छत्तीसगढ़ सस्टनेबिलिटी एंड रिजनरेटिव डेव्हलपमेंट विषय पर आधारित वर्किंग समिति ने लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्य पर विस्तार से की चर्चा

सतत और पुनर्याेजी विकास के मामले में पूरे देश में अग्रणी राज्य बनेगा छत्तीसगढ़

रायपुर | सतत और पुनर्याेजी विकास के मामले में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने मंगलवार को राज्य नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने अपने विचार रखे। अटल नगर, नया रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग के सभाकक्ष में समिति के सदस्यों ने इस विषय पर लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सुझाव दिए।

बैठक में सदस्यों ने विचार-विमर्श करते हुए कहा कि अपशिष्ट से धन बनाने, राज्य को हरित राज्य बनाने, नवीकरण ऊर्जा पर निर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, अनुसंधान और विकास, समुदाय भागीदारी, स्थिरता और पुनर्योजी विकास के लिए छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में स्थापित करना है। हरा-भरा छत्तीसगढ़-समृद्धि छत्तीसगढ़ बनाने, हरित ऊर्जा राज्य बनाने, अवशिष्ट चक्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था, उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने, वाटरशेड प्रबंधन क्षेत्र में सुधार सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

गौरतलब है कि विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर 2024 तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम, आवास एवं पर्यावरण सचिव आर. संगीता, वर्चुअली रूप से सूरजपुर और कबीरधाम जिले के कलेक्टर सहित अन्य सदस्यों ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक विजन एवं रणनीतियों पर सुझाव दिए।

बैठक में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले टिकाऊ सोसायटी, विभिन्न सूचकांकों, एसडीजी सूचकांक, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, कार्बन फुटप्रिंट, कृषि, वानिकी, राज्य में स्थापित उद्योगों, भूमि, वायु, जल, अपशिष्ट और ऊर्जा पर प्रभाव का आंकलन, प्रौद्योगिकी संचालित अनुसंधान एवं विकास, सरकारी वित्त पोषण और निजी पूंजी निवेश, जागरूकता और संवेदनशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, लोक कल्याण में वृद्धि सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने वनों के संरक्षण के लिए स्पष्ट रोड मैप बनाने की जरूरत, जैव विविधता के संरक्षण, ईको सिस्टम में सुधार लाने, ग्रास लैंड को बचाने, नवीकरण ऊर्जा पर ध्यान देने, वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड फील साइट, रीसाइक्लिंग, सामाजिक भागीदारी, सिवरेज डिस्पोजमेंट विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की।

बैठक में सुशासन अभिसरण विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, वन संरक्षक भू प्रबंधन, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, मनरेगा, पंचायत, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ, कृषि किसान कल्याण एवं जैविक प्रौद्योगिकी विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी इनक्यूबेशन सेंटर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारी उपस्थित रहे।

उन्होंने नगरीय निकायों में आगामी पांच साल को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए

’अधिकारी काम की गुणवत्ता और समय-सीमा का रखें विशेष ध्यान’

उप मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की

रायपुर | उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। साव ने रायगढ़ कलेक्टोरेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि सभी अधिकारी उन्हें दी गई जिम्मेदारियों का स्वयं मूल्यांकन करते हुए कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करें। पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय निकायों में किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष रूप से ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि काम समय पर पूरे होते हैं तो इससे न केवल लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि विभाग की छवि भी मजबूत होती है।

उप मुख्यमंत्री साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कार्यों का सही समय में गुणवत्ता के साथ पूरा होना जरूरी है। काम में देरी से काम की लागत बढ़ती है और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। लोगों को सुविधाएं मिलने में भी विलंब होता है। इसलिए आवश्यक है कि काम समय से पूरे किए जाएं। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अधिकारी लगातार फील्ड पर निरीक्षण करें। कहीं समस्या आने पर उच्च अधिकारियों से सहयोग लें।

साव ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। योजना के तहत प्रत्येक घर तक शुद्ध पानी की पर्याप्त आपूर्ति होनी है। यह प्रोजेक्ट न हो करके एक मिशन है, जो एक निश्चित समय-सीमा में पूरा किया जाना है। इसलिए जल जीवन मिशन के सभी कार्य मिशन मोड पर होना चाहिए। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सभी एसडीओ और उप अभियंताओं को लक्ष्य तय कर हैंडओवर सर्टिफिकेशन के लिए कार्य करने को कहा। उप मुख्यमंत्री साव ने जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण करने अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर इंजीनियर्स की जल्द ही पदस्थापना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग विभाग में मानव संसाधन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए शासन द्वारा सब इंजीनियर्स की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

उप मुख्यमंत्री साव ने समीक्षा बैठक में रायगढ़ नगर निगम और जिले के अन्य नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बिजली, पानी, सफाई, सड़क आदि के कार्यों को शासन के निर्देशानुसार तय कार्ययोजना के अनुसार करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों में आगामी पांच साल को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम और स्थानीय निकाय के अधिकारी एक शहर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ उस शहर के सभी लोगों तक पहुंचे, यह लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को परम्परागत तरीके से कार्य को करने की आदत को बदलते हुए तकनीकी दृष्टिकोण से कार्यों को करने और अपना बेस्ट परफार्मेंस देने के निर्देश दिए। रायगढ़ के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, जिला पंचायत के सीईओ जितेन्द्र यादव, नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक राकेश जायसवाल, पीएचई के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय सिंह, कार्यपालन अभियंता परीक्षित चौधरी तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता अमित कश्यप सहित जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ और अभियंता समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

सफलता पाने युवा वर्ग पूरी ताकत से करें परिश्रम : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर | उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान अटल बिहारी बाजपेई विश्वविद्यालय के 13वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंनेे विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हे सादर नमन किया। उन्होेंने यूनिवर्सिटी में कम्प्यूटर लैब का भी उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने इस अवसर पर कहा विश्वविद्यालय आज अपना 13वां स्थापना दिवस मना रहा है। अपने उद्बोधन की शुरूआत अटल जी की कविता से करते हुए उन्हे श्रद्धांजलि दी। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि जीवन में पूरी ताकत और मनोयोग से परिश्रम करें तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। युवाओं को सच्चाई के मार्ग से कभी विचलित नहीं होने की सीख दी। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षकों और बच्चों को पुरस्कार बांटे।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका कन्हार और मासिक पत्रिका अटल दृष्टि सहित अन्य प्रकाशनों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति एडीएन बाजपेई ने की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन विशेष है। अल्पसमय में ही यूनिवर्सिटी ने सफलता के नये आयाम स्थापित किए है। मुझे यहां आकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूनिवर्सिटी को नये सोपान तय करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन हर संभव मदद करेगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे जीवन में सफल होने के लिए शॉर्टकट न अपनाएं।

रायपुर | दिल्ली दौरे से लौटे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की | उन्होंने कहा, 2047 विकसित भारत की बुनियाद रखने वाला बजट ऐतिहासिक होगा | छत्तीसगढ़ को आधारभूत संरचना और अन्य क्षेत्रों में बड़ी सौगातें मिल सकती है | स्पेशल सेंट्रल एसिस्टेंस पर विशेष चर्चा हुई है | ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री लोन देने पर भी चर्चा हुई है | इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से विशेष आग्रह किया गया है |

मंत्री चौधरी ने कहा, पार्ट 2 में ग्रीन फील्ड सिटी को जोड़ने की कवायद भी की गई | डीएमएफ में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी क्षेत्र को रेडेफाइन करने का आग्रह किया गया है |

नवाचार आयोग बंद करेगी राज्य सरकार, इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कांग्रेस ने गलत एजेंडे के तहत कई चीजों को रखे थे | सीएम के नेतृत्व में सभी की पुनर्समीक्षा चल रही है | मुख्यमंत्री साय के साथ चर्चा परिचर्चा चल रही है | 2024 कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है | 50 वर्षों का रोड मैप रखने का काम राज्य नीति आयोग और योजना आयोग के माध्यम से वित्त विभाग में चल रहा है | राज्य स्थापना दिवस के दिन कई डेलीबेरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं | 2024 में नई औद्योगिक नीति लाने का निर्देश सीएम साय ने दिया है | 

इस ऑटोमैटिक तकनीक के जरिए अब दो गाड़ियों के बीच आमने-सामने से टक्कर नहीं होगी । 

रायपुर | भारतीय रेलवे ने चलती हुई ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए “कवच”  नामक एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन) प्रणाली विकसित की है । यह पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक है और ट्रेनों के संचालन की हर पल निगरानी करती है । यह प्रणाली सिग्नल एवं स्पीड से संबन्धित दुर्घटनाओं को रोकने में पूर्णतया सक्षम है ।

ट्रेनों का संचालन मुख्यतया स्टेशन पर विद्यमान परिचालन प्रणाली एवं ट्रेन ड्राइवरों द्वारा किया जाता है । अतः ट्रेनों की सुरक्षा की सर्वाधिक ज़िम्मेदारी स्टेशनों के स्टेशन मास्टर एवं ट्रेन ड्राइवरों पर है । स्टेशन मास्टर से ट्रेनों  के परिचालन में कोई गलती न हो यह सिग्नल एवं दूरसंचार सिस्टम की इंटरलॉकिंग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है । किन्तु मानवीय भूलों के लिए ट्रेन ड्राइवरों के पास अब तक कोई ऐसी विश्वसनीय मदद नहीं थी । ऐसी स्थिति में “कवच” (ट्रेन कोलाईजन एवोइडेंस सिस्टम) प्रणाली ट्रेन ड्राइवरों की मदद के लिए एक विश्वसनीय साथी है । यदि ड्राइवर कहीं स्पीड कंट्रोल करना या ब्रेक लगाना भूल जाता है तो “कवच” प्रणाली “ब्रेक इंटरफेस यूनिट” द्वारा ट्रेन को स्वचालित रूप से कंट्रोल कर लेती है ।

इस प्रणाली में पूरे सेक्शन में विश्वसनीय वायरलेस कम्यूनिकेशन स्थापित किया जाता है  तथा सभी स्टेशनों व सभी इंजिनों में डिवाइस लगाई जाती है जिससे ट्रेन का इंजिन सम्पूर्ण ट्रैक में लगे हुए रेडियो फ्रिक्वेन्सी टैग द्वारा ट्रैक व सिग्नल से संबन्धित विवरण प्राप्त करता है । इंजिन में स्थित डिवाइस (लोको यूनिट) स्टेशन के इंटरलाकिंग सिस्टम, सिग्नल के निर्देश और समपार फाटकों से विवरण लेती है और कंप्यूटरीकृत प्रणाली के निर्देशानुसार  ट्रेन का संचालन सुरक्षित गति से करती है । अर्थात ट्रेन की गति सिग्नल की स्थिति-पोजीशन के साथ इंटरलॉक होती है ।

यह प्रणाली ड्राइवर के केबिन में लाइन-साइड सिग्नल के आस्पेक्ट को दोहराती है, जिससे घने कोहरे, बरसात जैसे कठोर मौसम के दौरान भी ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित होगी । यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है, तो भी यह प्रणाली स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन की गति को नियंत्रित करने में मदद करती है । यह प्रणाली संचालन प्राधिकरण (मूविंग ओथोरिटी) के निरंतर अद्यतन के सिद्धांत पर काम करती है एवं लोको को सीधे टकराव से बचने में, लोको में स्थित संचार माध्यम द्वारा, सक्षम बनाती है ।

“कवच” प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य विशेषताओं में समपार (लेवल क्रासिंग) फाटकों पर ऑटो सीटी बजाना और विषमता की स्थिति में या जोखिम के मामले में अन्य ट्रेनों को नियंत्रित एवं सावधान करने के लिए ऑटो/मेनुअल “एसओएस” प्रणाली को तुरंत सक्रिय करना शामिल है जिससे कि आसपास के क्षेत्र में सभी ट्रेनों का संचालन तुरंत रुक जाता है ।

‘कवच’ प्रणाली दवारा ऑटोमैटिक तकनीक के जरिए अब दो गाड़ियों के बीच आमने-सामने से टक्कर नहीं होगी । खास बात ये है कि इस तकनीक को देश में तैयार किया गया है ।  माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मार्च 2022 में कवच सुरक्षा तकनीक का सफल जीवंत परीक्षण दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में लिंगमपल्ली-विकाराबाद खंड पर गुल्लागुडा-चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच किया गया था ।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन को कवच परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है, जिसके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है । प्रस्ताव स्वीकृति पश्चात नागपुर-रायपुर-बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में कवच सुरक्षा तकनीक स्थापित करने का कार्य शुरू किया जाएगा ।

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर के डीन (रिसर्च एंड कंसल्टेंसी) कार्यालय द्वारा 25 जून को तीन दिवसीय तीसरे रिसर्च स्कॉलर कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया गया। 25 से 27 जून तक चलने वाला यह कार्यक्रम एक बहु-विषयक शोध सम्मेलन है, जो केवल संस्थान के पीएचडी स्कॉलर्स के लिए आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एनवी रमना राव की विशिष्ट उपस्थिति रही, जिन्होंने कार्यक्रम के संरक्षक और मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। डीन (एकेडमिक्स) डॉ. श्रीश वर्मा कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि और डीन (रिसर्च एंड कंसल्टेंसी) डॉ. प्रभात दीवान कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे।

डॉ. अनामिका यादव, डॉ. जे. आनंदकुमार, डॉ. मानवेंद्र के. त्रिपाठी, डॉ. अवनीश कुमार और डॉ. तीरथ प्रसाद साहू इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव हैं। यह कॉन्क्लेव संस्थान के स्कॉलर्स को अपने शोध प्रस्तुत करने हेतु एक उत्कृष्ट मंच के रूप में साबित होगा। इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रार डॉ. पी. वाई. ढेकने, डीन (संकाय कल्याण) डॉ. डी. सान्याल, प्रमुख, सीडीसी, डॉ. समीर बाजपेयी, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य और स्कोलर्स उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह की शुरुआत डॉ. अनामिका यादव के उद्घाटन भाषण से हुई, जिन्होंने इस आयोजन का सार बताया एवं इसके महत्व और आयोजन के पीछे लगे परस्पर प्रयासों पर प्रकाश डाला। उनके बाद डॉ. प्रभात दीवान ने सम्मेलन के महत्व पर विस्तार से चर्चा की एवं अकादमिक और शोध उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस बार 246 एबस्ट्रेक्ट प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक सम्मेलन के लिए निर्धारित उच्च मानकों को पूरा करता है।

डॉ. एन. वी. रमना राव ने सम्मेलन के लिए सभी को बधाई दी और इसके उद्देश्यों को पूरा करने की बात कही, जबकि डॉ. श्रीश वर्मा ने शोध के महत्व पर जोर दिया और शोध कार्य के नियमों से सम्बंधित जानकारी दी। इसके बाद सभी सम्माननीय अतिथियों द्वारा एबस्ट्रेक्ट बुक का विमोचन भी किया गया | इस कार्यक्रम में समारोह का समापन डॉ. जे. आनंदकुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

उद्घाटन के बाद "शोध प्रकाशन और नैतिकता" पर मुख्य व्याख्यान सत्र डॉ. एन. वी. रमना राव द्वारा दिया  गया।  अपने व्याख्यान में डॉ. राव ने स्कोपस-इंडेक्स्ड जर्नल में लेखन और प्रकाशन की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा की एवं इसमें शामिल कठोर प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया। इसके अलावा उन्होंने शोध के नियमों और इस दौरान होने वाली गलतियों पर चर्चा की और साथ ही इन गलतियों से बचने के तरीके पर सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्लेगेरिज्म अर्थात दुसरो का कंटेंट कॉपी न करना और गलत डाटा नहीं लेना चाहिए साथ ही डाटा को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग में नहीं लाना चाहिए |  डॉ. राव ने शोध और प्रकाशन में नैतिक मानकों का पालन करने के महत्व को भी समझाया। उन्होंने स्कोपस-इंडेक्स्ड जर्नल की अवधारणा पर प्रकाश डाला, शोध की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया।

इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. धर्मपाल ने "शोध और अकादमिक लेखन कौशल के लिए जिम्मेदार आचरण" पर एक सत्र दिया। उन्होंने शोध में नैतिकता के महत्व पर चर्चा की और डेटा फैब्रिकेशन, प्लैग्रिज्म और अनुचित लेखन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। डॉ. पाल ने अकादमिक लेखन कौशल को भी संबोधित किया, जिसमें पैराफ्रेसिंग, सारांश लेखन और क्वोटिंग जैसी तकनीकों पर जोर दिया गया। यह कार्यक्रम 27 जून 2024 को समाप्त होगा, जो अकादमिक और शोध के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।

दूरस्थ अंचलों में फैल रही विकास की रोशनी

आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक कसावट लाकर तेजी से काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में किसानों की बड़ी आबादी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस राज्य में खेती-किसानी के लिए किसानों को अनुकूल माहौल और आर्थिक मजबूती मिल सके इसका भी सरकार ध्यान रख रही है। कृषक उन्नति योजना में किसानों की समृद्धि का उद्देश्य लेकर साय सरकार 3100 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी कर रही है। किसानों को दो वर्ष का 3716 करोड़ रूपए का बकाया बोनस भुगतान भी कर दिया है।

गरीबों को आवास देना साय सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिसे पूरा करते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख से अधिक परिवारों को आवास प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3799 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2024-25 के बजट में 8369 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हितग्राहियों को योजनांतर्गत आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत की सुविधा दी जा रही है। गरीबों के हित में कदम उठाते हुए एक करोड़ से अधिक परिवारों को 5 वर्ष तक निशुल्क राशन की भी व्यवस्था की है। 

परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को ख़ुशी-ख़ुशी न्यौछावर करने वाली गृहणियों का साय सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। महतारी वंदन योजना आज पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर उभरी है, जिसमें 70 लाख से अधिक महिला हितग्राहियों को हर माह 1000 रूपए के मान से साल में 12000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। युवाओं के साथ न्याय हो और सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके इस दिशा में भी साय सरकार विशेष प्रयास कर रही है। युवाओं को शासकीय भर्ती में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

माओवाद प्रभावित इलाकों में छत्तीसगढ़ सरकार के त्वरित और सख्त निर्णय से विगत 6 माह में 136 माओवादी ढेर, 526 गिरफ्तार और 442 का आत्मसमर्पण जैसी उपलब्धियां माओवाद समस्या के पूर्ण निदान की ओर बड़ी सफलता है।

रायपुर। वीरांगना महारानी दुर्गावती का देश प्रेम और समाज के प्रति समर्पण हमें प्रेरणा से भर देता है। हमें जनजातीय गौरव के प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ाने में सहभागी बनना चाहिए। वीरांगना दुर्गावती ने तब के समय जब यहां मुगलों का हुकुमत चलता था। तब के समय में अपने साहस, संघर्ष, धैर्य और वीरता से मुगलों को  अपना लोहा मनवा दिया था। उक्त बातें कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने राजधानी स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कहीं।

मंत्री नेताम ने कहा कि समाज को विखंडित करने वाले लोगों से बचते हुए मैं और मेरा समाज की भावना से ऊपर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुगल सुल्तान के समय में भी  रानी दुर्गावती का व्यापक साम्राज्य था। इस साम्राज्य में अनेक जाति, समुदाय और धर्म के लोग निवासरत थे। रानी दुर्गावती ने राजधर्म निभाते हुए अपनी साहस और वीरता के साथ सभी लोगों का सुरक्षा और सेवा की है। हमें उनके मार्ग में चलकर समरसता के साथ समाज को आगे बढ़ाना चाहिए।

मंत्री नेताम ने कहा कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से हम कितना भी संपन्न हो जाए। लेकिन हमें अपने समाज को नहीं छोड़ना चाहिए। हम उस समाज के  ऋणी है जिसने हमें जन्म दिया। हमें जीवन का कुछ हिस्सा समाज सेवा में व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने संस्कृति, अपने देश-धर्म को बचाने के लिए काम करना चाहिए।  समाज में गलत व्याख्या करके लड़ाने वालों से बचना चाहिए। वीरांगना रानी दुर्गावती जिन विषम परिस्थितियों में रहकर समाज और देश के लिए अनुकरणीय कार्य किए, उससे हमें प्ररेणा लेनी चाहिए।

वन मंत्री केदार कश्यप ने वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जनजातीय गौरव की भावना को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज के श्री विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री बना कर समाज का गौरव बढ़ाया है। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जनजातीय समाज से हैं।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा राज्य न्यायिक एकेडमी के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य के 23 जिलों में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेस कौंसिलों हेतु  23 जून से आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के अंतिम दिवस छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने प्रशिक्षण स्थल छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी पहुंचकर वहां की गतिविधियों का औचक निरीक्षण किया। 

न्यायमूर्ति सिन्हा ने कौंसिलों के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यकम का पूर्ण लाभ प्राप्त करते हुए अपने-अपने स्थानों पर अच्छे से कार्य करें एवं अपने विधिक कौशल को विकसित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि नवीन कानूनों एवं नवीन विकसित तकनीकों के माध्यम से विधि की अद्यतन जानकारी रखें। उन्होनें कहा कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान् यदि कोई मामला उनके समक्ष आए जिसमें डिफेंस कौंसिल ने अपने पक्षकार के मामले में गुणवत्ता से प्रतिपरीक्षण किया हो तो उन्हें खुशी होगी। सिन्हा ने डिफेंस कौंसिलों को अपने पक्षकार से निरंतर सम्पर्क में रहकर उनकी विश्वसनीयता बनाए रखने, पीड़ित पक्ष का ध्यान रखने और पाक्सो एक्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने का मार्गदर्शन दिया। मुख्य न्यायाधिपति अचानक प्रशिक्षण स्थल में प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देने से प्रशिक्षण कार्यकम उत्साही व प्रेरणादायी हो गया। उन्होनें प्रशिक्षार्थी डिफेंस कौंसिलों को उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार राज्य में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी चीफ एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों का तीन दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 23 से 25 जून, 2024 तक राज्य न्यायिक एकेडमी में किया गया था। इस प्रशिक्षण में चीफ 23, डिप्टी चीफ 32 एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल 50 इस प्रकार कुल 105 कौंसिलगण प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे। 

रायपुर। दोनों हाथों में केवल 4 उंगलियाँ होने के बावजूद भिलाई के श्रीमंत ने इस कमी को अपने लक्ष्य की राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। राष्ट्रीय एव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा आर्म रेसलिंग में नई ऊंचाईयां प्राप्त की। पैरा आर्म रेसलिंग में छत्तीसगढ़ की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी श्रीमंत झा ने आज खेल मंत्री टंक राम वर्मा से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान खेल मंत्री ने देश-विदेश में उनके द्वारा पैरा आर्म रेसलिंग में शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने उन्हें इस खेल में और निखार लाने के लिए विदेशों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में आवश्यक सहयोग दिलाने के लिए आश्वस्त किया।

वर्तमान में श्रीमंत एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने आर्म-रेसलिंग में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किये हैं। पांच विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले श्रीमंत झा का अगला लक्ष्य पैरा ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश के लिए पदक जीतना है। श्रीमंत की हिम्मत, अथक परिश्रम और देश के लिए कुछ कर गुज़रने की ललक सभी के लिए सच्ची प्रेरणा है। श्रीमंत ने अब तक  48 अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किया है।

रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में 2024-2025 से लागू किया जाना है। इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी शासकीय और निजी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। इस तारतम्य में 25 जून को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर में एक कार्यशाला का शुभारंभ किया गया।

शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा विभाग की कमिश्नर शारदा वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में बहुमुखी प्रतिभा के विकास की जरूरत है जो नई शिक्षा नीति में शामिल है। इससे विद्यार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में लाभ होगा और उनका व्यक्तित्व विकास भी होगा। उन्होंने आगे कहा कि उच्च शिक्षा विभाग नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर और तत्पर है।

प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डा. सच्चिदानंद शुक्ल ने कहा कि वर्तमान परिवेश में विद्यार्थियों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ-साथ व्यवहारिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। इसके बगैर शिक्षण-प्रशिक्षण की प्रक्रिया अधूरी होती है। नई शिक्षा नीति इस अधूरेपन को पूर्ण करने का कार्य करेगी।

प्रशिक्षण सत्र में मास्टर्स ट्रेनर्स को विभिन्न विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विशेष बात यह है कि इस प्रशिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संबंध में मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर की डायरेक्टर प्रोफेसर प्रीति के सुरेश ने अतिथियों का स्वागत किया।अपने स्वागत उद्बोधन में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण को लेकर बहुत ही गंभीर है l अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के उन्मुखीकरण हेतु लगातार इस तरह के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिससे प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन में अधिक से अधिक लाभ हो सके। मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर के डा. बृजेंद्र पांडेय ने बताया कि यह कार्यशाला आगामी 26 जून तक चलेगी। इसके बाद दूसरे बैच के मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यशाला  आगामी 27 एवं 28 जून को आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अब राज्य की मितानिन बहनों को महतारी वंदन योजना की तर्ज पर हर माह उनका मानदेय बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जायेंगे।

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की लाखों मितानिन बहनों को एक बड़ी सौगात देने की बात कही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरूस्त रखने में मितानिन बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में उनका खयाल रखना राज्य का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अब राज्य की मितानिन बहनों को महतारी वंदन योजना की तर्ज पर हर माह उनका मानदेय बैंक खाते में मिलने लगेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस पुष्टि की घोषणा करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही मितानिन बहनों को आनलाइन बैंक खाते में भुगतान मिलने लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के बाद राज्य की मितानिनों को यह सौगात देने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मितानिनों के जरिए गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के कार्यों की प्रशंसा की है। बताया जा रहा कि, इस योजना शुरूआत मुख्यमंत्री साय के हाथों से होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाने की संकल्पना पर काम कर रहे हैं।  

इस दौरान देश में छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मितानिनों का प्रयोग किया गया था। इसके बाद अन्य राज्यों में अन्य नामों से भी लागू किया गया। वहीं प्रदेश में कुल 70 हजार मितानिनें कार्यरत हैं, जिन्हें हर महीने 4 हजार रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाता है। वर्तमान में यह भुगतान आफलाइन होता है। दूर-दराज के जिलों के मितानिनों को मानदेय के लिए जिला मुख्यालयों तक आना पड़ता है। खाते में राशि आने की सुविधा के बाद उन्हें मानदेय के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि सरकार की इस नई पहल के तहत मितानिन महिलाओं के मानदेय का भुगतान ‘महतारी वंदन योजना’ के तर्ज पर किया जाएगा।

जैसे ‘महतारी वंदन योजना’ में प्रदेश की महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वैसे ही मितानिनों बहनों का मानदेय भी सीधे ऑनलाइन उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री के हाथों से होगी।

विष्णु देव साय की सरकार छत्तीसगढ़ को स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाने की संकल्पना पर काम कर रही है।

इसके लिए प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार निरंतर जारी रहेगा।

हालांकि, अभी यह नहीं बताया गया कि इस योजना की शुरुआत कब होगी। इस खबर के बाद मितानिन बहनों को राहत जरूर मिलेगी।

रायपुर | छत्तीसगढ़ में आपातकाल के मीसाबंदी (लोकतंत्र सेनानी) पांच साल तक अपने सम्मान निधि के लिए लड़ते रहे। पिछली सरकार ने सम्मान निधि यानी पेंशन देना बंद कर दिया था। पेंशन बहाल करने के लिए मीसाबंदी उच्च न्यायालय और उच्च्चतम न्यायालय न्याय के लिए दरवाजा खटखटाते रहे। इस दौरान प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार आते ही उन्हें पांच साल की एकमुश्त पेंशन मिली है।

बतादें कि भाजपा 25 जून को आपातकाल काला दिवस मनाने जा रही है। इसमें मीसाबंदी मोर्चा संभालेंगे। आपातकाल काला दिवस के पहले राज्य सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक एरियर्स और चालू वित्तीय वर्ष में 35 करोड़ 42 लाख 68 हजार रुपये का भुगतान करा दिया है। प्रदेश में 350 मीसाबंदियों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और 25,000 रुपये की पेंशन मिली है।

लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय सह संयोजक सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि भूपेश सरकार में बंद हुई आपातकाल के मीसाबंदियों की पेंशन 2019 में यह कह कर बंद कर दी गई थी कि इन आवेदनों की नए सिरे से सत्यापन कराया जाएगा, लेकिन सत्यापन नहीं किया और सम्मान निधि भी नहीं दी। मीसाबंदियों ने प्रदर्शन किया और जब सरकार नहीं मानी तो सभी हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। हाई कोर्ट बिलासपुर ने सत्यापन के निर्देश दिए।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भूपेश सरकार ने पूर्ववर्ती डा. रमन सिंह की सरकार में मीसाबंदियों के लिए पेंशन देने वाले आदेश को ही निरस्त करा दिया। इसके बाद भी मीसाबंदी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में गए। कोर्ट ने भी सरकार के निर्णय को गलत बताया और इसके बाद डबल बेंच ने सुनवाई की और सिंगल बेंच के आदेश को यथावत किया। सरकार मीसाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो यहां मामला लंबित रहा। हालांकि विष्णु देव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस की और पिछले पांच साल की राशि एक साथ दी।

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रगतिरत कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के दिये निर्देश

रायपुर | गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के शासी परिषद की बैठक में 44 कार्यों के लिए 8 करोड़ 83 लाख 21 हजार रुपए का अनुमोदन किया गया। मंत्री जायसवाल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के प्रगतिरत 418 कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत जानकारी सहित सूची उपलब्ध कराने कहा।

बैठक में कलेक्टर सह शासी परिषद की पदेन अध्यक्ष लीना कमलेश मंडावी ने डीएमएफ के तहत जिले को अब तक प्राप्त आबंटन, स्वीकृत एवं व्यय राशि की जानकारी दी। उन्होने बताया कि जिले को अब तक प्राप्त कुल 98 करोड़ 14 लाख रूपए की राशि प्राप्त हुई है तथा 1280 स्वीकृत कार्यों में से 862 कार्य पूर्ण हो गए है, जबकि 418 कार्य प्रगति पर है। बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नवीन कार्यों की विस्तृत जानकारी से परिषद को अवगत कराया।

कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में आयोजित शासी परिषद की बैठक में डीएमएफ के नोडल अधिकारी ने बिन्दुवार कार्यों एवं राशि की जानकारी दी। बैठक में उच्च प्राथमिकता के तहत पेयजल के लिए 3.10 लाख, स्वास्थ्य देखभाल के 131.12 लाख, शिक्षा के लिए 250 लाख, कृषि के लिए 40 लाख, स्वच्छता के लए 38.30 लाख, सतत आजीविका के लिए 48.16 लाख और जनकल्याण के लिए 26 लाख रूपए और अन्य प्राथमिकता के तहत भौतिक अधोसंरचना के लिए 119.05, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण के लिए 9.21 लाख, युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ और आकस्मिक व्यय, अंकेक्षण, स्थापना व्यय के लिए 18.27 लाख का अनुमोदन किया गया है। 

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन  दिल्ली के लिए रवाना हुए । रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा गया था। दोनों नेताओं की ओर से मुलाकात का समय मिला है। मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी इंतजार करिए।

आज पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे विष्णुदेव साय। इस दौरान वे दोनों राष्ट्रीय नेताओं से कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। राज्‍य कैबिनेट में मंत्री के 2 पद खाली हैं। एक पद पहले से खाली रखा गया था, जबकि दूसरा पद वरिष्‍ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्‍तीफे की वजह से खाली हुआ है। ऐसे में राज्‍य कैबिनेट में 2 नए मंत्रियों की एंट्री होनी है।