भोपाल : ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बुधवार की मध्य रात्रि ग्वालियर में सिविल अस्पताल हजीरा, बिरला नगर और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मोतीझील का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गंदा वॉशरूम देखकर स्वयं सफाई की। साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरस्त रखने के लिए निर्देशित किया ऊर्जा मंत्री  तोमर ने हजीरा सिविल अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) मेँ भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। उन्होंने सिविल अस्पताल बिरला नगर का भी निरीक्षण किया।ऊर्जा मंत्री को उप नगर ग्वालियर के अलग-अलग क्षेत्रों से गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने बुधवार देर रात अचानक मोतीझील प्लांट पहुंचकर जल आपूर्ति की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान ड्यूटी पर जिम्मेदार अधिकारियों के न मिलने पर निगमायुक्त  संघप्रिय से फोन पर चर्चा कर नाराजगी व्यक्त की और कार्यवाही के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री तोमर ने ड्यूटी से गायब अधिकारियों की अनुपस्थिति का पंचनामा बनाकर विभाग को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने मौजूद स्टाफ से बुधवार को की गई जल आपूर्ति के सैंपलों की जांच की जानकारी ली। इस दौरान  तोमर ने पानी को फिल्टर करने की प्रक्रिया को देखा। उन्होंने की जा रही जल आपूर्ति लोगों के लिए नुकसानदायक तो नहीं है की जानकारी ली। मंत्री  तोमर को उपस्थित कर्मियों ने बताया कि पानी के दिन में दो से तीन बार नमूने (सैंपल) लेकर जांच की जा रही है। जल आपूर्ति तय मानकों के आधार पर ट्रीटमेंट करने के बाद ही की जा रही है।

भोपाल : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इंदौर सहित मध्यप्रदेश के साथ अन्य शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों से सम्मानित किया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित थे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने राज्य की तरफ से पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर पुरस्कृत शहरों के महापौर और निगम अधिकारी मौजूद थे। इंदौर को एक बार फिर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ लीग अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ शहर से पुरस्कृत किया गया। इसी श्रेणी में 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। शहरों की श्रेणी में 20 हजार से कम आबादी वाली जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी सर्वश्रेष्ठ रहा।  

शपथ ग्रहण समारोह में खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री  विश्वास कैलाश सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, विधायक रामेश्वर शर्मा, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, लोकायुक्त  सत्येन्द्र कुमार सिंह, मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव, सदस्य मानवाधिकार आयोग राजीव टंडन, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय शुक्ल, प्रमुख सचिव विधि नरेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय धरमिंदर सिंह, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायालय एवं बार के सदस्य, विभिन्न आयोगों के पदाधिकारी सहित जन प्रतिनिधि एवं शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 

पुलिस के अनुसार डबल डेकर बस (एचआर 01 डब्ल्यू 9700) कानपुर से दिल्ली जा रही थी। इसमें 60 से अधिक सवारियां मौजूद थीं। सुबह करीब पांच बजे यमुना एक्सप्रेस-वे पर प्वाइंट 53 के पास बस आगे चल रहे मालवाहक वाहन ट्रक (यूपी 14 एलटी 2080) में टकरा गई। इसमें बस चालक हापुड़ के थाना सिम्भौली क्षेत्र के अनूपुर डिबाई निवासी 32 वर्षीय शहनवाज पुत्र मन्नर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पहुंच गई। इसके बाद घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में बलिया, कानपुर, दिल्ली, सोनीपत के लोग शामिल हैं। वहां एक महिला ने भी दम तोड़ दिया। इसकी पहचान कराई जा रही है। 

इस घटना से गांव में शोक की लहर है और लोग स्तब्ध हैं। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके।   

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियां उत्तराखंड की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ें और उसे गर्व के साथ आगे भी ले जाएं. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ क्षेत्र से सांसद अजय टम्टा समेत अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे. 

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के पहले दिन की शुरूआत मैड्रिड स्थित विश्व प्रसिद्ध LaLiga मुख्यालय के भ्रमण से की और वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर खेल, युवा सशक्तिकरण और निवेश सहयोग पर केंद्रित संवाद किया। उन्होंने कहा कि LaLiga की खेल विशेषज्ञता और वैश्विक पहुँच का लाभ मध्यप्रदेश के युवाओं तक पहुँचना चाहिए। यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि खेल के क्षेत्र में नवाचार, सामाजिक समावेशन और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की दिशा में प्रदेश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने LaLiga के पदाधिकारी और तकनीकी निदेशकों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मध्यप्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर फुटबॉल एक्सीलेंस सेंटर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और स्पेनिश कोचिंग आधारित यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ किए जाएँ। उन्होंने यह भी कहा कि LaLiga के साथ यह साझेदारी केवल खेलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह प्रदेश में रोजगार सृजन, सामाजिक भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा दे सकती है।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चार दिवसीय आधिकारिक स्पेन प्रवास के पहले दिन मैड्रिड में स्पेन के विदेश मामलों, यूरोपीय संघ और सहयोग मंत्रालय के उप महानिदेशक (दक्षिण एशिया) एमिलियो कोंत्रेरास बेनीतेज़ से सौजन्य भेंट की।

बैठक के दौरान भारत और स्पेन के मध्य आपसी सहयोग, निवेश संभावनाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, निवेश-अनुकूल वातावरण, पर्यटन, कृषि, फार्मा, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी।

बेनीतेज़ ने मध्यप्रदेश के साथ सहयोग को लेकर सकारात्मक रुख जताते हुए भविष्य में आपसी हित के क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

 भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत और स्पेन दो प्राचीन सभ्यताओं के संवाहक हैं। दोनों देशों ने नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी पुरा संस्कृति को आगे बढ़ाया है। दोनों देश जुड़वा भाईयों की तरह हैं। अब विकास के मामले में भी हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। संस्कृति के साथ-साथ तकनीक में भी स्पेन की एक अलग ही पहचान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम मीट को संबो‍धित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश भारत का सबसे तेजी से विकासशील प्रदेश है। यहां निवेश करना नि:संदेह फायदे का सौदा है। उन्होंने निवेशकों को मध्यप्रदेश की बेजोड़ खूबियां बताते हुए कहा कि यदि आप भारत में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो एक बार मध्यप्रदेश अवश्य आइये, मध्यप्रदेश को भूल नहीं पाएंगे।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में खनिज, पर्यटन, बड़े उद्योग, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, तकनीकी विकास से जुड़े उद्योग स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं। भारत में एमपी टूरिज्म सबसे तेजी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भरपूर भू-संपदा उपलब्ध है, जिसमें नई तकनीक का इस्तेमाल करने से विकास की अपार संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश, भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हम लॉजिस्टिक सेक्टर में अग्रणी बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भारत के किसी और राज्य में भी उद्योग स्थापित करते हैं, तब भी आपको मध्यप्रदेश की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। मध्यप्रदेश आंतरिक सड़कों, नेशनल हाईवेज, रेल और हवाई मार्ग से देश-विदेश से जुड़ा है। मध्यप्रदेश सभी सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ने वाला भारत का राज्य बना है। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री और टेक्सटाईल सेक्टर में बड़ी संभावनाएं हैं। हम सभी सेक्टर्स में यहां आने वाले निवेशकों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की क्षमता रखते हैं।

 भोपाल : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा का बुधवार दोपहर को राजभवन आगमन हुआ। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा का राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर राजभवन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मनोनीत न्यायमूर्ति सचदेवा का स्वागत किया।विदित हो कि राज्यपाल मंगुभाई पटेल 17 जुलाई 2025 को प्रात: 10 बजे राजभवन के सांदीपनि सभागार में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ दिलाएंगे।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल पटेल का उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। राज्यपाल पटेल ने मनोनीत न्यायमूर्ति सचदेवा का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। इस मौके पर न्यायमूर्ति सचदेवा के परिजन भी उनके साथ थे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई यात्रा के तीसरे दिन डीपी वर्ल्ड और जेबेल अली फ्री ज़ोन (JAFZA) के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर “भारत मार्ट” परियोजना और उससे जुड़ी लॉजिस्टिक्स संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक बाज़ार से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत मार्ट को “वैश्विक व्यापार का प्रवेशद्वार” बताते हुए कहा कि यह आधुनिक व्यापार केंद्र भारतीय उत्पादों, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों की मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप जैसे बाजारों तक सीधी पहुँच उपलब्ध कराएगा। भारत मार्ट 2026 में परिचालन में आएगा और ‘लोकल से ग्लोबल’ की नीति को नई दिशा देगा।

भारत मार्ट, जेबेल अली फ्री ज़ोन (JAFZA), दुबई में लगभग 2.7 मिलियन वर्ग फुट में विकसित किया जा रहा एक बहुआयामी अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा फरवरी 2024 में संयुक्त रूप से रखी गई थी। यह केंद्र डीपी वर्ल्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसमें 1500 से अधिक शोरूम, अत्याधुनिक गोदाम और कार्यालय सुविधाएं शामिल होंगी।

यह परियोजना भारतीय एमएसएमई को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए तैयार की जा रही है, जिससे वे अपनी गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का निर्यात आसानी से कर सकें। भारत मार्ट, वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने वाला एक मजबूत स्तंभ बनेगा। बैठक में विशेष रूप से मध्यप्रदेश में डीपी वर्ल्ड द्वारा प्रस्तावित रेल टर्मिनल और उज्जैन–नागदा रूट को भारत मार्ट तक निर्बाध माल आपूर्ति का एक निर्णायक माध्यम बताया गया। यह लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी भारत से दुबई तक तेज़, किफायती और सुगम माल परिवहन सुनिश्चित करेगी, जिससे राज्य के निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, “हमारी सरकार इस यात्रा को केवल व्यापार नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के आर्थिक भविष्य की नींव मान रही है। भारत मार्ट के ज़रिये हमारा प्रदेश वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एक मज़बूत कड़ी बनेगा।” डीपी वर्ल्ड, दुबई स्थित एक अग्रणी वैश्विक लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदाता है, जो 78 से अधिक देशों में 100 से अधिक टर्मिनलों और पोर्ट्स का संचालन करता है। प्रति वर्ष 70 मिलियन TEU कंटेनर हैंडल करने वाली यह कंपनी विश्व की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटरों में गिनी जाती है।

डीपी वर्ल्ड भारत के मुंबई, मुंद्रा, कोचीन, चेन्नई और विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर छह टर्मिनलों का संचालन करती है। साथ ही यह कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट सेवाओं का भी प्रबंधन करती है। डीपी वर्ल्ड ने मध्यप्रदेश में इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD), मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP), कृषि-लॉजिस्टिक्स हब और ड्राय पोर्ट के विकास में गहरी रुचि दिखाई है। यह राज्य की लॉजिस्टिक्स और निर्यात नीति के अनुरूप है, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से दीर्घकालिक अधोसंरचना विकास को मजबूती देने वाला कदम है।

 देलही :केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के नेतृत्व में डाक विभाग ने नई दिल्ली में अपनी वार्षिक व्यावसायिक बैठक 2025-26 का आयोजन किया। इस कार्यनीतिक बैठक में देश भर के सर्किल प्रमुखों ने भारतीय डाक के व्यावसायिक रूपांतरण की रूपरेखा और एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स एवं नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदाता के रूप में इसकी उभरती भूमिका पर विचार-विमर्श किया। डाक सचिव वंदिता कौल ने गर्मजोशी और अंतर्दृष्टिपूर्ण संबोधन के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया और विभाग की पिछले वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भविष्य की कार्यनीतिक प्राथमिकताओं पर जोर दिया, जिनमें नवोन्मेषण, समावेशिता और इंडिया पोस्ट को एक आधुनिक, सेवा-संचालित संगठन के रूप में निरंतर विकसित करना शामिल है।

देलही : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बायोस्टिमुलेंट (Bio Stimulant) की बिक्री को लेकर आज कृषि भवन, नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। सख्त रवैये के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बायोस्टिमुलेंट के मामले में हम किसानों के साथ किसी भी हालत में धोखा नहीं होने देंगे। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे कोई भी अनुमति देते समय किसानों की सूरत को ध्यान में रखें, हम देश के छोटे किसानों के साथ किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने देंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि कुछ बेईमान गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिनसे किसानों को बचाना मेरी जवाबदारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में देशभर में चलाए गए पंद्रह दिवसीय ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के दौरान जब वे राज्यों में प्रवास कर गांव-गांव, खेतों में गए थे और किसानों से सीधा संवाद किया था, इस दौरान कई किसानों ने नकली खाद, नकली बीज, नकली उर्वरक, बायोस्टिमुलेंट तथा नैनो यूरिया की बिक्री को लेकर शिकायतें की थी। शिवराज सिंह ने बैठक में कहा कि भोले-भाले किसानों से शिकायतें मिलने के बाद मैं चुप नहीं बैठ सकता, किसान सर्वोपरि हैं। देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जवाबदारी है कि इस संबंध में कार्रवाई करूं। 

 Delhiकेंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), स्वायत्त बोर्ड और खोज समिति के अंशकालिक सदस्यों की ड्रॉ के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया। नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 में दी गई है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के अनुसार, ये नियुक्तियां दो वर्षों के लिए की जा रही हैं। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों का चयन निम्नलिखित श्रेणियों में किया गया है:

·         एनएमसी के दस अंशकालिक सदस्यों का चयन चिकित्सा सलाहकार परिषद (पहले 2022 में नियुक्त) में गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, झारखंड, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के नामित सदस्यों में से किया जाता है।

·         एनएमसी के नौ अंशकालिक सदस्यों का चयन चिकित्सा सलाहकार परिषद ( पहले 2022 में नियुक्त) में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, नागालैंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर और उत्तराखंड के राज्य चिकित्सा परिषद के नामित सदस्यों में से किया जाता है।

·         चिकित्सा सलाहकार परिषद (पहले 2022 में नियुक्त ) में राज्य चिकित्सा परिषद के नामित व्यक्ति से प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के चौथे सदस्य (अंशकालिक सदस्य) का चयन किया गया है।

(क) स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के लिए: अरुणाचल प्रदेश

(बी) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के लिए: ओडिशा

(ग) चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड: हरियाणा

(घ) नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड: पंजाब

·         जम्मू एवं कश्मीर से एक विशेषज्ञ को खोज समिति के लिए नामित किया गया।

विशेषज्ञों के नामों की सूची नीचे दिए गए अनुलग्नक में दी गई है। डॉ में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मीडियाकर्मी भी मौजूद थे।

Delhi : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 17 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा आयोजित एक समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। यह ऐतिहासिक आयोजन स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) को आगे बढ़ाने वाले शहरों के अथक प्रयासों को मान्यता देते हुए शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत करेगा। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग शहर, 5 जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष, स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी: गंगा शहर, छावनी बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, राज्य स्तरीय पुरस्कार - राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का होनहार स्वच्छ शहर आदि चार श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।