नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अनूठा चर्चा कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी), अपने 9वें संस्करण के साथ वापस आ गया है। यह जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा, जहां भारत और विदेश के छात्र, अभिभावक और शिक्षक परीक्षा के तनाव पर चर्चा करने और परीक्षाओं को एक उत्सव और जीवन का एक अभिन्न अंग मानने के लिए उनके साथ जुड़ेंगे।

प्रतिभागियों के चयन के लिए, माइ गॅव पोर्टल (https://innovateindia1.mygov.in/) पर 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक एक ऑनलाइन एमसीक्‍यू-आधारित प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस गतिविधि को पूरा करने वाले सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को माइ गॅव की ओर से भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

परीक्षा पे चर्चा का आठवाँ संस्करण 10 फ़रवरी 2025 को प्रसारित किया गया था। यह चर्चा नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में एक नए और अभिनव प्रारूप में आयोजित की गई जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 36 छात्र शामिल हुए जिनमें सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सीबीएसई से संबध स्कूल और नवोदय विद्यालय शामिल थे। इसमें प्रेरणा के पूर्व छात्र और कला उत्सव तथा वीर गाथा के विजेता भी शामिल हुए। इस संस्करण में खेल एवं अनुशासन और मानसिक स्वास्थ्य से लेकर पोषण, प्रौद्योगिकी एवं वित्त तथा रचनात्मकता एवं सकारात्मकता तक, सात अलग-अलग एपिसोड भी शामिल थे जिनमें प्रसिद्ध हस्तियों के प्रेरक विचार प्रस्तुत किए गए।

2025 में, परीक्षा पे चर्चा ने 245 से ज़्यादा देशों के छात्रों, 153 देशों के शिक्षकों और 149 देशों के अभिभावकों की भागीदारी के साथ एक उल्लेखनीय गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्‍या में असाधारण वृद्धि देखी गई है जो 2018 के पहले संस्करण में केवल 22,000 प्रतिभागियों से बढ़कर 2025 के आठवें संस्करण में 3.56 करोड़ पंजीकरणों तक पहुँच गई है - जो स्पष्ट रूप से इसकी प्रासंगिकता और लोकप्रियता को दर्शाता है। इसके साथ ही, परीक्षा पे चर्चा 2025 से संबंधित राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन गतिविधियों में 1.55 करोड़ लोगों ने भाग लिया जिससे इसमें कुल भागीदारी लगभग 5 करोड़ हो गई।

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लखपति दीदी के समान लखपति बीघा का लक्ष्य रखते हुए एक बीघा से एक लाख रूपए की कमाई करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया जाए। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें बाजार में अपनी उपज का सीधे लाभ दिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था हो। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और अद्यतन तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर उपज लेने के लिए ग्राम स्तर पर सघन गतिविधियां संचालित की जाएं। हर संभाग की नर्सरियों को आदर्श रूप में विकसित किया जाए।

नरवाई प्रबंधन के लिए तीन वर्ष की कार्ययोजना विकसित की जाए। साथ ही किसानों तक उर्वरक की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों तथा नवाचारों का प्रस्तुतिकरण किया गया और आगामी तीन वर्ष की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि -

प्रदेश दालो, तिलहन और मक्का उत्पादन में देश में प्रथम तथा खाद्यान्न, अनाज एवं गेहूं उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। उर्वरक वितरण के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 38.10 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 21.41 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी + एन.पी.के. वितरित किया गया। वर्ष 2025-26 में 29.77 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 30 नवम्बर तक 19.42 मीट्रिक टन डी.ए.पी + एन.पी.के. का वितरण हुआ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा में वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ 77 लाख बीमित कृषकों को 961.68 करोड़ रूपए और वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 79 लाख बीमित कृषकों को 1275.86 करोड़ रूपए के दावे का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 4,687 करोड़ रूपए, वर्ष 2024-25 में 4,849 करोड़ रूपए और वर्ष 2025-26 में 3,374 करोड़ की सहायता राशि वितरित की गई।

प्रदेश की सभी 259 मंडियों में ई-मंडी योजना लागू हो चुकी है। इस उपलब्धि के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी प्राप्त हुआ। मंडी बोर्ड द्वारा एमपी फार्म गेट ऐप से किसान अपने दाम पर, अपने घर, अपने खलिहान और गोदामा से अपनी कृषि उपज बेचने में सक्षम हुआ। इस नवाचार को स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ।

पराली प्रबंधन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 1312, वर्ष 2024-25 में 1757 और वर्ष 2025-26 में 2479 नरवाई कृषि यंत्र वितरित किए गए। कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत भोपाल और इंदौर में ड्रोन पायलट स्कूल आरंभ हुए।  ई-विकास पोर्टल से उर्वरक वितरण का पायलट प्रोजेक्ट विदिशा, शाजापुर और जबलपुर में क्रियान्वित किया गया। इसे सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करने की योजना है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। आगामी वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अतः किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने और फसल चक्र के अनुसार उन्हें सुगमता से सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग कृषि विपणन सहकारी समितियां को मजबूत बनाने बनाने पर विशेष ध्यान दे। सहकारी समितियों का प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटराईजेशन किया जाए, ताकि किसानों को सुगमता और पारदर्शिता के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिति के पदाधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष संपत्ति का वार्षिक विवरण आवश्यक रूप से देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पंचायत स्तर पर पैक्स स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग ने अपेक्स बैंक की 4 करोड़ 27 लाख 4 हजार 190 रुपए अंश पूंजी का लाभांश चेक भेंट किया। बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता इस अवसर पर उपस्थित थे।

बैठक में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण, खाद और बीज वितरण, कृषि उपज के समर्थन मूल्य पर उपार्जन, उचित मूल्य दुकानों के संचालन और सहकार से समृद्धि के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के तहत पिछले 2 वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों, नवाचारों का प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में आगामी 3 वर्ष की कार्य योजना पर भी विचार विमर्श हुआ।

विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियाँ

·         15 कमजोर जिला सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक जिला बैंक को 50-50 लाख रूपए की अंशपूंजी शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई।

·         मध्यप्रदेश एम-पैक्स के कम्प्यूटराईजेशन और ऑनलाईन ऑडिट में देश में सबसे आगे है।

·         कृषकों को उनके खातों के संबंध में जानकारी एस.एम.एस. से उपलब्ध कराई जा रही है।

·         पैक्स के सोसायटी मैनेजर के लिए कैडर व्यवस्था लागू।

·         राष्ट्रीयकृत बैंकों के मापदंड के अनुरूप सहकारी बैंकों में प्रबंधकों और बैंकिंग सहायकों की भर्ती तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था।

·         पैक्स से बहुउद्देशीय गतिविधियों का संचालन आरंभ।

·         कुल 4460 कॉमन सर्विस सेंटर, 4518 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, 63 जन औषधि केन्द्र, 59 जल कर वसूली केन्द्र, दो एग्री ड्रोन और 25 इफ्को आउटलेट की व्यवस्था।

·         अब तक पैक्स को 4060 तथा डेयरी समिति को एक माइक्रो एटीएम वितरित।

·         सहकारी कानूनों में जनसामान्य की सुविधा की दृष्टि से संशोधन किए गए हैं।

·         सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सहकारी समितियों को व्यवसाय के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

·         किसानों से पूसा बासमती धान क्रय करने के लिए किसानों का आर्थिक लाभ सुविधा सुनिश्चित करते हुए मैजिस्टिक प्रायवेट लिमिटेड से अनुबंध किया गया है।

·         पराली की समस्या के निराकरण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

·         बीज संघ द्वारा बीज व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए एमपी चीता ब्रांड लांच किया गया है।

·         नवीन एम पैक्स, डेयरी सहकारी समिति और मत्स्य सहकारी समिति के तहत कुल 1,601 समितियों का गठन।

·         मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अभिनव पहल CPPP के तहत 19 एम.ओ.यू का निष्पादन।

·         कंपनियों से 10,000 से अधिक विस्थापित लोगों की 350 सहकारी समितियां गठित कराकर विस्थापितों को सुरक्षा गार्ड, माली, श्रमिक जैसे कार्यों के लिये रोजगार दिया गया।

यह घटना सिर्फ एक सड़क हादसे से उपजी नाराज़गी नहीं थी, बल्कि छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के बीच लंबे समय से चले आ रहे अविश्वास और तनाव का विस्फोट भी थी। BHU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बार-बार इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक सख्ती और छात्र असंतोष के बीच गहरी खाई को उजागर करती हैं। 

भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन, स्वच्छता और ग्रामों को सड़कों के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में जोड़ने में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह गतिविधियां आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुसार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में इस विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुवीक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी अद्यतन तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विधानसभा स्थित समिति कक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं पर बैठक को संबोधित कर रहे थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री  राधा सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव  नीरज मंडलोई तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा, पंचायतराज, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की 2 वर्ष की उपलब्धियों और नवाचारों का प्रेजेंटेशन किया गया तथा आगामी कार्ययोजना के संबंध में निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही कृषि, सहकारिता, मत्स्य पालन तथा ग्राम विकास से संबंधित अन्य विभागों को सम्मिलित करते हुए समग्र ग्राम विकास की अवधारणा के अनुसार योजनाओं का समन्वित रूप से क्रियान्वयन किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना को गति देने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अर्ध शहरी एवं बड़ी ग्राम पंचायतों को सशक्त करते हुए उनके विकास के लिए कार्य योजना बनाई जाए तथा नगरीय निकायों के मध्य विद्यमान पंचायतें परस्पर समन्वय से सड़कें तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचनाएं विकसित करें।

देलही : भारत सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से असम राज्य सहित पूरे देश में चाय विकास एवं संवर्धन योजना (टीडीपीएस) कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ चाय के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, बाजारों में प्रवेश करने वाली चाय की गुणवत्ता में सुधार करना, निर्यात में वृद्धि करना, छोटे चाय उत्पादकों को स्व-सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों (एसएचजी/एफपीओ) के गठन के लिए संगठित करना है। इससे वे मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ सकेंगे, एसएचजी/एफपीओ द्वारा लघु चाय फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जा सकेंगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेंगा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे। इस योजना के तहत, चाय बोर्ड के कुल बजट में से 152.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और चाय बोर्ड द्वारा 2021-22 से 2025-26 (31.10.2025 तक) की अवधि के दौरान असम राज्य के लिए विशिष्ट गतिविधियों के लिए 150.20 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया था।

इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले छोटे उत्पादकों की जिला-वार और वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

चाय विकास और संवर्धन योजना के तहत, असम राज्य में 2021-22 से 2025-26 (31.10.2025 तक) की अवधि के दौरान की गई गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ 437.42 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय का पुन: रोपण; 318 एसएचजी, 143 एफपीओ और 26 एफपीसी का गठन; 31 मिनी चाय कारखानों की स्थापना; चाय बागानों के 30.32 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक में बदलना; 30 फार्म फील्ड स्कूलों की स्थापना और 1343 क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। भारतीय चाय का निर्यात, जिसमें असम चाय भी शामिल है, 7.15 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ 2021-22 में 751.07 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2024-25 में 923.89 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा 'चाय विकास और संवर्धन योजना (टीडीपीएस)' का मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। मई 2023 में प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशों के साथ इसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की बागान स्कीमों के संतोषजनक कार्यान्वयन के साथ-साथ छोटे चाय उत्पादकों के एसएचजी/एफपीओ के गठन और चाय कारखानों की स्थापना में उनकी सहायता करने में इसकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इसमें उत्पादकता बढ़ाने के मामले में योजना के संतोषजनक प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्रोपण, ब्रांड संवर्धन प्रयासों को बढ़ाना, छोटे चाय उत्पादकों के एसएचजी/एफपीओ का गठन, बेहतर कृषि प्रणालियों के बारे में किसानों को ज्ञान का प्रसार और छोटे चाय उत्पादकों का क्षमता निर्माण शामिल है। 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए टीडीपीएस योजना को अंतिम रूप देते समय इन सिफारिशों पर विचार किया गया।

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

डेस्क। हर साल दुनिया में 35,000 करोड़ जूते कचरे में फेंक दिए जाते हैं। वहीं, 1.25 करोड़ लोगों को जूतों की जरूरत है, लेकिन वे खरीद नहीं सकते। इन्हीं लोगों की जरूरत को पूरा करने दो युवाओं ने समाजसेवा की अद्भुत मिसाल पेश की। दोनों ने मिलकर Green Sole Foundation की स्थापना की। उद्देश्य था नंगे पांव घूम रहे लोगों के पैरों में जूते पहनाना। मुंबई में दो अनजान एक-दूसरे से मिले, दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों ने मिलकर एक ऐसा कारोबार खड़ा किया जो न सिर्फ जरूरतमंदों को राहत दे रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मिसाल बनकर उभरा है।

रमेश धामी (29 वर्ष) और श्रीयांश भंडारी (30 वर्ष) ने मिलकर ‘Green Sole Foundation’ नाम से एक अनोखी संस्था की शुरुआत की, जहां पुराने, बेकार और टूटी-फूटी चप्पलों और जूतों को रीसायकल करके दोबारा उपयोग करने लायक बनाया जाता है।

रमेश धामी उत्तराखंड से हैं और एक समय में मुंबई में एक्टर बनने का सपना लेकर आए थे। उन्हें मैराथन का शौक था, लेकिन बार-बार जूते धोखा दे जाते। एक बार उन्होंने महंगे ब्रांडेड जूते खरीदे, लेकिन वो भी जल्दी खराब हो गए। तब रमेश ने देशी जुगाड़ से खराब जूतों को खुद ठीक किया और महीनों तक चलाया।

इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई श्रीयांश भंडारी से, जो राजस्थान के उदयपुर से BMH की पढ़ाई के लिए मुंबई आए थे। रमेश ने उन्हें अपना आइडिया बताया और फिर दोनों ने मिलकर 2016 में Green Sole Foundation की नींव रखी। Green Sole Foundation ने अब तक 8 लाख से अधिक जूते-चप्पल रिसायकल कर डिलीवर किए हैं। इनका लक्ष्य है, “हर जरूरतमंद के पांव में जूते पहुंचें और पर्यावरण पर भी भार कम हो।

भोपाल। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को मंत्रालय में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के एचआर विशेषज्ञ डॉ. आर. बाला सुब्रमण्यम (बालू) तथा सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में विभाग में मिशन कर्मयोगी के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल मिशन कर्मयोगी के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मध्यप्रदेश का सहकारिता विभाग अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी से विभागीय कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी पहल मील का पत्थर साबित होगी।

मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के एचआर विशेषज्ञ डॉ. आर. बाला सुब्रमण्यम (बालू) ने मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सबसे अधिक और प्रभावी कार्य मध्यप्रदेश द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के सफल मॉड्यूल को अन्य राज्यों में भी लागू करेंगे।

सहकारिता विभाग ने अपने सभी 1122 अधिकारियों और कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड कर लिया है। विभागीय कर्मचारियों ने 11337 से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं, जो सीखने की संस्कृति और सतत कौशल विकास के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इन प्रशिक्षणों से विभागीय कार्यक्षमता, सेवा वितरण और प्रशासनिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक, तकनीक-सक्षम और भविष्य उन्मुख प्रशासनिक क्षमताओं से लैस करना, शासन प्रणाली को कुशल, पारदर्शी और जन-केन्द्रित बनाना, प्रशिक्षण के माध्यम से निरंतर सीखने की संस्कृति विकसित करना है। कर्मयोगी पोर्टल इसी उद्देश्य की पूर्ति का प्रमुख माध्यम है, जिसके द्वारा कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित आवश्यक कौशल और ज्ञान को निरंतर अपडेट कर सकते हैं।

नईदिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) सभी नागरिकों से ईसीआईनेट ऐप डाउनलोड करने और ऐप पर 'सुझाव सबमिट करें' टैब का उपयोग करके ऐप को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव देने का आह्वान किया है। यह 27 नवंबर, 2025 से 27 दिसंबर, 2025 के बीच किया जा सकता है।

ईसीआईनेट ऐप के परीक्षण संस्करण का उपयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और हाल ही में हुए उपचुनावों के दौरान किया गया था। इस नए मंच ने बेहतर मतदाता सेवाएं, मतदान प्रतिशत के रुझानों की त्वरित उपलब्धता और मतदान समाप्ति के 72 घंटों के भीतर इंडेक्स कार्ड प्रकाशित करना संभव बनाया, जबकि पहले इसमें कई हफ़्ते या महीने लग जाते थे। बिहार चुनावों से प्राप्त जानकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया को इस मंच की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने के लिए शामिल किया जा रहा है।

उपयोगकर्ताओं के सुझावों की जांच की जाएगी और मंच को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए इसमें और सुधार किया जाएगा। ईसीआईनेट मंच का आधिकारिक लॉन्च जनवरी 2026 में निर्धारित है।

मतदाताओं की सुविधा में सुधार और तकनीक के इस्तेमाल से चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, ईसीआईनेट, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर शुरू की गई आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है । ईसीआईनेट ऐप के विकास पर काम 4 मई, 2025 को इसकी घोषणा के बाद शुरू हुआ।

(https://tinyurl.com/3s6bnezr)

ईसीआईनेट ऐप नागरिकों के लिए एक एकीकृत ऐप है जो पहले से मौजूद 40 अलग-अलग चुनाव-संबंधी एप्लिकेशन/वेबसाइटों, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए), सीवीआईजीआईएल, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स (वोटर टर्नआउट ऐप), और अपने उम्मीदवार को जानें (केवाईसी) ऐप को एक ही इंटरफेस में एकीकृत करता है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को उज्जैन में नानाखेड़ा के पं. दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बस स्टैंड से अंतरराज्यीय बसें संचालित की जाती हैं। साथ ही राज्य के विभिन्न शहरों में आवागमन के लिए भी यहां से बसें संचालित होती हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों, ऑटो रिक्शा संचालकों से चर्चा भी की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बस स्टैंड पर बस यात्रियों  और स्थानीय दुकानदारों से चर्चा की। उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही एक चाय की दुकान पर चाय भी बनाई और नागरिकों से चाय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के सादगीपूर्ण व्यवहार की नानाखेड़ा बस स्टैंड के स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।   

नईदिल्ली। सरकार ने कोयला क्षेत्र को मजबूत करने और भारत को आत्मनिर्भर भारत के विजन के करीब लाने के अपने निरंतर प्रयास के अंतर्गत कोयला खदानों की खोज और संचालन में तेजी लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय गुणवत्ता परिषद-राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को 26 नवंबर 2025 को मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट   https://coal.nic.in/sites/default/files/2025-11/28-11-2025a-wn.pdf  पर उपलब्ध है।

इससे कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए 18 और एजेंसियां जुड़ जाएंगी, जिससे कोयला ब्लॉक आवंटियों को कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए इन एजेंसियों को नियुक्त करने में अधिक विकल्प मिलेगा। कोयला खदान के संचालन के लिए भूगर्भीय रिपोर्ट का अन्वेषण और तैयारी एक पूर्व शर्त है। इन अन्वेषण एजेंसियों के जुड़ने से लगभग 6 महीने का समय बचेगा, जो पहले एजेंसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने में लगता था।  

अधिकृत संभावित एजेंसियों के समूह का विस्तार करके, सरकार निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करना और  अन्वेषण में दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहती है।

उम्मीद है कि इस कदम से अन्वेषण की गति में काफी तेजी आएगी और खनन को जल्दी बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे संसाधन विकास में तेजी आएगी और देश के लिए कोयला और लिग्नाइट की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला और लिग्नाइट की बढ़ती उपलब्धता में योगदान मिलेगा।

भारत सरकार एक पारदर्शी, कुशल और भविष्य के लिए तैयार खनिज अन्वेषण ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और आर्थिक विकास को गति देगा।

देहरादून का यह अधिवेशन केवल संगठनात्मक बैठक नहीं था, बल्कि यह भारतीय छात्रशक्ति के भविष्य का घोषणापत्र भी था। “समाज परिवर्तन का वाहक बने युवा” प्रस्ताव के साथ अभाविप ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वर्षों में उसकी प्राथमिकता शिक्षा से आगे बढ़कर सामाजिक नेतृत्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगी।