नईदिल्ली। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब में कई बदलाव किए हैं। इस बदलाव में सबसे अहम बात ये है कि 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। नई किताब में इसे बाबरी मस्जिद की जगह तीन गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। इसके साथ ही अयोध्या वाले चैप्टर को किताब में छोटा कर चार पेज से 2 पेज में कर दिया गया है।

दरअसल किताब से बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों के जुड़े कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। अयोध्या वाले चैप्टर में बीजेपी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद हुई हिंसा और राष्ट्रपति शासन के साथ ही बीजेपी की खेद वाली बातें शामिल हैं। इस किताब को एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू कर दिया जाएगा. हाल के सालों में किताबों में कई संवेदनशील टॉपिक्स को हटाया गया है।

पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का परिचय मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा निर्मित 16वीं शताब्दी की मस्जिद के रूप में किया गया था। वहीं अब अध्याय में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि एक तीन-गुंबद वाली संरचना 1528 में श्रीराम के जन्म स्थान स्थल पर बनाया गया था, लेकिन संरचना के आंतरिक और बाहरी हिस्सों में हिंदू प्रतीकों और अवशेषों के चिन्ह बने हुए थे। इसके अलावा अंदर और बाहर दीवारों पर मूर्तियां भी बनी हुई थीं।

पुरानी किताब के दो पेज में यही बताया गया था कि फैजाबाद जिला अदालत द्वारा 1986 में मस्जिद खोलने के फैसले के बाद किस तरह से मोबिलाइजेशन किया गया था. 1992 में राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा और कार सेवा की वजह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था जिसके बाद 1993 में सांप्रदायिक दंगे हुए. वहीं इस बार बताया गया है कि बीजेपी ने अयोध्या की घटनाओं को लेकर दुख व्यक्त किया।

इधर नई किताब में बताया गया है कि 1986 में फैजाबाद जिला कोर्ट ने तीन गुंबद वाले ढांचे (बाबरी मस्जिद) को खोलने का आदेश दे दिया और लोगों को पूजा करने की इजाजत मिल गई। किताब में लिखा है कि ऐसा माना जाता था कि इस तीन गुंबद वाले ढांचे को भगवान राम के जन्मस्थान पर बनाया गया है। इसके बाद राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया लेकिन आगे मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी गई।

ऐसे में हिंदू समुदाय को लगा कि उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय को ढांचे पर अधिकार बनाए रखने का अधिकार मिल रहा है. इसके बाद स्वामित्व अधिकारों को लेकर दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप कई विवाद और कानूनी संघर्ष हुए. दोनों समुदाय लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का निष्पक्ष समाधान चाहते हैं वहीं 1992 में ढांचा गिरने के बाद बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा।

नई किताब में अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल किया गया है। जिसमें बताया गया कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाया कि यह जमीन मंदिर की है। इसके साथ ही पुरानी किताब में कुछ न्यूज पेपर कटिंग की तस्वीरें लगाई गई थीं जिनमें बाबरी ढहाने के बाद कल्याण सिंह सरकार को हटाने का आदेश शामिल था। लेकिन अब नई किताब में इसे हटा दिया गया है. इसके साथ ही लोकतांत्रिक अधिकार नाम के 5वें चैप्टर में गुजरात दंगों का जिक्र हटाया गया है।

2014 के बाद से चौथी बार एनसीईआरटी की किताब में बदलाव किया गया है।. अप्रैल में एनसीईआरटी ने कहा था कि राजनीति में हालिया डेवलपमेंट के आधार पर चैप्टर में परिवर्तन किया जाता है और नई चीजों को शामिल किया जाता है।

डेस्क। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक टेंपो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरा। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 13 घायल है। छह गंभीर घायलों को पांच हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया है। जबकि सात अस्पताल में भर्ती है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है।

बताया जा रहा है कि दिल्ली नोएडा से निकले टेंपो ट्रैवलर में 26 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग शहर से पांच किलोमीटर आगे बदरीनाथ हाईवे पर रैतोली के पास एक टेंपो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिर गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन जिला आपदा प्रबंधन, डीडीआरएफ समेत अन्य टीम मौके पर रेस्क्यू कार्य कर रही है। बताया जा रहा है कि यहां रेलवे लाइन पर काम कर रहे तीन लोग बचाने के लिए कूदे, जिनमें से एक की मौत हो गई।
हादसे के खबर पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टेंपो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन व एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई है। घायलों को नज़दीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार के लिए भेज दिया गया है। जि़लाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज इटली के अपुलीया में जी-7 शिखर सम्मेलन के मौके पर जापान के प्रधानमंत्री महामहिम फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार पदभार संभालने पर दी गई बधाई के लिए प्रधानमंत्री किशिदा को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उनके तीसरे कार्यकाल में भी जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता मिलती रहेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी अपने 10वें वर्ष में है और द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक सहयोग को और मजबूत करने, नए एवं उभरते क्षेत्रों को जोड़ने तथा बी2बी एवं पी2पी सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

भारत और जापान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, जिसमें ऐतिहासिक मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भी शामिल है। यह परियोजना भारत में आवागमन के क्षेत्र में अगले चरण की शुरुआत करेगी। वर्ष 2022-2027 की अवधि में भारत में 5 ट्रिलियन येन मूल्य के जापानी निवेश का लक्ष्य है और भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता साझेदारी का उद्देश्य हमारे मैन्यूफैक्चरिंग संबंधी सहयोग में परिवर्तन लाना है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई इस बैठक ने पारस्परिक सहयोग के कुछ मौजूदा कार्यों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया।

दोनों नेताओं ने अगले भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी चर्चा जारी रखने के प्रति उत्सुकता दिखाई।

प्रधानमंत्री मोदी इटली के अपुलिया में 50वें जी 7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुये 

प्रधानमंत्री मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को दी पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए शुभकामनाएं

डेस्क | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपुलिया में 50वें जी 7 शिखर सम्मेलन (G 7 summit) के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा सहित कई प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं की मुलाकात इटली के दक्षिणी रिसॉर्ट शहर में जी 7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों ने रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु कार्रवाई, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, संपर्क और संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ हमारी एक साल में यह चौथी मुलाकात है। उन्होंने आगे कहा कि यह दर्शाता है कि हम भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैक्रों के साथ हुई मुलाकात के दौरान रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, एआई, ब्लू इकोनॉमी और कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को इस दौरान अगले महीने से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली है। तीसरी बार पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों की मुलाकात जनवरी में हुई थी। उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के 75वें गणतंत्र दिवस में भाग लेने नई दिल्ली आए हुए थे। 

कुवैत की इमारत में लगी भीषण आग में 49 लोगों की मौत हो गई। जिसमें 45 भारतीय थे। इस दौरान 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से कोच्चि एयरपोर्ट भारत लाया गया।

डेस्क | कुवैत की इमारत में लगी भीषण आग में 49 लोगों की मौत हो गई। मरने वालो में 45 भारतीय थे। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने शुक्रवार को कहा कि विदेश मंत्रालय ने घायल भारतीयों के इलाज को सुनिश्चित करने के प्रयास में अद्भुत भूमिका निभाई है। वहीं राज्य मंत्री ने बताया कि एक दिन के लिए अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। इस हादसे में मरने वालों के शवो को लेने के लिए वह कोच्चि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। 

इस दौरान पार्थिव शरीर कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचने पर एर्नाकुलम रेंज के डीआईजी पुट्टा विमलादित्य ने कहा कि हमने शवों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही कर ली है। वहीं केरल के राजस्व मंत्री के.राजन ने बताया कि पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के साथ समन्वय किया जा रहा है। वहीं 23 शव केरल, 7 शव तमिलनाडु और कर्नाटक के 1 व्यक्ति के शव को कोच्चि एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। बाकी के शव को विमान से दिल्ली भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर शव के सार्वजनिक दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है। इसके बाद शव को उनके परिजनों को सौंप जाएगा। 

के. राजन ने आगे बताया कि शव को तमिलनाडु ले जाने के लिए अगर और एंबुलेंस की जरूरत पड़ी तो स्वास्थय विभाग इसकी व्यवस्था करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "हमने प्रत्येक एंबुलेंस के लिए पायलट वाहन का भी इंतजाम किया है।" केरल के राजस्व मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और अन्य राज्य मंत्री भी एयरपोर्ट पर आएंगे।

नई दिल्ली | श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 13 जून को ईपीएफओ में सुधारों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीपीएफसी नीलम शमी राव और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

डावरा ने निपटान को स्वचालित करने और दावों के शीघ्र भुगतान के लिए समय-सीमा को कम करने जैसे ईपीएफओ के हाल में उठाए गए कदमों की सराहना की।  ईपीएफओ ने बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास के लिए 1 लाख रूपये तक के अग्रिम दावों के लिए स्वतः निपटान व्यवस्था कार्यान्वित की है। लगभग 25 लाख रूपये के अग्रिम दावों का स्वतः प्रक्रिया के बाद निपटान किया गया है। अब तक निपटाए गए 50 प्रतिशत से अधिक बीमारी के दावों का भी स्वतः निपटान किया गया है। इससे दावों का अब जल्दी से निपटारा किया गया है और उनमें से बड़ी संख्या में निपटान अब तीन दिनों के भीतर किया जा रहा है।

सदस्यों के केवाईसी आधार से जुड़े खातों के लिए बैंक खाते में अपलोड की गई चेक बुक/पासबुक की व्यवस्था को आसान बनाया गया है। इसके कारण पिछले एक महीने में लगभग 13 लाख दावों की जांच की आवश्यकता न के बराबर रह गई है।

ईपीएफओ ने अधूरे मामलों की वापसी और अयोग्य मामलों की अस्वीकृति होने पर सदस्यों को इन्हें आसानी से समझने के लिए प्रक्रिया को सरल और तर्कसंगत बना दिया है।

अप्रैल 24 में 2 लाख से बढ़कर मई-2024 में 6 लाख होने के साथ स्वत: हस्तांतरण की संख्या में भी तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। डावरा ने ईपीएफओ को प्रणालीगत सुधारों के लिए इस तरह के सक्रिय उपाय जारी रखने की सलाह भी दी।

ईपीएफओ प्रत्येक सदस्य के लिए यूएएन आधारित एकल लेखा प्रणाली के साथ अपने आवेदन सॉफ्टवेयर में सुधार करने और दावों के तेजी से निपटान करने हेतु लोगों का कम से कम हस्तक्षेप करने के लिए स्वचालन की प्रक्रिया में है।

इसके नवीन सॉफ्टवेयर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सीडीएसी) के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

समीक्षा बैठक में सामाजिक सुरक्षा विस्तार और जीवन में सरलता एवं व्यवसाय की सुगमता के लिए नई पहलों की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया। बैठक के दौरान मुकदमेबाजी प्रबंधन और लेखा परीक्षा में परिचालन सुधारों पर भी चर्चा की गई।

डावरा ने अधिकारियों से एक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए करीबी तालमेल के साथ कार्य करने का आग्रह किया।

भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राजभवन में जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना और उससे जुड़े समस्त घटकों की बिन्दुवार समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े समस्त घटकों के लिए आवश्यक सर्वे कार्य को आगामी एक माह में पूरा करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर मैदानी भ्रमण करे। दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर योजना की ज़मीनी हक़ीक़त का निरीक्षण करे। कठिनाइयों का आकलन करें तथा अनुभव के आधार पर समाधान करते हुए योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाए।

राज्यपाल ने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के घटक जैसे आधार, जनधन बैंक अकाउंट, आयुष्मान योजना, सड़क, पानी, बिजली, ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दे, आंगनवाड़ी केंद्र, वन धन विकास केन्द्र आदि बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए ज़रूरी निर्देश दिए।

राज्यपाल ने बैठक में छिंदवाड़ा और जबलपुर में बन रहे जनजातीय संग्रहालयों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय संग्रहालयों में जनजाति नायकों विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले क्षेत्रीय और स्थानीय महानायकों के कृतित्व और व्यक्तित्व की जानकारी रखे। संग्रहालयों में समय-समय पर बच्चों और विद्यार्थियों के भ्रमण की योजना बनायी जाए। श्री पटेल ने जबलपुर के राजाशंकर शाह-रघुनाथ शाह जनजातीय संग्रहालय और छिंदवाड़ा जनजातीय संग्रहालय के शेष निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने के भी निर्देश दिए।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि पेसा अधिनियम के अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में सिकल सेल बीमारी की जागरूकता के विशेष प्रयास करे। ग्राम सभाओं में सिकल सेल के लक्षण, उपचार, सिकल सेल से प्रभावित वर-वधु की आपस में शादी के लिए सावधानियाँ और परिणामों की विस्तृत जानकारी भी दे। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएं सिकल सेल के रोगियों और वाहकों के बीच आपस में शादी नहीं कराए जाने का संकल्प और प्रस्ताव पारित कराए जाने पर विचार कर सकती है।

उपराष्ट्रपति ने समस्त देशवासियों के सुख- समृद्धि के लिए प्रार्थना की

उपराष्ट्रपति ने बावलियांवाला सीमा चौकी का दौरा किया, बीएसएफ जवानों से मुलाकात की

राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम एवं प्रतिबद्धता वंदनीय है, मैं आपको नमन करता हूं, बीएसएफ जवानों को संबोधित करते उपराष्ट्रपति

इस विषम परिस्थिति में भी राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण अनुकरणीय है: उपराष्ट्रपति

आज भारत की बेटियाँ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं: उपराष्ट्रपति

आज का भारत दुनिया के नक्शे पर अलग भारत है: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ दो दिवसीय दौरे पर आज जैसलमेर पहुंचे

नई दिल्ली | माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉ. सुदेश धनखड़ आज दो दिवसीय दौरे पर राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर एअरपोर्ट पर उनका स्वागत राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल एवं अन्य गणमान्य जनों द्वारा किया गया।

जैसलमेर से उपराष्ट्रपति महोदय हेलीकॉप्टर द्वारा तनोट माता के मंदिर में पहुंचे जहां सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।  जगदीप धनखड़ व डॉ. सुदेश धनखड़ ने तनोट माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और समस्त देशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।

दर्शन के उपरांत एक ट्वीट कर उपराष्ट्रपति जी ने कहा –

“जैसलमेर में लोंगेवाला के समीप तनोट माता मंदिर में दर्शन का सौभाग्य मिला। मां के श्री चरणों में शीश झुका कर धन्य हुआ!

यह दिव्य मंदिर विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा में तैनात जवानों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है।

तनोट माता से प्रार्थना है कि समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और खुशहाली दें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें!”

इसके पश्चात् उपराष्ट्रपति महोदय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बावलियांवाला चौकी पहुंचे और वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सैनिकों की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके साहस और त्याग के कारण ही सभी देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं। 

इस अवसर पर बीएसएफ़ जवानों का उत्साह वर्धन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा,

“आप लोगों का योगदान, आपकी तपस्या और कर्तव्यनिष्ठा अभिनंदनीय है, आप बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में देश सेवा करते हो। BSF के जवानों के हौसले बढ़ाने में माताओं- बहनों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने दिल पर पत्थर रखकर कहा कि, "जाओ और अपने देश की रक्षा करो।"

आज का भारत दुनिया के नक्शे पर अलग भारत है। सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से है, पाँचवी महाशक्ति है। कुछ वर्षों में हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। 2047 में विकसित भारत होगा, आप इस मैराथन के सिपहसालार हैं। 

आपका काम बहुत चुनौतीपूर्ण है, आपकी राष्ट्र भावना, राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम, आपकी प्रतिबद्धता वंदनीय है। मैं आपको नमन करता हूँ, देश के जवानों पर मुझे गर्व है, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ।

मैं सैनिक स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए भी आपसे बेहद लगाव है। जब मैंने यहाँ बच्चियों को देखा, तो कभी नहीं सोचा था कि हमारी बेटियाँ इतना उत्कृष्ट काम करेंगी। बेटियाँ आज कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहीं हैं। इस विषम परिस्थिति में भी राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण अनुकरणीय है। 

मेरी यही कामना है कि आप सभी सुखी रहें।”

उपराष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बीसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि, “विषम परिस्थिति और मौसम के बीच उपराष्ट्रपति का यहाँ आकर जवानों की हौसला-अफ़ज़ाई करने के कदम ने सभी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया जिसके लिए वे उनके आभारी हैं। 

रात उपराष्ट्रपति जैसलमेर में रुकेंगे और 14 जून को वे 154वी बटालियन, बीएसएफ के मुख्यालय में एक समारोह में भाग लेंगे व सीमा सुरक्षा बल के जवानों व अधिकारियों से संवाद करेंगे।”

 भोपाल। विश्व सिकलसेल सेल दिवस के अवसर पर डिंडोरी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की गरिमामय तैयारियां सुनिश्चित करें। उपराष्ट्रपति महोदय के विशिष्ट आतिथ्य में होने वाले इस कार्यक्रम की समस्त व्यवस्थाएं सुचारु और सुव्यवस्थित हो। उक्त निर्देश राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। राजभवन के जवाहर खण्ड में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मो. सुलेमान, राज्यपाल के प्रमुख सचिव मुकेश चन्द गुप्ता, जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खाण्डेकर मौजूद थे।

राज्यपाल के समक्ष स्वास्थ्य विभाग ने 19 जून के डिण्डोंरी कार्यक्रम की तैयारियों पर आधारित पी.पी.टी. प्रस्तुत की। पटेल ने कहा कि प्रदेश भर में विशेषकर जनजाति बाहुल्य ज़िलों में भी कार्यक्रम आयोजित करे। कार्यक्रम में स्थानीय एवं नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। पटेल ने मुख्य कार्यक्रम सहित जिलों के कार्यक्रमों में शिविर, सिकल सेल जाँच, उपचार, मैरिज काउंसलिंग, जीवनचर्या परामर्श, औषधी वितरण, कार्ड वितरण आदि की समस्त व्यवस्था पर चर्चा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जिन गांवों और क्षेत्रों में सिकल सेल स्क्रीनिंग का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हुआ है उन्हें सम्मानित किया जाए।

राज्यपाल पटेल ने बैठक में सिकल सेल पोर्टल की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि स्क्रीनिंग का कार्य गंभीरता से करें। चिन्हित मरीज़ों को बीमारी, उपचार, आयुवार औषधी वितरण, सुविधाएं और बचाव के तरीक़ों के बारे में सरल भाषा में बताए। उन्होंने कहा कि रोगियों की संख्या में कमी लाना हमारा सामूहिक उद्देश्य होना चाहिए। पटेल ने कहा कि सिकल सेल के लिए प्रसव पूर्व जाँच, जन्म के 72 घंटों के बाद नवजात बच्चों की विशेष जाँच की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र सहित स्थानीय स्वास्थ्य अमले की मदद ले। ऐसी महिलाएँ जिन्होंने सिकल सेल की प्रसव पूर्व जाँच कराई है उनके स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करे। 20-30 आयु वर्ग के वर-वधू को सिकल सेल और स्वास्थ्य की जाँच के महत्व की समझाईश दे। श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल जाँच और वितरण कार्ड का 19 जून तक अधिक से अधिक वितरण करने का प्रयास करें।

राज्यपाल ने बैठक में नवजात शिशुओं के सिकल सेल जाँच की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिकल सेल के जागरूकता अभियान में एन.सी.सी. के सदस्यों का भी सहयोग लिया जाए। उनके सहयोग से स्थानीय स्तर पर समय-समय पर कैंप का आयोजन करे।

नई दिल्ली | लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार का गठन भी हो चुका है। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस सत्र के 9 अगस्त तक चलने की संभावना जताई जा रही है | सरकार मॉनसून सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए पूर्ण बजट भी पेश कर सकती है। वित्त मंत्रालय में बजट की तैयारी शुरु हो गई है।

चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक अंतरिम बजट पेश किया था। अब खबर यह भी आ रही है वित्त मंत्रालय 17 जून तक विभिन्न मंत्रालयों के साथ बजट को लेकर बैठकें शुरू कर देगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद 22 जुलाई से मॉनसून सत्र आरंभ होगा।  

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा में लक्ष्मणबाग परिसर में आयोजित जनसंवाद सभा में कहा कि जल संरक्षण का कार्य सतत रूप से चलेगा। पूरे प्रदेश में "जल-गंगा संवर्धन अभियान" के तहत प्राचीन जल स्त्रोतों की साफ-सफाई और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। प्रदेश में 212 नदियों में साफ-सफाई और जल संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के तहत 3676 करोड़ रुपए के जल संवर्धन के कार्य प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। इनमें अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने श्रमदान करके अपनी भागीदारी निभाई है। हम गौ-वंश को निराश्रित नहीं रहने देंगे। गौ-शाला की गायों के लिए आहार की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान पर बड़ी गौ-शालाओं का निर्माण किया जाएगा जिनमें एक साथ हजारों गौवंश को आश्रय मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा पहुंचकर लक्ष्मणबाग मंदिर परिसर में सबसे पहले गौ-माता की पूजा की एवं गायों को भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने "जल-गंगा संवर्धन अभियान" में बिछिया नदी में घाट की सफाई तथा प्राचीन बावड़ी में साफ-सफाई की तथा पारिजात का पौधारोपण। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मणबाग मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में आयोजित जन-संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि विन्ध्य ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ भगवान श्रीराम ने अपने वनवास के 11 वर्ष बिताए। लक्ष्मणबाग मंदिर परिसर बहुत पवित्र है। यहाँ देव स्थान के साथ-साथ पाठशाला, गौ-शाला, जलाशय, नदी और हरे-भरे वृक्ष हैं। इस परिसर में मानव के चारों आश्रमों को पूर्णता मिलती है। यहाँ की प्राचीन बावड़ी बहुत सुंदर हो गई है। इसे जल-गंगा संवर्धन अभियान में नया जीवन मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री की विशेष पहल पर आयुष्मान कार्डधारी गरीबों के लिए एयर एंबुलेंस की नि:शुल्क सुविधा शुरू की गई है। इसमें शामिल विमान तथा हेलीकाप्टर में जीवन रक्षक उपकरणों के साथ डॉक्टर तैनात रहेंगे। चित्रकूट, उज्जैन, ओंकारेश्वर तथा अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को हेलीकाप्टर सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। प्रारंभ में उज्जैन से ओंकारेश्वर, इंदौर तथा भोपाल जाने की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा तेजी से विकास कर रहा है। विन्ध्य क्षेत्र में खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित करके रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे। रीवा और सिंगरौली को आज एयर टैक्सी सुविधा की सौगात मिली है। शीघ्र ही रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा और बड़े विमानों से आवागमन की सुविधा मिलेगी।

डेस्क। ओडिशा में भाजपा सरकार ने शपथ ग्रहण के साथ अपनी पहली कैबिनेट बैठक गुरुवार को ली। बैठक में सीएम ने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चार द्वारों को फिर से खोलने और 12वीं शताब्दी के इस मंदिर की तत्काल आवश्यकता के लिए एक कोष बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य सचिवालय लोक सेवा भवन में अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। माझी ने कहा, "राज्य सरकार ने सभी मंत्रियों की मौजूदगी में कल सुबह पुरी जगन्नाथ मंदिर के सभी चार गेट को फिर से खोलने का फैसला किया है. भक्त सभी चार द्वारों से मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे।"

कोरोना महामारी के दौरान किए गए थे बंद

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर के सभी गेट खोलना भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के वादों में से एक था. अभी बाकी गेट बंद होने से भक्तों को परेशानी हो रही थी। दरअसल, बीजेडी की पिछली सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद से मंदिर के चारों गेट बंद कर रखे थे. भक्त केवल एक द्वार से ही एंट्री कर पा रहे थे. लंबे समय से सभी द्वार खोलने की मांग की जा रही थी।

मंदिर के लिए बनेगा 500 करोड़ रुपये का फंड

सीएम मोहन चरण माझी ने कहा कि मंदिर के संरक्षण और इसे बेहतर बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपये का एक फंड बनाने का फैसला किया है. एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गुरुवार (13 जून 2024) को सभी गेट खोले जाएंगे, तब सभी मंत्री पुरी में मौजूद रहेंगे।

धान पर एमएसपी बढ़ाने पर काम जल्द

माझी ने आगे कहा कि राज्य सरकार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल करने के लिए भी कदम उठाएगी और संबंधित विभाग को इसे लेकर कदम उठाने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि धान का एमएसपी बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को धरातल पर लाने के लिए बहुत जल्द एक समिति का गठन किया जाएगा।

100 दिन के अंदर लागू करेंगे सुभद्रा योजना

माझी ने यह भी दावा किया कि महिला सशक्तीकरण और बाल कल्याण के लिए पिछली बीजद सरकार के प्रयास विफल रहे हैं, इसलिए, नई सरकार 100 दिनों के अंदर सुभद्रा योजना को लागू करेगी, जिसके तहत महिलाओं को 50,000 रुपये का नकद वाउचर मिलेगा।

डेस्क। नीट को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी. हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है।

NTA की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें फिर से परीक्षा दोनी होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 23 जून को जारी किया जाएगा, इसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग याचिकाकर्ताओं ने की है. इनमें से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की थी। दायर की गई याचिका में दावा किया था कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला “मनमाना” था. कथित तौर पर पांडे ने लगभग 20,000 छात्रों से प्रतिनिधित्व एकत्र किया, जिसमें दिखाया गया कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70-80 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा को लेकर दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी. दायर की गई इस याचिका में नीट-यूजी 2024 के रिजल्टों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया गया है. इसमें बताया गया कि 720 में से 718 और 719 अंक (कई छात्रों द्वारा प्राप्त) “स्टैटिकली रूप से असंभव” थे।

इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स देना कुछ छात्रों को “लॉस ऑफ टाइम” की भरपाई के बजाय “पिछले दरवाजे से प्रवेश” देने की एक दुर्भावनापूर्ण कवायद थी. याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य के बारे में भी संदेह जताया कि एक स्पेशल सेंटर से 67 छात्रों ने 720 अंकों में से 720 अंक प्राप्त किए हैं।

दायर की गई दूसरी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक NEET-UG 2024 प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है. उन्होंने परीक्षा के ऑपरेशन में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन की भी मांग की थी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा 6 मार्च 2024 को जारी टैरिफ आदेश से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग के बजट से सब्सिडी दी जाएगी। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत दरों का निर्धारण किया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावशील हो गई है। सब्सिडी दिए जाने पर वर्ष 2024-25 में 24,420 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आयेगा।

मंत्रि परिषद ने स्वास्थ्य संस्थाओं में 46491 नवीन पदों (नियमित/संविदा/आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति दी जाकर इनमें से 18653 पदों की पूर्ति आगामी 3 वित्तीय वर्ष में करने तथा इन पदों पर राशि 343 करोड़ 29 लाख रूपये के वार्षिक आवर्ती व्यय की स्वीकृति दी। इन पदों में से शेष 27838 पदों की पूर्ति यथावत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से की जायेगी।

प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराये जाने तथा स्वास्थ्य सूचकांको में बेहतर प्रदर्शन के लिए चिकित्सीय विशेषज्ञों के 607 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से कराने की मंजूरी दी। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 07 विशेषज्ञताओं यथा निश्चेतना विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, शिशुरोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञ तथा सर्जरी विशेषज्ञ के रिक्त 1214 पर्दो में से 50 प्रतिशत अर्थात् 607 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से कराने की छूट एवं तद्नुसार रिक्त पदों की पूर्ति के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन करने की अनुमति दी गई। 

मंत्रि-परिषद ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति अथवा विभाग के अधीन प्रशासित संविदा भर्ती नियम 2003 के अंतर्गत संविदा पर लिए जाने का निर्णय लिया गया। संविदा पर भरे जाने की स्थिति में वरिष्ठ परामर्शी (चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक के समकक्ष), परामर्शी (चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापक के समकक्ष), कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ (चिकित्सा महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक के समकक्ष) और चिकित्सा अधिकारी को समेकित पुनरीक्षित पारिश्रमिक (रूपये) पर नियुक्ति दी जाएगी।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत 75 हजार करोड़ के निवेश के साथ 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का लक्ष्‍य रखा गया है। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को लाभ देने की योजना है. साथ ही बचे हुए बिजली को बेचकर लाभ भी उठा सकते हैं. इसके अलावा, केंद्र सरकार इस स्‍कीम के तहत सब्सिडी भी प्रोवाइड कराएगी।

अगर आप भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सोलर पैनल लगवाने होंगे. हालांकि सोलर पैनल लगवाने से पहले कुछ खास बातों के बारे में विस्‍तार से जान लेना चाहिए. ताकि आपको योजना का लाभ उठाने में किसी भी तरह की समस्‍या का सामना नहीं करना पड़े।

कितना आएगा खर्च?
अगर आप सोलर पैनल लगवाने वाले हैं तो इसका खर्च अलग-अलग हो सकता है. 1 किलोवाट के लिए खर्च करीब 90 हजार रुपये, 2 किलोवाट के लिए करीब 1.5 लाख रुपये और 3 किलोवाट के लिए 2 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है।

किसे, कितनी मिलेगी सब्सिडी?
अगर आप किसी आवासीय घर के लिए छत पर सौर पैनल लगाने की योजना बना रहे हैं, तो आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत, 1 किलोवाट के लिए 18 हजार रुपये, 2 किलोवाट तक 30,000 रुपये और 3 किलोवाट के लिए कुल सब्सिडी 78,000 रुपये दी जाएगी. सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 85% से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए।

4 साल में इतना बचा लेंगे बिजली बिल
छत पर सौर पैनल लगाना एक दीर्घकालिक निवेश है. 1 किलोवाट से 120 किलोवाट घंटे तक बिजली पैदा हो सकती है और 3 किलोवाट के सोलर पैनल से कुल सालाना बचत 7 रुपये प्रति यूनिट पर 30,240 रुपये किया जा सकता है. हालांकि 3 किलोवाट पर लागत 2 लाख रुपये होता है और सब्सिडी 78000 रुपये दिया जाता है तो ऐसे में 1.2 लाख रुपये का लागत पड़ता. यानी कि कुल 4 साल में 30 हजार रुपये की बिजली हर साल बचाते हुए पूरे लागत की भरपाई कर पाएंगे।

डेस्क | अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है. सरकार अयोध्या में NSG सेंटर खोलने पर विचार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, अभी प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, फैसले पर अंतिम मुहर गृह मंत्रालय लगाएगा | इसी साल 22 जनवरी को पीएम मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की थी | इसके बाद से ही हर रोज हजारों-लाखों श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं |

अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के मद्देनजर और श्रद्धालुओं के मूवमेंट को देखकर एनएसजी कमांडो सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है | केंद्र सरकार वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है | नये मंत्रियों के प्रभार संभालने और अत्यधिक जोखिम का सामना कर रहे एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी और आईटीबीपी से अन्य अर्द्धसैनिक बलों को हस्तांतरित की जा सकती है |

गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इस महत्वपूर्ण विषय की समीक्षा जल्द ही किये जाने की उम्मीद है और विभिन्न राजनीतिक हस्तियों, पूर्व मंत्रियों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों तथा कुछ अन्य लोगों को दिया गया सुरक्षा कवर या तो वापस ले लिया जाएगा, घटाया जाएगा या बढ़ा दिया जाएगा | यह भी निर्णय लिया गया है कि VIP की सुरक्षा ड्यूटी से ‘ब्लैक कैट’ कमांडो को पूरी तरह से हटाने के काफी समय से लंबित प्रस्ताव को अब लागू किया जाएगा और सभी नौ व्यक्तियों की ‘जेड-प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वीआईपी सुरक्षा इकाई को सौंपी जाएगी |

10 भारतीयों समेत 43 लोगों की दर्दनाक मौत

जिस इमारत में आग लगी है, वह केरल के रहने वाले एक शख्स की है  

डेस्क | कुवैत के मंगाफ शहर में बुधवार सुबह एक इमारत में आग लगने से कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में से दस भारतीय नागरिक होने की पुष्टि हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्टेट मीडिया को बताया कि बुधवार सुबह दक्षिणी कुवैत के मंगाफ शहर में एक इमारत में आग लगी, इस इमारत में भारत और एशिया के मजदूर रहते हैं।

इस हादसे में 43 लोग मारे गए है और लगभग 40 लोग के घायल होने की आशंका हैं। मेजर जनरल रशीद हमद ने कहा कि घटना की सूचना स्थानीय समयानुसार सुबह छह बजे अधिकारियों को दी गई, इसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग एक फ्लैट के किचन से शुरू हुई और देखते देखते पूरी इमारत में फैल गई।

जिस इमारत में आग लगी है, वह केरल के रहने वाले एक शख्स की है ऐसा बताया जाता है। इमारत में भी ज्यादातर दक्षिण भारत के ही लोग थे। मरने वाले दस भारतीय नागरिकों में से भी पांच केरल के थे। कुवैत के उप प्रधान मंत्री फहद यूसुफ अल सबा ने घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस कमांडर ने स्टेट टीवी को बताया कि जिस इमारत में आग लगी, उसमें मजदूरों के क्वार्टर बने हैं। हादसे के समय भी वहां बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद थे। दर्जनों लोगों को बचा लिया गया लेकिन दुर्भाग्य से आग से निकलने वाले धुएं के कारण कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। कुवैती स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आग के कारण लगभग 43 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

भारतीय वायुसेना का प्रयासः आम चुनाव-2024

नई दिल्ली | भारतीय वायु सेना के परिवहन और हेलीकॉप्टर बेड़े युद्ध और शांतिकाल में विभिन्न कार्य करते हैं। वायु रखरखाव, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के दौरान लड़ाकू सैनिकों की एयरलिफ्ट  द्वारा हमारे सैनिकों के रखरखाव की शांतिकालीन भूमिका के अलावा, राष्ट्र निर्माण की दिशा में अनेक कार्य किए जाते हैं। भारतीय वायुसेना विशेष रूप से नागरिक सहायता में सबसे आगे रही है। आम चुनाव-2024 के दौरान, पिछले कुछ महीनों में मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों (एमआई-17 वैरिएंट), हल्के उपयोगी हेलीकॉप्टरों (चेतक) और स्वदेशी रूप से निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टरों (एएलएच) ध्रुव द्वारा पर्याप्त उड़ान कार्य किए गए हैं।

भारतीय वायुसेना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की एयरलिफ्टिंग करने और भारत निर्वाचन आयोग के कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात करने के कार्यों में इसी प्रकार सक्रिय रूप से शामिल रही है, जैसा इसने पिछले आम चुनाव / विधानसभा चुनावों के दौरान किया था। आम चुनाव 2024 के दौरान, भारतीय वायुसेना ने देश के दूरदराज के उन क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां सड़क मार्ग से आवाजाही एक सुरक्षा चिंता बनी हुई थी। यह काम समयबद्ध था क्योंकि मतदान अधिकारियों को चुनाव की तारीख से दो दिन पहले ही प्रत्येक दूरस्थ मतदान केंद्र पर तैनात किया जाना था और मतदान के बाद उन्हें वापस भी लाना था।

भारतीय वायुसेना ने आम चुनाव-2024 के सात चरणों में से पांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।  इसने 1750 से अधिक प्रयासों में 1000 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है। इस कठिन कार्य को सुरक्षा, मौसम, सड़क संपर्क आदि को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों के अधिक से अधिक उपयोग के लिए नोडल अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न राज्यों के निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्तों (सी. ई. सी.) के साथ गहन तालमेल से पूरा किया गया था। भारतीय सेना (आई. ए.) और बी. एस. एफ. की हेलीकॉप्टर परिसंपत्तियों को भी आम चुनाव-2024 के सहज संचालन की समग्र योजना में शामिल किया गया था।