रायपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ के पांच विश्वविद्यालयों के नाम है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को यूजीसी के नियमों के अनुसार छात्रों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना है। यूजीसी ने इससे पहले भी डिफाल्टर विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर चुका है। जून में अपडेट करके दोबारा सूची जारी किया है।

सूची में प्रदेश के आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी आफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एंड वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय दुर्ग को डिफाल्टर घोषित किया है। इसके पहले जो सूची जारी की गई थी, उसमें भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नाम था।

यूजीसी की तरफ से जारी सूची में देशभर के 108 राज्य विश्वविद्यालय, 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम शामिल है। यूजीसी ने ईमेल आइडी जारी कर निर्देश दिया है कि जो विश्वविद्यालय लोकपाल नियुक्त कर चुके हैं अथवा बाद में करेंगे तो ईमेल के जरिए लोकपालों की जानकारी साझा कर सकते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारियों के स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने माना कि जिले के बाहर पटवारियों का ट्रांसफर नियम विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने अवर सचिव राजस्व द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 सितंबर 2022 को अनुराग शुक्ला, सनद विश्वास सहित कई पटवारियों का प्रदेश के अन्य जिलों में स्थानांतरण कर दिया था। स्थानांतरण आदेश को पटवारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

पटवारियों ने अधिवक्ता अनादि शर्मा, शिखर शर्मा, संदीप सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश कर अवर सचिव के आदेश को नियम विरुद्ध बताया। याचिका में कोर्ट को बताया कि पटवारी का नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं। वरिष्ठता जिले के आधार पर ही तय होती है। इसी के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। जिले से बाहर ट्रांसफर करने से वरिष्ठता सूची प्रभावित होती है और बहुत निचले क्रम में चले जाएंगे। स्थानांतरण में शासन द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

याचिका में यह भी बताया गया कि भू-राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार सिर्फ कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण करने का अधिकार है। पटवारियों की याचिका पर जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि पटवारियों का जिले से बाहर स्थानांतरण किया जाना नियम विरुद्ध है।

रायपुर। राज्य के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सर्वप्रथम विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। आगामी प्रस्तावित क्रियाकलापों का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान जानकारी दी गई कि उत्कृष्ट खिलाड़ी अलंकरण के शेष वर्षों के पुरस्कारों की घोषणा भी शीघ्र की जायेगी। केंद्र शासन के ‘‘खेलो इंडिया’’ के तहत प्राप्त वर्तमान बजट के साथ-साथ नवीन जिलों एवं नवीन खेलों के विकास हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। खेल मंत्री ने विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर शीघ्र रिक्तियों को भरने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में खेल मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के मौजूदा खेल अंधोसंरचनाओं के रख-रखाव एवं विस्तार पर कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने खेल गतिविधियों एवं युवाओं में रचनात्मक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने हेतु 5 वर्ष की सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। श्री वर्मा ने ‘‘छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना’’ एवं ‘‘मुख्यमंत्री युवा रत्न’’ पुरस्कार की सुदृढ़ एवं पारदर्शी योजना पर इस सत्र से क्रियान्वयन करने कहा।

बैठक में ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्थापित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान से संबद्धता प्राप्त कर, छत्तीसगढ़ में भी इकाई महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु केंद्र स्तर पर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं परंपरागत खेलों के संरक्षण, प्रोत्साहन एवं सुविधाओं हेतु पृथक से कार्य योजना तैयार करें। इस तरह राज्य के मान्यता प्राप्त खेल संगठनों, युवा संगठनों, खिलाड़ी, युवाओं को सुविधा, प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहयोग हेतु तत्परता से कार्य किया जाए। इन कार्यों हेतु बजट की कमी बाधा नहीं होगी, वे स्वयं राज्य शासन एवं केंद्र शासन से इस हेतु प्रयास करेंगे।

खेल मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया तक तदर्थ रूप से संविदा नियुक्तियां, विशेषकर कोचेस् हेतु विचार किया जाए। इसी तरह विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की पदोन्नतियों, वेतनवृद्धि, समयमान वेतनमान, जांच प्रकरणों का त्वरित निराकृत करने के निर्देश दिए। विभागीय वेबसाइट को अद्यतन करते हुए उपयोग योग्य बनाने के लिए निर्देश भी दिए गए।  

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दलपत सागर झील में कार के गिरने से कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई। पानी में कार घुसने के चलते कार के गेट लॉक हो गए और नहीं खुले। जिसके चलते कार के अंदर ही तीनों ने दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार कार में सवार तीन दोस्त शहर के धरमपुरा क्षेत्र से चार पहिया वाहन में सवार होकर दलपत सागर रोड़ होते हुए धरमपुरा खाना खाने गए थे। वापसी के दौरान रात 12:00 बजे के बाद दलपत सागर वाले रास्ते से ही होते हुए जगदलपुर मुख्यालय की तरफ आ रहे थे। इस दौरान दलपत सागर के किनारे स्थित राम मंदिर को पार करने के बाद अचानक कार का नियंत्रण चालक ने खो दिया और कार को सीधे दलपत सागर में जा गिरी और पानी में डूबने लगी। पानी में गिरने के बाद कार के चारों दरवाजे अंदर से लाक हो गए और अंदर मौजूद तीनों युवक बाहर नहीं निकल पाए। प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक कार सवारियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश भी की थी। लेकिन वे नाकाम रहे और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तब मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची और क्रेन के जरिए कार को पानी से बाहर निकाला गया। तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। मृतकों के सर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोट भी आई थी। तीनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है।

रायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुणवत्ताहीन कार्यों और काम में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत में निर्माण कार्यों एवं दायित्व निर्वहन में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों के लिए नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित पांच अधिकारियों के निलंबन का आदेश मंत्रालय से जारी किया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने, विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का भुगतान करने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमित मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान की अनुशंसा करने के लिए तत्कालीन उप अभियंता निखिल जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने, निर्माण के दौरान परीक्षण हेतु क्युब नहीं लेने, निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान करने की अनुशंसा के लिए तत्कालीन उप अभियंता प्रदीप पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में पूर्व में निर्मित सड़क की स्थिति संतोषप्रद होने के बावजूद नवीन सड़क हेतु मिट्टी खुदाई, जी.एस.बी., बेस कार्य आदि का औचित्यहीन अवयव सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार कर राशि मांग किए जाने, अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए तत्कालीन उप अभियंता अजय प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के प्रतिकूल गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान कराने के लिए लेखापाल जयानंद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन सभी अधिकारियों का मुख्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय) बिलासपुर नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

कोरिया | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जिले के 102 श्रद्धालुओं को कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सदस्य वंदना राजवाड़े, जनपद पंचायत अध्यक्ष बैकुण्ठपुर सौभाग्यवती कुसरो, नागरिक कृष्ण बिहारी जायसवाल ने तीर्थयात्रियों को पुष्प भेंट कर मंगलमय यात्री की शुभकानाएं दी एवं हरी झंड़ी दिखाकर अम्बिकापुर के लिए रवाना किया। दर्शनार्थी अम्बिकापुर रेल्वे स्टेशन से आस्था स्पेशल विशेष ट्रेन से दोपहर 12 बजे अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए।

श्रीरामलला दर्शन हेतु जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर ग्रामीण से 50 एवं सोनहत से 22, नगरपालिका बैकुण्ठपुर से 17, चरचा से 10 एवं 3 अनुरक्षक अधिकारी भेजे गए है। रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा।

कोरिया | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जिले के 102 श्रद्धालुओं को कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सदस्य वंदना राजवाड़े, जनपद पंचायत अध्यक्ष बैकुण्ठपुर सौभाग्यवती कुसरो, नागरिक कृष्ण बिहारी जायसवाल ने तीर्थयात्रियों को पुष्प भेंट कर मंगलमय यात्री की शुभकानाएं दी एवं हरी झंड़ी दिखाकर अम्बिकापुर के लिए रवाना किया। दर्शनार्थी अम्बिकापुर रेल्वे स्टेशन से आस्था स्पेशल विशेष ट्रेन से दोपहर 12 बजे अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए।

श्रीरामलला दर्शन हेतु जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर ग्रामीण से 50 एवं सोनहत से 22, नगरपालिका बैकुण्ठपुर से 17, चरचा से 10 एवं 3 अनुरक्षक अधिकारी भेजे गए है। रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा।

रायपुर। असम से 2020 में छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभ्यारण लाकर बाड़े में रखे गए एक नर और एक मादा वन भैसों पर खर्च की जानकारी बताती है कि वर्ष 2022-23 में दोनों के पौष्टिक आहार, दवाई और अन्य सामग्री पर 17 लाख 22 हजार 896 रुपये खर्च किये गए। बाद में अप्रैल 2023 में असम से चार मादा सब-एडल्ट वन भैंसा और लाई गई। इस प्रकार संख्या 6 हो गई। इन 6 वन भैंसों पर वर्ष 2023-24 में उनके भोजन, घास, बीज रोपण, चना, खरी, पैरा- कुट्टी, दलिया और रखरखाव पर 24 लाख 94 हजार 474 रुपये खर्च किए गए हैं।

असम से लाये वन भैंसों को छत्तीसगढ़ लाने का शुरू से विरोध कर रहे रायपुर के वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से पूछा है कि असम के वन भैसों का छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे? इसका खुलासा जनता को करें या हर साल जनता की गाढ़ी कमाई का 25 लाख खर्चा करेंगे? सिंघवी ने आरोप लगाया कि वन विभाग की अदूरदर्शिता का परिणाम जनता भोग रही है। वन भैंसों को वापस असम भेज देना चाहिए।

असम से लाई गई मादा वन भैसों को छत्तीसगढ़ के नर वन भैंसे से क्रॉस कर कर प्रजनन कराया जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में शुद्ध नस्ल का सिर्फ एक ही वन भैंसा छोटू है जो कि अब बूढ़ा हो गया है। वह उम्र के अंतिम पड़ाव पर है। उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। वन भैंसों की अधिकतम उम्र 25 वर्ष होती है। बुढ़ापे के कारण छोटू से प्रजनन कराना संभव नहीं है। उसका वीर्य निकाल कर प्रजनन करना भी असंभव है। छोटू पूरी तरह से उमदराज हो चुका है और उसे आंख से भी कम दिखता है। छोटू वर्तमान समय में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बाड़े में बंद है।

असम से एक नर और पांच मादा वन भैंसे लाये गए हैं। अगर इन्हें बारनवापारा अभ्यारण में छोड़ दिया जाता है तो एक ही पिता से नस्ल वृद्धि होगी, जिससे जीन पूल ख़राब होगी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कई क्रॉस ब्रीड भैंसे विचरण करते हैं। अगर असम से लाई गई मादा वन भैंसों को वहां छोड़ा जाता है तो उनसे क्रॉस ब्रीड के बच्चे होंगे और आने वाले समय में असम के वन भैसों की नस्ल शुद्धता खत्म हो जाएगी।

दुर्ग | 10 वर्ष पूर्व 29 अप्रैल 2014 से दुर्ग संभाग नवगठित होने पर संभागीय आयुक्त कार्यालय दुर्ग संभाग प्रारंभ हुआ। संभागीय आयुक्त कार्यालय हेतु भवन स्वीकृति एवं निर्माण नहीं होने से संभागीय आयुक्त कार्यालय हिन्दी भवन में संचालित हो रहा था।

हिन्दी भवन दुर्ग 100 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण उसके छत का स्लैब टूटकर गिर रहा है एवं मिटिंग हॉल में सिलिंग खराब होने से फाल्स सिंलिंग भी टूटकर गिर जाने के कारण वहां संभागीय आयुक्त कार्यालय संचालित होने से दुर्घटना की आशंका उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त यह भवन संभागीय आयुक्त कार्यालय हेतु पर्याप्त नहीं है एवं छोटा पड़ रहा था। यह न्यायालय कक्ष अधिवक्ताओं के लिए ही पर्याप्त नहीं है एवं पक्षकार न्यायालय कक्ष में पर्याप्त स्थान नहीं होने से न्यायालयीन कार्यवाही में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

इसके आलावा छत्तीसगढ़ शासन के पत्र कमांक एफ 4-3/2020/एक 6 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26 अगस्त 2020 द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है एवं इसका संचालन भी संभागीय आयुक्त कार्यालय दुर्ग में प्रकोष्ठ गठन कर किया जाना है परंतु संभागीय आयुक्त कार्यालय में पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण प्राधिकरण प्रकोष्ठ को बीएसएनएल भवन में किराये पर संचालित करना पड़ रहा था। उपरोक्त स्थिति को देखते हुये संभागीय आयुक्त कार्यालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण को आयुक्त कार्यालय में संचालित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त दोनों कार्यालय को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के नव निर्मित भवन जिसका प्रथम एवं द्वितीय तल लगभग 2 वर्ष से रिक्त है, में स्थानांतरित किया गया है। उक्त भवन के द्वितीय तल में संभागीय आयुक्त कार्यालय एवं प्रथम तल के तीन कक्ष में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण आज यानी 18 जून 2024 से संचालित किया जायेगा। 

रायपुर। दुर्ग एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने अवैध वसूली की शिकायत पर जामुल थाने में पदस्थ आरक्षक विजय साहू को निलंबित कर दिया है। आरक्षक विजय साहू पर एसीसी फैक्ट्री में कोयला सप्लाई करने वाले ट्रकों को रोककर वसूली का आरोप है। इसी प्रकार दुर्ग कोतवाली में पदस्थ आरक्षक लव पाण्डेय को भी कार्य में लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया गया। दोनों आरक्षकों को पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है।

बता दें पिछले दिनों कोयले को लेकर विवाद में एसीसी फैक्ट्री में एचओडी की हत्या कर दी गई थी। एसीसी में कोयला सप्लाई से जुड़े विवाद में अब आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल जामुल थाने में पदस्थ आरक्षक विजय साहू पर आरोप है कि वह एसीसी फैक्ट्री जामुल में कोयला ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले ट्रकों को रोककर उनके चालकों से अवैध रूप से रुपए वसूलता है। इस मामले में एसपी तक शिकायत पहुंची और उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए विजय साहू को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है।

इसी प्रकार सिटी कोतवाली में तैनात लव पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर 24 मई से 5 दिनों का अवकाश लिया था। अवकाश अवधि पूरी होने के बाद लव पाण्डेय को 30 मई को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होना था, लेकिन आरक्षक के द्वारा स्वीकृत शुदा अवकाश समाप्ति उपरांत कर्तव्य पर उपस्थित न होकर गैरहाजिर रहा। इस प्रकार आरक्षक के द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता, एवं स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित की गई है। इसे देखते हुए एसपी ने आरक्षक लव पाण्डेय को निलंबित कर लाइन अटैच किया है। दोनों आरक्षकों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अखिल भारतीय निर्धन दिव्यांग सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दुर्ग के अग्रसेन भवन में समाजसेवी संस्था आस्था  बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित इस सामूहिक आदर्श विवाह में सभी समाज के 250 दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समारोह में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िसा, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के दिव्यांगजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय एवं अन्य अतिथियों ने परिणय सूत्र में बंधे दिव्यांग नव दंपत्तियों को उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दिया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि दिव्यांगजन भाई बहनों के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे अवसर मिला है। यह मेरे लिए सौभाग्य एवं बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान का यह आयोजन पुण्य का कार्य है। यह संस्था लगातार जनकल्याण का कार्य कर रही है। चाहे वह लावारिश लाशों को सद्गति देेने का कार्य हो, रक्तदान कार्य हो या दिव्यांग जनों का वैवाहिक कार्यक्रम हो। संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारी पुण्य के कार्य में लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शारीरिक रूप से विकृत लोगों को पहले विकलांग के नाम से जाना जाता था, जिसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सम्मान-जनक नाम दिव्यांग दिया है।

आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान के संरक्षक सांसद विजय बघेल ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अवगत कराया कि यह संस्था विगत 19 वर्ष से दिव्यांग आदर्श विवाह करते आ रही हैं। अब तक 1890 दिव्यांग जोड़े का विवाह संपन्न करायी जा चुकी है। आज यहां पर लगभग 250 से अधिक जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह संस्था अब तक 1789 लावारिश लाशों को सद्गति प्रदान कर चुकी हैं। सांसद बघेल ने संस्था के कार्यों को विस्तारपूर्वक रेखांकित करते हुए संस्था से जुड़े सभी लोगों को साधुवाद दिया।

रायपुर। विश्व सिकल सेल के दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सिलकलसेल रोग से पीड़ित राज्य के आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम पंचायतों तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, विभागीय छात्रावास, आश्रमों तथा अन्य विद्यालयों में सिकल सेल स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविरों के आयोजन की भी तैयारियां की जा रही है। भारत सरकार की ओर से अधिकारीगण 19 जून को विश्व सिकलसेल दिवस पर देश के विभिन्न राज्यों में सिलकलसेल के प्रति जागरूकता और इस रोग से पीड़ित मरीजों से वर्चुअल चर्चा करेंगे।

आदिम जाति विकास विभाग के आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार की ओर से विश्व सिकलसेल दिवस 19 जून को देश के विभिन्न राज्यों में सिलकलसेल के प्रति जागरूकता और इस रोग से पीड़ित मरीजों से वर्चुअल चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी समुदाय के लोग सिकलसेल एनीमिया से ज्यादातर पीड़ित हैं। इन पीड़ित मरीजों के लिए आदिवासी क्षेत्रों बस्तर, बलरामपुर-रामानुजगंज एवं रायपुर में टू-वे-कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने तथा शेष जिलों में वन-वे-नेटवर्क कनेक्टिविटी से वर्चुअल रूप से 19 जून को ही जुड़े रहने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा सभी कलेक्टरों, सहायक आयुक्तों एवं परियोजना प्रशासकों को पत्र जारी कर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में सिकलसेल के लिए राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च सेंटर प्रारंभ करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए है। पोस्टर, बैनर एवं वीडियों आदि के माध्यम से इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए है। इन शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधि को उपस्थित होने आग्रह किया जाएगा।