मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर चिकित्सकों का दल उपचार और देखभाल के लिए तैनात*

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विख्यात पंडवानी गायिका पद्मविभूषण तीजन बाई के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने तीजन बाई के बेहतर स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री साय ने जिला प्रशासन को तीजन बाई के बेहतर उपचार और देखभाल के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर चिकित्सकों का दल द्वारा तीजन बाई के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के दल द्वारा दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी स्थित आवास में उनकी नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच की जा रही है।

रायपुऱ। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के सहयोग से गुरुकुल द म्यूजिक एकेडमी द्वारा दो दिवसीय अद्वितीय शास्त्रीय संगीत समारोह ‘राग रजनी’ का आयोजन 26 और 27 सितंबर को वृंदावन हाल सिविल लाइन रायपुर में शाम 6.30 से किया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के शास्त्रीय संगीत के वरिष्ठ संगीतज्ञ एवं गुरु पं. संजय गिरजे को ‘गुरुवर श्रेष्ठ सम्मान’ से सम्मानित किया जाएगा। दो दिवसीय आयोजन में श्रोताओं को शास्त्रीय संगीत की अनमोल धरोहर का रसास्वादन करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू होंगे। विशिष्ट अतिथि के रुप में भाजपा रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल उपस्थित रहेंगे।

आयोजन के पहले दिन गुरुवार, 26 सितंबर को भुवनेश्वर ओडिशा के अभिराम नंदा बासुरी वादन प्रस्तुत करेंगे। इनके साथ तबले पर संगत भिलाई के रामचंद्र सर्पे देंगे। वहीं वाराणसी से पहुंचे डा. शुभंकर दे शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ वायलिन में रायपुर डा. के रोहन नायडू और तबला में संगत रायपुर के अशोक कुर्म देंगे।  आयोजन के दूसरे दिन शुक्रवार 27 सितंबर को पटना से पहुंची डा. सौम्या चक्रवर्ती शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगी। इनके साथ सारंग में वाराणसी के अनिश मिश्रा और तलबा पर रायपुर के अशोक कुर्म संगत देगे। दूसरे दिन की दूसरी प्रस्तुति नईदिल्ली से आ रहे पं. संतोष नाहर वायलिन वादन करेंगे। इसके साथ तलबा पर भिलाई के रामचंद्र सर्पे संगत देंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए 70 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा। उनके चेहरे पर वर्षों से झेले गए अत्याचार की छाप थी लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद की किरण भी नजर आ रही थी। राष्ट्रपति ने नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चों को चाकलेट भी खिलाया।

नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों की समस्याओं को देश की सर्वोच्च शक्ति के सामने रखना और बस्तर को माओवाद के आतंक से मुक्त कराने की अपील करना है। मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने बताया कि कैसे माओवादी हमलों ने उनके जीवन को तबाह कर दिया है।

रायपुर। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।  मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

राज्य मंत्रिमण्डल ने राज्य में गठित पांचों विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। पांचों प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं प्राधिकरण क्षेत्रों के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इसका सदस्य बनाया गया है। पांचों प्राधिकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शेष सभी सदस्य यथावत रहेंगे।राज्य मंत्रिमण्डल ने राज्य में गठित पांचों विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। पांचों प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं प्राधिकरण क्षेत्रों के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इसका सदस्य बनाया गया है। पांचों प्राधिकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शेष सभी सदस्य यथावत रहेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में प्रस्तावित संशोधन को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक उपाध्यक्ष होंगे। इस प्राधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल पूर्व में मात्र तीन विभागों के मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त माननीय मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 35 विधायकगणों को और अन्य सदस्यों को यथावत रखा गया है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री एवं वित्त मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगण  प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब प्राधिकरण के सदस्य होंगे। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार इसमें सदस्य के रूप में शामिल 14 विधायकगणों को यथावत शामिल किया गया है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा विधायक (अ.जा. आरक्षित) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। राज्य मंत्रिमण्डल के दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों, संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण के जिला पंचायत अध्यक्ष (अ.जा.), अनुसूचित जाति विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुरूप सदस्य के रूप में शामिल किए गए 10 विधायकों को यथावत रखा गया है।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार अब दो मंत्रीगणों के स्थान पर राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों तथा प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस प्राधिकरण में आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप मंे तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। इस प्राधिकरण में पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 12 विधायकों को यथावत रखा गया है।

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) इसके उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल मात्र दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों, प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद तथा प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातीय बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण में सदस्य के रूप में पूर्व में शामिल 12 विधायकगणों को यथावत सदस्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति एवं संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72 हजार रूपये स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया।

राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया। जिसके तहत भूखण्डों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति (टी.डी.एस.) का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है।

प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और असुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की ब्रीफिंग में कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली को शुद्ध एवं  त्रुटिरहित बनाने के लिए आज विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य नामावली में संभावित त्रुटियों को दूर करना और सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करना है ताकि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से आयोजित हो सके। आयुक्त अजय सिंह ने निर्धारित समय सीमा में मतदाता सूची शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाने के निर्देश दिए।

आयुक्त अजय सिंह ने सभी प्रेक्षकों से कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में ई आर ओ तथा ए ई आर ओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का समय पर निरीक्षण करते रहें और यदि आपको आवंटित जिले में पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी चरण में जिले में नियमों, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी तथा आयोग को तत्काल प्रदान कर समाधान प्राप्त करें। ब्रीफिंग में  निर्वाचक प्रेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे मतदाता सूची की जांच और सुधार प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में कोई नाम दोहराया न जाए, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं, और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया की 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता का नाम सूची में आवश्यक रूप से जोड़ा जाए तथा जिला स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क  कर समाधान लिया जा सकता है।आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का शत प्रतिशत पालन करें तथा किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति निर्मित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा दी गई जिम्मेदारी का गंभीरता पूर्वक पालन करें। इस अवसर पर  राज्य निर्वाचन आयोग की उपसचिव डॉ. नेहा कपूर एवं श्री आलोक श्रीवास्तव उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में, अस्पतालों में नवीनतम चिकित्सकीय उपकरणों के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भी भर्ती की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के दूरस्थ अंचलों में बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 650 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, वित्त विभाग ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न 650 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है।

इन पदों में स्टॉफ नर्स, टेक्नीशियन, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, ड्रेसर, वार्ड बॉय, और वार्ड आया सहित अन्य पद शामिल हैं। इन सभी पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा।

वित्त विभाग द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, 225 स्टॉफ नर्स, 5 सायकेट्रिक नर्स, 15 ओ.टी. टेक्नीशियन, 5 डेंटल टेक्नीशियन, 100-100 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष एवं महिला), 25-25 सहायक ग्रेड-3 और फार्मासिस्ट ग्रेड-2, 50 ड्रेसर ग्रेड-1, और 50-50 वार्ड बॉय और वार्ड आया के पदों पर भर्ती की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कड़ाई जमीनी स्तर पर भी उतनी ही सख्त नजर आ रही है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था। मामले में पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई वर्ष 2024-25 सत्र की नई किताबें के कबाड़ में बेचे जाने की घटना के प्रकाश में आने पर तत्काल गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को इस घटना की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के उपरांत छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर प्रेम प्रकाश शर्मा की प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का मामला सामने आने पर इस घटना की जाँच का दायित्व मुख्य सचिव के पश्चात सबसे वरिष्ठ अधिकारी को देना यह स्पष्ट करता है कि इस राज्य में अब प्रशासनिक ढिलाई के दिन बीत चुके हैं । यदि किसी ने लापरवाही या भ्रष्टाचार किया, तो उस पर कार्यवाही अवश्य होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार की रात बड़े धूम धाम से गणेशोत्सव विसर्जन झांकियां निकली गई। झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर-दूर से पहुंचे थे। इस बार 90 से अधिक विसर्जन झांकिया निकाली गई।

प्रशासन की कड़ाई के बीच शहर की झांकियों में डीजे की कानफोडू आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बाद भी पूरे उत्साह से झांकियां निकाली गई, जिसमें परंपरा, संस्कृति के साथ अनुशासन की झलक लोगों को देखने को मिली।

रायपुर। सनातन हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने समता कालोनी स्थित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज (मैक) के आडिटोरियम में रविवार, 22 सितंबर को दोपहर 3.30 बजे से शाम 7 बजे तक ‘राम राज्य की परिकल्पना एवं वर्तमान चुनौतियों के समाधान में रामचरित मानस की भूमिका’ पर आयोजित रामकथा का आमंत्रण रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब को दिया। बतादें कि पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुणजी का संगीतमय रामकथा प्रवचन होगा। यह कथा उनकी 821वीं संगीतमय रामकथा होगी। 

आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन को लेकर शहर के प्रबुद्धजनों को आमंत्रण दिया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब से नवा रायपुर में मुलाकात कर उन्हें रामकथा श्रवण के लिए आमंत्रित किया गया। दोनों ने ही कार्यक्रम में पहुंचने का वचन दिया‌ है।इस कार्यक्रम में श्री रामराजा सरकार मंदिर ओरछाधीन एवं वाराणसी के विशिष्ट कलाकारों की संगत में रामरस भक्ति से ओपप्रोत भजनों की प्रस्तुति होगी। 

अस्पताल बनाने के लिए की जमीन दान देने की पेशकश

स्वास्थ्य मंत्री ने कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही के लिए दिए निर्देश

रायपुर। राजधानी रायपुर के अश्विनी नगर निवासी 91 वर्षीय गौरीशंकर अग्रवाल लंबे समय से वकालत के  पेशे में संलग्न हैं। बौद्धिक क्षमता के धनी अग्रवाल छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा के उपर किताब भी लिख चुके हैं। आज के समय में जब हर इंसान संपत्ति बनाने और बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, अग्रवाल ने इन सबसे उपर उठकर अपनी संपत्ति को  राष्ट्रहित में दान करने की पेशकश की है।

अग्रवाल ने आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की और अपनी मंशा के अनुरूप बलौदाबाजार जिले में स्थित अपनी 38 डिस्मिल की संपत्ति को जनहित में स्वास्थ्य कार्यों के इस्तेमाल के लिए अस्पताल बनाने के उद्देश्य से दान करने की इच्छा जताई। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने अग्रवाल के इस फैसले की तारीफ करते हुए पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अग्रवाल की मंशा के अनुरूप आगे की कार्यवाही के लिए बलौदाबाजार कलेक्टर को निर्देश दिया है ताकि विधि सम्मत आगे की कार्यवाही की जा सके।

रायपुर। ऊर्जा सचिव एवं छत्तीसगढ़ पावर कंपनीज के अध्यक्ष पी. दयानंद ने बिजली विभाग के मैदानी अमले को त्वरित गति से उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन के साथ ही वितरण में कुशलता लाकर उपभोक्ताओं को निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें किसी लापरवाही होने पर नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

दयानंद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के डंगनिया स्थित मुख्यालय सेवाभवन में आयोजित बैठक में कहा कि प्रदेश में 64 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। निरंतर और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हर किसी की जरूरत बन गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशाअनुरूप शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिना किसी व्यवधान के बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, ताकि उनके विकास में किसी तरह की रूकावट न आए। इस बैठक में ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार जैन सहित पावर कंपनी के प्रबंध निदेशकगण भीमसिंह कंवर (वितरण), एसके कटियार (उत्पादन) एवं आरके शुक्ला (पारेषण) विशेष रूप से उपस्थित थे।

बैठक में नए कनेक्शन, ब्रेक डाउन एवं शिकायतों की निवारण प्रणाली की समीक्षा की गई। दयानंद ने कहा कि उपभोक्ताओं के फोन आने पर अधिकारियों को अच्छे लोकसेवक की तरह बर्ताव करना चाहिए। उनकी समस्या को ध्यान से सुनकर यथोचित संतोषपूर्ण उत्तर देना चाहिए एवं उनकी समस्याओं के निकारण के लिए त्वरित गति से मैदानी अमले को सक्रिय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंधी-तूफान और बारिश के कारण जो समस्याएं आईं, उनका त्वरित निदान मैदानी अमले ने बखूबी किया है। आने वाले समय में धान पकने की अवस्था में कृषि पंपों को अधिक बिजली की जरूरत पड़ेगी। त्यौहार के सीजन में भी मांग बढ़ेगी। इसके लिए विद्युत प्रणाली में एकतरफा भार न आए और वितरण प्रणाली बेहतर तरीके से काम करे, इसे सुनिश्चित किया जाए।

ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार जैन ने कहा कि बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है, इसे सही प्रबंधन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। इसके लिए नई तकनीक का प्रयोग करते हुए त्वरित गति से समाधान किया जाए। शिकायत प्रणाली को मुस्तैद किया जाए, ताकि एकसाथ शिकायतें आने पर सभी की शिकायत दर्ज करके उनका निराकरण किया जा सके। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वीके साय, संदीप वर्मा, एम. जामुलकर, शिरीष शैलेट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। उन्नत सड़क और भवन निर्माण के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए अध्ययन दौरे पर आठ अमेरिका प्रवास को पूर्ण कर उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज 19 सितंबर को स्वदेश लौटेंगे। वे अमेरिकी समय के अनुसार 18 सितंबर को सुबह 9:05 बजे सेन फ्रांसिस्को से रवाना हो चुके हैं और भारतीय समयानुसार 19 सितंबर को दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे।

इससे पहले बुधवार को उन्होंने अमेरिका के शिकागो में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के आमंत्रण पर स्वदेशी मेला में भारतीय कलाकृति का अवलोकन किया। मेले में भारत के विभिन्न राज्यों के कलाकार आए थे।

उप मुख्यमंत्री साव, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के आमंत्रण पर 10 सितंबर से अमेरिका प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और सेन फ्रांसिस्को में सड़क और भवन निर्माण परियोजनाओं का अध्ययन किया।

 रायपुर। राजधानी के जूक क्लब में हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने महापौर के भतीजे और आबकारी घोटाले के मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को गिरफ्तार किया है। तेलीबंधा पुलिस ने शोएब के खिलाफ मारपीट की धारा लगाई है।

बता दें कि, बीती रात जूक क्लब में वाहन पार्किंग खोल देकर विवाद हुआ और शोएब ने एक युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित युवक ने इसके शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने 151 के तहत कार्यवाही करते हुए शोएब को हिरासत में लिया है और आज उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा।