भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) अंतर्गत प्रदेश में PVTG समूहों यथा भारिया, बैगा एवं सहरिया समुदाय के घरों के विद्युतीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों की अतिरिक्त कार्ययोजना द्वितीय चरण का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

स्वीकृति अनुसार प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के अंतर्गत अतिरिक्त 18 हजार 338 अविद्‌युतीकृत PVTG घरों के विद्युतीकरण के लिए विद्‌युत अधोसंरचना विस्तार के लिए लगभग 78 करोड़ 94 लाख रुपये की ‌द्वितीय चरण की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस के लिए 60 प्रतिशत राशि 47 करोड़ 36 लाख रूपये केन्द्र शासन से अनुदान प्राप्त होगा व शेष 40 प्रतिशत राशि 31 करोड़ 58 लाख रुपये राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अंशपूंजी के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।

पीएम जनमन अन्तर्गत प्रदेश के 24 जिलों में निवासरत भारिया, बैगा एवं सहरिया समुदाय के अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिये बसाहट वार पूर्व स्वीकृत सीमा एक लाख रूपये प्रति हाउसहोल्ड को बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति हाउसहोल्ड किये जाने की स्वीकृति दी गई। विद्युत कंपनियों द्वारा 2 लाख रूपये प्रति हाउसहोल्ड तक आकलित लागत से विद्युतीकरण किया जायेगा। लागत अधिक होने की स्थिति में ऊर्जा विकास निगम द्वारा एक किलोवाट क्षमता का आफ ग्रिड सोलर पैनल और बैटरी लगाकर विद्युतीकरण किया जायेगा। 211 घरों का विद्युतीकरण आफ ग्रिड प्रणाली से किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के अंतर्गत प्रदेश में 3 PVTG जनजाति, यथा भारिया, बैगा एवं सहरिया समूहों के अविद्‌युतीकृत घरों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। 11 मार्च, 2024 को संपन्न मंत्रि-परिषद बैठक में योजनांतर्गत प्रथम चरण में 10 हजार 952 घरों के विद्युतीकरण के लिए लगभग 65 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें से 8 हजार 752 घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जा चुके हैं।

डेस्क। जयपुर में मंगलवार सुबह मनोहरपुर इलाके में मजदूरों को लेकर जा रही एक स्लीपर बस हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। बस में करंट दौड़ते ही उसमें आग लग गई। बस में रखे गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटते चले गए। चीख-पुकार मच गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 10 झुलस गए।

बताया जा रहा है कि बस में 50 से ज्यादा मजदूर सवार थे, जिनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये सभी मजदूर टोडी स्थित ईंट भट्टे पर काम करने जा रहे थे। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बस में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की।

गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जयपुर के SMS हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जबकि अन्य को शाहपुरा के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस में 5 से ज्यादा सिलेंडर रखे गए थे, जिनमें ब्लास्ट हुआ। इससे आग और तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन को कई बार हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इससे पहले भी राजस्थान में ऐसे हादसे हो चुके हैं — 14 अक्टूबर को जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर बस में आग लगी थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई थी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा दिवाली का यह समय शुभ अवसर है, जब जनकल्याण के कार्यों की शुरुआत करना मंगलकारी माना जाता है। सरकार का संकल्प है कि विकास की हर योजना जनता के द्वार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार सभी वर्गों और समाजों को साथ लेकर समान अवसर और विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सुख और सुविधा पहुंचाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ‘अंत्योदय’ के विचार को मूर्त रूप देने का प्रयास हमारी हर योजना में झलकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को ब्लू लोटस गार्डन इंदौर में आयोजित भूमिपूजन समारोह और सामाजिक समरसता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत अमृत 2.0 योजना के तहत सुदामा नगर सेक्टर-डी और ई में ₹30 करोड़ की लागत से 34.235 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाने के कार्य का भूमिपूजन किया। इस परियोजना से नागरिकों को ड्रेनेज चोकिंग की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी और जल-मल निकासी व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने जनजातीय समाज और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि पहली बार रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कैबिनेट आयोजित की गई और खरगोन में टंट्या मामा के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम हर समाज के महापुरुषों के योगदान को सम्मान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले जहाँ प्रदेश का वार्षिक बजट 20 हज़ार करोड़ रुपये तक सीमित था, वहीं आज यह 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए हमारी सरकार ने 2 हजार 600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा, जो हमारे किसान सम्मान के संकल्प का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘2047 अमृत काल’ के विजन के अनुरूप मध्यप्रदेश में विकास के नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर और भोपाल एरिया में एक आधुनिक मेट्रोपॉलिटन सर्किट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे मालवा क्षेत्र देश के प्रमुख विकास केंद्रों में शामिल होगा।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के वीथी संकुल, मुक्ताकाश (एम्फिथियेटर) में 12 बजे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास वैचारिक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।संगोष्ठी का आयोजन राज्य नीति आयोग,मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और EPCO के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। नर्मदा समग्र, सिकोईडिकोन, पैरवी, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कार्यक्रम के सह-आयोजक हैं।संगोष्ठी प्रातः 9:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक होगी।

संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के समाधान में राज्यों की भूमिका पर विमर्श करना और व्यक्ति, समाज एवं सरकारों की सहभागिता से सतत विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। जलवायु संकट, जो जल, जंगल, जमीन, जैव विविधता और मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रहा है और वर्तमान समय की गंभीर चुनौती है। यह संगोष्ठी नवंबर 2025 में ब्राजील में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (CoP 30) के लिए पूर्व परामर्श का कार्य करेगी। इसके सुझाव और विचार CoP 30 के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा किए जाएंगे। मध्यप्रदेश इस चर्चा को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

लिविंग द राइट वे की थीम पर आधारित इस संगोष्ठी में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित होंगे। इन सत्रों में पर्यावरण और जीवनशैली, जलवायु और सतत विकास के बीच संबंधों का सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य की भूमिका जैसे विषयों पर गहन चिंतन-मंथन किया जाएगा। इस आयोजन में विषय विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, सरकारी अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे।

 देलही : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सत्यनिष्ठा की शपथ ली। देश भर में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। "सतर्कता: हमारी साझा ज़िम्मेदारी" विषय पर आधारित इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसा) के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

नड्डा ने शपथ दिलाते हुए, शासन के हर स्तर पर नैतिक आचरण को संस्थागत बनाने और सतर्कता की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "क्या करें और क्या न करें, इसकी एक सूची सरल और आम बोलचाल की भाषा में तैयार की जानी चाहिए ताकि लोग सद्भावना या सहानुभूति के कारण कोई अनुचित कार्य न करें। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एक नियमित अभ्यास होना चाहिए ताकि सभी जागरूक और सतर्क रहें।"

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की प्रस्तावना के रूप में इस वर्ष अगस्त महीने में एक परिपत्र जारी किया था जिसमें सभी संगठनों को 18 अगस्त से 17 नवंबर 2025 तक (i) लंबित शिकायतों का निपटारा (ii) लंबित मामलों का निपटारा (iii) क्षमता निर्माण कार्यक्रम (iv) परिसंपत्ति प्रबंधन, और (v) डिजिटल पहल आदि पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवारक सतर्कता पर तीन महीने का अभियान चलाने की सलाह दी गई थी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ समारोह में भाग लिया और सार्वजनिक सेवा में नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

 देलही : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूसा परिसर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) के नव-स्थापित अत्याधुनिक सब्जी एवं पुष्प बीज प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बरेली, धारवाड़, हसन, सूरतगढ़ और रायचूर स्थित एनएससी के पांच बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया।

पूसा, नई दिल्ली स्थित बीज भवन में स्थापित सब्जी बीज प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता 1 टन प्रति घंटा है, जबकि एनएससी के अन्य पांचों संयंत्रों की क्षमता 4 टन प्रति घंटा रखी गई है। ये संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और बीज उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

कार्यक्रम के दौरान चौहान ने किसानों के लिए ‘बीज प्रबंधन 2.0’ प्रणाली और ऑनलाइन बीज बुकिंग प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया। इस प्रणाली के माध्यम से किसान अब अपनी बीज आवश्यकताओं की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और उपलब्धता दोनों में सुधार होगा। छोटे किसानों तक अच्छी क्वॉलिटी के बीज पहुंचना जरूरी है।

चौहान ने इस अवसर पर कहा कि इन संयंत्रों से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये नए प्लांट किसानों की जरूरतें पूरी करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों चलाए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें नकली और घटिया बीज के संबंध में आई थी, ऐसे में गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होना आवश्यक है, जिसमें NSC की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार अपने स्तर पर इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय बीज निगम की टीम का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह पहल आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निगम का काम केवल आजीविका चलाना नहीं, बल्कि देश के अन्न के भंडार भरना है।

डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के अगले और 53वें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण आर गवई ने सोमवार को केंद्र सरकार से सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को उनका उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की है। उनका नाम मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 53वें CJI नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बता दें कि मौजूदा CJI गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। परंपरा है कि मौजूदा CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं। इसके बाद उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। सीजेआई गवई के रिटाय़र होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को CJI के तौर पर शपथ लेंगे। वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं।

जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उन्होंने 1981 में हिसार के स्टेट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी लॉ की डिग्री ली। 1984 में हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत शुरू की। 1985 में जस्टिस सूर्यकांत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। मार्च 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट नॉमिनेट किया गया। 9 जनवरी 2004 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में परमानेंट जज बनने तक वे हरियाणा के एडवोकेट जनरल रहे। जस्टिस सूर्यकांत को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किया गया था।

डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब किसान बेसब्री से 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। दिवाली खत्म हो चुकी है और छठ पर्व के बाद केंद्र सरकार जल्द ही इस नई किस्त को जारी कर सकती है।

केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कृषि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। यानी छठ पूजा समाप्त होते ही किसानों के खाते में ₹2,000 की राशि ट्रांसफर की जा सकती है।

 ऐसे करें चेक कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम PM Kisan Yojana की लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें —

सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर ‘Beneficiary Status’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

Get Data पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं।

किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

जिन किसानों की भूमि सरकारी या कॉर्पोरेट नाम पर है,

जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं,

या जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी या पेंशनधारी है — उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अब तक कितनी राशि दी जा चुकी है

अब तक सरकार किसानों को कुल 20 किस्तों के रूप में ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर चुकी है। PM Kisan Yojana को दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था और यह आज भी केंद्र की सबसे बड़ी किसान सहायता योजनाओं में से एक है।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित पैडल टू प्लांट कार्यक्रम 'नया भारत-हरा भारत' की यात्रा पर निकल रही प्रदेश की बेटी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही सुश्री अंजना यादव को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से रविवार को झंडी दिखाकर रवाना किया। पेडल टू प्लांट कार्यक्रम, नया भारत हरा भारत के अंतर्गत अंजना यादव और उनकी टीम के द्वारा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात 4 हजार किलोमीटर साइकिल से सफर तय किया जाएगा। इसके अंतर्गत वे भारत की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश देंगी।  अंजना यादव सरदार वल्लभभाई पटेल के एकीकृत, सशक्त और प्रगतशील भारत के दृष्टिकोण को भी प्रचारित करेंगी।

 अंजना यादव रायसेन जिले के ग्राम सेमारी की रहने वाली हैं, जो 5 वर्षों से माउंटेनियर के रूप में सक्रिय हैं।  अंजना यादव अब तक 20 अंतर्राष्ट्रीय पर्वतों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। अब उनका अगला लक्ष्य विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट ऐवरेस्ट पर वर्ष-2026 में सफलता प्राप्त करना है।

 भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बहनें अब "जॉब सीकर" नहीं, "जॉब क्रिएटर" बन रही हैं। उद्योग और निवेश के क्षेत्र में महिलाएं वह आत्मविश्वास लेकर आई हैं, जो आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर भारत का "ग्रोथ इंजन" बनाएगा। प्रदेश के 47 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप में महिलाओं की हिस्सेदारी है। लखपति दीदी योजना से प्रदेश की एक लाख से अधिक महिलाएं प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं। आज 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से लगभग 62 लाख बहनें जुड़कर न सिर्फ अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी अपना योगदान दे रही हैं। ग्रामीण अंचलों में स्व-सहायता समूह अब उत्पादन, पैकेजिंग, मार्केटिंग और डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। प्रदेश की महिलाएं कृषि-उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण, बायोटेक और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में भोपाल वुमेन हब द्वारा आयोजित एमपी एक्सीलेंस अवार्ड-2025 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति को समाज की धूरी माना गया है। हम माँ सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि, माँ लक्ष्मी से धन और सम्पदा और माँ दुर्गा से शक्ति मांगते हैं। हमारे लिए बहन, बेटियां देवी समान हैं। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म महिला सशक्तिकरण का प्रभावी प्लेटफार्म बन चुका है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता की दिशा में सशक्त बनाने में सहायक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा स्वागत स्वरूप कथक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर भोपाल वुमेन हब की गतिविधियों और एमपी एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के उद्देश्यों पर लघु फिल्म की प्रस्तुति दी गई। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ.यादव के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जारी महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार, प्रदेश में संचालित विकास गतिविधियों और जनकल्याण कार्यक्रमों पर भी लघु फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम में विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी, जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मान समारोह में श्रेणी-1 में गौरांशी शर्मा, सरगम कुशवाहा, भावना देहरिया, सिद्धि मिश्रा, निशिता पाठरकर, शांति देवी, श्रुति अधिकारी, लता मुंशी, मुस्कान रघुवंशी, संगीता राजगीर, शिवि श्रीवास्तव, सोमित दुबे, कनिष्का शर्मा, शिखा शर्मा, मनन सिंह और अविराज सिंह ठाकुर को सम्मानित किया। श्रेणी-2 में नमन देशमुख, मयंक तिवारी, सिमरन बहल, विजय निहाल चंदानी, माही पवार, इशिका ककड़े, देवेंद्र गोरे, चिन्मय गोधा, आयुष गुप्ता, दैविका वघेला, वंशदीप, आरविका गुप्ता और सुषांत कौशल को सम्मानित किया।

 भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि छात्र-छात्राओं को पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही देश में हो रही प्रगति और विकास के बारे में समसामयिक जानकारी होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम ऐसी अद्भुत पहल है, जिसमें देश में हो रहे नवाचारों और प्रगति की जानकारी मिलती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक श्रवण की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है।

राज्यपाल पटेल रविवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में मन की बात के सामूहिक श्रवण कार्यक्रम के छात्र-छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। सामूहिक श्रवण कार्यक्रम का आयोजन ज्ञान विज्ञान भवन में किया गया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय आगमन पर ज्ञान विज्ञान भवन परिसर में पौधरोपण किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विश्वविद्यालय की छात्राओं जैनस्वी शर्मा, खुशी सेन ने "हम उठे जग उठे", लक्ष्य गीत का गायन किया।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' और 'परीक्षा पे चर्चा' जैसे कार्यक्रम राष्ट्र जागरण की अभूतपूर्व पहल है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब, वंचित और पिछड़े व्यक्तियों और क्षेत्रों के द्वारा देश-समाज के निर्माण में दिये जा रहे योगदान की जानकारी दी जाती है। इन प्रेरक प्रसंगों से आत्मबल से विकास और परिवर्तन के लिए समाज को आत्मविश्वास, प्रेरणा और उत्साह प्राप्त होती है। इसी तरह 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री ने विद्यार्थी परीक्षा की कैसे तैयारी करें, पालक बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, इन सभी विषयों पर विस्तार से समझाइश देकर छात्र-छात्राओं पर अनावश्यक रूप से परीक्षा के समय बनने वाले भारी दबाव कम करने में बहुत मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत@2047 की नई पहल की है। आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा इस दिशा में विवेकानंद जयंती के अवसर पर नई पहल की है। देश भर के विद्यार्थियों से राष्ट्र के भावी स्वरूप के संबंध में उनके विचार प्राप्त किये। चयनित 3 हजार युवाओं के साथ नई दिल्ली में गोष्ठी भी की है।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि ज्ञान के साथ संस्कार से ही जीवन अच्छा जीवन होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कार देना केवल शिक्षण संस्थाओं का दायित्व नहीं हो सकता। परिवार को भी बच्चों में संस्कार देने की जिम्मेदारी समझना होगी। बच्चे माता-पिता के आचरण से संस्कार ग्रहण करते हैं। परिवार का वातावरण संस्कारित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ज्ञान से प्राप्त प्रगति अधूरी है। यदि उसमें अपने माता-पिता, राष्ट्र, समाज के प्रति सम्मान और सेवा का भाव नहीं है। उन्होंने कहा माता-पिता अपने बच्चों की अंगुली पकड़ कर चलना सिखाते हैं। वृद्धावस्था में उनके साथ दुर्व्यवहार करके कोई भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में कुलगुरू एस.के. जैन ने स्वागत उद्बोधन दिया। आभार प्रदर्शन कुल सचिव डॉ. अनिल शर्मा ने किया। संचालन अधिष्ठाता छात्र कल्याण पवन मिश्रा ने किया।

नईदिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) 28-31 अक्टूबर 2025 तक कार्यशाला के साथ चार दिवसीय एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह (एपीएसी-एआईजी) बैठक की अध्‍यक्षता करेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीएसी-एआईजी) की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के आईसीएओ सदस्य देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ इस बैठक में भाग लेते हैं। इस बैठक की मेजबानी आमतौर पर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के किसी भी आईसीएओ सदस्य देश द्वारा की जाती है।

भारत पहली बार एशिया-प्रशांत क्षेत्र-एआईजी बैठक की मेज़बानी करेगा। इसमें एशिया-प्रशांत देशों के विमान दुर्घटना जाँच प्राधिकरणों और आईसीएओ के लगभग 90 प्रतिनिधि भाग लेंगे।

बैठक में विमान दुर्घटना जाँच के विभिन्न पहलुओं, प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग सहित, पर चर्चा की जाएगी। समूह की बैठकों का उद्देश्य दुर्घटना/घटना जाँच अधिकारियों के बीच विशेषज्ञता, अनुभव और जानकारी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों में दुर्घटना/घटना जाँच क्षमता में सुधार हेतु उनके बीच सहयोग को विकसित और सुदृढ़ करना है।

यह कार्यशाला 28-29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी जिसमें विमान दुर्घटना जाँच से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में एएआईबी और डीजीसीए के अधिकारियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी शामिल होंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र के आईसीएओ सदस्य देशों के प्रतिनिधि और एएआईबी के अधिकारी 30 और 31 अक्टूबर को चर्चा करेंगे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कार्य पद्धति को बेहतर बनाकर नए प्रयोगों और नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे करने के प्रयास किए जाएं। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जिन जिलों अथवा क्षेत्रों में न्यूनतम शिकायतें होंगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में शिकायतें शून्य स्थिति में हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों से अधिकारी-कर्मचारी सुशासन स्थापित करें।

समाधान ऑनलाइन समीक्षा में प्रकरणों में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मियों को निलंबित करने के साथ ही 19 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 5 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने, 6 को कारण बताओ नोटिस देने, 7 प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही और एक प्रकरण में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से वीसी द्वारा समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों के लंबित प्रकरणों के समाधान की कार्यवाही करवाई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि आम लोगों के हित में प्रशासनिक अमला दक्षता से कार्य करे। बीते महीनों में हुए श्रेष्ठ कार्यों के लिए जिला स्तर पर रायसेन एवं दतिया जिले और विभाग स्तर पर ऊर्जा विभाग प्रथम स्थान पर रहा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चार अधिकारियों केके दुबे उपनिरीक्षक थाना रावतपुरा जिला भिंड, श्री वेंकटेश नेरकर कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा मंडला, डॉ नंदिता निगम, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी धार और श्री कमलेश शुक्ला, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतना को सितम्बर माह में सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए उच्च प्रदर्शन के लिए बधाई दी। समाधान ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष समाधान ऑनलाइन समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, आहार अनुदान, भू-अर्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई हुई। अनूपपुर जिले के आवेदक श्री सीता बैगा ने आहार अनुदान की राशि प्राप्त न होने की शिकायत की थी। आवेदक को राशि का भुगतान करवाते हुए विलंब के लिए दोषी ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन और सहायक आयुक्त कार्यालय के दोषी शासकीय सेवक की वेतन वृद्धि रोकी गई। रीवा जिले के श्री आशीष बहेलिया की लैपटॉप की राशि का भुगतान करवाया गया। इस तरह के लंबित अन्य प्रकरणों में भी तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। दोषी शासकीय सेवक के निलंबन और विभागीय जांच के निर्देश दिए गए। डिण्डोरी जिले के आवेदक श्री उज्जवल साहू की पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति का भुगतान करवाया गया।

पोर्टल की समस्या के कारण इस कार्य में विलंब होना पाया गया जिसके फलस्वरूप दोषियों को दण्डित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदसौर जिले के आवेदक श्री योगेश द्वारा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की राशि में विलंब के लिए भी अधिकारियों-कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। डिण्डोरी जिले के आवेदक श्री अरूण यादव के सब्सिडी राशि न प्राप्त होने के प्रकरण में बैंक के स्टॉफ की त्रुटि पाई गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आवेदक के हक की राशि 97 हजार 500 दिलवाते हुए विलंब के जिम्मेदार बैंक कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश गए। इस प्रकरण में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के एक अधिकारी और एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

नईदिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने आज यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। नड्डा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्नातक छात्रों को बधाई दी और भारत में चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा और रोगी देखभाल को आगे बढ़ाने में एम्स के अद्वितीय योगदान की सराहना की। उन्होंने युवा डॉक्टरों से सहानुभूति के साथ सेवा करने, नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और देश की उभरती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवाचार का उपयोग करने का आह्वान किया।

नड्डा ने कहा “चिकित्सा विज्ञान, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, राजधानी दिल्‍ली स्थित एम्स ने न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाया है।” उन्होंने चिकित्सा शिक्षा, अत्याधुनिक शोध और रोगी देखभाल में उत्कृष्टता के प्रति संस्थान की निरंतर प्रतिबद्धता की सराहना की।

नड्डा ने पिछले दशक में भारत के स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का उल्‍लेख करते हुए कहा कि पिछली सदी के अंत में जहां देश में केवल एक एम्स था, वहीं आज पूरे भारत में 23 एम्स संस्थान हैं। यह प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा प्रशिक्षण के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 819 हो गई है। इसी प्रकार, स्नातक मेडिकल सीटें 51,000 से बढ़कर 1,29,000 और स्नातकोत्तर सीटें 31,000 से बढ़कर 78,000 हो गई हैं। श्री नड्डा ने कहा कि अगले पाँच वर्षों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर 75,000 अतिरिक्त सीटें जुड़ने की उम्मीद है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि भारत ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जहाँ नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के आंकड़ों के अनुसार, मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 130 से घटकर 88 और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 39 से घटकर 27 हो गई है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्‍चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) और राष्‍ट्रीय मृत्‍यु दर (एनएमआर) में भी क्रमशः 42 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जो वैश्विक औसत से अधिक है।

उन्होंने आगे कहा कि लैंसेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में टीबी के मामलों में 17.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। नड्डा ने अपने समापन भाषण में स्नातक छात्रों से शिक्षा और शोध में सक्रिय योगदान देने और अपने पेशेवर एवं नैतिक आचरण में उत्कृष्टता के माध्यम से एम्स की प्रतिष्ठित विरासत और ब्रांड को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों को आजीवन शिक्षार्थी और नवप्रवर्तक बने रहने, चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर, नीति आयोग के सदस्य प्रो. वी.के. पॉल ने कहा, "जिस समुदाय ने हमें पोषित किया है, उसे कुछ वापस देना हमारी एक गहन सामाजिक ज़िम्मेदारी है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, उत्कृष्टता को अपना दैनिक अभ्यास और नवाचार को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएँ।"

उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे शिक्षा जगत में शामिल होने, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की अगली पीढ़ी को पढ़ाने, मार्गदर्शन करने और प्रेरित करने पर विचार करें, जिससे 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण में योगदान मिल सके। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सच्चा राष्ट्र निर्माण ज्ञान, करुणा और निरंतर सीखने की मज़बूत नींव पर टिका होता है।

इस दीक्षांत समारोह के दौरान, 326 स्नातकों को उपाधियाँ प्रदान की गईं, जिनमें 50 पीएचडी स्कॉलर, 95 डीएम/एमसीएच विशेषज्ञ, 69 एमडी, 15 एमएस, 4 एमडीएस, 45 एमएससी, 30 एमएससी (नर्सिंग) और 18 एम.बायोटेक स्नातक शामिल थे। इसके अतिरिक्त, एम्स में उनके अनुकरणीय योगदान और समर्पित सेवा के लिए सात डॉक्टरों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

नईदिल्ली।  खान मंत्रालय ने पहले से मान्यता प्राप्त 7 संस्थानों के अलावा, दो और संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलोर और सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट), हैदराबाद को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता दी। यह निर्णय परियोजना अनुमोदन एवं सलाहकार समिति (पीएएसी) द्वारा 24 अक्टूबर 2025 को खान मंत्रालय के सचिव श्री पीयूष गोयल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. अभय करंदीकर की सह-अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई मंजूरी के बाद लिया गया।

उन्नत प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, अंतरिक्ष आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के अलावा, स्वच्छ ऊर्जा और गतिशीलता परिवर्तन के उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करते हैं। संपूर्ण प्रणाली दृष्टिकोण में प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रदर्शन और परिनियोजन हेतु, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) करना आवश्यक है ताकि टीआरएल 7/8 पायलट प्लांट और पूर्व-व्यावसायिक प्रदर्शन के उच्च प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) तक पहुंचा जा सके। ये उत्कृष्टता केंद्र महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए नवीन और परिवर्तनकारी अनुसंधान करेंगे।

प्रत्येक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) हब और स्पोक मॉडल पर एक संघ के रूप में कार्य करेगा, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जा सके और प्रत्येक घटक की मुख्य क्षमताओं को एक छतरी के नीचे लाया जा सके। सीओई (हब संस्थान) को सीओई दिशानिर्देशों के अनुसार, संघ में कम से कम दो उद्योग भागीदारों और कम से कम दो अनुसंधान एवं विकास/शैक्षणिक भागीदारों को शामिल करना अनिवार्य है। 9 मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्रों ने मिलकर लगभग 90 उद्योग और शैक्षणिक/आरएंडडी प्रवक्ताओं को शामिल किया है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्बाइड गन से प्रभावितों से भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल के ब्लॉक 2 की 11वीं मंजिल स्थित नेत्र रोग वार्ड में भेंट की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चिकित्सा विशेषज्ञों से रोगियों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त कर समुचित इलाज के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी कार्बाइड गन से प्रभावित बच्चों और नागरिकों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से भी सहायता के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों की निरंतर मॉनीटरिंग की जा रही है। घातक कार्बाइड गन के निर्माण और विक्रय को अवैध होने के नाते थाना स्तर पर छापामारी और जाँच की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नारियलखेड़ा निवासी प्रशांत मालवीय, गरीब नगर छोला के करण पंथी, भानपुर के आरिश और परवलिया सड़क के अंश प्रजापति से भेंट की। इनमें अधिकांश किशोर हैं। अंश प्रजापति ने बताया कि वे अन्य युवकों के कार्बाइड गन उपयोग करने से घायल हुए हैं। वहीं प्रशांत, करण और आरिश ने स्वयं कार्बाइड गन का उपयोग करते हुए घायल होने की बात स्वीकार की।

हमीदिया अस्पताल में दाखिल इन रोगियों के अभिभावकों ने भी परिवार के सदस्यों द्वारा कार्बाइड गन के उपयोग को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रोगियों के परिजन ने हमीदिया अस्पताल में किए जा रहे उपचार पर संतोष व्यक्त किया। करण पंथी के परिवार ने कहा कि उन्होंने गरीब नगर में अन्य परिवारों को भी कार्बाइड गन का उपयोग न करने का परामर्श दिया है। अब सभी जागरूक हो चुके हैं और बस्ती में कोई भी इसका उपयोग नहीं कर रहा।

छठ पर रेलवे की यह पहल एक मिसाल है—जहां तकनीक, संस्कृति और श्रद्धा का संगम यात्रियों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है।