रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति मंत्री रामविचार नेताम ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति-जनजाति सहित कमजोर व पिछड़े वर्गों के विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की।

मंत्री नेताम ने इस दौरान केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2022-23 शेष राशि 74 करोड़ 69 लाख 27 हजार रपये जारी करने का अनुरोध किया। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1653 करोड़ 71 लाख 20 हजार रूपए का प्रावधान किया गया था। उन्होंने आदिवासी उप योजना के विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत 162 करोड़ रूपए और छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के लिए 55 करोड़ 14 लाख 35 हजार रूपए के प्रस्तावों को वर्ष 2024-25 में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

मंत्री नेताम ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विशेष तौर पर बस्तर संभाग के माओवाद से प्रभावित पांच जिलों में चलाए जा रहे नियद नेल्लानार योजना, प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मंशा अनुरूप संचालित प्रधानमंत्री जनमन योजना की प्रगति सहित इन वर्गों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।

मौके पर बन रहे किसान क्रेडिट कार्ड

रायपुर | भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जिले के शत-प्रतिशत कमार किसानों को लाभांवित करने हेतु भूमि की बाध्यता नियम को शिथिल किया गया है। इसी तारतम्य में कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभांवित करने जिले में जनमन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उप संचालक कृषि चंदन कुमार राय के मार्गदर्शन से जिले के सभी विकासखण्डों में जनमन शिविर एवं विशेष सेचुरेशन शिविर का आयोजन कर विशेष पिछड़ी जनजाति कृषकों को योजना में पंजीयन कराकर लाभांवित किया जा रहा है। शिविर में जिले के समस्त कमार एवं भुजिया किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत पात्र हितग्राहियों को प्रति वर्ष 6000 रू. तीन किस्तों के रूप में आधार लिंक बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है।  इसी क्रम में आज छुरा विकासखंड के ग्राम बनलोहझर के 11 कमार किसानों का शिविर में ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर प्रदान किया गया। बिना कार्यालय जाए शिविर में ही केसीसी कार्ड बन जाने से किसानों ने खुशी जताते हुए जिला प्रशासन का आभार जताया। किसानों को अब समितियों से खाद, बीज एवं उर्वरक लेने में आसानी होगी। साथ ही केसीसी कार्ड बनने से किसान अब ऋण सुविधाओं से भी लाभान्वित हो सकेंगे।

उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के समस्त कमार एवं भुजिया किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभांवित करने के लिए सभी विकासखण्डो में  21 अगस्त तक ग्राम स्तरीय विशेष सेचुरेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से लाभांवित किया जा सके। इसी क्रम में विकासखण्ड गरियाबंद के ग्राम आमामोरा, बेगरपाला, बरबाहरा, मुरौदा कोदोबतर, फुलकर्रा, विकासखण्ड फिंगेश्वर अंतर्गत बोरिद, गनियारी एवं छुईहा, विकासखण्ड छुरा अंतर्गत रूवाड़, चरौदा, गायडबरी, मुडागांव, पोड़, विकासखण्ड मैनपुर अंतर्गत ग्राम पंचयात कोयबा, तेतलखुटी, जिडार, डुमाघाट, गुरजीभाठा तथा विकासखण्ड देवभोग के ग्राम पंचायत दरलीपारा एवं नवागांव में विशेष सेचुरेशन शिविर का आयोजन किया गया। आगामी दिवसो में जिला के कमार एवं भुजिया बसाहट विभिन्न ग्राम पंचायतो जैसे- जंगलधवलपुर, जोबा, दसपुर, हरदी, कौंदकेरा, मैनपुर-2, कोसमबुडा, बिन्द्रापवागढ, कस, सढौली, मौहाभाठा, छुईहा, रक्शा, गुण्डरदेही, देवरी, पेण्ड्रा, सेम्हरा, परसाखुर्द, मुडागांव, जरगांव, फुलझर, खोखमा, मैनपुरकला, गोना; दीवानमुडा, अमाड़ में भी कृषि विभाग एवं बैंक के सहयोग से प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड बनाने तथा पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पंजीयन एवं सुधार कार्य करने शिविर लगाया जाएगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील कि है की विशेष सेचुरेशन शिविर में आवश्यक दस्तावेजो जैसे- आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ्स आदि के साथ उपस्थित होकर अपना पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी, आधार एवं लैंड सीडिंग सुधार तथा नवीन के.सी.सी. कार्ड अवश्य बनवा सकते है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा भी करा सकते है।

नवागढ़ महाविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर | खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बेमेतरा जिलें के नवागढ़ विकासखण्ड के शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय के दीक्षारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। महाविद्यालय के नवप्रवेशित विद्यार्थियों कोे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई । इस दौरान खाद्य मंत्री ने परिसर में पौधारोपण भी किया।

मंत्री बघेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य, प्रावधान, विशेषता और विभिन्न प्रकार के संकायों की जानकारी दी गई। शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों द्वारा चयन किये जाने वाले विषय जेनेरिक-इलेक्टिव का समूह तथा बैल्यू एडिशन कोर्स के समूह की व्याख्या किया। विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए एक समग्र और बहुविषयक दृष्टिकोण पर अधिक जोर देना है, ताकि विद्यार्थी विषयों के साथ-साथ खेल, कला और व्यावसायिक कौशल में दक्ष हो सकें।

शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को क्रेडिट आधारित कोर्सेस, सतत् आंतरिक मूल्यांकन एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित प्रावधानों के बारे में समझाया गया है। विद्यार्थियों अथवा पालकों कीे शंकाओं का भी समाधान किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष मंजूलता रात्रे, नगर पार्षद जाहिद बैग, शासकीय के.आर.डी. महाविद्याालय के प्राचार्य एम. बंजारा और महाविद्यालय के परिवार के सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

रायपुर | कबीरधाम जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित रानीदहरा जलप्रपात घूमने आए थे। ये सभी दोस्त लगभग 4 बजे एक साथ वाटरफॉल में नहा रहे थे, तभी तुषार साहू अचानक डूबने लगे। दोस्तों को लगा नहा रहा है, लेकिन युवक पानी के तेज बहाव में नीचे गहरे खाई में बहकर डूब गए, जिसे उसके दोस्तों ने बचाने का प्रयास किया। लेकिन,नहीं बचा पाए। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव के भांजे तुषार साहू का शव रानीदहरा जलप्रपात से मिल गया है। कल शाम से ही तलाशी का काम चल रहा था, आज सुबह फिर से तलाशी शुरू हुई, जिसके बाद शव को बरामद किया जा सका।

आपको बता दें तुषार साहू दोस्तों के साथ एक पिकनिक मनाने गया था। पिकनिक के दौरान तुषार लापता हो गए थे। उनकी तलाश में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। तुषार चिल्फी-सरोदा दादर से लौटकर रानीदहरा घूमने गए थे। शाम 4 बजे के आसपास वे वॉटरफॉल में लापता हो गए थे । स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया, लेकिन उन्हें तुरंत तुषार का कोई सुराग नहीं मिला। मशक्कत और खोजबीन के बाद आज सुबह ये खबर आई कि तुषार का शव जलप्रपात में मिल गया है। वहीं तुषार की उम्र 21 साल बताई जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भोरमदेव में कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ भोरमदेव बाबा भगवान शिव जी का दर्शन कर मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक किया तथा प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की और आशीर्वाद लिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिव भक्त कावड़ियो और श्रद्धालुओं से कहा कि आज बड़े सौभाग्य की बात है सावन के तीसरे सोमवार को भोरमदेव में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आए है। यहां पहुंचकर मैं भगवान भोलेनाथ से प्रदेश के सभी लोगो की सुख शांति समृद्धि के लिए कामना किया हूं। हेलीकॉप्टर से भोरमदेव मंदिर में पुष्पवर्षा भी किए है। उन्होंने सावन मास के लिए सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कबीरधाम जिले के भोरमदेव में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा साथ थे। मुख्यमंत्री ने आज भोरमदेव में सावन सोमवार के अवसर पर हजारों की संख्या में पहुंचे शिव भक्तों, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर शिवजी का जल अभिषेक करने आए हैं, पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। यह आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, जब प्रदेश के मुखिया स्वयं कावड़ियों पर पुष्प वर्षा किये।

मुख्यमंत्री द्वारा पुष्प वर्षा का यह क्षण श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक रहा। पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं कावड़ियों पर पुष्प वर्षा किये, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ गया। इस आयोजन से छत्तीसगढ़ की धार्मिक परंपराओं और संस्कृति को और भी सशक्त बनाएगा।

 रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के समग्र विकास, किसानों के आर्थिक विकास के लिए नई सिचाई परियोजनाओं, वनांचल सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया है।

शर्मा ने कबीरधाम जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान वहां कलेक्ट्रोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमो की गहन समीक्षा की। उन्होने समीक्षा बैठक में जिले के वंनाचल क्षेत्रों में अधोसरंचना, पुल-पुलिया, सड़क, पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि उपज मंडी के स्वीकृत विकास कार्य, विधायक निधी, प्रभारी मंत्री द्वारा स्वीकृत कार्य, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास कार्य, त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थानों के क्षमता विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य, मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य, लोक निर्माण विभाग के कार्य, नई सिचाई परियोजनाओं, वनांचल सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की गहन समीक्षा की। उन्होने संबंधित विभागों को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न मदों से स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी स्वीकृत कार्यो को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होने कृषि उपज मंडी द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य को प्रांरभ नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जाताई। उन्होने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य मे यदि गुणवत्ताहीन की शिकायत मिलती है ऐसे निमार्ण कार्यों की सभी पहलुओं की जांच कराई जाएगी और संबंधित विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्माण एंजेसी तथा संबंधित ठेकेदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।उन्होने कलेक्टर को समय-समय पर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भी कहा। 

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरंग में पांच कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया। पांचों छात्रावासों के शुरू हो जाने से अनुसूचित जाति की तीन सौ कन्याओं की अपनी पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। इन छात्रावासों की लागत आठ करोड़ छह लाख रुपये से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 100 सीटर लागत 174.67 लाख, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसौद, 50 सीटर लागत 174.67 लाख, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम आरंग 50 सीटर लागत 162.76 लाख, अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आश्रम 50 सीटर लागत 162.76 लाख, नवीन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 50 सीटर लागत 152.97 लाख रूपए का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कन्या छात्रावास परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रामफल के पौधे का रोपण किया।

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी हॉस्टल, छात्रावासों में दो हजार सीटों की वृद्धि करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने माइनर नगर वितरक शाखा क्रमांक-एक पोढ़ापार रसोटा तुलसी केशला के जीर्णाेद्धार, आरंग एसडीएम और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के लिए आवास के निर्माण, आरंग रेस्ट हाउस का विस्तार और जीर्णोद्धार करने की घोषणा की। इस मौके पर विधायक गुरू खुशवंत साहेब की मांग पर भण्डारपुरी गुरुद्वारा परिसर के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपये की मंज़ूरी भी दी गई।

मुख्यमंत्री साय ने छात्रावास के लोकार्पण कर छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इन भवनों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग की हमारी बेटियां सुविधापूर्ण तरीके से अपनी शिक्षा को जारी रख सकेंगी और अच्छी तरह पढ़-लिखकर अपने माता-पिता और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम ही नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर एक आदर्श समाज की नींव है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह कर पाने के लिए शिक्षा का अहम योगदान होता है। 15 साल प्रदेश में डॉ. रमन सिंह की सरकार रही, इन 15 सालों में प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए अनेक कार्य हुए। उस समय हमारे प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान टॉप में रहे। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में 10 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के साथ विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार को कुछ ही माह हुए हैं इतने कम समय में हमने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रदेश की जनता को दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस क्रम में आरंग विधानसभा के विकास के लिए भी हमने कम समय में 17 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। पीएमश्री योजना में छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को शामिल किया गया है। इन स्कूलों के विकास के लिए केंद्र सरकार से 02 करोड़ रूपए का बजट मिलेगा, जिसका उपयोग स्कूल में अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाकर आईएएस, आईपीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली में निर्धारित हॉस्टल में सीटों की संख्या की बढ़ोतरी करते हुए उसे 200 किया गया है। 

 रायपुर। रमन सिंह सरकार की जिन योजनाओं को भूपेश बघेल की सरकार में बंद किया गया था उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो पुरानी योजनाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। दरअसल, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद भूपेश बघेल ने रमन सिंह के कार्यकाल की कई योजनाओं को बंद कर दिया था।

छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना फिर से शुरू करने वाली है। गुरुवार को जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री यहां जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान साय ने रिमोट का बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी।

चरण पादुका वितरण योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में नवंबर 2005 में तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने की थी। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को राज्य सरकार की तरफ से हर साल एक जोड़ी जूते दिए जाते हैं। पहले इस योजना में पुरुष शामिल थे। 2008 में इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। पहले इस योजना के तहत जूते दिए जाते थे बाद में 2013 से जूते की जगह चप्पल मिलने लगी थी।

सरस्वती साइकल योजना की शुरुआत 2011 में तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने किया था। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं क्लास की छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल दी जाती है। साइकिल देने का मकसद था कि स्कूल दूर होने पर भी छात्राएं अपनी पढ़ाई जारी रखें। सुविधाओं के आभाव में वह पढ़ाई नहीं बंद करें।

नवीन तहसील कार्यालय जगदलपुर का जीर्णाेद्धार कार्य का भी लोकार्पण

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के प्रवास के दौरान दन्तेश्वरी कन्या कॉलेज के सामने नवीन राजस्व कार्यालय परिसर में 48 - 48.लाख की लागत से निर्मित तीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय जगदलपुर, तोकापाल और लोहण्डीगुड़ा तथा 25-25 लाख की लागत से निर्मित लोहण्डीगुड़ा और बुरगुम थाना का लोकार्पण किया।

नवीन अनुविभागीय कार्यालय के खुलने से राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए जगदलपुर के लगभग तीन लाख, तोकापाल के लगभग दो लाख 65 हजार और लोहण्डीगुड़ा के लगभग एक लाख आबादी को सुविधा मिलेगी। इससे पहले जगदलपुर का एसडीएम कार्यालय संयुक्त कार्यालय में संचालित किया जाता था, इसी प्रकार तोकापाल और लोहण्डीगुड़ा का अनुविभागीय कार्यालय तहसील कार्यालय परिसर में संचालित होता था। नवीन थाना भवनों के निर्माण से क्षेत्र की पुलिसिंग व्यवस्था को भी लाभ होगा।  

मुख्यमंत्री ने राजस्व कार्यालय परिसर में 66.49 लाख की लागत से नवीन तहसील कार्यालय जगदलपुर का जीर्णाेद्धार कार्य का लोकार्पण किया। इस तहसील कार्यालय में जगदलपुर और नजूल न्यायालय के साथ-साथ फ्रेजरपुर, कुरुंदी, मार्केल का न्यायालय नायब तहसीलदार भी बनाया गया है। पूर्व में यह तहसील कार्यालय अपने पुराने भवन में संचालित की जा रही थी, न्यायालयों का विस्तार होने से पुराने भवन में जगह की दिक्कत और जनता की सहूलियत की दृष्टिकोण से नए जगह पर स्थानांतरित किया गया है। पुराने तहसील भवन को बस्तर दशहरा में शामिल होने वाले देवी-देवताओं और उनके सेवादारों के ठहरने के लिए हेरिटेज ग्राउंड के रूप में विकसित किया जा रहा है।

    लोकार्पण के अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे, सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप,जगदलपुर विधायक श्री किरणदेव, विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल, महापौर सफीरा साहू, कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुंदरराज पी., कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

रायपुर | परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक 29011/1/PIU RPR/DPR/RPR/HYD Corridor/4757 दिनांक 31/10/2022 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से हैदराबाद के मध्य चार लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका डीपीआर कार्य प्रगति पर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रायपुर से हैदराबाद के मध्य संरेखण (एलाइनमेंट) के प्रारंभिक रूप में भू-अर्जन कमीटी, भा.रा.रा.प्रा. मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.10.2022 को अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त अनुमोदित संरेखण (एलाइनमेंट) के अनुसार जिला-मोहला मानपुर अं.चौकी के प्रभावित ग्रामों में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भू-अर्जन प्रस्तावित कर मोहला मानपुर अं.चौकी जिले के प्रभावित ग्रामों में भूमि के बटांकन, व्यपवर्तन (व्यवसायिक परिवर्तन/गैर कृषि परिवर्तन) तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायपुर (छ.ग.) के उपरोक्त प्रस्ताव पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1063/भू-अर्जन/2022 मोहला दिनांक 04/11/2022 के अनुसार मोहला मानपुर अं.चौकी जिले के तहसील मोहला के 07 ग्रामों, एवं तहसील अं.चौकी के 22 ग्रामों में भूमि के बटांकन, व्यपवर्तन (व्यवसायिक परिवर्तन/गैर कृषि परिवर्तन) तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक  NHAI/PD/PIU-Raipur/DPR/2024/1478  दिनांक 13/07/2024 एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) जी.- 5 एवं 6, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के अनुसार भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हैदराबाद-रायपुर परियोजना के डी.पी.आर. को बंद करने की सूचना दी गई है।

अतएव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उपरोक्त पत्र दिनांक 13.07.2024 के तारतम्य में इस कार्यालय द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक/1063/भू-अर्जन/2022 मोहला दिनांक 04/11/2022 को आगामी आदेश पर्यन्त शिथिल किया जाता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला मुख्यालय स्थित गजानन साई मंदिर बुधवारी बाजार में रविवार 28 जुलाई को महाराष्ट्रीयन बंधू-भगिनियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में महाराष्ट्र मंडल कोरबा, महाराष्ट्र महिला मंडल कोरबा और गणेश सेवा समाज कोरबा की नवीन कार्यकारिणी का मनोनयन किया गया। महाराष्ट्र समाज के वरिष्ठ सदस्यों मधुकर जाखड़ी, सुधीर रेगे, वृंदा देशपांडे और प्रतिभा पुंडलिक के मार्गदर्शन में उपरोक्त तीनों समितियों की मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न हुई।

महाराष्ट्र मंडल कोरबा के अध्यक्ष हेमन्त माहुलीकर, सचिव आलोक दिवाटे, सहसचिव आशीष कदम, कोषाध्यक्ष सुधीर चिटनविस सहित कोरबा पश्चिम, एनटीपीसी, कोरबा पूर्व, बालको और एसईसीएल के प्रतिनिधि के रूप में क्रमशः विवेक लाण्डे, मेघराज बारस्कर, मालती जोशी, प्राची ठाकुर और ज्ञानेश तिलवणकर मनोनित हुए।

महाराष्ट्र महिला मंडल कोरबा की अध्यक्षा अर्चना जोशी, सचिव प्राची जाखड़ी, सह सचिव श्वेता ओत्तलवार, कोषाध्यक्ष डॉ श्रीमती सपना धाबू, क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में मधु जायसवाल, जया शेष, युक्ता देव, स्मिता देशपांडे और मनीषा पाठक मनोनीत हुईं।

गणेश सेवा समाज कोरबा के अध्यक्ष राजेंद्र पागे, उपाध्यक्ष सुनील पाठक, सचिव अनिल तारेकर, सह सचिव सुरेश राखोंडे, कोषाध्यक्ष सुधीर चिटनविस, क्षेत्र प्रतिनिधि पंकज काटेकर , गुणवंत कुम्हारे, आकाश फडतरे, अभिलाष साऊतकर, शिवराज इलमे और अरविंद गुप्ते रहेंगे। सुधीर रेगे, प्रतिभा पुंडलिक और स्वाति रेगे उपरोक्त समितियों में संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन देंगीं। तीनों समितियों के अध्यक्षों से आग्रह किया गया कि आवश्यकता अनुसार और भी सदस्यों को दायित्व देकर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए गतिविधियों को संचालित करें।

मनोनयन की प्रक्रिया से पूर्व एचटीपीएस, एनटीपीसी, साडा कॉलोनी , कोरबा पश्चिम , बांकीमोगरा , बालको और कोरबा पूर्व से बड़ी संख्या में आए सदस्यों का सपरिवार परिचय दिया गया। तत्पश्चात सदस्यों ने महाराष्ट्र समाज के उत्सवों और मंदिर की गतिविधियों से संबंधित अनेक सुझाव दिए। जिनमें प्रमुख रुप से छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, हिंदू साम्राज्य दिवस, गुढी पाड़वा, मकर संक्रांति के अवसर पर हल्दी कुंकू, प्रतिमाह महिला मंडल का कार्यक्रम, स्नेह सम्मेलन, ब्लड डोनेशन कैंप आदि आयोजनों  के साथ-साथ गजानन महाराज के प्रकट दिवस पर आयोजित होने वाली पालखी यात्रा और भंडारा को भव्य स्वरूप में मनाने का सुझाव दिया गया।

साथ ही मंदिर परिसर में नवनिर्माण कर इसका व्यावसायिक रूप में सदुपयोग करने के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए सभी सहमत हुए। प्रति गुरुवार को मंदिर में गजानन महाराज की पोथी वचन कार्यक्रम में अधिक संख्या में उपस्थिति के लिए आग्रह किया गया। गत दिनों मंदिर के पुरोहित पंडित नीरज नाइक का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया था। उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रुप में एक लाख से अधिक की राशि का चेक महाराष्ट्र मंडल कोरबा की ओर से उनकी पत्नी नेहा नाईक को दिया गया। कार्यक्रम के अंत में एसईसीएल कुसमुंडा के सीनियर अंडर मैनेजर जितेंद्र नागरकर की दुर्घटना में असामयिक मृत्यु होने पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो पुनरीक्षित विद्युत दरें घोषित की गई हैं उनमें खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट के द्वारा 713 करोड़ रूपये की छूट उच्चदाब स्टील उद्योगों को दी जा रही है। यह छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती है। नियामक आयोग द्वारा लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है। उल्लेखनीय है कि लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट को अज्ञात कारणों से, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया गया था। इस परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ में उच्चदाब स्टील उद्योगों को विकसित सामाजिक-आर्थिक-भौगोलिक अद्योसंरचना वाले ताप विद्युत उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में काफी रियायती दरों पर ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। नियामक आयोग ने इस छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया है जो वर्ष 2021-22 के पूर्व 8 प्रतिशत थी इस तरह वर्तमान छूट भी 2 प्रतिशत अधिक ही रखी गई है। 

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकृत सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01 जून 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत आपूर्ति की नये दरों की घोषणा की गई है। जिसमें उच्चदाब स्टील उद्योगों के प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में मात्र 25 पैसे (4.10 प्रतिशत) की वृद्धि कर 1 जून 2024 से प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार 6.35 रूपये निर्धारित किया गया है एवं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है, जो 4 वर्ष पूर्व अचानक, आश्चर्यजनक तथा अज्ञात कारणों से 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी गई थी। नियामक आयोग द्वारा छूट की दर 10 प्रतिशत करने की कार्यवाही इसलिए की गई ताकि अन्य श्रेणी के तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से प्राथमिकता वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर कम भार पड़े। पूर्व में वर्ष 2021-22 में टैरिफ आदेश जारी करते समय लोड फैक्टर छूट, अधिकतम 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि पॉवर कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नियामक आयोग को नहीं भेजा गया था।

आयोग द्वारा विगत वर्षों की वास्तविक खपत को आधार मानते हुए, उच्चदाब स्टील उद्योगों की इस वर्ष की अनुमानित खपत 11,237 मिलियन यूनिट का आकलन किया है। इस खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद भी टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाले छूट के द्वारा रू. 713 करोड़ की छूट टैरिफ के माध्यम से स्टील उद्योगों को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त उच्चतम दाब की अवधि, जो कि प्रतिदिन पहले 6 घंटे थी, उसको भी टैरिफ में 8 घंटे कर दिया गया है, जिसमें स्टील उद्योगों को 80 प्रतिशत ही बिलिंग होगी। 

स्टील उद्योगों के टैरिफ का विगत वर्ष 2017-18 से तुलना करते है तो मांग प्रभार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। ऊर्जा प्रभार के दर में भी 6 रूपये प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रूपये प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में जब यह राशि मात्र 6.35 रूपये है तब महाराष्ट्र में 8.36 रूपये, तेलंगाना में 8.10 रूपये तथा मध्यप्रदेश में 7.15 रूपये है।

छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों में एचवी-4 स्टील उद्योग के ऊर्जा प्रभार में हुई वृद्धि इस प्रकार है जो कि इन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बढी मंहगाई दर की तुलना में बहुत कम है:-

वर्ष ऊर्जा प्रभार (रू. प्रति यूनिट)

2017-18 6.00

2018-19 5.85

2019-20 5.85

2020-21 5.85

2021-22 5.95

2022-23 6.10

2023-24 6.10

2024-25 6.35