भोपाल। केन्द्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं, लाभों और सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से "विकसित भारत संकल्प यात्रा" आरंभ की जा रही है। मध्यप्रदेश में यह यात्रा 16 दिसंबर से आरंभ हो रही है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव उज्जैन में इस यात्रा में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में कमिश्नर-कलेक्टर्स को मंत्रालय में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप जनहित और जनकल्याण के लिए आरंभ की गई यात्रा का क्रियान्वयन मोदी की गारंटी की साख और गरिमा के अनुरूप हो। 26 जनवरी 2024 को यात्रा का समापन गणतंत्र दिवस पर होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "विकसित भारत संकल्प यात्रा" का सभी जिलों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता तैयारी की जाएं, कहीं पर भी यात्रा की औपचारिकता न पूरी करें। यात्रा के सभी रूटों पर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री स्वयं भी दिनांक 15 दिसम्बर को सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों से यात्रा के सफल आयोजन के संबंध में वर्च्युअल संवाद करेंगे। अधिकारी-कर्मचारी व्यक्तिगत रूचि लेकर यात्रा में शामिल हों और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप सभी वंचित और पात्र व्यक्तियों तक यात्रा के लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 16 दिसम्बर को उज्जैन से आरंभ हो रही "विकसित भारत संकल्प यात्रा" में भाग लेंगे। डॉ. यादव ने कहा कि यात्रा में स्कूली बच्चों, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों, वरिष्ठ नागरिकों, युवाशक्ति और किसानों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाएं। "विकसित भारत संकल्प यात्रा" से फिट इंडिया के संदेश का भी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हों और जनसामान्य को पर्याप्त पोषण तथा एक्सरसाइज की आवश्यकता की जानकारी देते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मोबाइल वैन के जिलों में भ्रमण के लिए रूट चार्ट तैयार करें और जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय सांसद, स्थानीय विधायक सहित अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यात्रा की तैयारियों के संबंध में डिण्डौरी, जबलपुर और उज्जैन के जिला कलेक्टरों से चर्चा की।

नईदिल्ली। भारत का एक उच्च सीज़नल बाज़ार है। आमतौर पर मई और जून के महीनों में यातायात अधिक होता है, जुलाई के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय यातायात प्रवाह अधिक होता है, जिससे घरेलू फ़ीड को भी योगदान प्राप्त होता है। जुलाई से सितंबर तक की अवधि परंपरागत रूप से कम होती है क्योंकि मानसून और अन्य धार्मिक कारणों से यात्रा सीमित होती है। अक्टूबर में, त्योहारी सीजन दशहरा आरंभ होने के साथ, यातायात फिर से बढ़ जाता है और जनवरी के मध्य तक मांग कम हो जाती है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक मांग में नरमी का यह सिलसिला जारी रहता है और फिर गर्मी की छुट्टियों के कारण मांग बढ़ जाती है।  उक्त जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वीके सिंह (सेवानिवृत्त) ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

हवाई किराए प्रकृति में गतिशील होते हैं और मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। किराया कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है जैसे किसी विशेष उड़ान पर पहले से ही बेची गई सीटों की संख्या, विद्यमान ईंधन की कीमत, रूट पर प्रचालित होने वाले विमान की क्षमता, सेक्टर में प्रतिस्पर्धा, मौसम, छुट्टियां, त्यौहार, लंबे सप्ताहांत कार्यक्रम (खेल, मेले, प्रतियोगिताएं) आदि।

प्रचलित विनियमन के अनुसार, हवाई किराया सरकार द्वारा न तो स्थापित किया जाता है और न ही विनियमित किया जाता है। विमान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत, अनुसूचित हवाई सेवाओं में लगे प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम को प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषता और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ, सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करना आवश्यक है। उपर्युक्त नियम के अनुपालन के अधीन एयरलाइंस अपनी प्रचालन व्यवहार्यता के अनुसार हवाई किराया वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) धारा 3, सीरिज़ एम, भाग IV जिसका शीर्षक " बोर्डिंग से इनकार, उड़ानें रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइंस"यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं" है, के अनुसार उड़ानों में रद्दीकरण और देरी के कारण प्रभावित यात्रियों को सुविधा प्रदान करनी होगी। ।

रद्दीकरण के मामले में, यदि यात्री को रद्दीकरण के बारे में पहले सूचित नहीं किया गया है, तो एयरलाइंस या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या हवाई टिकट की पूरी वापसी के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, एयरलाइन को उन यात्रियों को भोजन और जलपान प्रदान करना होगा जो वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा करते समय हवाई अड्डे पर अपनी मूल उड़ान के लिए पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं।

विलंब के मामले में, एयरलाइन को उस यात्री को भोजन और जलपान/होटल आवास/वैकल्पिक उड़ान/पूर्ण रिफंड प्रदान करना होगा, जिसने प्रस्थान के मूल घोषित निर्धारित समय से परे अपेक्षित देरी के आधार पर समय पर चेक-इन किया है।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में परिवर्तित करना है, जिससे परीक्षा योद्धा मुस्कुराहट के साथ परीक्षा दे सकें।

शिक्षा मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा 2024 गतिविधियों में भागीदारी करने का आग्रह किया है।

शिक्षा मंत्रालय ने अपनी पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा- कोई भी नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर इसमें भाग ले सकता है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ सीधे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त सकता है। लिंक इस प्रकार है.

https://innovateindia.mygov.in/ppc-2024/

शिक्षा मंत्रालय की एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा;

“परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना है, परीक्षा योद्धाओं को मुस्कुराहट के साथ परीक्षा देने में सक्षम बनाना है। संभव है कि अगला महत्वपूर्ण अध्ययन सुझाव सीधे हमारे आपसी संवाद सत्र से मिल सकता है!”

#ParikshaPeCharcha aims to transform stress into success, enabling #ExamWarriors to ace exams with a smile. Who knows, the next big study tip might come straight from our interactive session! https://t.co/en0z0yDqqO

— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2023

नईदिल्ली। खेलों में समावेशिता और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता के एक शानदार प्रदर्शन के रूप में खेलो इंडिया के सहयोग से नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च (एनसीएसएसआर) द्वारा दो दिन का 'स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव' आयोजित हुआ। यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स की सफलता से जुड़ी चर्चाओं को बढ़ावा देने और रणनीति तैयार करने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा।

इस महत्वपूर्ण पहल में सबसे अग्रणी माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। बुधवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव का पहला दिन भारत के विकसित होते खेल परिदृश्य का साक्षी रहा, जिसमें पारंपरिक सीमाओं के परे जाते हुए दिव्यांग एथलीटों के लिए खेल आयोजनों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अनुराग ठाकुर ने पैरा एथलीटों के लिए समावेशिता और समान अवसरों की वकालत की है। उन्होंने कहा, एनसीएसएसआर को ऐसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन करते देखना वास्तव में उत्साहजनक है, जहां हितधारक इकट्ठा होते हैं और सक्षम तथा पैरा एथलीट, दोनों की आगे की राह को आकार देते हैं। इसमें एक समावेशी दृष्टिकोण रहता है, जिसमें सभी एथलीटों को समान सुविधाएं और सम्मान दिया जाता है, जो किसी भी कथित अंतर को धुंधला करता है।

ठाकुर ने कहा, “इस कॉन्क्लेव की 'लिमिटलेस होराइजन्स' की थीम 'हौसलों की उड़ान' की उभरती भावना के साथ गहराई से मेल खाती है। यह दिव्यांगों और पैरा एथलीटों के लिए खेल विज्ञान को पहचानने और उस पर विचार-विमर्श करने वाला एक समर्पित मंच है, जो भारत को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।”

नईदिल्ली। वर्तमान में चल रही लंबी दूरी की ऑपरेशन तैनाती के एक हिस्से के रूप में आईएनएस कदमत्त 12 दिसंबर 2023 को फ़िलिपींस की राजधानी मनीला पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और फ़िलिपींस के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है।

पोर्ट कॉल के दौरान दोनों नौसेनाओं के कर्मियों के बीच व्यापक स्तर की सहभागिता बढ़ाने की योजना बनाई गई। इनमें पेशेवर बातचीत, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान और क्रॉस डेक दौरे शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सहयोग को बढ़ाना तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है। इस यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों के दौरे और सामुदायिक आउटरीच/सामाजिक प्रभाव वाली गतिविधियों का आयोजन करने की भी योजना बनाई गई है।

मनीला से प्रस्थान के बाद दक्षिण चीन सागर में आईएनएस कदमत और फ़िलिपींस नौसेना के अपतटीय गश्ती जहाज बीआरपी रेमन अलकराज के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित करने का भी कार्यक्रम है। आईएनएस कदमत्त स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पनडुब्बी रोधी समुद्री युद्धपोत है, जो अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी वेपन सूट से सुसज्जित है।

रायपुर। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहचान करने के लिए 1 नवंबर 2022 को एक समिति का गठन किया था। समिति ने महत्वपूर्ण खनिज उत्कृष्टता केन्द्र (सीईसीएम) की स्थापना किए जाने की सिफारिश की। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि देश के लिए 30 खनिज काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें से 24 खनिजों को एमएमडीआर अधिनियम की अनुसूची 1 के पार्ट-डी में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सूची में शामिल किया गया। तीन खनिजों की सूची में छत्तीसगढ़ के कटघोरा स्थित लिथियम और आरईई ब्लॉक को भी शामिल किया गया है।

भारतीय घरेलू बाजारों में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों - नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एण्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड की इक्विटी हिस्सेदारी से एक संयुक्त उद्यम कंपनी ‘खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल)’ बनाई गई।

प्रमाणित अध्ययनों और चयन मानदंडों के आधार पर काबिल ने विदेशों से खनिज प्राप्ति के लिये, प्राथमिक तौर पर महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिये भारतीय दूतावासों और विदेश मंत्रालय के जरिये संक्षिप्त सूची में शामिल स्रोत देशों जैसे की अर्जेंटीना और आस्ट्रेलिया के कई सरकारी संगठनों के साथ जुड़ने की शुरूआत की।

नीलामी के लिये अधिसूचित किये गये महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक का ब्योरा नीचे दिया गया है।

यह जानकारी केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

डेस्क। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा इसका फैसला हो गया है। विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री चयन को लेकर भोपाल में पर्यवेक्षकों की एक टीम भी भेजी गई थी। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, आशा लाकड़ा और के लक्ष्मण के नाम शामिल हैं।

भोपाल पहुंचने के बाद मनोहरलाल खट्टर और अन्य पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले शिवराज सिंह से मुलाकात की थी। विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला को डिप्टी सीएम चुना गया है।

वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के फैसले ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। आरएसएस के करीबी मोहन यादव के हाथों मध्यप्रदेश की कमान सौंप दी। बतादें कि उज्जैन दक्षिण के विधायक है मोहन यादव। 

नईदिल्ली। नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आजआंध्र प्रदेश के राजमुंदरी हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वृद्धिशील विकास के लिए नहीं बल्कि बड़े परिवर्तनों के लिए कार्य कर रही है। इसे अपनाते हुए, यह टर्मिनल भवन 17,029 वर्गमीटर पर विकसित किया जाएगा जो मौजूदा टर्मिनल भवन का 400 गुना अधिक है। विस्तार के बाद इस भवन का कुल क्षेत्रफल 21,094 वर्गमीटर होगा, जो 2100 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा, यह मौजूदा क्षमता का 10 गुना अधिक है।

आंध्र प्रदेश में नागर विमानन के विकास पर सिंधिया ने कहा कि 2014 से पहले आंध्र प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डे थे, अब 6 हवाई अड्डे हैं। वर्ष 2014 में एयर ट्रैफिक मूवमेंट 388 से बढ़कर 1162 हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, भोगापुरम और नेल्लोर में बनाए जा रहे हैं और प्रकाशम जल बैराज जल्द ही जनता के लिए तैयार हो जाएगा। 2030 तक 200 से अधिक हवाई अड्डे होंगे, जिनमें विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के हवाई अड्डे शामिल होंगे।

राजमुंदरी, वर्तमान में तीन शहरों यानी हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है, और यहां से प्रति सप्ताह 126 उड़ानों की आवाजाही होती है। नया टर्मिनल भवन हवाई अड्डे की आवश्यकताओं को पूरा करेगा क्योंकि मौजूदा बुनियादी ढांचा यात्री यातायात में तेजी से वृद्धि को पूरा करने में सक्षम नहीं है।17,029 वर्गमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र में टर्मिनल भवन का विस्तार होगा। विस्‍तार के बाद टर्मिनल भवन का कुल क्षेत्र 21,094 वर्गमीटर हो जाएगा,इस पर 350 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

नईदिल्ली। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल-370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। सीजीआई ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमें सॉलिसीटर जनरल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो, बहाल किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है।

सीजेआई  ने कहा कि हमने उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है। स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल हैं। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकता है। संसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 पर कोई आदेश जारी करें। 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है।

डेस्क। मध्यप्रदेश का अगला CM कौन होगा? इसका फैसला आज हो जाएगा। दोपहर 3.50 बजे भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। जिसमें प्रदेश के नए मुखिया के नाम पर मुहर लग जाएगी। बैठक में पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्‌टर मुख्यमंत्री हरियाणा, डॉ. के. लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा और आशा लकड़ा राष्ट्रीय सचिव भाजपा भी शामिल होंगी।

बतादें कि सीएम की रेस में शिवराज सिंह, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता शामिल है। अब बीजेपी मध्य प्रदेश का कप्तान किसको बनाएगी, ये देर शाम तक पता चल पाएगा।

भाजपा की ओर से विधायकों को बैठक में शामिल होने की सूचना दी जा चुकी है। आज दोपहर एक बजे तक सभी विधायक भाजपा ऑफिस पहुंच जाएंगे। विधायकों के बैठने की व्यवस्था मीडिया रूम में की गई है। यहीं विधायकों के लिए लंच भी रखा गया है।

दोपहर एक बजे से तीन बजे तक विधायकों का पंजीयन और लंच होगा। दोपहर 3:30 बजे से विधायक दल की ग्रुप फोटो होगी। दोपहर 3:50 से विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। विधायकों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने गनमैन और सुरक्षाकर्मी को कार्यालय में एंट्री देने के लिए अनुरोध न करें। साथ ही बैठक के पहले मीडिया से चर्चा करने से बचने का भी अनुरोध किया गया है।

विधायक दल की बैठक के दौरान आज सुबह से ही भाजाप कार्यालय के अंदर मीडिया की एंट्री नहीं होगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर ही मीडिया के लिए टेंट लगाया गया है। यहां तक कि 5-6 वाहनों के अलावा किसी भी नेता या विधायक की गाड़ी भी अंदर नहीं जा सकेगी।

नईदिल्ली। अफ्रीका में चल रही लंबी दूरी की तैनाती के एक हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा का आगमन 9 दिसंबर, 2023 को केन्या के लामू बदंरगाह में हुआ। यह आगमन केन्या में हाल ही में विकसित बंदरगाह पर किसी भी भारतीय नौसेना जहाज द्वारा प्रथम बंदरगाह कॉल का प्रतीक है।

पोर्ट कॉल के दौरान, दोनों नौसेनाओं के कर्मी पेशेवर बातचीत, डेक दौरे और खेल आदान-प्रदान की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना है। यात्रा के हिस्से के रूप में एक संयुक्त योग सत्र, डेक रिसेप्शन, चिकित्सा शिविर और एक समुद्री साझेदारी अभ्यास की योजना बनाई गई है।

भारतीय नौसेना जहाज (आईएनएस) सुमेधा भारतीय नौसेना की स्वदेशी रूप से विकसित सरयू-श्रेणी की तृतीय श्रेणी है। 07 मार्च, 2014 को शुरू किया गया, यह जहाज स्वतंत्र रूप से और बेड़े के संचालन के समर्थन में कई भूमिकाओं के लिए तैनात किया गया है। यह जहाज हथियारों और सेंसरों की एक श्रृंखला से सुसज्जित है और बहु-भूमिका वाले हेलीकॉप्टर वहन करने की क्षमता रखता है। यह विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन कमान के अन्‍तर्गत कार्य करती है।

भारतीय नौसेना के जहाजों को भारतीय नौसेना के ‘मित्रता के संबंध'बनाने और मित्र देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के मिशन के हिस्से के रूप में नियमित रूप से समुद्र पार के देशों में तैनात किया जाता है। यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (एसएजीएआर) केप्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है और भारत-अफ्रीकी संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है।

डेस्क।  कांग्रेस के राज्य सभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बुधवार (6 दिसंबर) को इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापेमारी की थी। खासकर ओडिशा, बंगाल और झारखंड में की गई इस छापेमारी में आईटी विभाग ने शनिवार (9 दिसंबर) तक 300 करोड़ रुपये की नकदी बरामदगी का दावा किया था। 4 दिन   पहले हुई छापेमारी के बावजूद करीब तीन दर्जन नोट गिनने की मशीनों की मदद से यह काउंटिंग चल रही है लेकिन अभी अभी पूरी नहीं हो पाई है। पांचवें दिन नोट गिनने के लिए और मशीनें बुलवाई गई।

#WATCH | Balangir, Odisha: Currency counting machines brought in as the Income Tax Department raid at the premises of Boudh Distilleries Private Limited enter the 5th day.

Over Rs 200 Cr has been seized. Baldev Sahu Infra Pvt Ltd company which is a group company of Boudh… pic.twitter.com/MWQYFMI3BO

— ANI (@ANI) December 10, 2023

अधिकारियों ने कहा कि अभी परिसर में मिली अलमारियों के रैक में रखी नकदी की लगातार जारी गिनती के चलते रकम बढ़कर 300 करोड़ हो गई है। उनका कहना है कि यह किसी भी एजेंसी की तरफ से एक ही ऑपरेशन में काला धन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी होगी।

इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामदगी को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल में लिखा, "देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के 'भाषणों' को सुनें..., जनता से जो लूटा है, उसकी पाई-पाई लौटानी पड़ेगी, यह 'मोदी की गारंटी' है।

नईदिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, रविवार, 10 दिसंबर,2023 को बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे।पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल हैं। यह बैठक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालाय द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे। राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत वर्ष 1957 में 5क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केन्द्रीय गृह मंत्री इन पाँचों क्षेत्रीय परिषदों में प्रत्येक के अध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय परिषदमें शामिल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/उप-राज्यपाल/प्रशासकइसके सदस्य हैं, जिनमें से एक मुख्यमंत्री हर साल बारी-बारी से उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य से 2 और मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष हैं।

राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को सर्वप्रथम संबन्धित क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जिन मुद्दों का आपसी सहमति से समाधान नहीं निकल पाता हैउन्हें क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वांगीण विकास हासिल करने के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। क्षेत्रीय परिषदें सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं की भावना के अनुरूप दो या अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नियमित संवाद और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र और मंच प्रदान करती हैं।सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से वर्ष 2014 से अब तक पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की कुल 55 बैठकें हुईं हैं, इनमें स्थायी समितियों की 29 बैठकें और क्षेत्रीय परिषदों की 26 बैठकें शामिल है।

डेस्क। मध्यप्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा को बहुमत मिला हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस को मात तक विधायक बने इस विधायक की चर्चा हर जुबान पर पर है। अपनी बाइक में MLA का स्टीकर चस्पा कर एक शख्स जब मध्य प्रदेश की विधानसभा पहुंचा तो सभी उसे कौतुहल से देखने लगे। पता चला कि वह और कोई नहीं बल्कि रतलाम की सैलाना सीट से जीतकर विधायक बनने वाला कमलेश्वर डोडियार हैं। विधानसभा में हर विधायक का अपना अलग जलवा था लेकिन पैरों में चप्पल पहने और बाइक से आए डोडियार को देखना अपने आप में अलग था। बता दें कि कमलेश्वर डोडियार भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने हैं।

मजदूर परिवार में जन्मे कमलेश्वर डोडियार का झोपड़ी से लेकर विधानसभा तक का सफर किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। 33 साल के कमलेश्वर के माता-पिता मजदूर हैं। सैलाना में एक झोपड़ी में उनका परिवार रहता है। यहीं पर कमलेश्वर का बचपन बीता।

कमलेश्वर अपने 6 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे हैं। पढ़ाई में रुचि होने के कारण उन्होंने ग्रेजुएशन किया, इसके बाद वह कोटा चले गए थे। जहां उन्होंने मकान के निर्माण कार्य में मजदूरी का काम किया। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा और जाना है।

विधायक का चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है लेकिन कमलेश्वर के पास पैसा नहीं था लिहाजा उन्होंने 12 लाख रुपए का कर्ज लिया। साथ ही वे चुनाव प्रचार के दौरान अपना क्यूआरकोड लेकर चलते थे, ताकि लोग उनकी मदद कर सकें।

कमलेश्वर डोडियार भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव में उतरे और कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष विजय गहलोत को 4618 वोट से मात दी। कमलेश्वर को 71,219 वोट मिले और हर्ष विजय को 66,601 वोट। भाजपा की संगीता चारेल तीसरे स्थान पर रहीं।

भोपाल। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार और टिकट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर की गई टिप्पणी कमल नाथ को भारी पड़ने लगी है। कमल नाथ की टिप्पणियों से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। कांग्रेस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार कमल नाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा गया है।

कमल नाथ आज दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके अलावा कमल नाथ ने दिल्ली जाने से पहले सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में आईएनडीआईए के बीच सीट बंटवारे को लेकर कमल नाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और जेडीयू नेता नीतीश कुमार सहित कई नेताओं पर टिप्पणियां की थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा चार सीटों पर और जेडीयू एक सीट पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन कमल नाथ इन सीटों को लेकर सहमत नहीं हुए। इसको लेकर भी देशभर में आईएनडीआईए की एकता को लेकर सवाल उठने लगे थे।

नईदिल्ली।  इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) एक बहु-हितधारक मंच है, जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी को एक समान मानते हुए विभिन्‍न समूहों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 (आईआईजीएफ-2023) एक मिला-जुला कार्यक्रम है, जो 5 दिसंबर को प्रात: 09:00 बजे से 18:30 बजे तक नई दिल्‍ली में आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2021 और 2022 में आईआईजीएफ के पहले दो संस्करणों के सफल आयोजन के बाद, आईआईजीएफ का यह तीसरा संस्करण "भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना" जैसे महत्‍वपूर्ण विषय पर आयोजित किया जा रहा है।

यह आयोजन भारत के लिए एक सुरक्षित, विश्‍वसनीय और लचीला साइबरस्पेस बनाने, भारत के विकास लक्ष्यों के लिए नवाचार को सक्षम बनाने, विभाजन को पाटने और वैश्विक डिजिटल प्रशासन तथा सहयोग के नेतृत्व पर भारत के डिजिटल एजेंडे का समायोजन करने जैसे मुद्दों पर गहराई से विचार-विमर्श करने का एक प्रयास है। लोगों की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ यह कार्यक्रम भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

उद्घाटन सत्र प्रात: 10:00  बजे से 11:30 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें केन्‍द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्री एस कृष्णन द्वारा विशेष संबोधन दिया जाएगा। इसी मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव श्री सुशील पाल द्वारा भी स्वागत भाषण देने का कार्यक्रम है।

उनके साथ संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ), इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, तकनीकी समुदाय, थिंक टैंक, उद्योग संगठनों के अन्य हितधारक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो पूरे दिन आयोजित होने वाली विभिन्‍न पैनल चर्चाओं में भाग लेंगे।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है:

“नौसेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना के सभी जवानों को शुभकामनाएं। हमारे समुद्रों की सुरक्षा की खातिर उनकी प्रतिबद्धता, कर्तव्य के प्रति उनके अटूट समर्पण और हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम का प्रमाण है। हर परिस्थिति में उनका जज्बा और संकल्प अटल रहता है। उनकी सेवा और बलिदान के लिए हम सदैव उनके आभारी हैं।

मैं आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। इस स्थान का छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ घनिष्ठ संबंध है, मजबूत नौसेना के निर्माण की दिशा में जिनके प्रयास सर्वविदित हैं।”

On Navy Day, best wishes to all the personnel of the Indian Navy. Their commitment to safeguarding our seas is a testament to their unwavering dedication to duty and love for our nation. In every circumstance, their spirit and resolve remain unshakable. We are forever grateful…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2023

नईदिल्ली। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने कृषि और जल प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्‍साहन देने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसे समृद्धि (बाजार, अनुसंधान, नवाचार और विकास के लिए  रणनीतिक प्रोत्‍साहन : आईसीपीएस स्टार्टअप के लिए एक समग्र पहल) कहा जाता है। इसे इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (एनएम-आईसीपीएस) के बारे में राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित एक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र आईहब एडब्‍ल्‍यूएडीएच द्वारा हॉस्‍ट किया गया है।

समृद्धि कॉन्क्लेव में पांच रणनीतिक सहयोगों को औपचारिक रूप दिया गया है और इसमें पांच गहन-तकनीकी नवाचारों को शामिल किया गया है। कड़े मूल्यांकन के तहत कुल 13 स्टार्टअप का चयन किया गया है, जिन्‍होंने अपने विचार प्रस्तुत किए।  25 स्टार्टअप ने प्रदर्शनी में अपने समाधान प्रदर्शित किए। 30 से अधिक विशेषज्ञों ने बाजार अनुसंधान, नवाचार और विकास के लिए रणनीतिक प्रोत्‍साहन पर चर्चा की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान बोर्ड के सचिव डॉ. अखिलेश गुप्ता और डीएसटी, भारत सरकार के वरिष्ठ सलाहकार, ने प्रौद्योगिकीय रूप से आत्मनिर्भर भारत को व्यवस्थित करने के लिए एनएमआईसीपीएस द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। आईसीपीएस पर एनएम की मिशन निदेशक डॉ. एकता कपूर ने कृषि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, रक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सीपीएस प्रौद्योगिकी उपायों के लिए मिशन की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कुलपति प्रोफेसर रेनू विग, एडब्‍ल्‍यूएडीएच के परियोजना निदेशक डॉ. पुष्पेंद्र पाल सिंह और भाषिनी डिजिटल इंडिया के सीईओ श्री अमिताभ नाग भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में एनएमआईसीपीएस के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने के बारे में डीएसटी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। इस मिशन से 311 प्रौद्योगिकियां, 549 प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिला इसके अलावा इसने  1613 सीपीएस अनुसंधान आधार तैयार किए हैं और 60000 से अधिक सीपीएस कौशल में अपना योगदान दिया है।