सूरत। सूरत के डायमंड अस्पताल में एक ही दिन में 31 डिलीवरी का रिकॉर्ड बन गया है। 24 घंटे में 17 बेटियों और 14 बेटों के जन्म लेने से अस्पताल का माहौल बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। फिलहाल 31 लड़के-लड़कियों के जन्म से अस्पताल स्टाफ और दम्पति खुशियां मना रहे हैं। इसके साथ जन्मे सभी बच्चे स्वस्थ हैं।

लैंगिक समानता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध डायमंड हॉस्पिटल ने अपनी अनूठी पहल के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। दरअसल, अस्पताल बेटी के जन्म पर माता-पिता से एक भी रुपया चार्ज करने से परहेज करके अपनी उदारता बढ़ाता है, जिससे पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी जाती है और समावेशिता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, अस्पताल का कहना है कि मातृ औश्र शिशु कल्याण के प्रति उसका दृढ़ समर्पण अटूट है। सामान्य डिलीवरी की लागत 1,800 रुपए हैं, जबकि सिजेरियन डिलीवरी की कीमत 5,000 रुपए है। इससे सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच संभव हो जाती है।

अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि, डायमंड हॉस्पिटल के मिशन का एक निर्णायक पहलू लिंग पूर्वाग्रह के मुद्दे को सीधे संबोधित करने के दृढ़ संकल्प में निहित है। प्रत्येक जोड़े को एक से अधिक बेटियों के लिए अस्पताल प्रत्येक बेटी को 1 लाख रुपए का बांड प्रदान करता है, जो समान अवसरों के भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। 2,000 बेटियों को पहले ही 20 करोड़ रुपए के चौंका देने वाले बांड दिए जा चुके हैं, जिससे एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में अस्पताल की प्रतिज्ञा और मजबूत हुई है।

डायमंड अस्पताल के ट्रस्टी दिनेश नावदिया ने इस महत्वपूर्ण दिन पर अस्पताल में छाए खुशी के माहौल पर प्रसन्नता व्यक्त की। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि इन 31 शिशुओं का जन्म और सभी स्वस्थ अस्पताल की मेडिकल टीम के समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है।अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि आज दुनिया को गौरवान्वित करने वाले 31 नवजात शिशुओं में से 17 बेटियां और 14 बेटे हैं, जो सराहनीय लिंग अनुपात को रेखांकित करता है जो ‘बेटी बचाओ’ (बेटी बचाओ) अभियान के साथ सहजता से मेल खाता है।

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 3 लाख मीट्रिक टन के प्रारंभिक खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस वर्ष प्याज बफर की मात्रा को बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस संबंध में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को प्रमुख उपभोग केंद्रों में खरीदे गए स्टॉक के निपटान के साथ-साथ अतिरिक्त खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को 1.00 लाख टन की खरीद करने का निर्देश दिया है।

बफर के प्याज का निपटान शुरू हो गया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख बाजारों को लक्षित करता है जहां खुदरा कीमतें अखिल भारतीय औसत से अधिक हैं और/या पिछले महीने की तुलना में काफी अधिक हैं। आज की तारीख तक, बफर से लगभग 1,400 मीट्रिक टन प्याज लक्षित बाजारों में भेजा गया है और उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे लगातार जारी किया जा रहा है।

प्रमुख बाजारों में प्याज की आपूर्ति करने के अलावा, बफर से प्याज कल यानी सोमवार 21 अगस्त 2023 से एनसीसीएफ के खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य संस्‍थाओं और ई-कॉमर्स मंचों को शामिल करके प्याज की खुदरा बिक्री को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

बफर के लिए खरीद, लक्षित स्टॉक जारी करने और निर्यात शुल्क लगाने जैसे सरकार द्वारा किए गए बहुआयामी उपायों से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्यों पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रगति के सभी क्षेत्रों में आगे है। भोपाल से लेकर हर चौपाल तक विकास हुआ है। मध्यप्रदेश में हॉलिस्टिक एप्रोच (समग्र दृष्टिकोण) से कार्य हुआ है। मध्यप्रदेश को देश के विकसित राज्यों  में पहुँचाने का प्रयास किया गया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश को प्रगति की ओर उन्मुख राज्य बनाया है। श्री शाह आज भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में गरीब कल्याण महाअभियान में मध्यप्रदेश के रिपोर्ट कार्ड (2003-2023) को जारी कर संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय मंत्री शाह ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में सतत् विकास की ओर अग्रसर होना है। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मध्यप्रदेश को निरंतर और मन से आवश्यक सहयोग दिया है। बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनने वाले मध्यप्रदेश ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। मध्यप्रदेश का गठन वर्ष 1956 में हुआ।

वर्ष 1980 में आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक प्रतिवेदन दिया था जिसमें अविभाजित मध्यप्रदेश सहित, उत्तरप्रदेश, बिहार और राजस्थान को बीमारु राज्य कहा गया था। तब इन राज्यों को देश की ग्रोथ में बाधा मानते हुए कहा गया था कि इन राज्यों में सुधार आसान नहीं है। लेकिन मध्यप्रदेश ने इस टैग को खत्म किया। मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश को बीमारु राज्य से मुक्ति मिली है।  प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सफलता मिली है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, युवाओं को स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा देने का प्रश्न हो, महिलाओं का कल्याण हो, सड़क, पानी, बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलवाने का कार्य हो, सभी में मध्यप्रदेश ने बीस वर्ष में उल्लेखनीय कार्य किया है। आम जनता के हित में कार्य कर मध्यप्रदेश में बेमिसाल राज्य बना। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और सुशासन के साथ मजबूत कानून व्यवस्था से प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है।

केन्द्रीय मंत्री शाह ने कहा कि स्टेट को विकास में बाधा मानते हुए राइट ऑफ स्थिति वाला माना गया था, वो आज सबसे आगे है। मध्यप्रदेश में प्रत्येक योजना के निचले स्तर तक क्रियान्वयन की मजबूत नींव पर विकास और जन-कल्याण की इमारत खड़ी की गई है।

भोपाल। लोग जो कहते हैं वह सरकार करती है। लाड़ली बहना जैसी योजना जिंदगी बदलने का मिशन है, जिसने बहनों की जिंदगी बदल दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के छीपानेर में छोटे छीपानेर से बड़े छीपानेर को जोड़ने वाले रामलखन सेतु के लोकार्पण के साथ 63 करोड़ 49 लाख रूपये के  कार्यों का भूमि-पूजन और 67 करोड़ 63 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने के बाद ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने 7 आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश भी प्रदान किए। कृषि विकास एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल और अन्य जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जिंदगी बदलना ही उनका मिशन है। पूरा जीवन लोगों के कल्याण में लगाकर उनका जीवन सार्थक हुआ है। लाड़ली बहना योजना के रूप में बहनों के कल्याण के लिए जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वह मध्यप्रदेश में हुआ है। उन्होंने बहनों से कहा कि यह एक हजार रुपए नहीं है यह महिलाओं की समाज और परिवार में सम्मान तथा  इज्जत का प्रतीक है। बहनों की मजबूरी उन्होंने देखी है। योजना की एक हजार रूपये की राशि को बढ़ा कर 3000 प्रति महीने करूंगा। उन्होंने बहनों से कहा कि वे 27 तारीख को होने वाले रक्षा-बंधन कार्यक्रम से जुड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस में जिन गरीबों के नाम नहीं आए हैं, वे चिंता नहीं करें। प्रदेश में कोई भी बिना पक्के आवास के नहीं रहेगा, जिनके पास जमीन नहीं है और जिनके कच्चे मकान है  उन सबको पक्के मकान दिए जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छीपानेर सहित आसपास के गाँव में सिंचाई के लिए  प्रेशर पाइप डाले जाएंगे और इसके लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की जायेगी। उन्होंने कहा कि चाहे पीने का हो या सिंचाई का पानी, नर्मदा मैय्या से प्रार्थना कर घर और खेतों तक पानी पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर कोई भी सरकार मूंग नहीं खरीदती पर उन्होंने 7200 रुपए किवंटल में खरीदी है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे चिंता नहीं करे अभी हमने किसानों के कर्ज की 2200 करोड़ की ब्याज राशि डाली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण निधि के 6-6  हजार रुपए की राशि छोटे किसानों का बड़ा भला करेगी।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से खूब पढ़ने की अपील करते हुए कहा कि छठवीं और नवमीं में दूसरे स्कूल जाने वाले बच्चो को उन्होंने हाल ही में साइकिल की राशि दी है। अब 23 तारीख को बारहवीं में स्कूल में टाप करने वाले एक-एक बेटा और बेटी को स्कूटर और स्कूटी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज 46 लाख लाड़ली लक्ष्मी बिटिया है और इन्हें भी 6वीं से छात्रवृत्ति दी जा रही है। मेधावी बच्चों की आई आई टी,मेडिकल और दूसरी उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार की तरह सरकार चलाने का मतलब है हर सुख-दुख में साथ होना। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ जन-कल्याण ही सरकार का संकल्प है। उन्होंने आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ाने की घोषणा की जिससे अधिकतम नागरिक और परिवार उपचार की सुविधा से जुड़ सके।

#WATCH उद्योगपति रतन टाटा को उनके आवास पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फड़नवीस द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। pic.twitter.com/XVNfvmXNGv

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2023