भोपाल : प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष-2020 के अनुरूप 799 स्कूलों को पीएमश्री विद्यालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। इन पीएमश्री विद्यालयों में 4 लाख 80 हजार विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पीएमश्री स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएँ, लायब्रेरी, खेल उपकरण और कला कक्ष जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित कराकर इनको आधुनिक रूप दिया गया है। ये पीएमश्री स्कूल अपने क्षेत्र के अन्य स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिये नेतृत्व कर रहे हैं।

पीएमश्री स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास में दक्ष किया जा रहा है। उन्हें कॅरियर काउंसिलिंग से भविष्य में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पीएमश्री योजना में 124 स्कूलों में कॅरियर काउंसलर और 137 स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर नियुक्त किये गये हैं। कक्षा 9 से 12 तक के करीब 2 लाख 41 हजार बच्चों को कॅरियर विकल्प का मार्गदर्शन दिया गया है। पीएमश्री स्कूलों में सोलर पैनल, एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती, पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त परिसर, जल और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित परम्पराओं की जानकारी देते हुए हरित स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पीएमश्री स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आईआईएम इंदौर, रायपुर और टीआईएसएस मुम्बई में शिक्षण कला की विधाओं का प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिये टीचिंग, लर्निंग मटेरियल (टीएलएम) तैयार करने के लिये 544 पीएमश्री स्कूलों का चयन किया गया है। समस्त पीएमश्री स्कूलों में मैथ्स और साइंस सर्किल गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं, जिससे विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल, रचनात्मक सोच और टीम वर्क को प्रोत्साहित किया जा सके। कक्षा 6 से 12 तक के करीब एक लाख 27 हजार 300 से अधिक छात्रों के लिये एक्सपोजर विजिट आयोजित की गई। इन एक्सपोजर विजिट से बच्चों को शिक्षण से जुड़ी उन्नत तकनीकों की जानकारी दी गयी है।

देलही : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (9 दिसंबर, 2025), नई दिल्ली में वर्ष 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए।राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि कला हमारे अतीत की स्मृतियों, वर्तमान के अनुभवों और भविष्य की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य चित्रकला या मूर्तिकला के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता रहा है। कला लोगों को संस्कृति से जोड़ती है। कला लोगों को एक-दूसरे से भी जोड़ती है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा के जीवंत और संरक्षित रहने का श्रेय, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कारीगरों की प्रतिबद्धता को जाता है। हमारे कारीगरों ने अपनी कला और परंपरा को समय के साथ ढाला है और साथ ही मूल भावना को भी जीवित रखा है। उन्होंने अपनी प्रत्येक कलात्मक रचना में देश की मिट्टी की खुशबू को संजोकर रखा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हस्तशिल्प न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं, बल्कि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। यह क्षेत्र देश में 32 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। उल्लेखनीय है कि हस्तशिल्प से रोज़गार और आय प्राप्त करने वाले ज़्यादातर लोग ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। यह क्षेत्र रोज़गार और आय का विकेंद्रीकरण करके समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए हस्तशिल्प को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों को सहायता प्रदान करता रहा है। हस्तशिल्प न केवल कारीगरों को आजीविका का साधन प्रदान करता है, बल्कि उनकी कला उन्हें समाज में पहचान और सम्मान भी दिलाती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल में 68 प्रतिशत महिलाओं की हिस्‍सेदारी है और इस क्षेत्र के विकास से महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग की सबसे बड़ी ताकत प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों पर इसकी निर्भरता है। यह उद्योग पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है। आज, दुनिया भर में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ जीवनशैली की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। ऐसे में, यह क्षेत्र स्थायित्व में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार की शाम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुई आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की और किसी भी आपराधिक तत्व को न छोड़ने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रायसेन जिले में हुई अपराधिक घटना के मामले में गिरफ़्तारी की कार्यवाही न होने पर अप्रसन्नता ज़ाहिर की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंडीदीप में चक्का जाम पर पुलिस की कार्रवाई पर नाराज़गी ज़ाहिर की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक रायसेन को मुख्यालय अटैच करने के निर्देश और मिसरोद थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिये। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है और शीघ्र उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

 भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस-नक्सल मुठभेड़ मे 19 नवम्बर 2025 को वीरगति को प्राप्त हुए निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) आशीष शर्मा, हॉक फोर्स बालाघाट के परिजन को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

दिवंगत निरीक्षक आशीष शर्मा अत्यंत होनहार, प्रतिभाशाली और साहसी थे। उन्हें 2 बार राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। इसके पहले वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री के द्वारा आंतरिक सेवा पदक और 2023 में दुर्गम सेवा पदक प्रदान किया गया था। साथ ही राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023 मे आउट ऑफ प्रमोशन दिया गया। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई।

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति दी गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 1999 से 2014 तक नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाते रहें है। वर्ष 2022 में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से वार्डों के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा कराए गए। महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जा रहा है।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कालेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सागर के औद्योगिक क्षेत्र 'मसवासी ग्रंट' के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। स्वीकृति अनुसार भूमि प्रब्याजी और वार्षिक भू-भाटक की दर केवल एक रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, विकास शुल्क चुकाने के लिए 20 समान वार्षिक किश्तों की सुविधा दी गई है और संधारण शुल्क 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक तय किया गया है।

निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट दी गई है।

वित्तीय सहायता पैकेज के तहत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025 और निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 के नियम लागू होंगे, जबकि एमएसएमई (MSME) इकाइयों के लिए एमएसएमई विकास नीति-2025 और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना-2025 के प्रावधान प्रभावी होंगे। सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस विशेष वित्तीय सहायता पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा। यह विशेष पैकेज आगामी पांच वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में अनुसूचित जाति कल्याण और जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छात्रों के हित के लिए छात्रावासों में नवीन तकनीक का उपयोग कर उन्हें आधुनिक बनाया जाए। निर्माणाधीन छात्रावास भवनों का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें। उच्च शिक्षा एवं स्वरोजगार योजनाओं के तहत युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को त्वरित और सरल बनाने के निर्देश भी दिए गए।

जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की समृद्ध जनजातीय विरासत को सहेजने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए संबंधित क्षेत्रों में 'जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र' स्थापित किए जाएं। इसके अंतर्गत मंडला में बैगा जनजाति, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति, श्योपुर में सहरिया जनजाति और धार में भील जनजाति के लिए सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में 'पीएम जनमन योजना' और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इन योजनाओं से न केवल मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, बल्कि 'आदि कर्मयोगी अभियान' में समाज में प्रतिबद्ध नेतृत्व भी तैयार किए जाएं, जिससे जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय पूजा स्थलों (देव स्थानों) का उन्नयन करने और स्थानीय जनजातीय नायकों के बलिदान का स्मरण करने के लिए स्थानीय स्तर पर भव्य आयोजन करने के भी निर्देश दिए।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान,मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण ई रमेश कुमार, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य गुलशन बामरा उपस्थित थे।

नईदिल्ली। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावूर एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित काशी तमिल संगमम् 4.0 संस्करण का छठवां दिन नमोघाट स्थित मुक्ताकाशी प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सम्पन्न हुआ। इसमें तमिलनाडु एवं काशी के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम प्रस्तुति आरंभ हुई ममता शर्मा एवं दल, वाराणसी द्वारा लोक गायन से। गायन में सर्वप्रथम गंगा भजन से जिसके बोल थे चलोमन गंगा जमुना तीर, इसी क्रम में शिव भजन की प्रस्तुति सम्पन्न हुई जिसके बोल थे जेकर नाथ विश्वनाथ उ अनाथ कैसे.., इसके उपरांत डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया... की प्रस्तुति की गई। तबला पर संगीत कुमार तथा आर्गन पर दिलीप कुमार ने संगत किया। 

द्वितीय प्रस्तुति रही डॉ शिवानी शुक्ला एवं दल, वाराणसी द्वारा भजन गायन की। गायन का आरंभ एकताल में निबध्य रचना से किया जिसके बोल थे आदि देव महादेव..., इसकी क्रम में भजन गायन की प्रस्तुति सम्पन्न हुई जिसके बोल थे अवगुन चित न धरो...., गायन का समापन भजन कर मनवा राम रघुराई ... के किया गया। इस प्रस्तुति में तबला पर अंकित कुमार सिंह, वायलिन पर सुखदेव मिश्रा तथा साइड रिदम पर संजय श्रीवास्तव ने साथ दिया। 

तृतीय प्रस्तुति रही गीतांजलि एवं दल, तमिल नायडू द्वारा लोक नृत्य की। जिसमें करकट्टम, मईलाट्टम, पोईक्कल कुटीरई अट्टम की प्रस्तुति की गई। चतुर्थ प्रस्तुति रही सुश्री शुभांगी सिंह एवं दल, वाराणसी द्वारा भरतनाट्यम नृत्य नाटिका की। नृत्य नाटिका में रामायण पर आधारित प्रस्तुति की गई जिसमें जटायु मोक्ष प्रसंग को प्रस्तुत किया गया। नृत्य में कलाकार थे शुभांगी सिंह, वागीशा सिंह, जयरसा यशोमिया, आरती कंदु। 

भोपाल। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि बच्चों के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास हो, इसके लिये जरूरी है कि उन्हें मातृभाषा में पढ़ने के लिये प्रेरित किया जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई गई बातें समझने में मातृभाषा ज्यादा कारगर होती है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में अध्ययन को प्राथमिकता दी गई है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान रविवार को भोपाल के शासकीय कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय टी.टी. नगर के निरीक्षण के बाद शिक्षकों से चर्चा कर रहे थे। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और विधायक श्री भगवानदास सबनानी भी उनके साथ थे।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने सांदीपनि विद्यालय की कक्षाओं में जाकर बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों की पाठ्यपुस्तकों को देखा और बच्चों से पढ़ाई के संबंध में बात की। उन्होंने आर्ट गैलरी, पुस्तकालय, बच्चों की मार्शल आर्ट 'वुशु' के अभ्यास को देखा और विद्यालय के म्यूजिक रूम का भ्रमण किया। उन्होंने बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत पर प्रस्तुत धुनों को सुना और उसकी प्रशंसा की। मंत्री प्रधान विद्यालय की अटल टिकरिंग लैब में भी गए। वहां उन्होंने बच्चों द्वारा बनाए गए साइंस मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त की। साइंस मॉडल और रोबोटिक्स लैब के उपकरणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। मंत्री श्री प्रधान ने विद्यालय के ऑडिटोरियम को भी देखा और उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न खेलकूद, संगीत और साहित्यिक गतिविधियों के प्रति भी प्रेरित करें। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने कहा कि बच्चों को पोषण आहार मिले, इसके लिये जन-भागीदारी के प्रयास किये जायें।

मंत्री प्रधान ने पालकों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि पालक निरंतर स्कूल पहुँचकर बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। पालकों और शिक्षकों के समन्वय से ही बच्चों का सम्पूर्ण विकास हो सकेगा। उन्होंने शिक्षकों को प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के शैक्षणिक अध्ययन पर गहन निगरानी रखने की समझाइश दी। मंत्री श्री प्रधान ने विद्यालय की विजिटर्स बुक पर लिखा कि अगले सत्र में इस विद्यालय की छात्राएं जेईई एवं नीट परीक्षा में चयनित हों इसके लिये शिक्षक सामूहिक रूप से प्रयास करें।

आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिये प्रदेश में हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई-अटेंडेंस प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप 799 स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदला जा रहा है। उन्होंने पीएमश्री स्कूल और सांदीपनि विद्यलाय के बारे में भी जानकारी दी। आयुक्त गुप्ता ने बताया कि सांदीपनि विद्यालय के बच्चों को विद्यालय तक लाने के लिए नि:शुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराई गई है। स्कूलों में बच्चों को डिजिटल शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था की गई है। प्राचार्य कमला नेहरू संगीता सक्सेना ने बताया किविद्यालय की स्थापना 1958 में हुई थी। वर्तमान में इस विद्यालय में कक्षा अरूण (के.जी.-1) से लेकर कक्षा 12 तक करीब 1500 छात्राओं को उच्च स्तर की शिक्षा दी जा रही है। निरीक्षण के दौरान श्री राहुल कोठारी, पार्षद श्रीमती आरती अनेजा भी साथ थी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार सुबह पन्ना नेशनल पार्क के मंडला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इन बसों के जरिए पर्यटक जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव और अधिक सुविधाजनक तरीके से ले सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन की सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा हैं।

मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को एक और सौगात देते हुए प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अहम कदम उठाया है। जंगल सफारी के लिए 10 नई आरामदायक वीविंग कैंटर बसें उपलब्ध करायी हैं। इन कैंटर बसों में एक साथ 19 पर्यटकों के बैठने की क्षमता है। यह बसें अन्य सफारी वाहनों की तुलना में अधिक लंबी और ऊंची हैं, जिससे पर्यटकों को बेहतर दृश्य और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बसें अधिक सुरक्षित मानी जा रही हैं। इन बसों की लंबाई और ऊंचाई भी अधिक है, जिससे सफर के दौरान पर्यटकों को ज्यादा जगह और आराम मिलता है। वहीं बच्चों और सीनियर सिटिज़न्स के लिए यह बसें सुरक्षित और अनूठा अनुभव प्रदान करेंगी। इन बसों में बैठकर पर्यटक न केवल वन्यजीवों के विचरण का नज़ारा देख सकेंगे, बल्कि जंगल सफारी का एक सुखद और यादगार अनुभव भी कर सकेंगे।

10 नई वीविंग कैंटर बसों के संचालन से उन पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग न होने पर भी जंगल सफारी के आनंद और अनुभव से वंचित नहीं होंगे। ऑनलाइन स्लॉट जल्दी भर जाने से पर्यटकों को नेशनल पार्क पहुंचकर भी सफारी से वंचित होने जैसी असुविधा अब नहीं होगी।

नई कैंटर बसों के संचालन के बाद अब पर्यटकों को नेशनल पार्क के गेट पर ही सफारी बुक करने की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन वाहनों से जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए प्रति व्यक्ति/प्रति राउंड लगभग 1150 से 1450 रुपए तक शुल्क देना होगा। ये 10 नई कैंटर बसें प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्कों और पर्यटन स्थलों जैसे बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, परसिली (सीधी) सहित अन्य नेशनल पार्क्स और अन्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुविधा के लिए संचालित की जाएंगी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विरासत के संरक्षण के साथ विकास की बात की है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत प्रवास में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें रूसी भाषा में प्रकाशित गीता की प्रति भेंट की। यह एक उदाहरण है जो विरासत से विकास की अवधारणा को स्पष्ट करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दैनिक स्वदेश ज्योति के "विकसित मध्यप्रदेश@2047 विरासत भी विकास भी" कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2003 के बाद दो दशक में मध्यप्रदेश में विकास के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है। जहां सिंचाई क्षमता मात्र 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर थी, जो अब 55 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। अब यह सिंचाई क्षमता 100 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। गत 2 वर्ष में ही 9 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। साथ ही बीते डेढ़ दो वर्ष में अनेक नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या जो कभी सिर्फ 5 होती थी, अब बढ़ते- बढ़ते 39 तक हो चुकी है। प्रदेश में पीपीपी मॉडल को अपनाकर नए चिकित्सा महाविद्यालय खुल रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी की विरासत से विकास की कल्पना को साकार किया जा रहा है। जहां अयोध्या में भगवान श्रीराम मुस्करा रहे हैं वही चित्रकूट धाम में विकास की पहल हुई है। ओरछा में रामराजा सरकार आध्यात्मिक क्षेत्र का विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में इंदौर और भोपाल दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित होंगे जहां अधोसंरचना विकास के कार्य हो रहे हैं। मेट्रो ट्रेन का शुभ आगमन हुआ है। मध्यप्रदेश में विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के कार्य प्रारंभ करने की पहल हुई और 6 लाख लोगों को रोजगार का लाभ देने की शुरुआत हुई है।

डेस्क। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी ने उद्योग-शैक्षणिक सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत एनएमडीसी के प्रचालनों में साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में नई पहल की सुविधा प्रदान करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) सहित आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस समझौता ज्ञापन पर एनएमडीसी की ओर से श्री सत्येंद्र राय, अधिशासी निदेशक (डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन) और प्रोफेसर अशोक डे, डीन, आर एंड डी, आईआईटी कानपुर ने प्रो. मनिंद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी कानपुर, एनएमडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों और आईआईटी कानपुर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी के माध्यम से एनएमडीसी साइबर सुरक्षा जोखिम आकलन; नीति, शासन और अनुपालन समर्थन; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) एकीकरण और उन्नयन; सुरक्षा संचालन और घटना प्रतिक्रिया; क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना; और संयुक्त अनुसंधान और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आईआईटी कानपुर के साथ काम करेगा। इसके अतिरिक्त, एनएमडीसी और आईआईटी कानपुर संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे, अनुसंधान गतिविधियां करेंगे, पायलट परियोजनाएं चलाएंगे और प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट समाधान का सामूहिक रूप से विकास करेंगे।

श्री अमिताभ मुखर्जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी ने इस साझेदारी पर कहा, "यह समझौता ज्ञापन एनएमडीसी के व्यापक परिचालन पारिस्थितिकी तंत्र में आईआईटी कानपुर की उन्नत अनुसंधान क्षमताओं को समाहित करेगा। यह सहयोग हमें अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने, परिचालन इंटेलिजेंस में सुधार करने और एनएमडीसी के लिए एक सुरक्षित और भविष्य के अनुरूप तकनीकी आधार बनाने में मदद करेगा।” यह समझौता ज्ञापन डिजिटल रूप से मजबूत और भविष्य के लिए तैयार खनन संगठन बनने की एनएमडीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अनूठा चर्चा कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी), अपने 9वें संस्करण के साथ वापस आ गया है। यह जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा, जहां भारत और विदेश के छात्र, अभिभावक और शिक्षक परीक्षा के तनाव पर चर्चा करने और परीक्षाओं को एक उत्सव और जीवन का एक अभिन्न अंग मानने के लिए उनके साथ जुड़ेंगे।

प्रतिभागियों के चयन के लिए, माइ गॅव पोर्टल (https://innovateindia1.mygov.in/) पर 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक एक ऑनलाइन एमसीक्‍यू-आधारित प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस गतिविधि को पूरा करने वाले सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को माइ गॅव की ओर से भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

परीक्षा पे चर्चा का आठवाँ संस्करण 10 फ़रवरी 2025 को प्रसारित किया गया था। यह चर्चा नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में एक नए और अभिनव प्रारूप में आयोजित की गई जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 36 छात्र शामिल हुए जिनमें सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सीबीएसई से संबध स्कूल और नवोदय विद्यालय शामिल थे। इसमें प्रेरणा के पूर्व छात्र और कला उत्सव तथा वीर गाथा के विजेता भी शामिल हुए। इस संस्करण में खेल एवं अनुशासन और मानसिक स्वास्थ्य से लेकर पोषण, प्रौद्योगिकी एवं वित्त तथा रचनात्मकता एवं सकारात्मकता तक, सात अलग-अलग एपिसोड भी शामिल थे जिनमें प्रसिद्ध हस्तियों के प्रेरक विचार प्रस्तुत किए गए।

2025 में, परीक्षा पे चर्चा ने 245 से ज़्यादा देशों के छात्रों, 153 देशों के शिक्षकों और 149 देशों के अभिभावकों की भागीदारी के साथ एक उल्लेखनीय गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्‍या में असाधारण वृद्धि देखी गई है जो 2018 के पहले संस्करण में केवल 22,000 प्रतिभागियों से बढ़कर 2025 के आठवें संस्करण में 3.56 करोड़ पंजीकरणों तक पहुँच गई है - जो स्पष्ट रूप से इसकी प्रासंगिकता और लोकप्रियता को दर्शाता है। इसके साथ ही, परीक्षा पे चर्चा 2025 से संबंधित राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन गतिविधियों में 1.55 करोड़ लोगों ने भाग लिया जिससे इसमें कुल भागीदारी लगभग 5 करोड़ हो गई।

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लखपति दीदी के समान लखपति बीघा का लक्ष्य रखते हुए एक बीघा से एक लाख रूपए की कमाई करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया जाए। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें बाजार में अपनी उपज का सीधे लाभ दिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था हो। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और अद्यतन तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर उपज लेने के लिए ग्राम स्तर पर सघन गतिविधियां संचालित की जाएं। हर संभाग की नर्सरियों को आदर्श रूप में विकसित किया जाए।

नरवाई प्रबंधन के लिए तीन वर्ष की कार्ययोजना विकसित की जाए। साथ ही किसानों तक उर्वरक की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों तथा नवाचारों का प्रस्तुतिकरण किया गया और आगामी तीन वर्ष की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि -

प्रदेश दालो, तिलहन और मक्का उत्पादन में देश में प्रथम तथा खाद्यान्न, अनाज एवं गेहूं उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। उर्वरक वितरण के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 38.10 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 21.41 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी + एन.पी.के. वितरित किया गया। वर्ष 2025-26 में 29.77 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 30 नवम्बर तक 19.42 मीट्रिक टन डी.ए.पी + एन.पी.के. का वितरण हुआ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा में वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ 77 लाख बीमित कृषकों को 961.68 करोड़ रूपए और वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 79 लाख बीमित कृषकों को 1275.86 करोड़ रूपए के दावे का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 4,687 करोड़ रूपए, वर्ष 2024-25 में 4,849 करोड़ रूपए और वर्ष 2025-26 में 3,374 करोड़ की सहायता राशि वितरित की गई।

प्रदेश की सभी 259 मंडियों में ई-मंडी योजना लागू हो चुकी है। इस उपलब्धि के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी प्राप्त हुआ। मंडी बोर्ड द्वारा एमपी फार्म गेट ऐप से किसान अपने दाम पर, अपने घर, अपने खलिहान और गोदामा से अपनी कृषि उपज बेचने में सक्षम हुआ। इस नवाचार को स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ।

पराली प्रबंधन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 1312, वर्ष 2024-25 में 1757 और वर्ष 2025-26 में 2479 नरवाई कृषि यंत्र वितरित किए गए। कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत भोपाल और इंदौर में ड्रोन पायलट स्कूल आरंभ हुए।  ई-विकास पोर्टल से उर्वरक वितरण का पायलट प्रोजेक्ट विदिशा, शाजापुर और जबलपुर में क्रियान्वित किया गया। इसे सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करने की योजना है।