डेस्क | केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन के एक दिन बाद, बचाव दल नष्ट हुए घरों तक पहुंच रहे हैं और लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। बुधवार को मृतकों की संख्या लगभग 153 हो गई। बताया जा रहा है कि अभी तक करीब 100 लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में चूरलपारा, वेलारीमाला, मुंडकाईल और पोथुकालू शामिल हैं। इन इलाकों के स्थानीय लोग, जो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे हैं।

सेना, वायुसेना, नौसेना, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन दल और स्थानीय लोगों की बचाव टीमें मंगलवार देर रात तक अभियान में लगी है | बचाव दल अब नष्ट हुए घरों की तलाश कर जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। मुंडकाईल में कुछ नष्ट हुए, घरों के सामने चिंतित रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बचाव दल कुछ लोगों को जीवित बचा पाए। बलों ने बेली ब्रिज और रोपवे बनाए हैं, जिससे बचाव प्रयासों में तेजी आई है। केरल के पांच मंत्रियों की एक टीम वायनाड में रुकी हुई है और बचाव अभियान पर नजर रख रही है।

प्रभावित स्थानों पर बारिश का कहर अभी भी जारी है, क्योंकि पूरा इलाका कीचड़ और छोटे-बड़े पत्थरों से भर गया है। इस बीच,पुलिस ने लोगों को बिना किसी कारण के वायनाड की यात्रा करने से रोक दिया है, क्योंकि प्रभावित स्थानों की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें भीड़भाड़ वाली हो गई हैं, जिससे बचाव वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है।

बुधवार को बचाव दल को और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें बचाव अभियान को गति देने के लिए और प्रशिक्षित लोगों को शामिल किया जा रहा है। एनडीआरएफ और रक्षा बचाव दल मंगलवार देर रात तक प्रभावित स्थानों के कुछ इलाकों में फंसे 500 से अधिक लोगों को निकालने में सफल रहे। 

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हर क्षेत्र के बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी टैक्स में रिकॉर्ड कटौती के बाद की गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014  में एक करोड़ रुपये कमाने वाले एमएसएमई को अनुमानित टैक्स देना पड़ता था, अब 3 करोड़ रुपये तक की आय वाले एमएसएमई भी इसका लाभ उठा सकते हैं। 2014 में 50 करोड़ रुपये तक की आय वाले एमएसएमई को 30  प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था, आज यह दर 22 प्रतिशत है। 2014 में कंपनियां 30 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स देती थीं, आज 400 करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के लिए यह दर 25 प्रतिशत है। 

डेस्क। केरल के वायनाड जिले में पहाड़ी क्षेत्र में मंगलवार सुबह भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ। वायनाड के मेप्पडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में मंगलवार की सुबह बारिश के चलते भूस्खलन हुआ। कई घर इसकी चपेट में आ गए, स्कूल और आसपास के घरों और दुकानों में भूस्खलन के चलते पानी और कीचड़ भर गया। हादसे के बाद दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमों को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। साथ ही वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर एमआई-17 और एएलएच रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। भूस्खलन के चलते 24 लोगों की मौत हुई है। वहीं 100 से ज्यादा लोगों की मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है।

भूस्खलन में 24 लोगों की मौत हो गई है। वही करीब 70 से अधिक लोगों का WIMS मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है. केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, "हम लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. हमें विभिन्न अस्पतालों में 24 शव मिले हैं. करीब 70 लोग घायल हैं. हमने घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित किया है. NDRF और सिविल डिफेंस की टीमें वहां मौजूद हैं...।

वहीँ, वायनाड भूस्खलन के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष खोला और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दो हेल्पलाइन नंबर 8086010833 और 9656938689 जारी किए है. वैथिरी, कलपट्टा, मेप्पडी और मननथावाडी अस्पताल सहित सभी अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुःख जताया है. उन्होंने ट्वीट किया, "वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित. मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं. सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान फिलहाल चल रहा है।  केरल के सीएम पिनाराई विजयन से बात की और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ' साथ ही प्रधानमंत्री ने वायनाड में हए भूस्खलन में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है।

हावड़ा-मुंबई मेल के हादसे के बाद दक्षिण पूर्व मध्‍य रेलवे ने हेल्‍प लाइन नंबर भी जारी कर दिया है। जिसमें टाटानगर 06572290324, चक्रधरपुर 06587 238072, राउरकेला 06612501072/ 06612500244, हावड़ा 9433357920/ 03326382217, झारसुगुड़ा के लिए 06645-272530 पर संपर्क किया जा सकता है। 

भारत में डिजाइन और निर्मित दूरसंचार उपकरण 100 से अधिक देशों को निर्यात किए जा रहे हैं : डिजिटल संचार आयोग के सदस्य (टी)

सरकार अफ्रीका के साथ आईसीटी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है : विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (ईडी और एमईआर)

14 से अधिक अफ्रीकी देशों के राजदूतों, रक्षा अताशे, वाणिज्य इकाइयों के प्रमुखों ने भाग लिया

नई दिल्ली | दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) ने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से 29 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) सम्मेलन का आयोजन किया। रक्षा क्षेत्र आईसीटी सम्मेलन में कुल 18 कंपनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

सम्मेलन (कॉन्क्लेव) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए दूरसंचार विभाग के डिजिटल संचार आयोग की सदस्य (प्रौद्योगिकी) मधु अरोड़ा ने कहा: "आईसीटी रक्षा संचालन की रीढ़ है, और भारत के जीवंत आईसीटी क्षेत्र ने नवाचार और अखंडता की विशेषता के साथ पिछले दशकों में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित की है। भारतीय आईसीटी उद्योग दुनिया को समाधान प्रदान कर रहा है, जिससे इस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व का पता चलता है।"

उन्होंने बताया कि भारत में डिजाइन और निर्मित उत्पाद अब 100 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

उन्होंने बताया, “पिछले साल, हमने 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के दूरसंचार उपकरण और सेवाओं का निर्यात किया। हमारी कई घरेलू दूरसंचार कंपनियों ने भारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बावजूद अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में अपनी पहचान बनाई है। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने पहले स्वदेशी चिप-आधारित 4 जी मोबाइल बेस स्टेशन को एकीकृत किया है, जिसे हमारी अपनी आरएंडडी फर्मों द्वारा विकसित किया गया है।”

विदेश मंत्रालय (एमईए) के संयुक्त सचिव (ईडी और एमईआर) अभिषेक सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विदेश मंत्रालय आईसीटी क्षेत्र में अफ्रीका के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “हमारे प्रयासों में ज्ञान साझा किया जाना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना और क्षमता निर्माण, कौशल विकास और नवाचार का समर्थन करना शामिल है। एआई और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करके, हमारा लक्ष्य अफ्रीकी देशों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना है।”

अभिषेक ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध आपसी सम्मान, विकास और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। भारत अफ्रीका में शीर्ष पांच निवेशकों में से एक के रूप में उभरा है, जिसका संचयी निवेश लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस निवेश परिदृश्य में आईसीटी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई भारतीय कंपनियों ने पूरे महाद्वीप में डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और सुरक्षित डेटा होस्टिंग सेवाओं में उनके योगदान ने लाखों अफ्रीकियों को सशक्त बनाया है।

उन्होंने आगे बताया कि अफ्रीका आईसीटी क्षेत्र में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। अफ्रीकी सरकारों द्वारा आईसीटी अवसंरचना का विस्तार करने के लिए चल रहे प्रयास, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में आईसीटी सेवाओं के विकास और वितरण में भारतीय कंपनियों के लिए संभावित सहयोग के साथ संरेखित हैं।

अपने संबोधन में, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) के पूर्व अध्यक्ष श्री संदीप अग्रवाल ने कहा, "सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत, अफ्रीकी संप्रभुता के लिए अपने दीर्घकालिक सहयोग और सम्मान के साथ, इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार है।

उन्होंने आगे दोहराया कि डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी विशेषज्ञता हमारे रक्षा बलों को पूर्वानुमानित अंतर्दृष्टि और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के साथ सशक्त बनाती है, जिससे निर्णय लेने और मोर्चे पर परिचालन प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। 

दो भागों में बंटी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस

ट्रेन परिचालन में तीन घंटा हुआ विलंब

डेस्क | बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गई। समस्तीपुर जंक्शन से ट्रेन सुबह 09:55 बजे चली। इसके बाद ट्रेन कर्पूरीग्राम स्टेशन से रन थ्रू पास करते हुए किमी संख्या 46/11 के समीप इंजन अन्य बोगी से अलग होकर आगे निकल गया। बोगी बिना इंजन के पीछे खिसकने लगी, इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया।

इधर, लोको पायलट को भी तुरंत इसका पता चल गया। उसने तत्काल ट्रेन रोक दी। इंजन और बोगी को जोड़ने वाली कपलिंग की जांच की। उसके बाद इंजन को छानबीन के बाद बोगी से जोड़कर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन को पूसा स्टेशन पर जांच के लिए रोका गया। इससे ट्रेन के परिचालन में तीन घंटा विलंब हुआ।

मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हादसा कंपलिंग टूटने की वजह से हुआ। इसके कारण ट्रेन के परिचालन में एक घंटे से अधिक विलंब हुई। इसको लेकर सीनियर डीएसटीई को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है।

समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के कर्पूरीग्राम पूसा स्टेशन के बीच हादसा हुआ। ट्रेन का इंजन एक जनरल बोगी अन्य बोगी का छोड़ कर आगे बढ़ गई। इसमें कपलिंग टूटने से इंजन और एक बोगी करीब 100 मीटर तक आगे चली गई थी। इसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी।

दरभंगा से नई दिल्ली के लिए परिचालित होने वाली ट्रेन संख्या 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सोमवार को समस्तीपुर जंक्शन से 9:45 बजे परिचालित हुई। ट्रेन कर्पूरीग्राम स्टेशन से रन थ्रू पास करते हुए पूसा स्टेशन से कुछ पहले पहुंची थी। तभी अचानक ट्रेन की इंजन एक जनरल कोच को लेकर आगे बढ़ गया। जबकि, 19 बोगी पीछे छूट गई। बिना इंजन आगे बढ़ रही बोगी रुकी तो ट्रेन में सवार बड़ी संख्या में यात्री नीचे उतर गए।

हालांकि, बाद में ट्रेन के लोको पायलट ने इंजन और एक बोगी को पीछे किया। अलग हो चुकी उन बोगियों को जोड़कर पूसा स्टेशन पर आकर ट्रेन को लगा दी। जहां रेलवे कर्मियों द्वारा पूरे ट्रेन के कपलिंग की जांच की गई।

सचिव रामचंद्रन ने पारादीप पत्‍तन प्राधिकरण (पीपीए) के कामकाज की समीक्षा की,

पारादीप पत्‍तन पर ट्रॉमा और बर्न केयर (टीबीसी) केंद्र का उद्घाटन किया गया, प्रतिदिन 16 मिलियन लीटर पानी को साफ करने की क्षमता वाले जल उपचार संयंत्र की आधारशिला रखी गई

नई दिल्ली | केन्‍द्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय में सचिव टी के रामचंद्रन ने पारादीप पत्‍तन प्राधिकरण (पीपीए) का अपना पहला दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने 13 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

उन्होंने पारादीप पत्‍तन अस्पताल के नवनिर्मित एनेक्सी भवन में ट्रॉमा और बर्न केयर (टीबीसी) केन्‍द्र का उद्घाटन किया। लगभग 2.90 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह केंद्र पारादीप और उसके आसपास के क्षेत्र के ट्रॉमा और बर्न पीड़ितों को उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा।

सचिव रामचंद्रन ने पीपीए के जल उपचार संयंत्र की आधारशिला रखी। लगभग 10.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस परियोजना को तलदंडा नहर के माध्यम से कच्चा पानी मिलेगा और इसकी क्षमता प्रतिदिन 16 मिलियन लीटर पानी को साफ करने की होगी। इस संयंत्र की दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे पारादीप पत्‍तन के जल ढांचे में सुधार होगा और पोर्ट टाउनशिप के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति होगी।

रामचंद्रन ने पीपीए के कामकाज की समीक्षा की और विभागाध्यक्षों तथा उपविभागाध्यक्षों के साथ बातचीत की। उन्होंने मैकेनाइज्ड कोल हैंडलिंग प्लांट, जेएसडब्ल्यूपीटीपीएल में ट्विन वैगन टिपलर और केआईसीटी साइलो में पत्‍तन संचालन, योजना और विस्तार का निरीक्षण और समीक्षा भी की। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रणाली सुधार उपायों के बारे में सुझाव दिया।

सचिव ने पत्‍तन संचालन के समग्र कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई उपाय सुझाए। इन सुझावों से क्षमता में वृद्धि और कार्यप्रवाह सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है। इनसे पारादीप पत्‍तन के दीर्घकालिक विकास और सफलता में योगदान मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि ओडिशा का पारादीप पत्‍तन देश का सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाला प्रमुख बंदरगाह है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीपीए 145.38 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो थ्रूपुट का रखरखाव करके सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाला बंदरगाह बन गया है।

विज़न 2047 के तहत लक्ष्य इस पत्‍तन की हैंडलिंग क्षमता को 10,000 एमटीपीए तक बढ़ाना है। योजना की रूपरेखा जल्द ही स्पष्ट की जाएगी। निजी भागीदारी के लिए रास्ते तलाशे जाएंगे, जिन पर काम किया जा रहा है। सभी पत्‍तन 2047 तक मेगा पोर्ट बनने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। पत्‍तन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाना, टर्नअराउंड समय को कम करना और हैंडलिंग क्षमता बढ़ाना 2047 के लक्ष्य का आधार होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी में शिव महापुराण की कथा सुनाने वाले कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा के प्रस्तावित आयोजन को प्रशासन ने मना कर दिया है। यह कथा 2 से 8 अगस्त तक होनी थी। कैंसल करने के पीछे बिंदुवार 13 कारण गिनाए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से डोम निर्माण और जमीन के समतलीकरण में मानकों का ध्यान नहीं रखने और राज्यमार्ग में अव्यवस्था व भगदड़ की आशंका को कारण बताया गया है।

बता दें कि आयोजन समिति की ओर से अध्यक्ष अनिल सलूजा ने एसडीएम को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी, साथ ही प्रशासन के आदेश पर तैयारियों की पूरी डिटेलिंग सौंपी गई थी। एसडीएम ने संबंधित 5 विभागों को ये जानकारी उपलब्ध करा उनका अभिमत मांगा। विभागों ने इसकी पड़ताल करते हुए अलग-अलग कुल 13 बिंदुओं पर तैयारियों को नाकाफी बता दिया।  लिहाजा एसडीएम ने अनुमति देने से मना कर दिया.

पीडब्ल्यूडी: 1. सभा स्थल का एरिया 4 एकड़ में है, जिसमें 4×43560 174240 वर्गफीट/ 6.00 कुल 29040 व्यक्ति बैठ सकते हैं. जबकि लगभग 1.50-2.00 लाख व्यक्ति प्रतिदिन आने की संभावना है। इतने जनसमूह के लिए प्रस्तावित स्थल अपर्याप्त है।

2. प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल अस्थायी रूप से खेतों को नरम मिट्टी से पाटकर बनाया गया है. पर्याप्त काम्पेक्शन नहीं होने से बड़े डोम का सेल्फ वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे डोम के गिरने की प्रबल आशंका रहेगी।

3. पर्याप्त ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, जिससे डोम एरिया में जलभराव की आशंका रहेगी. सभा स्थल पर कीचड़ होने और भगदड़ होने की आशंका रहेगी।

4. सभास्थल कोटा-लोरमी पंडरिया मार्ग SH-10 के किनारे ही स्थित है। इससे बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना राज्यमार्ग को अवरुध्द नहीं किया जा सकता।

5. सभास्थल पर वीवीआईपी, वीआईपी और आम जनता के लिए पर्याप्त प्रवेश और निकासी द्वार का स्थान नहीं है। इन कारणों से आयोजन के लिए स्थल उपयुक्त नहीं है।

B- बिजली विभाग:
6. बिजली कंपनी ने अपने अभिमत में कहा कि वर्षाऋतु में खरीफ फसलों का रोपण व आंधी बारिश, आकाशीय बिजली समेत कई बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करना उचित नहीं है।

C- पुलिस: पुलिस ने अपने अभिमत में कहा कि दोनों प्रमुख तकनीकी विभागों की सहमति के बिना सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से आयोजकों को अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।

D- स्वास्थ्य विभाग: खंड चिकित्सा अधिकारी लोरमी ने अपने अभिमत में कहा कि 30 से 40 हजार श्रद्धालु रात्रि विश्राम पंडाल में ही करेंगे। बरसात में नम मिट्टी के ऊपर कारपेट पर सोने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। लोरमी क्षेत्र में अभी फेल्सीफेरम मलेरिया के केस लगातार सामने आ रहे हैं. बिना सुरक्षा के सोने पर मलेरिया का खतरा बना रहेगा।   इस समय डायरिया का खतरा रहता है. ऐसे में यहां भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लोरमी में उपलब्ध चिकित्सीय मानव संसाधन प्रर्याप्त नहीं है।

E- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड लोरमी ने अपने अभिमत में कहा कि वर्षाकाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एक साथ आगमन से पानी से संबंधित विभिन्न रोग जैसे डायरिया, कालरा, जलजनित बीमारियों की आशंका है। दूषित पेयजल से होने वाली जलजनित बीमारियों से जनहानि की आशंका को देखते हुए  कार्यकम के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

नगरीय प्रशासन: मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद लोरमी ने अभिमत में कहा कि बारिश का मौसम है, कार्यक्रम स्थल में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। रोड किनारे पानी का भराव होने की आशंका है, जिससे आवागमन बाधित होगा। प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे एवं रात रुकेंगे. उनके नहाने, शौच आदि के​ लिए नगर पालिका क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। खुले में शौच की आशंका है। साथ ही चलित शौचालय के वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था नगर पालिका में नहीं है।

 भोपाल। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सोमवार सुबह ट्रक ने एक ट्रेक्टर को जोरदार टक्कर मार दी है। इस भीषण सड़क हादसे में ट्रेक्टर में सवार 4 कावड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इनमें दो घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाइवे नंबर 44 पर स्थित देवरी गांव से कावड़िए एक ट्रैक्टर में सवार होकर खड़ियाहार गांव से उत्तर प्रदेश के गंगा घाट सोरों जा रहे थे। इसी दौरान देवरी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली से लौटने के बाद सीधे अचानक राज्य बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश के जिलों में अति वर्षा की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे स्थान जहां भी पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो वहां नागरिकों को नहीं जाना चाहिए। इस संबंध में सभी सजग रहे। बांधों के गेट खुलने की स्थिति में सतर्क रहें। जो क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं वहां आवश्यक सावधानी रखी जाए। जनहानि न हो, यह ध्यान रखा जाए। कंट्रोल रूम में भी वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर उपस्थित रहें और जिलों में प्रशासनिक अधिकारी सभी प्रबंध सुनिश्चित करते रहें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देर रात भोपाल स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त की। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा किए जा रहे कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्य सचिव वीरा राणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से प्रदेश में वर्षा की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने ज्यादा वर्ष वाले जिलों के लिए विभिन्न प्रबंध के संबंध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि वरिष्ठ अधिकारी सभी स्थितियों पर निरंतर नजर रखें। आवश्यकता हो तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी ऐसे क्षेत्र के लिए रखी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करें। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली | देश-विदेश के प्रमुख चिकित्सा हस्तियों, पेशेवरों और चिकित्सकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित "लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड" से सम्मानित किया गया, जिसके कारण उन्हें देश-विदेश में ख्याति मिली।

डॉ. मोहन के डायबिटीज स्पेशिलिटी सेंटर और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई के अध्यक्ष डॉ. वी. मोहन द्वारा पढ़े गए प्रशस्ति पत्र में डॉ. जितेंद्र सिंह को एक शिक्षक, प्रोफेसर, शोधकर्ता और मधुमेह रोग के चिकित्सक के रूप में बताया गया है, जिन्होंने जमीनी स्तर से उठकर अपना और अपने राज्य और देश का नाम रोशन किया है। प्रशस्ति पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि महान डॉ. बी सी रॉय की श्रेणी में आते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात चिकित्सा पेशेवर का एक और दुर्लभ उदाहरण हैं, जो निर्णायक अंतर से लगातार तीन बार लोकसभा के लिए चुनाव जीतकर सार्वजनिक जीवन में समान रूप से सफल साबित हुए और वे देश के उन कुछ लोगों में से एक तथा जम्मू और कश्मीर के पहले व्यक्ति थे, जिन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिली। अपनी साफ-सुथरी छवि और बेदाग ईमानदारी के लिए मशहूर डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने साथ काम करने वाले तीन पीढ़ियों के सहकर्मियों का सम्मान और प्यार अर्जित किया है।

इस प्रशस्ति पत्र में मधुमेह विशेषज्ञों के सबसे बड़े शैक्षिक संघ आरएसएसडीआई (भारत में मधुमेह के अध्ययन के लिए अनुसंधान संस्था) के लाइफटाइम पैटर्न के रूप में डॉ. जितेंद्र सिंह को दिए गए विशिष्ठ सम्मान का भी उल्लेख किया गया है।

समारोह के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह के लिए पढ़े गए प्रशस्ति पत्र में उन्हें एक बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक साथ एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, शोधकर्ता, चिकित्सा शिक्षक, लेखक और शानदार वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। अतीत में उन्हें मिले विभिन्न पुरस्कारों में जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर) पुडुचेरी से "ओरेशन के लिए स्वर्ण पदक" और पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित "जमना देवी ज्ञान देवी पुरस्कार" शामिल हैं।

प्रशस्ति पत्र में डॉ. जितेंद्र सिंह को मधुमेह के विभिन्न पहलुओं पर आठ पुस्तकों और तीन मोनोग्राम के लेखक के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने चिकित्सा की प्रमुख पाठ्यपुस्तकों में मधुमेह पर अध्याय लिखे हैं और मंत्री बनने से पहले, उन्होंने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित "एपीआई टेक्स्टबुक ऑफ मेडिसिन" के बारह क्रमिक संस्करणों में मधुमेह पर एक अध्याय लिखा था। डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा लिखी गई मधुमेह जागरूकता पुस्तकों में से एक पुस्तक "डायबिटीज मेड ईज़ी" को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले के बेस्ट-सेलर सेक्शन में शामिल किया गया था।

डेस्क। क्या आपको पता है अब टोल टैक्स वसूली के लिए सरकार नए आधुनिक तकनीकी पर विचार कर रही है। कुछ दिन बाद टोल टैक्स भरने के लिए आपको फास्टैग का स्टिकर की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप इससे भी यह भर सकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है।

अब टोल टैक्स भरने के लिए आपको गाड़ी लेकर टोल प्लाजा पर बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं होगी. सरकार एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। दरअसल सरकर देशभर में अब सेटेलाइट द्वारा टोल टैक्स लेने का सिस्टम लागू करने का प्लान बना रही है। इसके अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है क्या फास्टैग स्टीकर गाड़ियों से हटाने पड़ जाएंगे।

पहले जहां मैन्युअल टोल टैक्स कलेक्टिंग को खत्म कर फैस्टैग से टोल वसूलने की प्रक्रिया शुरू की तो इससे लोगों को काफी राहत मिली। जाम से राहत मिलने के साथ-साथ समय की भी काफी बचत हुई. अब वहीं सेटेलाइट द्वारा टोल टैक्स वसूल के लिए सिस्टम विकसित करने पर तेजी से काम चल रहा है।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर जीएनएसएस टोल सिस्टम बनाने की बात कहकर हर किसी को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सेटेलाइट सिस्टम के अनुसार, गाड़ी कितनी चली उसी हिसाब से टोल टैक्स की वसूली की जा सकेगी। सेटेलाइट द्वारा वाहन की पूरा अपडेट सेटेलाइट सिस्टम के पास रहेगा। इसके लिए आपको टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी।

वाणिज्य सचिव ने आयोजित बैठक में विश्व व्यापार संगठन के विकास पहलू, वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़े समकालीन मुद्दों, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंटेशन के डिजिटलीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और एमएसएमई में सहयोग पर फोकस किया | 

वाणिज्य सचिव ने समानता, उदारता, समावेशिता, आम सहमति, आपसी सम्मान और समझ की ब्रिक्स देशों की भावना का पूर्ण रूप से समर्थन किया | 

नई दिल्ली | वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने 26 जुलाई 2024 को रूस फेडरेशन की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित 14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस वर्ष ब्रिक्स का विषय ‘‘न्यायसंगत वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना’’ है। समसामयिक मुद्दों पर प्रस्ताव लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति को बधाई देते हुए, श्री सुनील बर्थवाल ने ब्रिक्स (ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात) के नए सदस्यों का स्वागत किया और इस वर्ष उनकी सार्थक भागीदारी के लिए उन्हें बधाई दी।

वाणिज्य सचिव ने विश्‍व व्‍यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मूल में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने, संयुक्त मूल्य श्रृंखलाओं के प्रभावी कामकाज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के बीच बातचीत का विस्तार, डिजिटलीकरण और ई-कॉमर्स पर भारत की सफलता की कहानी और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बीच सहयोग की प्रासंगिकता की आवश्यकता को व्यक्त किया।

बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय में, उन्होंने डब्ल्यूटीओ के दीर्घकाल से लंबित अनिवार्य मुद्दों, विशेष रूप से विकास पहलू और विशेष और अंतर उपचार के लिए समाधान हेतु सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के स्थायी समाधान, द्वि-स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली के गठन, डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर आधारित डब्ल्यूटीओ सुधार, उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी होने, वर्ष 2025 में संगठन के 30 साल पूरे होने से पूर्व डब्ल्यूटीओ में कम से कम 30 परिचालन सुधार लाने के लिए ‘‘30 फॉर 30’’ के माध्यम से डब्ल्यूटीओ को सशक्त बनाने सहित मुद्दों का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विकेंद्रीकरण और विविधीकरण के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करने, जीवीसी के लिए जी20 जेनेरिक मैपिंग ढांचे के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग को आगे बढ़ाने और सहयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्पष्ट करने पर जोर दिया। इस संदर्भ में, डिजिटलीकरण की दिशा में एक प्रारंभिक कदम द्वारा, उन्होंने बिल ऑफ लैडिंग जैसे दस्तावेजों के डिजिटलीकरण सहित कागज रहित व्यापार पर जोर दिया।

ब्रिक्‍स व्यापार मंत्रि‍यों की बैठक के इतर वाणिज्य सचिव ने आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव, यूरेशियन आर्थिक आयोग के व्यापार बोर्ड के सदस्य (मंत्री) आंद्रे स्लेपनेव, रूसी संघ के उद्योग एवं व्यापार उप मंत्री एलेक्सी ग्रुजदेव और एफएसवीपीएस के प्रमुख सर्गेई डंकवर्ट के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। साथ ही, दक्षिण अफ्रीका के व्यापार, उद्योग एवं प्रतिस्पर्धा विभाग के उप मंत्री जुको गॉडलिम्पी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल जायोदी के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों पर उनके शीघ्र समाधान के लिए संक्षेप में चर्चा की गई। 

पेरिस ओलंपिक-2024 की आज से हो रही है शुरुआत

शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने भारतीय दल को दी शुभकामनाएं

भारत के 117 खिलाड़ी ले रहे हैं पेरिस खेलों में हिस्सा

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने कहा है कि भारत का हर खिलाड़ी देश का गौरव है। फ्रांस की राजधानी में आज से आधिकारिक तौर पर खेलों का महाकुंभ शुरू हो रहा है जिसमें 117 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

पेरिस में शुक्रवार को शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ इन खेलों का आगाज हुआ। इस सेरेमनी ने भी दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं। ओपनिंग सेरेमनी मशहूर सीन नदी पर आयोजित की गई थी और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ओलंपिक खेल की ओपनिंग सेरेमनी को स्टेडियम में न कराकर नदी पर आयोजित कराया गया है। भारती दल ने भी इसमें हिस्सा लिया और अब उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक-2020 से बेहतर खेल दिखाएंगे।

भारतीय खिलाड़ी शनिवार को हॉकी, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन जैसे खेलों में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। इससे पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “पेरिस ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है और इसके लिए मैं भारतीय दल को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हर खिलाड़ी भारत का गौरव है। उम्मीद है कि ये सभी अपनी चमक बिखेरेंगे और खेल भावना का परिचय देंगे। साथ ही हमें अपने बेहतरीन प्रदर्शन से प्रेरित करेंगे।”

ओपनिंग सेरेमनी में भारत के कुछ खिलाड़ी नहीं दिखे। इन खिलाड़ियों ने अपने शेड्यूल को देखते हुए ओपनिंग सेरेमनी के बजाए ट्रेनिंग करने को तवज्जो दी। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल भारतीय दल के ध्वजावाहक थे। कुल 78 खिलाड़ियों और 12 अधिकारियों ने ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया।

नीति आयोग की बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री साय

छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं, चुनौतियों और विकास योजनाओं पर चर्चा

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज होने वाली है | देश भर के मुख्यमंत्री इस बैठक में भाग लेंगे |  बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी | इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में सिर्फ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं | 

नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे | बैठक आज, शनिवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली है | बैठक का मुख्य विषय ‘विकसित भारत@2047’ है, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने पर केंद्रित है | इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर विज़न डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा होगी |

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रातः 9 बजे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुँचे। मुख्यमंत्री की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दोपहर दो बजे उद्बोधन और 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा मे शासन की योजनाओं पर प्रजेंटेशन होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री साय बैठक में छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं, चुनौतियों और विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और डिजिटल अधोसंरचना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। इसके अलावा, वे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। 

नई दिल्ली | डाक विभाग ने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर लद्दाख के द्रास, कारगिल में एक स्‍मारक डाक टिकट जारी किया। यह विशेष डाक टिकट हमारे सशस्त्र बलों के अप्रतिम पराक्रम, दृढ़ संकल्प और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कारगिल युद्ध में भारत की शानदार जीत की 25वीं वर्षगांठ का कीर्तिगान करते हुए जारी किया गया है।

पच्चीस साल पहले, इसी दिन ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने अदम्य साहस और अथक भावना के साथ, लद्दाख के द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टरों की बर्फीली चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। यह ऑपरेशन, जिसे अक्सर कारगिल युद्ध के रूप में जाना जाता है, हमारे सैनिकों और युवा अधिकारियों की अदम्य इच्छाशक्ति और वीरता का प्रमाण है।

स्मारक डाक टिकट जारी: द्रास, कारगिल में जारी किया गया स्मारक डाक टिकट इन नायकों और उनकी विरासत के प्रति श्रद्धांजलि है। कारगिल युद्ध के दौरान सैटेलाइट टेलीविजन के आगमन की बदौलत हमारे सैनिकों की वीरता देश के हर घर तक पहुंची, जिससे कारगिल, बटालिक, द्रास, मश्कोह और तुरतुक जैसे स्थान राष्ट्रीय गौरव और सम्मान के प्रतीक बन गए। यह डाक टिकट न केवल हमारे सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद और सम्मानित किया जाए।

इस महत्‍वपूर्ण अवसर पर केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, “कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी करना हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान के प्रति उत्‍कृष्‍ट श्रद्धांजलि है। यह टिकट न केवल हमारे सैनिकों की वीरता का सम्मान करता है, बल्कि उनकी वीरता और राष्ट्रीय गौरव की भावना की प्रबल याद भी दिलाता है। इसके साथ ही, मैं भारतीय डाक विभाग को हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण घटना को दर्शाने वाला सार्थक टिकट बनाने के लिए बधाई देता हूं। मैं सभी नागरिकों को इस टिकट को केवल एक संग्रहणीय वस्तु के रूप में ही नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वालों के प्रति हमारी चिरस्थायी कृतज्ञता और सम्मान के प्रतीक के रूप में खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।”

इसके साथ ही, हम ऑपरेशन विजय, 1999 के बहादुरों की स्मृति में खुद को फिर से समर्पित करते हैं। यह स्मारक टिकट उनकी अद्वितीय बहादुरी और हमारे राष्ट्र की कृतज्ञता की निरंतर याद दिलाता रहे।

यह टिकट ऑनलाइन माध्यम से खरीद के लिए ई-पोस्ट ऑफिस : https://www.epostoffice.gov.in/ पर और ऑफलाइन खरीद के लिए संसद मार्ग, डाकघर, नई दिल्ली में भी उपलब्ध है।