रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की जनगणना 2027श् के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का फील्ड कार्य आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। 01 मई से शुरू हुआ यह महाभियान 30 मई 2026 तक चलेगा। इस कार्य के लिए राज्य भर में 51 हजार 300 प्रगणक और 9 हजार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो घर-घर जाकर डेटा एकत्रित कर रहे हैं।

पहली बार डिजिटल मोड में जनगणनाः इस बार की जनगणना ऐतिहासिक है क्योंकि यह पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है। प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्नों की जानकारी दर्ज करेंगे।

प्रशासन सख्त- अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाईः प्रशासन ने जनगणना कार्य को लेकर सख्त रुख अपनाया है। रायपुर नगर निगम में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 44 कर्मचारियों को जनगणना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ सिविल आचरण नियमों के तहत नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में बाधा डालना या इससे इनकार करना एक दंडनीय अपराध है।

उपलब्धियां और उत्साह का वातावरणः दुर्गम क्षेत्रों में मिसाल- बस्तर जिले के तोकापाल तहसील अंतर्गत ग्राम गाटम के प्रगणक ने विषम परिस्थितियों के बावजूद पहले ही दिन कार्य पूर्ण कर राज्य स्तर पर उत्साह का संचार किया। अभियान के पहले दिन ही जिला कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों ने फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। स्व-गणना राज्य में डिजिटल साक्षरता का प्रभाव दिखा, जहाँ 16 से 30 अप्रैल के बीच 1 लाख 49 हजार 862 परिवारों ने वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी गणना की।

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की गारंटीः जनगणना निदेशालय ने आम नागरिकों को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। यह जानकारी किसी भी टैक्स, पुलिस जांच या कोर्ट केस में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि सूचना का अधिकार के माध्यम से भी व्यक्तिगत डेटा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन आंकड़ों का उपयोग केवल राष्ट्र निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण हेतु किया जाएगा।

नागरिकों से अपीलः प्रशासन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जब भी प्रगणक उनके घर आएं, उन्हें सही और सटीक जानकारी प्रदान करें। आपका यह सहयोग केवल जानकारी मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में आपका अमूल्य योगदान है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में समाजसेवा के कार्यों में सक्रिय आंध्रा एसोसिएशन अपने स्थापना को 50 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस अवसर पर 3 मई 2026 को संस्था द्वारा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे।

समाज के प्रमुख जी स्वामी ने बताया कि 3 मई को आंध्रा एसोसिएशन का 50वां स्थापना दिवस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन और श्री बालाजी विद्या मंदिर के ग्रेजुएशन-डे का आयोजन 3 मई को किया गया है। शाम 7 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा समाज को अपना आशीर्वचन देने उपस्थित होंगे। कार्यक्रम बालाजी विद्या मंदिर परिसर में होगा। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

बतादें कि आंध्रा एसोसिएशन रायपुर, छत्तीसगढ़ में रहने वाले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के निवासियों का एक प्रमुख सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन है। यह संस्था देवेन्द्र नगर के बालाजी विद्यामंदिर (SBVM) के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती है।

रायपुर। राजधानी वासियों के उन लोगों के लिए यह अच्छी खबर है जिनका ई-चालान अब भी पेडिंग है। जिन्होंने यातायाता नियमों को तोड़ने के लिए आए अपने चालान को नहीं पटाया है, या उन्हें इस बात की शंका है कि उनका चालान गलत है तो वे 9 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आवेदन करके अपनी समस्या का निदान कर सकते है।

यातायात पुलिस ने बताया कि नेशनल लोक अदालत 2026 के संदर्भ में पेंडिंग ई-चालान वाले नागरिकों के लिए यह जरूरी सूचना है। 9 मई, 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपने लंबित ई-चालान का निपटारा करवाने का अवसर लोगों को मिल रहा है।  इसका लाभ लेने के लिए लोगों को 5 मई के पूर्व पंजीयन कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन के प्रकरण की सुनवाई नहीं होगी।

यातायात पुलिस ने बताया कि  पुलिस विभाग की ओर से कुछ स्थानों पर पंजीयन काउंटर खोला गया है। जहां जाकर लोग अपना पंजीयन करा सकते है। लोग तेलीबांधा थाना (थाना भवन के ऊपर), भाठागांव बस स्टैंड, शारदा चौक (हनुमान मंदिर के पास), फाफाडीह (गंज थाना भवन), भनपुरी (व्यास तालाब तिराहा), टाटीबंध चौक, पुराना बस स्टैंड पंडरी, पचपेड़ी नाका (ब्रिज के नीचे), यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी में जाकर पंजीयन करा सकते है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई क्रूज हादसे की दुखद घटना के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में संचालित सभी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए सुरक्षा मानकों का सुदृढ़ता से पालन  करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन सुरक्षा के विषय में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही पूर्णतः अस्वीकार्य होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी और कोरबा सहित अन्य सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया कि जिन स्थलों पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां सुरक्षा मानकों का तत्काल परीक्षण (सुरक्षा ऑडिट) सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अक्षरशः पालन कराया जाए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित वाटर स्पोर्ट्स स्थलों पर उपयोग में लाए जा रहे उपकरणों का नियमित तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित किया जाए, प्रशिक्षित एवं दक्ष मानव संसाधन की तैनाती की जाए, तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु समुचित आपातकालीन प्रबंधन तंत्र सक्रिय रखा जाए। इसके साथ ही रेस्क्यू उपकरणों, लाइफ जैकेट एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता एवं कार्यशील स्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया कि वे इन व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करें तथा किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारियों/संचालकों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए आवश्यकतानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन नागरिकों एवं पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां पूर्णतः सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं मानक अनुरूप संचालित हों, जिससे संभावित जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए कि इन सभी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए और समय-समय पर इसकी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि सतर्कता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए ही हम जन-जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन विवादों के समाधान को सरल और तेज बनाने के लिए सुशासन वाली विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी देते हुए वर्षों पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिससे अब आम लोगों और किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

नए प्रावधानों के तहत अब एसडीएम स्तर पर जमीन विवाद का समाधान नहीं होने पर अपील सीधे जिला कलेक्टर के पास की जा सकेगी। पहले ऐसे मामलों में संभागीय कमिश्नर कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और समय व धन दोनों की हानि होती थी। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह जिले के भीतर ही संपन्न होगी।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को पहले 30 से 50 किलोमीटर दूर संभाग मुख्यालयों तक जाना पड़ता था। नए कानून के लागू होने के बाद यह परेशानी समाप्त हो जाएगी। इससे समय की बचत के साथ-साथ परिवहन और कानूनी खर्चों में भी कमी आएगी।

संशोधन के तहत जमीन विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा 30 से 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे लंबित मामलों में तेजी आने की संभावना है। सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की है। यदि सुनवाई में अनावश्यक देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

संशोधित धारा 59 के अनुसार औद्योगिक उपयोग की जमीनों को पुनर्मूल्यांकन से छूट दी गई है। इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।  प्रशासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि नए कानून के अनुसार मामलों की सूची तैयार कर सुनवाई प्रक्रिया शुरू की जाए।

अजय मधुकर काले - अध्यक्ष, महाराष्ट्र मंडल, रायपुर

रायपुर। श्रद्धेय प्रीतिसुधाजी म. सा. के निधन से जैन समाज सहित संपूर्ण समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। दादाबाड़ी में उनके प्रवचन से पूरे छत्तीसगढ़  में जो वाणी विचार प्रवाहित हुए थे उस समय की बात और चर्चा का यदि जिक्र करूं तो याद आते है ऐसे कई प्रसंग जिसमें कईयों की नशामुक्ति हुई। चरित्र का निर्माण हुआ। लोग सद्भावना के साथ प्रेम से मिलते थे। तब महसूस हुआ था कि जैन धर्म जन जन का है। सभी समाज के लोगों को आप देख सकते थे उनके प्रवचन में। उस समय विभिन्न समाज अपने अपने क्षेत्र मे उनकी उपस्थिति सम्मान प्रवचन कराना चाहते थे। 1995 में महाराष्ट्र मंडल, हनुमान मंदिर, तात्यापारा, रायपुर के चातुर्मास के दौरान अपनी रसमय वाणी में दिए गए उनके प्रवचन आज भी लोगों की स्मृतियों में ताज़ा हैं।मराठी भाषा पर उनका अगाध प्रभुत्व था और उनके शब्दों से सदैव मानवता का संदेश मिलता था। धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और सरल भाषा में उनके मार्गदर्शन ने अनेक भक्तों के जीवन को सन्मार्ग पर अग्रसर किया। उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से न केवल धर्म, बल्कि समाज सुधार और नैतिक मूल्यों के महत्व को भी अत्यंत सुंदरता से समझाया। उनके शांत और संयमित व्यक्तित्व का प्रभाव हर श्रोता पर पड़ता था, जिससे भक्तों का उनके साथ एक अटूट रिश्ता बन गया था।

पुणे की पावन धरा पर उनका देवलोक गमन हम सभी भक्तों के लिए अत्यंत दुखद और भावुक कर देने वाली घटना है। उनके जाने से जो शून्यता उत्पन्न हुई है, वह कभी भरी नहीं जा सकती; किंतु उनके विचार हम सभी को सदैव सही दिशा दिखाते रहेंगे। ऐसी महान साध्वी के चरणों में हम सभी अत्यंत नम्रता और कृतज्ञता के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी पवित्र आत्मा को चिरशांति प्रदान करे, यही हमारी मंगल प्रार्थना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम, रायपुर द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के अंतर्गत कक्षा पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष से उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (कक्षा 9वीं से 12वीं) तक के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया गया कि वर्ष 2026 में कुल 34 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे, जिनमें 1117 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए।

मण्डलम् का कुल औसत परीक्षा परिणाम 85.22 प्रतिशत रहा। पूर्व मध्यमा द्वितीय (कक्षा 10वीं) में 682 परीक्षार्थियों में से 545 उत्तीर्ण, 45 अनुत्तीर्ण एवं 92 परीक्षार्थी पूरक घोषित हुए, जिसका परिणाम 79.91 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (कक्षा 12वीं) में कुल 435 परीक्षार्थियों में से 407 उत्तीर्ण, 15 अनुत्तीर्ण एवं 13 पूरक रहे तथा इस कक्षा का परिणाम 93.56 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस अवसर पर कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब एवं छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मण्डलम् तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे। परीक्षार्थी अपना विस्तृत परीक्षा परिणाम विभागीय वेबसाइट cgstatesvm.in पर अनुक्रमांक दर्ज कर देख सकते हैं।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी नीतियों एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव अब प्रदेशभर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की सक्रियता के चलते राज्य के विभिन्न जिलों में वर्षों से लंबित विद्युत प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है।

 ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत लंबित विद्युत देयकों की समीक्षा कर उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत से अधिक तक की छूट दी जा रही है।

 इसी क्रम में सूरजपुर जिले के एक उपभोक्ता को 90 हजार रुपये से अधिक के बकाया बिल पर 55 हजार रुपये से अधिक की छूट प्रदान की गई, जिससे उन्होंने शेष राशि का भुगतान कर अपना खाता पूर्णतः शून्य कर लिया।

फोरम की सक्रिय पहल के तहत लंबे समय से लंबित अमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) के मामलों का भी निराकरण किया जा रहा है। एक प्रकरण में एक वर्ष से लंबित राशि को उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया गया। साथ ही, इस प्रकार की देरी पर फोरम द्वारा संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं से जुड़े सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
विभागीय अधिकारियों ने प्रदेश के सभी बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ का अधिकतम लाभ उठाएं। शासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक परिवारों को पुराने बकाया से मुक्ति दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सके।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते 02 साल 04 माह में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 800 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में श्रमिकों के 200 बच्चों को प्रदेश के उत्कृष्ट निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। 

मजदूर दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए संकल्प लेना है। यह दिन श्रमिकों के योगदान को याद करने और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1886 में शिकागो के हेमार्केट स्क्वायर में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की याद में मनाया जाता है, जहां अनेक श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की थी। सन् 1889 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए आवाज बुलंद करना है। भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1923 में चेन्नई (मद्रास) से हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई।

यह कार्यक्रम न केवल विचार-विमर्श का मंच साबित हुआ, बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए ग्रामीण विकास और न्यूक्लियर ऊर्जा जैसे मजबूत स्तंभों पर आधारित ठोस रणनीति का संकेत भी देता है।