डेस्क राजस्थान के भरतपुर जिले में बुधवार तड़के एक ट्रेलर ने एक बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार 11 यात्रियों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। स्थानीय अस्पताल में घायलों का उपचार चल रहा है।

जानकारी के अनुसार बस गुजरात के यात्रियों को उत्तर प्रदेश के मथुरा ले जा रही थी, तभी वह तड़के करीब साढ़े चार बजे राजस्थान के भरतपुर में हादसे का शिकार हो गई। सभी मृतक गुजरात के भावनगर जिले के दिहोर के रहने वाले थे।

पुलिस के मुताबिक, बस लखनपुर इलाके में अंतरा फ्लाईओवर पर रुकी थी, तभी ट्रेलर ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में बस में सवार पांच पुरुष और छह महिला यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अंतू, नंदराम, लल्लू, भरत, लालजी, उसकी पत्नी मधुबेन, अंबाबेन, कंबुबेन, रामूबेन, अंजूबेन और अरविंद नामक यात्री की पत्नी मधुबेन के रूप में हुई है।

भोपाल। सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वान को कार्य दिवस की बजाय मासिक वेतन दिया जाएगा और वह 50 हजार रुपए तक होगा। तकनीकी शिक्षा के अतिथि विद्वान इसमें शामिल होंगे। अतिथि विद्वानों को शासकीय सेवकों के समान अवकाश की सुविधा मिलेगी। अतिथि प्रवक्ताओं का मानदेय भी 20 हजार रुपये किया जाएगा। 

एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर अतिथि विद्वानों को उनके आसपास के महाविद्यालय, जहां वे चाहेंगे, में स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं की। उन्होने कहा कि अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं के जीवन की अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए राज्य शासन ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

चौहान ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि फॉलेन आउट की नौबत न आए। अतिथि विद्वान व्याख्याताओं के लिए पीएससी की परीक्षा में संशोधित कर 25 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाएंगे। अभी अतिथि विद्वानों को प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। इसको बढ़ाकर अधिकतम 10 प्रतिशत तक अंक दिए जाएं। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। चौहान ने कहा कि अब कोई भी अतिथि विद्वान, व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का कार्य कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग महाविद्यालय के अतिथि शिक्षक और व्याख्याता भी पात्र होंगे।

निरंतर पढ़ाने का कार्य कर रहे किसी अतिथि विद्वान और व्याख्याता को बाहर नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश काफी बड़ा प्रदेश है, यह देश का दिल है। प्रदेश के इन चार-साढ़े चार हजार लोगों के लिए भी हृदय में स्थान है। विभिन्न वर्गों और अलग-अलग श्रेणियों के अधिकारियों- कर्मचारियों के कल्याण के लिए समय समय पर विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। अतिथि विद्वान और अतिथि व्याख्याता भी इसके पात्र हैं। उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि विद्वान और अतिथि व्याख्याता हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं। राज्य शासन अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं को विभिन्न सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। अतिथि विद्वान और अतिथि व्याख्याता बेहतर शिक्षा देने में जुट जाएं।  

डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के बाद अब देश भर के 8.5 करोड़ से ज्यादा किसान अगली किस्त यानी 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक सरकार की तरफ से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि सरकार नवंबर या दिसंबर महीने में लाभार्थी किसानों के खाते में 15वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकती है।

इस बीच खबरें आ रही हैं कि सरकार ने गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में खबर आ रही है कि बिहार सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले अयोग्य लोगों से पैसा वापस लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

बताया कि बिहार सरकार करीब 81 हजार अयोग्य किसानों से पैसा वापस लेने जा रही है. जानकारी के मुताबिक ये वो लोग हैं जो अन्य कारणों से इनकम टैक्स भरने या इस योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर भूमि धारक किसान परिवारों को 2000 रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

बिहार सरकार के निदेशक (कृषि) आलोक रंजन घोष के मुताबिक, पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि राज्य में 81,595 अयोग्य किसानों के खाते में इस फंड का पैसा गया है. अब इन सभी किसानों से पैसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भोपाल। “मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना" अब "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना" के रूप में जानी जायेगी। इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जायेगा। भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जायेगी। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया । बैठक मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' में संपन्न हुई।

मंत्रि-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मासिक मानदेय 2 हजार रूपये में वृद्धि करते हुये नवीन मानदेय 4 हजार रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे 2 लाख 10 हजार रसोईये लाभान्वित होंगे। इसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिये पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त 294 करोड़ 32 लाख रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रतिवर्ष 714 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग / कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई है। मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों को दिये जाने वाले मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति दी है। वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9 हजार रूपये से बढ़ाकर 18 हजार, वर्ग-2 के मानदेय 7 हजार रूपये से बढ़ाकर 14 हजार रूपये और वर्ग-3 के मानदेय 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये किया गया है।

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में मॉब लिंचिंग के अपराध पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत व पुनर्वास के लिये म.प्र. मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किये जाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरूचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हानि या क्षति कारित करने के लिये हिंसा का कोई कृत्य या कृत्यों की कोई श्रंखला को शामिल किया गया है। योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीडितों को प्रतिकर राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है।

नई दिल्ली। भारत पहली बार जी-20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्‍मेलन आज यानी शनिवार से शुरू हो रहा है और रविवार तक चलेगा। इस बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और सऊदी के प्रिंस सलमान तक भारत आ चुके हैं। जी 20 शिखर वार्ता के लिए प्रगति मैदान में बनाए गए आयोजन स्थल भारत मंडपम में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी इन सभी नेताओं का स्वागत करने खुद भारत मंडपम पहुंचे हुए हैं। पीएम ने सभी नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आयोजन स्थल पर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंच गए हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं, जी20 सम्मेलन के आयोजन से कुछ ही दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को इस सम्मेलन में न आने की सूचना दी थी। अब पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जी20 सम्मेलन में पहुंचे हैं। उनका भी स्वागत हुआ।

नईदिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोरक्को में आये भूकंप में होने वाली जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मोदी ने यह भी कहा है कि भारत इस कठिन घड़ी में मोरक्को की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है।

ट्वीटर की एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः

“मोरक्को में भूकंप के कारण होने वाली जनहानि से बहुत व्यथित हूं। इस दुखद समय में, मोरक्को के लोगों के साथ मेरी सहानुभूति। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनायें। घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना। भारत इस कठिन घड़ी में मोरक्को की हर संभव सहायता के लिये तत्पर है।”

 Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जिले के जौरावासियों को अभूतपूर्व सौगात देते हुए नगर पंचायत जौरा को नगरपालिका बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा दी गई सौगात का जौरावासियों ने करतल ध्वनि से आभार माना। मुख्यमंत्री  ने जौरा के साथ ही जिले के सबलगढ़ और कैलारस में बहनों के सशक्तिकरण के लिये किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि बहनों के जीवन को बेहतर बनाना ही मेरा मकसद है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों के खाते में 10 अक्टूबर को 1250 रूपये आयेंगे। आगे बढ़ाकर राशि को 3 हजार तक किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने पानी में भीगते हुए जौरा की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत को नगरपालिका बनाने की बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हो गई है। भगवान महाकालेश्वर ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर पूरे प्रदेश को बारिश कर राहत प्रदान की है। मुरैना जिले में शुक्रवार को सुबह से ही बारिश हो रही है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पहले लाड़ली लक्ष्मी योजना और उसके बाद लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं को भी आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु प्रदेश में कार्य किया जायेगा। स्व-सहायता समूह की महिलायें, राशन की दुकान, स्कूली बच्चों की यूनीफॉर्म सिलने के साथ-साथ प्रदेश में दलिया बनाने के कारखानों का संचालन भी करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब हमारी माता-बहनों को पानी लाने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब पाइप लाइन बिछाकर हर घर में नल की टोंटी से पानी उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गाँव, गरीब और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड बनाकर सुरक्षा कवच प्रदान किया है।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतरीन कार्य हुआ है। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री मुरैना आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं, विकास कार्यों की सौगातें लेकर आए हैं। तोमर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिनकी सराहना सम्पूर्ण देश में हो रही है।  तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में विकास और जनकल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार की योजनाओं और मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश देश में अपनी अलग पहचान बना चुका है।

खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने भी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आमजन के जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। प्रदेश के विकास के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने और हर जरूरतमंद को योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का कार्य किया गया है।

डेस्क। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन.चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी द्वारा कौशल विकास घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी शनिवार सुबह नंद्याल से हुई। बता दें कौशल विकास घोटाला 350 करोड़ रुपये का है। इस मामले में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ साल 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी। सुबह पुलिस अधिकारियों की टीम जब टीडीपी नेता को हिरासत में लेने के लिए पहुंची तो नंद्याल में जबरदस्त हंगामा हुआ।

युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने उनकी सरकार में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में स्थित भारी उद्योगों में काम करने के लिए युवाओं को जरूरी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना था। सरकार ने योजना के तहत इसकी जिम्मेदारी एक कंपनी Siemens को दी थी। इस योजना के तहत छह क्लस्टर्स बनाए गए। जिसमें हर क्लस्टर पर 560 करोड़ रुपये खर्च होने थे। 

तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने कैबिनेट में बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार कुल खर्च का 10 प्रतिशत यानी कि 370 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं बाकी का 90 प्रतिशत खर्च कौशल विकास प्रशिक्षण देने वाली कंपनी सीमेन्स द्वारा दिया जाएगा। आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने योजना के तहत खर्च किए जाने वाले 371 करोड़ रुपये शैल कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए। शैल कंपनियां बनाकर उन्हें पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित दस्तावेज भी नष्ट कर दिए गए। 

आंध्र प्रदेश के कौशल विकास घोटाले की जांच ईडी भी कर रही है। कुछ माह पहले ईडी ने कंपनी डिजाइनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की 31 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति भी अटैच की थी। ईडी ने इस मामले में सीमेन्स कंपनी के पूर्व एमडी सोम्याद्री शेखर बोस, डिजाइनटेक  कंपनी के एमडी  विकास विनायक खानवेलकर, पीवीएसपी आईटी स्किल्स प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और स्किलर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मुकुल चंद्र अग्रवाल, सीए सुरेश गोयल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 

भोपाल। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने  मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों की घोषणा की। प्रथम श्रेणी (मिलियन प्लस आबादी) के अंतर्गत इंदौर पहले स्थान पर रहा, इसके बाद आगरा और ठाणे का स्थान रहा। दूसरी श्रेणी (3-10 लाख आबादी) में अमरावती को पहला स्थान मिला, इसके बाद मुरादाबाद और गुंटूर ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह तीसरी श्रेणी (3 लाख से कम आबादी) के लिए परवाणू ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद कालाअंब और अंगुल ने दूसरा स्थान हासिल किया।

Speaking on the occasion of International Day of Clean Air for Blue Skies in Bhopal https://t.co/U8NCs9oXoD

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) September 7, 2023

यादव ने इस अवसर पर कहा कि इस वर्ष नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का चौथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस (स्वच्छ वायु दिवस 2023) "स्वच्छ हवा के लिए एक साथ" के वैश्विक विषय के साथ मजबूत साझेदारी बनाने, निवेश बढ़ाने और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी साझा करने के लिए है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सभी लोगों को स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए, उन्हें एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन का आश्वासन देते हुए समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से 100 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य और योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2019 से भारत में शहर और क्षेत्रीय पैमाने पर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कार्यों को रेखांकित करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को लागू कर रहा है।

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।#WorldCleanAirDay pic.twitter.com/vLcAeWCRUS

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) September 7, 2023

यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 131 शहरों को चिन्हित किया गया है। एनसीएपी लक्षित 131 शहरों की राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना, राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं और शहर स्तरीय कार्य योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन से लक्षित 131 शहरों के साथ-साथ पूरे देश में वायु गुणवत्ता में सुधार हासिल करने में मदद मिलेगी।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मीडिया प्रतिनिधियों का परिश्रम प्रशंसनीय है। पत्रकार साथी दिन-रात कार्य करते हैं। अनेक कठिनाइयों के बीच वे तथ्यों और समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही नहीं सरकार और अन्य सभी के लिए सेतु के रूप में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया के लिए मेरे मन में बहुत आदर का स्थान है।  इस पत्रकार समागम में अनेक साथियों से भेंट हो रही है। मुख्यमंत्री  मुख्यमंत्री निवास में पत्रकार समागम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वर्ग के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें उपचार सहायता, बीमा योजना, आवास सुविधा, शिक्षा के लिए सुविधा आदि शामिल है। इसके साथ ही जनसंपर्क विभाग छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकारों को डिजिटल तकनीक प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य भी करेगा। आज हुए पत्रकार समागम में पहली बार राजधानी में प्रदेश के अनेक जिलों के पत्रकार एकत्र हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन की भूमि वर्तमान में अनुपयोगी है। सभी की इच्छा है कि यहां नया भवन बने। इसे नया स्वरूप दिया जाएगा। नया भवन निर्मित किया जाएगा। नवनिर्मित भवन के साथ ही इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा रहेगा। इसमें सभागार, पुस्तकालय, कैंटीन, सामान्य कक्ष सहित अन्य सुविधाएं होंगी। सेंटर में आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे।

आज मुख्यमंत्री निवास में पत्रकार समागम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यू मीडिया के विभिन्न माध्यमों और सोशल मीडिया के अलग-अलग माध्यमों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। आकाशवाणी, दूरदर्शन से जुड़े प्रतिनिधियों और एफएम चैनल के प्रतिनिधि भी पत्रकार समागम में शामिल हुए। वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर भी पत्रकार समागम में पहुंचे। राजधानी भोपाल सहित प्रमुख नगरों इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल, चंबल, ग्वालियर और नर्मदापुरम सहित सभी संभागों के सभी जिलों के प्रतिनिधि आए।

मुख्यमंत्री ने संबोधन के पश्चात मीडिया बंधुओं से आत्मीय भेंट और चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मीडिया के बंधुओं को दोपहर भोज के लिए आमंत्रित किया और भोजन के पश्चात ही प्रस्थान करने का आग्रह किया। व्रतधारी अतिथियों के लिए फलाहार की भी व्यवस्था की गई थी। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री निवास परिसर में नवनिर्मित समत्व भवन और भोज ताल की सुंदरता का भी अवलोकन किया।

डेस्क। India’ का नाम ‘Bharat’ किए जाने की अटकलें हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सियासी गलियारों में विरोध और समर्थन दोनों सुनाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि संसद के आगामी विशेष सत्र के दौरान सरकार संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। खबर है कि अगर सरकार यह कदम उठाती है तो केंद्र सरकार को भारी खर्च उठाना पड़ सकता है।

आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नाम बदलने में अनुमानित खर्च 14 हजार 304 करोड़ रुपये आ सकता है। इस आंकड़े की गणना दक्षिण अफ्रीका के वकील डेरेन ऑलिवियर के सुझाए फॉर्मूला से की गई है। दरअसल, साल 2018 में स्वैजीलैंड का नाम बदलकर इस्वातीनि कर दिया गया था। कहा जा रहा था कि इसका मकसद औपनिवेशिकता से छुटकारा पाना था। उस दौरान ऑलिवियर ने देश के नाम बदलने में आने वाले खर्च की गणना के लिए एक विधि तैयार की थी।

उन्होंने इस अफ्रीकी देश के नाम बदलने की प्रक्रिया की तुलना एक बड़े कॉर्पोरेट में होने वाली रीब्रांडिंग से की थी। वकील के अनुसार, एक बड़े इंटरप्राइज का औसत मार्केटिंग खर्च उसके कुल राजस्व का करीब 6 फीसदी होता है। जबकि, रीब्रांडिंग में कंपनी के कुल मार्केटिंग बजट का 10 फीसदी तक खर्च आ सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया था कि स्वेजीलैंड का नाम इस्वातीनि करने में 60 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। अब भारत पर इस फॉर्मूले को लागू किया जाता है, तो 2023 के वित्तीय वर्ष के अंत में राजस्व 23.84 लाख करोड़ रुपये था। इसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों ही शामिल थे।

क्या कहता है इतिहास
हालांकि, भारत से पहले भी कई देश नाम बदलने की प्रक्रिया पर विचार कर चुके हैं। इनकी वजहों में प्रशासन स्तर पर सुधार, औपनिवेशिक प्रतीकों से छुटकारा जैसी बातें शामिल हैं। साल 1972 में श्रीलंका में भी नाम बदलने की प्रक्रिया हुई और करीब चार दशकों में पुराने नाम सीलोन को पूरी तरह हटाया जा सका। साल 2018 में स्वेजीलैंड का नाम भी बदलकर इस्वातीनि किया गया था। (-साभारःलाइव हिन्दुस्तान)

नईदिल्ली। मेरठ में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और अन्य अवसंरचना के विकास के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), उत्तर प्रदेश जल निगम और मैसर्स मेरठ एसटीपी प्रा. लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर नई दिल्ली में एनएमसीजी के महानिदेशक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। हाइब्रिड वार्षिकी पीपीपी मोड के अंतर्गत इस परियोजना की कुल लागत 369.74 करोड़ रुपये है और इसे दिसंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

एनएमसीजी ने 220 एमएलडी की कुल क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण करने के लिए परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें इंटरसेप्शन एंड डायवर्सन (आई एंड डी) संरचनाओं का विकास, आई एंड डी नेटवर्क बिछाना, 15 वर्षों के लिए परिचालन एवं रखरखाव सहित सीवेज पंपिंग स्टेशन आदि जैसे अन्य कार्य भी शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य मेरठ शहर में मौजूदा सीवेज समस्याओं और इसके कारण काली नदी में सीवेज प्रदूषण की समस्या का समाधान करना भी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, मेरठ शहर से काली नदी (पूर्व) में अनुपचारित सीवेज का निर्वहन नहीं होगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। काली (पूर्व) कन्नौज के समीप गंगा नदी से मिलती है और इस परियोजना के पूरा होने से गंगा नदी के प्रदूषण में भी कमी लाने में मदद मिलेगी।

समझौते पर उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधीक्षण अभियंता, एसके बर्मन, मयंक अग्रवाल, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स मेरठ एसटीपी प्राइवेट लिमिटेड और बिनोद कुमार, निदेशक (परियोजना), एनएमसीजी ने जी अशोक कुमार, एनएमसीजी के महानिदेशक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, जिन्होंने इस हस्ताक्षर प्रक्रिया के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर एनएमसीजी के उप महानिदेशक,  नलिन कुमार श्रीवास्तव राज्य एजेंसियों और रियायतग्राही के अन्य प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित हुए।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बहनों के जीवन को बेहतर बनाना जीवन का मिशन है। जब तक सांस रहेगी, बहनों के कल्याण के लिए कार्य करता रहूँगा। मुख्यमंत्री समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में विधायक गायत्री राजे के नेतृत्व में भेंट करने आईं देवास जिले की लाडली बहनों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान को लाड़ली बहनों ने एक हजार से अधिक राखियां और कलात्मक बधाई पत्र भेंट किए।

मुख्यमंत्री चौहान को लाड़ली बहनों ने जानकारी दी कि ये राखियाँ लाड़ली बहनों ने बहनों से घर घर जाकर एकत्रित की हैं। लाड़ली बहनों ने मुख्यमंत्री  चौहान को राखियाँ बांधते हुए राखी गीतों की पंक्तियाँ भी सुनाईं।

मुख्यमंत्री चौहान से भेंट कर राखी बांधने वाली बहनों में  प्रेमलता, ममता मोदी, माया तिवारी, राखी झालानी, दर्पण सोनी, नीतू जाधव, वीणा महाजन, मनोरमा सोलंकी, विनीता व्यास, मधुर शर्मा, शोभा नायक और बबीता राणावत आदि शामिल हैं। इस अवसर पर देवास की महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल भी उपस्थित थीं।

लाड़ली बहनों ने मुख्यमंत्री चौहान को कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बहनों के हित में लागू की गई अत्यंत उपयोगी योजना है। योजना से छोटे-छोटे खर्चों के लिए मोहताज होने वाली बहनों को बड़ा सहारा मिला है।