डेस्क। लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही मतगणना के बीच शुरूआती रूझान में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर नजर आ रही थी। धीरे धीरे भाजपा की झोली में सीटों का रूझान बढ़ता नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आकंड़ों पर नजर डाले तो वर्तमान में भाजपा 240 सीटों में और कांग्रेस 96 सीटों में आगे चल रही है। वहीं उत्तरप्रदेश में इंडिया गठबंधन के चलते समाजावादी पार्ट 32 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं All India Trinamool Congress – AITC 26 और Dravida Munnetra Kazhagam – DMK 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

आइए जानते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किसी पार्टी ने कितनी सीट पर बढ़त बनाई है। 

महत्वाकांक्षी योजना के द्वारा PACS को बहु-सेवा समितियों में बदलने पर जोर

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों ने इसकी पायलट परियोजना को लागू किया है | 

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति (एनएलसीसी) ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में अपनी पहली बैठक की।

नई दिल्ली | सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कृषि एवं किसान कल्याण सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव,  एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) और अन्य हितधारकों के साथ पहली बैठक की।

समिति ने 11 राज्यों में अपने पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की, जिसे पिछले साल शुरू किया गया था। इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कि कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) आदि के माध्यम से PACS स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण की योजना है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर (custom hiring centre), प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. भूटानी ने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की जा रही सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसमें देश भर में इस योजना को लागू करने के लिए  स्थानीय स्तरों पर गोदामों का निर्माण किया जाएगा।

पायलट परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), नाबार्ड परामर्श सेवाएं (NABCONS) के सहयोग से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय में लागू किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों, एनसीसीएफ, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) आदि के सहयोग से 500 अतिरिक्त PACS में पायलट परियोजना का विस्तार किया जा रहा है।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों, जैसे राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) ने परियोजना के तहत भंडारण क्षमता और अन्य कृषि अवसंरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त PACS की पहचान की है।

समिति के सदस्यों ने इस बात पर भी चर्चा की कि योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिसमें विभिन्न हितधारकों के साथ गोदामों को जोड़ने के संभावित विकल्प भी शामिल हैं।

डेस्क। चिकित्सकीय लापरवाही के चलते सुर्खियों में रहने वाले ग्वालियर के बिरला अस्पताल पर एक बार फिर उपभोक्ता आयोग ने भारी जुर्माना लगाया है। मामला अयोग्य चिकित्सकों द्वारा इलाज और एक्सपायरी दवा देने से मरीज की मौत का है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उपभोक्ता आयोग ने न केवल बिरला अस्पताल पर 8 लाख का जुर्माना लगाया बल्कि एमसीआई और स्वास्थ्य सचिव मध्यप्रदेश को निर्देश तक दे डाला कि बिरला अस्पताल के चिकित्सकीय  और प्रशासनिक सेवाओं की उच्च स्तरीय जाँच कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।

मुरैना निवासी अतुल गोयल ने अगस्त 2017 में अपने पिता को बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में उल्टी एवं पेट में दर्द की शिकायत के साथ भर्ती किया जांच में हर्निया पाए जाने पर इसकी सर्जरी डॉक्टर दीपक प्रधान द्वारा की गई थी। ऑपरेशन के बाद रोगी को उल्टी आई जो उसकी स्वांस नली में चली गई जिसे निकालना एवं उपचार देने के लिए कोई भी पात्र चिकित्सक बिरला हॉस्पिटल में नियुक्त नहीं था जिस चिकित्सक द्वारा रोगी के डेथ के नोट्स बनाए थे एवं अन्य अवसरों पर उपचार दिया था उस चिकित्सक को सामान्य अंग्रेजी का भी ज्ञान नहीं था।

डेथ नोट्स में अपात्र चिकित्सक ने अस्पिरेट की जगह  Exprate, ओ 2 support की जगह  ओ 2 Sport, pupils dilated  की जगह pipil Delete गलत स्पेलिंग लिखी गई जो कि  उसके अपात्र होने को स्पष्ट दर्शाता था उक्त चिकित्सक का कोई शपथ पत्र  या योग्यता प्रमाण पत्र भी बिरला अस्पताल प्रशासन ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

डेस्क। पंजाब की पर्यटन मंत्री और खरड़ विधानसभा से विधायक अनमोल गगन मान 16 जून को शादी के बंधन में बंधेंगी। उनकी शादी जीरकपुर के बलटाना के सोही परिवार में तय हुई है। उनके पति एडवोकेट शाहबाज सोही इन दिनों अपनी मां शीलम सोही के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर-3 में रहते हैं। अनमोल गगन मान की सास शीलम सोही ने कहा कि 16 तारीख को दोनों लोग सादगी के साथ ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब नाभा साहिब में शादी के बंधन में बंधेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद परिवार के कुछ खास मेहमानों के लिए दावत रखी गई है।

अनमोल गगन मान का जन्म मानसा जिले में 26 फरवरी 1990 को हुआ था। उनका पालन-पोषण मोहाली में हुआ। 2013 में अनमोल गगन मान ने चंडीगढ़ में एमसीएम डीएवी कॉलेज से मनोविज्ञान और संगीत में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। इसी साल मिस वर्ल्ड पंजाबन में मिस मोहाली पंजाबन का ताज भी उन्होंने पहना। इसके बाद मान 2014 में इंग्लैंड चली गईं। साल 2015 में अनमोल का पहला गाना शौकीन जट्ट आया। इस गाने के बाद उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। मान ने 2020 में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था।

अपना गायिका का प्रोफेशन छोड़ राजनीति में पूरा समय देना शुरू कर दिया था। इसके बाद चुनाव में अनमोल गगन मान को आप ने खरड़ से टिकट देकर उन पर भरोसा जताया, जिस पर वह खरी उतरीं। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल उम्मीदवार रणजीत सिंह गिल को 37718 वोटों से हराया है। इसके बाद उन्हें सीएम भगवंत मान ने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। उनके पास पंजाब सरकार का टूरिज्म विभाग है। अनमोल गगन मान पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की काफी करीबी मानी जाती हैं। विधायक बनने के बाद अनमोल कुछ बयानों की वजह से विवादों में भी रहीं।

साल 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी। इसमें काफी युवा जीतकर आए थे। जिनकी सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में शादियां हुई हैं। गत वर्ष 29 अक्तूबर को पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर की शादी यूपी की रहने वाली डॉ. गुरवीन कौर से हुई थी। इससे पहले 25 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की शादी आईपीएस अधिकारी ज्योति यादव से हुई थी। 7 जुलाई 2022 को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा की रहने वाली डॉ. गुरप्रीत कौर से दूसरी शादी की थी।

डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले तीन दिनों से कन्याकुमारी में ध्यान करने विवेकानंद स्मारक शिला पहुंचे हुए हैं। 3 दिनों के ध्यान के लिए प्रधानमंत्री ने जिस स्थान का चयन किया उसके पीछे के इतिहास और राजनीतिक महत्वता क्या है? प्रधानमंत्री गुरुवार शाम जब कन्याकुमारी पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन-पूजन किया। पूजा के दौरान मोदी ने सफेद मुंडु (दक्षिण भारत का एक परिधान) और शॉल पहना था। पुजारियों ने उनसे विशेष आरती कराई। प्रसाद, शॉल और देवी की तस्वीर दी।

शुक्रवार को ध्यान के दूसरे उनकी ध्यान की तस्वीरें सामने आईं थीं। वे भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए दिखे थे। सुबह उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया। मंदिर की परिक्रमा की और ध्‍यान मुद्रा में बैठे। शनिवार 1 जून को प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान से बाहर आए। आज की तस्वीरों में मोदी रुद्राक्ष की माला जपते, ध्यान मंडपम के कॉरिडोर में बैठे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को नमन करते दिखाई दिए।

विवेकानन्द स्मारक शिला  भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। इसे भूमि-तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित दो चट्टानों में से एक के उपर निर्मित किया गया है। एकनाथ रानडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह थे।

गौरतलब है कि 131 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद 1892 में कन्याकुमारी आए थे। तब उन्होंने भी समुद्र की शिला पर ध्यान लगाने से पहले इसी मंदिर में भक्तिपाठ किया था। सन 1963 को विवेकानंद जन्मशताब्दी समारोह में तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक दत्ताजी दिदोलकर को प्रेरणा हुई कि इस शिला का नाम ‘विवेकानन्द शिला’ रखना चाहिए और उस पर स्वामीजी की एक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कन्याकुमारी के हिन्दुओं में भारी उत्साह हुआ और उन्होंने एक समिति गठित कर ली।

स्वामी चिद्वानानंद इस कार्य में जुट गए, लेकिन इस मांग से तमिलनाडु का कैथोलिक चर्च घबरा उठा और डरने लगा कहीं यह काम हिन्दुओं में हिंदुत्व की भावना न भर दे। मिशन की राह में यह प्रस्ताव चर्च को बड़ा रोड़ा लगा। चर्च ने उस शिला को विवेकानन्द शिला की बजाय ‘सेंट जेवियर रॉक’ नाम दे दिया और मिथक गढ़ा कि सोलहवीं शताब्दी में सेंट जेवियर इस शिला पर आये थे। शिला पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए वहां चर्च के प्रतीक चिन्ह ‘क्रॉस’ की एक प्रतिमा भी स्थापित कर दी और चट्टान पर क्रॉस के चिन्ह बना दिए।

धर्मांतरित ईसाई नाविकों ने हिन्दुओं को समुद्र तट से शिला तक ले जाने से मना कर दिया। इस स्थिति का सामना करने के लिए संघ के स्वयंसेवक बालन और लक्ष्मण कन्याकुमारी के समुद्र में कूदकर तैरते हुए शिला तक पहुंच गये। एक रात रहस्यमयी तरीके से क्रॉस गायब हो गये। पूरे कन्याकुमारी जिले में संघर्ष की तनाव भरी स्थिति पैदा हो गई और राज्य कांग्रेस सरकार ने धारा 144 लागू कर दी।

दत्ता जी दिदोलकर की प्रेरणा से मन्मथ पद्मनाभन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय विवेकानन्द शिला स्मारक समिति का गठन हुआ और घोषणा हुई कि 12 जनवरी, 1963 से आरम्भ होने वाले स्वामी विवेकानन्द जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्णाहुति होने तक वे शिला पर उनकी प्रतिमा की स्थापना कर देंगे। समिति ने 17 जनवरी 1963 को शिला पर एक प्रस्तर पट्टी स्थापित कर दी, लेकिन 16 मई, 1963 को इस पट्टिका को रात के अंधेरे में ईसाइयों ने तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। स्थिति फिर बहुत तनावपूर्ण हो गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक माधव सदाशिव गोवलकर ने सरकार्यवाह एकनाथ रानडे जी को यह कार्य सौंपा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. भक्तवत्सलम् विवेकानंद स्मारक के निर्माण पक्ष में थे, लेकिन केंद्रीय संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर पर्यावरण आदि का बहाना बनाकर रोड़े अटका रहे थे। कुशल प्रबंधन, धैर्य एवं पवित्रता के बल पर एकनाथ रानाडे ने मुद्दे को राजनीति से दूर रखते हुए विभिन्न स्तरों पर स्मारक के लिए लोक संग्रह किया। रानाडे ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सांसदों को अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर “भारतीयता विचारधारा” में पिरो दिया और तीन दिन में 323 सांसदों के हस्ताक्षर लेकर तब के गृहमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पास पहुंच गए।

जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने स्मारक बनने की इच्छा प्रकट की तो संदेश स्पष्ट था कि “पूरा देश स्मारक की आकांक्षा करता है।” कांग्रेस हो या समाजवादी, साम्यवादी हो या द्रविड़ नेता सभी ने एक स्वर में हामी भरी। रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी वीरेश्वरानन्द महाराज ने स्मारक को प्रतिष्ठित किया और इसका औपचारिक उद्घाटन 2 सितम्बर 1970 को भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया। उद्घाटन समारोह लगभग 2 महीने तक चला, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भाग लिया था।

नई दिल्ली | चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सेना के प्रमुख आरंभिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, आईएनएस चिल्का का दौरा किया है। सीडीएस को भारतीय नौसेना के भविष्य के सामुद्रिक योद्धाओं को आकार देने में आईएनएस चिल्का द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें अग्निवीर प्रशिक्षणों का अवलोकन और चिल्का में अब तक प्रशिक्षित बैचों का विश्लेषण उपलब्ध कराया गया।

अरुणाचल-सिक्किम में जश्न शुरू, थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे दोनों राज्यों के सीएम

सिक्किम की 32 सीटों में एसकेएम ने 31 सीटें जीतीं, जबकि एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के खाते में गई। अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों पर भाजपा ने 46 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा कांग्रेस को एक, एनपीपी को पांच और अन्य को आठ सीटों पर जीत मिलीं। इस बीच, दोनों ही राज्यों में कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। दोपहर बाद दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिल सकते है |

2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 41 सीटें जीतीं और पेमा खांडू फिर से मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने केवल 4 सीटें जीतीं जबकि जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और एनपीपी ने क्रमशः 7 और 5 सीटें जीतीं। इससे पहले 2014 के में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 42 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा केवल 11 सीटें जीतने में सफल रही थी। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) ने 5 सीटें जीतीं। लेकिन प्रदेश में राजनीतिक उठा-पटक के बाद जुुलाई, 2016 में पेमा खांडू पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

अरुणाचल प्रदेश में कोई बड़ी क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। यहां पर भाजपा और कांग्रेस दो बड़े दल हैं और इन्हीं के बाच लड़ाई होती है। भाजपा ने राज्य की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने केवल 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा पहले ही बोमडिला, चौखम, ह्युलियांग, ईटानगर, मुक्तो, रोइंग, सागली, ताली, तालिहा और जीरो-हापोली सहित 10 सीटें बिना किसी चुनाव के जीत चुकी है।

एसकेएम ने 2019 में 24 साल 5 महीने और 15 दिन पुरानी एसडीएफ के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को हराया था। इस तरह से एसकेएम के प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। 2019 सिक्किम विधानसभा चुनाव में, एसकेएम ने 17 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और प्रेम सिंह मुख्यमंत्री बने। राज्य में मौजूदा एसडीएफ 15 सीटों पर सिमट गई थी। 2014 के सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसडीएफ ने 22 सीटें जीतीं और पवन कुमार चामलिंग लगातार पांचवीं बार सीएम बने थे।

डेस्क। मध्यप्रदेश के श्योपुर में बड़ा हादसा हो गया। यहां श्रद्धालुओं से भरी नाव नदी में पलट गई। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पांच बच्चे भी शामिल है। सभी श्योपुर जिले के बड़ौदा व विजरपुर गांव के रहने वाले थे। कलेक्टर लोकोश कुमार जांगिड़, एसपी अभिषेक आनंद, सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए थे।

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को सुमन समाज के लोग श्योपुर से राजस्थान के चतुर्भुज मंदिर गये हुये थे। दर्शन करने के सभी 11 लोग नाव में सवार होकर अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए सरोदा गांव जा रहे थे। इसी बीच श्योपुर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के सरोदा गांव के पास सीप नदी में तेज आंधी के चलते नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। और नाव में चीख-पुकार मच गई। देखते ही देखते नाव नदी में पलट गई। और उस पर सवार सभी लोग पानी में गिर गए। इनमें से चार लोग तो तैरकर नदी से बाहर निकल आए। वहीं सात लोग नदी में ही डूब गये। 

घटना की जानकारी के बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम पहुंची और गोताखोरों को लगाकर रेस्क्यू कराया गया। करीब 6 घंटे चले रेस्क्यू के बाद 7 लोगों के शव को नदी से निकाला गया। मृतकों में परसराम सुमन, उनकी पत्नी परवंता, उनके दो बेटे-आठ वर्षीय रविंद्र व चार वर्षीय भूपेंद्र के अलावा 15 वर्षीय आरती व लाली शामिल हैं। CM डॉ. मोहन यादव ने घटना पर दुख जाताया है। उन्होंने अपने 'X' पेज पर लिखा कि ''श्योपुर की सीप नदी में नाव पलटने से हुई दुर्घटना में कई अनमोल जिंदगियों के असामयिक निधन से अत्यधिक पीड़ा हुई। हादसे के तत्काल बाद मौके पर कलेक्टर व एसपी पहुंच गए। SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन दुर्भाग्य से 7 लोगों को नहीं बचाया जा सका। दुःख की इस घड़ी में हम सबकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. शासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

डेस्क | इस्राइल-हमास संघर्ष के बीच फलस्तीन के समर्थन में यमन के हूतियों ने लाल सागर और हिंद महासागर में और छह अभियान चलाए। इस दौरान एक अमेरिकी विमानवाहक पोत, एक युद्धपोत और तीन जहाजों को निशाना बनाया गया है | ईरान गठबंधन हूती संगठन लाल सागर में नवंबर से लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। इससे जहाजों को दक्षिणी अफ्रीका की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस्राइल-हमास युद्ध के बढ़ने की आशंका के बीच  मध्य-पूर्व एक बार फिर अस्थिर हो सकता है। इस साल मार्च में हूती संगठन के एक नेता ने कहा था कि वह इस्राइल से जुड़े जहाजों को रोकने के लिए वह हमले तेज कर रहा है।

शनिवार को कहा कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के उत्तर में स्थित अमेरिकी विमानवाहक पोत आइजनहावर को कई मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। यह हमला पिछले 24 घंटों में दूसरी बार किया गया है। 

आगे बताया कि अन्य अभियानों में लाल सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत और अबलियानी जहाज को निशाना बनाया गया है। साथ ही मैना जहाज को भी निशाना बनाया गया है। इस जहाज पर लाल सागर और अरब सागर में दो बार हमला करने की कोशिश की गई। इसके अलावा, हिंद महासागर में जहाज अलोराईक को भी निशाना बनाया गया।

हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों का उद्देश्य बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी है। इन हमलों की वजह से जहाजों को दक्षिणी अफ्रीका की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।  

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के परिणामों से पहले रविवार को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती हो रही है। दोनों राज्यों में सत्ताधारी पक्ष ही सरकार बनाता नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश जहां भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है।

अरुणाचल की 60 विधानसभा सीटों में से 10 पर पहले ही भाजपा प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं। कांग्रेस या अन्य विपक्षी प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद अपने नाम वापस लेने से यह स्थिति बनी है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्किम में सिक्किम क्रांति मोर्चा के सामने कोई नहीं टिक पाया है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। पार्टी का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है।

नई दिल्ली । देश के कई हिस्सों में भीषण और चिलमिलाती धूप पड़ रही है। छत्‍तीसगढ़ में गर्मी का कहर अब जानलेवा साबित हो रहा है। कांकेर जिले के विकासखंड चारामा के ग्राम कहाडगोदी में लगे डामर प्लांट में एक ट्रक ड्राइवर की लू लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। वही, हीटवेव और गर्मी का टॉर्चर राजस्थान में अभी भी जारी है। यहां का तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है।

छत्तीसगढ में भीषण गर्मी तो अप्रैल माह से ही शुरू हो गई थी। मई में तो इस भीषण गर्मी में घर से निकलना तक दूभर हो चुका था, लेकिन नौतपा की गर्मी ने तो सबका हाल बेहाल कर दिया। रविवार को नौतपा का आखिरी दिन है। मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में लू चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लू चलने की संभावना है।

कांकेर जिले के विकासखंड चारामा के ग्राम कहाडगोदी में लगे डामर प्लांट में एक ट्रक ड्राइवर की लू लगने से मौत हो गई। मृतक निसार अहमद पिता स्व. निजामुद्दीन 33 वर्ष निवासी सरबाजपुर थाना लीलापुर जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी था, जो कि 31 मई को विशाखापट्नम ट्रक टैंकर में डामर भरकर कहाडगोदी डामर प्लांट में खाली करने आया था। ट्रक से उतरते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे चारामा अस्पताल लाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। मृत होने का मुख्य कारण डाक्टर ने लू बताया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 जून को हरियाणा और पंजाब में भीषण लू चलने की संभावना है। इसके अलावा, आईएमडी ने 2 जून को दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में लू चलने की चेतावनी दी है, जबकि 3 जून तक उत्तराखंड और झारखंड में भी लू चलेगी। राजस्थान में 4 और 5 जून को लू चलने की संभावना है।

इसके साथ, मौसम विभाग ने 2 जून को अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और केरल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी लक्षद्वीप की ओर बढ़ने के कारण अगले दो दिनों में इसके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु पर असर देखने को मिलेगा। आईएमडी ने 8 जून तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में हल्की बारिश, बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। 

बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गोवा में 6 जून तक और महाराष्ट्र में 5 जून तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा, मौसम बुलेटिन के अनुसार, 2 जून को ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। 

डेस्क | पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में रविवार सुबह सरहिंद के माधोपुर के पास दो मालगाड़ीयों की आपस में टक्कर हो गईं। इस हादसे में दो लोको पायलट घायल हो गए। घायलों को श्री फतेहगढ़ साहिब  स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल लोको पायलटों की पहचान विकास कुमार और हिमांशु कुमार के रुप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं।

सातवें चरण में 8.45 बजे तक 59.45 प्रतिशत मतदान

सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी मतदान पूरा

आयोग ने मतदाताओं और सभी हितधारकों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया

ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग लिया

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बस्तर के 102 गांवों में भी मतदान केन्‍द्र बनाए गए थे और वहां अभूतपूर्व मतदान हुआ

नई दिल्ली | 18वीं लोकसभा के लिए सातवें और अंतिम चरण के शांतिपूर्ण मतदान के साथ आम चुनाव आज संपन्न हो गया। चुनाव 2024 के सातवें चरण के लिए 57 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ, जिसमें रात 8.45 बजे तक लगभग 59.45 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया।

ओडिशा में संसदीय क्षेत्रों के साथ-साथ 42 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी मतदान हुआ। सातवें चरण के समापन के साथ ही 2024 के आम चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए भी मतदान पूरा हो गया है।

लोकसभा 2024 के आम चुनाव और आंध्र प्रदेश व ओडिशा की राज्य विधानसभाओं के लिए मतों की गिनती 4 जून, 2024 को निर्धारित है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतों की गिनती 2 जून, 2024 को होगी।

भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं, मतदान कर्मियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सुरक्षा और अर्धसैनिक बलों, स्वयंसेवकों, भारतीय रेलवे व वायुसेना सहित सभी हितधारकों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इस विशाल प्रक्रिया को एक शानदार सफलता बनाने में योगदान दिया।

देश भर में सात चरणों में मतदान सुचारु रूप से और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सीईसी राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने ईसी ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के साथ सात चरण के आम चुनावों के दौरान मतदान प्रक्रिया के हर पहलू पर कड़ी नजर रखी। मतदाताओं को बिना किसी डर या धमकी के वोट डालने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए थे। सावधानीपूर्वक अग्रिम योजना और चुनाव अधिकारियों के कठोर प्रशिक्षण के साथ, इस बार के चुनावों में पुनर्मतदान की संख्या में भारी कमी देखने को मिली।

सात चरणों में हुए इन चुनावों में सफलता की अनगिनत कहानियां सामने आई हैं। पहले चरण में मतदान शुरू होने के बाद से ही देश भर के मतदान केन्‍द्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके विश्वास और भरोसे की जानकारी मिली। महिलाओं, युवाओं, पीवीटीजी, थर्ड जेंडर, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के सभी वर्गों और आयु समूहों के मतदाताओं ने चुनाव के पर्व में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन चुनावों में महिलाओं की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पांचवें और छठे चरण में महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा।

लोकसभा चुनावों के इतिहास में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर शुरू की गई घर से मतदान की सुविधा ने लोकतंत्र को उन लोगों के घरों तक पहुंचा दिया, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। 85 वर्ष से अधिक आयु के अनेक मतदाताओं और 40 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले लोगों ने अपने घर से मतदान करने का विकल्प चुना।

जम्मू और कश्मीर में 58.58 प्रतिशत मतदान हुआ, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक है। कश्मीर घाटी में 51.05 प्रतिशत मतदान हुआ, जो घाटी में हुए 3 संसदीय क्षेत्रों में पिछले चुनावों की तुलना में 30 अंकों से ज़्यादा की भारी वृद्धि है। यह उपलब्धि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता का प्रमाण है और मतदाताओं द्वारा मतपत्र की शक्ति में व्यक्त किए गए भरोसे की पुष्टि करती है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बस्तर के 102 गांवों में भी मतदान केन्‍द्र बनाए गए थे और वहां अभूतपूर्व मतदान हुआ। बस्तर संसदीय क्षेत्र में बिना किसी हिंसा के मतदाताओं की 68.29 प्रतिशत की उल्लेखनीय संख्‍या देखने को मिली और गोली पर मतपत्र की शानदार जीत हुई। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजा संसदीय क्षेत्र के 126 गांवों और 199 बस्तियों के 140 मतदान केन्‍द्रों में भारी मतदान हुआ, जिसमें पहाड़ी कोरबा की महत्वपूर्ण पीवीटीजी आबादी है।

भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में मतदाताओं की भारी संख्‍या को देखने से परिलक्षित हुई। इन दोनों केन्‍द्र शासित प्रदेशों में पहले चरण में मतदान हुआ। अंडमान और निकोबार में 64.10 प्रतिशत मतदान हुआ। ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग लिया। लक्षद्वीप में भी 84.16 प्रतिशत मतदान देखने को मिला। इससे पता चलता है कि मुख्य भूमि से दूर रहते हुए भी इन द्वीपों के लोगों का विश्वास और भरोसा मुख्य भूमि में रहने वालों के समान ही मजबूत है।

सीविजिल पर 87 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का 100 मिनट के भीतर समाधान किया गया, जिससे अभियान की अव्यवस्था और शोर कम हो गया क्योंकि नागरिकों ने चुनाव से धन और बाहुबल को बाहर निकालने की जिम्‍मेदारी ले ली। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर, सुविधा मंच ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा रैलियों, मैदानों, हॉल आदि के लिए अनुमति मांगने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 78 प्रतिशत से अधिक अनुरोधों का पारदर्शी और समय पर अनुमोदन सुनिश्चित किया।

बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश हैं जहां इस अंतिम चरण में मतदान हुआ। कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे।

रात 8.45 बजे तक 59.45 प्रतिशत मतदान के अनुमानित आंकड़े निर्वाचन आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप पर राज्य/पीसी/एसी के अनुसार अपडेट किए जाते रहेंगे। राज्य/पीसी/एसी के अनुसार यह आंकड़ों के अलावा चरणवार समग्र आंकड़े भी देगा। आयोग हितधारकों की सुविधा के लिए लगभग 23.45 बजे मतदान के आंकड़ों के साथ एक और प्रेस नोट जारी करेगा। 

नईदिल्ली। दिल्ली से लगे एनसीआर के गाजियाबाद के मालीवाड़ा चौक पर सैंय्या जी पूरी-सब्जी वाले की फेमस दुकान है। यूपी राज्यकर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी को लेकर दुकान और घर पर छापा मारा। इस दौरान छापे में 17.85 लाख रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इस छापे के लिए जीएसटी टीम को करीब एक महीने लग गए। इसके लिए टीम द्वारा एआई टूल्स का भी इस्तेमाल किया गया।

इस छापेमारी को लेकर जीएसटी विभाग के अपर आयुक्त दिनेश मिश्रा ने बताया कि टीम द्वारा कंपाउंड स्कीम की जांच के लिए एसओपी जारी हुआ है। एसओपी के नियमों पर एआई टूल्स का प्रयोग करते हुए जीएसटी टीम ने गाजियाबाद के मालीवाड़ा चौक स्थित सैंया जी पूरी वाले को चिह्नित किया। चिह्नित करने के करीब 1 महीने बाद पाया गया कि सैंया जी पूरी वाले एसओपी स्कीम के मानको पर सही नहीं हैं।

गाजियाबाद के फेमस सैंया जी पूरी वाले के यहां पड़े छापा करीब 10 घंटे तक चला। गुरुवार को पड़े छापे में पहले डेटा एनालिसिस में ढेरों कमी पाई गई थी। जिसके बाद एसआईबी द्वारा फर्म पर छापेमारी हुई। जिसके बाद आठ अधिकारियों की टीम ने सैंया जी पूरी सब्जी वाले के यहा छापा मारा। जहां कंपाउंड स्कीम की आड़ में दुकानदार कम टैक्स दे रहा था। छापेमारी के बाद जब सभी आंकड़ों को मिलाया गया तो पता चला कि 17.85 लाख रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई।

नई दिल्ली | मीडिया के प्रसारित की जा रही खबरों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 31बी से 31जे जो मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों (एडीटीसी) के प्रावधान निर्धारित करते हैं को केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 में जीएसआर 394(ई) के माध्यम से  दिनांक 07.06.2021 को डाले गए थे और 01.07.2021 से लागू हैं, में  01.06.2024 से किसी भी बदलाव की परिकल्पना नहीं की गई है।

यह भी दोहराया जाता है कि मोटर यान (एमवी) अधिनियम, 1988 की धारा 12 मोटर वाहनों के ड्राइविंग में निर्देश देने के लिए स्कूलों या प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और विनियमन का प्रावधान करती है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों या प्रतिष्ठानों के लिए उपधारा (5) और (6) को सम्मिलित करने के लिए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 संशोधित किया गया था।

ऐसे एडीटीसी के लिए मान्यता राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 126 में संदर्भित किसी परीक्षण एजेंसी की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रदान किया जा सकता है। सीएमवीआर, 1989 के नियम 31ई के उप-नियम (iii) के तहत पाठ्यक्रम (फॉर्म 5 बी) के सफल समापन पर एडीटीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सीएमवीआर, 1989 के नियम 15 के उप-नियम (2) के के परंतुक तहत ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से ऐसे प्रमाण पत्र धारक को छूट देता है।

सीएमवीआर, 1989 के नियम 24 के तहत स्थापित अन्य प्रकार के ड्राइविंग स्कूल, जिनकी आवश्यकता एडीटीसी की तुलना में कम सख्त है, वे भी सीएमवीआर, 1989 के नियम 27 के उप-नियम (डी) के माध्यम से पाठ्यक्रम (फॉर्म 5) के सफल समापन पर एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं। तथापि, यह प्रमाणपत्र सीएमवीआर, 1989 के नियम 15 के उप-नियम (2) के परंतुक के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से इसके धारक को छूट नहीं देता है।

सीएमवीआर, 1989 के नियम 14 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म 5 या फॉर्म 5 बी के साथ होना आवश्यक है, जैसा लागू हो।

उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट के बावजूद, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की शक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास होगी। 

नई दिल्ली | देश में बिजली की काफी अधिक मांग के बावजूद तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार 45 मीट्रिक टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। यह भंडार 19 दिनों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मई, 2024 के दौरान तापीय विद्युत संयंत्रों में औसत दैनिक कमी केवल 10,000 टन प्रतिदिन रही है। यह कोयले की आपूर्ति के लिए सुचारु और पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के कारण संभव हो पाया है। विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और बिजली उत्पादक कंपनियों के प्रतिनिधियों वाले उप-समूह की व्यवस्था कुशल आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रही है।

कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी का आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है। खान पिट-हेड में कोयले का भंडार 100 मीट्रिक टन से अधिक का है। इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। रेल मंत्रालय ने रेलवे रेकों की दैनिक उपलब्धता पर 9 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी सुनिश्चित की है। इसके अलावा तटीय पोत परिवहन के माध्यम से निकासी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है क्योंकि, पारंपरिक रूप से कोयले का परिवहन केवल पारादीप बंदरगाह के माध्यम से ही किया जाता था। अब कोयला लॉजिस्टिक्स नीति के अनुसार उचित समन्वय के परिणामस्वरूप धामरा और गंगावरण बंदरगाहों के माध्यम से भी कोयले की निकासी संभव हो गई है। वहीं, रेल नेटवर्क में बुनियादी ढांचे के विस्तार ने सोन नगर से दादरी तक रेकों की तीव्र आवाजाही में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके परिणामस्वरूप इसके टर्नअराउंड समय में 100 फीसदी से अधिक का सुधार देखा गया है।

कोयला मंत्रालय मॉनसून मौसम के दौरान तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आशा है कि 1 जुलाई, 2024 तक इन संयंत्रों में 42 मीट्रिक टन से अधिक कोयला उपलब्ध रहेगा। 

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (मध्यप्रदेश) अनुपम राजन ने 1 जून को भोपाल के पुरानी केंद्रीय जेल स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने तेज गर्मी के मद्देनजर मतगणना स्थल पर कूलर, पंखे, ठंडा पानी, मेडिकल किट, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत 4 जून को भोपाल लोकसभा क्षेत्र में जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी। 

राजन ने विधानसभावार बनाए गए मतगणना कक्षों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। मतगणना टेबल, मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या तथा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। साथ ही कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। मतगणना स्थल परिसर में रूके हुए निर्वाचन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि से चर्चा की। प्रतिनिधियों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। सीसीटीवी से स्ट्रांग रूम की मॉनीटरिंग संबंधी व्यवस्था को देखा। उन्होंने मीडिया सेंटर में टीवी, कम्प्यूटर, इंटरनेट, पानी, कूलर आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

राजन ने बताया कि 4 जून को प्रदेश के सभी 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से मतगणना कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मतगणना के बाद भी शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकार ने बताया कि 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में 116 मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये प्रेक्षक अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इनकी निगरानी में मतगणना की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी।

नई दिल्ली | मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने 31 मई, 2024 को रियर एडमिरल संजय दत्त से सिकंदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के कमांडेंट का पदभार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे मेजर जनरल हर्ष छिब्बर को दिसंबर, 1988 में सैन्य सेवा कोर में कमीशन प्राप्त हुआ था।

मेजर जनरल हर्ष छिब्बर पब्लिक पॉलिसी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की डिग्री के साथ-साथ बिजनेस मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो एमफिल की डिग्रियों के धारक भी हैं। उन्होंने तकनीकी स्टाफ अधिकारी पाठ्यक्रम (टीएसओसी), उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम (एचडीएमसी) और लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (एपीपीपीए) का पाठ्यक्रम भी पूरा किया है।

मेजर जनरल छिब्बर के सैन्य अनुभव में पूर्वी, उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं। उन्होंने पैरा एएससी कंपनी, एक एएससी बटालियन और एएससी प्रशिक्षण केंद्र की कमान को बखूबी संभाला है। वे पूर्वी क्षेत्र में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ (सूचना प्रणाली) और उत्तरी क्षेत्र में मेजर जनरल (ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स) भी रह चुके हैं। मेजर जनरल छिब्बर ने आर्मी सर्विस कोर सेंटर एंड कॉलेज में प्रशिक्षक के रूप में और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में वित्तीय प्रबंधन विभाग के निदेशक कार्मिक तथा प्रमुख के रूप में भी काम किया है। उनके द्वारा विकसित एवं कार्यान्वित किए गए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन बड़ी संख्या में कई इकाइयों में उपयोग किये जा रहे हैं।