डेस्क | महाकुंभ में खोई/पाई गई वस्तुओं की जानकारी मूल भाषा में पंजीकृत करके भाषिणी के 'डिजिटल खोया और पाया समाधान' से आसान संचार के लिए पाठ/ध्वनि संदेश का अनुवाद | 

निर्बाध, वास्तविक समय की जानकारी और नेविगेशन सहायता प्रदान करने के कुंभ सहायक चैटबॉट भाषिणी का अनुवाद उपलब्ध कराता है | 

महाकुंभ में भक्तों की भाषा सम्‍बंधी बाधाओं को दूर करने के लिए यूपी 112 हेल्पलाइन ने भाषिणी की 'वार्तालाप' सुविधा को अपनाया | 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बहुभाषी पहुंच के लिए भाषिणी के उपयोग से प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ में तकनीकी सहायता की पेशकश की है।

यहां जानकारी दी गई है कि भाषिणी का भाषा अनुवाद इकोसिस्‍टम 'डिजिटल खोया और पाया समाधान' के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम में भाग लेने वालों की कैसे मदद करेगा | 

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने एआई-संचालित, बहुभाषी, वॉयस-सक्षम चैटबॉट कुंभसहायक पहले से ही लॉन्च कर रखा है जो महाकुंभ 2025 के दौरान लाखों आगंतुकों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बॉट अत्याधुनिक एआई तकनीकों (जैसे लामा एलएलएम) द्वारा संचालित है। कुंभसहायक का उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सूचना और नेविगेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही महाकुंभ 2025 के अनुभव को बेहतर बनाना है।

कुंभसहायक चैटबॉट सभी को सहज, वास्तविक समय की जानकारी और नेविगेशन सहायता प्रदान करके आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। भाषिणी का भाषा अनुवाद चैटबॉट को 11 भाषाओं में सपोर्ट करता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और 9 अन्य भारतीय भाषाएं शामिल हैं।

महाकुंभ में देशभर के साथ-साथ विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज और आस-पास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को समझने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। भाषिणी मोबाइल एप्लीकेशन की 'कन्वर्ज़' (वार्तालाप) सुविधा, श्रद्धालुओं को इस बड़े आयोजन में यूपी पुलिस की 112 आपातकालीन हेल्पलाइन इकाई के साथ सहज संचार की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने भाषिणी ऐप के साथ मिलकर फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है जिससे वो ऐप में मौजूद वार्तालाप सुविधा का उपयोग करके भाषा को समझने सम्‍बंधी मदद मांगने वाले परेशान श्रद्धालुओं की शिकायतों को समझें।

इस प्रकार, भाषिणी का लक्ष्य प्रश्नों और नेविगेशन के लिए बहुभाषी समाधान के साथ महाकुंभ 2025 में आगंतुकों के अनुभव को और बेहतर बनाना है। कुल मिलाकर, तकनीकी नवाचार और पहुंच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए भाषिणी के भाषा अनुवाद इकोसिस्‍टम ने सभी उपस्थित लोगों के लिए एक सहज और समावेशी अनुभव सुनिश्चित किया है।

नई दिल्ली | केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अगले पांच साल में हल्दी का उत्पादन दोगुना कर 20 लाख टन तक पहुंचाने में मदद करेगा। साथ ही, हल्दी के निर्यात को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए अवसर तलाशने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

पीयूष गोयल ने पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त करने की भी जानकारी दी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में स्थापित किया गया है। उन्होंने इसे एक शुभ दिन बताते हुए कहा कि यह बोर्ड हल्दी किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हल्दी को ‘गोल्डन स्पाइस’ कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय बढ़ाने और हल्दी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हल्दी बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित 20 राज्यों में हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हल्दी उत्पादन के लिए खास क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि इन राज्यों में उत्पादन बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 62% से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 226.5 मिलियन डॉलर मूल्य की 1.62 लाख टन हल्दी और हल्दी से बने उत्पादों का निर्यात किया। गोयल ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रयासों से हल्दी किसानों की आय में वृद्धि होगी और भारत का हल्दी उत्पादन और निर्यात नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। 

नई दिल्ली | केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया 15 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में 'भविष्य की नौकरियां' पर एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय "आने वाले कल के कार्यबल को आकार देना: एक गतिशील दुनिया में विकास को गति देना" है।

सम्मेलन का उद्देश्य भारत के जॉब मार्केट पर एआई, आटोमेशन और डिजिटल उपकरणों जैसी तकनीकी प्रगति के असर का पता लगाना है, उभरते क्षेत्रों और उनसे सृजित होने वाले नौकरी के अवसरों को उजागर करना है। यह प्रमुख नीतिगत पहलों और भविष्य की चुनौतियों के लिए कार्यबल को तैयार करने के लिए मानव पूंजी में निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करेगा।

क्षेत्रवार प्रस्तुतियाँ एक प्रमुख आकर्षण होंगी, जिनमें निर्माण, विनिर्माण, बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ और बीमा, रसद, आतिथ्य और पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, परिधान और वस्त्र, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में उभरते नौकरी के ट्रेंड्स को प्रदर्शित किया जाएगा। ये प्रस्तुतियाँ इन क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ आयोजित पूर्व-सम्मेलन राउंडटेबल चर्चाओं से एकत्र किए गए अंतर्दृष्टि को दर्शाएंगी।

सम्मेलन का उद्देश्य विचारकों, सरकार के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और बहुपक्षीय एजेंसियों को एक साथ लाना है ताकि विकसित हो रहे रुझानों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जा सके और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और नीतिगत सिफारिशें तैयार की जा सकें, जिससे भारत में भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार किया जा सके।

निवेशों, नीतिगत पहलों, तकनीकी प्रगति और विकसित हो रही बाजार मांगों के समागम से प्रेरित होकर, वैश्विक स्तर पर नौकरियों का भविष्य एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जैसे-जैसे उद्योग विकसित हो रहे हैं और नए क्षेत्र उभर रहे हैं, कार्यबल को कार्य की तेजी से डिजिटल, स्वचालित और विश्व स्तर पर परस्पर जुड़ी दुनिया के अनुकूल होना होगा। यह गतिशील बदलाव आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए देश के कार्यबल को तैयार करने के लिए मानव पूंजी में लक्षित निवेश के महत्व को रेखांकित करता है।

एक समृद्ध भविष्य की नौकरियों के लिए भारत का मार्ग अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने, समावेशन को बढ़ावा देने और नवाचार को अपनाने में निहित है। शिक्षा, कौशल विकास और रणनीतिक निवेश को प्राथमिकता देकर, देश कार्य की तेजी से बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार एक कार्यबल का निर्माण कर सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत विकास और समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

यह अभियान आईएनएस रणविजय की 37वीं वर्षगांठ के समारोह का अंग है

नई दिल्ली | वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, चीफ ऑफ स्टाफ, मुख्यालय, पूर्वी नौसेना कमान ने 13 जनवरी 2025 को विशाखापत्तनम से अयोध्या तक मोटरसाइकिल अभियान 'डेयर स्क्वायर' को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट, आर एडमिरल सुशील मेनन भी उपस्थित थे। इस अभियान को रवाना करने से पूर्व, चीफ ऑफ स्टाफ ने रैली के प्रतिभागियों को सभी सड़क सुरक्षा उपायों का पालन करने और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित किया।

यह रैली आईएनएस रणविजय द्वारा मेसर्स बजाज पल्सर के सहयोग से आयोजित की जा रही है। यह रैली ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरेगी और इसका समापन डोगरा रेजिमेंटल सेंटर, अयोध्या में होगा।

आईएनएस रणविजय की 37वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की जा रही यह पहल भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट के साथ मजबूत संबंध को बढ़ावा देती है और संयुक्त कौशल की भावना को दर्शाती है।

इस अभियान का उद्देश्य नौसेना प्रमुख के 'मानसिक स्वास्थ्य और सेहत' के संदेश पर अमल करना भी है। यह पहल व्यक्तियों के मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य और उदार भाव को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह रैली स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान के माध्यम से भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगी, जिससे युवा सोच का विस्तार होगा। रोमांच की भावना को बढ़ावा देने, टीमवर्क और सौहार्द के मूल्यों पर बल देने के अलावा, यह रैली सड़क सुरक्षा जागरूकता पर जोर देते हुए जिम्मेदारी से ड्राइविंग के संदेश को भी दोहराती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और ओडिशा के राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने एबी पीएम-जेएवाई योजना के तहत ओडिशा को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एबी पीएम-जेएवाई को ओडिशा में मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ लागू किया जाएगा। यह प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करेगा, जबकि महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये का प्रावधान है

ओडिशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एबी पीएम-जेएवाई न केवल दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना है, बल्कि अवधारणा के बाद लागू होने वाली सबसे तेज़ योजना भी है। यह योजना पूरी तरह से डिजिटल है और भारत की लगभग 45% आबादी को कवर करती है : जेपी नड्डा

"योजना की शुरुआत से ही, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 8.19 करोड़ दर्ज की गई हैं, इसमें समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर 1.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं"

"दूरस्थ, दूर-दराज और अशांत क्षेत्रों में भी, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है"

"एबी पीएम-जेएवाई के तहत 27 विशेषताओं में लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें बाईपास सर्जरी और घुटने के प्रतिस्थापन जैसी प्रमुख सर्जरी शामिल हैं"

हमारे राज्य के लोग, जो पहले लगभग 900 सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करा रहे थे, अब 29,000 से अधिक सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैश लेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे: मोहन चरण माझी

"यह बहुत महत्तवपूर्ण अवसर है, क्योंकि यह ओडिशा की 86% आबादी की स्वास्थ्य स्थिति को बदल देगा"

नई दिल्ली | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। इस समझौते पर आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और एनएचए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.एस. चांगसन और ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आयुक्त-सह-सचिव अश्वथी एस. के बीच हस्ताक्षर किए गए।

हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने की। इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव तथा ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संसदीय कार्य तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग भी उपस्थित थे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) को ओडिशा में मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना (जीजेएवाई) के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करेगा, साथ ही महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। लगभग 1.03 करोड़ परिवार इस एकीकृत योजना के अंतर्गत आएंगे, जिसमें 67.8 लाख परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री जे.पी. नड्डा ने कहा, "आज ओडिशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एबी पीएम-जेएवाई न केवल दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना है, बल्कि अवधारणा के बाद से लागू होने वाली सबसे तेज़ योजना भी है"। उन्होंने कहा, "यह योजना पूरी तरह से डिजिटल है और भारत की लगभग 45% आबादी को कवर करती है।" उन्होंने यह भी कहा कि माननीय प्रधान मंत्री ने अक्टूबर 2024 में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया, जिससे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

दक्षिण-पूर्व एशिया पर लैंसेट द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन का हवाला देते हुए नड्डा ने बताया कि एबी पीएम-जेएवाई ने कैंसर रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को 33% तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कैंसर के शुरुआती निदान में सुधार और विशेष रूप से महिलाओं के बीच स्वास्थ्य प्राप्ति व्यवहार को बढ़ावा देने में इस योजना की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि एबी पीएम-जेएवाई के तहत 27 विशेषज्ञताओं में लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाएं कवर की गई हैं, जिनमें बाईपास सर्जरी और घुटने के प्रतिस्थापन जैसी प्रमुख सर्जरी भी शामिल हैं।

जुएल ओराम ने राज्य के लोगों, विशेषकर जनजातीय, वंचित और प्रवासी आबादी के लिए एबी पीएमजेएवाई के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला।

कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि, “गोपबंधु जन आरोग्य योजना को एबी पीएम-जेएवाई के साथ एकीकृत करने से, ओडिशा अब स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य देखभाल के अंतर को पाटने में सक्षम है।”

डॉ. मुकेश महालिंग ने कहा कि समझौता ज्ञापन ओडिशा के निवासियों और इसके प्रवासी श्रमिकों के लिए देश भर में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव, ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

लोहड़ी का यह पर्व नवीनता और आशा का प्रतीक है : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के नारायणा में लोहड़ी समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोहड़ी कई लोगों, खासकर उत्तर भारत के लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "यह नवीनता और आशा का प्रतीक है। यह कृषि और हमारे मेहनती किसानों से भी जुड़ा हुआ पर्व है।"

"लोहड़ी के इस पर्व का कई लोगों के लिए विशेष महत्व है, खासकर उत्तर भारत में रहने वालों के लिए। यह नवीनता और आशा का प्रतीक है। यह कृषि और हमारे मेहनती किसानों से भी जुड़ा हुआ है।

‘‘शाम मुझे दिल्ली के नारायणा में एक कार्यक्रम में लोहड़ी मनाने का अवसर मिला। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं ने समारोह में भाग लिया।

सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं!” 

डेस्क | लॉस एंजिलिस के दावानल से जूझ रहे अमेरिका की मुश्किलें तेज हवाओं ने बढ़ा दी हैं। आग विश्व प्रसिद्ध जे. पॉल गेटी संग्रहालय व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ने लगी है। 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली आग के विकराल होने का अंदाजा इससे भी लागाया जा सकता है कि 14 हजार कर्मचारी, 1,354 दमकल इंजन, 84 विमान लगातार प्रयासों के बावजूद उस पर काबू नहीं पा रहे हैं। इस बीच, आग के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है।

लॉस एंजिलिस काउंटी कोरोनर कार्यालय ने शनिवार शाम एक बयान में बताया कि आग के कारण मरने वाले 24 लोगों में से आठ पैलिसेड्स और 16 ईटॉन इलाके के रहने वाले थे। इससे पहले 16 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। अधिकारियों ने एक केंद्र स्थापित किया है, जहां लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। मैंडेविल कैनयन में आग बुझाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। मैंडेविन कैनयन में प्रसिद्ध अभिनेता अर्नोल्ड श्वार्जनेगर समेत कई हस्तियों के घर हैं।

आग ने न केवल हजारों घरों और जिंदगियों को प्रभावित किया, बल्कि प्राकृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचाया है, जो महामारी के दौरान परिवारों के लिए शिक्षा और शरण का स्रोत बने हुए थे। कई बच्चे और शिक्षक अब उन स्थानों की कमी महसूस कर रहे हैं जहां वे सीखते और बढ़ते थे।

लॉस एंजिल्स यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट और पासाडेना यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने भी स्कूल बंद कर दिए हैं, क्योंकि इलाके में भारी धुआं और राख फैली हुई है। कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग ने पुष्टि की है कि राज्य के कई स्कूल जिलों में शैक्षिक गतिविधियाँ रुक गई हैं।

हालांकि, कॉन्ट्रेरास का मानना है कि आउटडोर शिक्षा वापस लौटेगी, भले ही यह अस्थायी रूप से बंद हो। ईटन कैन्यन जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों में घूमने के लिए फिलहाल सुरक्षा की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में, समुदाय के लोग और शिक्षाविदों ने बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के तरीकों पर विचार करना शुरू किया है।

साथ ही इस मामले में नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम की सामुदायिक विज्ञान की वरिष्ठ प्रबंधक लीला हिगिंस ने कहा कि आग जैसी आपदा के बाद, भूमि से जुड़ने की प्रक्रिया उपचारात्मक हो सकती है। इस कठिन समय में, स्वदेशी समुदायों से सीखने की भी जरूरत है ताकि हम फिर से अपने पर्यावरण से जुड़ सकें।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने आग को लेकर चल रही बैठक के दौरान हल्का-फुल्का मजाक किया। इससे लोगों में नाराजगी भी देखी गई। दरअसल, बाइडन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से कहा, मैं जानता हूं उपराष्ट्रपति कि आप अग्निकांड से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। बाइडन ने इस दौरान फायर अवे मुहावरे का इस्तेमाल किया। उधर, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग को अमेरिकी इतिहास की सबसे भीषण आपदा में से एक बताया।

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अमेरिका के लॉस एंजिलिस के जंगलों में लगी भीषण आग का आंखों देखा हाल बयां किया है। प्रीति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उनका परिवार और वह फिलहाल सुरक्षित हैं। 2016 में एक अमेरिकी कारोबारी से शादी करने वाली प्रीति फिलहाल लॉस एंजिलिस में रहती हैं। वह अपने आसपास हुई तबाही को देखकर दुखी हैं। प्रीति ने एक्स पर लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा दिन देखूंगी, जहां लॉस एंजिल्स के हमारे आसपास के इलाकों में आग लग जाएगी। सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है। 

जलवायु अनुकूलता की दिशा में भारत की प्रगति

नई दिल्ली | 'भारत महात्मा गांधी की भूमि है, जिनका सतत विकास का दृष्टिकोण हमें बहुत प्रेरित करता है। हमने दिखाया है कि ग्रीन फ्यूचर (हरित भविष्य) और नेट जीरो जैसे प्रमुख सिद्धांतों को कैसे साकार किया जाता है।'

जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान ने पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। जिससे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जीएचजी) को कम करने के लिए देशों को पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके जवाब में भारत ने 2021 में कॉप 26 के सम्मेलन में 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया। भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर-4) में 2019 की तुलना में 2020 में जीएचजी उत्सर्जन में 7.93% की कमी पर प्रकाश डाला गया है। यह एक सतत, जलवायु-आत्मनिर्भर भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

21 मार्च, 1994 से प्रभावी यूएनएफसीसीसी का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना और जलवायु परिवर्तन और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन के लिए वित्त की पर्याप्त उपलब्धता पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप21) का 21वां सत्र 2015 में पेरिस में हुआ था, जहां 195 देशों ने पेरिस समझौते को अपनाया था। समझौते का उद्देश्य पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करना है। साथ ही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को जल्द से जल्द करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। यह 4 नवंबर, 2016 को लागू हुआ, जिसके तहत देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

प्रगति पर नजर रखने के लिए हर दो साल में भारत यूएनएफसीसीसी को द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) प्रस्तुत करता है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय जीएचजी सूची को अद्यतन करती हैं, शमन कार्यों का विवरण देती हैं और उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों सहित प्राप्त समर्थन पर प्रकाश डालती हैं।

भारत ने 30 दिसंबर 2024 को यूएनएफसीसीसी को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर-4) सौंपी। इस रिपोर्ट में 2019 के संबंध में 2020 में कुल जीएचजी उत्सर्जन में 7.93% की कमी दिखाई गई है। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी (एलयूएलयूसीएफ) को छोड़कर भारत का उत्सर्जन 2,959 मिलियन टन सीओ2ई (कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर, जीएचजी के प्रभाव को मापने का तरीका) था। एलयूएलयूसीएफ सहित शुद्ध उत्सर्जन 2,437 मिलियन टन सीओ2ई था। इसमें 75.66% उत्सर्जन के साथ ऊर्जा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता था, अन्य भूमि उपयोग के साथ इसने लगभग 522 मिलियन टन सीओ2 को अलग कर लिया, जो देश के कुल उत्सर्जन के 22% को कम करने के बराबर था।

ये प्रयास समानता और पेरिस समझौते के सिद्धांतों के आधार पर अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

भारत ग्लोबल वार्मिंग में न्यूनतम योगदान देने के बावजूद, अपनी बड़ी आबादी और विकासात्मक आवश्यकताओं के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश अपनी अनूठी परिस्थितियों को पूरा करते हुए कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु आत्मनिर्भरता के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है।

1850 और 2019 के बीच दुनिया की लगभग 17% आबादी होने के बावजूद बढ़ती वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में भारत की ऐतिहासिक हिस्सेदारी वार्षिक 4% है।

2019 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक प्राथमिक ऊर्जा खपत 28.7 गीगाजूल (जीजे) थी, जो विकसित और विकासशील दोनों देशों की तुलना में काफी कम है।

भारत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए घरेलू ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा तक पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करते हुए कम कार्बन वाले रास्ते अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अपने विविध भूगोल के कारण भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। विकास, लाभ की सुरक्षा और भविष्य की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं।

भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक स्थायी रास्ता तैयार करने के लिए दीर्घकालिक निम्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियां (एलटी-एलईडीएस) तैयार की है। भारत के एलटी-एलईडीएस में सात प्रमुख रणनीतिक परिवर्तन शामिल हैं। इनमें-

(i) विकास के अनुरूप बिजली प्रणालियों का कम कार्बन उत्सर्जन

(ii) एकीकृत, कुशल, समावेशी निम्न-कार्बन परिवहन प्रणाली विकसित करना

(iii) शहरी डिजाइन, इमारतों में ऊर्जा और सामग्री-दक्षता तथा टिकाऊ शहरीकरण में अनुकूलन को बढ़ावा देना

(iv) अर्थव्यवस्था में उत्सर्जन से विकास को अलग करने और एक कुशल, नवोन्मेषी कम उत्सर्जन वाली औद्योगिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना

(v) कार्बन डाइऑक्साइड हटाना और इससे संबंधित इंजीनियरिंग समाधान

(vi) सामाजिक-आर्थिक और परितंत्र के अनुरूप वन और वनस्पति आवरण को बढ़ाना

(vii) निम्न-कार्बन उत्सर्जन के आर्थिक और वित्तीय पहलू और वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शुद्ध-शून्य तक पहुंचाना।

पीएम मोदी ने किया जेड मोड़ टनल का उद्घाटन

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में 6.4 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग सोनमर्ग पर्यटन स्थल को पूरे वर्ष सुलभ बनाएगी। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। मध्य कश्मीर में गांदरबल जिले में गगनगिर और सोनमर्ग के बीच दो लेन वाली द्वि-दिशात्मक सड़क सुरंग 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाई गई है। यह आपात स्थिति के लिए समानांतर 7.5 मीटर चौड़े भागने के मार्ग से सुसज्जित है। समुद्र तल से 8,650 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित, सुरंग भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों को दरकिनार करते हुए लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी।

टनल से गगनगीर और सोनमर्ग के बीच यात्रा में कम समय लगेगा। इसकी तीन-लेन वाली एपरोच सड़क की डिजाइन धीमी और तेज गति वाले वाहनों को अलग-अलग रास्तों पर सुगमता से चलने में सक्षम बनाएगी, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। यह सुरंग सामरिक सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुरक्षाबलों के लिए निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करती है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। ज़ेड-मोड़ सुरंग के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में अपने कार्यक्रम के दौरान आपने 3 बेहद अहम बातें कहीं। आपने कहा कि आप दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करने पर काम कर रहे है और यह वास्तव में आपके काम से साबित हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर की जनता से कहा था कि बहुत जल्द चुनाव होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। आपने अपनी बात रखी और 4 महीने के अंदर चुनाव हो गए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए और सबसे बड़ी बात यह रही कि कहीं भी किसी तरह की अनियमितता की शिकायत नहीं आई। 

अद्वितीय सांस्कृतिक उत्सव: लगभग 15,000 प्रख्यात कलाकार महाकुंभ में प्रस्तुति देंगे

भारत की समृद्ध शिल्प परंपराओं और व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए सात संस्कृति आँगन

अविरल शाश्वत कुंभ प्रदर्शनी: कलाकृतियों, डिजिटल प्रदर्शनों और पोस्टर प्रदर्शनियों के माध्यम से कुंभ मेले का समृद्ध इतिहास और महत्व

खगोलीय चमत्कार और बौद्धिक जुड़ाव: महाकुंभ में एक समग्र अनुभव

डिजिटल और वैश्विक पहुँच: महाकुंभ 2025 के लिए प्रौद्योगिकी के साथ परंपरा का विलय

नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला महाकुंभ एक ऐतिहासिक आयोजन होगा, जिसमें दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। आध्यात्मिकता, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का यह पवित्र संगम एक बार फिर भारत की एकता और भक्ति की चिरस्थायी भावना की पुष्टि करेगा। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त महाकुंभ, केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि एक गहन अनुभव है जो सीमाओं को पार करता है और दुनिया भर के लोगों को एकजुट करता है।

4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और उन्नत संगठनात्मक क्षमताओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। इसके केंद्र में शाही स्नान है, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक स्नान है , जिसे पापों को धोने और आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। ज्योतिषीय रूप से महत्वपूर्ण, महाकुंभ सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति से जुड़े दुर्लभ खगोलीय संरेखण द्वारा निर्धारित किया जाता है , जो भारत के प्राचीन ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं में निहित और लाखों लोगों द्वारा पूजी जाने वाली यह कालातीत परंपरा ब्रह्मांडीय शक्तियों और मानवीय आध्यात्मिकता के बीच संबंध को रेखांकित करती है।

महाकुंभ में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित कलाग्राम, भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है, कला, आध्यात्मिकता और संस्कृति को एक अविस्मरणीय अनुभव में पिरोता है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से, यह पहल भक्तों और आगंतुकों के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा की पेशकश करते हुए अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

महाकुंभ 2025 में कलाग्राम एक आयोजन से कहीं अधिक है - यह भारत के गौरवशाली अतीत और जीवंत वर्तमान का जीवंत कैनवास है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए तैयार है।

शिल्प, भोजन और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से कलाग्राम राष्ट्र की कालातीत परंपराओं को प्रदर्शित करने तथा कलात्मक प्रतिभा के साथ आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण करने की संस्कृति मंत्रालय की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

आगंतुकों का स्वागत 35 फुट चौड़े तथा 54 फुट ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार से होगा, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के जटिल चित्रण और भगवान शिव द्वारा हलाहल का सेवन करने की पौराणिक कथा से सुसज्जित है , जो आंतरिक यात्रा के लिए एक राजसी माहौल तैयार करता है। 

डेस्क | उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की पहल पर, महाकुम्भ-2025 में लगभग 22 करोड़ रूपये की लागत से श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित लेजर शो एवं एक विशेष लेज़र वॉटर स्क्रीन प्रोजेक्शन लाइट और साउंड शो का उद्घाटन आज  शाम किया गया। जिसे टेमफ्लो सिस्टम्स, गाज़ियाबाद ने आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाकुंभ की प्राचीन गाथाओं को प्रभावशाली और सजीव रूप में प्रस्तुत किया।

यह जानकारी पर्यटन विभाग के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि यमुना नदी के तट पर बोट क्लब के पास स्थित काली घाट पर प्रदर्शित इस शो के दौरान पानी की स्क्रीन पर उभरती अद्भुत छवियों ने प्रयागराज और महाकुंभ की ऐतिहासिक और धार्मिक गाथाओं को जीवंत कर दिया। दर्शकों को इन पवित्र स्थलों की दिव्यता और ऐतिहासिक महत्व का अनुभव करने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ। शो में दिखाए गए दृश्य और ध्वनि ने श्रद्धालुओं को महाकुंभ के गौरवशाली अतीत में खो जाने का अवसर दिया। आम नागरिक इस शो का बिना किसी टिकिट के मुफ्त में आनंद ले सकते हैं। रोज़ शाम 7 से 9 बजे के बीच दो शो दिखाए जायेंगे और हर शो कि अवधि 45 मिनट होंगी।

कार्यक्रम के दौरान सभी आगंतुक लोगों ने इस अभिनव पहल की सराहना की और इसे संस्कृति व परंपरा के संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। 

यह शो, जो आधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक महत्व का संगम है, महाकुंभ 2025 के मुख्य आकर्षणों में से एक बन गया। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण और विकास की प्रकिया में सहभागी होने का महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। इस कार्य को वे दायित्व मानकर करेंगे तो शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य आसान हो जाएगा। इस दिशा में  युवा कंटेंट क्रिएटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य शासन ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स युवाओं को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा संवाद को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज ही राज्य शासन ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया है। युवा कंटेंट क्रिएटर्स प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। शासन द्वारा ऐसे युवाओं को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में बताया गया कि श्रेष्ठ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को जनसम्पर्क विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए युवा कंटेंट क्रिएटर्स से भेंट भी की। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में प्रचलित बोलियां बुंदेली, मालवी, भीली ,निमाड़ी और बघेली में अपने द्वारा तैयार कंटेंट युवाओं ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी क्रिएटर्स के प्रयासों की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नदी जोड़ो अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। जहां केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं से मध्यप्रदेश का बड़ा इलाका लाभान्वित होगा, वहीं राज्य के भीतर भी नदी जोड़ो परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। इस क्रम में कान्ह- गंभीर परियोजना और शिप्रा जल को स्वच्छ, निर्मल बनाने के लिए सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना उपयोगी सिद्ध होगी। आने वाले समय में वर्षा जल बांध में संग्रहित कर शिप्रा में छोड़ा जाएगा। यह जल स्नान आदि में उपयोग में लाया जाएगा। यह एक नवाचार है। इस जल का बाद में सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। बूंद-बूंद पानी बचाने के प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प को मध्य प्रदेश क्रियान्वित कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिप्रा एक बरसाती नदी है। गंगा जी की तरह  किसी ग्लेशियर से इसमें जल नहीं पहुंचता। वर्ष 1980 में गंभीर नदी से पानी पहुंचने के बाद सिंहस्थ में स्नान संभव हुए। वर्ष 1992 में भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया। इसके पश्चात वर्ष 2016 के सिंहस्थ में नर्मदा जी का जल लेना पड़ा।  अब शिप्रा को वर्षा जल के पानी से स्वच्छ, निर्मल रखकर सिंहस्थ में स्नान के लिए जल का उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा श्री महाकाल लोक के निर्माण के पश्चात उज्जैन आने वाले पर्यटकों की संख्या देश के अन्य धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। 

कुंभ की पूरी अवधि के दौरान, आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल प्रयागराज का आंखों देखा हाल देश व दुनिया तक पहुंचाकर महाकुंभ की परंपरा को बढ़ावा देगा व श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

डेस्क | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सर्किट हाउस, प्रयागराज से महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष एफएम चैनल कुंभवाणी (103.5 मेगाहर्ट्ज) का लोकार्पण किया । इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान  मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मंगल ध्वनि का भी लोकार्पण किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुम्भवाणी चैनल शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह एफएम चैनल न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाई हासिल करेगा, बल्कि महाकुम्भ को दूरदराज के उन गांवों तक भी ले जाएगा जहां लोग चाहकर भी  नहीं पहुंच पाते हैं।

कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण  राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन ने इस अवसर पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया तथा अल्प समय में इस विशेष एफएम चैनल को शुरू करने के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

कुम्भवाणी द्वारा प्रसारित आंखों देखा हाल उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो कुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज नहीं आ सकेंगे। ये इस ऐतिहासिक महाकुंभ के माहौल को देश व दुनिया तक पहुंचाने में सहायक होगा। देश के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती की ये पहल न केवल भारत में आस्था की ऐतिहासिक परंपरा को बढ़ावा देगी, बल्कि श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण जानकारी देगी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का घर बैठे अनुभव करवाएगी।

कुंभवाणी चैनल: परिचय और प्रसारण अवधि

प्रसारण अवधि: 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025

प्रसारण समय: प्रातः 5:55 बजे से रात्रि 10:05 बजे तक

आवृत्ति: एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज

सजीव प्रसारण:

मुख्य स्नान पर्वों (14 और 29 जनवरी, 3 फरवरी) का आँखों देखा हाल।

कुंभ क्षेत्र की गतिविधियों पर प्रतिदिन लाइव रिपोर्टिंग।

सांस्कृतिक धरोहर पर विशेष प्रस्तुति:

धारावाहिक ‘शिव महिमा’।

भारतीय सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित विशेष कार्यक्रम।

टॉक शो:

‘नमस्कार प्रयागराज’ (प्रातः 9:00-10:00 बजे)।

‘संगम तट से’ (अपराह्न 4:00-5:30 बजे)।

विशेष स्वास्थ्य परामर्श:

‘हेलो डॉक्टर’ कार्यक्रम में स्टूडियो से डॉक्टरों द्वारा लाइव स्वास्थ्य परामर्श।

कुंभ समाचार:

प्रमुख समाचार बुलेटिन (प्रातः 8:40 बजे, अपराह्न 2:30 बजे और रात्रि 8:30 बजे)।

विशेष कवरेज:

राज्य सरकार और विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कवरेज।

युवाओं, महिलाओं और अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों पर विशेष प्रस्तुतियां।

महत्वपूर्ण सूचनाएं:

यात्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खोया-पाया, और क्या करें-ना करें से जुड़ी जानकारी।

आकाशवाणी ने सदैव एक लोक-प्रसारक की भूमिका निभाते हुए भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों और परंपराओं को बढ़ावा दिया है। वर्ष 2013 के कुंभ और 2019 के अर्ध-कुंभ में कुंभवाणी चैनल ने श्रोताओं के बीच लोकप्रियता अर्जित की थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाकुंभ 2025 के लिए यह विशेष चैनल पुनः स्थापित किया गया है।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता (नंदी), कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक  डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद, दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में भारतीय कंपनी सिरमा एसजीएस की अत्याधुनिक लैपटॉप असेंबली लाइन का उद्घाटन किया

पीएलआई 2.0 के महज 18 महीनों के भीतर, तमिलनाडु में पहली इकाई चालू हो गई, जो "मेड इन इंडिया" लैपटॉप की शुरुआत का प्रतीक है

केंद्रीय मंत्री ने अब स्‍वदेशी इलेक्‍ट्रॉनिक घटक इको सिस्‍टम के विकास का आह्वान किया है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के विजन को बढ़ावा मिल सके

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्थन से, तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में एक शक्ति केन्‍द्र के रूप में उभर रहा है, जो 1.3 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन और भारत के निर्यात का 30 प्रतिशत हिस्‍सा है

पीएलआई 2.0 भारत की आईटी हार्डवेयर क्रांति को बढ़ावा दे रहा है : 18 महीनों में 10,000 करोड़ रुपये का उत्पादन और 3,900 नौकरियां पैदा हुईं

नई दिल्ली | भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्‍वपूर्ण प्रगति के रूप में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल चेन्नई में सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की अत्याधुनिक लैपटॉप असेंबली लाइन का उद्घाटन किया ।

मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन (एमईपीजेड) में स्थित यह सुविधा भारत की 'मेक इन इंडिया' यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो मोबाइल फोन से आईटी हार्डवेयर विनिर्माण, विशेषकर लैपटॉप तक अपना प्रभुत्व बढ़ा रही है।

नई असेंबली लाइन में शुरू में सालाना 100,000 लैपटॉप का उत्पादन होगा, जिसकी निर्माण क्षमता अगले 1-2 वर्षों में बढ़कर 10 लाख तक हो जाएगी । सिरमा एसजीएस वर्तमान में चेन्नई में चार विनिर्माण इकाइयों का संचालन करता है, जिसकी यूनिट 3 में अब लैपटॉप उत्पादन शुरू हो गया है।

उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, अश्विनी वैष्णव ने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक घटक इको- सिस्‍टम भी विकसित हो। ये न केवल भारत के लिए एक बड़ी विकास कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन के अनुरूप भी होगा, जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परिदृश्य में हमारी स्थिति को सुदृढ़ करेगा।"

यह पहल आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 योजना का हिस्सा है, जो हाई वैल्‍यू  इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में भारत की बढ़ती क्षमताओं को उजागर करती है और आईटी हार्डवेयर में देश की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करती है।

वैश्विक साझेदारी : सिरमा एसजीएस ने भारत में उच्च गुणवत्ता वाले लैपटॉप के निर्माण के लिए ताइवान की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रो-स्टार इंटरनेशनल (एमएसआई) के साथ साझेदारी की है, जो घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगी।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना : इस सुविधा से वित्त वर्ष 26 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 150-200 विशेष नौकरियों के सृजित होने का अनुमान है, जिससे तमिलनाडु की क्षेत्रीय और भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों पर काफी असर पड़ेगा। इनसे इस क्षेत्र में भविष्य के कार्यबल को आकार देने और बढ़ाने के लिए एक बड़ा और व्‍यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है, जिसका कुल उत्पादन 2014 में 2.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में  9.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है । अकेले मोबाइल विनिर्माण 4.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि 2024 में निर्यात 1.5 लाख करोड़ रुपये था। भारत में उपयोग किए जाने वाले 98 प्रतिशत मोबाइल फोन अब भारत में निर्मित किए जा रहे हैं और स्मार्टफोन भारत से निर्यात की जाने वाली चौथी सबसे बड़ी वस्तु बन गई है।

यह राज्य श्रीपेरंबदूर के पिल्लईपक्कम गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) का भी घर है , जिसे मेसर्स स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एसआईपीसीओटी) ने स्थापित किया है। केन्‍द्र सरकार की ओर से 210 करोड़ रुपये की सहायता सहित 420 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ , इस क्लस्टर से 8,700 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने और 36,300 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है । तमिलनाडु भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है, जो इस क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। विशेष रूप से, नवीनतम आईफोन 16 प्रो "मेड इन इंडिया" है और तमिलनाडु में निर्मित किया जाता है।

इस योजना ने पहले ही उल्लेखनीय प्रगति हासिल कर ली है, जिसमें कुल निवेश 520 करोड़ रुपये का है और उत्पादन 10,000 करोड़ रुपये का है और इसने दिसम्‍बर, 2024 तक 3,900 नौकरियां सृजित की हैं। 

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आईएमडी के वैश्विक प्रभाव का उल्लेख किया

पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मोदी 3.0 द्वारा पहले 100 दिनों में शुरू किए गए 2,000 करोड़ रुपये के ‘मिशन मौसम’ पर प्रकाश डाला; इससे भारत मौसम विज्ञान में वैश्विक प्रमुख के तौर पर स्थापित होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आईएमडी ने अपने बुनियादी ढांचे का काफी विस्तार किया; अब एक दशक पहले की तुलना में स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) की संख्या दोगुनी

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जम्मू के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) की घोषणा की

नई दिल्ली | केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू में एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की। यह पहल जम्मू और कश्मीर में मौसम संबंधी सेवाओं को मजबूत करने, क्षेत्र में आपदा तैयारी और जलवायु अनुकूलन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने भारत की वैज्ञानिक प्रगति में आईएमडी के अद्वितीय योगदान और मौसम संबंधी सेवाओं में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त अग्रणी के रूप में इसके परिवर्तन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 1875 में अपनी छोटी सी शुरुआत से, आईएमडी एक गतिशील संस्थान के रूप में विकसित होने के साथ-साथ महत्वपूर्ण मौसम डेटा प्रदान करता है और कृषि, आपदा प्रबंधन, विमानन एवं रक्षा जैसे क्षेत्रों को सशक्त बनाता है। इसके पूर्वानुमानों की विश्वसनीयता और सटीकता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, जिससे नागरिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम हुए हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा शताब्दी केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र के ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि जम्मू में बनने वाला क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र इसकी सफलता को दोहराएगा। उन्होंने कहा कि यह नया केंद्र जम्मू क्षेत्र की अनूठी भौगोलिक और जलवायु चुनौतियों का समाधान करेगा, जिससे देश भर में सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान देने के आईएमडी के मिशन में योगदान मिलेगा।

आईएमडी के विकास पर विचार करते हुए, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि 2014 के बाद से तकनीकी प्रगति ने भारत की मौसम संबंधी क्षमताओं में किस तरह क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक अंतरिक्ष, भूमि और समुद्री प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के साथ, आईएमडी अब 40 प्रतिशत से अधिक बेहतर सटीकता के साथ पूर्वानुमान प्रदान करता है। यह तकनीकी उपलब्धि चक्रवातों, अचानक बाढ़, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करने में अमूल्य सिद्ध हुई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, आईएमडी ने अपने बुनियादी ढांचे का काफी विस्तार किया है। जम्मू और कश्मीर में अब एक दशक पहले की तुलना में स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) की संख्या दोगुनी हो गई है, साथ ही जम्मू, श्रीनगर, मनिहाल और लेह में उन्नत एक्स-बैंड रडार की स्थापना की गई है। अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी तीर्थयात्राओं सहित महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान सुनिश्चित करने में ये विकास महत्वपूर्ण रहे हैं।

मंत्री महोदय ने सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन मौसम का उल्लेख किया, यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों के हिस्से के रूप में शुरू की गई 2,000 करोड़ रुपये की पहल है। 2024 से 2026 तक चलने वाले इस मिशन का उद्देश्य भारत को "मौसम के लिए तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट" बनाना है। बेहतर पूर्वानुमान उपकरणों और बढ़ी हुई पहुंच के साथ, मिशन नागरिकों और हितधारकों को कार्रवाई योग्य जलवायु अंतर्दृष्टि से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जोर देकर कहा कि यह मिशन जलवायु कार्रवाई में भारत के बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित करता है और अन्य देशों के लिए अनुकरणीय मानक स्थापित करता है। हम 2047 तक भारत को मौसम संबंधी सेवाओं और आपदा तैयारियों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में देखते हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने निष्कर्ष देते हुए कहा कि जैसा कि हम इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, हमें एक ऐसे भविष्य की दिशा में कार्य करना जारी रखना चाहिए, जहां भारत मौसम विज्ञान संबंधी विशेषज्ञता में दुनिया का नेतृत्व करे और सभी के लिए सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करे।

जम्मू के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की घोषणा को इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विश्वसनीय मौसम सेवाओं के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

सोनमर्ग सुरंग लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी

परियोजना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी

परियोजना से रक्षा रसद बढ़ेगी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आर्थिक विकास और सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा

सोनमर्ग को साल भर घूमने लायक स्थान में बदलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग का दौरा करेंगे। लगभग 11:45 बजे, वह सोनमर्ग सुरंग का दौरा करेंगे और उसके बाद इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल हैं। समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित, यह भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों को दरकिनार करते हुए लेह जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच प्रत्येक मौसम में संपर्क बढ़ाएगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। यह सोनमर्ग को साल भर घूमने लायक जगह में बदलकर पर्यटन, साहसिक खेल और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा देगी।

2028 तक पूरा होने के लिए निर्धारित ज़ोजिला सुरंग के साथ, यह मार्ग की लंबाई को 49 किमी से घटाकर 43 किमी कर देगा और वाहनों की गति को 30 किमी/घंटा से बढ़ाकर 70 किमी/घंटा कर देगा, जिससे श्रीनगर घाटी और लद्दाख के बीच एनएच-1 पर निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से रक्षा रसद बढ़ेगी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में आर्थिक विकास और सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री निर्माण की इंजीनियरिंग कुशलता को स्वीकार करते हुए उन श्रमिकों से भी मिलेंगे जिन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में सावधानीपूर्वक काम किया 

है।

पर्यावरण अनुकूल स्वच्छता के लिए 28,000 से अधिक शौचालय स्थापित किए गए, इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता और सुविधा बढ़ाने के लिए 20,000 सामुदायिक मूत्रालय और 37.75 लाख लाइनर बैग भी लगाए गए

नई दिल्ली | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत महाकुंभ 2025 के लिए 152.37 करोड़ रुपये की लागत से विशेष स्वच्छता प्रबंधन उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इन पहलों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को पारंपरिक प्रथाओं के साथ जोड़ा गया है ताकि आयोजन के लिए स्वच्छ और दीर्घकालीन वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

महाकुंभ 2025 के आयोजन की सर्वोच्च प्राथमिकताएं, गंगा की पवित्रता बनाए रखना, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाना हैं। इस आयोजन को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए एक मानक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें पूरे मेला क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।

मेला परिसर में 28,000 से ज़्यादा शौचालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें सेप्टिक टैंक से लैस 12,000 फ़ाइबर रीइनफ़ोर्स्ड प्लास्टिक (एफआरपी) शौचालय और सोखने के गड्ढों वाले 16,100 प्रीफ़ैब्रिकेटेड स्टील शौचालय शामिल हैं। इन शौचालयों का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक और स्वच्छ अनुभव सुनिश्चित करने के लिए 20,000 सामुदायिक मूत्रालय स्थापित किए गए हैं।

प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आयोजन क्षेत्र में 20,000 कूड़ेदान लगाए गए हैं। इससे स्रोत पर ही अपशिष्ट को पृथक करने के साथ-साथ इसके पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन मिलेगा। अपशिष्ट संग्रह और निपटान को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, 37.75 लाख लाइनर बैग प्रदान किए गए हैं। यह सुव्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली आयोजन क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए अपनाई गई रणनीतियाँ न केवल स्वच्छता के लिए उच्च मानक स्थापित करेंगी, बल्कि पर्यावरणीय सततता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेंगी।

महाकुंभ 2025 सिर्फ़ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का एक आदर्श उदाहरण है। यह गंगा की पवित्रता बनाए रखने, दीर्घकालीन कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। इस पवित्र आयोजन के ज़रिए समाज में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता जागृत की जाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए स्वच्छता की यह पहल न सिर्फ़ मौजूदा पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगी।