भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार, 29 फरवरी, 2024 को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'विकसित भारत विकसित मध्यप्रदेश' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश में 16,961 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। वे उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम का प्रदेश में 500 स्थानों पर सजीव प्रसारण होगा। लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में 29 फरवरी को राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश में 5500 करोड़ रुपये से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं से डिंडोरी, अनुपपुर और मंडला जिलों में 75 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि सिंचित होगी। इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ेगी और पेयजल संकट भी खत्म होगा।

प्रधानमंत्री राज्य में 800 करोड़ से अधिक की दो छोटी सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें पारसडोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शामिल हैं। ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बैतूल और खंडवा जिलों में 26 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई करेंगी।

प्रधानमंत्री 2200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित तीन रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी - जखलौन एवं धौरा - आगासोड मार्ग पर तीसरी लाइन की परियोजना; न्यू सुमावली-जोरा अलापुर रेलवे लाइन में गॉज परिवर्तन परियोजना; और पोवारखेड़ा-जुझारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर की परियोजना शामिल हैं। ये परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी बढ़ायेगी और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देंगी।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री लगभग 1000 करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क; मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा, जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र; इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क; औद्योगिक पार्क मंदसौर (जग्गाखेड़ी चरण-2); और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर का उन्नयन परियोजना शामिल हैं।

प्रधानमंत्री देश को कोयला क्षेत्र की 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं समर्पित करेंगे। इनमें जयंत ओसीपी सीएचपी साइलो, एनसीएल सिंगरौली; और दुधिचुआ ओसीपी सीएचपी-साइलो शामिल है।

मध्य प्रदेश में बिजली क्षेत्र को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों में स्थित छह सबस्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। इन सबस्टेशनों से प्रदेश के ग्यारह जिलों भोपाल, पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, हरदा और सीहोर के लोगों को लाभ मिलेगा। इन सबस्टेशनों से मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को भी लाभ होगा।

प्रधानमंत्री अमृत 2.0 के तहत लगभग 880 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं और राज्य भर के कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने और मजबूत करने की अन्य योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री खरगोन में जल आपूर्ति बढ़ाने की परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

नईदिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने किशोरियों के पोषण में सुधार करने के लिए सहयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया।  स्मृति जुबिन इरानी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, ​​जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई।

इस अवसर पर, आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच 'मिशन उत्कर्ष' के अंतर्गत पांच जिलों में आयुर्वेदिक मध्यवर्तन के माध्यम से किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए एक परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा कि उनका मंत्रालय किशोरियों के बीच पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजिज ( पीसीओडी ) में योग जैसा प्रभावी मध्यवर्तन करने के लिए आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर के साथ एक संयुक्त अभियान चलाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत न्यूनतम प्रतिकूल प्रभावों को बेहतर ईलाज प्रदान करने के लिए लागत प्रभावी और स्वादिष्ट आयुष दवाएं देते हुए एनीमिया की रोकथाम करने के लिए एक नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

उन्होंने पोषण की समस्या का समाधान करने के लिए देश के 18 मंत्रालयों को एक साथ आने पर भी प्रकाश डाला ईरानी ने यह भी उल्लेख किया कि आईसीएमआर द्वारा पहली बार आयुष मध्यवर्तन का मूल्यांकन किया जा रहा है। एक सकारात्मक परिणाम इस मध्यवर्तन को पूरे देश और विदेश में शुरू करने की अनुमति प्रदान करेगा। यह मूल्यांकन एम्स जैसे देश के सर्वोच्च चिकित्सा संस्थानों द्वारा किया जा रहा है जो इस अध्ययन को उत्कृष्ट विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को इको टूरिज्म का बनाने के लिए कार्ययोजना बनाई जायेगी। इससे रोजगारोन्मुख अर्थव्यवस्था संचालित करने में सहयोग मिलेगा। भविष्य में कूनो में ही लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

गांधी सागर अभयारण्य में भी ऐसी गतिविधियों को संचालित किया जायेगा। प्रदेश में वन आधारित अर्थ-व्यवस्था का नया मॉडल विकसित होगा। केंद्र सरकार के सहयोग से जल, जंगल, जमीन, वन्य प्राणी के संरक्षण के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगारोन्मुखी अर्थ-व्यवस्था बनेगा। श्योपुर के सेसई पूरा के जंगल रिसोर्ट में चीता पुनर्स्थापन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा अर्थ-व्यवस्था आधारित गतिविधियों से लोगो को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा और वन्य जीवों के साथ जंगल का भी संरक्षण होगा।

मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जंगल आधारित अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए केंद्रीय मंत्री यादव के निर्देशानुसार काम किया जाएगा। इसके लिए अलग से राज्य स्तर पर सेल बनाई जाएगी और अपने प्रोजेक्ट बनाकर संबंधित क्षेत्र के इको टूरिज्म वाली जगहों पर लोगों को रोजगार से जोड़ने इसके लिए डेवलपमेंट और अन्य गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करेगी। श्योपुर कूनो से इसका शुभारंभ होगा।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निवेदन पर केंद्रीय वन मंत्री ने कहा की मध्यप्रदेश एलीफेंट प्रोजेक्ट भी चलाया जाएगा और हाथियों से बचाव के लिए स्थानीय लोगों को शिक्षित किया जाएगा। स्थानीय लोगो को गजमित्र बनाया जायेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत केंद्रीय दल मध्य प्रदेश आएगा जो असम और केरल के राज्यों के अनुभवों के साथ यहां के हाथियों के झुंड की व्यवहारों का अध्ययन करेगा और उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। इससे हाथियों के संरक्षण पर काम किया जा सके।

केंद्रीय वन, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा की मध्यप्रदेश इको टूरिज्म का केंद्र बिंदु है। जंगलों, अभयारण्य, टाइगर रिजर्व क्षेत्र अन्य जगहों पर की तुलना में सबसे ज्यादा क्षेत्र मध्यप्रदेश में पाए जाते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय मंत्री यादव ने कहा चीता पुनर्स्थापना वन्य क्षेत्र के जुड़ाव से एक सर्किट बनता है कूनो को इको टूरिज्म का हब बनाया जाएगा और केंद्रीय इको टूरिज्म केंद्र की स्थापना भी की जाएगी।

भोपाल। अगर आप महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप ऐसी प्लानिंग करें कि 9 अप्रैल को उज्जैन में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो सके। महाकाल की नगरी उज्जैन में आगामी 9 अप्रैल को दीपोत्सव कार्यक्रम में 27 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसमें 25 हजार वॉलेंटियर, 200 से ज्यादा सामाजिक संगठन, एनएसएस, एनसीसी के छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, आमजन मिलकर क्षिप्रा नदी के सभी घाटों पर दीप प्रज्वलन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में कार्यक्रम के लिए गठित परामर्शदात्री समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा के बाद अपने संबोधन में कहा कि अच्छे काम की शुरूआत होते ही लोग जुड़ते चले जाते हैं।

डॉ.मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन की परम्परा है दीप ज्योति परमात्मा से जोड़ती है। उन्होने नागरिकों से अपील की कि आगामी 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा एवं उज्जैन गौरव दिवस के अवसर पर शिवज्योति अर्पणम कार्यक्रम में सहभागी बनकर धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा को समृद्ध करें।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शिवज्योति अर्पणम कार्यक्रम में उज्जैन के सभी धर्मप्राण नागरिक सहभागी बनकर विश्व रिकार्ड बनाने में सहयोग करें। उन्होने कहा कि इस बार भूखी माता मन्दिर घाट पर भी दीप प्रज्वलन किया जायेगा। रामघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सार्वजनिक स्थलों एवं घर-घर दीप प्रज्वलन कर इस दीपोत्सव को उज्जैनवासी यादगार बनायेंगे।

डॉ. यादव ने उज्जैन के नागरिकों के सहयोग की चर्चा करते हुए कहा कि जब विक्रमोत्सव 20 वर्ष पहले शुरू किया गया था तो बहुत छोटा स्वरूप था। उज्जैन के नागरिकों के सहयोग से आज भव्य स्वरूप ले लिया है। उन्होने कहा कि उज्जैन को विक्रमादित्य के रूप में ऐसा राजा मिला जो विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेने का सामर्थ्य रखता था। डॉ. यादव ने विक्रमादित्य के गौरवाशाली इतिहास को बताते हुए कहा कि आज रूस और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश भी आज सनातन संस्कृति की वजह से भारत का सम्मान करते हैं। इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को जाता है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीमच क्षेत्र का शीघ्र विकास होगा। पार्वती-काली सिंध-चम्बल लिंक परियोजना मध्यप्रदेश के दस जिलों को पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। नीमच अंचल को विशेष लाभ मिलेगा। यह इलाका फसलों से लहलहाएगा। नीमच पंजाब और हरियाणा के समतुल्य होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव नीमच में आयोजित कार्यक्रम में 752.09 करोड़ की लागत के विभिन्न 20 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इसमें 593.48 करोड़ के 4 विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास तथा 158.61 करोड़ लागत के विभिन्न 16 कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ पत्र भी वितरित किये। डॉ. यादव ने विभिन्न विभागों द्वारा विकास गतिविधियों, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित वृहद प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नीमच शहर में आयोजित जन आभार यात्रा में भी शामिल हुए। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरेंद्र कुमार सखलेचा और स्व. सुन्दरलाल पटवा का सम्मान पूर्वक स्मरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीमच के विकास से संबंधित जो प्रमुख घोषणाएं कीं इसमें नीमच में स्टेडियम निर्माण, श्रद्धा स्थल भादवा माता में सुविधायुक्त अस्पताल एवं फिजियोथैरेपी सुविधा, नीमच की बंगला बगीचा से जुड़ी राजस्व समस्या का निराकरण, मनासा कुकड़ेश्वर बॉयपास, कुकड़ेश्वर में शासकीय महाविद्यालय, सिंगौली में स्नातकोत्तर कॉलेज, जावद में वर्तमान 40 बिस्तर अस्पताल का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन, रतनगढ़ सामुदायिक केंद्र का उन्नयन, जावद से मोरवन डबल रोड निर्माण शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव नीमच में आयोजित कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा में 558 करोड़ लागत से स्थापित हो रही दो कपड़ा एवं परिधान निर्माण इकाईयों का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नीमच के औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा में 135 करोड़ की लागत से स्थापित हो रही विश्वेश्वरैया डेनिम प्रा.लि. कपड़ा एवं परिधान निर्माण औद्योगिक इकाई एवं 450 करोड़ लागत की मेसर्स स्वराज सूटिंग्स प्रा.लि. की कपड़ा एवं परिधान निर्माण इकाई का भूमिपूजन कर शिलान्यास किया। इन दोनों कपड़ा एवं परिधान निर्माण इकाइयों में लगभग 2500 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 5 करोड़ 98 लाख लागत के लालपुरा तालाब योजना एवं 2.5 करोड़ की लागत से कायाकल्प 2.0 के अतंर्गत सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया।

डेस्क। पश्चिम बंगाल में हुए राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख और अन्य के खिलाफ नया केस  दर्ज किया है। ईडी ने जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी के अधिकारी शाहजहां शेख और उससे जुड़े लोगों के यहां छापेमारी कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता शाहजहां शेख अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए, उन्हें राशन घोटाले के सिलसिले में तीसरा समन जारी किया गया था। ईडी के अधिकारी सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित अपने दफ्तर में सवालों की सूची के साथ टीएमसी नेता का इंतजार कर रहे,लेकिन वह नहीं पहुंचे।

ईडी ने करोड़ों रुपये के राशन घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर टीएमसी नेता को समन जारी किया था. ईडी के सूत्रों ने तभी कहा था कि अगर टीएमसी नेता समन का जवाब नहीं देते हैं, तो वे कानूनी रास्ते तलाश सकते हैं. एजेंसी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था. ईडी ने घोटाले के सिलसिले में तलाशी अभियान के बाद 24 जनवरी को शाहजहां के आवास को सील कर दिया था. बता दें कि पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों की एक टीम पर भीड़ ने तब हमला कर दिया गया था जब उन्होंने संदेशखाली में टीएमसी नेता के आवास में प्रवेश करने की कोशिश की थी. हमले में ईडी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे।

भोपाल। नई पीढ़ी को जनजाति समुदाय से अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना से प्रेरणा लेनी चाहिए। जननायकों के बलिदान को अपने हृदय में संजोकर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीयों के अध्ययन एवं शोध के लिए शोधार्थियों में जनजातीय समुदाय से जुड़ने, गहराई से समझने की अनुभूति और संवेदनशीलता का होना जरुरी है। उक्त बातें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित जनजाति शोध एवं अध्ययन पाठ्यक्रम कार्यशाला में कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय अध्ययन पाठ्यक्रम विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसमें जनजातियों की सांस्कृतिक संप्रभुता, संवैधानिक प्रावधान और ऐतिहासिकता के विविध आयामों का समेकित अध्ययन  किया जाना चाहिए। जरूरी है कि पाठ्यक्रम में जनजातियों के जीवन मूल्यों, नैसर्गिक सादगी की विशिष्टताएं भी शामिल हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनजाति समुदाय और उनके जन नायकों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति में नई पीढ़ी को जनजातीय नायकों के कृतित्व और व्यक्तित्व को समझने का अवसर दिया है। प्रदेश सरकार जनजातीय शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने जनजातीय शोध एवं अध्ययन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के प्रयासों और विद्यार्थियों की प्रभावी सहभागिता की सराहना की।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं आयुष मंत्री  इन्दर सिंह परमार ने कहा कि जनजातीय समाज देश की धरोहर है। उनकी आध्यात्मिक चिंतन परंपरा और ज्ञान से नई पीढ़ी को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शोध एवं अध्ययन संगोष्ठी जनजातियों के लिए अंग्रेजों द्वारा किए गए अप्रमाणिक, अपूर्ण और पूर्वागृहों से जुड़ी मान्यताओं को संशोधित करने और उन्हें वास्तविकता के साथ प्रस्तुत करने का अवसर है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को उज्जैन प्रवास के दौरान इस्कॉन द्वारा प्राईड आफ उज्जैन सम्मान से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस्कॉन की स्थापना की 18वी वर्षगांठ थी। मुख्यमंत्री ने इस्कॉन के श्री भक्तिचारू महाराज की समाधि को नमन किया। 

मुख्यमंत्री ने इस्कॉन मन्दिर पहुंचकर श्री राधा मदनमोहन के दर्शन किये और आरती की। उन्होंने इस्कॉन मन्दिर में प्रारम्भ किए गए निरामिश व सात्विक भोजन के उपहार गृह ‘गोविंदम फूड्स’ का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ.मोहन यादव का इस्कॉन मन्दिर की ओर से अभिनन्दन किया गया। उन्हें शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्हें भक्तिचारू महाराज का पुण्य स्मरण हो रहा है। आध्यात्मिक आनन्द की अनुभूति भी हो रही है। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादजी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान श्रीकृष्ण और कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। यह अत्यन्त गौरव का विषय है कि इस्कॉन के माध्यम से कई देशों में भगवान श्रीकृष्ण, उनकी लीलाएं तथा उनके जीवन प्रसंगों तथा श्रीमदभगवद गीता का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है।

डा यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की थी। उनके जीवन के कई प्रसंग अत्यन्त प्रेरणादायी हैं। मुख्यमंत्री ने इस्कॉन मन्दिर के प्रति आभार व्यक्त किया और सभी को शुभकामनाएं दी। इस्कॉन मन्दिर के श्री वासुघोष प्रभु, श्री उदयानंद प्रभु, इस्कॉन उज्जैन के भक्तिप्रेम स्वामी महाराज, भक्तिआश्रय वैष्णव महाराज, बालयोगी उमेशनाथजी महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, रूप पमनानी, श्याम बंसल, संजय अग्रवाल, राज वर्मा एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

नईदिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने वायनाड में बाघ और हाथी के हमलों में मारे गए लोगों के घरों का दौरा किया। बेंगलुरु से सीधे वायनाड के दो दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने जंगली जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के घरों का दौरा किया। यादव ने बाघ के हमले में मारे गए प्रजीश और हाथियों के हमले में मारे गए पॉल और अजीश के घरों का दौरा किया।

भूपेन्द्र यादव ने पीड़ितों के परिजनों को सांत्वना दी और उनकी तथा स्थानीय निवासियों  की समस्‍याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष एक बड़ी समस्या है। सरकार ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों और वैज्ञानिकों को राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, ''इस मुद्दे का कोई समाधान होना चाहिए। उन्‍होंने यह भी कहा कि इस समस्‍या में कर्नाटक और केरल दो राज्‍य शामिल हैं, इसलिए दोनों राज्यों के संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जा रही है।

यादव ने कहा कि वे 22 फरवरी को स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों और इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों से मुलाकात करेंगे, बैठक के बाद इस संबंध में अधिक जानकारी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं कि पर्यावरण और मानव जीवन, समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जानवर दया और करूणा के पात्र हैं लेकिन नई तकनीक की मदद से मानव जीवन की रक्षा की जानी चाहिए।

नईदिल्ली। सीबीआई की टीम ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली आवास सहित 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। दिल्ली में सुबह से मलिक के यहां कार्रवाई चल रही है। सीबीआई ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मामले में यह छापा मारा है। बीमा घोटाले में सीबीआई मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। बीमा घोटाले के मामले में सीबीआई सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापा मार चुकी है।

वर्ष-2019 में किश्तवाड़ में किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 22 सौ करोड़ के सिविल काम का ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार हुआ था। मलिक जो 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्तूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। मलिक का आरोप था कि उन्हें परियोजना से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी।

पूर्व राज्यपाल मलिक ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। इसके वावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाएं जा रहें हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। में किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं। मैं किसानों के साथ हूं।

नईदिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि भवन में किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल सुविधा का शुभारंभ किया। कृषि भवन स्थित डीडी किसान के स्टूडियो में यह सुविधा स्थापित की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अधिकारी अब मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किसानों को इस केंद्र से आउटबाउंड कॉल कर सकते हैं। साथ ही समय-समय पर विभागीय मंत्री भी देशभर के किसानों में से किसी से भी योजनाओं के बारे में सीधा संवाद करके उनकी प्रतिक्रिया व सुझाव प्राप्त कर सकेंगे। इसके द्वारा किसानों से फीडबैक मिलने से उनके हित में समुचित कार्य तेजी से किया जा सकेगा। योजनाओं की प्रश्नावली और लाभार्थी किसानों की सूची इस केंद्र में उपलब्ध है।

यहां मुंडा ने तमिलनाडु व झारखंड के किसानों को कॉल कर संवाद किया और कृषि अवसंरचना कोष, प्रति बूंद-अधिक फसल सहित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को मिल रहे लाभों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, साथ ही इन योजनाओं को लेकर अन्य किसानों को जागरूक करने का आग्रह भी किया। मुंडा ने, किसानों के लिए बेहतर कार्यान्वयन और उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक सुधार लाने के संबंध में अधिकारियों से नियमित आधार पर चयनित किसानों को कॉल करने और फीडबैक तंत्र का उपयोग करने का आग्रह किया। इस अवसर पर सचिव मनोज आहूजा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कृषि भवन में कृषि क्षेत्र व किसानों के हित में शीघ्र प्रारंभ की जा रही अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और उन्होंने इंटीग्रेटेट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का अवलोकन भी किया। इस केंद्र के माध्यम से मंत्रालय के विभिन्न डिजीटल सिस्टम को इंटीग्रेट करके नीति निर्धारण तथा निर्णयों में सहायता मिलेगी। यहां देशभर के खेतों का अध्ययन हो सकेगा, ताकि सरकार और क्या सुधार कर सकती है, यह निर्णय लेने में सुविधा होगी, साथ ही मौसम, फसल, मृदा स्वास्थ्य, नाशीजीव, बाजार संबंधी जानकारी की उपलब्धता से खेती-किसानी को फायदा पहुंचाया जा सकेगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार जन कल्याण के लिए कटिबद्ध है। संकल्प पत्र का पालन करते हुए सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव छिंदवाड़ा में 131.49 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं और प्रकल्पों के शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि एक समय था जब मध्यप्रदेश की हालत बहुत खराब थी। बुनियादी सुविधाएं भी जनता को उपलब्ध नहीं थीं। प्रधानमंत्री मोदी के सक्षम नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मध्यप्रदेश को विशेष लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने वाला नहीं है। लाड़ली लक्ष्मी योजना सहित अन्य सभी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। प्रदेश का बजट आगामी जुलाई माह में आएगा। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलवाने की बात हो या सड़कों के निर्माण या सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का प्रश्न हो, मध्यप्रदेश निरंतर आगे बढ़ेगा। प्रदेश के नागरिकों को विकास का पूरा लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव का छिंदवाड़ा में नागरिकों ने भव्य स्वागत किया।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने छिंदवाड़ा में 5 विभाग के 46.77 करोड़ रूपये लागत के 9 निर्माण कार्यो का भूमिपूजन और 7 विभागों के 131.49 करोड़ रूपये लागत के 28 विकास कार्यो का लोकार्पण किया। कुल 178.26 करोड़ रुपए के 37 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण सम्पन्न हुआ। आज 74.27 करोड़ रूपये लागत के औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने जिन अन्य प्रमुख कार्यों का लोकार्पण किया उनमें सेल्टिया जलाशय,ग्राम झिलमिली में हायर सेकेण्डरी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष, उमरानाला में स्कूल भवन में प्रयोग शाला, ग्राम जाम में विद्यालय में प्रयोगशाला और अतिरिक्त कक्ष, ग्राम बढ़कुही में अतिरिक्त कक्ष, कैलाश नगर छिंदवाड़ा के कन्या स्कूल का मॉडल स्कूल में उन्नयन, दमुआमाल में विद्युत उपकेंद्र, जलजीवन मिशन में ग्राम लोटिया, हरकपुर, सीताडोंगरी, लोना पठार, करीडोंगरी और डुंगरिया में नलजल योजना, विभिन्न सड़क निर्माण कार्य, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन, गोदाम आदि शामिल हैं। इसके साथ ही जिन कार्यों का शिलान्यास हुआ है उनमें एमपी इंडस्ट्रियल डेव्हलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत 13 करोड़ रूपये लागत के औद्योगिक क्षेत्र लहगडुआ का शिलान्यास भी शामिल है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में गैर- परिवहन यानों तथा हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से स्थाई पंजीयन कराने पर छूट दी जाएगी। उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन में व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद वाहन विक्रय कर सकेंगे।

मंत्रि-परिषद द्वारा इंदौर-उज्जैन 4-लेन मार्ग को 6-लेन मय पेव्हड शोल्डर में विकसित करने की स्वीकृति दी गई हैं। इसकी लम्बाई 45.475 कि.मी. है। योजना अंतर्गत 1692 करोड़ रूपये लागत से 45.475 कि.मी. के इंदौर-उज्जैन 4-लेन मार्ग को 6-लेन मय पेव्हड शोल्डर में हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (40:60) अंतर्गत निर्माण किया जाना है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों सहित कुल 5 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों के दो रिक्त पद पर चयन समिति की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉ. एच.एस. मरकाम, सहायक प्राध्यापक (दंत रोग), मेडिकल कॉलेज, जबलपुर एवं डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर को सदस्य नियुक्त करने का अनुमोदन मंत्रि-परिषद ने किया।

डेस्क। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। यह योजना किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए शुरू किया है। योजना के अंतर्गत, पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना सरकार द्वारा सीधे किसानों के खाते में धनराशि की राशि के रूप में जमा की जाती है। 16वीं किस्त का पैसा प्राप्त करने के लिए किसानों को अपनी केवाईसी अपडेट करानी होगी।

पीएम किसान योजना में सालाना 6,000 रुपये की राशि देती है। यह राशि किस्तों में दी जाती है। हर किस्त में किसान के अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी (PM Kisan Ekyc) करवाना होता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, किसानों को अपडेट करवाने की आवश्यकता होती है। KYC अपडेट करवाने से किसानों के बैंक खाते में पैसे जमा हो सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकती है।

कैसे करें ई-केवाईसी
आपको पीएम किसान पोर्टल (http://pmkisan.gov.in) पर जाना होगा। इसके बाद आपको फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। अब नीचे ड्रॉपडाउन पर ई-केवाईसी के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आप अपना आधार कार्ड नंबर (Aadhaar Card) दर्ज करें। इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद ई-केवाईसी का प्रोसेस पूरा हो जाएगा

नईदिल्ली। इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस (आईएनवाईएएस) ने 17 फरवरी को अपनी 9वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन किया। सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च (सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर) की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल इस कार्यक्रम में एक सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर, प्रो. रंजना अग्रवाल ने एक गहन व्याख्यान दिया और सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के प्रमुख उद्देश्यों और गतिविधियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि समाज में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए विज्ञान संचार किस प्रकार महत्वपूर्ण है। उन्होंने आईएनवाईएएस का वार्षिक समाचार पत्र का भी विमोचन किया।

आईएनवाईएएस भारत में युवा वैज्ञानिकों की ऐसी एकमात्र मान्यता प्राप्त अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में युवा वैज्ञानिकों के बीच विज्ञान शिक्षा और नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। पाँच वर्षों की इन्‍क्‍यूबेशन अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, आईएनवाईएएस ने वर्ष 2020 से एक नए चरण में प्रवेश किया है।

सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की एक प्रयोगशाला है। यह विज्ञान संचार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है; एसटीआई ने साक्ष्य-आधारित नीति अनुसंधान और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विभिन्न पत्रिकाओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचारपत्रों और रिपोर्टों को प्रकाशित करता है। यह विज्ञान संचार, विज्ञान नीति, नवाचार प्रणाली, विज्ञान-समाज इंटरफ़ेस और विज्ञान कूटनीति पर भी अनुसंधान करता है। 

नईदिल्ली। 12 फरवरी 2024 को सिंगापुर पहुंचने के बाद, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने 18 फरवरी, 2024 को अपना पहला अभ्यास प्रदर्शन किया। टीम सिंगापुर गणराज्य वायु सेना (आरएसएएफ) के चांगी एयरबेस से काम कर रही है। सिंगापुर एयरशो 20 फरवरी 2024 से शुरू होगा। एयरशो में दुनियाभर की प्रदर्शन टीमें शामिल होंगी। एयरशो में प्रमुख हेलीकॉप्टर और सिस्टम मैन्‍यूफैक्‍चर एवं ऑपरेटर भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ध्रुव) का निर्माण किया, जिसे सारंग टीम संचालित करती है, पहली बार शो में शामिल हो रहा है। हालांकि, सारंग टीम का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 2004 में चांगी प्रदर्शनी केंद्र एशियाई एयरोस्पेस एयरशो के लिए सिंगापुर में भी हुआ था।

सारंग टीम इस वर्ष सिंगापुर एयरशो में दर्शकों के लिए चार हेलीकॉप्‍टरों का प्रदर्शन कर रही है। इस डिस्प्ले को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की दक्षता और बहुउपयोगिता के साथ-साथ इन मशीनों को उड़ाने वाले भारतीय वायुसेना पायलटों के उच्च स्तर के कौशल को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्वदेश निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसके उन्नत संस्करण भारत की सभी सैन्य सेवाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म का सफल इंडेक्‍शन और परिचालन उपयोग रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की शानदार सफलता की गाथाओं में से एक है।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपने विचार भी साझा किये।

एक्स पर अपनी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा;

“छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। एक दूरदर्शी नेता, निडर योद्धा, संस्कृति के रक्षक और सुशासन के प्रतीक, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन पीढ़ियों को प्रेरणा देता है।

“छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन. दूरदर्शी नेते, निर्भीड योद्धे, संस्कृतीचे रक्षक आणि सुशासनाचे मूर्त रूप , त्यांचे जीवन अनेक पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे.”

Tributes to Chhatrapati Shivaji Maharaj on his Jayanti. A visionary leader, fearless warrior, protector of culture and embodiment of good governance, his life inspires generations. pic.twitter.com/4lF1IIAaFw

— Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2024

डेस्क। सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार प्रशासनिक सेवा के तहत IAS, IPS, IFS और IRS के 1056 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 मार्च तक फार्म भरे जा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 26 मई को आयोजित की जाएगी। जबकि मुख्य परीक्षा 19 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आवेदन करें।

मिली जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक सेवा के लिए आयु सीमा 1 अगस्त 2024 को 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी, एसटी, एसटी समेत अन्य के लिए छूट का प्रावधान है। शैक्षणिक योग्यता के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। बैचलर डिग्री की अंतिम परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन का स्टेप्स दिया गया है।

भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से एनिमल हसबेंडरी एंड वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथेमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी में से किसी एक विषय के साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 21-32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नियमों के अनुसार आयुसीमा में छूट का प्रावधान भी है। सिविल सेवा के आवेदन को लेकर विस्तृत जानकारी वेबसाइट upsconline.nic.in और upsc.gov.in पर दी गई है।

UPSC सिविल सर्विसेज 2024 के लिए ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

इसके बाद सिविल सेवा 2024 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

पर्सनल डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करें।

लॉग इन करें और फॉर्म भरें।

अब फीस का भुगतान करें।

इसके बाद फॉर्म सबमिट करें।

इसके बाद फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें।

चयन प्रक्रिया

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक माना जाता है। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद किया जाता है।