्च किए गए और द्वारका के यशोभूमि में 5 लॉन्च किए गए। विभिन्न उन्नत वाहनों, अत्याधुनिक मोबिलिटी समाधानों और सुपर बाइक, कारों से लेकर बसों और यहां तक ​​कि एम्बुलेंस तक के नवीनतम घटकों का प्रदर्शन किया गया।

भारत मंडपम में दूसरे दिन, विनफास्ट ऑटो इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपने पहले दो इलेक्ट्रिक वाहन, ऑल-इलेक्ट्रिक प्रीमियम एसयूवी, वीएफ 7 और वीएफ 6 लॉन्च करने की घोषणा की।

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने बिल्कुल नया मिनी कूपर एस जॉन कूपर वर्क्स पैक 55,90,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया और बीएमडब्ल्यू एक्‍स3 की एक्स-शोरूम कीमत 75,80,000 - 77,80,000 रुपए है। इसके अतिरिक्त, बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया ने भारतीय बाजार में दो नई बाइक, नई बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर और बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएस एडवेंचर लॉन्च की। एस 1000 आरआर सुपर स्पोर्ट बाइक भारत में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर 21,10,000 रुपए से शुरू होगी जबकि आर 1300 जीएस एडवेंचर (बेस) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 22,95,000 रुपए से शुरू होगी।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने एमजी मैजेस्टर को लॉन्च करते हुए 9 उन्नत मॉडल प्रदर्शित किए। प्रदर्शित उत्पादों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एचईवी), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (पीएचईवी), बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) और आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) शामिल हैं। मुख्य आकर्षणों में IM5 सेडान, IM6 इलेक्ट्रिक एसयूवी, एमजी एचएस पीएचईवी और एमजी7 ट्रॉफी संस्करण शामिल हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक और टिकाऊ गतिशीलता का प्रदर्शन करते हैं।

ईका मोबिलिटी ने भारत में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की अब तक की सबसे बड़ी रेंज का प्रदर्शन किया, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और छोटे वाणिज्यिक वाहनों (एससीवी) तक 11 से अधिक अलग-अलग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल नया ईकेए-कनेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। उनके बस पोर्टफोलियो में ईकेए कोच, ईकेए 12एम, ईकेए 9एम, ईकेए एलएफ (लो फ्लोर) और ईकेए 9एम शामिल हैं। इलेक्ट्रिक ट्रकों में ईका 55टी और ईका 7टी शामिल हैं, जबकि उनके एससीवी रेंज के तहत ईका 3.5टी, 2.5टी, 1.5टी, ईका 3डब्‍ल्‍यू कार्गो, ईका 6एस और ईका 3एस का अनावरण किया गया।

बीवाईडी इंडिया ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में बीवाईडी SEALION 7 प्योर परफॉर्मेंस eSUV लॉन्च की। इसके अतिरिक्‍त, बीवाईडी इंडिया ने बीवाईडी SEALION 6, DM-i तकनीक के साथ बीवाईडी सुपर प्लग-इन हाइब्रिड ईवी और शानदार यांगवांग यू8 का भी प्रदर्शन किया।

जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने ऑटो एक्सपो 2025 के दूसरे दिन 4 बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च कीं, जिनमें लग्जरी कोच और मेडिकल मोबाइल यूनिट से लेकर इलेक्ट्रिक टरमैक कोच तक शामिल हैं। लॉन्च के मुख्य आकर्षण थे - गैलेक्सी; इलेक्ट्रिक लक्जरी कोच, एक्सप्रेस; एक इंटरसिटी बस, ई-मेडीलाइफ; लो फ्लोर इलेक्ट्रिक मेडिकल मोबाइल यूनिट, और ई-स्काईलाइफ; 9-मीटर इलेक्ट्रिक टरमैक कोच।

मोंट्रा इलेक्ट्रिक (टीआई क्लीन मोबिलिटी) ने ब्रांड की पूरी लीडरशिप टीम की उपस्थिति में 'एविएटर' (ई एससीवी) और सुपर कार्गो (ई 3-व्हीलर) को लॉन्च किया।

हुंडई मोटर कंपनी ने दूसरे दिन एडवांस्ड इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और माइक्रो फोर-व्हीलर के 2 कॉन्सेप्ट मॉडल लॉन्च किए। इसका लक्ष्‍य टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड (टीवीएस मोटर) के साथ मिलकर भारत में अंतिम-मील गतिशीलता बाजार में योगदान की खोज करना है।

पिनेकल इंडस्ट्रीज ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अपनी अगली पीढ़ी की एम्बुलेंस रेंज लॉन्च की। नई रेंज में तीन अत्याधुनिक एम्बुलेंस मॉडल शामिल हैं: एडी-जेन अल्ट्रा, एडी-जेन एम्बुलेंस और नियोनेटल एम्बुलेंस।

न्यूमेरोस मोटर्स ने आज अपना बहुउद्देशीय और विश्वसनीय ई-स्कूटर 'डिप्लोस मैक्स' 1,09,999 रुपए की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत (बैंगलोर) पर लॉन्च किया जिसमें पीएम ई-ड्राइव योजना भी शामिल है। इसके साथ ही, कंपनी ने एक और अनोखे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया जो भारत का पहला बाइक-स्कूटर क्रॉसओवर होगा।

भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार 'ईवा' आज वेव मोबिलिटी ने 3.25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च की। सोलर इलेक्ट्रिक कार तीन अलग-अलग विकल्पों में उपलब्ध होगी: 9 किलोवाट-घंटे (डब्ल्यूएचआर), 12 किलोवाट-घंटा और 18 किलोवाट-घंटा, जिनकी कीमतें 3.25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) और 5.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच होंगी।

भारत में कमिंस ग्रुप ("कमिंस") ने अपनी अगली पीढ़ी के HELM™ (उच्च दक्षता, कम उत्सर्जन, एकाधिक ईंधन) इंजन प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की, जिसमें उच्च प्रदर्शन वाले L10 इंजन के साथ-साथ उन्नत हाइड्रोजन ईंधन वितरण प्रणाली (एफडीएस) टाइप IV ऑन-व्हीकल स्टोरेज वेसल्‍स और अभिनव बी 6.7 एन प्राकृतिक गैस इंजन भी शामिल है।

गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रा. लिमिटेड ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल शो 2025 में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में नए अतिरिक्त उत्पादों का अनावरण किया। कंपनी ने Eblu Feo Z, Eblu Feo DX का अनावरण किया और Eblu Rozee ECO लॉन्च किया। Eblu Rozee ECO की कीमत 2,95,999/- रुपए (एक्स-शोरूम) है। ग्राहकों की सुविधा में सुधार के लिए कंपनी ने EbluCare ऐप जारी करने की भी घोषणा की। EbluCare नामक इनोवेटिव स्मार्टफोन ऐप को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को आसानी से प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सरला एविएशन ने दूसरे दिन अपने पहले उत्पाद और भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी- शून्य का अनावरण किया।

मोटोवोल्ट मोबिलिटी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रृंखला का अनावरण किया। लाइनअप में हाइपर वन, भारत की पहली डिजिटल पेडल मोटरबाइक, और एचयूएम एनवाईसी, मल्टी-यूटिलिटी स्पीड पेडेलेक शामिल है, जो अंतिम-मील डिलीवरी आवश्यकताओं की मांग के लिए तैयार की गई है। बहुमुखी M7 और इसका स्पोर्टी संस्करण, M7 रैली, लॉजिस्टिक्स और व्यक्तिगत आवागमन दोनों को पूरा करता है, जबकि अभिनव CLIP, पोर्टेबल ई-बाइक रूपांतरण किट, मौजूदा साइकिलों के लिए निर्बाध ई-गतिशीलता को सक्षम बनाता है।

ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ने 12-मीटर ब्लेड बैटरी प्लेटफॉर्म, 9-मीटर सिटी बस, 12-मीटर कोच बस और ब्लेड बैटरी चेसिस का अनावरण किया। ये उत्पाद अत्याधुनिक तकनीक और समावेशी डिजाइन पर आधारित हैं।

ओमेगा सेकी प्रा. लिमिटेड ने भारत मोबिलिटी 2025 प्रदर्शनी में M1KA 1.0 इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया, जिसकी कीमत 6,99,000 रुपए है। कंपनी ने आगामी M1KA 3.0 मॉडल का भी अनावरण किया और उन्नत 2025 स्ट्रीम सिटी, अगली पीढ़ी का इलेक्ट्रिक यात्री वाहन प्रस्तुत किया।

'द कंपोनेंट्स शो' के पहले दिन, प्रदर्शकों ने 5 से अधिक उत्पाद लॉन्च किए और 7 से अधिक ऑटोमोटिव समाधानों का अनावरण किया।

लॉन्च के बीच, आईसीओएन ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने तीन अत्याधुनिक ऑटोमोटिव समाधान पेश किए: ट्रक मास्टर, ट्रकों और बसों के लिए उन्नत पहिया संरेखण प्रणाली; एसएक्स 119 प्रो डुओ एलएनएल, परम टायर परिवर्तक; और कारों के लिए उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली (एडीएएस)।

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 पूरे भारतीय ऑटोमोटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम को एक छत के नीचे एकजुट करने वाला ऐतिहासिक कार्यक्रम बनने जा रहा है। यह 17 से 22 जनवरी, 2025 तक तीन प्रमुख स्थानों- नई दिल्ली में भारत मंडपम, द्वारका में यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह एक्सपो 200,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 1,500 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं और 500,000 से अधिक आगंतुक आकर्षित हो रहे हैं। EEPC द्वारा SIAM, ACMA, ICEMA, ATMA, IESA, NASSCOM, ISA, MRAI और CII जैसे प्रमुख उद्योग संघों के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम ऑटोमोटिव विनिर्माण, ई-मोबिलिटी, निर्माण उपकरण, बैटरी प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता और सॉफ्टवेयर नवाचार, भारत की गतिशीलता मूल्य श्रृंखला का व्यापक प्रदर्शन पेश सहित क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों को एक साथ लाता है। यह अपने नौ समवर्ती शो, 20 से अधिक सम्मेलनों और स्थिरता, डीकार्बोनाइजेशन और प्रौद्योगिकी पर विशेष मंडपों द्वारा प्रतिष्ठित, भारत मोबिलिटी सहयोग को बढ़ावा देते हुए अत्याधुनिक प्रगति पर प्रकाश डालता है। आगंतुक समर्पित मोबाइल ऐप्स के माध्यम से नि:शुल्क पंजीकरण कर सकते हैं, यह सब इसे उद्योग के पेशेवरों और उत्साही लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी कार्यक्रम बनाते हैं। 

ईईपीसी इंडिया, 1955 में स्थापित, भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए प्रमुख व्यापार और निवेश प्रोत्साहन संगठन है, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। अपने 69 साल के इतिहास में, ईईपीसी ने भारत के इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो 1955 में मामूली $10 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 109.32 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मॉडल निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के रूप में मान्यता प्राप्त है। लगभग 9,500, मुख्य रूप से एमएसएमई के सदस्यता आधार के साथ, ईईपीसी इंडिया क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम), रिवर्स बीएसएम और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी जैसी गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक व्यापार एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (IESS) और इंडियन इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (INDEE) जैसे प्रमुख कार्यक्रम विश्व स्तर पर भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। उद्योग मानकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध, ईईपीसी इंडिया प्रौद्योगिकी उन्नयन का समर्थन करता है, नीति निर्माताओं के साथ जुड़ता है, और रिपोर्ट एवं अध्ययनों के माध्यम से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें निर्यात रणनीति पेपर 2023 भी शामिल है, जो 2030 तक इंजीनियरिंग निर्यात में 300 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्‍य हासिल करने के लिए रूपरेखा तैयार करता है।

संगम में हस्तशिल्प का जलवा, 6000 वर्ग मीटर में सजी ओडीओपी प्रदर्शनी | 

डेस्क | महाकुम्भ 2025 में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के हस्तशिल्पियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रहा है। प्रयागराज में संगम पर आयोजित इस महायोगिक उत्सव में 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) की शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहां कालीन, जरी-जरदोजी, फिरोजाबाद के कांच के खिलौने, बनारस के लकड़ी के खिलौने और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।  

प्रयागराज मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग, शरद टंडन ने बताया कि 2019 में महाकुंभ से 4.30 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था, जबकि इस बार 35 करोड़ रुपये तक के कारोबार की संभावना है। इससे रोजगार और छोटे उद्यमियों को नई दिशा मिलेगी। व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 

महाकुंभ में फ्लिपकार्ट ने भी अपना स्टॉल लगाया है। यहां उद्यमियों को अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पाद मुफ्त में बेचने का मौका मिल रहा है। फ्लिपकार्ट के स्टॉल पर खरीदारी करने वालों और देखने वालों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 

काशी के शिल्पकारों ने लकड़ी के खिलौने, बनारसी ब्रोकेड, मेटल रिपोज, मेटल कास्टिंग जैसे 75 उत्पाद प्रदर्शनी में पेश किए हैं। जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) विशेषज्ञ डॉ. रजनीकांत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 जीआई उत्पादों को ओडीओपी योजना के तहत प्रदर्शित किया जा रहा है। इनमें वाराणसी की लाल मिर्च, बनारसी साड़ी, सुर्खा अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवला, मिर्जापुर के पीतल बर्तन और गोरखपुर का टेराकोटा शामिल हैं। कुशीनगर के कालीन और फिरोजाबाद के कांच के खिलौने और बर्तन भी प्रदर्शनी का आकर्षण बने हुए हैं। डॉ. रजनीकांत ने बताया कि 75 जीआई उत्पादों में से 34 काशी क्षेत्र से हैं। उन्होंने इन उत्पादों को पहचान और सुरक्षा देने के लिए जीआई टैग दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही, बनारस की ठंडाई, लाल पेड़ा, बनारसी तबला और भित्ति चित्र जैसी विशिष्ट कृतियों को भी दुनिया के सामने लाने की कोशिश हो रही है। 

ओडीओपी योजना का यह आयोजन राज्य के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। महाकुंभ 2025 न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि उद्यमियों के लिए व्यापार का एक विशाल मंच भी बन गया है। जहां देश-विदेश के लोग आकर हस्तशिल्पियों के उत्पादों पसंद कर रहे हैं और खरीद कर रहे हैं। 

डेस्क | महाकुंभ मेला 2025 के दौरान एक भीषण आग की घटना सामने आई है, जिससे मेला स्थल पर अफरातफरी मच गई | 

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: महाकुंभ मेला 2025 के शास्त्री ब्रिज सेक्टर-19 कैंप में एक भीषण आग की घटना सामने आई | सूचना के अनुसार, आग उस वक्त लगी जब खाना बनाने के दौरान एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे आग पूरे इलाके में फैल गई | इस घटना के बाद, मौके पर फायर बिग्रेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं और राहत कार्य तेजी से चल रहा है |

आग इतनी भीषण थी कि आसमान में काला धुआं छा गया और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया | दमकल विभाग ने आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया और आग पर काबू पाने के प्रयास अभी जारी हैं | हालांकि, इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आग सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी थी |  

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रेन में सवार यात्रियों ने आग को ऊपर से रिकॉर्ड किया | प्रशासन और राहत दल आग की वजह और प्रभावित क्षेत्र की पूरी जांच कर रहे हैं | फिलहाल, मेला क्षेत्र में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और मेला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को तेज कर दिया है |

इस घटनाक्रम से जुड़ी और जानकारी के लिए प्रशासन द्वारा अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं |  

12 हजार लोग लोगों ने अब तक लिया राशन, 35 हजार से ज्यादा गैस सिलेंडर रिफिल कराए गए

गैस सिलेंडर के 3500 नए कनेक्शन जारी ,5000 गैस सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से किये जा रहे रिफिल

नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुम्भ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 25 हजार नए राशन कार्ड बनाए गए हैं । इस बार महाकुम्भ में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 35 हजार से ज्यादा गैस सिलेंडर रिफिल कराए जा चुके हैं तो 3500 नए कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। मेले में 5000 गैस सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से रिफिल करने का काम किया जा रहा है।

महाकुम्भ में आने वाले कल्पवासियों और संस्थाओं के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए हैं। इन्हें राशन उपलब्ध कराने के लिए महाकुम्भनगर में 25,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। महाकुम्भनगर के जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि अब तक 12,000 से अधिक लोग राशन प्राप्त कर चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। ताकि किसी को भी यहां खाद्य सामग्री की कमी का सामना न करना पड़े। यह कदम आयोजन के दौरान लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रहा है।

महाकुम्भ नगर में खानपान की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अब तक 35,000 से ज्यादा गैस सिलेंडरों को रिफिल किया जा चुका है। इसके अलावा 3,500 नए गैस कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि प्रतिदिन 5,000 गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही है। जिससे महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

महाकुम्भ के आयोजन में अखाड़ों और कल्पवासियों के लिए प्रमुखता से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इन लोगों के लिए आटा 5 रुपये और चावल 6 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा, मेला क्षेत्र में 138 दुकानों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां श्रद्धालु उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।

महाकुम्भ में अखाड़ों, कल्पवासियों और संस्थाओं को गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती है। इसके लिए मेला क्षेत्र के सभी सेक्टरों में एजेंसियां गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही हैं।  

10-14 फरवरी 2025 को हो रहे आईआईएएस-डीएआरपीजी इंडिया कॉन्फ्रेंस, 2025 के लिए 55 देशों से 240 से अधिक पंजीकरण हुए

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली | आईआईएएस-डीएआरपीजी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 को सभी देशों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। यह सम्‍मेलन 10-14 फरवरी, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आईआईएएस-डीएआरपीजी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लेने के लिए अब तक 55 देशों से 240 प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है। इस सम्‍मेलन के दौरान प्रस्तुति के लिए 350 से अधिक शोधपत्र प्रस्‍तुत किए गए हैं।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे।

यह सम्‍मेलन लोक प्रशासन, शासन और नीति निर्माण में नवाचारों के संबंध में चर्चा और अन्‍वेषण करने के उत्‍कृष्‍ट मंचों में से एक होगा। भारत में लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यावहारिक सत्रों और परिवर्तनकारी समाधानों की प्रतीक्षा है। सम्मेलन का विषय है "अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार - अंतिम व्यक्ति तक पहुंच कायम करना।

भारत द्वारा लोक प्रशासन पर आईआईएएस सम्मेलन की मेजबानी किए जाने का यह पहला अवसर है और वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में कर रहा है। यह सम्मेलन भारत और दुनिया भर में लोक प्रशासन और शासन में सुधारों और नवाचारों पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को एक साथ लाते हुए ज्ञान के आदान-प्रदान के एक वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा।

यह सम्मेलन वरिष्ठ नीति निर्माताओं, प्रशासकों, विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे लोक प्रशासन, शासन सुधार और नागरिक सेवाओं में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर सकें।

इस कार्यक्रम में इंटरेक्टिव ब्रेक अवे सेशन और प्लेनरी सेशन शामिल होंगे। विशेषज्ञ शासन, दक्षता और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी को संवर्धित करने के लिए महत्‍वपूर्ण अंतर्दृष्टि और सहयोगी समाधान पेश करेंगे।

अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट https://iias-iisa.org/iias-darpg-indiaconference2025/पर विजिट करें।

पूर्वी नौसेना कमान का यह आयोजन भारत के शूरवीरों की विरासत का सम्मान करने और सशस्त्र बलों के सेवारत तथा सेवानिवृत्त सदस्यों के बीच संबंधों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उन लोगों को याद करने, उनका सम्मान करने और उनकी देखभाल करने के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है, जिन्होंने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। 

डेस्क। भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद करेगी। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच होने की संभावना है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली चुनावों तक BJP की अगुवाई करते रहेंगे। उनका अध्यक्ष पद का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नड्डा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

BJP के संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्य अभी चुने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राज्यों की इकाइयों में से कम से कम 50% को अपना संगठनात्मक चुनाव पूरा करना होगा। अब तक केवल चार राज्यों ने अपने राज्य अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की है। BJP नेताओं के अनुसार, संगठनात्मक चुनाव अपने निर्धारित समय पर हो रहे हैं और समय पर पूरा हो जाएंगे।

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े के नामों की चर्चा हो रही। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी सियासी गलियारों में ली जा रही है। सूत्रों के अनुसार विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भूपेंद्र यादव में से किसी एक की संभावना प्रबल है।

पार्टी के संविधान मुताबिक उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो कि कम से कम 15 साल से पार्टी का सदस्य हो। इससे पहले 2010 से 2013 तक संगठन की कमान नितिन गडकरी के पास थी। राजनाथ सिंह 2005 से 2009 तक और फिर 2013 से 14 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 से 2020 तक अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली।

कुल 152 स्टॉल लगाए गए, जिनमें से 98 स्टॉल पर खादी

नई दिल्ली | खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष मनोज कुमार ने शुक्रवार को कुंभ नगरी प्रयागराज के सेक्टर-1, महात्मा गांधी मार्ग पर महाकुंभ में राष्ट्रीय स्तर की खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक (प्रयागराज उत्तर) हर्षवर्धन वाजपेयी और महापौर गणेश केसरवानी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह प्रदर्शनी प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगी। इसमें कुल 152 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 98 स्टॉल खादी उत्पादों और 54 स्टॉल ग्रामोद्योग उत्पादों के होंगे।

उद्घाटन के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि महाकुंभ केवल आस्था का पर्व ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक बनी खादी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चरखा क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के 'खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' के आह्वान के तहत खादी और ग्रामोद्योग नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।

इस प्रदर्शनी में भारत के 20 से ज़्यादा राज्यों के उत्पाद शामिल हैं। इनमें कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लेकर नागालैंड तक के उत्पाद शामिल हैं। अध्यक्ष ने तीर्थयात्रियों और आगंतुकों से खादी प्रदर्शनी देखने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया, जिससे 'वोकल फ़ॉर लोकल' पहल को बढ़ावा मिले।

उत्पादन में वृद्धि : खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन 26,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

बिक्री में वृद्धि : खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 31,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये हो गयी है।

रोजगार सृजन : रोजगार के अवसरों में 43.65% की वृद्धि हुई है, जिससे 1.87 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। पिछले वित्त वर्ष में 10.17 लाख नए रोजगार सृजित हुए।

शिल्पकारों की आय में वृद्धि : खादी कारीगरों की आय में 213% की वृद्धि हुई है, जो 4 रुपये से बढ़कर 12.50 रुपये प्रति लच्छा हो गई है।

मनोज कुमार ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में 450 से अधिक खादी संस्थाओं के माध्यम से 1.4 लाख से अधिक कारीगरों को रोजगार मिला है। इस वित्तीय वर्ष में, राज्य में एमएमडीए को 15 करोड़ रुपये से अधिक और आईएसईसी को 4 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत पिछले साल 1,550 लाभार्थियों को उपकरण मिले, जबकि इस साल 1,850 लाभार्थियों को उपकरण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में 137 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई, जिससे 38,588 नए रोजगार सृजित हुए।

मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि खादी क्रांति ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कुंभ के भव्य आयोजन और प्रयागराज को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से खादी उत्पादों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में योगदान देने का आग्रह किया और प्रदर्शनी को भारतीय आत्मनिर्भरता और संस्कृति का जीवंत उदाहरण बताया।

उद्घाटन समारोह में खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि, पीएमईजीपी लाभार्थी, खादी कार्यकर्ता तथा उत्तर प्रदेश सरकार और केवीआईसी के अधिकारी उपस्थित थे। 

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना से गांव और गरीब सशक्त होंगे और विकसित भारत का सफर सुहाना होगा। भारत में पिछले लगभग 5 वर्ष में डेढ़ करोड़ ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) दिया गया है। आज 65 लाख से अधिक हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है। इस प्रकार देश के लगभग सवा दो करोड़ ग्रामीणों को उनके घर का पक्का कानूनी दस्तावेज मिला है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। 

प्रधानमंत्री ने दिल्ली से स्वामित्व योजना अंतर्गत हितग्राहियों को संपत्ति अधिकार पत्रों के ई-वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर देशभर के 50 हजार से अधिक गाँवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण किया, जिनमें मध्यप्रदेश के 15 लाख 63 हजार हितग्राही शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी जिले से कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सर्वे के अनुसार क्लाइमेट चेंज, पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और महामारी की चुनौतियों के साथ ही प्रॉपर्टी राइट्स 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी चुनौती है। विश्व के अनेक देशों में गरीबों के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होने से उनके पास "डैड कैपिटल" है। उस पर वे कोई लेनदेन नहीं कर सकते, कोई आर्थिक गतिविधि संभव नहीं होती। घर की मिल्कियत के विवाद और दबंगों द्वारा अतिक्रमण का खतरा बना रहता है। स्वामित्व योजना के माध्यम से हमने इस चुनौती का हल निकाल लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा पहले की सरकारों ने इस समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकाला। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब हमने इस योजना को प्रारंभ किया। ड्रोन के माध्यम से जमीनों की मैपिंग कराई गई और गरीबों की संपत्ति के कागज तैयार किए गए। देश में लगभग 6 लाख गांव है, इनमें से आधे से अधिक गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। सवा दो करोड़ ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड मिल गए हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। लगभग 100 लाख करोड़ से ज्यादा की आर्थिक गतिविधियों का रास्ता खुलेगा।

दक्षिण पूर्वी महासागर क्षेत्र में तैनात मिशन के तहत स्वदेशी विध्वंसक पोत अपनी परिचालन यात्रा पर इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा

नई दिल्ली | स्वदेशी रूप से निर्मित और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भागीदारी कर रहा है। इस संस्करण में ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, रॉयल नौसेना, संयुक्त राज्य अमरीका की नौसेना, इंडोनेशिया की नौसेना, मलेशिया की रॉयल नौसेना, सिंगापुर की नौसेना और कनाडा की रॉयल नौसेना सहित विभिन्न समुद्री भागीदारों के कर्मी / सतह और उप-सतह परिसंपत्तियों की भागीदारी का साक्ष्‍य बनेंगी।

इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, ​​समुद्री अवरोधन संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाते हुए प्रगतिशील प्रशिक्षण और सूचना साझाकरण के संचालन के माध्यम से साझा समुद्री परिस्थिति जागरुकता को विकसित करना है। यह अभ्यास समान विचारधारा वाली नौसेनाओं को बेहतर सामरिक अंतर-संचालन के लिए योजना, समन्वय और सूचना साझाकरण में घनिष्ठ संबंध विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस अभ्यास में सतह युद्ध, वायु-विरोधी युद्ध, वायु-रक्षा, क्रॉस डेक लैंडिंग और सामरिक युद्धाभ्यास सहित जटिल एवं उन्नत बहु-आयामी अभ्यासों के साथ-साथ वीबीएसएस (विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर) संचालन जैसे कांस्टेबुलरी मिशन शामिल होंगे।

इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की भागीदारी समान विचारधारा वाली नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर का सामंजस्‍य, समन्वय और अंतर-संचालनशीलता तथा समुद्री क्षेत्र में नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह यात्रा भारत के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित एवं संरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए समुद्री सहयोग और सहभागिता को बढ़ाना है।

रक्षा मंत्री ने भारतीयता का सार समझने के लिए महाकुंभ आने का आह्वान किया 

नई दिल्ली | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाकुंभ 2025 में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। राजनाथ सिंह के साथ राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी थे। प्रयागराज पहुंचने के बाद, रक्षा मंत्री ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इसके बाद वे अक्षय वट, पातालपुरी और बड़े हनुमान मंदिर भी गए, साथ ही उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा भी की।

इस अवसर पर, गणमान्य लोगों ने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्होंने प्रयागराज में संगम में स्नान किया। उन्होंने कहा कि यह भारतीयता का एक भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीयता का सार समझने के लिए सभी लोगों को महाकुंभ में आना चाहिए। 

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि परी बाजार, महिला सशक्तिकरण की सराहनीय पहल परी बाजार का आयोजन है। बाजार महिला कारीगरों को बढ़ावा देने का सार्थक प्रयास है। राज्यपाल पटेल परी बाजार हेरिटेज फेस्टिवल के शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गौहर महल परिसर में बेगम्स ऑफ भोपाल द्वारा गोण्डी चित्रकला की थीम पर आयोजित परी बाजार का फीता काटकर शुभारंभ किया। महिला शिल्पकारों की उत्पाद प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

राज्यपाल ने कहा कि भोपाल की सांस्कृतिक जड़ों ने सदियों से हमारी पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक और कलात्मक धरोहरों को मजबूती से संरक्षित रखा है। भोपाल शहर के कैनवास पर कला और साहित्य की गौरवशाली विरासत बहुरंगी चटकीली चमक की छटाएं सारी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने हुनरमंद कारीगरों और उत्पादों के प्रोत्साहन प्रयासों के लिए आयोजकों की सराहना की।

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय जीवन, कला और संस्कृति से समृद्ध होता है। गोण्डी पेंटिंग समृद्ध जनजातीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने परी बाजार हेरिटेज फेस्टिवल के 5वें संस्करण के लिए गोण्डी चित्रकला की थीम तैयार करने वाली पद्मश्री दुर्गाबाई का मंच से सम्मान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय कलाकारों ने अपनी कला से देश और दुनियां भर में मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया है।

राज्यपाल ने कार्यक्रम में निक्षय मित्रों का मंच से सम्मान किया। उन्होंने सरकार के वर्ष 2025 में टी.बी. के पूर्ण उन्मूलन के संकल्प में सहभागिता के लिए बेगम्स ऑफ भोपाल क्लब की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि दीन-दुखियों और रोगियों की सेवा पुण्य का कार्य है। यह ईश्वर की सेवा है। राज्यपाल ने आव्हान किया है कि टी.बी. उन्मूलन के लिए सामूहिक और आत्मीय प्रयासों की जरूरत है। प्रदेश के टी.बी. रोगियों के इलाज के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर संवेदनशील होना जरूरी है।

भारत सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश – शिवराज सिंह

FPOs कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकते हैं: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

हमारे युवा ऊर्जा से भरे हैं, उनके पास विजन और अपार क्षमता – चौहान

खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करें- शिवराज सिंह चौहान

किसानों को ठीक दाम मिल पाए, हम इसके लिए कटिबद्ध है : केंद्रीय मंत्री

कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता – शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक के शिमोगा में अन्वेषणा मलनाड स्टार्टअप समिट-2025 में सहभागिता की और समिट को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे युवा ऊर्जा से भरे हैं, उनके पास विजन और अपार क्षमता है। अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे युवा स्टार्टअप के क्षेत्र में देश-विदेश में खूब नाम कमा रहे हैं। आज गांव-गांव में स्टार्टअप क्रांति हो रही है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या यह बताती है कि हमारे किसान नई तकनीक, नवाचार और उद्यमिता से जुड़ रहे हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री चौहान ने शिमोगा में सुपारी किसानों से संवाद किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि मैं बचपन से सुपारी देख रहा हूँ, हमारे यहाँ सुपारी खाई जाती है। मध्यप्रदेश में हर घर में सुपारी होती है। गाँव में मेहमानों को सबसे पहले सुपारी दी जाती है। पूजा में बैठते हैं तो सुपारी को ही गणेशजी बनाया जाता है। हर धार्मिक काम में सुपारी का प्रयोग होता है। ये अद्भुत जिला है, जहां सुपारी का भरपूर उत्पादन होता है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि भारत, दुनिया का सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश है, कुल सुपारी उत्पादन में 63% भागीदारी हमारी है। लगभग 58 हजार 664 करोड़ रूपए की सुपारी का पिछले साल उत्पादन हुआ था और लगभग 60 लाख किसान, सुपारी उत्पादन के काम में लगे हुए हैं। किसानों को ठीक दाम मिल पाए, हम इसके लिए कटिबद्ध है। हमने ये तय किया है कि देश में अगर कोई सुपारी इम्पोर्ट करेगा तो 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि बाहर से आने वाली सुपारी महंगी आए। अवैध सुपारी भी यहां बड़ी चुनौती है, जिसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं होती है। चौहान ने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि हम सीमा शुल्क बोर्ड के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि अवैध सुपारी लाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों भारी वर्षा के कारण सुपारी को बहुत नुकसान हुआ है, कई तरह की नई बीमारियां आ गई है। वैसे, आईसीएआर फसलों में बीमारियों को दूर करने के लिए लगातार शोध कर रहा है, आगे जितनी भी रिसर्च की जरूरत होगी, वो की जाएगी, उसके लिए हम पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था करेंगे। वहीं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति ने एलएसडी और व्हायएलडी जैसी बीमारियों को रोकने के लिए उपाय सुझाए है, जो सिफारिशें की है, इस पर जो योजना बनी है उसमें केन्द्र का हिस्सा 67 करोड़ रूपए हम इसी बजट में प्रावधान करके लागू करेंगे। 

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारी छह सूत्रीय रणनीति है। पहला- उत्पादन बढ़ाना, दूसरा- उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा- फसल के ठीक दाम देना, चौथा- नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, पांचवां- खेती का विविधीकरण और छँटवा- धीरे-धीरे ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना। एक तरफ हम देखते हैं कि किसान जहां फसल पैदा करता है, वहाँ उसके दाम कम मिलते हैं, लेकिन किसान की पैदा की हुई फल, सब्जी और दूसरे उत्पाद जब बड़े शहरों में जाते है तो महंगे बिकते है। मेरे मन में ये वेदना है कि इससे उपभोक्ता को महंगा मिलता है, किसान का सस्ता बिकता है। उस बीच के अंतर को कैसे कम करके किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए अनेकों उपाय पर हम काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि ऐसी योजना भी हमारे दिमाग में है कि अगर शिमोगा में कोई चीज पैदा हुई है और उसे दिल्ली में अच्छी कीमत मिलती है तो उसे फार्मर, FPO's या किसी राज्य की संस्था के माध्यम से वहाँ ले जाएं और ट्रांसपोर्ट का खर्च आधा केन्द्र सरकार और आधा राज्य सरकार उठाए ताकि किसानों को ठीक दाम मिल सके। 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को ठीक दाम देने के लिए वैल्यू एडिशन जरूरी है, कुछ एफपीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक एफपीओ का टर्नओवर तो 60 करोड़ रूपए से ज्यादा है, ये एफपीओ नई कृषि क्रांति कर सकते हैं। अकेला किसान नहीं, एफपीओ ब्रांडिंग, मार्केटिंग वैल्यू एडिशन करें, और इसे करने के लिए हमारे स्टार्टअप्स तैयार खड़े हैं। एफपीओ और स्टार्टअप्स मिल जाएं। हमारे छात्रों के पास नए-नए आईडियाज़ हैं, आईडियाज़ को जमीन पर उतारकर कृषि क्षेत्र में बेहतर काम किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें आवश्यक सहयोग और संसाधन भी उपलब्ध करा रहा है। 

डेस्क।  महाकुंभ में अमेरिका के अरबपति कारोबारी स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भगवा वस्त्र पहन रथ पर सवार होकर शाही स्नान के लिए संगम तट पहुंचीं। इस दौरान वह निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद सरस्वती के साथ थीं। लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में कल्पवास करने के लिए आई हैं। उनके गुरु, आचार्य स्वामी कैलाशानंद ने उन्हें 'कमला' नाम से नवाजा है।

रेन पॉवेल ने महाकुंभ में सादगी से जीवन बिताते हुए सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास किया। उन्होंने कैलाशानंद के शिविर में ठहरकर शिव तत्व को जानने और भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास किया। महाकुंभ के पहले दिन शाही स्नान के बाद, वह महायज्ञ की मुख्य यजमान भी बनी। आचार्य स्वामी कैलाशानंद गिरि ने कहा, "लॉरेन हमारी शिष्या हैं और हम उन्हें बेटी जैसा स्नेह देते हैं।"

स्वामी कैलाशानंद गिरि ने बताया कि "लॉरेन पॉवेल जॉब्स मेरे शिविर में ठहरी थी। वह हमारे शिविर में विश्राम कर रही है। इस परंपरा का महत्व इसलिए विशेष है क्योंकि इससे वह लोग भी जुड़ रहे हैं जिन्होंने कभी हमारी संस्कृति को समझा नहीं था, लेकिन अब वे इस पारंपरिक जीवन पद्धति से जुड़े हैं।"

नई दिल्ली | केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जर्मनी के मैसे फ्रैंकफर्ट में आयोजित हेमटेक्सटाइल 2025 में भारत मंडप का उद्घाटन किया। इस आयोजन में भारत की उपस्थिति कपड़ा उद्योग जगत में देश की निरंतर बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। इस प्रतिष्ठित वैश्विक होम टेक्सटाइल मेले में सबसे बड़े भागीदार देश के साथ, भारत ने नवाचार, स्थिरता और वैश्विक साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता का भी प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर वैश्विक घरेलू वस्त्र निर्यातकों, आयातकों और निर्माताओं को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास हासिल करने के लिए सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया। केन्द्रीय मंत्री ने सभी भागीदार देशों को भारत टेक्स 2025 में भाग लेने और भारत के संपन्न कपड़ा इकोसिस्टम में निवेश के अवसरों की जानकारी लेने के लिए आमंत्रित किया।

कपड़ा और मशीनरी निर्माताओं के साथ निवेशकों की बैठक के दौरान मंत्री महोदय ने पिछले 10 वर्षों में भारत की विकास गाथा और बढ़ते एफडीआई की जानकारी देते हुए इस बात पर जोर दिया कि 'मेक इन इंडिया' पहल एक सिद्ध रणनीति है जो भारत को एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने निवेशकों को बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ यह सलाह  भी दी कि भारत के बाजार से बाहर रहने से उनसे कुछ छूट जाने का डर हो सकता है। वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, 'आओ और भारत में निवेश करो- मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड'।

हेमटेक्सटाइल के दौरान मंत्री महोदय ने जर्मनी के मशीनरी और उपकरण निर्माता संघ और आईवीजीटी प्रमुखों से भी भेंट की। उन्होंने भारत के कपड़ा क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत सबसे बड़े कपड़ा मशीनरी खरीदारों में से एक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर जर्मन निर्माता भारत में निवेश करते हैं और मशीनरी का उत्पादन करते हैं तो यह दोनों पक्षों के लिए लाभ की स्थिति होगी। भारत में पहले से ही जर्मन के कई उद्यमियों के लाभ हासिल करने के मामले में जर्मन के एक सिलाई धागा निर्माता की सफलता का उदाहरण देते हुए उन्होंने अन्य मशीनरी निर्माताओं को भारतीय बाजार में अपने निवेश की तलाश करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

सरकार, भारतीय निर्यातकों को हेमटेक्सटाइल जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से समर्थन देती है, जिससे उनकी वैश्विक दृश्यता बढ़ती है और प्रतिस्पर्धी बाजारों में उनकी वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

अपने दौरे के दौरान, मंत्री महोदय ने प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया, तथा प्रदर्शकों से वार्तालाप करते हुए होम टेक्सटाइल में उनकी नवीनतम पेशकशों और नवाचारों के बारे में जानकारी ली। भारतीय निर्यातकों के शिल्प कौशल ने इस क्षेत्र की वैश्विक आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

यह कार्यक्रम उद्योग जगत प्रमुखों और निर्यातकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी का साक्षी बना और यह कपड़ा उद्योग में वैश्विक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वस्त्र मंत्रालय के अपर सचिव रोहित कंसल, जर्मनी में भारत के महावाणिज्यदूत और मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उद्घाटन के दौरान पांच निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और जूट बोर्ड के प्रतिनिधि भी उपस्थि रहे जिन्होंने विविध प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन किया। 

इस यात्रा में आगामी हज यात्रा की तैयारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बैठकें शामिल

हज 2025 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए;  मंत्री महोदय ने हज और उमराह सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में भाग लिया; सऊदी अरब गणमान्‍यों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया गया

किरने रिजिजू ने जेद्दा और मदीना में भारतीय हज यात्रियों के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की

नई दिल्ली | केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 11 से 14 जनवरी, 2025 तक सऊदी अरब की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान आगामी हज यात्रा की तैयारियों से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। इसमें हज 2025 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर, हज एवं उमराह सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के अलावा सऊदी गणमान्य व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें शामिल थीं। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जेद्दा और मदीना में भारतीय हज यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।

भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा की व्यापक रूपरेखा को परिभाषित करने वाले हज-2025 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर 13 जनवरी, 2025 को जेद्दा में मंत्री महोदय और सऊदी हज एवं उमराह मंत्री डॉ. तौफीक बिन फवजान अल रबिया ने हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार भारत के लिए 1,75,025 का कोटा निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने जेद्दा में सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय द्वारा आयोजित हज और उमराह सम्मेलन और प्रदर्शनी के चौथे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसमें हज और उमराह सेवा क्षेत्र के प्रमुख निर्णयकर्ताओं, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं द्वारा सत्र और कार्यशालाएं शामिल होती हैं और यह सर्वोत्तम प्रथाओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है तथा विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

मंत्री महोदय ने सऊदी अरब के हज एवं उमराह मंत्री डॉ. तौफीक बिन फवजान अल रबिया से मुलाकात की और हज-2025 की तैयारियों पर चर्चा की तथा भारतीय हज यात्रियों के लिए सुरक्षित, आरामदायक और संतुष्टिदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

मंत्री महोदय ने रियाद में सऊदी अरब के परिवहन एवं रसद सेवा मंत्री इंजी. सालेह बिन नासिर अल जस्सर से भी मुलाकात की तथा भारतीय हज यात्रियों के लिए परिवहन एवं रसद सेवाओं को और अधिक सुचारू बनाने के उपायों पर चर्चा की।

मंत्री महोदय ने मदीना प्रांत के उप-गवर्नर प्रिंस सऊद बिन खालिद बिन फैसल अल सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने मदीना में रहने के दौरान भारतीय हज यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं पर चर्चा की।

अपनी यात्रा के दौरान, मंत्री महोदय ने भारतीय हज यात्रियों के लिए परिवहन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की। मदीना में, उन्होंने भारतीय हज यात्रियों के कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने जेद्दा और मदीना हवाई अड्डों के हज टर्मिनलों का भी दौरा किया और तीर्थयात्रियों के आगमन और प्रस्थान तथा सामान की हैंडलिंग के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की।

भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी है, जिसकी जड़ें गहरे ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों में हैं। हज यात्रा द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के बीच मजबूत जन-जन संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मंत्री महोदय की सऊदी अरब यात्रा बढ़ते संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हमारे संबंधों को और गहरा करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 

ओडिशा नए “बाजार सहायता कार्यक्रम” के साथ दूध खरीद क्षमता को 5 लाख लीटर से बढ़ाकर 10 लाख लीटर प्रतिदिन करेगा

चिन्हित लाभार्थियों को 3,000 उच्च-आनुवंशिक गुणवत्‍ता वाले मवेशी वितरित किए गए; मयूरभंज के बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए उपहार दूध कार्यक्रम

नई दिल्ली | माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार, 13 जनवरी 2025 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में डेयरी और पशुधन क्षेत्र में प्रभावशाली पहलों की एक श्रृंखला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) की अगुवाई में इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना, पशुधन उत्पादकता में सुधार करना और क्षेत्र में महत्वपूर्ण पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है।

इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह, केंद्रीय  शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मयूरभंज में मवेशी प्रेरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पहल में ओडिशा के मयूरभंज जिले में चिन्हित लाभार्थियों को 3,000 उच्च आनुवंशिक-गुणवत्‍ता वाले मवेशियों का वितरण शामिल था। डीएएचडी की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा मयूरभंज में पांच वर्षों में 37.45 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ उत्पादकता वृद्धि परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण आय को मजबूत करना और टिकाऊ पशुधन विधियों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम भी शुरू किया गया। कुपोषण से निपटने और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए डिज़ाइन किए गए  इस कार्यक्रम में मयूरभंज जिले के लगभग 1,200 स्कूली बच्चों को विटामिन ए और डी से भरपूर 200 मिली फ्लेवर्ड दूध प्रदान किया जाएगा। इस पहल का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए माननीय राष्ट्रपति ने पोषण और शिक्षा पर ऐसे कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव पर भी ध्‍यान दिया और उम्मीद जताई कि इस तरह के प्रयास देश भर में इसी तरह के कार्यक्रमों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेंगे। इसके अतिरिक्त, माननीय राष्ट्रपति ने ओडिशा राज्य में दूध खरीद, प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत करने के लिए एक बाजार सहायता कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में दूध खरीद क्षमता को 5 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 10 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। यह कार्यक्रम किसानों के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए ब्रांडिंग और वितरण नेटवर्क बनाने पर केंद्रित है।

अपने संबोधन में श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने डेयरी क्षेत्र में दूरदर्शी नीतियों और अभिनव कार्यक्रमों के  माध्यम से बदलाव लाने में पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने दूध उत्पादन में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जो पिछले दशक में वैश्विक रुझानों को पार करते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है। राष्ट्रपति ने पशुधन उत्पादकता बढ़ाने और डेयरी फार्मिंग की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान और उच्‍च गुणवत्‍तायुक्‍त वीर्य संवर्धन जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने भी सभा को संबोधित किया और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की सफलता पर जोर दिया, जिसने देशी गोजातीय नस्लों की नस्ल सुधार और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण आर्थिक विकास को गति देने और किसानों के लिए बाजार संपर्क में सुधार करते हुए महत्‍वपूर्ण डेयरी पहलों के लिए निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए डीएएचडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के प्रयासों की भी सराहना की।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने स्थायी ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने नवोन्मेषी और किसान-केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से डेयरी और पशुधन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में ओडिशा के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया, ओडिशा के पशु संसाधन विकास, मत्स्य पालन और एमएसएमई मंत्री गोकुलानंद मल्लिक, डीएएचडी की सचिव अलका उपाध्याय, डीएएचडी की अतिरिक्त सचिव वर्षा जोशी, एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह, ओडिशा के मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।