रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र का है, हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है।

करीब 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में कुछ ग्रामीण एक भालू के साथ बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि भालू के पंजों को तार से बाँध कर डंडे पर कसा गया है। उसका मुंह और पंजा तोड़ा गया है और सिर पर लगातार वार किए जा रहे हैं। दर्द से कराहते भालू को तड़पाकर अंत में मार डाला गया।

वीडियो में एक युवक भालू के कान खींचता नजर आ रहा है, वहीं दूसरा युवक उसके सिर पर बार-बार प्रहार कर रहा है। खून से लथपथ भालू जमीन पर पड़ा है, और उसके आसपास महिलाएं और बच्चे खड़े होकर हँसते नजर आ रहे हैं जो इस क्रूरता को और भी शर्मनाक बना देता है।

इस घटना को लेकर अब वन विभाग हरकत में आ गया है। मुख्य वन संरक्षक (CCF) आरसी दुग्गा ने कहा है कि वीडियो की जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में नजर आ रहे लोगों की पहचान कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस कानून में दो साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता बेहद ज़रूरी है, ताकि वन्य जीवों के प्रति इस तरह की क्रूरता दोहराई न जा सके।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज मंत्रालय महानदी भवन में खनिज विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, अन्वेषण कार्यों, तकनीकी नवाचारों और राजस्व उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और देश की प्रगति में राज्य की अग्रणी भूमिका की बात कही। उन्होंने देश में वर्ष 2024-2025 में कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का लक्ष्य हासिल करने पर खुशी जाहिर की और इसे पाने में छत्तीसगढ़ के योगदान को सराहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने देश के पहले लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस अनुबंध दस्तावेज सफल बोलीदाता के प्रतिनिधि को सौंपे। साथ ही दंतेवाड़ा जिले के तीन और कांकेर जिले के एक लौह अयस्क ब्लॉक के प्रीफर्ड बिडर आदेश प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की यह समीक्षा बैठक प्रदेश में कोयला एवं खनन के क्षेत्र के लिए लाभदायक होगी। हम केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समन्वय करते हुए खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे। विकसित भारत के निर्माण में हमारा राज्य खनिज क्षेत्र के माध्यम से एक मजबूत स्तंभ बने, यही हमारा लक्ष्य है। साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है और संसाधनों का समुचित व सतत उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक नवाचारी पहल की गई हैं। हमारे राज्य में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन, चूना पत्थर सहित कई क्रिटिकल खनिजों की उपलब्धता है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही देश की औद्योगिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभाती हैं। विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में सामरिक महत्व के खनिजों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा अपनी अन्वेषण योजना में व्यापक बदलाव करते हुए क्रिटिकल खनिजों के अन्वेषण को प्राथमिकता दी जा रही है।

केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के साथ-साथ देश का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य होने का गौरव भी छत्तीसगढ़ को प्राप्त है।

रेड्डी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ और खनन क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में जो अग्रणी कदम उठाए हैं, वे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खनिज संसाधनों के अन्वेषण, सतत उपयोग और खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़, खनिज क्षेत्र में अपनी मजबूत भूमिका निभाते हुए देश के समग्र विकास में प्रभावी योगदान देता रहेगा।

रायपुर। बिलासपुर जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए ई-रिक्शा से छात्रों को स्कूल लाने-ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि किसी भी सूरत में यूकेजी से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल लाना-ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने बताया कि समाचार माध्यमों व अन्य स्रोतों से यह जानकारी मिली है कि कई स्कूलों में ई-रिक्शा का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें क्षमता से अधिक छात्र बैठाए जाते हैं और दोनों साइड खुले होने से गिरने की आशंका बनी रहती है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। पुलिस ने साफ किया है कि यदि भविष्य में ऐसा कोई मामला सामने आता है तो न केवल ई-रिक्शा चालक, बल्कि संबंधित स्कूल प्रबंधन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी संस्था प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि केवल मान्यता प्राप्त और नियमों का पालन करने वाले वाहन ही बच्चों के परिवहन में लगाए जाएं।

रायपुर। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2025 को संयंत्र के मानव संसाधन केन्द्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विक्रेताओं के लिए ‘ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट’ (जेडईडी) और लीन प्रमाणन योजनाओं पर एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया।

यह सत्र भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत गुणवत्ता एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु जागरूकता बढ़ाने और एमएसएमई क्षेत्र में इन योजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस पहल का आयोजन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के आधिकारिक प्रशिक्षण भागीदार, ज़ेन इंटरनेशनल सिस्टम्स, पुणे के सहयोग से किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), भिलाई इस्पात संयंत्र, एके चक्रवर्ती उपस्थित थे। विशेष अतिथियों में छत्तीसगढ़ शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे सहायक निदेशक (एमएसएमई-डीएफओ, रायपुर), अरविंद तिवारी; प्रबंधक (जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, दुर्ग), तुषार त्रिपाठी एवं शैलेन्द्र सिंह शामिल थे।

संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों में प्रमुखतः मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) श्री के. सी. मिश्रा; मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) एके मिश्रा; कार्यपालक मुख्य महाप्रबंधक (अनुरक्षण एवं उपयोगिताएँ) श्री बी. के. बेहरा; मुख्य महाप्रबंधक (विद्युत) टीके कृष्णकुमार; कार्यपालक महाप्रबंधक (यांत्रिकी) श्री एस. बालराज; कार्यपालक महाप्रबंधक (बीई) एबी श्रीनिवास प्रमुख रूप से उपस्थित थे। साथ ही क्यूसीएफआई भिलाई के सलाहकार सत्यवान नायक भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

प्रशिक्षण सत्र में योगदान देने वाले विशेषज्ञों में ज़ेन इंटरनेशनल सिस्टम्स, पुणे की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. संजीवनी; वरिष्ठ सलाहकार सच्चिदानंद तथा सलाहकार संजय पिटुरी शामिल थे। 35 से अधिक एमएसएमई इकाइयों के प्रतिनिधियों, सहायक इकाइयों और स्थानीय उद्यमों की इस सत्र में सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर भिलाई सहायक उद्योग संघ (बीएआईए) के अध्यक्ष रतन दास गुप्ता एवं उनकी समिति के सदस्य भी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। यह नीति, नक्सल हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों एवं परिवारों जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ-साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक जिले में गठित होने वाली समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ, कलेक्टर द्वारा नामांकित दो अन्य अधिकारी तथा सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा।

प्रत्येक जिले एवं सब-डिविजनल स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिनका मोबाइल नंबर व ई-मेल पता राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा। यह अधिकारी समस्त पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे। गृह विभाग ने निर्देशित किया है कि राज्य गठन के उपरांत से अब तक के सभी पीड़ित प्रकरणों को चिन्हित किया जाए और आत्मसमर्पित नक्सलियों का चयन कर राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए।

इस नीति के अंतर्गत एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पीड़ित एवं आत्मसमर्पित व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी और उन्हें एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। संबंधित अधिकारी इस पोर्टल के डैशबोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन कर राहत एवं पुनर्वास के कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। गृह विभाग ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे इस नीति के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही को समय सीमा में प्रभावी रूप से पूरा करेंगे।

रायपुर। जीएसटी विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI), रायपुर जोनल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 92 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने फर्जी बिलिंग के जरिए करीब 24 करोड़ रुपये का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम किया था।

जांच के दौरान सामने आया कि रायपुर की दो फर्में अजय ट्रेडर्स और शुभम सेल्स ने दिल्ली की कई फर्जी कंपनियों से फर्जी बिलों के जरिए क्रमशः 94 करोड़ और 41 करोड़ रुपये की खरीद दर्शाई थी। इसी के आधार पर फर्म संचालकों ने 24 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का प्रयास किया।

जांच में यह पाया गया कि फर्मों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में में भारी गड़बड़ी पाई। खरीदी गई सामग्री एमएस टीएमटी, एमएस एंगल और एमएस चैनल आदि के कोई वास्तविक परिवहन या वितरण के साक्ष्य नहीं मिले।

इस पर कार्रवाई करते हुए डीजीजीआई ने अजय ट्रेडर्स के संचालक अजय सिंह और शुभम सेल्स के संचालक शुभम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ जीएसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रायपुर। आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बायोमैट्रिक आधार अपडेट की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम में दिया गया। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (फायनेंस) तेनतु सत्यनारायण द्वारा यह सम्मान छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया। राज्य की ओर से छत्तीसगढ़ सदन के मनीष जोशी ने यह सम्मान ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि चिप्स, राज्य में नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए आधार से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रही है। यह सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार की डिजिटल सेवाओं को सुदृढ़ एवं जन सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक ने बताया कि राज्य में 5 से 7 एवं 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अनिवार्य बायोमैट्रिक अपडेट की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशों के अनुरूप चिप्स द्वारा विगत एक वर्ष में राज्य के दूरस्थ एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 944 विशेष आधार शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनमें 38,762 नागरिकों का आधार पंजीयन एवं अद्यतन किया गया।

रायपुर। एसीबी और ईओडब्लू की टीम ने सुकमा जिले में 6 जगह छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक और CPI नेता मनीष कुंजाम के रिश्तेदार और अन्य 5 तेंदूपत्ता प्रबंधकों के घर आज तड़के टीम पहुंची है। सुकमा और कोंटा 2 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। यह कार्रवाई तेंदूपत्ता बोनस में गड़बड़ी को लेकर की जा रही है।

इसी मामले में डीएफओ अशोक पटेल निलंबित किए थे। टीम ने कुछ दिनों पहले ही रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा समेत 14 ठिकानों पर कार्रवाई की थी। सुकमा में निलंबित डीएफओ अशोक पटेल सहित छिंदगढ़ और कोंटा के 2 शिक्षकों के घर जांच की गई। बीजापुर के सहायक आयुक्त के जगदलपुर स्थित मकान में भी दबिश दी थी। रायपुर से के 13 अफसरों की टीम ने जांच की थी।

रायपुर। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले में दो लोगों की मौत हो गई। दोनों ग्रामीण जंगल में महुआ बीनने गए थे, तभी एक लोनर हाथी ने उन पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार, यह हाथी अपने दल से बिछड़ गया था और पिछले कुछ समय से इलाके में उत्पात मचा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है।

वन विभाग ने स्थानीय ग्रामीणों से अपील की है कि वे फिलहाल जंगल की ओर न जाएं और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। अफसरों ने बताया कि हाथी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ने या उसके विचरण क्षेत्र को सुरक्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम लगातार ग्रामीणों को जागरूक कर रही है और जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया है।

रायपुर। जनता-जनार्दन की समस्याओं के निदान और उनसे रूबरू मुलाकात के लिए सुशासन तिहार का प्रदेशव्यापी शुभारंभ आज 8 अप्रैल से हो गया है। तीन चरणों में आयोजित होने वाला यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में सीधे आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन तिहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर उसे ग्राम पंचायत और नगर पंचायत कार्यालयों में लगी समाधान पेटी में जमा कर रहे है।

जनसमान्य की समस्याओं से संबंधित आवेदनों को भरने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायो के कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन देने में किसी भी तरह की परेशानी न हो।

सुशासन तिहार के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल एवं कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आवेदन प्राप्त किए जाने की व्यवस्था है। विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समाधान पेटी रखी गई है, जहां लोग अपनी समस्याओं के संबंध में आवेदन डाल रहे है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार-2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा, और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य जनसामान्य की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित समाधान, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्व में ही सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन और इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के तत्परता से निराकरण को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर निराकरण की स्थिति और गुणवत्ता की समीक्षा भी की जाएगी।

रायपुर। मौसम खुलते ही राजधानी में 24 घंटे में अधिकतम तापमान साढ़े 4 डिग्री बढ़ गया। इससे गर्मी बढ़ गई। अधिकतम तापमान 40 डिग्री पर पहुंच गया, जो शनिवार को 35.6 डिग्री पर था। रविवार को भी मौसम शुष्क रहेगा और पारा 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के करीब रहेगा।

दूसरी ओर, जहां मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ में पारा चढ़ा। वहीं, बस्तर संभाग में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर गया। शनिवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रायपुर रहा। सोमवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं पर बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में पारा चढ़ेगा। द्रोणिका व ऊपरी हवा के चक्रवात बना है, लेकिन ज्यादा असर नहीं है। सोमवार को इसका असर बस्तर संभाग में पड़ेगा।

एक तरह से अप्रैल का पहला हफ्ता बादल व बारिश में गुजर रहा है। तापमान 40 डिग्री तक जरूर पहुंचा है, लेकिन मार्च के ट्रेंड को देखते हुए लग रहा था कि कहीं लू के थपेड़ों से लोग परेशान न हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और बदले हुए मौसम में लोगों को भीषण गर्मी व लू से राहत मिली है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में गर्मी बढ़ने की संभावना है।

बस्तर संभाग के जिलों में 7 से 10 अप्रैल तक हल्की बारिश, तेज आंधी और बादलों की गरज के आसार हैं। 7 अप्रैल को बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, 8-9 अप्रैल को बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।  मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अप्रैल का तीसरा और चौथा सप्ताह काफी गर्म रह सकता है, जिस दौरान हीटवेव की स्थिति बन सकती है। दिन का तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री अधिक रहने की संभावना है और कई इलाकों में पारा 43-44 डिग्री तक पहुंच सकता है। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचने पर हीटवेव का अलर्ट रहता है।

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम उत्सव को संबोधित करते हुए बस्तर के वीर सपूत महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मैं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव को बहुत विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक प्रजावत्सल राजा के रूप में महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव जन-जन के हृदय में बसे थे। उनकी लोकप्रियता उस समय के कांग्रेस के आकाओं को सहन नहीं हुई और साज़िश के तहत उनकी हत्या कर दी गई।

शाह ने कहा कि आज जब बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, तब निश्चित ही महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव की आत्मा जहाँ भी होगी, वहां से बस्तर के लोगों को आशीर्वाद दे रही होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इसमें कई हार्डकोर माओवादी भी शामिल हैं। नक्सलवाद के खिलाफ इसी सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मानी जा जा रही है। भद्राद्रि कोतागुडेम मल्टी जोन -1 के आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के सामने कोठागुडेम के हेमचंद्रपुरम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सली छत्तीसगढ़ की कई घटनाओं में शामिल रहे हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक जिन 86 नक्सलियों ने भद्राद्री कोठागुडेम जिले और मुलुगु जिले की पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। सरेंडर करने वालों में कई नक्सली छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों के निवासी हैं। कुल 86 माओवादियों ने समर्पण किया है, जिनमें 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि इन माओवादियों ने तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ‘चेयुथा’ कार्यक्रम के तहत सरेंडर किया है।

आईजी चंद्रशेखर ने बताया कि देश से नक्सलवाद को खत्म करने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। तेलंगाना के साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी संयुक्त ऑपरेशन चल रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एंटी नक्सल ऑपरेशन से माओवादी संगठन में दहशत है। मुठभेड़ में मारे जाने के डर से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आईजी ने बताया कि तेलंगाना में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को तत्काल 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दिया गया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च-2026 तय की गई है। बस्तर के बीहड़ों में फोर्स के कैंप खोले जा रहे हैं, जिससे नक्सलियों में दहशत है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी आई है। लगातार पुलिस-नक्सली मुठभेड़ हो रहे हैं, जिसमें अब तक 350 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, जिसमें कई हार्ड नक्सली शामिल रहे हैं। मुठभेड़ में 50 से 1 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली भी मारे गए हैं। आने वाले दिनों में फोर्स की सक्रियता और बढ़ेगी, जिससे नक्सलियों के लिए सरेंडर ही एकमात्र रास्ता बचेगा।

बता दें कि नक्सलवादी संगठन की तरफ से पिछले दिनों एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था, जिसमें हिंसा रोकने की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार भी शांति वार्ता को तैयार है, लेकिन नक्सलियों की शर्तों के आधार पर बातचीत नहीं होगी। सरकार ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करने और बातचीत करने की बात कही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नक्सल मुद्दे को लेकर रायपुर में बड़ी बैठक भी करने वाले हैं।

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में 4 अप्रैल को प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग द्वारा "प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण" विषय के अंतर्गत संगोष्ठी आयोजित की गई । इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रुप में बिलासपुर नगर की संस्कृत साहित्य की विदुषी महामहोपाध्यायाचार्या डॉ. पुष्पा दीक्षित तथा मुख्य अतिथि के रूप में अपर महाप्रबंधक, द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर विजय कुमार साहू उपस्थित रहे।

 सर्वप्रथम अपर महाप्रबंधक, विजय कुमार साहू द्वारा विशिष्ट अतिथि डॉ. पुष्पा दीक्षित एवं प्रोफेसर शिवप्रसाद दीक्षित जी का तथा मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य सामग्री प्रबंधक -I, शिवशंकर लकड़ा द्वारा अपर महाप्रबंधक का स्वागत किया गया। इसके पश्चात अपर महाप्रबंधक ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि डॉ. पुष्पा दीक्षित बिलासपुर नगर की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की गौरव हैं । वे संस्कृत भाषा और साहित्य की विदुषी होने के साथ ही इस प्राचीन और पवित्र भाषा के संरक्षण और संवर्द्धन के प्रति समर्पित हैं । उन्होंने डॉ. दीक्षित द्वारा किए गए पाणिनीय व्याकरण शास्त्र एवं अन्य विषयों पर शोध कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये शोध कार्य न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में सहायक हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी संस्कृत भाषा के प्रति जागरूक और प्रेरित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश की प्राय: सभी आधनिुक भाषाएँ संस्कृत से जुड़ी हैं । हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला,उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिन्धी आदि भाषाएँ भी इससे विकसित हुई हैं । दक्षिण भारत की तमिल, तेलगु, कन्नड़ तथा मलयालम में भी संस्कृत के बहुत से शब्द मिलते हैं । संस्कृत भाषा ने राष्ट्र की एकता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है । यही कारण है कि पृथक भाषा परिवारों से होने के बावजूद  भी सभी भाषाओं का संस्कृत के साथ परस्पर सामंजस्य है ।

इस अवसर पर डॉ. पुष्पा दीक्षित ने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्ण विश्व में वेदादिशास्त्र और विराट संस्कृत वाङ्‌मय से ही भारत की पहचान है । इन सभी ग्रंथों को संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना नहीं जाना जा सकता है और संस्कृत को पाणिनीय व्याकरण के बिना नहीं जाना जा सकता है । उन्होंने महामना चाणक्य का श्लोक - "शास्त्राणामपरिरक्षणेन राष्ट्रमपरिरक्षितं भवति।" को उद्धृत करते हुए कहा कि शास्त्रों की रक्षा करके ही राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है । डॉ. दीक्षित ने राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी की उपेक्षा करने से राष्ट्र की उपेक्षा होती है । वर्तमान में अंग्रेजी शिक्षा के व्यापक प्रभाव के कारण भारत की मूल संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है और संस्कृत और हिंदी भाषा की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप सभी पुराने उच्चादर्श, परंपरा, मानवीय मूल्य और नैतिकता कमजोर पडती जा रही है । उन्होंने कहा कि यदि आधुनिक विषयों को पाणिनीय महाशास्त्र की वैज्ञानिकता से जोड़कर पढ़ाया जाये तो राष्ट्र में अत्यन्त मेधावी पीढ़ी उत्पन्न की जा सकती है, जो आज लुप्तप्राय हो रही है ।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर से लापरवाही का मामला सामने आया है। नेहरू नगर में 3 माह की मासूम बच्ची की आंगनबाड़ी में लगाए गए टीके के डबल डोज से मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया और जांच टीम गठित किया है। जांच के लिए जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. ओ पी शंखवार, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय डॉ. हेमन्त नाग, बीएमओ डॉ. अखिलेश ध्रुव, सर्वेलेस मेडिकल ऑफिसर डब्ल्यूएचओ डॉ शिरिश कोरे, खण्ड विस्तार एवं प्रशिक्षण अधिकारी रत्ना पाल, सेक्टर सुपरवाईजर मुकेश सांडिल्य परिजन के घर पहुंची थी।

मृतक की मां लक्ष्मी चक्रवती ने जांच अधिकारी को बताते हुए स्वास्थ्य कर्मी पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि मेरे बच्चे को 3 माह के तीन टिके पहले लगाया गया था जिसके बाद 9 माह की दूसरी बच्ची के लिए तैयार किया गया चौथी टीका भी लगा दिया गया। परिजनों ने जब नर्स से सवाल जवाब किए तो नर्स ने इस पर कुछ नहीं होने की बात कही।

दो दिन बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उसे तुरंत भानुप्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर देवेंद्र कश्यप के निवास में ले जाकर दिखाया गया उसके बाद भी स्थिति ठीक नहीं होने से बेहतर उपचार के लिए धमतरी बठेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां एक दिन बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने पूरे शरीर में इनफेक्शन होना बताया। जांच अधिकारियों ने पूरी जांच होने व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही करने की बात कही।