रायपुर : उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से कबीरधाम जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 52-52 लाख रुपए की लागत से आधुनिक मिनी स्टेडियमों का निर्माण कराया जा रहा है। इन स्टेडियमों के निर्माण से ग्रामीण अंचलों के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के साथ-साथ पुलिस, सेना एवं अन्य सुरक्षा बलों की भर्ती हेतु फिजिकल तैयारी करने में भी बड़ी सुविधा मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने सभी निर्माण कार्यों को मानसून पूर्व पूर्ण कर संबंधित ग्राम समितियों को हैंडओवर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उनके निर्देशों के पालन में जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर निर्माणाधीन मिनी स्टेडियमों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर नरेन्द्र मानिकपुरी, आरईएस विभाग के अधिकारी, स्टेडियम समिति के सदस्य, ठेकेदार एवं संबंधित ग्रामों के सरपंच उपस्थित रहे।

जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनके नेतृत्व में गांवों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को नशे और भटकाव से दूर रखते हुए खेल एवं अनुशासन की ओर प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अधोसंरचना विकसित होने से युवाओं को अब अपने ही गांव में खेल अभ्यास एवं प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने का अवसर मिलेगा।

इससे युवाओं की प्रतिभा को नया मंच मिलेगा तथा खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार होगा। उप मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर स्टेडियमों के रख-रखाव एवं संचालन के लिए स्थानीय युवाओं की समिति भी गठित की गई है। यह समिति स्टेडियम की देखरेख, स्वच्छता एवं खेल गतिविधियों के संचालन में सहयोग करेगी। इससे युवाओं में जिम्मेदारी एवं सहभागिता की भावना भी विकसित होगी। उन्होंने ग्राम दौजरी, बैजलपुर, घुघरी कला, खारा, उसरवाही, तितरी, झलमला एवं चिल्फी में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियमों का निरीक्षण किया।

रायपुर : राज्यपाल रमेन डेका से आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक आचार्य ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास, विस्तार और पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्यपाल ने पर्यटन क्षेत्र को अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और आवश्यक निर्देश दिए।
       राज्यपाल डेका ने बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात, धमतरी जिले के गंगरेल तथा कोरबा जिले के बूका जलाशय में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग यहां आने के लिए आकर्षित हों। राज्यपाल ने पर्यटन स्थलों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अधिक सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों के विकास में बुजुर्ग पर्यटकों के लिए आवागमन और अन्य आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।

        राज्यपाल ने कोरबा जिले के बूका जलाशय में क्रूज सेवा शुरू करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने के साथ स्थानीय पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 

  रायपुर : जिले के बसना अनुविभाग में आज सुशासन तिहार के दौरान एक प्रेरणादायी और अनोखी पहल देखने को मिली। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरिशंकर पैकरा, तहसीलदार के.के. साहू तथा जनपद पंचायत सीईओ पीयूष ठाकुर सहित 23 सदस्यीय अधिकारी-कर्मचारियों की टीम एक साथ बस में सफर कर सुशासन तिहार शिविर हेतु ग्राम नगौड़ी पहुँची।

यह केवल साधारण यात्रा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वर्तमान समय में ईंधन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा एवं शासकीय कार्यों में मितव्ययिता का एक सशक्त संदेश बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री   नरेंद्र मोदी द्वारा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं जनहित में जिम्मेदार व्यवहार की अपील को व्यवहार में उतारते हुए बसना प्रशासन ने यह पहल किया।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर विनय लंगेह ने कल ही समय-सीमा की बैठक में सभी विभागों को शासकीय कार्यों में मितव्ययिता बरतने तथा अनावश्यक व्यय कम करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के पालन में बसना अनुविभाग की टीम ने सामूहिक बस यात्रा को अपनाया।

अनुविभागीय अधिकारी हरिशंकर पैकरा ने कहा कि प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए समाज के सामने सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सामूहिक यात्रा से न केवल ईंधन की बचत होती है, बल्कि आपसी समन्वय और टीम भावना भी मजबूत होती है। इस यात्रा को अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सुखद और उपयोगी बताया। सभी ने इस पहल का स्वागत करते हुए भविष्य में भी सुशासन तिहार एवं अन्य शासकीय कार्यक्रमों में सामूहिक बस यात्रा को प्राथमिकता देने की बात कही। वर्तमान ईंधन संकट और बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच बसना प्रशासन की यह पहल अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरी है।
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अनावश्यक वाहन उपयोग से बचें, कार पूलिंग एवं सामूहिक यात्रा को बढ़ावा दें तथा ईंधन संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएं। ईंधन की बचत केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित सियान गुड़ी बुजुर्गों के लिए देखभाल, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक जुड़ाव का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रही है।

    समाज कल्याण विभाग की इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत जिले में अब तक 94 वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 32 बुजुर्गों को नियमित रूप से फिजियोथेरेपी की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें शारीरिक समस्याओं से राहत मिल रही है।
    हाल ही में जिला अस्पताल की विशेषज्ञ टीम, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, साइकेट्रिक नर्स और लैब तकनीशियन शामिल थे, इस टीम ने सियान गुड़ी और नशामुक्ति केंद्र के हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्त जांच किया। टीम ने वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह और काउंसिलिंग भी प्रदान की।
    सियान गुड़ी में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से वरिष्ठ नागरिक विभिन्न मनोरंजक, सामाजिक और स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों में भाग लेते हैं। दिनभर की गतिविधियों के बाद शाम 6 बजे सभी पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों की उपस्थिति में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, जिससे आध्यात्मिक और मानसिक शांति का वातावरण बनता है।
    सियान गुड़ी से लाभान्वित वरिष्ठ नागरिकों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केंद्र उनके लिए सम्मान, देखभाल और आत्मीयता का स्थान बन गया है।
    समाज कल्याण विभाग ने जिले के सभी वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सियान गुड़ी पहुंचकर इस उपयोगी सुविधा का लाभ उठाएं।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति को एक साथ जोड़ते हुए राज्य सरकार ने एक ऐसी पहल शुरू की है, जिसने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आशा, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता की नई रोशनी जगाई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार (रेडी-टू-ईट) के निर्माण एवं वितरण का दायित्व महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपकर सरकार ने महिलाओं को केवल रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें विकास की मुख्यधारा में सशक्त भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रारंभ की गई यह पहल राज्य में महिला सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा के समन्वित मॉडल के रूप में उभर रही है। पहले जहां पूरक पोषण आहार निर्माण का कार्य बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता था, वहीं अब यह जिम्मेदारी गांव की महिलाओं ने संभाल ली है, इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हुआ है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रही है।
राज्य सरकार ने प्रथम चरण में रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलें में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। इन छह जिलें के 42 महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट पोषण आहार निर्माण एवं वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार मिली है और वे अब संगठित रूप से उत्पादन, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण का कार्य संभाल रही हैं।

प्रदेश का पहला रेडी-टू-ईट उत्पादन रायगढ़ जिले में प्रारंभ हुआ, जिसने पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। कोरबा जिले में 10, रायगढ़ में 10, सूरजपुर एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में 7-7, बस्तर में 6 तथा दंतेवाड़ा में 2 महिला स्व-सहायता समूह इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। इन समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों तक समय पर गुणवत्तापूर्ण पूरक पोषण आहार पहुंचाया जा रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में पेट्रोल-डीजल फिर महंगा हो गया है और महज पांच दिन में पेट्रोलियम कंपनियों ने लगातार दूसरी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाकर आम लोगों को तगड़ा झटका दिया है। मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उबाल जारी है और अब इसका असर आमलोगों की जेब पर भी पड़ने लगा है। इस बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत करीब 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई है। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल-डीजल के रेट में 3 रुपये लीटर का इजाफा क‍िया गया था। इस बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल का रेट 104 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद द‍िल्‍ली में पेट्रोल का रेट 97.77 रुपये से बढ़कर 98.64 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया है, वहीं डीजल 91.58 रुपये लीटर बिक रहा है, जो पहले 90.67 रुपये लीटर था। मुंबई में पेट्रोल के दाम 106.68 रुपये से बढ़कर 107.55 हो गए हैं, जबकि डीजल 93.14 रुपये से 94.05 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद रायपुर में पेट्रोल 104.32 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं, बिलासपुर में पेट्रोल के दाम 67 पैसे बढ़े हैं और कीमत 104.81 रुपये हो गए हैं।

इस बढ़ोतरी के बाद रायपुर में डीजल के दाम भी बढ़कर 97.38 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। रायपुर में डीजल 85 पैसे महंगा हुआ है। वहीं, बिलासपुर में डीजल की कीमत 72 पैसे बढ़ी है और अब 97.85 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आज (19 मई) सुबह 6:00 बजे से लागू हो गईं। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल के बाद भी सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, जिसे देखते हुए पिछले सप्ताह भी पेट्रोल-डीजल में 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।

डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रकों और मालवाहक वाहनों का खर्च बढ़ने से दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन और अन्य जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा खेती-किसानी में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने की लागत भी बढ़ेगी। वहीं बस, ऑटो और स्कूल वाहनों के किराए में भी आने वाले दिनों में इजाफा देखने को मिल सकता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100 डॉलर के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। अगर वैश्विक बाजार में यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले दिनों में ईंधन के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिससे अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, बढ़ती गर्मी के बीच इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून के 26 मई के बाद केरल पहुंचने के आसार बन रहे हैं। बात राजधानी की करें, तो आज आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। रायपुर में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, सिस्टम के कमजोर होने से सोमवार को रायपुर सहित कई इलाकों के तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। हालांकि, अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। राहत की बात यह है कि इस भीषण गर्मी के बीच भी प्रदेश में एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, तेज हवाएं चलने, वज्रपात (आकाशीय बिजली) और हल्की वर्षा होने के आसार अभी भी बने हुए हैं।

सोमवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस पेण्ड्रा रोड और अंबिकापुर में रहा।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, वर्तमान में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण (चक्रवात) बना हुआ है। इसके साथ ही दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र में भी एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इन सिस्टमों के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल में प्रवेश करने की संभावना है, जिसमें मॉडल त्रुटि 4 दिन की हो सकती है।

आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के लोगों को उमस और चुभती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की सलाह है कि दोपहर के समय सीधे धूप में निकलने से बचें। जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री को लेकर स्थितियां और साफ होने की उम्मीद है।

रायपुर। प्रदेश के रायपुर जिले को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिला-बाल विकास विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उन पंचायतों और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाएगा, जहां पिछले दो सालों में एक भी बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया है।

जिले की 408 ग्राम पंचायतों में से 332 ग्राम पंचायतों ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिए अनुशंसा भेजी है। वहीं 11 नगरीय निकायों में से 8 निकायों के नाम भी प्रस्तावित किए गए हैं। संबंधित संस्थाओं ने प्रमाणित किया है कि उनके क्षेत्र में पिछले दो साल में कोई बाल विवाह प्रकरण सामने नहीं आया।

प्रशासन की ओर से इन पंचायतों और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रस्तावित सूची कलेक्टर कार्यालय रायपुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला-बाल विकास कार्यालय और अलग-अलग परियोजना कार्यालयों में अवलोकन के लिए रखी गई है। लोग वहां जाकर सूची देख सकते हैं।

इसमें आरंग, अभनपुर, धरसींवा-1, धरसींवा-2, रायपुर शहरी-1, रायपुर शहरी-2, तिल्दा और मंदिर हसौद के परियोजना कार्यालय शामिल हैं। विभाग ने आम लोगों, संस्थाओं और संगठनों से भी सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी पंचायत या नगरीय निकाय को लेकर आपत्ति है, या किसी क्षेत्र में बाल विवाह का मामला जानकारी में है, तो वे 18 मई से 28 मई 2026 तक लिखित दावा या आपत्ति जमा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला-बाल विकास कार्यालय रायपुर में आवेदन देना होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की ओर पी.पी.एच.टी. (PPHT-26) और पोस्ट बेसिक नर्सिंग (PBN-26) परीक्षा का आयोजन 21 मई 2026 को किया जाएगा। राजधानी रायपुर में इन परीक्षाओं के लिए 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे।

जानकारी के अनुसार, पी.पी.एच.टी. परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि पोस्ट बेसिक नर्सिंग परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संचालित होगी। दोनों परीक्षाओं में कुल 1,954 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण 21 मई 2026 को सुबह 7:30 बजे जिला कोषालय, कलेक्टर परिसर रायपुर से किया जाएगा।

परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर रायपुर उपेंद्र किण्डो को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर के रोजगार अधिकारी केदारनाथ पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

 रायपुर : 

छत्तीसगढ़ में शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार एवं ऋण योजनाएं दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के विकासखंड अंबागढ़ चौकी अंतर्गत ग्राम बिहरीकला की निवासी रामकली हल्बा की, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से सफलता की नई मिसाल कायम की है।
अस्थिबाधित दिव्यांग रामकली हल्बा को वर्ष 2011 में समाज कल्याण विभाग से 50 हजार रूपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस सहायता राशि से उन्होंने अपने गांव में किराना दुकान का व्यवसाय प्रारंभ किया। शुरुआत में सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ यह छोटा व्यवसाय धीरे-धीरे मेहनत और ईमानदारी के बल पर आगे बढ़ता गया।
रामकली बताती हैं कि आर्थिक कठिनाइयों और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नियमित मेहनत और ग्राहकों के विश्वास के कारण उनका व्यवसाय लगातार बढ़ता गया। आज उनकी किराना दुकान गांव में अच्छी तरह स्थापित हो चुकी है और वे अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं।
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने लगभग डेढ़ से दो वर्षों के भीतर ही पूरा ऋण चुका दिया। समयावधि से पहले ऋण अदायगी करने पर उन्हें 3,750 रूपये की उत्थान सब्सिडी भी प्राप्त हुई।
रामकली हल्बा की सफलता आज क्षेत्र के लोगों, विशेषकर दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि अवसर और संकल्प दोनों साथ हों तो कोई भी कठिनाई सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती।

सुशासन तिहार 2026 के अवसर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा रामकली हल्बा को समयपूर्व ऋण चुकाने, सफल व्यवसाय संचालन एवं आत्मनिर्भर बनने पर सम्मानित भी किया गया। यह सम्मान उनके संघर्ष, मेहनत और उपलब्धियों की पहचान बना।
रामकली कहती हैं कि शासन की सहायता और अपनी मेहनत के बल पर आज वे आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। उन्होंने अन्य जरूरतमंद लोगों से भी शासन की योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार अपनाने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की अपील की है।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उन्हें सम्मान दिया। 

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन आज बस्तर में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, विकास और प्रशासनिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों, राज्यों के बीच आपसी समन्वय तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सुशासन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

 रायपुर : भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में केंद्र और  राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियानों का सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण अंचलों में भी दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकरबोगा में  दुर्लभ ताड़पत्र पांडुलिपियों का संरक्षण कर उन्हें डिजिटल माध्यम से सुरक्षित करने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। यह पहल न केवल हमारी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का प्रयास है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो) कार्यक्रम अधिकारी डॉ. के.के. गुप्ता द्वारा पांडुलिपि संरक्षण अभियान के अंतर्गत ग्राम सकरबोगा, पोस्ट बनोरा में सर्वे और अध्ययन के दौरान कई प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियां चिन्हित की गईं। इनमें ग्रामीण प्रमोद सा के पास 20 ताड़पत्र, बैरागी गुप्ता के पास 1 ताड़पत्र तथा ठाकुरदत्त गुप्ता के पास 1 ताड़पत्र संरक्षित पाए गए। ये सभी पांडुलिपियां ओड़िया भाषा में लिखी गई हैं और इनमें रामायण, श्रीमद्भागवत गीता तथा अन्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री सुरक्षित है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण प्रमोद सा ने बताया कि उनके पास सुरक्षित पांडुलिपियां लगभग 200 से 250 वर्ष पुरानी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन दुर्लभ ताड़पत्रों को परिवार द्वारा संभालकर रखा गया है। ग्रामीण परिवेश में वर्षों से सुरक्षित ये पांडुलिपियां आज भी भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और पारंपरिक ज्ञान की जीवंत मिसाल बनी हुई हैं।
डॉ. के.के. गुप्ता ने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में इन पांडुलिपियों की जानकारी भारत सरकार के “ज्ञान भारतम पोर्टल” पर ऑनलाइन दर्ज की है। यह पोर्टल देशभर में उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। इसके जरिए दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में शोध, अध्ययन और संरक्षण कार्यों में इसका उपयोग किया जा सके।
पांडुलिपियों के जियोटैगिंग कार्य के दौरान फोटो एवं वीडियो भी तैयार किए गए, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया। इसका उद्देश्य आम लोगों विशेषकर युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि गांवों और घरों में वर्षों से सुरक्षित पुरानी पांडुलिपियां केवल धार्मिक सामग्री नहीं, बल्कि देश की ऐतिहासिक और बौद्धिक धरोहर हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय एवं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के माध्यम से देशभर में पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और सूचीकरण का विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान का उद्देश्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, धर्म और संस्कृति से संबंधित दुर्लभ दस्तावेजों को संरक्षित करना है। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में भी इस दिशा में जागरूकता कार्यक्रम, सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण कार्य लगातार किए जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां निजी संरक्षण में सुरक्षित हैं, जिनकी पहचान और दस्तावेजीकरण अत्यंत आवश्यक है। सकरबोगा गांव में मिली पांडुलिपियां इस बात का प्रमाण हैं कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें आज भी गांवों में जीवित हैं और यदि समय रहते इन्हें संरक्षित किया जाए तो आने वाली पीढ़ियां अपनी गौरवशाली विरासत को और बेहतर ढंग से समझ सकेंगी।
डॉ. के.के. गुप्ता ने बताया कि पांडुलिपि संरक्षण अभियान का उद्देश्य केवल दस्तावेजों को सुरक्षित करना नहीं, बल्कि लोगों में अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है। उन्होंने कहा कि यदि समाज और प्रशासन मिलकर इस दिशा में कार्य करें तो देश की अमूल्य ज्ञान संपदा को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

रायपुर : वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी अपने गृह ग्राम बायंग में 17 मई से 24 मई तक आयोजित श्रीरामनाम सप्ताह यज्ञ में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीराम का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि श्रीरामनाम सप्ताह जैसे धार्मिक आयोजन हमारी संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है।

उन्होंने आयोजन समिति और ग्रामवासियों को इस धार्मिक अनुष्ठान के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन, ग्रामवासी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। श्रीरामनाम सप्ताह यज्ञ के दौरान प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है।