भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चरण पादुका योजना में चरण पादुका के साथ-साथ पीने के पानी की बॉटल, साड़ी एवं छाते के लिए 200 रूपए दिए जा रहे हैं। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूँ, परिवार की चिंता करना मेरा धर्म है। सारे भाई-बहन मेरा परिवार हैं। भाई-बहन के पांव में कांटा न चुभे इसके लिए भाइयों को जूता एवं बहनों को चप्पल पांव में पहचाने का कार्य कर रहे हैं। जनता की जिंदगी बदलने के लिए कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जनता की सहमति के बिना कोई बांध नहीं बनेगा, किसी की जमीन जाने नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने डिंडोरी जिले में 182 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, कटनी एवं अनूपपुर के एक लाख 69 हजार 422 संग्राहक परिवारों को 47 करोड़ 71 लाख रूपये के तेंदूपत्ता बोनस का वितरण किया। आहार अनुदान योजनांतर्गत बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति वर्ग की एक लाख 84 हजार से अधिक महिलाओं को 27 करोड़ 60 लाख रूपये के अनुदान भत्ते की राशि सिंगल से अंतरित की। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री  ने जनसभा के पूर्व जनदर्शन किया। जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों की आंखों में आंसू और जीवन में तकलीफ न हो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनाई है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बहनों का भाई हूँ। भाई का फर्ज है बहन की दुख-तकलीफ दूर करें। मेरे मन में एक बात आई कि साल में एक बार बहनों को पैसा देने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में हर माह पैसा डालने का निर्णय लिया है। मैं एक करोड़ 32 लाख बहनों का लाड़ला भाई हूँ। अभी एक हजार रूपए से बढ़ाकर 1250 रूपए कर दिए हैं, आगे बढ़ा-बढ़ाकर 3 हजार रूपए तक किये जायेंगे। बहनों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसों के लिये परेशान नहीं होने दूंगा। पैसा मिलने से बहनों का घर-परिवार में मान-सम्मान बढ़ा है। मैंने पैसा नहीं आपका हक और सम्मान दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे हुए भाई-बहनों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसान सम्मान निधि के 6 हजार रूपये दे रहे हैं, इतनी ही राशि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है। इस तरह साल में 12 हजार रूपये किसानों को मिल रहे हैं। परिवार की सरकार का मतलब परिवार के किसी सदस्य को खाने-पीने की दिक्कत न हो। प्रधानमंत्री नि:शुल्क राशन दे रहे हैं। बीमार होने पर आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ कॉलेज की फीस मामा भरवा रहा है। बच्चों को 5वी और 8वीं पास करके दूसरे गांव जाने पर साइकिल दी जा रही है। सीएम राइज स्कूल बनाये जा रहे हैं। बारहवीं के विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत अंक लाने पर लैपटाप दिये जा रहे हैं। अपने स्कूल में टॉप करने वाले तीन-तीन छात्र-छात्राओं को स्कूटी देने की पहल की गई है।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि पोषण आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सहरिया बहनों को योजना में बढ़ी हुई स्वीकृत राशि 1500 रूपये का भुगतान किया जा रहा है। जनता की जिन्दगी बदलने का अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना में- रमा बाई को चप्पल और भद्दू लाल को जूते पहनाये। उन्होंने सिया बाई और गणेश को तेंदूपत्ता बोनस की राशि का चेक भी प्रदान किया।

नईदिल्ली।  भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) सतत विकास, स्वच्छता (स्वच्छता) और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण से संबंधित कई पहल सक्रिय रूप से कर रहा है। मंत्रालय ने नेट-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फेम इंडिया स्कीम-II के अंतर्गत, लगभग 1,016,598 इलेक्ट्रिक वाहनों को लगभग 4,807 करोड़ रुपये की मांग प्रोत्साहन के माध्यम से समर्थन दिया गया है। इससे लगभग 26,041,426 लीटर ईंधन की बचत हुई है और पहले से ही लगभग 37,718,893 किलोग्राम कार्बन की कमी हुई है। समय के साथ आंकड़े बढ़ते रहेंगे। ईवी की बिक्री जहां 2014 में नगण्य थी, वहीं अब इसकी बिक्री कुल वाहन बिक्री का लगभग 5 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ये उपलब्धियाँ सतत विकास के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में इसके सक्रिय दृष्टिकोण को दिखाती हैं।

स्वच्छ और कचरा मुक्त भारत को प्रोत्साहित करने और स्वच्छता को संस्थागत बनाने के भारी उद्योग मंत्रालय के प्रयासों को जारी रखते हुए, 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान लक्ष्यों की पहचान करने में बड़ी सफलता हासिल की गई है। स्क्रैप और अन्य अनावश्यक सामग्री के निपटान के बाद इस वर्ष उल्लेखनीय 5.6 लाख वर्ग फुट जगह खाली होने की आशा है। समीक्षा के लिए 65,944 फाइलों की पहचान की गई है, 33,789 फिजिकल फाइलें हटा दी जाएंगी और 5,017 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को अभियान के मुख्य चरण यानी 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 के दौरान बंद करने के लिए लिया जाएगा।

मंत्रालय की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने स्वयं को एक हरित कंपनी के रूप में स्थापित करने और व्यापार वृद्धि के लिए इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से 'हरित बीएचईएल' नामक एक पहल शुरू की है।.

रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग और ऑब्जर्वर की बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस बैठक को चुनाव आयोग के अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव किस तरह संपन्न करवाना है इससे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर चर्चा जारी है।

ऐसी जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक चरण में चुनाव संभव है। जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान संभावना है। नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में पांचो राज्यों में हो जाएंगे चुनाव। सभी राज्यों की मतगणना एक साथ होगी। पांच राज्यों के पर्यवेक्षकों के साथ चुनाव आयोग की बैठक में 900 पर्यवेक्षक शामिल। ऐसी भी खबरें आ रही है कि रविवार के बाद कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है।

डेस्क। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा हर दो महीने के बाद मैद्रिक नीति समीक्षा बैठक होती है। यह बैठक तीन दिवसीय होती है। इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। 4 अक्टूबर से आरबीआई की मैद्रिक नीति समीक्षा बैठक शुरू हुई थी। इस बैठक का फैसला आज आरबीआई गवर्नर द्वारा दिया गया है। फेस्टिव सीजन में इस फैसलों पर सबकी नजर बनी हुई है। इस बैठक में देश के आर्थिक स्थिति और महंगाई को ध्यान में रखकर फैसले लिये जाते हैं।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि इस बार भी बैठक में फैसला लिया गया है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि रेपो रेट यथावत 6.5 फीसदी पर बना रहेगा। आपको बता दें कि कई विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई थी कि मुद्रास्फीति (Inflation) और अन्य वैश्विक कारकों के कारण रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया जा सकता है।

रेपो रेट को आसान भाषा में समझे तो यह केंद्रीय बैंक द्वारा देश के बाकी बैंकों में दिये जाने वाले कर्ज की दर होती है। बैंक इसी दर पर ग्राहकों को भी लोन की सुविधा देते हैं। अगर केंद्रीय बैंक रेपो रेट को कम करने का फैसला लेता है तो इसका मतलब होता है कि अब बैंक ग्राहकों को कम ब्याज दर पर होम लोन, व्हीकल और बाकी लोन देती है।

आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, आरबीआई विकास और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदार है। एमपीसी में देश के विकास और महंगाई को कंट्रोल करने में सहायता करती है। एमपीसी बैठक में 6 सदस्य होते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा किया जाता है।

नईदिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और भारत के बीच  एमिरेट पैलेस में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देश अब टिकाऊ औद्योगिक विकास में अधिक निकटता के साथ सहयोग करेंगे। समझौता ज्ञापन पर यूएई के उद्योग और नवीन प्रौद्योगिकी  मंत्री माननीय डॉ. सुल्तान अल जाबेर और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अबु धाबी कार्यकारी परिषद के सदस्य महामहिम शेख हमेद बिन जायेद अल नाहयान की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

औद्योगिक निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्योगों में मूलभूत प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की सुविधा वाले इस समझौता ज्ञापन से संयुक्त औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय विकास के जरिये दोनों देशों को लाभ होगा। माननीय अल जाबेर ने इस अवसर पर कहा, ‘‘यूएई नेतृत्व के दृष्टिकोण की दिशा में, हम टिकाऊ और आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिये द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को प्रतिबद्ध हैं। भारत के साथ समूचे आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और सामाजिक क्षेत्र में यूएई के मजबूत संबंधों को देखते हुये सतत् मानकों और उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ औद्योगिक क्षेत्र को और विकसित करने के लिये हमें इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर प्रसन्नता हो रही है। यह राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीति और ‘मेक इट इन दि एमिरेट्स’ पहल के अनुरूप है जिसका उद्देश्य यूएई को उन्नत उद्योग और विशेषतौर से भविष्य के उद्योगों का बड़ा वैश्विक केन्द्र बनाना है।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘एमओयू में उन्नत उद्योगों, ऊर्जा बदलाव समाधान, स्वास्थ्य सेवाओं और अंतरिक्ष सहित दोनों देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहयोग के विभिन्न पहलू शामिल हैं। इसका उद्देश्य टिकाऊ और जलवायु निरपेक्षता प्रयासों को समर्थन देने वाले नवीन और प्रौद्योगिकी समाधानों को विकसित करना भी है। इन रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में निकटता के साथ काम करते हुए यूएई और भारत सतत् वृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ते हुये अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता और अधिक प्रतिस्पर्धी, सक्षम और टिकाऊ उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं।’’

गोयल ने इस अवसर पर कहा, ‘‘इस एमओयू से सहयोग प्रयासों को तेज करने और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संस्थागत ढांचा खड़ा करने के नये द्वार खुले हैं। इससे अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम मेधा और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।’’

एमओयू में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य और जीव विज्ञान, अंतरिक्ष प्रणाली, कृत्रिम मेधा, उद्योग 4.0 और उन्नत प्रौद्योगिकी सहित सात बुनियादी क्षेत्रों के साथ ही माननकीकरण और माप विद्या पर फोकस है।

आपूर्ति श्रृंखला की लोचशीलता और बेहतरी के लिये यूएई और भारत कच्चे माल की आपूर्ति अवसरों की पहचान में सहयोग करेंगे। दोनों देश औद्योगिक सक्षमता और औद्योगिक वृद्धि तथा विकास प्रोत्साहन के क्षेत्र, जैसे कि ऊर्जा, भूमि, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), परिचालन व्यय (ओपेक्स), प्रौद्योगिकी और श्रम के मामले में बेहतर कार्य व्यवहारों को भी साझा करेंगे। 

 भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' में हुई। मंत्रि परिषद द्वारा 6 हजार करोड़ रूपये की 18 सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई। परियोजनाओं से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। इससे लगभग 1250 ग्रामों के लगभग 02 लाख कृषक लाभांवित होंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा छिन्दवाड़ा जिले की तहसील सोंसर एवं पांढुर्ना को समाविष्ट का नवीन जिला पाढुर्ना बनाने की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल से इंदौर, राजगढ़ एवं पुराने भोपाल में यातायात सुगम करने के लिये 8-लेन मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यह मार्ग कमला पार्क से खानूगांव (होटल इंपिरियल सेबरे के पास) तक 8-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। खानूगांव के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर दो हिस्सों में बट जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर की पहली शाखा खानूगांव से शुरू होकर भोपाल-इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर के समीप समाप्त होगी, जो सिक्स लेन एलिवेटेड होगी।

दूसरी शाखा खानूगांव से शुरू होकर मौजूदा संरेखण पर वर्तमान लेवल का पालन करते हुए लालघाटी चौराहे तक जाएगी, जो 6 लेने होगी। मार्ग का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत किया जावेगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिये 3 हजार 156 करोड़ का अनुमोदन दिया गया।

भोपाल।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वीर जवानों ने वीरता, पराक्रम, शौर्य और हिम्मत से एक नया इतिहास रचा है। वीर जवान हिम्मत से भरे हुए हैं। आपके शौर्य और प्रताप को प्रणाम योग्य है। वीर जवानों ने एक साल में 91 लाख के 6 इनामी नक्सली और पिछले तीन सालों में 1 करोड़ 62 लाख के 9 इनामी नक्सली धराशायी किए हैं। यह कोई साधारण सफलता नहीं है।

क्रम-पूर्व पदोन्नति प्राप्त कर रहे 22 जवानों को मुख्यमंत्री चौहान ने बधाई दी। बालाघाट में मध्यप्रदेश पुलिस के क्रम-पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर नर्मदा घाटी विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन, आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री राम किशोर (नानो) कावरे, विधायक लांजी हिना कांवरे, मध्यप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, आई.जी. बालाघाट  संजय कुमार, कमिश्नर जबलपुर अभय वर्मा, कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ सहित पुलिस के वीर जवान तथा उनके परिजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वीर जवान हमारा बल हैं। मध्यप्रदेश के अभिमान है। जवानों की वीरता, पराक्रम देखकर मध्यप्रदेश की जनता की ओर कोई भी आँख उठाकर नहीं देख सकता। जब-जब भी नक्सलियों को धराशायी किया है। राज्य सरकार ने हमेशा सम्मानित किया है। प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए नई नीति बनाई है। प्रदेश में नवीन नक्सल आत्म समर्पण और पुनर्वास के लिए नीति बनाई गई है। नक्सली गतिविधियों के खिलाफ हमारी हॉक फोर्स हमेशा खड़ी है, इस पर मुझे गर्व है। वीर जवान अपनी जान हथेली पर रखकर नक्सलियों को धराशायी करने का कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैंने ग्वालियर के एक कार्यक्रम में कहा था कि मध्यप्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहने देंगे। जवानों ने प्रदेश में सारे डकैतों का अंत कर दिया है। सिमी के नेटवर्क को समाप्त कर दिया है। नक्सलवाद को समाप्त करने का भी लगातार कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश पुलिस और हमारे जवानों के खाते में अनेक उपलब्धियां हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में माँ-बहन और बेटी का सम्मान मेरे लिए सबसे ऊपर है। मध्यप्रदेश में हमने कानून बनाया है कि मासूम बेटियों के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। वीर जवान कठिन परिस्थितियों में रहकर प्रदेश को शांति का टापू बनाने में जी-जान से लगे हुए हैं। आप अपनी ड्यूटी पूरा करें, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। 

भोपाल।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छता में मध्यप्रदेश नंबर एक है। मध्यप्रदेश को विकास के क्षेत्र में भी टॉप पर लाने की गारंटी से अवगत कराते हुए यह बताना जरूरी है कि मध्यप्रदेश इस समय देश के 10 टॉप राज्यों में शामिल है। इसे प्रथम तीन शीर्ष राज्यों में लाएंगे। प्रधानमंत्री ग्वालियर के मेला ग्राउण्ड में जन सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मध्यप्रदेश को 19 हजार करोड़ लागत के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।

मोदी ने कहा कि आधुनिक अधोसंरचना और अच्छी कानून व्यवस्था से प्रत्येक क्षेत्र में विकास आसान हो जाता है। किसान हों या कारोबारी या फिर साधारण नागरिक सभी फलते-फूलते हैं। एक समय था जब मध्यप्रदेश विशेषकर ग्वालियर-चंबल अंचल क्राइम और करप्शन का शिकार था। लेकिन अब यहां जीवन सुगम हो रहा है। समृद्धि का मार्ग आसान हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में भी अन्याय और अत्याचार के स्थान पर विकास की ललक देखने को मिल रही है। सरकार ने सामाजिक न्याय के साथ लोगों की समस्याओं को हल करने और उनकी सुनवाई के माध्यम मजबूत बनाए हैं। आज के युवाओं ने दुरावस्था का वह समय नहीं देखा, प्रगतिशील मध्यप्रदेश ही देखा है। ग्वालियर अंचल में अनेक कार्यों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों को 19 हजार करोड़ की सौगातें मिली हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को अनेक क्रांतिवीर देने वाले ग्वालियर अंचल की धरती एक प्रेरणा स्थल है। यहां राष्ट्र रक्षा के लिए देशभक्तों ने अपने को खपा दिया। इस धरती से करीब सवा दो लाख हितग्राहियों को दीवाली और धनतेरस के पहले ही गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर खुलेंगे। भारत विश्व में एक ताकत बन रहा है। शीघ्र ही भारत विश्व की तीन प्रथम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया है। करीब चार करोड़ लोगों को अपना घर मिला है। मध्यप्रदेश में भी लाखों लोगों को अपने मकान का सपना पूरा करने का अवसर मिला है। आवास निर्माण में महत्वपूर्ण बात यह है कि हितग्राही को अपने सपनों के अनुरूप मकान बनाने का अवसर मिला है। जैसे-जैसे मकान के निर्माण का र्का पूर्ण होता जाता है, हितग्राही के खाते में राशि डालने का कार्य भी होता है। इन मकानों के साथ टॉयलेट सुविधा, बिजली और उज्जवला गैस कनेक्शन एवं नल से जल का लाभ भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घरों की रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हो रही है। उम्मीद की जाना चाहिए कि इन घरों में आने के बाद सभी परिवार बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें कौशल सिखाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण का कार्य राष्ट्र निर्माण के रूप में एक समर्पित मिशन है। पूर्व में बहनों के लिए एक तिहाई आरक्षण की बात की गई, लेकिन इस बारे में कानून के निर्माण को रोक दिया गया। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई है। विकास की गाथा में मातृ शक्ति की भागीदारी बढ़े, इस दिशा में आगे जाना है।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। हम खेलों के बजट को एक हजार करोड़ तक बढ़ाऐंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को शासकीय सेवा में रखा जाएगा। प्रदेश में ब्रेक डांस, मलखम और ई गैम्स की अकादमी स्थापित होगी। खेलों के लिए संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में र्स्पोट्स डवेलप्मेंट कॉर्पोरेशन गठित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्ष खेल मंत्री  यशोधरा राजे सिंधिया होंगी। प्रदेश के नए स्टेडियम और पहले से बने स्टेडियमों के संधारण के लिए नई नीति बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री  ने खेलो एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ की घोषणा की। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में खेलों में उत्कृष्टता की प्रतीक गेम्स ट्राफी का अनावरण कर तथा प्रतिष्ठित खिलाड़ियों से खेलों की मशाल प्राप्त कर मुख्यमंत्री चौहान ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री ने 23 मार्च 2023 को हुई युवा महापंचायत में खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित करने की घोषणा की थी। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया उपस्थित थी। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को चेक प्रदान कर सम्मानित किया। एशियाड में कमाल दिखा रहे भोपाल शुटिंग अकादमी के निशानेबाज एश्वर्य प्रताप सिंह को 2 करोड़ 75 लाख रुपए और निशानेबाज आशी चौकसे को एक करोड़ 25 लाख का चेक प्रदान किया गया। दोनों खिलाड़ियों के माता-पिता ने चेक प्राप्त किया। महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की सदस्य पूजा वस्त्राकर को एक करोड़ रूपए, सेलिंग की खिलाड़ी नेहा ठाकुर को 50 लाख रुपए और शूटिंग की खिलाड़ी मनीषा कीर को 50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। नेहा और मनीषा के माता-पिता ने चेक प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन में चल रहे एशियाई गेम्स में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में पदक जीतकर प्रदेश को गोरवान्वित किया है। बेटियां, बेटों से पदक जीतने में आगे निकल गई हैं। एक जमाना था जब मध्यप्रदेश खेल में पिछड़ा था, आज मध्यप्रदेश खेल रहा है और देश देख रहा है। हम सम्पूर्ण प्रदेश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने के उद्देश्य से ग्राम स्तर के साथ-साथ विकास खण्ड, जिला, संभाग सहित राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन इसी दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री ने " खेलेंगे हम- जीतेगा एमपी" के संदेश से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्रीने कहा कि प्रदेश में खेल के प्रति सकारात्मक वातावरण विकसित करने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग ने उनके नेतृत्व में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं और खेल गतिविधियों को पर्याप्त विस्तार भी हुआ है।

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं में भेदभाव के आरोपों को खारिज़ किया है। बिहार में एक महत्वपूर्ण प्रेस कान्फ्रेंस कर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री  गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए UPA सरकार की अपेक्षा अधिक राशि आवंटित की गयी है।

गिरिराज सिंह ने जानकारी दी कि UPA सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल को जहां सिर्फ 58 हजार करोड़ रुपये मिले, वहीं प्रधानमंत्री  नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकास के लिए पश्चिम बंगाल को पिछले 9 सालों में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गयी है। यह देश के प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मनरेगा जैसी स्‍कीम में पश्चिम बंगाल को पिछले 9 सालों में 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक दिए गए, जबकि यूपीए के समय यह आंकड़ा सिर्फ 14,900 करोड़ रुपये ही था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यूपीए सरकार के दौरान जहां सिर्फ 5,400 करोड़ रुपये खर्च हुए वहीं मोदी सरकार में दोगुने से अधिक 11 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपीए सरकार के दौरान सिर्फ 4,400 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि मोदी सरकार ने बंगाल को 30 हजार करोड़ रुपये दिये। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज NRLM के तहत पश्चिम बंगाल की दीदीयों का बैंक लिंकेज करीबन 74 हजार करोड़ रुपये का है, जबकि यूपीए के समय महज 600 करोड़ रुपये का था। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने NSAP के तहत करीबन 7 हजार करोड़ रुपये दिये, जबकि यूपीए के समय यह आंकड़ा इसका आधा था। वहीं वित्‍त आयोग के तहत 25 हजार करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल को जारी किये गये, जबकि यूपीए के समय मात्र 3,200 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार का दायित्व भावी पीढ़ी को सही इतिहास पढ़ाना है। वीरता की प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप की कष्ट सहकर भी राष्ट्रधर्म निभाने की प्रतिज्ञा ने भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। महाराणा प्रताप की जीवनी, राष्ट्र भक्ति, औऱ उनके बलिदान को महाराणा प्रताप लोक के रूप में भावी पीढ़ी के सामने लायेंगे। इससे भावी पीढ़ी को सही प्रेरणा और दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री चौहान भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम के पास महाराणा प्रताप स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वराज्य और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उनके जीवन-मूल्यों, देश भक्ति और सामाजिक समरसता से समर्पित महाराणा प्रताप स्मारक भावी पीढ़ी को सही प्रेरणा और दिशा देगा।

बुंदेलखंड के गौरव महाराज छत्रसाल जी के योगदान और अवदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महाराज छत्रसाल के समाधि स्थल मऊ सहानिया (छतरपुर) में उनके जीवन पर भव्य स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही धुबेला में वर्तमान संग्रहालय का सुसज्जीकरण और विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की वीरता का उल्लेख करते हुए कहा कि वे बचपन से ही साहसी थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के शासक के रूप में बागडोर संभाली। युद्धभूमि में महाराणा को देख मुगलों के पसीने छूट जाया करते थे। महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का विरोध किया और वर्ष 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध सहित अकबर के खिलाफ कई बड़े युद्ध वीरतापूर्वक लड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की रक्षा के लिए झालमान, भील सरदार पुंजा और उनकी सेना, ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके पुत्र, हाकिम खाँ सूर और भामाशाह ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया था। महाराणा प्रताप मुगलों के सामने कभी नहीं झुके।

भोपाल। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने कहा है कि न्याय इतना मंहगा नही हो कि वह आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाये। इसलिए सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिये संस्था और अधिवक्ताओं के समूह को आगे आना चाहिए। राष्ट्रपति आज जबलपुर में 460 करोड़ की लागत से बनने वाले हाईकोर्ट भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रही थीं। ट्रिपल आईटीडीएम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि हाईकोर्ट का भवन 134 वर्ष पुराना है। तकनीकी रूप से हाईकोर्ट भवन को सर्वसुविधायुक्त और सक्षम बनाना समय की मांग है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि विवादों के वैकल्पिक समाधान सस्तें व सुलभ कैसे हो इस पर विचार करें। अदालतों में लंबित प्रकरणों के कारण तथा छोटे-मोटे अपराध के कारण जो जेल में बंद है उन पर विचार करें और पंच परमेश्वर की धारणा अनुसार विवादों का निपटारा करें। मध्यस्थता से विवादों के निपटारे को समाज में व्यापक समर्थन मिलता है। इससे लिटीगेशन भी कम होते हैं। न्याय पालिका में सरल, सुलभ व त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि टेक्नालॉजी से आज देश प्रत्येक क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। न्याय क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। इसमें ई-कोर्ट व्यवस्था विश्वसनीय साबित हुई है। न्याय प्रक्रिया को सुगम व सरल बनाने के लिये टेक्नालॉजी के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये पिछले सप्ताह संसद में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का अधिनियम पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि न्याय क्षेत्र में भी महिलाओं की सामूहिक भागीदारी हो क्योंकि महिलाओं में न्याय का नैसर्गिक भाव होता है। न्याय में पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। वर्ष 1976 के एडीएम वर्सेज शिवकांत शुक्ला का एक प्रकरण का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों के पक्ष में दिये निर्णय ने जबलपुर का नाम इतिहास में अमिट है।

हाईकोर्ट भवन के शिलान्यास के अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि कोर्ट न्याय का मंदिर होता है जहाँ निष्ठा के साथ लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत बनाया जाता है। उन्होने कहा कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ नि:शुल्क कानूनी सलाह की व्यवस्था है। सुराज का आधार न्याय ही होता है। अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी निर्णय उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करें। जेलों में विचाराधीन व्यक्ति जो सामान्यत: गरीब परिवार के होते हैं उन्हें प्राथमिकता दें और कार्य संस्कृति और नवाचारों को आगे बढ़ायें। उन्होंने कहा कि पूर्ण सुविधायुक्त न्याय का मंदिर बने जहाँ कोई निर्दोष को दंड न मिले।

नईदिल्ली। नटराज' एक शक्तिशाली प्रतीक है जो एक ही छवि में शिव को ब्रह्मांड के रचियता, संरक्षक और विनाशक के रूप में जोड़ता है और समय के गतिशील चक्र की भारतीय समझ को भी व्‍यक्‍त करता है। नटराज की मूर्तिकला कला जगत में चर्चा का विषय बन गई है और आलोचकों ने इसे आधुनिक चमत्कार और कलात्मक उत्कृष्टता का एक स्थायी प्रतीक बताया है। 

दुनिया के प्रतिनिधि अपने लिए स्‍थापति की इस रचना को देखने के लिए उमड़ पड़ी, जो कला के इस प्रसिद्ध कार्य से निकलने वाली सुंदरता और दिव्‍य ऊर्जा का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने जी-20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में 'नटराज' प्रतिमा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 'नटराज' पर विचार-विमर्श, चर्चा, प्रवचन करने और ज्ञान को युवा पीढ़ी तक प्रसारित करने के लिए "नटराज: "ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्‍यक्ति" विषय पर एक संगोष्ठी का डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इन शानदार कृति नटराज प्रतिमा के निर्माताओं का सम्मान भी किया  गया।

डॉ. सोनल मानसिंह ने नए आईटीपीओ कन्वेंशन सेंटर में नटराज की प्रतिमा की स्थापना का जिक्र करते हुए कहा कि "नटराज : ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति" विषय पर ध्यानपूर्वक आयोजित इस संगोष्ठी में भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्‍होंने इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की मेजबानी करने, भारतीय मूल्यों, ज्ञान और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सही जानकारी को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केन्‍द्र के प्रति आभार व्यक्त किया।

सभा को संबोधित करते हुए संस्कृति मंत्रालय में सचिव गोविंद मोहन ने 'नटराज' प्रतिमा के निर्माण से संबंधित अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया बहुत चुनौतीपूर्ण थी फिर भी ये 'नटराज' ही थे जो इस विशाल कार्य को पूरा करने में प्रेरणा देते रहे। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण पारंपरिक तरीके से किया जाना था और इस प्रकार दुनिया की सबसे ऊंची 'नटराज' की मूर्ति को स्थापति राधा कृष्ण और उनकी टीम, स्वामी मलाई, तमिलनाडु ने पारंपरिक खोई हुई मोम ढलाई प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया था। सिल्पा शास्त्र में उल्लिखित सिद्धांतों और मापों का इसमें पालन किया गया है, जिनका चोल काल से, यानी 9वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से नटराज के निर्माण में पालन किया जाता है।

नईदिल्ली।  केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कल विश्व बैंक द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया, जिसे "दक्षिण-दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला" के रूप में जाना जाता है। यह कार्यक्रम भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और अफ्रीकी देशों के लिए विशेष रूप से, इस वर्ष शिखर सम्‍मेलन की भारत की अध्यक्षता के दौरान जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के प्रकाश में, एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में काम करने में भारत की क्षमता पर केंद्रित था।

यह सम्मेलन "डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: द इंडिया स्टोरी" विषय पर आधारित था और अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधियों ने डीआईपी के उन महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रकाश डाला, जो डीपीआई उन देशों को उपलब्‍ध करा सकते हैं जिनके नागरिक अभी तक इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं।

विचार-विमर्श के दौरान श्री राजीव चन्द्रशेखर ने डीपीआई को अपनाने में भारत की यात्रा को साझा करते हुए बताया कि इसने किस प्रकार लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन पर जोर दिया कि युवा भारतीयों और उद्यमियों के लिए अवसर उपलब्‍ध कराते समय लोगों के जीवन और शासन दोनों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।

राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि आज हम उस स्तर पर हैं जहां डिजिटलीकरण ने भारतीयों के जीवन को काफी बदल दिया है, चाहे वे डिजिटल रूप से साक्षर हों या नहीं। पहले यह धारणा थी कि लोकतंत्रों में निष्क्रिय सरकारों की नियति होती हैं, लेकिन भारत के मामले में, हमने यह सुनिश्चित किया कि डीपीआई के माध्यम से सभी ‘लीकेज’ बंद कर दिए जाएं।

उन्‍होंने भारत के डीपीआई इकोसिस्‍टम के ‘आधार’ जैसे कुछ प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला, जो डिजिटल प्रमाणीकरण की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं और सरकारी कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। यूपीआई, एक फिनटेक के रूप में वित्तीय समावेशन को बढ़ाती है।