125 एंबुलेंस के अलावा सात रिवर एंबुलेंस और एक एयर एंबुलेंस विशेष रूप से तैनात, मेले के हर सेक्टर में माइनर ऑपरेशन से लेकर मेजर सर्जरी तक के हाईटेक इंतजाम | 

महाकुम्भनगर में 2000 और एसआरएन में 700 मेडिकल फोर्स हाई अलर्ट मोड में, एसआरएन में 200 यूनिट का ब्लड बैंक तैयार, 250 बेड रिजर्व किए गए

महाकुम्भनगर के 500 बेड की क्षमता वाले सभी अस्पताल मुस्तैद, आयुष के 150 मेडिकल फोर्स में 30 एक्सपर्ट डॉक्टरों की भी तैनाती

एम्स दिल्ली और बीएचयू के विशेषज्ञ भी अलर्ट, स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल और तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय में भी मेडिकल टीम 24 घंटे रहेगी तैयार

डेस्क | प्रयागराज महाकुम्भ में  माघ पूर्णिमा  के अवसर पर, बड़ी संख्या में आ रहे | श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर  सरकार ने व्यापक तैयारी की है। महाकुम्भ क्षेत्र के साथ ही शहर और मंडल के सभी अस्पताल हाई अलर्ट मोड में रहेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल, थल और नभ से निगरानी की जा रही है। जिसके तहत 133 एंबुलेंस को तैनात किया गया है, जो किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने का काम करेंगी। इसमें 125 एंबुलेंस के अलावा सात रिवर एंबुलेंस और एक एयर एंबुलेंस विशेष रूप से तैनात की गई हैं।

महाकुम्भ क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर में अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था की गई है। छोटे ऑपरेशनों से लेकर बड़ी सर्जरी तक की सुविधा मौजूद रहेगी। महाकुम्भ मेला के नोडल चिकित्सा स्थापना डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि  सरकार की आपातकालीन सेवाएं विशेष रूप से एंबुलेंस सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस दौरान 2000 से अधिक मेडिकल स्टाफ महाकुम्भ क्षेत्र में तैनात रहेगा, जबकि स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल में 700 से अधिक मेडिकल फोर्स हाई अलर्ट रहेगी।

प्रशाशन के विशेष निर्देश पर एसआरएन अस्पताल में 250 बेड रिजर्व किए गए हैं। वहीं, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहां पर 200 यूनिट ब्लड भी सुरक्षित रखा गया है। वहीं, महाकुम्भनगर के 500 बेड क्षमता वाले सभी 43 अस्पतालों को भी पूरी तरह से मुस्तैद रखा गया है।

स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 40 बेड का ट्रॉमा सेंटर, 50 बेड का सर्जिकल आईसीयू, 50 बेड का मेडिसिन वार्ड, 50 बेड का पीएमएसएसवाई वार्ड और 40 बेड की बर्न यूनिट को रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा, 10 बेड का कार्डियोलॉजी वार्ड और 10 बेड का आईसीयू भी पूरी तरह तैयार है। यहां संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी प्रधानाचार्य डॉ. वत्सला मिश्रा के नेतृत्व में की जा रही है, जबकि उप-प्रधानाचार्य डॉ. मोहित जैन और प्रमुख अधीक्षक डॉ. अजय सक्सेना विशेष रूप से श्रद्धालुओं की जरूरतों के मद्देनजर मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाओं की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 30 वरिष्ठ डॉक्टरों को विशेष ड्यूटी पर लगाया गया है, जबकि 180 रेजिडेंट डॉक्टर और 500 से अधिक नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ लगातार सेवा देंगे। अस्पताल प्रशासन ने हाउसकीपिंग एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था में कोई लापरवाही न होने पाए।

स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल की प्रधानाचार्य डॉ. वत्सला मिश्रा ने बताया कि माघ पूर्णिमा स्नान के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तुरंत अस्पताल से संपर्क करें। यहां निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा उपलब्ध रहेगी।

आयुष विभाग की 150 मेडिकल फोर्स के साथ 30 विशेषज्ञ डॉक्टर भी श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तैनात किए गए हैं। इनमें एम्स दिल्ली और बीएचयू के चिकित्सा विशेषज्ञ भी सतर्क रहेंगे। डॉ. गिरीश चंद्र पांडेय ने बताया कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. मनोज सिंह के नेतृत्व में टीम 24 घंटे श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए अलर्ट मोड में है। 

नई दिल्ली | भारतीय वायुसेना ने एयरो इंडिया 2025 के दौरान एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एयर चीफ्स राउंडटेबल का आयोजन किया। मंगलवार को इस कार्यक्रम में 17 देशों के वायु सेना प्रमुखों और लगभग 40 अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

यह राउंडटेबल सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा के बढ़ते संकटों और भविष्य के संघर्षों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। चर्चा का मुख्य विषय ‘भविष्य के संघर्षों में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों (यूसीएवी) का प्रभाव’ था। इस दौरान इन नई तकनीकों के प्रभाव और उनकी भूमिका पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

इस आयोजन का उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा मामलों पर सहयोग और विचारों का आदान-प्रदान करना था, ताकि सभी देशों की वायु सेना इस तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में सामूहिक रूप से सुरक्षा के मुद्दों का समाधान ढूंढ सके। भारतीय वायुसेना ने इस राउंडटेबल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की असली भावना को प्रदर्शित किया और यह दिखाया कि दुनिया भर के एयर चीफ्स एक साथ मिलकर भविष्य के खतरों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारतीय वायुसेना ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, “वर्तमान एयरो इंडिया 2025 के दौरान, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने 11 फरवरी 25 को अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना प्रमुखों के गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 17 वायु सेना प्रमुखों और 40 अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भविष्य के संघर्षों पर मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों (यूसीएवी) के प्रभाव पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन ने उभरते वैश्विक सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सच्ची भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया।” 

साइकिलिंग मोटापा और प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान है: डॉ. मांडविया

नई दिल्ली | केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज देश के प्रमुख साइकिल निर्माताओं से मुलाकात की, जिसमें पूरे देश में साइकिलिंग को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा किया गया। बैठक में साइकिलिंग को प्रोत्साहित करने और “फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल” पहल को और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

डॉ. मंडाविया ने साइकिल निर्माताओं से कहा कि “मैं अपने साइकिलिंग के जुनून के कारण नियमित रूप से संसद साइकिल से जाता हूं। साइकिलिंग कई समस्याओं, जैसे मोटापे और प्रदूषण का समाधान है। हमें साइकिलिंग को फैशनेबल बनाना होगा, इसे स्वास्थ्य लाभों से जोड़ना होगा और इसकी प्रभावी रूप से मार्केटिंग करने की आवश्यकता है।”

केंद्रीय मंत्री ने साइकिल निर्माताओं से सभी आयु समूहों में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि "हमें साइकिलिंग को ठोस लाभों से जोड़ने की आवश्यकता है, जैसे साइकिल चालकों के लिए कार्बन क्रेडिट, मुफ्त हेलमेट, या नियमित साइकिल चालकों के लिए विशेष सदस्यता लाभ क्योंकि यह प्रोत्साहन स्वाभाविक रूप से लोगों को साइकिलिंग की ओर आकर्षित करेगा।"

डॉ. मंडाविया ने अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए साइकिलों की बढ़ती मांग की संभावनाओं को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि “हमें एक साइकिलिंग संस्कृति बनाने के लिए केवल साइकिलें बेचने की नहीं बल्कि एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, साइक्लिंग हमारे कार्बन फुटप्रिंट को बहुत कम कर सकती है और हमें कार्बन क्रेडिट जैसे विकल्पों की खोज करनी चाहिए। हमें स्कूली बच्चों, कार्यालय जाने वालों और जनता को मुफ्त हेलमेट या नियमित साइकिलिंग के लिए पुरस्कार जैसे प्रोत्साहन देकर उन्हें इस अभियान में शामिल करना चाहिए।”

केंद्रीय मंत्री ने 17 दिसंबर, 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साइकिलिंग अभियान की शुरुआत की, जिससे साइकिलिंग को एक सतत, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के रूप में प्रोत्साहित किया जा सके। पिछले नौ सप्ताहों में, पूरे देश में 3500 से अधिक जगहों पर  संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और कोलकाता से लेकर औरंगाबाद तक 2 लाख से अधिक साइकिल चालकों की भागीदारी देखी गई।

बैठक में हीरो साइकिल्स, अल्फावेक्टर 91 साइकिल्स, डेकाथलॉन और कल्ट.फिट के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और “संडे ऑन साइकिल” पहल को समर्थन देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने प्रोत्साहन के माध्यम से साइकिलिंग समुदाय के साथ जुड़ने, साइकिलिंग को जीवन शैली के रूप में बढ़ावा देने और देश में एक जीवंत साइकिलिंग संस्कृति के विकास में योगदान देने के लिए नवीन तरीकों का पता लगाने का संकल्प लिया।

हीरो साइकिल्स के मुख्य विपणन अधिकारी रोहित शर्मा ने कहा कि “हमें केवल साइकिल बेचने की नहीं बल्कि साइकिल संस्कृति का निर्माण करने के आवश्यकता है। हमें सभी लोगों के बीच यह संदेश पहुंचाने के लिए एक टीम के रूप में काम करना होगा कि प्रतिदिन साइकिलिंग करना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि यह बहुत सारे लाभ प्रदान करता है और समग्र स्वास्थ्य-केंद्रित संदेश देता है। हमें संस्कृति बेचना है, उत्पाद नहीं।” बैठक की सफलता के बारे में बात करते हुए, अल्फावेक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोगी उपाध्यक्ष विकास जैन ने कहा कि “पहली बार आयोजित हुआ यह बैठक हम सभी के लिए आंखें खोलने वाला है और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार इस अभियान का समर्थन कर रही है। हम माननीय केंद्रीय खेल मंत्री के सहयोग से विचारों के साथ आएंगे और सामूहिक रूप से साइकिलिंग को फैशन में वापस लाने की दिशा में काम करेंगे।”

“फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल” का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय  द्वारा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआई) और माई भारत के सहयोग से किया जाता है। कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में एक साथ एसएआई क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) और खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) में किया जाता है। संडे ऑफ साइकिल पहल के चालकों में भारतीय सेना के जवान, भारतीय डाक के डाकिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), प्रमुख खेल सितारे जैसे लवलीना बोरगोहेन, संग्राम सिंह, शैंकी सिंह, नीटू घनघस, स्वीटी बूरा, प्रीति पवार रूबीना फ्रांसिस और सिमरन शर्मा के साथ-साथ अमित सियाल, राहुल बोस और गुल पनाग जैसी हस्तियां शामिल हैं।

नई दिल्ली | भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय ने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी),  इंडियाएआई मिशन और साइंसेज पो पेरिस के साथ मिलकर 10 फरवरी 2025 को साइंसेज पो पेरिस विश्वविद्यालय परिसर में 'द्वितीय भारत-फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन' शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। फ्रांस के पेरिस में एआई एक्शन समिट 2025 के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

चर्चा की शुरुआत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद के उद्घाटन भाषण से हुई। उन्होंने अपने संबोधन में वैश्विक एआई नीति और शासन में भारत की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया जिनमें जिम्मेदार एआई विकास और तैनाती, समान लाभ साझाकरण, एआई शासन के लिए एक तकनीकी-कानूनी ढांचे को अपनाना, अंतर-संचालन योग्य डेटा प्रवाह और एआई सुरक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर सहयोग शामिल हैं। प्रो. सूद ने भारत और फ्रांस के लिए विभिन्न नीतिगत पदों और तकनीकी पहलों पर तालमेल बिठाने की क्षमता पर भी बल दिया ताकि न केवल द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि पूरक ज्ञान और कौशल का लाभ उठाकर वैश्विक स्तर पर भी फायदा उठाया जा सके।

विदेश मंत्रालय के साइबर कूटनीति प्रभाग के संयुक्त सचिव श्री अमित ए. शुक्ला और फ्रांस के यूरोप और विदेश मंत्रालय के डिजिटल मामलों के राजदूत हेनरी वर्डियर ने सह-अध्यक्षीय  वक्तव्य दिया जिसमें (ए) एआई के लिए डीपीआई; (बी) एआई फाउंडेशन मॉडल; (सी) वैश्विक एआई शासन और (डी) वैश्विक चुनौतियों के समाधान में एआई को शामिल करना जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने मध्यस्थता तंत्र की कमी वाले सीमा पार डेटा प्रवाह और डेटा संप्रभुता पर विचारों के महत्व का भी उल्लेख किया।

सह-अध्यक्षों के संबोधन के बाद डॉ. प्रीति बंजल (सलाहकार/वैज्ञानिक जी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय), कविता भाटिया (वैज्ञानिक 'जी' और समूह समन्वयक, एआई और उभरती प्रौद्योगिकी और भाषिनी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), क्लेमेंट बाची (अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल नीति प्रमुख, उद्यम महानिदेशालय, अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय), हेलेन कोस्टा (परियोजना निदेशक, फ्रांसीसी पारिस्थितिक परिवर्तन मंत्रालय), शरद शर्मा (सह-संस्थापक, आईएसपीआईआरटी फाउंडेशन), फ्रांसिस रूसो (एआई पर अंतरराष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञ, आईएसपीआईआरटी फाउंडेशन), डॉ. सरयू नटराजन (संस्थापक, आप्ति संस्थान), चारबेल-राफेल सेगेरी (कार्यकारी निदेशक, सेंटर पोर ला सेक्यूरिट डे एल'आईए), सौरभ सिंह (प्रमुख, डिजिटल और एआई नीति, एडब्ल्यूएस इंडिया और दक्षिण एशिया), एलेक्जेंडर मारियानी (अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रबंधक, साइंसेज पो पेरिस), कपिल वासवानी (प्रमुख शोधकर्ता, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च), सुनु इंजीनियर (उद्यमी, सह-संस्थापक, ट्रांसफॉर्मिंग.लीगल), विवेक राघवन (सह-संस्थापक, सर्वम एआई) ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

इन वक्ताओं ने तकनीकी-कानूनी ढाँचों के महत्व को पहचानते हुए एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिभागियों ने संप्रभु एआई मॉडल, नैतिक आई परिनियोजन और विश्व स्तर पर स्वीकृत शब्दावलियों और मानकों को परिभाषित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बहुभाषी एलएलएम, फ़ेडरेटेड एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई शोध, डेटासेट और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधनों तक इंटरऑपरेबल पहुंच जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी शामिल थीं। स्वदेशी नींव मॉडल बनाकर नवाचार को बढ़ावा देते हुए जोखिमों को कम करने के लिए संतुलित शासन दृष्टिकोण अपनाने पर भी चर्चा हुई। एआई  शोध, डेटासेट और स्टार्टअप में सीमा पार सहयोग के महत्व के साथ-साथ संधारणीय एआई और ऊर्जा-कुशल कंप्यूटिंग पर प्रकाश डाला गया। बातचीत में एआई के सामाजिक प्रभाव, डेटा गवर्नेंस और एआई सुरक्षा ढांचों को आकार देने में वैश्विक संस्थानों की भूमिका पर भी चर्चा हुई।

25 जनवरी 2025 को प्रौद्योगिकी संवाद 2025 के दौरान बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)  में आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्यों को क्रियान्वित करने पर बल दिया गया। पहले गोलमेज सम्मेलन में समावेशी एआई ढांचे, विविध डेटासेट, बुनियादी ढांचे और कौशल तथा आधारभूत मॉडलों पर चर्चा की गई थी। इसमें शासन और नवाचार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, स्थिरता और स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक और डेटा सहयोग पर भी चर्चा की गई थी। दोनों चर्चाओं में नैतिक और जिम्मेदार एआई के साथ-साथ क्षेत्र-विशिष्ट और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया। 

डेस्क | महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान जारी है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। संगम से 10 किमी तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। प्रशासन के मुताबिक, सुबह 10 बजे तक 1.30 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे।

श्रद्धालु पर हेलिकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है। मेला क्षेत्र में भी कोई भी वाहन नहीं चलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किमी तक पैदल चलना पड़ रहा है। प्रशासन पार्किंग से शटल बसें चला रहा है। हालांकि, यह बेहद सीमित हैं।

संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। वहां लोगों को रुकने नहीं दे रहे हैं, ताकि भीड़ न बढ़ पाए। ज्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 IAS और 85 PCS अफसर तैनात किए गए हैं।

इधर, लखनऊ में सीएम योगी सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद और कई सीनियर अफसर हैं।

ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, माघ पूर्णिमा स्नान का मुहूर्त शाम 7.22 मिनट तक रहेगा। महाकुंभ मेले से भीड़ जल्दी बाहर निकल जाए, इसलिए लेटे हनुमान मंदिर, अक्षयवट और डिजिटल महाकुंभ सेंटर को बंद कर दिया गया है। आज महाकुंभ में कल्पवास भी खत्म हो जाएगा। संगम स्नान के बाद करीब 10 लाख कल्पवासी घर लौटेंगे।

महाकुंभ का आज 31वां दिन है। इससे पहले 4 स्नान पर्व हो चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक करीब 46 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान पर्व होगा। 

संगम को स्वच्छ बनाने के लिए आधुनिक मशीन का हो रहा इस्तेमाल, संगम में 4 किमी का एरिया कर रही है कवर

प्रयागराज नगर निगम ने तीन साल पहले की थी नदियों को साफ रखने की शुरुआत, महाकुम्भ को देखते हुए लगाई गई हैं 2 मशीनें

श्रद्धालुओं को साफ और स्वच्छ जल मिले, इसके लिए प्रशाशन के निर्देश पर हो रहा ट्रैश स्कीमर मशीन का उपयोग

डेस्क | प्रयागराज महाकुम्भ 2025 में त्रिवेणी संगम को स्वच्छ, निर्मल बनाने के लिए मेला प्रशासन प्रतिबद्ध है। मेले में आने वाले श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर अपने साथ स्वच्छता का भाव भी ले जाएं, इसके लिए प्रयागराज नगर निगम प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में लगा हुआ है। न केवल मैनुअल, बल्कि आधुनिक तरीके से भी गंगा-यमुना के संगम को स्वच्छ बनाने का काम हो रहा है। इसके लिए बकायदा ट्रैश स्कीमर मशीन लगाई गई है। यह मशीन हर दिन गंगा-यमुना से 10 से 15 टन कचरा निकाल रही है। 

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए प्रदेश की  सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके चलते विश्व के सबसे बड़े आयोजन महाकुम्भ की तैयारी करीब 4 साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को साफ और स्वच्छ जल मिले, इसके लिए एक ट्रैश स्कीमर मशीन लगाई गई। तब यह मशीन 50-60 क्विंटल कचरा हर दिन निकालती थी। उसकी कार्य प्रणाली को देखते हुए करीब दो साल पहले एक और मशीन को प्रयागराज नगर निगम ने खरीदा। इसके बाद नदियों की सफाई की रफ्तार दोगुनी हो गई। 

दोनों नदियों में सफाई कर रही मशीन की क्षमता 13 क्यूबिक मीटर है। ये मशीनें चार किमी का एरिया नदी में कवर करती हैं। यानी संगम क्षेत्र से लेकर बोट क्लब सहित अन्य दूरी तक सफाई करती है। इन मशीनों की मदद से गंगा के साथ ही यमुना को भी साफ किया जा रहा है। अफसरों के मुताबिक, महाकुम्भ शुरू होने के बाद मशीन से कचरा एकत्र करने में 20 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। ये मशीन सतह पर तैरने वाले फूल-माला, दोना-पत्तल, अगरबत्ती- धूपबत्ती के रैपर, प्लास्टिक, नारियल, कपड़े आदि को निकाल लेती है। 

नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि मशीन से एकत्र किए गए कचरे को निस्तारित करने के लिए नैनी के पास ही एक जगह डंप किया जाता है। वहां से इस कचरे को रोजाना गाड़ियों द्वारा बसवार स्थित प्लांट में ले जाते हैं। जहां इस कचरे से नारियल, प्लास्टिक और अन्य सामग्री को अलग किया जाता है। प्लास्टिक को रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है, जबकि अन्य सामग्री, जो लायक होती है, उसे खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई से मंगाई गई इस मशीन के संचालन का जिम्मा भी करीब 5 साल के लिए कंपनी को ही दिया गया है।

क्या है, ट्रैश स्कीमर मशीन?

- ट्रैश स्कीमर की मदद से पानी की सतह पर तैर रहे कचरे को इकट्ठा किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल नदियों, बंदरगाहों और समुद्रों में कचरा साफ करने के लिए होता है।  

- यह मशीन प्लास्टिक, बोतलें, धार्मिक कचरा, कपड़े, धातु की वस्तुएं, पूजा अपशिष्ट, मृत पशु और पक्षी आदि को एकत्र करती है। 

- यह पानी से खरपतवार (जलकुंभी) को हटाने में भी सहायक है।

किस तरह काम करती है ट्रैश स्कीमर?

- मशीन के दोनों ओर गेट होते हैं, इनके अंदर कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। ये गेट सामग्री को फंसाने के लिए हाइड्रॉलिक रूप से बंद हो जाते हैं।कचरे को एकत्र करने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर ट्रांसफर किया जाता है।इसके बाद वहां से कचरा अनलोडिंग कन्वेयर बेल्ट पर जाता है और उसे बाहर कर दिया जाता है |  

Bhopal News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 की स्वीकृति दी गयी है। इसके अंतर्गत 10 सेक्टर विशिष्ट नीतियों यथा कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, टेक्सटाइल नीति, परिधान, फुटवियर, खिलौने और सहायक उपकरण नीति, एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति, फार्मास्यूटिकल्स नीति, बायोटेक्नोलॉजी नीति, मेडिकल डिवाईसेस नीति, ईव्ही विनिर्माण नीति, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति और हाई वेल्यू-एड विनिर्माता नीति को स्वीकृति दी गयी है।

औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उदेश्य मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और राज्य की वर्तमान जीडीपी को 2.9 लाख करोड़ रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक लगभग 6 लाख करोड़ रूपये करने में उद्योगों का योगदान बढ़ाना है। निवेशकों को एक समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना का विकास करना, एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, विशेष रूप से रोजगार-गहन क्षेत्रों पर जोर देते हुए अगले पाँच वर्षों में लगभग 20 लाख नवीन रोजगार के अवसर सृजित करना,निवेशक सुविधा में सुधार करना और राज्य में व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और प्रदेश की योजनाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के साथ संरेखित कर भविष्य के लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना है। इसके अंतर्गत वृहद और मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई को निवेश प्रोत्साहन सहायता, सामान्य सहायता और अतिरिक्त सहायता के प्रावधान शामिल किये गये है।

कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति में विद्युत टैरिफ प्रतिपूर्ति 1 रूपये प्रति यूनिट 5 वर्षों के लिए प्रदाय की जायेगी। गुणवत्ता प्रमाणन के लिए प्रोत्साहन, 50% अथवा 5 लाख जो भी कम हो 5 वर्षों के लिए प्रदाय किया जायेगा। इसके साथ ही 75 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां सीसीआईपी अंतर्गत कस्टामाईज्ड पैकेज के लिए पात्र होंगी।

टैक्सटाइल नीति के अंतर्गत्‍संयंत्र और मशीनरी के लिए गए टर्मलोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान सुविधा 5 वर्षों के लिए अधिकतम, 50 करोड़ रूपये प्रदाय की जायेगी। अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर 25 प्रतिशत सहायता अधिकतम 50 लाख रूपये वित्तीय सहायता प्रदाय की जायेगी। साथ ही 500 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली मेगा श्रेणी की इकाईयां सीसीआईपी अंतर्गत कस्टमाईज्ड पैकेज के लिए पात्र होंगी।

प्रदर्शनी 11 फरवरी से 13 फरवरी, 2025 तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी

नई दिल्ली | भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) ने राष्ट्रीय अभिलेख एवं अभिलेखागार प्राधिकरण (एनआरएए), ओमान के सहयोग से 11 फरवरी 2025 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में "भारत-ओमान संबंधों की विरासत" विषय पर एक प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम में दोनों देशों के गणमान्य व्यक्ति, इतिहासकार और विद्वान उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों में कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, अरब लीग, मिस्र, अल्जीरिया, यूएई, फिलिस्तीन, बहरीन के राजदूत, मोंटेनेग्रो के मानद महावाणिज्यदूत शामिल थे। प्रदर्शनी में दुर्लभ अभिलेखीय दस्तावेजों का संग्रह दिखाया गया है, जो भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने व्यापार, राजनयिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर प्रकाश डालता है। यह उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षणों और सहयोगों को रेखांकित करता है, जिन्होंने समय के साथ द्विपक्षीय संबंधों को स्वरुप प्रदान किया है।

प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेखागार महानिदेशक अरुण सिंघल ने कहा, "यह प्रदर्शनी भारत और ओमान के बीच स्थायी मित्रता और साझा इतिहास का प्रमाण है। यह हमारे ऐतिहासिक संबंधों को प्रतिबिंबित करने और हमारे दोनों देशों के बीच अभिलेखीय सहयोग को और मजबूत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।" कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामहिम डॉ. हामिद मोहम्मद अल धवैनी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अभिलेख और अभिलेखागार प्राधिकरण, ओमान ने कहा कि ओमान और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, दोनों देश विश्वास और आपसी सम्मान के आधार पर रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड और पत्राचार इन संबंधों के स्थायी महत्व को प्रदर्शित करते हैं, जिन्होंने दोनों देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक घटक को आकार देना जारी रखा है।

संयुक्त पहल का उद्देश्य अभिलेखीय आदान-प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक समझ और अकादमिक शोध को बढ़ावा देना है। 11 फरवरी से 13 फरवरी, 2025 तक जनता के लिए खुली यह प्रदर्शनी आगंतुकों को भारत-ओमान संबंधों की समृद्ध विरासत की जानकारी प्राप्त के लिए आमंत्रित करती है। 

भारत विकासशील देशों में उचित परिवर्तन, जलवायु अनुकूलन वित्त और जैव विविधता संरक्षण के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विकसित देशों की विफलता पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है | 

नई दिल्ली | वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को एक्सडीजी 2045 के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करना चाहिए | 

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्दर यादव ने आज दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन (वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट), 2025 में 'एक्सडीजी 2045' मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं और विद्वानों की सभा को संबोधित किया। उन्होंने सतत विकास के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए प्रतिबद्धता और 2047 तक विकसित भारत के लिए देश की महत्वाकांक्षा पर आधारित है।

अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हुए मंत्री ने सभा को एसडीजी के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया और इस दिशा में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, “हमने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है और हम पहले से ही सौर ऊर्जा में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हैं और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहनों और जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहे हैं। हालाँकि, मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं और दुनिया के विकास के दृष्टिकोण में परिवर्तनकारी बदलाव के बिना इन्हें दूर नहीं किया जा सकता है।

'कार्यान्वयन के साधन' के महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यादव ने बताया कि एसडीजी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए, विकसित देशों द्वारा किए गए वादे से काफी कम हैं। अनेक प्रतिज्ञाओं के बावजूद, विकासशील देशों में वित्तीय प्रवाह जलवायु अनुकूलन, शमन और जैव विविधता संरक्षण की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रहा है।

मंत्री ने विकासशील देशों में उचित परिवर्तन, जलवायु अनुकूलन वित्त और जैव विविधता संरक्षण के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विकसित देशों की विफलता के बारे में भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तपोषण के बिना, कई राष्ट्र, विशेष रूप से सबसे अधिक कमजोर और संवेदनशील राष्ट्र, ऋण के बोझ का सामना करते हैं जो सतत विकास को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता को खतरे में डालता है। श्री यादव ने एक बार फिर विकसित देशों से अपने वित्तीय वादों को पूरा करने और इस अंतर को कम करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया, क्योंकि दुनिया 2030 के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है।

भारत का सतत विकास का विचार समानता, न्याय और प्रकृति के साथ सद्भाव को बढ़ावा देता है, इस बारे में मंत्री ने कहा, “2047 को देखते हुए, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, विकसित भारत के लिए हमारा दृष्टिकोण केवल आर्थिक विकास से परे है। हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो न केवल विकसित हो बल्कि हरा-भरा, लचीला और समावेशी भी हो।'' उन्होंने कहा कि इस भविष्य का मार्ग इस विश्वास में निहित है कि मानव समाज और प्रकृति को सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रहना चाहिए। उन्होंने कहा, यहीं पर भारत का एलआईएफई (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) मिशन बहुत प्रासंगिक हो जाता है, जो व्यक्तिगत, समुदाय और राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता को अपनाने वाली ग्रह-समर्थक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि हम आज जो विकल्प चुनते हैं वह बेहतर कल में योगदान करते हैं।

भारत की विकास रणनीति से संकेत लेते हुए, श्री यादव ने प्रस्ताव दिया कि विश्व को हरित विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए वनीकरण, टिकाऊ कृषि और हरित बुनियादी ढांचे के लिए ठोस प्रयास जारी रखना चाहिए ताकि विकास पर्यावरण के साथ सामंजस्य में हो। उन्होंने कहा, "हमें जलवायु लचीलेपन में निवेश जारी रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर सकें।"

मंत्री ने सभा को याद दिलाया कि चूंकि दुनिया साझा लक्ष्यों का अनुसरण करती है, इसलिए यह स्‍मरण रखना चाहिए कि भविष्य आंतरिक रूप से सहयोग और सहयोग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को एक्‍सडीजी 2045 के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करना चाहिए। मंत्री ने कहा “एक्‍सडीजी 2045 को वास्तव में सफल होने के लिए, केवल समझौतों या घोषणाओं का सेट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे वैश्विक आंदोलन होना चाहिए जो  न्याय, समावेशिता और साझा प्रगति के सिद्धांतों पर आधारित हो। यही कारण है कि वसुधैव कुटुंबकम को हमारे सहयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करना चाहिए, जो हमें विश्वास, पारस्परिक लाभ और आम भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा। केवल इस विश्वदृष्टिकोण को अपनाकर ही हम ऐसे सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जहां कोई भी पीछे नहीं रहेगा और सभी देश आगे बढ़ने के लिए सशक्त होंगे।''

संबोधन के अंत में यादव ने विश्व नेताओं को ऐसी दुनिया बनाने के लिए सीमाओं और क्षेत्रों के पार मिलकर काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक समावेशी, टिकाऊ और समृद्ध हों, गरीबी को खत्म करे और किसी को भी पीछे न छोड़ें। उन्होंने कहा कि भारत इस सामूहिक प्रयास में अपने विचारों, नवाचारों और कार्यों में योगदान देने के लिए तैयार है। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को देवास के सोनकच्छ के ग्राम पीपलरांवा से एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खाते में 1553 करोड़ रूपए, 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खाते में 337 करोड़ रूपए और 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रूपये सिंगल क्लिक से अंतरित किये। उन्होंने कार्यक्रम में 144.84 करोड़ रूपये लागत के 53 कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रंजीत सागर परियोजना से आस-पास के गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। क्षेत्र में हरियाली छायेगी और किसान समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि कि पारस पत्थर से लोहा भी सोना बन जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हर खेत को पानी और बिजली की सुविधा मिले तो किसान समृद्धशाली होंगे और फसलरूपी सोना जरूर मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी और बिजली उपलब्ध करा रही है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई ने 20 वर्ष पहले जो नदी जोड़ो का सपना देखा था आज वह प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने हमें केन-बेतवा लिंक योजना के लिए 1 लाख करोड रुपए दिए हैं। इस योजना से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। एक अन्य 70 हजार करोड रुपए की पार्वती-कालीसिंध-चंबल योजना पर भी कार्य शुरू हुआ है। प्रदेश के प्रत्येक के गांव, एक-एक खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस बार किसानों के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य होगा 2600 रूपए होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देना है।

डेस्क। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर एकल दिशा प्लान लागू करने का निर्णय लिया है। अमृत स्नान पर्वों के बाद भी संगम स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का निरंतर आगमन जारी है, जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। महाकुंभ शुरू हुए 26 दिन हो चुके हैं और अब तक 42 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज रेलवे ने एकल दिशा प्लान को अगले आदेश तक लागू रखने का निर्णय लिया है।

रेलवे पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज रेलवे जंक्शन के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए हैं। तीर्थयात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर प्रवेश केवल सिटी साइड, प्लेटफार्म नंबर 1 से कराया जाएगा, जबकि निकास सिविल लाइंस साइड, प्लेटफार्म नंबर 6 और 10 से होगा। इससे स्टेशन परिसर में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।

महाकुंभ 2025 में प्रयागराज रेलवे ने तीर्थयात्रियों के लिए विशेष रूप से कलर कोडेड आश्रय स्थलों की व्यवस्था की है। पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि तीर्थयात्रियों को उनके गंतव्य स्टेशनों के अनुसार कलर कोडेड टिकट और आश्रय स्थलों के माध्यम से प्लेटफार्म तक पहुंचाया जाएगा। इन आश्रय स्थलों में अस्थायी टिकट काउंटर, शौचालय और यात्रियों के ठहरने की भी विशेष व्यवस्था की गई है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरक्षित यात्रियों के लिए स्टेशन में प्रवेश गेट संख्या 5 निर्धारित किया है। इसके अलावा, तीर्थयात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ट्रेन के निर्धारित समय से अतिरिक्त समय लेकर स्टेशन पहुंचे, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रयागराज रेलवे और सिविल पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। रेलवे प्रशासन ने शहर में टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से अनुरोध किया है कि वे तीर्थयात्रियों को रेलवे स्टेशन केवल एकल दिशा प्लान के अनुसार ही लाएं। इससे स्टेशन परिसर और शहर में यातायात बाधित नहीं होगा और भीड़भाड़ व भगदड़ जैसी स्थितियों से बचा जा सकेगा।

डेस्क। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  महाकुंभ में पहुंच गई हैं। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में डुबकी लगाई। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। महामहिम ने संगम में बोट की सवारी के साथ ही पक्षियों को दाना खिलाया। वीवीआईपी दौरे के तहत शहर में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं।

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रहेंगी और इस दौरान संगम स्नान के साथ ही यहां अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगी। इस दौरान राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। 

राष्ट्रपति मुर्मू शाम पौने 6 बजे प्रयागराज से वापस नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति का यह दौरा ना केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण होगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी।

#WATCH | Prayagraj, UP: President Droupadi Murmu takes a holy dip at Triveni Sangam during the ongoing Maha Kumbh Mela. pic.twitter.com/2PQ4EYn08b

— ANI (@ANI) February 10, 2025

नईदिल्ली। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल पर नेफेड (NAFED) के माध्यम से आटा, दाल, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुएं श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर वितरित की जा रही हैं। श्रद्धालु व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से भी राशन मंगवा सकते हैं। अब तक 1000 मीट्रिक टन से अधिक राशन वितरित किया जा चुका है और यह वितरण कार्य 20 मोबाइल वैन के माध्यम से पूरे महाकुंभनगर और प्रयागराज में निरंतर जारी है।

महाकुंभ में आए संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री की परेशानी न हो, इसके लिए मोबाइल वैन के माध्यम से राशन की डिलीवरी की जा रही है। नेफेड के राज्य प्रमुख रोहित जैमन ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय इस विशेष योजना को संचालित कर रहे हैं, ताकि महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की खाद्य समस्या न हो। नेफेड के एमडी दीपक अग्रवाल स्वयं इस पूरी योजना की निगरानी कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को खाद्य सामग्री समय पर पहुंचे।

महाकुंभ में मौजूद श्रद्धालु 72 75 78 18 10 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से राशन ऑर्डर कर सकते हैं। सस्ती दरों पर मिलने वाले इस राशन में आटा और चावल 10-10 किलो के पैकेट में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि मूंग, मसूर और चना दाल 1 किलो के पैकेट में वितरित की जा रही हैं। मोबाइल वैन द्वारा आदेश प्राप्त होते ही संबंधित आश्रमों और कल्पवासियों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

केंद्र सरकार के नेतृत्व में इस विशेष योजना को लागू किया गया है, जिससे महाकुंभ में आए श्रद्धालु किफायती और गुणवत्तापूर्ण राशन प्राप्त कर रहे हैं। अब तक 700 मीट्रिक टन आटा, 350 मीट्रिक टन दाल (मूंग, मसूर, चना दाल) और 10 मीट्रिक टन चावल वितरित किया जा चुका है। श्रद्धालुओं के बीच नेफेड का प्रोडक्ट और ‘भारत ब्रांड’ का अनाज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

इस योजना के माध्यम से सरकार महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं को न केवल उच्च गुणवत्ता का राशन उपलब्ध करा रही है, बल्कि इसे सुविधाजनक और सुलभ भी बना रही है। मोबाइल वैन और ऑन-कॉल सुविधा ने इस सेवा को और भी प्रभावी बनाया है, जिससे महाकुंभ 2025 का यह आयोजन हर श्रद्धालु के लिए सहज और यादगार बन सके।

Bhopal news: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्व. रामदयाल प्रजापति ने एक श्रेष्ठ जन-प्रतिनिधि की पहचान बनाई। उनका जीवन श्रेष्ठ कर्मों और कुशल व्यवहार से जाना गया है। उनके निधन के बाद उनके प्रति विभिन्न जन-प्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा व्यक्त विचारों से भी यह सिद्ध होता है कि वे एक कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार की शाम हिन्दी भवन में स्व. रामदयाल प्रजापति को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की गई सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 1994-1995 से उनका श्री प्रजापति से संबंध रहा है। उन्होंने भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष के नाते अपने कार्य और आचरण से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखा। उनके व्यक्तित्व का यह अनूठा गुण था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. प्रजापति के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्रद्धांजलि सभा को वरिष्ठ सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि स्व. रामदयाल प्रजापति सदैव कार्यकर्ता के भाव से सौंपे गए दायित्व पूरे करते रहे। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने कहा कि स्व. प्रजापति वरिष्ठ नेता होते हुए भी सहज व्यवहार से जाने जाते थे। उन्होंने आधुनिक युग के अनुकूल सूचना प्रौद्योगिकी माध्यमों का भी कुशलता से उपयोग किया। श्रद्धांजलि सभा को विधायक श्री भगवानदास सबनानी और अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।

Bhopal news: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि महाकुंभ सनातन संस्कृति का गौरवशाली उत्सव है। विशेष ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग में होने वाले महाकुंभ में सभी की आस्था का प्रकटीकरण होता है। साथ ही साधु-संतों के सान्निध्य में आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर भी प्राप्त होता है। भारत वर्ष में प्रत्येक 12 वर्ष में अलग-अलग चार नगरों में होने वाले कुंभ में स्नान का अवसर कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रयागराज के महाकुंभ में पधारे श्रद्धालुओं को इस सौभाग्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वे उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ : 2028 के दिव्य और भव्य आयोजन की तैयारी के संकल्प के साथ प्रयागराज आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद कहा कि माँ गंगा, जमुना और सरस्वती की कृपा है, संगम का किनारा है। प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है। यहां आज कुंभ स्नान का जो आनंद आया है वह कई जन्मों के पुण्य के बाद प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का प्रवाह अनंत काल तक निर्बाध रहे, सबका मंगल एवं कल्याण हो, ऐसी कामना करता हूँ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्य सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आशीर्वाद से उत्तरप्रदेश सरकार ने इस भव्य महाकुंभ का कुशलता से आयोजन किया है। विगत दिनों प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी तीर्थराज प्रयाग पधार रहे हैं।

सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर साधु-संतों से भी लेंगे मार्गदर्शन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कहा कि कुंभ मेले में धर्म के प्रति आस्था के साथ अनेकों साधु-संतों का सत्संग मिलता है, जिससे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। वृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करने पर उज्जयिनी में सिंहस्थ का आयोजन होता है। समुद्र मंथन की आलौकिक घटना से भी इसका संबंध है। इस अवसर पर ऋषि-मुनि, साधु-सन्यासी, तपस्वी एवं श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व में शामिल होते हैं और आस्था के साथ पवित्र स्नान करते हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए, प्रयागराज महाकुंभ में हुई तैयारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों का दल प्रयागराज भेजा गया है। महाकुंभ में पधारे साधु-संतों से भी इस संबंध में मार्गदर्शन लिया जाएगा।

डेस्क। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। अरविंद केजरीवाल की हार की खबर के बाद सरकारी दस्तावेजों और डेटा की सुरक्षा के मद्देनजर आला अधिकारियों को तुरंत सचिवालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि संयुक्त सचिव ने आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने आला अधिकारी को तुरंत दिल्ली सचिवालय पहुंचने का निर्देश दिया है। यह फैसला दिल्ली में चुनाव रुझानों को देखते हुए लिया गया है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज योजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउण्ड रीचार्ज परियोजना है। इस अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना का अवरोध अब दूर हो गया है तथा हम शीघ्र ही महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चा कर करार करने की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भोपाल आमंत्रित कर करार की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मंत्रालय में ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज एवं कन्हान उप कछार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं। ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के जरिए हम महाऱाष्ट्र सरकार के साथ मिलकर ताप्ती नदी की तीन धाराएं बनाकर राष्ट्रहित में नदी जल की बूंद-बूंद का उपयोग सुनिश्चित कर कृषि भूमि का कोना-कोना सिंचित करेंगे। बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना को राष्ट्रीय जल परियोजना घोषित कराने के लिए केन्द्र सरकार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ताप्ती बेसिन और कन्हान उप कछार में मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित कन्हान (जामघाट) बहुउद्देशीय परियोजना में मध्यप्रदेश के जल हितों का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य से सतत संवाद कर दोनों परियोजनाओं के‍क्रियान्वयन में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में कुल 31.13 टी.एम.सी. जल का उपयोग होगा। इसमें से 11.76 टी.एम.सी मध्यप्रदेश को और 19.36 टी.एम.सी जल महाराष्ट्र राज्य के हिस्से में आएगा। इस परियोजना में प्रस्तावित बांध एवं नहरों से मध्यप्रदेश कुल 3 हजार 362 हेक्टेयर भूमि उपयोग में लाई जाएगी। परियोजना के अंतर्गत कोई गांव प्रभावित नहीं होगा अत: इसमें पुनर्वास की भी आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अपने विकास की यात्रा में सभी सेक्टर्स में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनकी भावना के अनुसार हम मध्यप्रदेश की नदियों का आसपास के राज्यों से सुखद और दोनों राज्यों के हितों के बंटवारे के क्रम को लगातार बनाए हुए हैं। हमारे राज्य के किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले, पीने के पानी के साथ-साथ औद्योगीकरण के लिए भी पर्याप्त पानी दिया जा सके और राज्यों के बीच में भी हमारा सुखद और सौहार्द्र बना रहे, इस निमित्त से हम वर्षों से लंबित जल बंटवारे के मसलों को हल करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम महाराष्ट्र के साथ नदी जल बंटवारे के मसले के निराकरण के लिए प्राथमिक चरण की चर्चा के लिए आगे बढ़े हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री की भी यही भावना है। वे भी चाहते हैं कि मध्यप्रदेश के साथ ताप्ती और कन्हान नदी की जो नदी जल परियोजनाएं वर्षों से लंबित थीं, उनके निराकरण के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भारतीय पुलिस सेवा समागम : 2025 के अंतर्गत पुलिस ऑफीसर्स मेस परिसर में शुक्रवार की शाम आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सांस्कृतिक संध्या में शास्त्रीय नृत्य की कलाकार सुश्री लता सिंह मुंशी एवं अन्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुतियां देखीं। उन्होंने प्रस्तुत कार्यक्रमों की सराहना की।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित भारतीय पुलिस सेवा के वर्तमान और सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी परिजन के साथ उपस्थित थे।