नईदिल्ली। भारतीय रेल भीड़ से बचने, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित करने के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयास कर रही है। त्योहारों के मौसम में भीड़भाड़ को कम करने और विशेष ट्रेनों सहित रेलगाड़ियों का दोनों तरफ से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रियायती किराए पर राउंड ट्रिप पैकेज नामक प्रायोगिक योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है।  यह योजना उन यात्रियों पर लागू होगी जो नीचे दी गई निर्धारित अवधि के दौरान अपनी वापसी यात्रा भी चुनते हैं।

इस योजना के तहत, समान यात्रियों के समूह के लिए आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए बुकिंग करने पर छूट लागू होगी। वापसी यात्रा का यात्री विवरण आगे की यात्रा के समान होगा। एआरपी तिथि 13 अक्टूबर 2025 के लिए बुकिंग प्रारंभ तिथि 14.08.2025 होगी। आगे की टिकट पहले 13 अक्टूबर 2025 और 26 अक्टूबर 2025 के बीच ट्रेन प्रारंभ तिथि के लिए बुक की जाएगी और बाद में 17 नवंबर और 1 दिसंबर 2025 के बीच ट्रेन प्रारंभ तिथि के लिए कनेक्टिंग यात्रा सुविधा का उपयोग करके वापसी यात्रा टिकट बुक की जाएगी। वापसी यात्रा की बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी। उपरोक्त बुकिंग केवल दोनों दिशाओं के कन्फर्म टिकटों पर ही मान्य होगी।

वापसी यात्रा के मूल किराए पर केवल 20% की कुल छूट दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बुकिंग आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए समान श्रेणी और समान ओ-डी जोड़ी के लिए होगी। इस योजना के अंतर्गत बुक किए गए टिकटों के लिए किराया वापसी की अनुमति नहीं होगी। उपर्युक्त योजना फ्लेक्सी किराया वाली ट्रेनों को छोड़कर सभी श्रेणियों और विशेष ट्रेनों (मांग पर ट्रेनें) सहित सभी रेलगाड़ियों में मान्य होगी।

किसी भी यात्रा में इन टिकटों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। रियायती किराए पर वापसी यात्रा बुकिंग के दौरान कोई छूट, रेल यात्रा कूपन, वाउचर आधारित बुकिंग, पास या पीटीओ आदि स्वीकार्य नहीं होंगे।  आगे और वापसी यात्रा के टिकट एक ही माध्यम से बुक किए जाने चाहिए। इन पीएनआर के लिए चार्टिंग के दौरान यदि कोई अतिरिक्त किराया वसूली होती है, तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशान न होना पड़े| हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए| इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए| मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए| पारिवारिक मामलों के निस्तारण में दोनों पक्षों को एकसाथ बैठाकर संवाद करने को प्राथमिकता दी जाए. एक महिला की गुहार पर उन्होंने अफसरों को उक्त महिला को जमीन का पट्टा देने का निर्देश दिया| 

रायपुर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के इगतपुरी स्थित रेन फॉरेस्ट रिसॉर्ट में चल रहे अवैध कॉल सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के अंतरराष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह कॉल सेंटर अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों के नागरिकों को ठगने में लिप्त था।

सीबीआई ने 8 अगस्त 2025 को मुंबई निवासी छह निजी आरोपियों और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि आरोपी मिलकर अमेज़न सपोर्ट सर्विसेज कॉल सेंटर के नाम पर फर्जी कॉल कर विदेशी नागरिकों को गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए ठगते थे। छापेमारी के दौरान सीबीआई को कॉल सेंटर में काम कर रहे लगभग 60 ऑपरेटर मिले, जिनमें डायलर, वेरिफायर और क्लोज़र शामिल थे। उस समय विदेशी नागरिकों से ठगी की प्रक्रिया लाइव चल रही थी।

कार्रवाई में 44 लैपटॉप, 71 मोबाइल फोन, ₹1.20 करोड़ नकद, 500 ग्राम सोना और ₹1 करोड़ की सात लग्जरी कारें बरामद हुईं। डिजिटल साक्ष्यों के साथ लगभग 5000 USDT (₹5 लाख) की क्रिप्टोकरेंसी और 2000 कनाडाई डॉलर (₹1.26 लाख) के गिफ्ट वाउचर भी पकड़े गए।

अब तक सीबीआईने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है — विशाल यादव, शेबाज़, दुर्गेश, अभय राज उर्फ राजा और समीर उर्फ कालिया उर्फ सोहैल। मामले में अन्य आरोपियों और धन के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, यह गिरोह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जो भारत से संचालित होकर विदेशी नागरिकों को निशाना बना रहा था।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 अगस्त 2025 को सुबह लगभग 10 बजे बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप-VII बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री अपने आवास परिसर में सिंदूर का एक पौधा लगाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर श्रमजीवियों को संबोधित करेंगे। वे उपस्थित जनसमूह से भी बातचीत करेंगे।

इस परिसर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह संसद सदस्यों की कार्यात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं की पूरी श्रृंखला से सुसज्जित है। हरित प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करते हुए, यह परियोजना जीआरआईएचए 3-स्टार रेटिंग के मानकों का पालन करती है और राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 का अनुपालन करती है। इन पर्यावरणीय रूप से स्थायी विशेषताओं से ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान मिलने की आशा है। उन्नत निर्माण तकनीक—विशेष रूप से, एल्युमीनियम शटरिंग के साथ मोनोलिथिक कंक्रीट—के उपयोग ने संरचनात्मक स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए परियोजना को समय पर पूरा करना संभव बनाया। यह परिसर दिव्यांगजनों के अनुकूल भी है, जो समावेशी डिज़ाइन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संसद सदस्यों के लिए अनुकूल आवास की कमी के कारण इस परियोजना का विकास आवश्यक हो गया था। भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण, भूमि उपयोग को अनुकूलित करने और रखरखाव लागत को न्यूनतम करने के ध्येय से ऊर्ध्वाधर आवास विकास पर लगातार बल दिया गया है।

प्रत्येक आवासीय इकाई में लगभग 5,000 वर्ग फुट का कार्पेट क्षेत्र है, जो आवासीय और आधिकारिक दोनों कार्यों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। कार्यालयों, कर्मचारियों के आवास और एक सामुदायिक केंद्र के लिए समर्पित क्षेत्रों को शामिल करने से संसद सदस्यों को जन प्रतिनिधि के रूप में अपनी उत्तरदायित्‍वों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

परिसर के सभी भवनों का निर्माण आधुनिक संरचनात्मक डिज़ाइन मानदंडों के अनुरूप भूकंपरोधी बनाया गया है। सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र कार्यान्वित किया गया है।

नईदिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जीत को तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और संचालनात्मक एकजुटता का प्रमाण बताया है। 21 वें उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (सीडीएम), सिकंदराबाद के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि सीडीएस ने सशस्त्र बलों में संयुक्तता और एकीकरण पर रणनीतिक दृष्टिकोण साझा किए और एकीकृत अभियानों के भविष्य की कार्य योजना को आकार देने के लिए अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

जनरल अनिल चौहान ने प्रौद्योगिकी-संचालित आधुनिक युद्ध में विघटनकारी परिवर्तनों से निपटने के लिए व्यापक क्षमता विकास, आत्मनिर्भरता और सेना में किए जा रहे परिवर्तनकारी बदलावों की गहरी समझ के महत्व पर बल दिया।

सीडीएस ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना और उच्चतर रक्षा प्रबंधन’ पर एक गहन व्याख्यान दिया। उन्होंने भारत के रक्षा संगठन के विकास और वर्तमान ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने सैन्य मामलों के विभाग की उपलब्धियों, निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा समितियों के कामकाज, संगठनात्मक पुनर्गठन सहित सुधारों के पालन और संयुक्त क्षमता बढ़ाने हेतु थिएटर कमांड की कार्य योजना पर प्रकाश डाला। इस संबोधन में उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर सुधारों, आपसी तालमेल और अनुकूलनशीलता के महत्व पर बल दिया गया।

संयुक्त रसद और एकीकरण को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के तहत, जनरल अनिल चौहान ने सीडीएम द्वारा तैयार एक व्यापक मार्गदर्शिका, ‘एकीकृत रसद के लिए संयुक्त प्राइमर’ जारी की। उन्होंने कहा कि रसद सैन्य अभियानों की रीढ़ है और सशस्त्र बलों में रसद प्रक्रियाओं का एकीकरण रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत जरूरी है।

यह प्रारंभिक दस्तावेज़ रसद प्रणालियों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम आगे है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सशस्त्र बल किसी भी चुनौती के लिए हमेशा सुसज्जित और तैयार रहें। यह रसद एकीकरण, डिजिटलीकरण, साझा प्रावधान और खरीद तथा राष्ट्रीय रसद ढांचे के साथ एकीकरण के प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। इस दस्तावेज़ का लक्ष्‍य तीनों सेनाओं के बीच रसद समन्वय को बढ़ाना, दक्षता में सुधार लाना और सशस्त्र बलों में अधिक संगठनात्मक प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है।

सीडीएस ने स्मार्ट बाइक पब्लिक साइकिल शेयरिंग सुविधा का भी उद्घाटन किया, जो सीडीएम के कर्मचारियों के लिए दैनिक आवागमन हेतु पर्यावरण-अनुकूल ई-साइकिलों तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की एक अग्रणी कदम है। यह परियोजना सीडीएम द्वारा स्मार्ट बाइक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से लागू की गई है और यह सीडीएम की पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं, स्मार्ट तकनीक और स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों को अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कमांडेंट, सीडीएम मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने सशस्त्र बलों के भविष्य के रणनीतिक नेतृत्व को आकार देने के लिए व्यावसायिक सैन्य शिक्षा को बढ़ावा देने की वर्तमान पहल पर व्यापक जानकारी दी।

सीडीएम, एक प्रमुख त्रि-सेवा संस्थान, वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए आवश्यक समकालीन प्रबंधन कौशल से सुसज्जित करने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 44 सप्ताह तक चलने वाले इस एचडीएमसी में 167 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें मित्र देशों के 12 अधिकारी भी शामिल हैं, जो क्षेत्रीय सहयोग और सैन्य कूटनीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और पुष्ट करता है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन से प्रदेश के 28 हजार से अधिक बाढ़ प्रभावितों को 30 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण कर प्रभावितों से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिवपुरी, गुना, दमोह, रायसेन, छिंदवाड़ा के बाढ़ प्रभावितों से वर्चुअली चर्चा की। उन्होंने प्रभावितों से बाढ़ के दौरान प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों की जानकारी ली। शिवपुरी के श्री भागचंद, मऊगंज के श्री राधेश्याम साकेत, दमोह के श्री हेमराज, रायसेन के श्री गोविंद सिंह सेन, छिंदवाड़ा के श्री चंद्रमोहन सहित गुना और अन्य जिले के बाढ़ प्रभावितों ने बताया कि इस वर्षाकाल में जैसी बाढ़ आयी, वैसी पहले कभी नहीं आयी थी। प्रशासन के द्वारा बाढ़ के दौरान हम प्रभावित परिवारों को कैम्प लगाकर रहने की व्यवस्था के साथ भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह हमारे संस्कार ही हैं कि कष्ट की इस घड़ी में भी ग्रामीणजन अपनी बात विनम्रता के साथ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून काल में अब तक 37 प्रतिशत अधिक वर्षा हो चुकी है, जिससे प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी। उन्होंने स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने वर्षाकाल में बाढ़ से निपटने के पहले से इंतजाम कर रखे थे। राज्य के मंत्रीगण और केन्द्रीय मंत्रीगण सभी से सम्पर्क बनाकर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य के प्रबंधन की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ के संकट से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवानों की जहां आवश्यकता पड़ी, वहां सक्रिय किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावितों को मदद करने में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने इन संगठनों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान मिले अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि शिवपुरी में दो व्यक्ति बाढ़ में 36 घंटे घिरे रहे और उन्हें प्रशासन ने बाढ़ से बाहर निकाला। इन व्यक्तियों का कहना था कि वे प्रशासन के प्रयासों से ही से बाढ़ से बाहर निकल सकें। इसी प्रकार गुना में बाढ़ प्रभावित महिलाओं से मिलने के दौरान सबसे पहले बहनों ने उन्हें राखी भेंट की। इसके बाद उन्होंने बाढ़ की बात कही। उन्होंने कहा कि बहनों ने अपने कष्ट की बात कहने से पहले राखी भेंट की, यह हमारी संस्कृति है।

वहीं दूसरी तरफ धराली गांव में आई आपदा के बाद बचाव कार्य जारी है. तबाही के बाद से अभी भी कई लोग लापता हैं. जिनकी तलाश लगातार जारी है. राहत और बचाव कार्य में ITBP, NDRF, SDRF, सेना और पुलिस की टीम जुटी है. लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है. इधर गंगोत्री धाम में फंसे 400 लोगों को सेना की हेलीकॉप्टर से निकाला गया है. 

बताया जाता है कि, यह घटना सुबह करीब 10:30 बजे कदवा इलाके में हुई। उस समय जवान बसंतगढ़ से एक ऑपरेशन से लौट रहे थे। वाहन में अर्धसैनिक बल की 187वीं बटालियन सवार थी। 

वहीं देखेत ही देखते राजन पाल (14), लकी पाल (15), उत्कर्ष पाल (16) गहरे पानी में समा गए. तीनों के डूबने की जानकारी पुलिस और एनडीआरएफ टीम को दी गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया. 1 घंटे की खोजबीन के बाद तीनों किशोरों की लाश को बरामद किया| 

प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की थी। इस अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्रभक्ति और जुड़ाव की भावना को और मजबूत करना है। तब से लेकर अब तक लाखों लोग इस अभियान में जुड़ चुके हैं और अपने घरों, दुकानों, संस्थानों पर गर्व से तिरंगा फहरा रहे हैं। 

शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक और प्रमुख नेता थे। जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता था। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले (तत्कालीन बिहार के हजारीबाग जिले) के नेमरा गांव में हुआ था। वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक और गुणवत्तापूर्ण कपास उत्पादन करने वाला राज्य है। राज्य सरकार ने कपास से धागा, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। न केवल देश बल्कि अन्य देशों की टेक्सटाइल इकाइयों से भी अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बायर-सेलर के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट में शामिल हुए जहां देश-दुनिया के कई इंडस्ट्री लीडर्स उपस्थित हुए। राज्य सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों के साथ निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर वन-टू-वन मीटिंग भी की हैं। इन प्रयासों से मध्यप्रदेश में निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्योग प्रोत्साहक राज्य की छवि बनाते हुए सभी सेक्टर्स के उद्यमियों को आमंत्रित कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स का स्वागत करते हुए कहा कि देश ऐसे ही नहीं बदलता है इसके लिए दृढ़ संकल्पों की आवश्यकता होती है। इन संकल्पों में नवीनता होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी प्रकार के व्यवसायों को आगे बढ़ा रही है। औद्योगीकरण को गति प्रदान करने में बायर-सेलर वर्ग का विशेष स्थान होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के देश की बागडोर संभालने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और वर्ष 2014 के बाद आज 15वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत 42 कानूनों को खत्म किया है, जो व्यापार में बाधा बनते थे। राज्य सरकार ने उद्योग शुरू करने के लिए जरूरी 29 अनुमतियों को भी कम करके 10 तक सीमित कर दिया है। प्रदेश में उद्योगपतियों को बिजली, पानी, जमीन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रमिकों के वेतन के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हमें प्रतिकूलता से आगे बढ़कर अनुकूलता की ओर बढ़ने की जरूरत है। राज्य सरकार ने डेढ़ साल के कार्यकाल में औद्योगीकरण का वातावरण तैयार किया है। सरकार खनन, पर्यटन, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है।

नईदिल्ली:  कल यानी से एक अगस्त से देशभर में कई चीजों में बदलाव होने वाला है, जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी शामिल है। सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव किया था। 8 अप्रैल 2025 को डोमेस्टिक सिलेंडर के रेट में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 30 अगस्त 2023 को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों 200 रुपए की कटौती की गई थी।

1 मार्च 2023 से ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 1103 रुपए में मिल रहे थे और एक झटके में 903 रुपये पर आ गए। 30 अगस्त 2023 के बाद एक बार फिर 9 मार्च 2024 को 100 रुपये की बड़ी राहत मिली और सिलेंडर की कीमत 803 रुपए रह गई। यानी करीब दो साल से कुछ अधिक समय में एलपीजी सिलेंडर के दाम 300 रुपए घटे और 50 रुपए बढ़े। यानी कुल 250 रुपए की राहत मिली। 

1 अगस्त, 2014 को दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 920 रुपए का था। कोलकाता में यह 964.5, मुंबई में 947 और चेन्नई में 922 रुपए का मिल रहा था। अगले साल 1 अगस्त, 2015 तक आते-आते एलपीजी की कीमतों में भारी कटौती हो गई और दिल्ली में यह 585 रुपए कोलकाता में 619, मुंबई में 599 और चेन्नई में 603.5 रुपए का रह गया।

डेस्क। वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 17 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि बम वही था जो मोटरसाइकिल में रखा गया था। न ही यह साबित हो पाया कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी या बम कर्नल पुरोहित ने बनाया।

फैसला विशेष जज एके लाहोटी ने सुनाया। जिन आरोपियों को बरी किया गया है, उनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल हैं।

29 सितंबर 2008 को हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। शुरुआती जांच महाराष्ट्र ATS ने की थी, लेकिन 2011 में यह केस NIA को सौंपा गया। 2016 में NIA ने चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में तीन जांच एजेंसियां और चार जज बदले जा चुके हैं।

इससे पहले 8 मई 2025 को फैसला आने वाला था, लेकिन उसे टालकर 31 जुलाई को सुनाया गया। कोर्ट के फैसले के साथ अब ये मामला कानूनी तौर पर खत्म हो गया है, लेकिन यह केस अपने राजनीतिक और सामाजिक असर के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा।