रायपुर : छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम जोरों पर है। विगत 4 नवम्बर को इसकी शुरूआत के बाद से बीएलओ प्रारंभिक पांच दिनों (4 नवम्बर से 8 नवम्बर तक) में करीब 30 लाख मतदाताओं तक पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरित कर चुके हैं। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर बीएलओ गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र देने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी संकलित कर रहे हैं। राज्य में पंजीकृत दो करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाताओं में से अब तक 29 लाख 29 हजार 125 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं जो कि लक्ष्य का 14 प्रतिशत है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  अधिकारियों द्वारा मतदान केंद्र स्तर पर एसआईआर के कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

एसआईआर के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बीएलओ सक्रियता से मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। राज्य शासन के मुख्य सचिव विकास शील के घर भी उनके मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी ने गणना प्रपत्र देकर आवश्यक दस्तावेज संकलित किए। बीएलओ ने नवा रायपुर स्थित उनके शासकीय आवास जाकर प्रारूप-08 और घोषणा प्रपत्र (Annexure 4) प्रदान किया।

मुख्य सचिव विकास शील को अधिकारियों ने इस दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया एवं आवश्यक विवरण की जानकारी दी। टीम ने गणना प्रपत्र में आवश्यक जानकारी भरकर उसे पूर्ण रूप से संकलित किया। मुख्य सचिव विकास शील ने सभी पात्र नागरिकों से एसआईआर में सक्रिय भागीदारी और सहयोग करने की अपील की है।

एसआईआर के अंतर्गत बीएलओ रायपुर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-50 (रायपुर उत्तर) के देवेन्द्र नगर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार के भी घर पहुंचे और उन्हें गणना प्रपत्र व घोषणा प्रपत्र देकर आवश्यक जानकारी संकलित की।

 रायपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने पेण्ड्रा जनपद की ग्राम पंचायत दमदम की सुमित्रा कोर्राम जैसी कई गरीब महिलाओं के जीवन में स्थायी बदलाव की कहानी लिखी है। कच्चे घर में रहने से लेकर पक्के आशियाने तक का यह सफर विष्णुदेव साय सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का सशक्त उदाहरण बन गया है।

 सुमित्रा पहले मिट्टी के घर में रहती थीं, जहां बारिश और ठंड के मौसम में उनका परिवार असुरक्षित महसूस करता था। प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहयोग मिला। पंचायत सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से घर का निर्माण तय समय में पूरा हुआ। इस दौरान सुमित्रा ने स्वयं मेहनत मजदूरी कर निर्माण में भागीदारी निभाई। मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी के रूप में अतिरिक्त आय भी प्राप्त हुई, जिससे परिवार को आर्थिक संबल मिला।

 सुमित्रा कहती हैं, “अब हमारे पास मजबूत छत है, घर में सुरक्षा और सम्मान दोनों हैं। यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।” अब उनका परिवार मौसम की किसी भी मार से सुरक्षित है और बच्चों के पढ़ने-लिखने के लिए भी बेहतर माहौल मिला है।

 विष्णुदेव साय सरकार की प्राथमिकता ग्रामीणों के जीवनस्तर में सुधार लाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रमों ने छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों को अपना घर देने का सपना साकार किया है। राज्य में आवास निर्माण कार्यों को गति देने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे पात्र हितग्राहियों को बिना देरी के लाभ मिल सके।

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को पक्का घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, निर्माण सामग्री और तकनीकी सहयोग, मनरेगा के तहत मजदूरी एवं रोजगार के अवसर, गाँव के स्तर पर पंचायतों का सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

 विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में “हर गरीब के सिर पर मजबूत छत” का लक्ष्य नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। सुमित्रा कोर्राम जैसी महिलाओं की कहानियां दिखाती हैं कि यह योजना केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के ग्रामीण स्वप्न को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम है।

इस योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार से 78,000 रूपए एवं राज्य सरकार से 30,000 रूपए की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे सौर संयंत्र की लागत में काफी कमी आई। केवल तीन माह में ही  मेश्राम ने 1078 यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया, जिसमें से 612 यूनिट स्वयं उपभोग में लाई गई और 466 यूनिट बिजली विभाग को विक्रय की गई। उन्होंने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी समाचार पत्रों से मिली। योजना से मिले लाभ पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कृ इस योजना से मेरे घर की बिजली का बिल लगभग शून्य हो गया है और अतिरिक्त उत्पादन से आय भी हो रही है। उन्होंने  नागरिकों से अपील की है कि  इस योजना का लाभ लें और प्रधानमंत्री  के एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य में सहभागी बनें।
गौरतलब है कि सोलर यूनिट लगने से पहले मेश्राम का मासिक बिजली बिल औसतन 300 रूपए  आता था, जो अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। साथ ही अतिरिक्त सौर ऊर्जा बेचकर उन्हें आय भी प्राप्त हो रही है। इस तरह मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन की बदौलत खैरागढ़ के नागरिक अब न सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि हरित ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान दे रहे हैं। 

रायपुर हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचएनएलयू), रायपुर के लीगल एड एंड सोशल सर्विसेस कमेटी (LSSC) तथा सेंटर फॉर लॉ एंड इंडिजिनस स्टडीज (CLIS) के संयुक्त तत्वावधान में “आदिवासी न्याय एवं विधिक जागरूकता” विषय पर कार्यशाला एवं क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन महासमुंद जिले के बोरीड ग्राम में किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), महासमुंद एवं निर्मया कैंसर फाउंडेशन, रायपुर के सहयोग से संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में 34 छात्र स्वयंसेवकों एवं पांच प्राध्यापकों डॉ. कौमुदी चाल्ला, डॉ. अयन हज़रा, डॉ. अर्चना श्याम घरोटे, प्रदीप बर्मन और दीपक कुमार ने भाग लिया। इनके साथ एडवोकेट संजीव कुमार पांडा, उप प्रमुख विधिक एवं रक्षा परामर्श प्रणाली, एडवोकेट डोला मणि पटेल (डीएलएसए, महासमुंद) तथा सुश्री सुदेशना (निर्मया कैंसर फाउंडेशन) भी सम्मिलित थीं। एचएनएलयू के कुलपति प्रो. (डॉ.) वी. सी. विवेकानंदन ने कहा कि ऐसे क्षेत्रीय भ्रमण और जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को समाज की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित कराते हैं और उनमें सेवा भावना तथा उत्तरदायित्व का विकास करते हैं।

भ्रमण की शुरुआत ग्राम में घर-घर सर्वेक्षण से हुई, जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्र की गई। दोपहर बाद आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ ग्राम सरपंच श्री अजयमंगल सिंह ध्रुव ने किया। उन्होंने एचएनएलयू टीम का स्वागत करते हुए ग्राम की आधारभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य और महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश डाला।

डॉ. कौमुदी चाल्ला ने विधिक सहायता के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि डॉ. अयन हज़रा ने आदिवासी समुदायों में न्याय और अधिकारों की पहुँच बढ़ाने की आवश्यकता बताई। एडवोकेट संजीव कुमार पांडा और एडवोकेट डोला मणि पटेल ने ग्रामीणों को मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, यातायात चालान, घरेलू हिंसा और अन्य सामान्य कानूनी विषयों पर मार्गदर्शन दिया।

सुश्री सुदेशना (निर्मया कैंसर फाउंडेशन) ने महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और कैंसर से बचाव पर जानकारी दी। बच्चों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई। भ्रमण के दौरान ग्राम की 52 परिवारों से संवाद किया गया, जिसमें स्वच्छ पेयजल की कमी, सड़कों की दुर्दशा, सीमित शैक्षणिक सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव जैसी समस्याएं सामने आईं। कार्यक्रम के अंत में प्रदीप बर्मन ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कुलपति प्रो. (डॉ.) वी. सी. विवेकानंदन एवं कुलसचिव डॉ. दीपक कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

 रायपुर : बेल्जियम से आए पर्यटकों के एक दल ने कोंडागांव स्थित धनकुल एथनिक रिजॉर्ट का भ्रमण किया। बस्तर की जनजातीय संस्कृति और जीवनशैली को नजदीक से जानने पहुंचे इन पर्यटकों ने रिजॉर्ट में स्थित ट्राइबल म्यूजियम का अवलोकन कर किया।

आदिवासी कला, परंपराओं और जीवन दर्शन पर आधारित इस रिजॉर्ट की विशिष्ट थीम ने विदेशी मेहमानों को बेहद प्रभावित किया। अतिथियों का पारंपरिक शैली में गुड़हल के फूलों की चाय से स्वागत किया गया। बस्तर के घने जंगलों, हरियाली और जनजातीय संस्कृति को देखकर उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय रहेगा।

 रायपुर : राज्यपाल  रमेन डेका से आज राजभवन में वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन और कौशल विकास मंत्री  केदार कश्यप ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने राजधानी रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, बाहर से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा और संस्थागत वनों को बढ़ावा देने से संबंधित निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कहा कि स्कूलों, आश्रमों और अन्य शासकीय भवनों के आसपास वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ हरित आवरण में भी वृद्धि हो सके।

उन्होंने यह भी कहा कि एम्स और नया रायपुर के चिकित्सा संस्थानों में इलाज के लिए दूरदराज़ से आने वाले मरीजों और परिजनों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

नईदिल्ली। । सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से पूरे देश में लागू की जा रही SIR प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार की नई याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई करने का निर्णय लिया। यह याचिका सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें राज्य ने SIR प्रक्रिया को चुनौती दी है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण और नेहा राठी ने दलील दी कि SIR प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा, जिसके चलते चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत भूषण ने यह भी बताया कि SIR प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी बढ़ाई जा रही है, जिससे चुनाव आयोग स्वयं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है।

पीठ ने कहा कि 11 नवंबर को अनेक महत्वपूर्ण मामले सूचीबद्ध हैं, फिर भी वह SIR से जुड़े मामलों की सुनवाई को समायोजित करने का प्रयास करेगी। भूषण ने दलील दी कि कई राज्यों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए इसकी त्वरित सुनवाई आवश्यक है।

रायपुर।  रेलवे द्वारा महाराष्ट्र-बंगाल को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन कुर्ला-शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस को माह नवंबर में 9 दिन के लिए रद्द किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल के शालीमार यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य के कारण रेलवे ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा अन्य ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल के शालीमार यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य 13 से 23 नवम्बर, 2025 तक किया जा रहा है । इस कार्य के फलस्वरुप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा है। यही नहीं कुछ ट्रेनों को बीच में समाप्त व वहीं से शुरू किया जाएगा।

रद्द होने वाली ट्रेनें

दिनांक  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 एवं 23 नवम्बर, 2025 को एलटीटी से चलने वाली 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

दिनांक  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 नवम्बर, 2025 को शालीमार से चलने वाली 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

दिनांक 12, 13 एवं 19 नवम्बर, 2025 को एलटीटी से चलने वाली 12151 एलटीटी-शालीमार  एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

दिनांक  14, 15 एवं 21नवम्बर, 2025 को शालीमार से चलने वाली 12152 शालीमार-एलटीटी   एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

बीच में समाप्त होने वाली ट्रेनें

दिनांक 18 नवम्बर, 2025 को एलटीटी से चलने वाली 12101 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस सांतरागाछी स्टेशन ही समाप्त होगी एवं यह गाड़ी सांतरागाछी एवं शालीमार के बीच रद्द रहेगी तथा यह गाड़ी दिनांक 20 नवम्बर, 2025 को 12102 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस ट्रेन  सांतरागाछी से ही एलटीटी के लिए रवाना होगी। दिनांक 19 नवम्बर, 2025 को पोरबंदर से चलने वाली 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस सांतरागाछी स्टेशन ही समाप्त होगी एवं यह गाड़ी सांतरागाछी एवं शालीमार के बीच रद्द रहेगी तथा यह गाड़ी दिनांक 21 नवम्बर, 2025 को 12906 शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन  सांतरागाछी से ही पोरबंदर के लिए रवाना होगी।

रायपुर। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी स्थित सीएसपीडीसीएल कार्यालय में शुक्रवार, 7 नवंबर को वंदे मारतम् की गूंज सुनाई दी। कार्यपालक निदेशक रायपुर ग्रामीण शहर कार्यालय में लेखाधिकारी कार्यालय और अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। इस अवसर पर सभी ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में आयोजित स्मरणोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए और प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी सुना। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक संदीप वर्मा, अतिरिक्त अभियंता भारती, अधीक्षण यंत्री साहू, मुरारी श्रीहरि, लेखाधिकारी शिलेदार सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कार्यपालक निदेशक संदीप वर्मा ने कहा कि इस पहल से भावी पीढ़ी को हमारे अतीत के संघर्षों और ‘वंदे मातरम्’ जैसी अमर रचनाओं की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। 7 नवम्बर 1875 को बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी। मातृभूमि की स्तुति में रचा गया यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति की सबसे प्रबल प्रेरणा बना। अनेक क्रांतिकारियों ने “वंदे मातरम्” कहते हुए हँसते-हँसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे।

बतातें चले कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज मुख्यालयमें राष्ट्रगीत "वंदे मातरम" की 150वीं वर्षगांठ पर सामूहिक गान हुआ। पॉवर कंपनी के मुख्यालय डंगनिया स्थित विद्युत सेवा भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना गया। तत्पश्चात् अधिकारी-कर्मचारियों ने वंदे मातरम् का सामूहिक गान किया।

रायपुर। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के दृष्टिकोण के तहत 1 से 30 नवंबर 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 का आयोजन किया। यह अभियान देश भर के 2,000 से अधिक शहरों और कस्बों को कवर करते हुए एक सैचुरेशन अप्रोच अपना रहा है ताकि पेंशनभोगियों को कई डिजिटल माध्यमों से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सुविधा मिल सके।

विभाग 2021 में शुरू की गई आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है, जो पेंशनभोगियों को स्मार्टफोन का उपयोग करके घर बैठे आराम से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सक्षम बनाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (डाक विभाग) ने अति-वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों को डोरस्टेप डीएलसी सेवाएं प्रदान कीं, जबकि बैंकों, पेंशनभोगी संघों और क्षेत्रीय कार्यालयों ने जागरूकता शिविर आयोजित किए और ऑन-साइट सहायता प्रदान की।

डीएलसी 3.0 (2024) के दौरान, 50 लाख फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सहित, 1.62 करोड़ से अधिक डीएलसी  जेनरेट किए गए थे। चल रहे डीएलसी 4.0 (2025) में, प्रारंभिक रिपोर्ट रिकॉर्ड स्तर की भागीदारी का संकेत देती है, जिसमें बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, दूरसंचार विभाग, यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एनआईसी, सीजीडीए, रेलवे और पेंशनभोगी कल्याण संघों के संयुक्त प्रयासों से 2 करोड़ डीएलसी का लक्ष्य प्राप्त होने की उम्मीद है।

अभियान के हिस्से के रूप में, श्री मनोज कुमार तिवारी ने 6 नवंबर, 2025 को बिलासपुर में डीएलसी कैंप का दौरा किया और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा रहे पेंशनभोगियों से बातचीत की। डीओपीपीडब्ल्यू के अधिकारियों ने SBI और अन्य बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, दूरसंचार विभाग, यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,, एनआईसी, सीजीडीए, रेलवे और पेंशनभोगी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उनके डीएलसी जेनरेट करने में सहायता की और उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में शिक्षित किया। कलेक्ट्रेट शाखा, एसईसीएल शाखा, रेलवे कॉलोनी शाखा, मुख्य शाखा बिलासपुर और सरकंडा शाखा में शिविर आयोजित किए गए, जिन्हें उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया और व्यापक स्थानीय भागीदारी प्राप्त हुई।

दैनिक प्रगति को एनआईसी डीएलसी पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया गया, जिससे बैंकों और विभागों द्वारा जेनरेशन के आँकड़ों की रीयल-टाइम निगरानी संभव हो सकी। विभाग डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान जैसे निरंतर प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए ईज ऑफ लिविंग और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में राष्ट्रगीत "वंदे मातरम" की 150वीं वर्षगांठ पर सामूहिक गान हुआ। पॉवर कंपनी के मुख्यालय डंगनिया स्थित विद्युत सेवा भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना गया। तत्पश्चात् पॉवर कंपनी के प्रबंध निदेशकगण एसके कटियार (उत्पादन), राजेश कुमार शुक्ला (पारेषण) एवं भीमसिंह कंवर (वितरण) एवं निदेशक आरए पाठक सहित तीनों कंपनियों के उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों ने वंदे मातरम् का सामूहिक गान किया।

भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव व्दारा इस संबंध में सभी विभागों को पत्र जारी कर वर्षभर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा जारी की गई है। तद्अनुसार आज वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ का आगाज किया गया।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर पॉवर कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मैदानी कार्यालयों व उपकेंद्रों में भी इसका सामूहिक गायन किया गया, जिसमें अधिकारी-कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी दी। इस दौरान भारत मंडपम् दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री मोदी के संदेश के सीधा प्रसारण को देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने वंदे मातरम् का गायन के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम् का उद्घोष किया।

कार्यक्रम का संचालन अति. महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्रा ने किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशकगण वीके साय, जेएस नेताम, संजय पटेल, केएस मनोठिया, एमएस चौहान, वीके दीक्षित, सीएल नेताम, एमएस कंवर सहित मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) एएम परियल, राजेंद्र प्रसाद आदि अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर। ‘वंदे मातरम्’ राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज देशभर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक दिन को छत्तीसगढ़ में भी बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप से ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया। इस अवसर पर सभी ने “वंदे मातरम्” के उद्घोष के साथ आज़ादी की राष्ट्रीय चेतना का पुण्य स्मरण किया और अमर बलिदानियों को नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में आयोजित स्मरणोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए और प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि वंदे मातरम् मां भारती की साधना और आराधना की प्रेरक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गान का एक प्रवाह, एक लय और एक तारतम्य हृदय को स्पंदित कर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ का मूल भाव मां भारती है — यह भारत की शाश्वत संकल्पना, स्वतंत्र अस्तित्व-बोध और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दीं और कहा कि यह गीत मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम, कृतज्ञता और राष्ट्रधर्म की भावना का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश ने एक स्वर में ‘वंदे मातरम्’ का सामूहिक गायन कर मातृभूमि की वंदना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ सुनते ही हृदय में ऊर्जा, गर्व और देशभक्ति का संचार होता है। यह गीत हमें स्मरण कराता है कि हमारी भूमि, जल, अन्न और संस्कृति ही हमारी जीवनदायिनी शक्ति हैं। उन्होंने कहा, “यूरोप में भूमि को ‘फादरलैंड’ कहा जाता है, लेकिन भारत में हम अपनी भूमि को ‘मातृभूमि’ कहते हैं।” यह भाव रामायण के श्लोक “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” में  प्रकट होता है। ‘वंदे मातरम्’ भी इसी भाव से जन्मा हमारा ध्येय-वाक्य है।

मुख्यमंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदर्शनी का विस्तार से अवलोकन करते हुए ‘वंदे मातरम्’ के सृजन से लेकर इसके राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शनी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह भारत के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के दौर की अनेक अनकही कहानियों को उजागर करती है।

रायपुर। अब से बस दो महीने बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी और नये साल 2026 में अवकाश के लिए निराश होना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से साल 2026 के लिए छत्तीसगढ़ में सामान्य और ऐच्छिक अवकाश के तिथियों की घोषणा कर  दी गई है. इस साल अधिकतर त्यौहार रविवार को है। जिस वजह से छुट्टी की घोषणा नहीं की गयी है।

विष्णु देव साय सरकार ने 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है।  सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह जारी किया गया है. जिसके अनुसार, इस बार 56 अवकाश ऐच्छिक अवकाश मिलेगा. जबकि 23 सामान्य अवकाश है। वहीं, 16 सार्वजनिक अवकाश है। कुछ त्यौहार रविवार के दिन पड़ रहे हैं. दीपावली और महाशिवरात्रि त्योहार रविवार को पड़ रहे हैं जिस वजह से इस दिन अवकाश घोषित नहीं किया गया है। इसके अलावा ऐच्छिक अवकाशों के दिन रविवार होने के कारण इन्हें ऐच्छिक अवकाश की उक्त सूची में शामिल नहीं किया गया है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। माढ़र-टेकारी रोड पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और लोगों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया।

जानकारी के मुताबिक मृतक युवक का नाम कुश साहू बताया जा रहा है, जो टेकारी गांव का रहने वाला था। वह रोज़ाना की तरह दूध बेचने जा रहा था, तभी माढ़र-टेकारी रोड पर तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही विधानसभा पुलिस मौके पर पहुँची और स्थिति को संभालने की कोशिश की। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर आरोपी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। हादसे के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर के ट्यूरिंग क्लब ऑफ प्रोग्रामर्स (टीसीपी) द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के कोडिंग हैकथॉन ‘कोडउत्सव 9.0’ का शुभारंभ उत्साहपूर्वक हुआ। 28 घंटे चलने वाले इस हैकथॉन में देशभर के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, समस्या समाधान की क्षमता और टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देना है।

उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव और विशेष अतिथि के रूप में सत्युक्त एनालिटिक्स कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं संस्थापक डॉ. सतकुमार तोमर उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्टूडेंट वेलफेयर के डीन डॉ. मनोज चोपकर, कैरियर डेवलपमेंट सेंटर के प्रमुख डॉ. समीर बाजपेयी, ट्यूरिंग क्लब ऑफ प्रोग्रामर्स के फैकल्टी इंचार्ज डॉ. पवन कुमार मिश्रा, अन्य फैकल्टी सदस्य और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

डॉ. समीर बाजपेयी ने स्वागत भाषण में कहा कि कोडिंग केवल विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर इंजीनियरिंग छात्र को इसे सीखना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं का समाधान कर सकें। उन्होंने कहा कि कोडिंग तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करती है, जिससे विद्यार्थी तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनते हैं।

डॉ. सतकुमार तोमर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी कोडिंग प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य समाज की जमीनी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समझने और तकनीकी ज्ञान से समाज में परिवर्तन लाने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तकें व्यक्ति की सोच को गहराई और नई दृष्टि प्रदान करती हैं। निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव ने कहा कि हैकथॉन जैसी प्रतियोगिताएँ छात्रों में सृजनात्मक सोच और सीमित समय में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में टीम वर्क, संवाद कौशल और आत्मविश्वास को सशक्त बनाते हैं तथा उन्हें कक्षा से बाहर सीखने का अवसर प्रदान करते हैं।

इस वर्ष ‘कोडउत्सव 9.0’ का थीम ‘कोड कार्निवल’ रखा गया है, जो रचनात्मकता, तकनीकी नवाचार और टीम भावना के उत्सव का प्रतीक है। यह प्रतियोगिता सेंट्रल कंप्यूटिंग सेंटर (सीसीसी) में दो दिनों तक आयोजित की जा रही है। देशभर के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से 150 से अधिक प्रतिभागियों की 40 से ज्यादा टीमों ने इसमें भाग लिया है। प्रतिभागियों को पाँच वास्तविक जीवन आधारित समस्या विवरणों पर नवाचारी समाधान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ‘ओपन इनोवेशन’ श्रेणी रखी गई है, जिसमें वे अपने स्वयं के विचारों पर प्रोजेक्ट विकसित कर रहे हैं।

प्रतिभागी टीमों में ‘कोडब्लडेड’ और ‘निर सूत्र’ विशेष रूप से उल्लेखनीय रहीं। ‘कोडब्लडेड’ टीम ने ‘स्किनएलाइज’ नामक मशीन लर्निंग आधारित ऑफलाइन डर्मेटोलॉजी असिस्टेंट विकसित किया, जो त्वचा रोगों की पहचान और उपचार प्रक्रिया को अधिक सटीक बनाता है। वहीं ‘निर सूत्र’ टीम ने बहुभाषी स्पीच-टू-टेक्स्ट कनवर्टर तैयार किया, जो श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए डिजिटल संवाद को अधिक सुलभ बनाता है। इस प्रोजेक्ट में पाइथन, जावास्क्रिप्ट, नोड, रिएक्ट, फास्ट एपीआई और मशीन लर्निंग मॉडल जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया।

“छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक और व्यापारी के लिए शासन की प्रक्रियाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है। करदाताओं के हित में जीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसी डिजिटल सुविधाओं का राज्यभर में विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल माध्यम से भुगतान की यह व्यवस्था व्यापारियों को न केवल सुविधा और गति प्रदान करेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास को भी सुदृढ़ करेगी। हम चाहते हैं कि करदाताओं को किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी कठिनाई का सामना न करना पड़े, और वे बिना किसी बाधा के अपने कर दायित्वों का पालन कर सकें। यह पहल छत्तीसगढ़ को डिजिटल भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस के मानकों पर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।”