रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आज "नेक्स्ट-जेन क्वांटम इंटेलिजेंस: एआई फॉर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन एंड एंटैंगलमेंट (NGQI-AINE-26)" विषय पर पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के 'स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन' (SPARC) द्वारा प्रायोजित यह कार्यशाला एनआईटी रायपुर के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. चंद्रशेखर जतोथ और द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के प्रो. राजकुमार बुय्या के नेतृत्व में एक प्रतिष्ठित सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना के तहत आयोजित की जा रही है।

इस उद्घाटन समारोह में आईआईएम रायपुर के निदेशक प्रो. संजीव पराशर मुख्य अतिथि के रूप में और एनआईटी रायपुर के निदेशक प्रो. एन. वी. रमना राव मुख्य संरक्षक के रूप में उपस्थित रहे। वहीं द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के रेडमंड बैरी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर प्रो. राजकुमार बुय्या और आईआईटी खड़गपुर से स्पार्क (SPARC) सदस्य डॉ. तिताश मोंडल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एनआईटी रायपुर के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. सुधाकर पांडेय ने की।

अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रो. सुधाकर पांडेय ने सुरक्षित, बुद्धिमान और स्केलेबल अगली पीढ़ी के नेटवर्क विकसित करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को एकीकृत करने के महत्वपूर्ण महत्व पर बल दिया। अपने संबोधन के दौरान, गणमान्य अतिथियों ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में अंतर-विषयक अनुसंधान, वैश्विक नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह संयुक्त पहल उन्नत कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम तकनीकों के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रति एनआईटी रायपुर के बढ़ते नेतृत्व और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

इस पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को देश भर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें एनआईटी रायपुर, विभिन्न आईआईटी, एसएसआईटी, सीएमआरआईटी और देश के कई अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के संकाय सदस्यों, शोधार्थियों और छात्रों सहित 70 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। तकनीकी सत्रों के दौरान, प्रतिभागियों को विशेषज्ञ व्याख्यानों, व्यावहारिक प्रशिक्षण (हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग) सत्रों और तकनीकी चर्चाओं के माध्यम से गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला के पाठ्यक्रम में क्वांटम इंटेलिजेंस के अत्यंत महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम एंटैंगलमेंट, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए एआई, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क और आईओटी (IoT)-सक्षम क्वांटम नेटवर्क आदि प्रमुख हैं। उद्घाटन समारोह का समापन औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया गया और गणमान्य अतिथियों के साथ सामूहिक चित्र लिया गया।

रायपुर। कबीरधाम जिले के बोड़ला वन परिक्षेत्र के भलपहरी बीट के जंगल में वन्यजीव शिकार का मामला सामने आया है। यहां दावत के लिए शिकारियों ने फंदा लगाकर एक चीतल का शिकार कर लिया। सूचना मिलते ही वन विकास निगम की स्पेशल टीम ने आधी रात को छापेमार कार्रवाई कर सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चीतल का पका हुआ मांस, नायलॉन के जाल, लोहे के फंदे और शिकार में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ियां भी बरामद की गई हैं।

मामला बोड़ला वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आरएफ-2/6 का है, जहां आरोपियों ने पहले नायलॉन के जाल और लोहे के फंदे से चीतल को फंसाया, फिर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सभी आरोपी जंगल में ही मांस के टुकड़े कर दावत की तैयारी कर रहे थे।

इसी दौरान वन विकास निगम की स्पेशल टीम ने सूचना के आधार पर दबिश दी और सातों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में करीब 500 ग्राम पका हुआ चीतल का मांस, जाल, फंदे, लकड़ी के डंडे और तीन कुल्हाड़ियां जब्त की गई हैं। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

रायपुर। बीजापुर जिले का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) चेरपाल अब गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बन गया है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के तहत हुए बाह्य मूल्यांकन में स्वास्थ्य केंद्र ने सफलतापूर्वक सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता स्वास्थ्य विभाग की बेहतर कार्यप्रणाली, टीमवर्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने की प्रतिबद्धता का परिणाम है।

3 और 4 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC), नई दिल्ली की विशेषज्ञ टीम ने PHC चेरपाल का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान सामान्य प्रशासन, ओपीडी, आईपीडी, प्रयोगशाला, लेबर रूम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन, संक्रमण नियंत्रण, दवा प्रबंधन, स्वच्छता, मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं तथा अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के मार्गदर्शन तथा खंड चिकित्सा अधिकारी (BMO) के नेतृत्व में पूरी स्वास्थ्य टीम ने मूल्यांकन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों, स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO), ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारियों, मितानिनों तथा अन्य कर्मचारियों ने समन्वित रूप से कार्य करते हुए मूल्यांकन दल को सभी आवश्यक जानकारी और अभिलेख उपलब्ध कराए।

स्वास्थ्य विभाग ने मूल्यांकन दल द्वारा दिए गए सुझावों को भी गंभीरता से लिया है। इन सुझावों के अनुरूप आवश्यक सुधार किए जाएंगे, ताकि स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को और अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। PHC चेरपाल की यह उपलब्धि केवल एक मूल्यांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा लाभ क्षेत्र के हजारों लोगों को मिलेगा। बेहतर व्यवस्थाओं, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के कारण मरीजों का उपचार अधिक प्रभावी और सुविधाजनक होगा। इससे लोगों का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास भी और मजबूत होगा।

PHC चेरपाल की सफलता यह साबित करती है कि समर्पित टीमवर्क, बेहतर प्रबंधन और निरंतर प्रयासों से दूरस्थ क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यह उपलब्धि बीजापुर जिले में गुणवत्ता आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भविष्य में अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना-2026 की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) कार्यालय द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार योजना की अवधि, जो पूर्व में 30  जून 2026 तक निर्धारित थी, अब 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगी। मुख्यमंत्री साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना को उपभोक्ताओं से मिल रहे अच्छे प्रतिसाद को देखते हुए इसकी अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की थी

उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के दौरान आर्थिक कठिनाइयों के कारण बड़ी संख्या में घरेलू, बीपीएल एवं कृषि उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर सके थे। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में लगभग 757 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल एवं कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार में नियमानुसार छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना की अवधि बढ़ने से ऐसे पात्र उपभोक्ताओं को तीन माह का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जो अब तक किसी कारणवश इसका लाभ नहीं ले सके हैं।

पावर कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 30 सितंबर 2026 तक अपने निकटतम विद्युत कार्यालय से संपर्क कर योजना का लाभ उठाएं तथा बकाया बिजली बिलों का निराकरण कर छूट का लाभ प्राप्त करें। योजना की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने वाली पंडवानी सम्राज्ञी पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गईं। उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे पार्थिव शरीर और हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस विदाई को ऐतिहासिक और भावनात्मक बना दिया।राजकीय सम्मान के साथ हुई अंतिम यात्रा में प्रशासन, जनप्रतिनिधि, लोक कलाकार, साहित्यकार, उनके शिष्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल रहा और हर आंख नम नजर आई।

डॉ. तीजन बाई के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर देश और प्रदेश की ओर से महान लोक कलाकार को अंतिम सलामी दी। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

राजकीय सम्मान के साथ निकली अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। “तीजन बाई अमर रहें” और “अमर रहे” के नारों के बीच उनका पार्थिव शरीर मुक्तिधाम तक पहुंचा। गनियारी स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के दौरान वातावरण बेहद भावुक हो गया। उनके शिष्यों और लोक कलाकारों ने “चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा…” गीत गाकर अपनी गुरु को अंतिम प्रणाम किया। पंडवानी की स्वर लहरियों के बीच हर किसी की आंखें नम हो गईं।

डॉ. तीजन बाई के मंझले बेटे दिलहरण पारधी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके पति तुलसी राम देशमुख सहित पूरा परिवार मौजूद रहा। परिजनों ने बताया कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे सुहागिन के रूप में ही इस संसार से विदा लें, जिसे परिवार ने पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ पूरा किया।

अंतिम संस्कार से पहले विभिन्न जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभी ने एक स्वर में कहा कि डॉ. तीजन बाई ने अपनी कला से छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई और उनका योगदान सदैव अमर रहेगा।

8 अगस्त 1956 को गनियारी गांव में जन्मी डॉ. तीजन बाई ने कठिन संघर्षों के बीच अपनी कला को निखारा। उन्होंने पंडवानी की पारंपरिक शैली से अलग हटकर कापालिक शैली को अपनाया और अपने सशक्त अभिनय व प्रभावशाली गायन से इस लोककला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

उनकी प्रस्तुति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। पेरिस, लंदन, टोक्यो सहित दुनिया के कई देशों में उन्होंने पंडवानी की गूंज पहुंचाई और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित किया।

भारतीय लोककला में अतुलनीय योगदान के लिए डॉ. तीजन बाई को 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्मभूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, गांधी रत्न सम्मान और जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए।

राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई इस बात का प्रतीक है कि डॉ. तीजन बाई केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर थीं। उनकी आवाज भले ही शांत हो गई हो, लेकिन पंडवानी की वह अमर गूंज, जिसने गांव की चौपाल से लेकर विश्व के प्रतिष्ठित मंचों तक भारत की लोकसंस्कृति का परचम लहराया, आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर दायर 24 से अधिक याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस विभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। कोर्ट ने सरकार की नीति को जनहित में बताते हुए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को बड़ी कानूनी राहत दे दी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी कर्मचारी को एक ही स्थान पर बने रहने का न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार। स्थानांतरण और पदस्थापना पूरी तरह सरकार के विवेकाधीन अधिकार में आता है। इसी आधार पर याचिकाओं को खारिज किया गया।

याचिकाकर्ता शिक्षकों ने राज्य सरकार के युक्तियुक्तकरण संबंधी दो आदेशों को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि इस प्रक्रिया से उन्हें अनावश्यक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। लेकिन हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि युक्तियुक्तकरण की नीति छात्रों के हित और स्कूलों में शिक्षकों की तर्कसंगत पदस्थापना के लिए जनहित में लाई गई है। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को बिना कानूनी अड़चन के आगे बढ़ा सकेगी।

रायपुर। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन सुमन बिल्ला के रायपुर आगमन पर छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन तथा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने रायपुर विमानतल पर उनका आत्मीय स्वागत किया। बिल्ला भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर में सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा आईआईएम रायपुर द्वारा आयोजित दो दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर में पर्यटन विषय के प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल हुए।

इस अवसर पर सुमन बिल्ला, डॉ. एस. भारती दासन एवं विवेक आचार्य के बीच छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और जनजातीय विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रभावी ढंग से स्थापित करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

चर्चा के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि छत्तीसगढ़ में पारिस्थितिकी पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पुरातात्विक पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, जनजातीय पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का योजनाबद्ध विकास कर राज्य में रोजगार सृजन, स्थानीय उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की जा सकती है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास का ऐसा मॉडल विकसित करने पर भी सहमति बनी, जिससे आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।

बैठक में पर्यटन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल प्रचार-प्रसार, गृह-आवास (होम-स्टे) व्यवस्था को बढ़ावा देने, स्थानीय हस्तशिल्प एवं पारंपरिक व्यंजनों को पर्यटन से जोड़ने तथा जनजातीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार और राज्य की सशक्त पहचान स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

पर्यटन मंत्रालय और छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ राज्य को दिलाने, पर्यटन स्थलों के समग्र विकास तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के उपायों पर भी सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ।

उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर में  सुमन बिल्ला ने "सतत समृद्धि के आधार के रूप में पर्यटन : छत्तीसगढ़ में आजीविका सृजन, संस्कृति का संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा" विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। इसके पश्चात उन्होंने "आगे की राह – विचार मंथन" विषय पर आयोजित संवादात्मक सत्र का संचालन भी किया। इन सत्रों में पर्यटन को सुशासन, सतत विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय आजीविका से जोड़ने के व्यावहारिक मॉडल पर विस्तार से चर्चा की गई।

सुमन बिल्ला के सुझावों तथा केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ का पर्यटन क्षेत्र नई दिशा प्राप्त करेगा। इससे राज्य की जैव विविधता, ऐतिहासिक धरोहर, जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को वैश्विक पहचान मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर राजधानी स्थित कृषि मंडपम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, लाभांडी में सहकारिता क्षेत्र की चुनौतियों, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित एक विशेष पैनल चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम में विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की भूमिका पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, मार्कफेड के प्राधिकृत अधिकारी शशिकांत द्विवेदी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह ने किया।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के गठन के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में विगत 4 जून को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर यह विशेष आयोजन किया गया।

पैनल चर्चा में विकसित भारत-2047 के लिए सहकारिता क्षेत्र से अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने वनांचल क्षेत्रों में लघु वनोपज सहकारी समितियों की भूमिका, दुग्ध सहकारिता के विस्तार, महिला सशक्तिकरण में दुग्ध सहकारी संस्थाओं के योगदान, ग्रामीण रोजगार सृजन में मत्स्य सहकारी समितियों की भूमिका तथा नाबार्ड, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों की जिम्मेदारियों पर अपने विचार रखे।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का प्रभावी माध्यम है। सहकारिता के माध्यम से विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को गति देने के लिए सभी संस्थाओं के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

कार्यक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के उपाध्यक्ष अभिनेष कश्यप, राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष सौरभ शर्मा, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक एवं अपर आयुक्त केएन. कांडे, मत्स्य विभाग के संचालक नाग, अपर आयुक्त सावित्री भगत, उपायुक्त किरण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त बसंत कुमार, मुकेश ध्रुव, तिग्गा, बुनकर, गौरीशंकर शर्मा, उपायुक्त युगल किशोर तथा अपेक्स बैंक के डीजीएम भूपेश चंद्रवंशी सहित सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके अलावा अपेक्स बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों, लघु वनोपज संघ, दुग्ध महासंघ, सहकारी शक्कर कारखानों, एनसीडीसी तथा विभिन्न सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के प्रतिनिधि और किसान उपस्थित रहे।

रायपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत राजहरा माइंस अस्पताल में 25वें मेगा मेडिकल कैंप का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विशेषज्ञताओं के चिकित्सकों की बहुविषयक टीम द्वारा स्थानीय नागरिकों को व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। शिविर में कुल 710 मरीजों का परामर्श एवं उपचार किया गया, जिससे उन्हें अपने ही क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त हुआ।

मेगा मेडिकल कैंप के दौरान हृदय रोग, सामान्य चिकित्सा, नेत्र रोग, अस्थि रोग, शिशु रोग, कान-नाक-गला (ईएनटी), प्रसूति एवं स्त्री रोग, सामान्य शल्य चिकित्सा, त्वचा रोग तथा दर्द प्रबंधन सहित विभिन्न विशेषज्ञताओं में मरीजों का चिकित्सकीय परीक्षण, परामर्श एवं उपचार किया गया। शिविर में 10 इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाए गए तथा 5 मरीजों को प्लास्टर भी किया गया।

शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. चंदन दास, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद बिनायके, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक कुमार, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. इमैनुएल मैसी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. कौशिक किशोर, कान-नाक-गला (ईएनटी) विशेषज्ञ डॉ. अश्विन अशोक जायसवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. हिमानी गुप्ता, सामान्य शल्य चिकित्सक डॉ. धीरज शर्मा, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. शशांक अग्रवाल तथा दर्द प्रबंधन विशेषज्ञ डॉ. निलेश चंद्र ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं।

चिकित्सकों के साथ सहायक प्रबंधक परमिता दासगुप्ता एवं अंजू सक्सेना, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (अस्थि रोग) डॉ. हर्ष प्रकाश, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (स्त्री एवं प्रसूति रोग) डॉ. साध्वी, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (नेत्र रोग) डॉ. कल्याणी, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (मेडिसिन) डॉ. पूर्णिमा, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (कान-नाक-गला) डॉ. कुमारगुरुबरण, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट कल्लोल मैती तथा फिजियोथेरेपिस्ट विकास पांडे ने भी शिविर के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शिविर के सफल आयोजन में डॉ. अमित पांडे एवं उनकी टीम के साथ राजहरा माइंस अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा सहयोगी कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। यह कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर एवं डॉ. उदय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (माइंस), आयरन ओर कॉम्प्लेक्स (आईओसी) राजहरा आरबी गहरवार तथा सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन), आयरन ओर कॉम्प्लेक्स (आईओसी) राजहरा तुषार रायचौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

इसी अवसर पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में सिटीजन क्लब, राजहरा में चिकित्सकों के सम्मान में एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान केक काटकर चिकित्सा समुदाय की निस्वार्थ सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा सभी चिकित्सकों को उनके समर्पण एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

इस संबंध में कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना भेज दी गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर समय रहते सुरक्षा और राहत संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें।  

उन्होंने परिजनों से कहा कि यदि किसी भी स्तर पर मारपीट, अवैध धन वसूली अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिले तो उसकी तत्काल शिकायत करें, ताकि दोषियों के विरुद्ध बिना विलंब कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने जेल परिसर तक प्रतिबंधित एवं अवैध सामग्री पहुंचने की संभावित कमजोर कड़ियों की पहचान कर उन्हें तत्काल समाप्त करने तथा निगरानी एवं सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक गोवर्धन सिंह सोरी ने जेल में उपलब्ध व्यवस्थाओं, सुधारात्मक एवं पुनर्वास गतिविधियों तथा बंदियों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास एवं विस्तार, मोबाइल नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेवा सेतु, ई-प्रगति पारस (प्रोजेक्ट असेसमेंट रिव्यू एवं एनालिसिस सिस्टम), सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स तथा विभिन्न डिजिटल नवाचार परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने तथा तकनीक आधारित सुशासन को नई गति देने के विभिन्न आयामों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और राज्य इस क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एआई केवल भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता और जनसेवा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रभावी माध्यम है। एआई के प्रभावी उपयोग से शासन-प्रशासन को अधिक सक्षम, पारदर्शी, त्वरित एवं नागरिक-केंद्रित बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल नई तकनीक को अपनाना नहीं है, बल्कि प्रदेश के लोगों को एआई के लिए तैयार करना, व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाना, नागरिकों की आय में वृद्धि करना तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और दैनिक प्रशासनिक कार्यों में एआई के व्यापक उपयोग से आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य में मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा तथा सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार एआई के उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में प्रस्तुत विजन दस्तावेज में बताया गया कि राज्य का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में एआई सीख सके, सरकार तकनीक आधारित भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करे और उद्योगों तथा व्यवसायों को नई गति मिले। इस मिशन के अंतर्गत पांच प्रमुख स्तंभों - एआई कौशल विकास, नवाचार एवं स्टार्टअप, जागरूकता एवं आउटरीच, सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई तथा शासन में एआई के उपयोग - पर कार्य किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों तथा सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्कूलों में एआई जागरूकता कार्यक्रम, एआई एवं रोबोटिक्स क्लब तथा हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे। महाविद्यालयों में एआई सर्टिफिकेशन कार्यक्रम, छात्र परियोजनाओं के लिए अनुदान, आईटीआई में एआई लैब तथा विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। राज्य में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एआई डेटा लैब्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई आधारित स्टार्टअप, डेटा सेट तथा अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा, सीड फंडिंग तथा उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अत्याधुनिक एआई आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की भी कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।

बैठक में सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई उपयोग को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर एआई नीति तैयार की जाएगी, जिसमें डेटा सुरक्षा, नागरिकों की निजता का संरक्षण, नियमित तकनीकी ऑडिट तथा केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कानून के अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। शासन में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न विभागों में एआई आधारित निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी, प्रत्येक विभाग का अलग रोडमैप तैयार होगा, एआई नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी एआई पायलट परियोजनाएं प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भाषिणी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक सरल, सुलभ और समावेशी बन सकें।

बैठक में मोबाइल नेटवर्क विस्तार की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले ढाई वर्षों में डीबीएन वित्तपोषित लगभग एक हजार मोबाइल टॉवर स्थापित कर राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इसके अतिरिक्त 577 नए मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 406 टावरों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि शेष 171 प्रकरणों का निराकरण आगामी एक माह के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

भारतनेट फेज-3 की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि राज्य की 4,114 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी आधारित आधुनिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आईपी-एमपीएलएस आधारित एकीकृत नेटवर्क विकसित किया जाएगा तथा गांवों तक एफटीटीएच सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हो सकें और डिजिटल सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार अनिवार्य किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत का फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े इस विवाद पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है।

सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार को अनिवार्य करने के आदेश को तहफ़्फ़ुज़-ए-नमूस-ए-रिसालत एक्शन ट्रस्ट (TNRTA) से जुड़े आमिर खान, जो ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं, ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 28 (शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान) का उल्लंघन करता है।याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक गतिविधि को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।

वहीं, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सरकार अपने निर्णय पर पूरी तरह कायम है और फिलहाल यह आदेश बिना किसी बदलाव के लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी विशेष धर्म का प्रचार करना नहीं, बल्कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ अच्छे संस्कार देना है। मंत्री के अनुसार, मंत्रोच्चार से विद्यार्थियों में एकाग्रता, अनुशासन और सकारात्मक सोच विकसित होती है, जो उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है।

सरकार के इस निर्णय का आदिवासी संगठनों, ईसाई संस्थाओं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध किया है। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक स्वरूप की किसी भी गतिविधि को अनिवार्य करना संविधान की भावना के विपरीत है।इसी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर अब सुनवाई हो रही है।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार का आदेश फिलहाल लागू रहेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा, सरकार उसका पूरा सम्मान करेगी और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मंत्रोच्चार को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। सरकार इसे भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और संस्कारों से जोड़कर देख रही है, जबकि याचिकाकर्ता और विरोधी पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा बता रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को नई पहचान देने और लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को व्यापक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों एवं    सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग द्वारा आयोजित इन प्रतिष्ठित आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, वहीं विलुप्त होती लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को भी नई गति मिलेगी।

संस्कृति विभाग प्रतिवर्ष प्रदेशभर में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन करता है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोकसंगीत, लोकनृत्य, नाट्य प्रस्तुतियां तथा पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रस्तुतियां शामिल रहती हैं। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए पावस प्रसंग (शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य), रंगतरंग वाद्ययंत्र संगम, रंगपरब नाट्य श्रृंखला तथा लोकरंग पर्व के लिए कलाकारों का चयन किया जाएगा।

विशेष रूप से लोकरंग पर्व के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककलाओं एवं लोकविधाओं से जुड़े कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए भरथरी, पंडवानी, ढोलामारू, लोरिकचंदा, नाचा, गम्मत, सुआ, करमा, पंथी, बांसगीत, देवारगीत, ददरिया, जसगीत, संस्कार गायन सहित अन्य पारंपरिक लोकविधाओं में दक्ष कलाकार आवेदन कर सकते हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य प्रदेश की  लोक-सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और कलाकारों को सशक्त मंच उपलब्ध कराना है।

आवेदन करने वाले कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों का चिन्हारी पंजीकरण होना आवश्यक है तथा समूह प्रस्तुति के इच्छुक कलाकार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, द्वितीय तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व्यवसायिक परिसर, सेक्टर-27, नवा रायपुर स्थित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित ई-मेल Sanskriti.rajbhasha@gmail.com के माध्यम से भी आवेदन भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

संस्कृति विभाग ने आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की है। विभाग ने प्रदेश के पात्र कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर इन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों में सहभागिता सुनिश्चित करने तथा छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की अपील की है।

 रायपुर। प्रदेश के राशन दुकान संचालकों ने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। अगर सरकार से सहमति नहीं बनी तो राज्य की करीब 13 हजार उचित मूल्य की दुकानें बंद हो जाएंगी। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े लगभग 70 लाख राशन कार्डधारकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।

राशन विक्रेताओं का कहना है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद वर्षों से पुराने मानकों पर ही कमीशन मिल रहा है। मौजूदा मार्जिन से दुकान का किराया, स्टाफ का वेतन, बिजली बिल और अन्य खर्च निकालना मुश्किल है। इसलिए मार्जिन राशि बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग है। 

अन्य मांगों में शक्कर वितरण पर कमीशन बढ़ोतरी, राशन विक्रेताओं के लिए बीमा सुविधा, स्टॉक सत्यापन प्रक्रिया सरल करना और तकनीकी खामियों का समाधान शामिल है। साथ ही राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में दर्ज होने वाले कथित झूठे मामलों पर रोक लगाने की मांग की गई है।

संचालकों ने आरोप लगाया कि नवंबर 2025 से मार्जिन मनी का भुगतान लंबित है। बारदाना और आधार आधारित वितरण की राशि भी समय पर नहीं मिल रही। कई संचालकों को उधार लेकर दुकान चलानी पड़ रही है। एक साथ कई महीनों का राशन बांटने और नई परिवहन प्रणाली से दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक अनाज रखना भी चुनौती है। तौल में अंतर से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति भी मांगी गई है।

राशन दुकान संचालक संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो 5 जुलाई से प्रदेशभर में राशन वितरण ठप हो सकता है। अब सबकी निगाहें सरकार और संघ के बीच होने वाली वार्ता पर टिकी हैं।

रायपुर।  राज्य शासन की सेवा में दीर्घकाल तक योगदान देने के उपरांत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए तीन अधिकारी-कर्मचारियों के सम्मान में आज मंत्रालय महानदी भवन में सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सेवानिवृत्त होने वालों में श्रम विभाग के अवर सचिव कीर्तिवर्धन उपाध्याय, गृह विभाग के स्टाफ ऑफिसर राजेश हीरा तथा स्कूल शिक्षा विभाग के दफ्तरी चैनसिंह शामिल हैं। इस अवसर पर मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ निभाई गई शासकीय सेवा सदैव प्रेरणादायी होती है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का योगदान शासन-प्रशासन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के स्वस्थ, सुखद एवं सम्मानपूर्ण जीवन तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। समारोह में मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ से कार्यपालक निदेशक जेएस नेताम एवं कार्यपालक निदेशक सुरेश कुमार चक्रवर्ती सहित कुल 7 अधिकारी-कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। पॉवर कंपनीज के मुख्यालय सेवा भवन में आयोजित समारोह में प्रबंध निदेशक एसके कटियार, प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला तथा प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने सेवानिवृत्त ईडी जेएस नेताम एवं एसके चक्रवर्ती को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

प्रबंध निदेशकगणों ने कहा कि ईडी नेताम एवं चक्रवर्ती के समर्पण, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अनुभवों से पॉवर कंपनी के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली हैं। सेवानिवृत ईडी नेताम एवं चक्रवर्ती ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए अपने सेवायात्रा में मिले सहयोग के लिए प्रबंधन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

ट्रांसमिशन कंपनी ने इसी तरह सेवा भवन में आयोजित एक अन्य समारोह में पांच अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर सम्मानित किया। प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने कोरबा से अतिरिक्त मुख्य अभियंता (टी एंड डी) दलगंजन सिंह पटेल, भिलाई से निज सचिव शिवब्रत राय चैधरी एवं डी. प्रभाकर, भिलाई से कनिष्ठ पर्यवेक्षक (परीक्षण) रमेश कुमार कश्यप, रायपुर से लाइन सहायक श्रेणी एक श्री नारायण प्रसाद यादव को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वीके साय, संजय पटेल, केएस मनोठिया, सीएल नेताम, एमएस कंवर, संदीप मोदी, आरपी नामदेव, वीके दीक्षित, एएम परियल, मुख्य अभियंता एम जामुलकर, बी पात्रे, जीएम नंदिनी भट्टाचार्य, शारदा सोनवानी, रश्मि वर्मा, राजेन्द्र प्रसार, प्रसन्ना गोसावी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) गोविंद पटेल ने किया।