छत्तीसगढ़
विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी पर बनाएं पंडाल, खुले तार एवं असुरक्षित कनेक्शन से बचें ,गणेश उत्सव एवं दुर्गाेत्सव के पंडालों में विद्युत सुरक्षा के नियमों का करें पालन
इस संबंध में बिलासपुर रीजन के कार्यपालक निदेषक श्री ए.के.अम्बस्थ ने सभी गणेश उत्सव एवं दुर्गाेत्सव समितियों से अपील की है कि पंडाल निर्माण एवं विद्युत सजावट में सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें। आयोजन से पहले पूरी विद्युत व्यवस्था की जांच कराएं और किसी भी प्रकार की असुरक्षित वायरिंग या विद्युत कनेक्शन को तत्काल ठीक कराएं। सावधानी, जागरूकता और सुरक्षा के नियमों का पालन ही विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। सुरक्षित विद्युत व्यवस्था के साथ गणेश उत्सव एवं दुर्गाेत्सव मनाएं तथा स्वयं के साथ-साथ श्रद्धालुओं एवं आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
सिलयारी, कुरुद में ओवरब्रिज निर्माण की तैयारियां तेज, विकास और व्यापार को मिलेगी नई गति
स्थानीय लोगों के अनुसार ओवरब्रिज निर्माण से सिलयारी में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। बेहतर आवागमन और यातायात सुविधा से क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ने के साथ स्थानीय बाजार एवं व्यापार के विस्तार को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रामीणों ने ओवरब्रिज निर्माण कार्य के शीघ्र एवं व्यवस्थित रूप से पूरा होने की उम्मीद व्यक्त की है।
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कुल मिलाकर सक्ती में होने वाला यह आयोजन ग्रामीण विकास, आवास, आजीविका और जल संरक्षण से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत और सौगात का गवाह बनेगा। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है।
अपने झुंड से बिछड़ा नन्हा गजराज, वन विभाग के सामने मिलाने की बड़ी चुनौती
कार्यस्थल पर एआई के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने बीएसपी में प्रशिक्षण कार्यक्रम
रायपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन-लर्निंग एंड डेवलपमेंट (एचआर-एलएंडडी) विभाग द्वारा कार्यस्थल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा देने और कर्मचारियों में एआई आधारित कार्यप्रणालियों को अपनाने की दक्षता विकसित करने के उद्देश्य से ‘एआई एट वर्कप्लेस’ विषय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 7 सितंबर 2026 को भिलाई मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर (बीएमडीसी) में किया गया। कार्यक्रम में एचआर-एलएंडडी विभाग के कर्मचारियों के साथ ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस सहित कुल 23 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार ने किया। उन्होंने तेजी से बदलते कार्य परिवेश के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौशल के निरंतर उन्नयन और नई तकनीकों के साथ स्वयं को अद्यतन रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कर्मचारियों को युवा प्रशिक्षुओं से सीखने तथा नई तकनीकों को अपनाने के प्रति उनकी उत्सुकता, रचनात्मकता और डिजिटल दक्षताओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए महाप्रबंधक प्रभारी एवं विभागाध्यक्ष (एचआर-एलएंडडी) संजीव कुमार श्रीवास्तव ने विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से संचालित विभिन्न पहलों और गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने विभाग में एआई आधारित कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति साझा करते हुए कर्मचारियों के बीच एआई संबंधी दक्षताओं के विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया।
कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण ‘एआई आधारित प्रोजेक्ट शोकेस’ रहा। इसमें बीएमडीसी में पदस्थ ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस ने विभिन्न एआई टूल्स के माध्यम से विकसित व्यावहारिक कार्यों और परियोजनाओं का प्रदर्शन किया। प्रस्तुतियों के दौरान युवा प्रशिक्षुओं ने कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं के समाधान, कार्यों के स्वचालन और कार्य-दक्षता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए। एआई आधारित परियोजनाओं का प्रदर्शन वैभव लक्ष्मी दुबे, नितिन पटेल, कावेरी सिंधे, महिमा ठाकुर, रिया गृतलहरे, गोकुल दास साहू और डिकेश्वरी साहू ने किया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को नवीनतम एआई टूल्स और उनके कार्यस्थलीय उपयोग से संबंधित जानकारी दी गई। प्रतिभागियों ने व्यावहारिक प्रदर्शन और अभ्यास के माध्यम से विभिन्न एआई टूल्स की कार्यप्रणाली को समझा तथा दैनिक कार्यों में इनके उपयोग की संभावनाओं से परिचित हुए। कार्यक्रम के समन्वयक के. शिवा ने उद्घाटन सत्र का संचालन किया, जबकि महाप्रबंधक (एचआर-एलएंडडी) सौरभ वार्ष्णेय ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।
राशन वितरण में गड़बड़ी, 52 पहाड़ी कोरवा परिवार परेशान
हालांकि ग्रामीण इस व्यवस्था से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें हर महीने समय पर निर्धारित राशन मिलना चाहिए। एक महीने पीछे राशन चलने की व्यवस्था के कारण परिवारों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से ऐसे परिवार जो सरकारी राशन पर अधिक निर्भर हैं, उनके लिए बाजार से अनाज खरीदना अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन रहा है। मामले की जानकारी सहायक खाद्य अधिकारी धरमजयगढ़ राबिया खान तक भी पहुंची है। राशन वितरण नहीं होने के संबंध में उन्होंने संबंधित राशन दुकान को सस्पेंड करने की बात कही है। इसके साथ ही ग्रामीणों को राशन मिलने में परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की तैयारी है। सहायक खाद्य अधिकारी के अनुसार आमानारा के ग्रामीणों के राशन वितरण के लिए चिड़ोड़ीह की राशन दुकान को अटैच किया जाएगा। इस कदम के बाद ग्रामीणों को नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। अब ग्रामीणों की नजर विभाग की कार्रवाई और अगस्त महीने के लंबित राशन के वितरण पर टिकी हुई है।
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इस अवसर पर अपर कलेक्टर ओंकार यादव, अपर कलेक्टर माधुरी सोम एवं उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, कोरबा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बीएसपी में सतर्कता संवाद, पारदर्शी कार्यप्रणाली पर जोर
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के सतर्कता विभाग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 के पूर्व चलाए जा रहे सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत 5 सितंबर 2026 को मैकेनिकल संगठन के लिए ‘सतर्कता संवाद’ का आयोजन किया। कार्यक्रम केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित वर्ष 2026 की थीम ‘सत्यनिष्ठा से समृद्धि’ पर आधारित था।
कार्यक्रम की अध्यक्षता भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक (सतर्कता) एवं अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी सुनील सिंगल तथा मुख्य महाप्रबंधक (मैकेनिकल) विवेक वर्मा ने की। सत्र का संचालन उप महाप्रबंधक (सतर्कता) मो. नौशाद आलम एवं उप महाप्रबंधक (सतर्कता) नवनीत शर्मा ने किया।
कार्यक्रम में मैकेनिकल संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 20 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान क्रय एवं कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार-मंथन किया गया। संबंधित क्षेत्रों में सामने आने वाली अनियमितताओं पर आधारित केस स्टडी पर चर्चा की गई। साथ ही, निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन के दौरान अधिकारियों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और उनके संभावित समाधान पर भी विचार-विमर्श हुआ।
प्रतिभागियों ने कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने तथा दैनिक कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपने सुझाव साझा किए। चर्चा के दौरान प्रक्रियागत कमियों की पहचान तथा अनियमितताओं की रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों पर भी जोर दिया गया।
‘सतर्कता संवाद’ ने सतर्कता अधिकारियों और परिचालन अधिकारियों के बीच खुले एवं रचनात्मक संवाद के लिए प्रभावी मंच प्रदान किया। कार्यक्रम में जमीनी स्तर की व्यावहारिक चुनौतियों, प्रक्रियागत सुधारों तथा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। यह पहल भिलाई इस्पात संयंत्र में निवारक सतर्कता, पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यप्रणाली में सत्यनिष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रही।
हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बर्खास्त कर्मचारी को अपनी ही विभागीय जांच की नोटशीट देना होगी
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने RTI को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अपने खिलाफ हुई विभागीय जांच और बर्खास्तगी के आधार बने दस्तावेज RTI के जरिए मांगना कर्मचारी का वैध अधिकार है, अगर वह उनका उपयोग अपने बचाव के लिए करना चाहता है।
जांजगीर-चांपा निवासी अकरम खान फैमिली कोर्ट में ड्राइवर था। कदाचार के 7 आरोपों पर उसके खिलाफ दो विभागीय जांच हुई, जिसके बाद 5 जनवरी 2021 को प्रधान न्यायाधीश ने उसकी सेवा समाप्त कर दी। अकरम ने कहा — बचाव का उचित मौका नहीं दिया, दस्तावेज मांगे तो नहीं दिए। फैमिली कोर्ट द्वारा बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी।
बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए अकरम खान ने अपनी याचिका में कहा है, बर्खास्तगी आदेश जारी करने से पहले फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने निष्पक्ष और उचित बचाव का अवसर नहीं दिया। बर्खास्तगी से पहले और विभागीय जांच के दौरान, उसको अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया।
प्रभावी बचाव व जवाब पेश दावा पेश करने के लिए विभागीय जांच से संबंधित दस्तावेज मांगे तो उसे दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए। दस्तावेज ना देने पर सूचना के अधिकार के तहत उसने दस्तावेज देने की मांग की। इसके बाद भी नहीं मिला। इसके बाद, जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन किया, जिसे 15 जनवरी 2021 को खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ प्रथम अपील की गई, लेकिन 10 मार्च 2021 को प्रथम अपील भी खारिज हो गई। इसके बाद, आरटीआई अधिनियम की धारा 19(3) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील की। राज्य सूचना आयोग ने 28 जनवरी 2022 को दूसरी अपील खारिज कर दी। सूचना देने से इनकार करने के लिए अधिकारियों और सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(सी) और 8(1)(जे) का हवाला दिया था।
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पत्रकारिता में सत्य, तथ्य और जनहित सर्वाेच्च प्राथमिकता होः राज्यपाल डेका
रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मेधा एआई एवं मीडिया शोध केंद्र का उद्घाटन भी किया। विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व रखता है। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के प्रसार और नारी सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके नाम पर कन्या छात्रावास का नामकरण छात्राओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह छात्रावास दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनकी उच्च शिक्षा और प्रतिभा विकास में सहायक होगा।
राज्यपाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से मीडिया और पत्रकारिता के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में विश्वविद्यालय में स्थापित मेधा एआई एवं मीडिया शोध केंद्र विद्यार्थियों को नई तकनीकों को समझने तथा उनके जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्यपाल श्री डेका ने विश्वविद्यालय के प्रेरणा स्त्रोत स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रतिमा में श्रद्धा-सुमन अर्पित किये। उन्होंने स्व. ठाकरे जी के सानिध्य में बिताए गए अवसरों और प्रेरणादायी उद्धरणों को साझा किया।
डेका ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है और इसकी विश्वसनीयता बनाए रखना प्रत्येक पत्रकार का दायित्व है। समाचारों में तथ्य, सत्य और जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के संबंध में समाचार प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पूर्ण पुष्टि आवश्यक है, क्योंकि एक समाचार का प्रभाव व्यक्ति और समाज दोनों पर पड़ सकता है।
डेका ने कहा कि सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में सूचनाओं का तेजी से प्रसार हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर उपलब्ध प्रत्येक सामग्री सत्य हो, यह आवश्यक नहीं है। ऐसे में पत्रकारों को तथ्यों की जांच-पड़ताल के बाद ही समाचारों को प्रसारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। एक श्रेष्ठ पत्रकार वह नहीं जो सबसे पहले खबर दे, बल्कि वह है जो सही, तथ्यपरक और जिम्मेदारी के साथ खबर दे।
राज्यपाल ने प्रिंट मीडिया के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एआई और सोशल मीडिया के आधुनिक दौर में भी प्रिंट मीडिया आज भी विश्वसनीय माध्यम समाज में बना हुआ है। पत्रकारिता को समाज के अंतिम व्यक्ति की आवश्यकताओं और समस्याओं को सामने लाने तथा व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में अनेक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, लेकिन वे व्यापक रूप से पहचाने नहीं जा सके। ऐसे अनसुने नायक-नायिकाओं के कार्यों को समाचारों और लेखों के माध्यम से समाज के सामने लाने से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के कल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास करने तथा कम से कम एक हजार विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की आवश्यक मान्यता सुनिश्चित करने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज दयाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आशुतोष मंडावी विभागाध्यक्ष प्रबंधन और आभार प्रदर्शन सुनील कुमार शर्मा कुलसचिव ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षक, प्राध्यापकगण, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
राज्यपाल डेका ने न्यायाधिपति कृष्न राम महापात्र को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की दिलाई शपथ
रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने न्यायाधिपति कृष्न राम महापात्र को आज लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके पूर्व कृष्न राम महापात्र ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज के पद पर कार्यरत थे। राज्यपाल डेका ने मुख्य न्यायाधीश कृष्न राम महापात्र को राष्ट्रपति द्वारा जारी मूल वारंट की प्रति सौंपी। राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश महापात्र को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री तोखन साहू, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक सुनील सोनी, अनुज शर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
समारोह में मुख्य न्यायाधीश महापात्र की पत्नी अनिता महापात्र सहित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन प्रदेश के मुख्य सचिव विकासशील द्वारा किया गया तथा उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट का वाचन किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव गृह विभाग निहारिका बारिक, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, राज्यपाल के सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना, महाधिवक्ता विवेक शर्मा, उच्च न्यायालय बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव सहित राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं हाईकोर्ट के अधिवक्तागण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि महापात्र छत्तीसगढ़ के 16 वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
दिल्ली के सत्य निकेतन हादसाः दुर्ग के युवराज सोन की हुई मौत... परिवार में पसरा मातम
सत्य निकेतन में रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे निर्माण और मरम्मत के दौरान इमारत का हिस्सा ढह गया। हादसे में अब तक छह लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। घटनास्थल दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के प्रमुख इलाके के पास है, जहां बड़ी संख्या में छात्रों के पीजी, हॉस्टल और खाने-पीने की दुकानें संचालित होती हैं।
जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय इमारत में निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था। प्रारंभिक जानकारी में बेसमेंट में खुदाई और मरम्मत के दौरान एक पिलर खिसकने की वजह से इमारत के ढहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग, कैट एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत और बचाव अभियान चलाया गया। युवराज की मौत की खबर मिलते ही दुर्ग स्थित उसके परिवार में मातम पसर गया। पढ़ाई के लिए दिल्ली में रह रहे युवराज की हादसे में मौत से परिजनों और परिचितों में शोक का माहौल है।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की कमान अब इनके हाथ, केंद्र ने 8 हाईकोर्ट में नियुक्त किए नए चीफ जस्टिस
रायपुर। केंद्र सरकार ने देश के आठ हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी शामिल है। ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राम मोहापात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद की गई हैं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए जस्टिस कृष्णा राम मोहापात्रा को नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से आठ हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद आठ हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं। इससे देश के कई प्रमुख हाईकोर्ट में प्रशासनिक और न्यायिक नेतृत्व बदलेगा। इन नियुक्तियों में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, पटना, कलकत्ता, राजस्थान, बॉम्बे, पंजाब एवं हरियाणा और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट शामिल हैं।
नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज की नई जिम्मेदारियां संभालने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के प्रशासनिक कामकाज और न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र की मंजूरी के बाद अब जस्टिस कृष्णा राम मोहापात्रा के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभालने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
किस जज को किस हाईकोर्ट की जिम्मेदारी?
जस्टिस कृष्णा राम मोहापात्रा- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस अलपेश यशवंत कोग्जे- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस वल्लुरी कामेश्वर राव- पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस रविंद्र वी. घुगे- कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल- राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी- बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
मुक्तिधाम का रास्ता बना दलदल, अंतिम यात्रा में भी कीचड़ और गड्ढों से जूझ रहे ग्रामीण
अब सवाल यही है—पीपरसत्ती के इस बदहाल मुक्तिधाम मार्ग की तस्वीर कब बदलेगी और जिम्मेदारों की नजर आखिर कब पड़ेगी?