नई दिल्ली | अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआइए) ने अपने स्नातकोत्तर छात्रों के 9वें बैच का पारंपरिक अभिविन्यास कार्यक्रम 'संस्कार 2024' के साथ स्वागत किया। 15 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत शपथ ग्रहण समारोह से हुई, जहाँ 85 नए प्रवेशित छात्रों ने शिष्योपनयन प्रतिज्ञा ली।

एआईआईए की पूर्व निदेशक प्रो. (डॉ.) तनुजा मनोज नेसरी मुख्य अतिथि थीं, जबकि एआईआईए की निदेशक (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. (डॉ.) सुजाता कदम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में डीन पीएचडी प्रो. (डॉ.) महेश व्यास, डीन पीजी प्रो. (डॉ.) योगेश बडवे, सलाहकार अकादमिक गतिविधियाँ प्रो. (डॉ.) आनंद मोरे और अन्य संकाय सदस्य शामिल थे।

मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) तनुजा मनोज नेसारी ने सभा को संबोधित करते हुए नए छात्रों को शुभकामनाएं डी और कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह बैच भविष्य में इतिहास रचेगा।" उन्होंने असाधारण शिक्षा और बदलाव की यात्रा को महत्व देने के एआईआइए के यूएसपी पर जोर दिया।

एआईआईए की निदेशक (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. (डॉ.) सुजाता कदम ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, "जिस तरह सोने को अनेक परीक्षणों से परिष्कृत किया जाता है, उसी तरह ये तीन वर्ष आपको परिष्कृत बना कर आपकी यात्रा को असाधारण बनाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इस संस्थान से सर्वश्रेष्ठ छात्र बनकर उभरेंगे।"

9वें बैच में पूरे भारत से चयनित 85 छात्र हैं, जिन्होंने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (एआईएपीजीईटी) उत्तीर्ण की है।

2017 में स्थापित, एआईआइए ने 27 लाख से अधिक रोगियों का इलाज किया है और प्रतिदिन 2000 से अधिक रोगियों की देखभाल करता है।

अखिल भारतीय अभियान गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप ‘स्वस्थ उम्र और दीर्घायु’ को बढ़ावा देता है

नई दिल्ली | 7वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को चिह्नित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल में, आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) ने ‘स्वस्थ उम्र और दीर्घायु’ विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। यह अभियान भारत की बढ़ती बुजुर्ग आबादी की भलाई को लक्षित करते हुए बीमारियों के खिलाफ निवारक उपायों के रूप में प्राकृतिक उपचार और टिकाऊ जीवन के गांधीवादी सिद्धांतों पर जोर देता है।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु के) की संख्या 2050 तक 153 मिलियन से बढ़कर 347 मिलियन होने का अनुमान है, अभियान करुणा को बढ़ावा देने, अच्छे पोषण को बढ़ावा देने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, यह पहल प्रकृति से फिर से जुड़ने और पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

अभियान के हिस्से के रूप में,एनआईएन ने पुणे और उसके आसपास के 35 वृद्धाश्रमों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं, जिनमें लगभग 1,500 वृद्ध व्यक्तियों को लाभ मिला। इन शिविरों में योग सत्र, स्वास्थ्य चर्चाएँ और प्राकृतिक चिकित्सा उपचार शामिल थे, जो वरिष्ठ नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।

पहल पर टिप्पणी करते हुए, NIN, पुणे की निदेशक प्रो. (डॉ.) सत्य लक्ष्मी ने कहा, “आज के एकल परिवारों के युग में, बुजुर्गों को अक्सर सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारा अभियान न केवल शारीरिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करता है, बल्कि समुदाय-निर्माण और करुणा को भी प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, हम स्कूली बच्चों को वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए उन्हें शामिल कर रहे हैं।

अभियान का आदर्श वाक्य, ‘शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रकृति की ओर मुड़ें’ और ‘भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समुदाय की ओर लौटें’, प्रकृति से जुड़ने और समग्र स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक बंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को दर्शाता है।

प्राकृतिक चिकित्सा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, NIN ने पुणे में 10-11 जनवरी, 2025 को होने वाले अंतर-कॉलेजिएट बौद्धिक सम्मेलन की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों के 500 छात्रों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ज्ञान के आदान-प्रदान में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए 2018 में पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की घोषणा की थी। 18 नवंबर की तारीख ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 1945 में अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे। 

नई दिल्ली | सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की महत्वाकांक्षी प्रगति का सबसे अच्छा उदाहरण असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर इकाई का विकास है। इसका नेतृत्व टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (टीएसएटी) कर रहा है। यह परियोजना देश की प्रमुख विनिर्माण साइटों में से एक बनने के लिए तैयार है।  ये देश के आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की स्थापना के व्यापक लक्ष्य के साथ शामिल है। 27,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मोरीगांव से प्रतिदिन 480 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है। इसमें फ्लिप चिप और इंटीग्रेटेड सिस्टम इन पैकेज (आईएसआईपी) जैसी उन्नत पैकेजिंग तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आवश्यक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई इस इकाई के 2025 के मध्य तक पूरा होने का अनुमान है ।

मोरीगांव इकाई तकनीकी विकास से कहीं आगे जाती है, यह 15 हज़ार प्रत्यक्ष और 11हज़ार से 13हज़ार अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करके महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है। यह असम और आस-पास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। उच्च क्षमता वाली उत्पादन साइट के रूप में इकाई का दैनिक उत्पादन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को आपूर्ति करेगा। इससे भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित होगा।

उद्योग के अनुमानों के अनुसार 2023 में भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार लगभग 38 अरब डॉलर का होगा और अनुमान है कि 2030 तक यह 109 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। इस तीव्र विस्तार को समर्थन देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, भारत सरकार ने घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) का उद्देश्य एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करना है, जो भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आईएसएम संसाधनों और सहायता की कुशल तैनाती सुनिश्चित करने के लिए सरकारी मंत्रालयों, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों में प्रयासों का समन्वय करता है।

2021 में 76 हज़ार करोड़ रूपये के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रोत्साहन और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह पहल सेमीकंडक्टर उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन करती है, जो केवल निर्माण सुविधाओं (फ़ैब) से आगे बढ़कर पैकेजिंग, डिस्प्ले वायर, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग (ओएसएटी), सेंसर और अन्य महत्वपूर्ण घटकों को शामिल करती है। इससे एक व्यापक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। कार्यक्रम के अंतर्गत चार योजनाएँ शुरू की गई हैं, भारत में सेमीकंडक्टर फ़ैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना, भारत में डिस्प्ले फ़ैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना, भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर / सिलिकॉन फ़ोटोनिक्स/सेंसर फ़ैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फ़ैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना और डिज़ाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना।

असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत अन्य परियोजनाओं के साथ, भारत की तकनीकी नींव को मजबूत करती है और आर्थिक लचीलेपन और आत्मनिर्भरता के लिए देश के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। जैसे-जैसे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ती जा रही है, भारत का बढ़ता सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में भारत की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए तैयार है। 

नई दिल्ली | भारत, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के सहयोग से, 19-22 नवंबर, 2024 तक नई दिल्ली में ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क (जीएलडीएफ) परिणाम प्रबंधन प्रशिक्षण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) भारत द्वारा वाडा के सहयोग से और जापान स्पोर्ट्स एजेंसी (जेएसए) और जापान डोपिंग रोधी एजेंसी (जेएडीए) के समर्थन से आयोजित यह ऐतिहासिक कार्यक्रम वैश्विक डोपिंग रोधी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

जीएलडीएफ प्रशिक्षण, वाडा के क्षमता निर्माण ढांचे के तहत एक आवश्यक पहल है। इसे विभिन्न कार्यक्रम क्षेत्रों में एंटी-डोपिंग चिकित्सकों की तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह विशेष रूप से परिणाम प्रबंधन पर केंद्रित है।

प्रतिभागियों को गहन प्रशिक्षण सत्रों से गुजरना होगा जिसमें केस प्रबंधन, न्याय और निर्णय लेने की प्रक्रियाएं तथा विश्व डोपिंग रोधी संहिता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुप्रयोग जैसे प्रमुख विषय शामिल होंगे। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य डोपिंग रोधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, तथा वैश्विक खेल अखंडता ढांचे को मजबूत करना है।

भारत में इस आयोजन की मेज़बानी डोपिंग विरोधी आंदोलन में देश की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है क्योंकि देश स्वच्छ खेल को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना जारी रखे हुए है। निष्पक्ष और डोपिंग मुक्त खेल वातावरण सुनिश्चित करने में बढ़ती चुनौतियों के साथ, विभिन्न कार्यक्रम क्षेत्रों में वाडा जीएलडीएफ प्रशिक्षण भाग लेने वाले देशों के डोपिंग विरोधी चिकित्सकों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आग्रह पर श्री गुरू नानक जी के 555वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में श्री गुरूग्रंथ साहब जी का भव्य दरबार सजाया गया और लंगर की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पगड़ी धारण कर दरबार में प्रवेश करते ही सभी उपस्थित जन ने "जो बोले सो निहाल - सत श्री अकाल" के घोष के साथ पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों से आए सिख समुदाय के प्रतिनिधियों से सजी संगत के बीच बैठकर गुरूवाणी के वचनों का आनंद लिया और कीर्तन में सहभागिता की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिख गुरूओं की वाणी अद्भुत है। उन्होंने संगत और पंगत की बात कही। सिख गुरूओं ने विपरित परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। उन्होंने एक मार्ग तय किया कि परमात्मा के बंदों में हम अंतर नहीं कर सकते। यहां किसी पाखंड की जगह नहीं है। इस देश के लिए सभी समान हैं। यही वेद वाक्य है। चारों वेदों का भी निचोड़ यही है कि हम परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं 10 सिख गुरूओं को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने धर्म और आध्यात्म की परम्परा के माध्यम से सनातन संस्कृति बचाई। सिखों का बलिदान कोई भूल नहीं सकता।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान स्थित गुरू नानक जी की जन्मस्थली के दर्शन के लिए समाधान निकाला। सिख गुरूओं और 4 साहबजादों का त्याग और बलिदान इतिहास का अमिट हिस्सा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा 7वीं में इस शहादत का विस्तृत उल्लेख है। इसी तरह उच्च शिक्षा के स्तर पर सिखों की शहादत पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हमारे इतिहास को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है। प्रदेश सरकार सिख समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी। इसी तरह अरेरा कालोनी भोपाल के गुरूद्वारे से जुड़ी व्यवस्थाओं और अन्य गुरूद्वारों के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे।

सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि यह इस तरह के शानदार कार्यक्रम का प्रथम अवसर है। आज यहां गुरूग्रंथ साहब आसीन हुए। सम्पूर्ण सिख समाज हर्षित है। कार्यक्रम में उज्जैन के सुरेंद्र सिंह अरोरा ने कहा कि प्रदेश में कई ऐतिहासिक गुरूद्वारे हैं जो धरोहर हैं। इनके रख-रखाव के लिए आवश्यक पहल की जाना चाहिए। इंदौर के नरेंद्र सिंह सलूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास में सिख बहनों ने अरदास का दायित्व निभाया है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी के हृदय में स्थान बनाया है। नेहा बग्गा ने कहा कि सिखों की शहादत की जानकारी शिक्षण संस्थाओं में देने की पहल प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब सिखों की शहादत का विवरण पाठ्यपुस्तकों में जोड़े जाने का कार्य प्रारंभ हुआ।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फांउडेशन द्वारा आयोजित 'सागरमंथन' में दो दिवसीय समुद्री वार्ता के लिए 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और वक्ता एकत्रित हुए 

सागरमंथन: नीली अर्थव्यवस्था में बदलाव और दुनिया के समुद्री भविष्य को दिशा देने के वैश्विक ज्ञान साझाकरण मंच के रूप में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अग्रणी पहल है

नई दिल्ली | सागरमंथन के माध्यम से भारत का लक्ष्य समावेशी विकास, दीर्घकालिक प्रचलन और परिस्थिति अनुकूल समुदायों पर महत्वपूर्ण चर्चाओं का नेतृत्व करना है, जिससे एक संपन्न और टिकाऊ नीली अर्थव्यवस्था के लिए साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले | दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच, सागरमंथन कल से दिल्ली में आरंभ हो रहा है। भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के सहयोग से आयोजित ‘सागरमंथन - द ग्रेट ओशन्स डायलॉग’ के प्रथम संस्करण का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाना और वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, विचारकों और भविष्यद्रष्टाओं को सतत, टिकाऊ और प्रभावी समुद्री क्षेत्र के लिए ज्ञान साझा करने, सीखने और भविष्य की तैयारी तथा सक्षम निर्णय लेने की दिशा में प्रमुख वैश्विक मंच प्रदान करना है।

इस अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सोनोवाल ने कहा कि सागरमंथन समुद्री क्षेत्र में आगामी रुझानों पर गहरी समझ, ज्ञान और अंतर्दृष्टि रखने वाले वैश्विक विशेषज्ञों के साथ सर्वोत्तम उपलब्ध ज्ञान साझा करने का प्रयास है। भारत की भूमिका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण और कई गुना बढ़ गई है, खास तौर पर 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में यह सभी को ज्ञान से परिपूर्ण कराने और इसे साझा करने, भविष्य के कार्यक्रम निधारित करने तथा समुद्री क्षेत्र के सामूहिक विकास निर्धारित करने का एक प्रमुख मंच प्रदान करता है। अभी की दुविधापूर्ण स्थिति में अपनी भावी पीढ़ियों के प्रति सतत विकास के प्रयास हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सागरमंथन में दो दिनों की गहन, ईमानदार और केंद्रित चर्चाओं में हमें प्रचुर ज्ञान प्राप्त होने की आशा है, जो समुद्री अर्थव्यवस्था की विपुल क्षमताओं को पाने की हमारी पहल के बेहतर परिणाम प्राप्त करने में हमारी ज्ञान और बुद्धिमता बढ़ाएगा। मंत्रालय का लक्ष्य इस प्रथम सम्मलेन को वार्षिक आयोजन में बदलना है जिसमें समुद्री क्षेत्र में प्रेरक विचारों और भारत के हजारों वर्षों के समुद्री ज्ञान को संजोया जाएगा। सागरमंथन के माध्यम से भारत का लक्ष्य समावेशी विकास, दीर्घकालिक प्रचलन और परिस्थिति अनुकूल समुदायों पर महत्वपूर्ण चर्चाओं का नेतृत्व करना है, जिससे एक संपन्न और टिकाऊ नीली अर्थव्यवस्था के लिए साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।

समुद्री क्षेत्र पर अपनी तरह के पहले नेतृत्व विचार मंच ‘सागरमंथन - द ग्रेट ओशन्स डायलॉग’ में न्यू फ्रंटियर्स, ब्लू ग्रोथ पार्टनरशिप फॉर प्रोग्रेस, ग्रीन एंड ब्लू, और कोस्ट एंड कम्युनिटीज सहित चार केंद्रीय विषय शामिल हैं। न्यू फ्रंटियर्स में गतिशील विश्व में संपर्क, बुनियादी ढांचे और विकास के विषयों पर चर्चा होगी। ब्लू ग्रोथ में प्रगति के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने पर विचार होगा। ग्रीन एंड ब्लू थीम में स्थिरता, प्रौद्योगिकी और नवाचार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श होगा। कोस्ट एंड कम्युनिटीज थीम के तहत समुद्री शासन और सामाजिक प्रभाव पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि यह मंच आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ संतुलित करते हुए लचीले और टिकाऊ समुद्री भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। हम साथ मिलकर एक ऐसी नीली अर्थव्यवस्था का मार्ग निर्धारित कर रहे हैं जो समावेशी, आगामी समय अनुरूप और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो।

सम्‍मेलन में सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों में ग्रीस के समुद्री मामलों और द्वीपीय नीति मंत्री क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स; मालदीव के मत्स्य पालन एवं महासागर संसाधन राज्य मंत्री अमज़थ अहमद; नाइजीरिया के अफ्रीकी फोरम के अग्रणी अध्यक्ष जॉन कायोडे फ़ेमी; और ग्रीस के सांसद हैरी थियोहरिस शामिल होंगे। विचार संवाद में दुनिया भर के 60 देशों के 160 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे जिनमें मंत्री, राज्य और सरकार के पूर्व प्रमुख, पत्रकार और विशेषज्ञ शामिल हैं।

डीपी वर्ल्ड के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक रिजवान सूमर व्यापार संपर्क और समुद्री प्रचालन तंत्र पर अपने विचार रखेंगे, जबकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भारत की उभरती भूमिका का उल्‍लेख करेंगे। नॉर्वे के विदेश मंत्रालय में क्षेत्रीय विभाग के महानिदेशक सिग्ने ब्रूडेसेट दीर्घकालिक समुद्री नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर अपने विचार साझा करेंगे।

इस आयोजन का संचालन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के अध्यक्ष समीर सरन करेंगे, जिसमें केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर मौजूद रहेंगे। नाइजीरिया, ग्रीस, मालदीव, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, बेल्जियम, मिस्र, नॉर्वे, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इथियोपिया, जर्मनी, स्वीडन, इटली, लेबनान, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, ट्यूनीशिया, तुर्की, अमरीका, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, अर्जेंटीना और पापुआ न्यू गिनी के वैश्विक वक्ता इस महत्वपूर्ण सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

प्रतिभागी समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्री परिचालन तंत्र, बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्रों, महत्वपूर्ण खनिजों पदार्थों, विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था तथा प्रशिक्षण और श्रम मानकों पर महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे। दो दिवसीय सम्‍मलेन में सागरमंथन नीति निर्धारण तंत्र से विभिन्न हितधारकों को आपस में जोड़ने में उत्प्रेरक का काम करेगा, साथ ही यह भारत की महत्वाकांक्षाओं, उपस्थिति और हितों के बारे में उसका दृष्टिकोण बताने में सहायक होगा। यह वैश्विक प्रासंगिकता वाले समुद्री मुद्दों पर भी विमर्श को गति देगा।

डेस्क। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर रवाना हुए है। नाइजीरिया की यह प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा है। जहां महाराष्ट्र मंडल रेसीडेंट एसोशिएशन आफ नाइजीरिया के प्रतिनिधिय़ों ने प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय मराठी परंपरा से स्वागत किया और मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं प्रधानमंत्री ने मराठी समुदाय की अपनी संस्कृति एवं जड़ों से जुड़े रहने के लिए सराहना की।

बतादें कि प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया की पहली यात्रा कर रहे है। यह पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में हमारा करीबी साझेदार है। उन्होंने कहा कि मेरी यह यात्रा लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगी। मैं नाइजीरिया के भारतीय समुदाय और मित्रों से भेंट होने की भी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं,  उन्होंने मुझे हिंदी में हदयस्पर्शी स्वागत संदेश भेजे हैं।

एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा:

“नाइजीरिया में, मराठी समुदाय ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। यह वास्तव में सराहनीय है कि वे अपनी संस्कृति एवं जड़ों से कैसे जुड़े हुए हैं।”

In Nigeria, the Marathi community expressed joy at Marathi being conferred the status of a Classical Language. It is truly commendable how they remain connected to their culture and roots. pic.twitter.com/hVDVykAGi2

— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2024

नई दिल्ली | रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 16 नवंबर, 2024 की देर रात ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विभिन्न विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस मिसाइल को कई डोमेन में तैनात विभिन्न रेंज प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया। डाउन रेंज शिप स्टेशनों से प्राप्त उड़ान डेटा ने अत्यधिक सटीकता के साथ सफल टर्मिनल कौशल और प्रभाव की पुष्टि की।

इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशालाओं तथा डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों द्वारा देश में विकसित किया गया है। यह उड़ान परीक्षण डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में इस उड़ान परीक्षण को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। इससे भारत ऐसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य तकनीकें हैं। उन्होंने सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई दी।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने डीआरडीओ की टीम को बधाई दी, जिसने इस सफल मिशन में सक्रिय योगदान दिया।

प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की है और हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र में महिलाएं बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं: गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री ने भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में वस्त्र मंडप का उद्घाटन किया

भारत बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम की थीम 'जनजातीय' समुदाय से प्रेरित है : गिरिराज सिंह

वस्त्र मंडप में विशेष हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री की पेशकश की गई

हथकरघा और हस्तशिल्प विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय ने वस्त्र मंडप को को क्यूरेट किया

नई दिल्ली | केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में विशेष हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री के अंतर्गत वस्त्र मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वस्त्र राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा भी मौजूद थे। गिरिराज सिंह और पाबित्रा मार्गेरिटा ने मंडप में विभिन्न स्टालों का दौरा किया और हथकरघा बुनकरों तथा कारीगरों से बातचीत की। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वस्त्र उद्योग में कार्बन फाइबर के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत तकनीकी वस्त्रों के प्रवर्धन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने बताया कि तकनीकी वस्त्रों में 12 प्रकार या सेक्टर हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए हैं और हमारा देश तकनीकी वस्त्रों के निर्यात पर पहले से अधिक ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी वस्त्र भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ बनेंगे। उन्होंने बताया कि भारत भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम का विषय 'जनजातीय' समुदाय से प्रेरित है।

गिरिराज सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार बुनकरों और उनके परिवारों को बेहतर आय के अवसरों के लिए वस्त्र मूल्य श्रृंखला में सुधार करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा हथकरघा समुदाय रहता है जो निरंतरता और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है। दुनिया टिकाऊ उत्पादों के उपयोग की ओर बढ़ रही है और हथकरघा उद्योग शून्य-कार्बन उत्सर्जन करता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की खपत नहीं होती है।

वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का दौरा करते हुए कारीगरों को जोड़े रखने के लिए उत्पादन को बढ़ावा देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुकूल ढलते हुए भारत की समृद्ध शिल्प विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उद्घाटन समारोह में वस्त्र सचिव रचना शाह, हथकरघा विकास आयुक्त अमृत राज और वस्त्र मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

08 लाइव हथकरघा, कला/शिल्प प्रदर्शन [कनी शॉल (जम्मू एवं कश्मीर), तंगालिया/कुच्छी शॉल (गुजरात), कुल्लू/किन्नौरी शॉल (हिमाचल प्रदेश), लोईन लूम (मणिपुर और नगालैंड), सींग और हड्डी शिल्प (उत्तर प्रदेश), भागलपुरी सिल्क (बिहार), बाग प्रिंट (ओडिशा)]

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारत का हथकरघा क्षेत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख लोगों को रोजगार देता है, जो इस मामले में देश भर में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। हथकरघा बुनाई और हस्तशिल्प की कला में पारंपरिक मूल्य जुड़े हुए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में उत्तम विविधताएं हैं।

बनारसी, जामदानी, बालूचरी, मधुबनी, कोसा, इक्कत, पटोला, तसर सिल्क, माहेश्वरी, मोइरांग फी, फुलकारी, लहरिया, खंडुआ, तंगलिया, मधुबनी पेंटिंग, वार्ली पेंटिंग, आर्ट मेटल वेयर, कठपुतली, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, चिकनकारी, टाई एंड डाई, वॉल हैंगिंग, टेराकोटा, इमिटेशन ज्वेलरी आदि कुछ ऐसे नाम हैं जो विशिष्ट बुनाई, डिजाइन और पारंपरिक रूपांकनों के साथ दुनिया भर में ग्राहकों को आकर्षित करते हैं।

वस्त्र मंडप हॉल नंबर 05, भूतल, भारत मंडपम में है और प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 07.30 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 14 से 27 नवंबर 2024 तक चलेगा। 

लैवेंडर से लैब तक: डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विजन 2047 के परिदृश्य में भारत की नवाचार यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर क्षेत्र एक उत्प्रेरक है

अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और स्टार्टअप: डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की विकास क्षमता पर प्रकाश डाला

नई दिल्ली | केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान और पीएमओ, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज एसकेआईसीसी में सीएसआईआर हेल्थकेयर थीम कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर को भारत की 'विकसित भारत' यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया।

केंद्रीय मंत्री ने भारत के नवाचार-संचालित भविष्य की जीवंत तस्वीर पेश की, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और युवाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की परिवर्तनकारी क्षमता का वर्णन किया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को अप्रयुक्त संसाधनों का खजाना बतायाय़

स्टार्टअप्स, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, नवोन्मेषकों और युवा उद्यमियों से भरे दर्शकों को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो अब 1.6 लाख से अधिक उद्यमों के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वह हमारी उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। एक दशक पहले केवल 350 स्टार्टअप थे और अब हम तेजी से बढ़ रहे हैं और नवाचार का एक पावरहाउस बन गए हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से हासिल की गई अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "तीन साल पहले, अंतरिक्ष में हमारे बीच सहयोग केवल एक अंक में था; आज, 300 से अधिक वैश्विक मानक भागीदार इसरो के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे पहली पीढ़ी के अंतरिक्ष स्टार्टअप अब प्रसिद्ध उद्यमी और ज्ञान अगुवा हैं।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इन उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा, "स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत एक नारे से कहीं ज़्यादा थी; यह एक चिंगारी थी जिसने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज किया।"

केंद्रीय मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी में असाधारण प्रगति का भी उल्लेख करते हुए इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य बताया। उन्होंने भारत की पहली डीएनए वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी वैक्सीन जैसी अग्रणी उपलब्धियों की ओर इशारा किया, जो देश की वैज्ञानिक क्षमता को रेखांकित करती हैं।

उन्होंने घोषणा की, "2014 में भारत की जैव-अर्थव्यवस्था सिर्फ़ 10 बिलियन डॉलर की थी। आज यह 130 बिलियन डॉलर है और हम 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की राह पर हैं।" उन्होंने इस बदलाव में जम्मू-कश्मीर की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "यह क्षेत्र जैव-अर्थव्यवस्था का केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो अपने अद्वितीय प्राकृतिक संसाधनों के साथ अगली औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाएगा।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने युवा नवोन्मेषकों से मार्मिक अपील करते हुए उनसे “2047 के भारत के निर्माता” बनने का आग्रह किया। उन्होंने सामाजिक जागरूकता के महत्व पर जोर दिया और सुझाव दिया कि माता-पिता अपने बच्चों के साथ ऐसे सम्मेलनों में जाएं ताकि पीढ़ियों के बीच ज्ञान के अंतर को पाटा जा सके।

विज्ञान के क्षेत्र के उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्होंने लैवेंडर की खेती की सफलता की कहानी को क्षेत्र की क्षमता के प्रमाण के रूप में वर्णित किया। उन्होंने श्रोताओं को पारंपरिक करियर पथों पर पुनर्विचार करने की चुनौती देते हुए पूछा, "जब एक युवा उद्यमी लैवेंडर तेल की एक शीशी पर 15,000 रुपये कमाता है, तो हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए कतार में क्यों खड़ा होना चाहिए?"

मंत्री महोदय ने अपने भाषण का समापन कॉन्क्लेव के लक्ष्यों को 2047 के लिए भारत की व्यापक आकांक्षाओं के साथ जोड़ते हुए किया। उन्होंने सतत विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने में जम्मू-कश्मीर सहित हिमालयी राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "जब देश के अन्य हिस्सों में संसाधन कम हो रहे हैं, तो इस क्षेत्र की अछूती क्षमता भारत की विकास कहानी का नेतृत्व करेगी," उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन मजबूत सरकारी नीतियों और देश के युवाओं के अटूट दृढ़ संकल्प द्वारा समर्थित है।

दो दिवसीय सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा में प्रगति, जैव प्रौद्योगिकी और सतत विकास रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ और हितधारक एक मंच पर उपस्थित रहे। इसमें अत्याधुनिक नवाचारों, विशेष रूप से युवा स्टार्टअप्स के प्रदर्शन भी शामिल हैं।

इस आयोजन से इस क्षेत्र में और अधिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनने की दिशा में नवाचार यात्रा के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करेगा।

डेस्क। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मौके पर कैलाश गहलोत का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की आलोचना की है।

कैलाश ने कहा कि केंद्र से लड़ाई वक्त की बर्बादी है। आम आदमी पार्टी केवल राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रही है। केजरीवाल ने खुद के लिए आलीशान घर बनवाया। आम आदमी पार्टी, आम आदमी के मुद्दे नहीं उठा रही है। हमने वादा किया था लेकिन यमुना साफ नहीं कर पाए। यमुना आज सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ये दिल्ली की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

नई दिल्ली | 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीजी कॉलेज, धार में "सिकल सेल उन्मूलन- 2047" को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में डाक विभाग की ओर से मध्य प्रदेश सर्कल, भोपाल के मुख्य डाकपाल महा-प्रबंधक विनीत माथुर और इंदौर की डाकपाल महा-प्रबंधक श्रीमती प्रीति अग्रवाल उपस्थित रहे।

सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है, खासकर जनजातीय आबादी के बीच। मध्य प्रदेश इस बीमारी से निपटने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिसमें आनुवांशिक परामर्श, सामुदायिक जांच, और एचपीएलसी मशीनों जैसे उन्नत निदान उपकरणों की उपलब्धता शामिल है।

सिकल सेल उन्मूलन- 2047 पहल का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए एक स्वस्थ भविष्य बनाना है। आवश्यक उपायों में नवजात शिशुओं की जांच के लिए एम्स भोपाल की विशेष प्रयोगशाला की स्थापना, संकल्प इंडिया के साथ साझेदारी में प्रसवपूर्व निदान, और प्रभावी ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग के लिए एक मजबूत मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय सिकल सेल पोर्टल शामिल हैं।

यह स्मारक डाक टिकट आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया के उच्च प्रसार से निपटने के लिए राज्य की पहल का सम्मान करता है और 2047 तक इस वंशानुगत बीमारी को खत्म करने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। सिकल सेल उन्मूलन मिशन को चरणों में शुरू किया गया था, शुरुआत में अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जिलों को कवर किया गया और बाद में भारत के 17 राज्यों में इसका विस्तार किया गया।

डाक विभाग द्वारा जारी यह स्मारक डाक टिकट भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने और अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस टिकट में दर्शाई गई दूरदर्शी नेतृत्व और सामूहिक प्रयासों की भावना एक सिकल-सेल मुक्त भारत की प्रतिबद्धता की याद दिलाती रहेगी। 

नई दिल्ली | विश्व बौद्धिक संपदा संगठन प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो बौद्धिक संपदा फाइलिंग में वैश्विक रुझानों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। 2024 की रिपोर्ट प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन की वृद्धि और विकास पर प्रकाश डालती है, जिसमें उभरते बाजारों और नवाचार केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन अर्थव्यवस्थाओं के बीच, भारत वैश्विक आईपी परिदृश्य में तेजी से बढ़ते खिलाड़ी के रूप में खड़ा है, जिसने सभी तीन प्रमुख आईपी श्रेणियों- पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 

भारत ने पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए शीर्ष 10 देशों में स्थान हासिल करके बौद्धिक संपदा फाइलिंग में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती नवाचार क्षमता को रेखांकित करती है, देश पेटेंट आवेदनों, ब्रांड संरक्षण और डिजाइन नवाचारों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। 2024 की रिपोर्ट में सबसे उल्लेखनीय निष्कर्षों में से एक वैश्विक आईपी परिदृश्य में भारत का असाधारण प्रदर्शन है। भारत ने 2023 में पेटेंट आवेदनों में अभूतपूर्व +15.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिससे लगातार पांचवें वर्ष दो-अंकों (दस से ऊपर) की वृद्धि जारी रही। यह उछाल भारत को वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में योगदान देने वाले शीर्ष देशों में रखता है, जो वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में देश की बढ़ती भूमिका का संकेत देता है। कोविड-19 संकट के दौरान आईपी फाइलिंग का लचीलापन आर्थिक सुधार और विकास को आगे बढ़ाने में बौद्धिक संपदा के स्थायी महत्व को रेखांकित करता है।

वर्ष 2023 में 64,480 पेटेंट फाइलिंग के साथ भारत अब पेटेंट आवेदनों के मामले में विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है। इससे बौद्धिक संपदा गतिविधि के मामले में भारत ने चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया सहित अग्रणी देशों में जगह बना ली है। वैश्विक पेटेंट रैंकिंग में भारत की वृद्धि इसकी विशाल और विविध अर्थव्यवस्था को देखते हुए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अत्याधुनिक उद्योग शामिल हैं।

इतिहास में पहली बार, 2023 में भारत के आधे से अधिक (55.2 प्रतिशत) पेटेंट आवेदन निवासियों द्वारा दायर किए गए, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह भारत की बढ़ती घरेलू नवाचार क्षमताओं को दर्शाती है, भारतीय कंपनियां, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान अब नई प्रौद्योगिकियों और बौद्धिक संपदा पैदा करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। यह प्रवृत्ति नवाचार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी पहल के माध्यम से स्थानीय अन्वेषकों का समर्थन करने के सरकार के प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

भारत में पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में दिए गए पेटेंट की संख्या में 149.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। स्वीकृत पेटेंटों में यह तीव्र वृद्धि आवेदनों को प्रोसेस करने और आईपी अधिकार प्रदान करने में भारत के पेटेंट कार्यालय की दक्षता को रेखांकित करती है। यह दायर किए जा रहे आवेदनों की बढ़ती गुणवत्ता को भी दर्शाता है, जिसमें कई नवाचार वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं। यह प्रगति तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती परिपक्वता का प्रतीक है।

भारत का पेटेंट-से-जीडीपी अनुपात - पेटेंट गतिविधि के आर्थिक प्रभाव का माप - उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया, जो  2013 में 144 से बढ़कर 2023 में 381 हो गया। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, इसकी पेटेंट गतिविधि भी साथ-साथ बढ़ रही है, जो आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में नवाचार के महत्व में वृद्धि का संकेत है। उच्च पेटेंट-से-जीडीपी अनुपात को अक्सर ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था के संकेत के रूप में देखा जाता है, जहां नवाचार और बौद्धिक संपदा आर्थिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार मेलों और उत्सव संस्कृति को प्रोत्साहित करेगी। प्राचीन मेले हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। भोपाल का अपना गौरवशाली इतिहास है। भोपाल में राजा भोज द्वारा निर्मित विशाल सरोवर भी है। सम्राट विक्रमादित्य से भी इस क्षेत्र का संबंध रहा है। तीर्थ मेला प्राधिकरण के माध्यम से मेलों के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को भोपाल के टीटी नगर स्थित दशहरा मैदान में भोपाल मेले का शुभारंभ कर संबोधिम कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मेले के आयोजन से संबंधित सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर भगवान श्रीकृष्ण ने उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की। भगवान श्रीराम ने चित्रकूट में लम्बा समय व्यतीत किया। लोकमाता अहिल्या देवी ने उस दौर में जब मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, देव स्थान संस्कृति को स्थापित किया। वीरांगना रानी दुर्गावती का शौर्य, किसी से भी कम नहीं था। उन्होंने निरंतर 51 युद्ध जीते थे और आखिरी 52वें युद्ध में विपरीत परिस्थतियां बन जाने पर पराजय स्वीकार करने की जगह आत्म बलिदान करना उचित समझा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे राष्ट्रभक्तों और कुशल शासकों का इतिहास समेटे मध्यप्रदेश में अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी जाती है। मेले और उत्सव आमजन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में मकर संक्रांति से लेकर गुड़ी पड़वा ,रक्षाबंधन, विजयदशमी पर शस्त्र पूजन और गोवर्धन पूजा जैसे कार्यक्रम सरकार और समाज ने मिलकर मनाए हैं। सरकार आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण आयोजनों में सहभागिता करेगी। इस अवसर पर सांसद श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय, नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी, श्री गोविंद गोयल आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव, शंख वादन की ध्वनियों के बीच जनप्रतिनिधियों के साथ गणेश वंदना में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आकाश में गुब्बारे छोड़कर मेले का शुभारंभ किया। भोपाल उत्सव मेला समिति के अध्यक्ष श्री मनमोहन अग्रवाल ने स्वागत भाषण में कहा कि मेले में व्यापारी बंधु लाभ-हानि की चिंता किए बिना नागरिकों के हित में सहभागिता करते हैं। श्री अग्रवाल ने मेले से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए। यह मेला टीटी नगर स्थित दशहरा मैदान में 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा।

एमएसएमई मंडप में देश के 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 प्रदर्शकों की भागीदारी

नई दिल्ली | केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी ने आज नई दिल्ली में 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में हॉल नंबर 6 में "एमएसएमई मंडप" का उद्घाटन किया। उनके साथ डॉ. रजनीश, एएस एवं डीसी (एमएसएमई) और एमएसएमई मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे।

मंडप की मुख्य थीम "हरित एमएसएमई" है, जो एमएसएमई द्वारा अपने व्यवसाय संचालन में बदलाव के लिए स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर मंत्रालय के फोकस पर जोर देती है। इसके अलावा मंडप में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय की प्रमुख योजना "पीएम विश्वकर्मा योजना" की भी जानकारी उपलब्‍ध कराता है। यह योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 17 सितंबर, 2023 को शुरू की थी।

पुरी ने कहा कि सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए व्यापक सुधार लागू किए

सरकार ने वर्जित क्षेत्रों (नो-गो) को लगभग 99% तक कम कर दिया है, जिससे अन्वेषण के लिए नए व्यापक क्षेत्र खुल गए हैं: पुरी

पुरी ने कहा कि भारत 2025 तक तलछटी बेसिन अन्वेषण को 16 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए तैयार है, 2030 तक 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर का लक्ष्य

नई दिल्ली | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ग्रेटर नोएडा में भारत के प्रमुख ‘दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी जियो इंडिया 2024’ के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा, "ऊर्जा आज आर्थिक वृद्धि एवं विकास का आधार स्तम्भ बन गई है।" पुरी ने आर्थिक प्रगति को गति देने में ऊर्जा के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत जैसे विशाल देश में, बढ़ती अर्थव्यवस्था के अनुरूप ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है।

केन्द्रीय मंत्री ने इस आयोजन का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसमें भारत और विदेश से अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञ एक साथ आ रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट्स, इंडिया द्वारा आयोजित जीईओ इंडिया 2024, सम्मेलन और प्रदर्शनी का छठा आयोजन है और इसका विषय “ऊर्जा गतिशीलता के नए आयामों की खोज” है।

भारत में ईंधन की मांग वैश्विक औसत से तीन गुना बढ़ोतरी के मद्देनजर, श्री पुरी ने कहा कि भारत में प्रतिदिन 67 मिलियन लोग पेट्रोल पंपों पर जाते हैं। इस बढ़ती मांग से अगले दो दशकों में ऊर्जा की खपत में वैश्विक स्तर पर 25 प्रतिशत वृद्धि  होने का अनुमान है। उन्होंने कहा, "उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता के संतुलन को बनाए रखना न केवल प्राथमिकता है, बल्कि एक प्रतिबद्धता भी है जिसे हम अन्वेषण, उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर पूरा कर रहे हैं।"

भारत का ऊर्जा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, देश के तलछटी बेसिनों में 651.8 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल के भंडार और 1,138.6 बिलियन क्यूबिक प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जिनका अभी तक अन्वेषण नहीं किया गया है। इन प्रचुर संसाधनों के बावजूद, भारत अपनी अन्वेषण क्षमता का पूर्ण रुप से दोहन नहीं कर पाया है।  पुरी ने बताया कि जब 2014 में वर्तमान सरकार  सत्ता में आई, तब भारत के केवल 6 प्रतिशत तलछटी बेसिनों का ही अन्वेषण किया गया था। आज, यह आँकड़ा बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है, और खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) दौर के तहत आगे की अन्वेषण गतिविधि के साथ, यह 2025 तक बढ़कर 16 प्रतिशत हो जाएगा। वर्ष 2030 तक, सरकार का लक्ष्य देश के अन्वेषण क्षेत्र को 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित करना है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।

केन्द्रीय मंत्री ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार के  कई महत्वपूर्ण सुधारों का भी जिक्र किया। इन प्रमुख सुधारों में अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना, 37 अनुमोदन प्रक्रियाओं को घटाकर केवल 18 करना शामिल है, जिनमें से नौ अब स्व-प्रमाणन के लिए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 2024 में तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक की शुरूआत तेल और गैस उत्पादकों के लिए नीति स्थिरता सुनिश्चित करती है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की अनुमति देती है, और पट्टे की अवधि बढ़ाती है। इसके अलावा, सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में वर्जित क्षेत्रो (नो-गो) को लगभग 99 प्रतिशत तक कम कर दिया है, जिससे अन्वेषण के लिए विशाल नए क्षेत्र खुल गए हैं।

ओएएलपी की हाल ही में नौवें दौर की बोली प्रक्रिया ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिसमें 8 तलछटी घाटियों में 28 ब्लॉकों में 136,596 वर्ग किलोमीटर अन्वेषण क्षेत्र की पेशकश की गई। उल्लेखनीय रूप से, इस दौर में पेश किए गए 38 प्रतिशत क्षेत्र को पहले वर्जित क्षेत्रों (नो-गो) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस दौर में 28 ब्लॉकों के लिए कुल 60 बोलियाँ प्राप्त हुईं, जो भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियों की बढ़ी हुई रुचि को दर्शाता है। पिछले दौर में प्रति ब्लॉक बोलियों की औसत संख्या केवल 1.3 प्रति ब्लॉक की तुलना में अब बढ़कर 2.4 हो गई है।

जीईओ इंडिया 2024 में लगभग 2,000 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है और इसमें 20 से अधिक सम्मेलन सत्र, 4 पूर्ण चर्चाएँ, 200 से अधिक तकनीकी शोधपत्र और 50 से अधिक प्रदर्शनी सत्र होंगे। पुरी ने कहा, "मुझे भू-वैज्ञानिकों के नवोन्मेषी विचारों पर पूरा भरोसा है कि वे भारत में ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व करेंगे, हर नागरिक के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और भविष्य की चुनौतियों का सामना करेंगे।"

पुरी ने जीईओ इंडिया 2024 के प्रतिभागियों को नवाचार को बढ़ावा देने, स्थिरता को अपनाने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग करने के लिए भी  प्रोत्साहित किया। 

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 50 से ज्यादा लीकेज।

नई दिल्ली | भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पर अब एक नई मुसीबत आ पड़ी है। दरअसल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई सालों से हल्की लीकेज हो रही थी, जो अब बढ़ गई है। पता चला है कि ये दरारें 50 से ज्यादा हो गई है, जिससे सुनीता पर खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर अब नासा भी चिंता में है।

नासा की एक जांच रिपोर्ट लीक हो गई है, जिससे पता चला की आईएसएस पर खतरा है और सभी अतंरिक्ष यात्री भी सेफ नहीं है।

रूस ने भी चेताया है कि पृथ्वी की कक्षा में लैब में माइक्रो वाइब्रेशन हो रहा है। वहीं, नासा ने कहा कि स्पेस स्टेशन से बड़ी मात्रा में हवा निकल रही है, जो खतरे की घंटी है। हालांकि, नासा यात्रियों को बचाने की कोशिश में जुटी है।

रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस और नासा में इस बात पर सहमति नहीं बनी है कि समस्या की असल वजह क्या है। सीएनएन के अनुसार, नासा के अंतरिक्ष यात्री बॉब कैबाना ने कहा है कि दोनों ने इस पर चिंता जाहिर की है।

सुनीता विलियम्स अपने साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर के साथ जून से ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर हैं। पिछले 150 दिनों से अधिक समय से दोनों अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री ने पांच जून को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी और छह जून को आईएसएस पहुंचे थे। अगले साल फरवरी में इनके वापस आने की उम्मीद है।

हालांकि, इतने समय से अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाली सुनीता विलियम्स के स्वास्थ्य को लेकर कई बार चिंता जाहिर की जा चुकी है। हालांकि, नासा ने एक बार फिर उनके स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए राहत भरी खबर सुनाई। नासा ने बताया कि अंतरिक्ष में मौजूद सभी यात्री काफी सुरक्षित हैं।

नई दिल्ली | जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए, डाक विभाग ने महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने के लिए उनकी 150वीं जयंती के अवसर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस डाक टिकट को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के जमुई में आयोजित एक भव्य समारोह में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में जारी किया।

15 नवंबर 1875 को बिहार (वर्तमान झारखंड) के उलिहातु में जन्मे बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 तक ऐतिहासिक उलगुलान (महान विद्रोह) का नेतृत्व किया, जिसमें आदिवासी भूमि को पुनः प्राप्त करने और औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करने के लिए उन्होंने हजारों लोगों को एकजुट किया। "मुंडा राज" के लिए उनका समर्थन शोषण से मुक्त एक न्यायपूर्ण और स्व-शासित समाज के उनके सपने का प्रतीक थी। 25 वर्ष की आयु में ही वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे,   लेकिन उनका साहस और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति का उनका संदेश पूरे देश में समुदायों को आज भी प्रेरित करता है।

शंख सामंत द्वारा डिजाइन किए गए इस डाक टिकट में भगवान बिरसा मुंडा का एक शक्तिशाली चित्रण है, जिसकी पृष्ठभूमि में उन्हें अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। उनकी दृढ़ अभिव्यक्ति आदिवासी एकता, सशक्तिकरण और स्वशासन के लिए उनके अटूट विजन का प्रतीक है। यह स्मारक डाक टिकट भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके महान योगदान और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए एक कालातीत श्रद्धांजलि है।

स्मारक डाक टिकट, फर्स्ट डे कवर (एफडीसी) और ब्रोशर के साथ, संग्रहणीय वस्तु के रूप में उपलब्ध है, जो भारत की स्वतंत्रता में भगवान बिरसा मुंडा के अमूल्य योगदान और आदिवासी समुदायों पर उनके स्थायी प्रभाव का जश्न मनाता है। अपना संग्रह अभी प्राप्त करने के लिए https://www.epostoffice.gov.in/ पर जाएँ।