इस अवसर पर अपर कलेक्टर ओंकार यादव, अपर कलेक्टर माधुरी सोम एवं उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, कोरबा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के सतर्कता विभाग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 के पूर्व चलाए जा रहे सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत 5 सितंबर 2026 को मैकेनिकल संगठन के लिए ‘सतर्कता संवाद’ का आयोजन किया। कार्यक्रम केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित वर्ष 2026 की थीम ‘सत्यनिष्ठा से समृद्धि’ पर आधारित था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक (सतर्कता) एवं अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी सुनील सिंगल तथा मुख्य महाप्रबंधक (मैकेनिकल) विवेक वर्मा ने की। सत्र का संचालन उप महाप्रबंधक (सतर्कता) मो. नौशाद आलम एवं उप महाप्रबंधक (सतर्कता) नवनीत शर्मा ने किया।

कार्यक्रम में मैकेनिकल संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 20 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान क्रय एवं कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार-मंथन किया गया। संबंधित क्षेत्रों में सामने आने वाली अनियमितताओं पर आधारित केस स्टडी पर चर्चा की गई। साथ ही, निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन के दौरान अधिकारियों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और उनके संभावित समाधान पर भी विचार-विमर्श हुआ।

प्रतिभागियों ने कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने तथा दैनिक कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपने सुझाव साझा किए। चर्चा के दौरान प्रक्रियागत कमियों की पहचान तथा अनियमितताओं की रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों पर भी जोर दिया गया।

‘सतर्कता संवाद’ ने सतर्कता अधिकारियों और परिचालन अधिकारियों के बीच खुले एवं रचनात्मक संवाद के लिए प्रभावी मंच प्रदान किया। कार्यक्रम में जमीनी स्तर की व्यावहारिक चुनौतियों, प्रक्रियागत सुधारों तथा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। यह पहल भिलाई इस्पात संयंत्र में निवारक सतर्कता, पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यप्रणाली में सत्यनिष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रही।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने RTI को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अपने खिलाफ हुई विभागीय जांच और बर्खास्तगी के आधार बने दस्तावेज RTI के जरिए मांगना कर्मचारी का वैध अधिकार है, अगर वह उनका उपयोग अपने बचाव के लिए करना चाहता है। 

जांजगीर-चांपा निवासी अकरम खान फैमिली कोर्ट में ड्राइवर था। कदाचार के 7 आरोपों पर उसके खिलाफ दो विभागीय जांच हुई, जिसके बाद 5 जनवरी 2021 को प्रधान न्यायाधीश ने उसकी सेवा समाप्त कर दी। अकरम ने कहा — बचाव का उचित मौका नहीं दिया, दस्तावेज मांगे तो नहीं दिए। फैमिली कोर्ट द्वारा बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी।

बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए अकरम खान ने अपनी याचिका में कहा है, बर्खास्तगी आदेश जारी करने से पहले फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने निष्पक्ष और उचित बचाव का अवसर नहीं दिया। बर्खास्तगी से पहले और विभागीय जांच के दौरान, उसको अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

प्रभावी बचाव व जवाब पेश दावा पेश करने के लिए विभागीय जांच से संबंधित दस्तावेज मांगे तो उसे दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए। दस्तावेज ना देने पर सूचना के अधिकार के तहत उसने दस्तावेज देने की मांग की। इसके बाद भी नहीं मिला। इसके बाद, जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन किया, जिसे 15 जनवरी 2021 को खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ प्रथम अपील की गई, लेकिन 10 मार्च 2021 को प्रथम अपील भी खारिज हो गई। इसके बाद, आरटीआई अधिनियम की धारा 19(3) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील की। राज्य सूचना आयोग ने 28 जनवरी 2022 को दूसरी अपील खारिज कर दी। सूचना देने से इनकार करने के लिए अधिकारियों और सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(सी) और 8(1)(जे) का हवाला दिया था।

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मेधा एआई एवं मीडिया शोध केंद्र का उद्घाटन भी किया। विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व रखता है। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के प्रसार और नारी सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके नाम पर कन्या छात्रावास का नामकरण छात्राओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह छात्रावास दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनकी उच्च शिक्षा और प्रतिभा विकास में सहायक होगा।

राज्यपाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से मीडिया और पत्रकारिता के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में विश्वविद्यालय में स्थापित मेधा एआई एवं मीडिया शोध केंद्र विद्यार्थियों को नई तकनीकों को समझने तथा उनके जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्यपाल श्री डेका ने विश्वविद्यालय के प्रेरणा स्त्रोत स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रतिमा में श्रद्धा-सुमन अर्पित किये। उन्होंने स्व. ठाकरे जी के सानिध्य में बिताए गए अवसरों और प्रेरणादायी उद्धरणों को साझा किया।

डेका ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है और इसकी विश्वसनीयता बनाए रखना प्रत्येक पत्रकार का दायित्व है। समाचारों में तथ्य, सत्य और जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के संबंध में समाचार प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पूर्ण पुष्टि आवश्यक है, क्योंकि एक समाचार का प्रभाव व्यक्ति और समाज दोनों पर पड़ सकता है।

डेका ने कहा कि सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में सूचनाओं का तेजी से प्रसार हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर उपलब्ध प्रत्येक सामग्री सत्य हो, यह आवश्यक नहीं है। ऐसे में पत्रकारों को तथ्यों की जांच-पड़ताल के बाद ही समाचारों को प्रसारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। एक श्रेष्ठ पत्रकार वह नहीं जो सबसे पहले खबर दे, बल्कि वह है जो सही, तथ्यपरक और जिम्मेदारी के साथ खबर दे।

राज्यपाल ने प्रिंट मीडिया के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एआई और सोशल मीडिया के आधुनिक दौर में भी प्रिंट मीडिया आज भी विश्वसनीय माध्यम समाज में बना हुआ है। पत्रकारिता को समाज के अंतिम व्यक्ति की आवश्यकताओं और समस्याओं को सामने लाने तथा व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए  अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में अनेक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, लेकिन वे व्यापक रूप से पहचाने नहीं जा सके। ऐसे अनसुने नायक-नायिकाओं के कार्यों को समाचारों और लेखों के माध्यम से समाज के सामने लाने से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के कल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास करने तथा कम से कम एक हजार विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की आवश्यक मान्यता सुनिश्चित करने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज दयाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आशुतोष मंडावी विभागाध्यक्ष प्रबंधन और आभार प्रदर्शन सुनील कुमार शर्मा कुलसचिव ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षक, प्राध्यापकगण, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने न्यायाधिपति कृष्न राम महापात्र को आज लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके पूर्व कृष्न राम महापात्र ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज के पद पर कार्यरत थे। राज्यपाल डेका ने मुख्य न्यायाधीश कृष्न राम महापात्र को राष्ट्रपति द्वारा जारी मूल वारंट की प्रति सौंपी। राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश महापात्र को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री तोखन साहू, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक सुनील सोनी, अनुज शर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

समारोह में मुख्य न्यायाधीश महापात्र की पत्नी अनिता महापात्र सहित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन प्रदेश के मुख्य सचिव विकासशील द्वारा किया गया तथा उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट का वाचन किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव गृह विभाग निहारिका बारिक, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, राज्यपाल के सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना, महाधिवक्ता विवेक शर्मा, उच्च न्यायालय बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव सहित राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं हाईकोर्ट के अधिवक्तागण उपस्थित थे।  उल्लेखनीय है कि महापात्र छत्तीसगढ़ के 16 वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।

सत्य निकेतन में रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे निर्माण और मरम्मत के दौरान इमारत का हिस्सा ढह गया। हादसे में अब तक छह लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। घटनास्थल दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के प्रमुख इलाके के पास है, जहां बड़ी संख्या में छात्रों के पीजी, हॉस्टल और खाने-पीने की दुकानें संचालित होती हैं।

जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय इमारत में निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था। प्रारंभिक जानकारी में बेसमेंट में खुदाई और मरम्मत के दौरान एक पिलर खिसकने की वजह से इमारत के ढहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग, कैट एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत और बचाव अभियान चलाया गया। युवराज की मौत की खबर मिलते ही दुर्ग स्थित उसके परिवार में मातम पसर गया। पढ़ाई के लिए दिल्ली में रह रहे युवराज की हादसे में मौत से परिजनों और परिचितों में शोक का माहौल है।

रायपुर। केंद्र सरकार ने देश के आठ हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी शामिल है। ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राम मोहापात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद की गई हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए जस्टिस कृष्णा राम मोहापात्रा को नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से आठ हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद आठ हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं। इससे देश के कई प्रमुख हाईकोर्ट में प्रशासनिक और न्यायिक नेतृत्व बदलेगा। इन नियुक्तियों में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, पटना, कलकत्ता, राजस्थान, बॉम्बे, पंजाब एवं हरियाणा और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट शामिल हैं।

नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज की नई जिम्मेदारियां संभालने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के प्रशासनिक कामकाज और न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र की मंजूरी के बाद अब जस्टिस कृष्णा राम मोहापात्रा के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभालने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

किस जज को किस हाईकोर्ट की जिम्मेदारी?

जस्टिस कृष्णा राम मोहापात्रा- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

जस्टिस अलपेश यशवंत कोग्जे- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

जस्टिस वल्लुरी कामेश्वर राव- पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

जस्टिस रविंद्र वी. घुगे- कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल- राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी- बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

अब सवाल यही है—पीपरसत्ती के इस बदहाल मुक्तिधाम मार्ग की तस्वीर कब बदलेगी और जिम्मेदारों की नजर आखिर कब पड़ेगी? 

रायपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में खनिज विभाग ने अवैध रेत एवं गिट्टी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई जिले में अवैध खनन, उत्खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की दिशा में की गई है।

खनिज विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच एवं मैदानी निगरानी के दौरान इन वाहनों को अवैध रूप से खनिज परिवहन करते हुए पकड़ा। कार्रवाई के तहत ग्राम खंता से रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर, रूमगा से 2, चिचगोहना से 1, कोरजा से 1 तथा लालपुर से 1 ट्रैक्टर जब्त किया गया। इसके अलावा कोटमी से गिट्टी का अवैध परिवहन करते 1 ट्रैक्टर भी जब्त किया गया।

खनिज विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों को नियमानुसार सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। इनमें से 4 ट्रैक्टर गौरेला थाना, 3 ट्रैक्टर कोटमी चौकी तथा 1 ट्रैक्टर मरवाही थाना में सुरक्षित रखा गया है। जब्त वाहनों के मालिकों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा प्रकरणों की जांच एवं आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

जिले में अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण के साथ-साथ नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निराकरण को प्रशासन द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण करते हुए उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मैदानी स्तर पर जांच की गई और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल वाहनों को जब्त किया गया।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत पर जांच कर  नागरिकों द्वारा उठाए गए मामलों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनका परीक्षण और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था को मैदानी स्तर पर लागू किया जा रहा है। अवैध खनिज परिवहन जैसे मामलों में ऐसी कार्रवाई से राजस्व संरक्षण के साथ-साथ खनिज संसाधनों के नियमानुसार उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

रायपुर। हमारे राष्ट्र निर्माता शिक्षकों का समाज में स्थान सदैव आदरणीय एवं अग्रणी हैं उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कवर्धा में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण, शिक्षा सत्र 2026-27, शिक्षा दूत एवं ज्ञानदीप पुरस्कार सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के 108 शिक्षकों को शिक्षा दूत एवं ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में सेवानिवृत्त शिक्षक भी शामिल रहे। उप मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया और उनके योगदान के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सम्मानित सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य विद्यार्थियों और समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुजनों से मिले संस्कार और ज्ञान को आज भी प्रासंगिक और उपयोगी बताया। उन्होने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक केवल कक्षा में पाठ्यक्रम का ज्ञान देने तक सीमित नहीं होते, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और उनके जीवन को सही दिशा देने का कार्य भी करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक का प्रभाव विद्यार्थी के जीवन पर लंबे समय तक बना रहता है। कक्षा में दिया गया ज्ञान और गुरुजनों द्वारा सिखाए गए संस्कार जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर काम आते हैं।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने स्वामी करपात्री जी विद्यालय में कक्षा छठवीं से बारहवीं तक शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में गुरुजनों ने पढ़ाई के साथ-साथ खेल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी बहुत कुछ सिखाया। गुरुजनों द्वारा उस समय पढ़ाया और सिखाया गया ज्ञान आज भी उनके जीवन में उपयोगी साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बचपन में गुरुजनों के साथ बिताए गए वे पल आज भी उनके लिए महत्वपूर्ण, प्रेरणादायी एवं चीरस्मरणीय बनकर उनका मार्गदर्शन कर रहें हैं।

कार्यक्रम के दौरान भावुक क्षण भी देखने को मिला, जब उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने अपने विद्यार्थी जीवन के गुरुजनों जीआर चंदेल, पीपी. दुबे, एमआर महोबिया, विजेंद्र श्रीवास्तव एवं एमके गुप्ता का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। उन्होंने अपने गुरुजनों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु का स्थान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुरुजनों से प्राप्त शिक्षा, संस्कार और मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन की मजबूत नींव तैयार करते हैं।

उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के 84 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा स्थापित की जा चुकी है, जबकि शेष 34 स्कूलों में भी जल्द ही स्मार्ट क्लास रूम स्थापित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है।

उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक ने बताया कि बालिकाओं की सुविधा एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए 7 हजार 500 स्कूलों में बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रत्येक स्कूल में बालिकाओं के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इससे छात्राओं को विद्यालय में बेहतर एवं सुविधाजनक वातावरण मिलेगा तथा उनके शिक्षा के प्रति निरंतर जुड़ाव को भी बढ़ावा मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री ने जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। उन्होंने इसे जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन कराने वाले पहला विद्यार्थी सहसपुर लोहारा के हिमांशु देवांगन हैं। उन्होंने कहा कि जिले में मेडिकल शिक्षा की शुरुआत होना क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक नई संभावना और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने कवर्धा स्थित श्री राधा-कृष्ण बड़े मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राधा-कृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान श्री राधा-कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने भगवान श्रीकृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं आनंद का संचार हो। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों, उनके जीवन संदेश और धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उमंग और खुशियां लेकर आए तथा प्रदेश निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले में आज बड़ा फैसला सामने आया है। NIA की विशेष अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। करीब 13 साल पुराने इस मामले के फैसले पर पूरे छत्तीसगढ़ की नजर टिकी हुई थी।

25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत 27 लोगों की मौत हुई थी। NIA ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चला था, जिनमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।

अब अदालत के फैसले के बाद इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा भी तय होगी। झीरम हमले में जान गंवाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के परिजनों की निगाहें भी इस फैसले पर टिकी हुई थीं। NIA ने मामले में प्रमिला कोडियाम उर्फ ज्योति, बंजामी उर्फ सन्ना, अयाता मरकाम / अयाता माड़कम, मुक्का मंडावी, मड़कामी देवा, कवासी कोसा, चौतू उर्फ मुन्ना, कोसा कवासी, महादेव नाग, सुमित्रा (जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया था) सजा सुनाई है।

एनआईए ने इस मामले में 25 सितंबर 2014 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें गिरफ्तार किए गए 9 आरोपियों के नाम शामिल थे. इसके बाद दो और संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद एनआईए ने 28 सितंबर 2015 को 35 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की. मामले में गिरफ्तार 11 आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन इनमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई. वहीं, 33 नामजद आरोपी अब भी फरार बताए गए हैं. अंतिम दलीलें पूरी होने से पहले अदालत ने कुल 101 गवाहों के बयान दर्ज किए थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा का विदाई समारोह बेहद भावुक और यादगार रहा। विदाई संबोधन में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा अपनी  पत्नी शालिनी सिन्हा और परिवरा का जिक्र करते हुए इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों नम हो गई। अपनी इस पूरी न्यायिक यात्रा और सफलता का श्रेय पत्नी और परिवार के त्याग, समझदारी और समर्पण को दिया।

विदाई भाषण में चीफ जस्टिस ने कहा कि परिवार का प्यार और हर परिस्थिति में उनका साथ होना उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। उन्होंने साझा किया कि परिवार के संबल के कारण ही उन्हें कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने का हौसला और संबल मिला।

न्यायिक संस्थाओं के स्वरूप पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतें महज ईंट-पत्थर और सीमेंट की इमारतें नहीं होतीं, बल्कि ये आम आदमी की आखिरी उम्मीद और न्याय का पवित्र मंदिर हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पद और इंसान हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन न्यायिक संस्थाएं स्थायी रहती हैं। इसलिए इन संस्थाओं की साख, गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखना हम सभी का परम कर्तव्य है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा का करीब साढ़े तीन साल का कार्यकाल उपलब्धियों और ऐतिहासिक फैसलों से परिपूर्ण रहा। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड 50 हजार 228 मामलों का निपटारा किया। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में 369 से अधिक ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए गए, जो आने वाले समय में न्याय जगत के लिए एक मजबूत नजीर साबित होंगे।

रायपुर। पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्तम आजमाने वाले कई उम्मीदवारों को अपने चुनाव का हिसाब आयोग को नहीं देना भारी पड़ गया। भारत निर्वाचन आयोद ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के 40 नेताओं को आगामी तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में आयोग ने चार और प्रत्याशियों पर यह गाज गिराई है, जबकि इससे पहले मार्च तक 36 अभ्यर्थी अयोग्य ठहराए जा चुके थे।

चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करने के मामले में छत्तीसगढ़ देशभर में चौथे स्थान पर है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में कुल 529 उम्मीदवारों को इस लापरवाही के लिए अयोग्य घोषित किया गया, जिनमें से 40 प्रत्याशी अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। यह आंकड़ा राज्य में चुनावी नियमों के प्रति अनदेखी की गंभीर तस्वीर पेश करता है।

आयोग द्वारा जारी आदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले चार प्रमुख प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इनमें सरायपाली क्षेत्र के अजीत डोलचंद चौहान तथा महासमुंद क्षेत्र (क्रमांक 42) से अशोक कश्यप, चंचल वाणी और बृजलाल ठाकुर शामिल हैं। ये सभी प्रत्याशी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में पूरी तरह विफल रहे, जिसके चलते आयोग ने इन्हें 3 वर्ष के लिए निरर्हित किया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार, चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक प्रत्याशी को अपने चुनाव प्रचार और खर्च का पूरा आधिकारिक हिसाब जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होता है। यदि कोई उम्मीदवार समयसीमा के भीतर लेखा दाखिल नहीं करता है या कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो आयोग अधिनियम की धारा 10A के तहत उसे तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर देता है।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी यह प्रतिबंध आदेश की तिथि से तीन वर्ष के लिए लागू होता है। इस अवधि के दौरान अयोग्य घोषित नेता लोकसभा और विधानसभा का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि, यह अयोग्यता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित स्थानीय निकाय (पंचायत और नगरपालिका) चुनावों पर स्वतः लागू नहीं होती है। आयोग के पास इस अयोग्यता अवधि को कम करने या हटाने का विशेषाधिकार भी सुरक्षित है।