बैठकों में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी

रायपुर | देश भर में 4,123 ईआरओ अपने-अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (एसी) में मतदान केंद्र स्तर पर लंबित किसी भी मुद्दे का समाधान करने के लिए सर्वदलीय बैठकें कर रहे हैं। इसी तरह, सभी 28 राज्यों और 8 संघ राज्य-क्षेत्रों के सभी 788 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और 36 सीईओ को जिला और राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र स्तर पर ऐसी बैठकों का आयोजन करने तथा लंबित मुद्दों का समाधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में निर्धारित कानूनी ढांचे और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और अनुदेशों के भीतर करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी के साथ ये बैठकें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। 

ऐसी सभी बैठकें पूरे देश में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिले और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 31 मार्च, 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी। यह कदम आयोग द्वारा 4 मार्च, 2025 को आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सीईओ और प्रत्येक राज्य से एक डीईओ और ईआरओ की भागीदारी वाले सम्मेलन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में तथा निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में दिए गए निदेशों के अनुरूप है।

राजनीतिक दलों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों जैसे बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए), पोलिंग एजेंटों, काउंटिंग एजेंटों और चुनाव एजेंटों की चुनाव संचालन सहित विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं में विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिलों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित बैठकों में सक्रिय रूप से और उत्साहपूर्वक भाग लेकर राजनीतिक दलों द्वारा जमीनी स्तर पर उनकी इस प्रकार की भागीदारी का स्वागत किया गया है। आयोग सभी राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों से अपील करता है कि वे किसी भी लंबित मुद्दे को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए चुनाव अधिकारियों के साथ अपनी इस जमीनी स्तर की भागीदारी का सक्रियतापूर्वक लाभ उठाएं।

रायपुर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मू 24 मार्च कोराजधानी प्रवास है।  राष्ट्रपति के रायपुर प्रवास को लेकर पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर ने अधिकारियों की बैठक ली। बतादें कि 24 मार्च को राष्ट्रपति रायपुर प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के संपूर्ण प्रभारी अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा ने 22 मार्च को ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारियों की बैठक ली गई।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक ने एयरपोर्ट, कारकेड, स्टेडियम, विधानसभा भवन में सुरक्षा व्यवस्था सहित रूट की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में सूक्षमता से विस्तार पूर्वक आवश्यक व महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए।  बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक डॉ. संतोष सिंह, सेनानी सूरज सिंह परिहार, जेआर ठाकुर, लक्ष्य शर्मा एवं प्रशांत कतलम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार, उपन्यासकार एवं कवि विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान की घोषणा पर  हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरव का क्षण बताया और कहा कि शुक्ल जी ने  छत्तीसगढ़ को भारत के साहित्यिक मानचित्र पर गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य  विचारों और संवेदनाओं का अद्वितीय संगम है, जो जनमानस को छूता है। उनकी रचनाओं में गहराई, मौलिकता और मानवीय सरोकारों की झलक मिलती है। उनका रचना संसार छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू को भारत के कोने-कोने में पहुँचाता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ज्ञानपीठ जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित होना न केवल उनके सृजन की पहचान है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक वैभव की भी मान्यता है। मुख्यमंत्री साय ने उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है।

रायपुर। हम सभी के बीच मतभेद हो सकते है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों में यह बात हमेशा से कायम है। छत्तीसगढ़ का विकास हमारा मूल उद्देश्य है और जनप्रतिनिधि के रूप में हमें प्रदेशवासियों के हित में सदैव समर्पित होकर काम करना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने  छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर में आज आयोजित दो दिवसीय पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में हमेशा सीखते रहने की बात करते है और निश्चित रूप से सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यहां कई ऐसे विधायक मौजूद है, जिनका जनप्रतिनिधि के रूप में लंबा अनुभव है, लेकिन वे भी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत अधिक उत्साहित है। श्री साय ने कहा कि आप सभी सदस्यों की मौजूदगी यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर आप कितने चिंतित भी है और उत्साहित भी है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम नवीन समाधानों को साझा करने का मजबूत मंच है और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को पाने में यह उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की संकल्पना को स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस की व्यवस्था से प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हमें प्रदेश को आगे ले जाना है तो सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए समान रूप से तैयार रहना होगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लीडरशिप प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सभी सदस्य लगभग 1 महीने तक सक्रियता के साथ शामिल रहे और इसके तुरंत बाद इस दो दिवसीय आयोजन में आप सभी की उपस्थिति प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा आप लोग सोच रहे होंगे कि जीतने के बाद हमारा प्रशिक्षण क्यों? जीतने के बाद हमारी जिम्मेदारी और भूमिका बढ़ जाती है, इसलिए हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें केवल अपने क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि  छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए कार्य करना है।

डॉ. सिंह ने कहा कि हम अपने आसपास के परिवेश और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के प्रति कितने सजग है,  जनप्रतिनिधि के रूप में आपको सफल बनाने में यह तथ्य महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि आपके पास अपने विधानसभा क्षेत्र की छोटी से छोटी जानकारी होनी चाहिए। डॉ. सिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल से जुड़े कई अनुभव साझा किए और जनता से व्यवहार, जुड़ाव और उनका भरोसा जीतने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए।

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास मंहत ने कहा विधायक बनते ही हम लीडर बन गये, ऐसा सोचना गलत धारण होगी। लीडर बनना एक प्रक्रिया है और हमें यह सीखना होगा। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों से निकलकर जशपुर का एक आदिवासी बेटा आज मुख्यमंत्री बना है, यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती और ताकत है। हम सभी का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की उन्नति है और इसी को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है।

रायपुर। रंग पंचमी के शुभ अवसर पर सेवा समिति और सामाजिक कल्याण संस्था छत्तीसगढ़ सदस्य द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें भारी संख्या में सदस्य शामिल हुए। गणेश पूजा से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सभी सदस्यों का अध्यक्ष सी नागेश्वर राव ने स्वागत कर राम रक्षा वस्त्र से सत्कार किया। फूलों से होली मिलन समारोह सफल आयोजन किया गया।

रंगों से, संगीत से, नृत्य से, एक दूसरे से मिलन से होली मिलन समारोह बहुत यादगार रूप से संपन्न हुआ। स्वल्पाहार के साथ सदस्य, सी नागेश्वर राव, बी अनीता राव,  एसके ओझा, संजय शर्मा, दुर्ग मित्राजी का मधुर आवाज के आनंद उठाए।  सेवा समिति के तरफ से सभी सदस्य को फ्लावर पॉट स्नेह के भेंट के रूप में दिया गया।  मिरमई सिंह ठाकुर मिस छत्तीसगढ़ इस कार्यक्रम में शामिल हुई , अपना नृत्य गान से सदस्य को उत्साह बढाया।

मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष सी नागेश्वर राव, सचिव बी अनीता राव, के शिव प्रसाद, एम गणेश, सी श्रीलक्ष्मी, बीएस नटराज, रवि भट, एम सुनीता रानी, ऊषा चंद्रिका, डॉ पद्मा गौरी, बी एस पी राव, संजय शर्मा, एसके ओझा, दीपक सिंह, एमएस ठाकुर, श्रीमती गुप्ता, श्रीमती सोनल, पी कृष्ण, रवि भट, श्री श्रीकांत वैष्णव, जी प्रभा, एन स्वाति, रानी सिंहा, चंदा सिंहा, अनुक्षा श्रीवास्तव, श्रीमती सूर्य, श्रीमती एम संतोषी, दुर्गा मित्रा, आदित्य, और अन्य सदस्य भरी संख्या में शामिल हुए।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाथियों के प्रति समाज में व्याप्त नकारात्मक धारणा को लेकर चिंता व्यक्त की है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रेम कुमार ने कहा कि समाचार पत्रों और अन्य मीडिया माध्यमों में ‘आतंकी, उत्पाती, हत्यारा, हिंसक, पागल, बिगड़ैल, जिद्दी‘ जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिससे समाज में हाथियों के प्रति भय और नकारात्मकता बढ़ती है। यह प्रवृत्ति मानव-हाथी सह-अस्तित्व के प्रयासों को प्रभावित करती है।

उन्होंने कहा है कि भारत में हाथी सिर्फ एक वन्यजीव नहीं, बल्कि संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। प्राचीन काल से भगवान गणेश का प्रतीक माने जाने वाले हाथी को धैर्य, शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। हाथी को ‘कीस्टोन प्रजाति‘ एवं ‘ईको-सिस्टम इंजीनियर‘ भी कहा जाता है, क्योंकि वे वनों के पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके रहने से वनों की कार्बन अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी अधिकारियों को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद देर शाम उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आज, इन सभी आरोपियों को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी।

गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में CGMSC के महाप्रबंधक तकनीशियन बसंत कौशिक, जीएम तकनीशियन कमलकांत पाटनवार, बायोमेडिकल इंजीनियर क्षिरौंद्र रावटिया, स्वास्थ्य विभाग स्टोर इंचार्ज डॉ. अनिल परसाई और आनंद राव शामिल हैं।

इस घोटाले में सरकार को 411 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मामले में IAS और IFS अधिकारियों समेत अन्य अफसरों की मिलीभगत सामने आई है। महज 27 दिनों के भीतर 750 करोड़ रुपये की खरीदारी कर ली गई, जिससे सरकारी खजाने पर भारी असर पड़ा। CGMSC ने कई निजी कंपनियों के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया। इनमें मोक्षित कॉर्पोरेशन, रिकॉर्ड्स एवं मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज और सीबी कॉर्पोरेशन शामिल हैं।

इन कंपनियों ने मेडिकल उपकरणों को बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदा। उदाहरण के लिए, 8 रुपये में मिलने वाली EDTA ट्यूब को 2,352 रुपये में खरीदा गया, जबकि 5 लाख की CBS मशीन 17 लाख में खरीदी गई। इतना ही नहीं, मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने 300 करोड़ रुपये के रीएजेंट भी खरीदे।

EOW पहले ही मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले चुका है। EOW और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हुए इस महाघोटाले ने स्वास्थ्य विभाग की पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में और कौन-कौन से बड़े नाम उजागर करती हैं।

रायपुर। एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (एफआईई), जो एक टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर है, ने शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से नवाचार और उद्यमिता पर पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम 17 मार्च से 21 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षाविदों और इनक्यूबेशन मैनेजरों में नवाचार-प्रेरित सोच को विकसित कर अकादमिक क्षेत्र और उद्यमिता के बीच की दूरी को पाटना था।

इस गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए कुल 50 प्रतिभागियों, शिक्षकों, इनक्यूबेशन मैनेजरों और स्टार्टअप संस्थापकों ने भाग लिया। पांच दिनों तक प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों में भाग लिया, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवाचार, रचनात्मकता, वित्त, व्यवसाय मॉडल और बौद्धिक संपदा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ-साथ, प्रतिभागियों को व्यावहारिक गतिविधियों में भी सम्मिलित किया गया ताकि वे छात्र स्टार्टअप्स का प्रभावी मार्गदर्शन कर सकें।

कार्यक्रम का समापन 21 मार्च 2025 को आयोजित समापन समारोह के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के एग्री-बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर के प्रमुख एवं सीईओ प्रो. हुलास पाठक उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में प्रो. एबी सोनी, प्रभारी निदेशक, एनआईटी रायपुर, तथा विशेष अतिथि के रूप में प्रो. पी. वाई. ढेकने, कुलसचिव, एनआईटी रायपुर, उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता प्रो. समीर बाजपेयी, प्रमुख, करियर डेवलपमेंट सेंटर, एनआईटी रायपुर ने की। मुख्य अतिथि प्रो. हुलास पाठक ने अपने संबोधन में उद्यमिता शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और शिक्षकों से आह्वान किया कि वे संस्थागत इनक्यूबेशन संसाधनों का उपयोग कर छात्र-प्रेरित स्टार्टअप्स को समर्थन दें, जिससे प्रभावशाली शोध और नवाचार को बढ़ावा मिल सके। समारोह के दौरान प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और उन्होंने इस कार्यक्रम से प्राप्त अपने अनुभव एवं ज्ञान साझा किए। कार्यक्रम का समापन एनआईटी रायपुर के सहायक कुलसचिव पवन कटारिया द्वारा प्रस्तुत औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

यह फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एनआईटी रायपुर एफआईई की समर्पित टीम द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें संकाय प्रभारी डॉ. अनुज कुमार शुक्ला, डॉ. दिलीप सिंह सिसोदिया, और प्रभारी अधिकारी पवन कटारिया शामिल थे। कार्यक्रम को बोर्ड निदेशक डॉ. समीर बाजपेयी के मार्गदर्शन में संपन्न किया गया। एनआईटी रायपुर एफआईई उच्च शिक्षा संस्थानों में एक समृद्ध नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण के लिए शिक्षकों और इनक्यूबेशन प्रबंधकों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में गुरुवार को एमआईसी की पहली बैठक हुई। इस दौरान शहर में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मद्देनजर नगर निगम जल्द ही शंकर नगर में भव्य कमर्शियल कांप्लेक्स और डूमरतराई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाने का फैसला लिया है।

एमआईसी की बैठक में इन दोनों योजनाओं को 225.71 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई। इसके अलावा 167 करोड़ 44 लाख रुपए के बॉन्ड जारी करना भी तय किया गया। शहर के सभी 70 वार्डों में वार्ड एक्शन प्लान बनाने के लिए कंसलटेंट नियुक्त करने की भी मंजूरी दी गई।

महापौर मीनल ने सभी 14 एमआईसी सदस्यों के साथ 2025-26 के बजट पर भी चर्चा की। नगर निगम ने बांड जारी करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर रही है। एमआईसी में मंजूरी के बाद सामान्य सभा में स्वीकृत होते ही मंजूरी के लिए शासन को जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलते ही निगम के बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीबद्ध हो जाएंगे। बांड की रकम का उपयोग नगर निगम दोनों प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा।

रायपुर | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी | वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित ‘विधायकों को उद्बोधन’ कार्यक्रम में शिरकत करेंगी | जारी शेड्यूल के मुताबिक, राष्ट्रपति मुर्मू सुबह 08:30 बजे राष्ट्रपति भवन से रवाना होकर 08:45 बजे पालम हवाई अड्डा एरावइल पहुंचेंगी और 08:55 बजे पालम हवाई अड्डा से रायपुर रवाना होंगी | 10:35 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10:45 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से विधानसभा के लिए रवाना होंगी और 11:05 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचेंगी, जहां 11:05 से 11:15 तक का समय आरक्षित रहेगा | 11:15 से 1200 तक पौधारोपण, विधायकों के साथ ग्रुप फोटो और विधायकों को संबोधन के कार्यक्रम में शामिल होंगी | 12 बजे विधानसभा से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी और 12:30 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भारतीय वायु सेना के विमान से दिल्ली रवाना होंगी।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बुधवार को विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया और कार्यक्रम की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों की विस्तार से समीक्षा की | कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी व्यवस्थाएं तय मानकों के अनुसार पूरी की जाए | बैठक में यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई | साथ ही राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के लिए प्रवेश और निकास द्वार तय किए गए, जिससे कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। 

• छत्तीसगढ़-विजन @ 2047: चुनौतियाँ, दायित्व एवं सुझाव पर व्यापक मंथन

• उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

• तकनीकी सत्रों में शोधार्थियों को अपनी शोध-परियोजनाओं एवं नवीन विचारों को प्रस्तुत करने का मिलेगा अवसर

रायपुर | आंजनेय यूनिवर्सिटी, नरदहा, रायपुर में 21 मार्च से 23 मार्च 2025 तक तीन दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन “छत्तीसगढ़-विजन @ 2047: चुनौतियाँ. दायित्व एवं सुझाव” का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्त्वावधान में किया जा रहा है। यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन एवं ऑनलाइन) में आयोजित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षाविद, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भाग ले सकें। सम्मेलन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा किया जाएगा। इस तीन दिवसीय आयोजन में विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे।

चांसलर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के विकास को 2047 तक एक समृद्ध. आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में आवश्यक रणनीतियों पर विचार करना है। इस अवसर पर तकनीकी नवाचारों का समावेश, औद्योगिक विकास, डिजिटल परिवर्तन, तकनीकी अनुसंधान, नीति निर्माण और सामाजिक न्याय के योगदान एवं चुनौतियों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। यह आयोजन उन सभी शोधकर्ताओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों और विशेषज्ञों के लिए एक बेहतर मंच साबित होगा जो छत्तीसगढ़ के भविष्य पर मंथन करना चाहते हैं। विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों को अपनी शोध-परियोजनाओं एवं नवीन विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा।

प्रो वाईस चांसलर ने कहा कि क्षेत्रीय सम्मेलन को सफल बनाने में कई प्रतिष्ठित कंपनियों एवं संस्थानों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। जिनमें प्रमुख रूप से जिंदल पैंथर टीएमटी, श्री धन्वन्तरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, सर्वोतम ऑइल, सारडा एनर्जी एंड मिनिरल्स लिमिटेड, निको, नवी वेल्थ, मैजिक पेंट्स, बिलासा ब्लड बैंक एवं एमकेजी फाउंडेशन सम्मिलित हैं। इन संस्थानों के सहयोग से इस आयोजन को व्यापक स्तर पर प्रभावशाली बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।

कार्यक्रम सचिव डॉ. प्रांजलि गनी ने कहा कि हमें ऐसी आशा है कि आंजनेय यूनिवर्सिटी के इस प्रयास से न केवल एक स्पष्ट विकसित दृष्टि मिलेगी, बल्कि यह सम्मेलन अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. टी रामाराव, महानिदेशक डॉ. बी सी जैन उपस्थित रहे। 

रायपुर | राज्यपाल रमेन डेका ने विश्व योग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को 50 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की है।

ये प्रतिभागी आगामी अप्रैल माह में मलेशिया में आयोजित होने वाली 16वीं विश्व योग प्रतियोगिता में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। 

छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी खिलाड़ी साक्षी वर्मा और विभांशु बंजारे और उनके योग प्रशिक्षक नमेश कुमार साहू ने राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। रमेन डेका ने प्रत्येक प्रतिभागी के लिए 25-25 हजार रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत की और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। 

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में सुविख्यात कथावाचक देवी चित्रलेखा ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें शॉल एवं श्रीफल भेंटकर आत्मीय सम्मान प्रदान किया। प्रेरक कथाओं और भक्ति प्रवचनों के लिए विख्यात देवी चित्रलेखा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की और जनकल्याण के लिए अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।

मुख्यमंत्री साय ने देवी चित्रलेखा के आध्यात्मिक एवं सामाजिक योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके विचार और प्रवचन समाज को जागरूक करने के साथ नैतिक मूल्यों को भी सशक्त करते हैं। उन्होंने देवी चित्रलेखा जी की भूमिका को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली बताते हुए कहा कि उनके प्रयास जनमानस के लिए प्रेरणादायी हैं। इस अवसर पर दोनों के बीच आध्यात्मिक चेतना के प्रसार, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और समाज में समरसता को प्रोत्साहित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। 

छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला होगा देश का पहला राज्य: मंत्री चौधरी

हमारी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत: मंत्री चौधरी

इस बजट में छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य: मंत्री चौधरी

संचित शोधन निधि में अवशेष ऋणों का 7.3 प्रतिशत से अधिक ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल

एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 03 राज्यों में शामिल

निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने पर राज्य शासन को भारत सरकार से इस वर्ष 500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि हुआ प्राप्त

नवा रायपुर में ’’अटल स्मारक और संग्रहालय’’ का होगा निर्माण

राज्य में कन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स की स्थापना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र’‘ का गठन

2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने हेतु पथ प्रदर्शक दस्तावेज छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन/2047 तैयार

छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर

रायपुर | छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को वित्त, आवास एवं पर्यावरण एवं योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12 हजार 389 करोड़ 29 लाख रूपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई। इसमें वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए 11 हजार 109 करोड़ 43 लाख 25 हजार रूपए, आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय के लिए 1 हजार 208 करोड़ 36 लाख 72 हजार रूपए, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए 71 करोड़ 49 लाख 60 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई।

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी वित्त विभाग के अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वित्त विभाग के इस बजट में मुख्य रूप से शासकीय सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों, जैसे- पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एनपीएस में नियोक्ता अंशदान आदि मदों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस-ओपीएस चयन करने विकल्प दिया गया था। नियोक्ता अंशदान के लिये बजट में प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के फलस्वरूप भविष्य के पेंशन दायित्वों के बढ़ते वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए इसके प्रबंधन के लिये 456 करोड़ का प्रावधान पेंशन निधि में निवेश के लिये रखा गया है। इसके लिये हम पेंशन निधि अधिनियम भी बनाने जा रहे हैं, जिससे इस प्रक्रिया को स्थायी स्वरूप दिया जा सकेगा। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। यह हमारी सरकार के दूरगामी सोच एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही एक प्रमुख भाग है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा भविष्य में बाजार ऋणों की देयताओं को ध्यान में रखते हुए संचित शोधन निधि का गठन किया गया है, जिसमें गत वर्ष के अवशेष ऋणों के 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष निवेश किया जाता है। साथ ही निधि में कुल अवशेष ऋणों का 5 प्रतिशत तक निवेश होना चाहिए। वर्तमान में इस निधि में कुल अवशेष ऋणों का 7.3 प्रतिशत से अधिक है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार की गारंटी पर लिये जाने वाले ऋणों की अदेयता की स्थिति में उनका भुगतान सुनिश्चित करने हेतु गारंटी मोचन निधि में अब तक 500 करोड़ निवेशित किये हैं तथा इस बजट में भी 500 करोड़ का प्रावधान किया है। संचित शोधन निधि के साथ गारंटी मोचन निधि में बड़ी राशि निवेशित करने वाला छत्तीसगढ़ देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को विकासशील से विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत है। हमने इस बजट में एक नया फंड छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य होगा। निश्चित रूप से यह हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन की पहल में सहयोगी होगा।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में हितग्राहियों को सुचारू रूप से लाभ पहुंचाने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सेल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के द्वारा सीएसएस की विमुक्त की गई राशि की निगरानी एवं जमीनी स्तर तक के उपयोगीकरण का पर्यवेक्षण किया जाता है। एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 03 राज्यों में शमिल है। निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने पर राज्य शासन को भारत सरकार से इस वर्ष 500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। राज्य के आय-व्यय का रियल टाईम पर्यवेक्षण एवं डेटा विश्लेषण किया जा सकेगा, जिससे वित्तीय प्रबंधन और बेहतर हो सकेगा।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि हमने अपने बजट में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक प्रावधान रखने का प्रयास किया है। किसी भी कार्य को करने के लिये हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिये, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन की सरकार में हो रहे रिफॉर्म इस सकारात्मकता के द्योतक हैं।

आवास एवं पर्यावरण विभाग

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी अपने विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान मांग के चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर को आधारभूत सुविधाओं का विस्तार एवं देश और दुनिया में पहचान स्थापित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में पेयजल की निर्वाध आपूर्ति, प्रदेश के कोने-कोने से शासकीय कार्य हेतु आने वाले लोगों के लिए परिवहन सुविधा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास जैसी जनसुविधा उपलब्ध कराने में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी की परिकल्पना थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी की याद में हमारी सरकार ने नवा रायपुर मंे ’’अटल स्मारक और संग्रहालय’’ निर्माण का निर्णय लिया है।

मंत्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जैसे IIM, Hidaytulla Law University, IIIT, IHM स्थापित है। विश्वस्तरीय आवासीय विद्यालय का निर्माण पूर्णता की ओर है। केन्द्रीय विद्यालय एवं अन्य अनेक निजी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय नवा रायपुर क्षेत्र में संचालित है। हमारी सरकार ने युवाआंे के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं उच्च्तर अध्ययन की सुविधा प्रदाय करने की योजना बनाई है। हमारी सरकार ने बजट में पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत नवा रायपुर में विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन निर्माण की योजना है।

मंत्री चौधरी ने कहा कि नवीन उद्योगों को रियायत, ऑनलाईन पंजीयन प्रणाली पर विशेष फोकस करते हुए विभाग द्वारा पंजीयन प्रणाली में मोबाईल एप ‘सुगम’ लागू किया गया हैै। जिसमें पक्षकार द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय संपत्ति की फोटो अपलोड करते ही उस स्थान के अक्षांस एवं देशांतर की जानकारी स्वतः कैप्चर हो जाती है। गूगल मैप के माध्यम से संपत्ति की सही स्थिति, निर्मित संरचना मुख्यमार्ग से दूरी का अनुमान होने से संपत्ति का उचित मूल्यांकन हो पा रहा है, जिसके कर अपवंचन की रोकथाम हो रही है। इसके साथ ही पैन आधार इंटीग्रेशन, सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक बाजार मूल्य एवं गाइडलाइन दरों की विसंगति दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 30 प्रतिशत की कमी को समाप्त कर 2019-20 की दरों को यथावत लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीयन शुल्क में कमी/युक्तियुक्तकरण के तहत गाइडलाइन दर से ऊपर की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क से छूट एवं पारिवारिक व्यवस्थापन हेतु शुल्क की रियायत का प्रावधान किया गया है।

वित्त, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर (जीएसटी एवं पंजीयन) विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण राघवेन्द्र सिंह, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सुनील सोनी, शेषराज हरवंश, हर्षिता बघेल ने भाग लिया।

रायपुर | राज्यपाल रमेन डेका ने जांजगीर चापा जिले के प्रवास के दौरान नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पेण्ड्री में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवास का अवलोकन किया। उन्होंने मीना सूर्यवंशी व शंकरलाल के पक्के आवास का अवलोकन किया साथ ही हितग्राहियों से बातचीत की। 

उन्होंने हितग्राहियों को पक्का आवास मिलने से उनके जीवन स्तर में बदलाव की जानकारी ली। ग्राम पेण्ड्री में उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन के हितग्राहियों से चर्चा की एवं समय पर पेंशन मिलने के बारे में जानकारी ली। 

रायपुर । रायपुर के चांदनी चौक इलाके में किराया भण्डार में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग इतनी भयंकर है कि उसका धुआं कैनाल रोड से भी साफ दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई हैं। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

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