भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में सामाजिक न्याय के लिए निरंतर बुनियादी नागरिक सुविधाएं बढ़ाएंगे और कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत बनाएंगे। गरीब कल्याण हमारा दृढ़-संकल्प है। मध्यप्रदेश निरंतर विकास कर रहा है। समग्र प्रयासों से गरीबी कम होती है। सिर्फ आय वृद्धि ही गरीबी कम होने का आधार नहीं बल्कि अधोसंरचना की मजबूती के साथ नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने, पर्यावरण के संतुलन, वन्य-प्राणियों के संरक्षण जैसे कार्यों से सम्पूर्ण समृद्धि संभव होती है। संसाधनों पर सभी नागरिकों का अधिकार है।

आज मध्यप्रदेश यदि सजग मध्यप्रदेश के रूप में गरीबी उन्मूलन योजनाओं में अग्रणी बना है, तो इसके पीछे गत दो दशक में बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को मजबूत बनाने के निरंतर किए गए प्रयास शामिल हैं। आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और आर्थिक विकास दर बढ़ाने के प्रयास सफल हुए हैं। मध्यप्रदेश ने जो उपलब्धि अर्जित की है, वह गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने देश में गरीबी के बोझ को कम करने में मध्यप्रदेश के लगभग 10 प्रतिशत के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में नीति आयोग के प्रतिवेदन पर प्रबुद्धजन के साथ परिचर्चा सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री को बहुआयामी गरीबी पर तैयार रिपोर्ट की प्रति सौंपी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि मध्यप्रदेश में 1 करोड़ 36 लाख लोगों को गरीबी से मुक्त करने की यात्रा तय की गई है। आज मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की ओर से प्रकाशित नीति की संक्षिप्त प्रति भी जारी की गई। कार्यक्रम में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, सचिव मुख्यमंत्री एवं जनसंपर्क विवेक पोरवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी, अर्थशास्त्री और शोध विद्यार्थी भी काफी संख्या में उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के मध्य 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। मध्यप्रदेश में गरीबी की तीव्रता जो 47.25 प्रतिशत होती थी वो घटकर 43.70 प्रतिशत रह गई है। बहुआयामी गरीबी की तीव्रता स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन आयामों के औसत प्रतिशत को ध्यान में रखकर देखी जाती है।

भोपाल। नीमच जिले में गांधी सागर बांध और अन्य साधनों से हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाएंगे। यहां के किसान पंजाब के किसानों को पीछे छोड़ देंगे। पूर्व सरकार ने गांधी सागर बांध से किसानों को पर्याप्त सिंचाई दिलवाने पर ध्यान नहीं दिया जबकि यह असंभव कार्य नहीं था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उनके शब्दकोष में असंभव शब्द नहीं है। शीघ्र ही 3500 करोड़ रुपए लागत की नीमच- जावद सिंचाई योजना भी प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीमच जिले के मनासा में विकास पर्व के कार्यक्रम में 1208 करोड़ रुपए की रामपुरा मनासा वृहद सूक्ष्म दाबयुक्त सिंचाई परियोजना के भूमि-पूजन सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच-जावद सिंचाई योजना प्रारंभ की जाएगी। सभी नगर पंचायतों को 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। प्रथम किश्त के रूप में एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रामपुरा मनासा में महाविद्यालय भवन का निर्माण होगा। सिंचाई परियोजनाओं से छूटे हुए गाँवों को जोड़ा जाएगा।

कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक माधव मारू और दिलीप सिंह परिहार, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, स्थानीय जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। आज विकास पर्व के अंतर्गत नीमच जिले को अनेक सौगात प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि एक समय था जब नीमच जिले के लोगों को भोपाल तक आने-जाने में पूरा दिन लग जाता था। सड़कों का पता ही नहीं था। शहरों और गाँवों में बिजली नहीं होती थी। अब सरकार ने इन सब व्यवस्थाओं के साथ ही समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया है। सरकार की योजनाएँ और कार्यक्रम जनता को परिवार के सदस्य मानकर संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को बचाने के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना बनाई गई। प्रदेश में जन्म से लेकर बिटिया के विवाह तक निरंतर राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश में नगरपालिका और जनपद सहित संस्थाओं में बहनों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बहनों के नाम सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर मात्र एक प्रतिशत शुल्क के प्रावधान और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन से बेटियों और बहनों का सम्मान बढ़ाया गया है।

भोपाल। मध्यप्रदेश में 2015-16 से 2019-21 के बीच 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी के चक्र से बाहर आ गए हैं। प्रदेश में गरीबी की तीव्रता 47.25% से घटकर 43.70% हो गई है।देश से गरीबी का बोझ कम करने में मध्य प्रदेश ने 10% का उल्लेखनीय योगदान दिया है।

मध्य प्रदेश में पाँच वर्षों की अवधि में गरीबों की संख्या में 15.94% की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 में 36.57% से घटकर यह 2019-21 में 20.63% रह गई है। सभी राज्यों में मध्यप्रदेश में सबसे तेजी से कमी देखी गई है।

गरीबों की संख्या में कमी के मामले में सबसे उल्लेखनीय सुधार अलीराजपुर, बड़वानी,खंडवा, बालाघाट, और टीकमगढ़ में हुआ है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।

नीति आयोग 8 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में बहुआयामी गरीबी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश में 1 करोड़ 36 लाख लोगों को गरीबी से मुक्त करने की यात्रा पर पॉलिसी ब्रीफ जारी की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के बेरी और सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत मध्यप्रदेश की उपलब्ध‍ियों और विकास यात्रा पर चर्चा करेंगे। राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर शमिका रवि, मप्र राज्य सांख्य‍िकी आयोग के अध्यक्ष श्री प्रवीण श्रीवास्तव, यूएन रेसीडेंट कोआर्ड‍िनेटर श्री शोम्बी शार्प विशेष वक्तव्य देंगे। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी बहुआयामी गरीबी संकेतकों पर प्रारंभिक वक्तव्य देंगे।

गरीबी का आकलन करने के वर्तमान मापदंडों के अनुसार गरीबी को केवल पैसे की कमी से नही आँका जाता। स्वास्थ्य, पोषण, साफ पानी, बिजली, जीवन की गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा, स्वच्छ्ता, शिशु मृत्यु, मातृत्व मृत्यु, आवास, बैंक खाता, परिसम्पत्तियां, भोजन के लिए ईंधन आदि से वंचित रहने को भी गरीबी का कारण माना जाता है।

#WATCH दिल्ली: एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आग लगी। सभी लोगों को निकाला गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा का कहना है कि दमकल की 6 से अधिक गाड़ियां भेजी गईं हैं।

अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/oVG3TEDjmq

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2023