डेस्क। वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 17 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि बम वही था जो मोटरसाइकिल में रखा गया था। न ही यह साबित हो पाया कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी या बम कर्नल पुरोहित ने बनाया।

फैसला विशेष जज एके लाहोटी ने सुनाया। जिन आरोपियों को बरी किया गया है, उनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल हैं।

29 सितंबर 2008 को हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। शुरुआती जांच महाराष्ट्र ATS ने की थी, लेकिन 2011 में यह केस NIA को सौंपा गया। 2016 में NIA ने चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में तीन जांच एजेंसियां और चार जज बदले जा चुके हैं।

इससे पहले 8 मई 2025 को फैसला आने वाला था, लेकिन उसे टालकर 31 जुलाई को सुनाया गया। कोर्ट के फैसले के साथ अब ये मामला कानूनी तौर पर खत्म हो गया है, लेकिन यह केस अपने राजनीतिक और सामाजिक असर के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

 मंडी। मंडी के लिंक रोड एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान के गोदाम में भयानक आग लग गई थी। गोदाम में बड़ी मात्रा में कपड़े रखे हुए थे, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यह बाजारी इलाके में दूसरी आगजनी की घटना है. इसके पहले भी आग कपड़े की दुकान में ही लगी थी। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेट आते तक आग बुझाने में बहुत मदद की। यह आग बांसल जनरल स्टोर के गोदाम में लगी थी।

देलही : बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान, बैठक में दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों ने क्षेत्र में कृषि एवं किसान कल्याण के संबंध में चर्चा कर अपने सुझाव दिए। शिवराज सिंह ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को किसानों के हित में दिशा-निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बैठक में बिहार व उ.प्र. के मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे आगामी 2 अगस्त को होने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वृहद कार्यक्रम में अधिकाधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के मार्गदर्शन का लाभ मिल सकें। शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी (उ.प्र.) से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में जारी करेंगे। ये कार्यक्रम सभी राज्यों में होगा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह पटना (बिहार) में इसके आयोजन में सम्मिलित होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर शिवराज सिंह ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सिन्हा व उ.प्र. के कृषि मंत्री शाही से बातचीत की। बैठक में, शाही ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के जुड़ने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी जाए, जिस पर शिवराज सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया, वहीं शाही तथा  सिन्हा ने किसानों के हित में अन्य कई सुझाव भी दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और शीघ्र समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाने की बात कही।

बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी सहित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जान-माल की सुरक्षा सर्वोपरि है। जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में जिला एवं पुलिस प्रशासन सहित होमगार्ड, आपदा प्रबंधन दल सब मिल जुलकर पूरी सजगता और सतर्कता से कार्य करें। राहत एवं बचाव दल पूरी तैयारी से रहें और जरूरमंदों तक तत्काल सभी प्रकार की मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को होमगार्ड मुख्यालय स्थित आपदा प्रबंधन कक्ष (स्टेट कमांड सेंटर) पहुंचकर प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा के चलते उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी ली और जन सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव  अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया, पुलिस महानिदेशक  कैलाश मकवाना, डीजी होमगार्ड  प्रज्ञा श्रीवास्तव, एडीजी  ए. सांई मनोहर, सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बताया गया कि प्रदेश में बीते तीन दिनों से भारी वर्षा हो रही है। भारी वर्षा के चलते प्रदेश के कुछ जिलों में गांव और घरों में पानी भर जाने जैसी उत्पन्न परिस्थितियों में अब तक 2900 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रदेश में जहां-जहां अतिवर्षा की सूचना और लोगों के बाढ़ के पानी फंस जाने की जानकारी मिली है, वहां पूरी क्षमता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आपदा नियंत्रण कक्ष से जिलों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों का लाइव ऑपरेशन का अवलोकन किया। उन्होंने आपदा बचाव दल में तैनात अधिकारियों से बात की और राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बचाव दल के अधिकारियों से पूछा कि बाढ़ से बचाव में किसी प्रकार के संसाधन की कमी तो नहीं है? अधिकारियों ने बताया कि सभी संसाधन उपलब्ध हैं और प्रशासन के साथ-साथ ग्रामीणों और सिविल सोसाइटी से भी मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने जलमग्न इलाकों से सुरक्षित निकाले गए पीड़ितों से रू-ब-रू चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सरकार हर कदम पर आपके साथ है। पीड़ितों के घर, सामान, फसल, पशु जिसकी भी हानि हुई है, सरकार उसकी समुचित भरपाई करेगी।

पानी का बहाव तेज होने के कारण नाव चलाना असंभव है, जिससे नाव पूरी तरह से बंद हो गई है और दूसरी ओर रहने वाले लोगों का आना-जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण आज दूसरी ओर के भरियाल, तूर के स्कूलों में अध्यापक नहीं पहुंच सके जिस कारण बच्चों को स्कूल से वापिस घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 

देलही : भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने 30 जुलाई, 2025 को गोवा स्थित चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में गर्डर बिछाने और निर्माण समारोह के साथ अपने पहले स्वदेश निर्मित हुवरक्राफ्ट एयर कुशन व्हीकल (एसीवी) का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये हुवरक्राफ्ट सिद्ध ग्रिफ़ॉन हुवरवर्क डिज़ाइनों पर आधारित हैं और विभिन्न तटीय सुरक्षा अभियानों के लिए भारतीय विशेषज्ञता के साथ बनाए जा रहे हैं। सेवा में शामिल होने के बाद, ये एसीवी बेहतर गति, सामरिक सुदृढ़ता और उथले पानी में संचालन क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे भारत की विशाल समुद्री सीमा पर गश्त, अवरोधन, और खोज एवं बचाव अभियानों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी।

यह समारोह भारत की समुद्री प्रतिक्रिया क्षमताओं को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका आयोजन आईसीजी के उप महानिदेशक (सामग्री एवं रखरखाव) महानिरीक्षक सुधीर साहनी की उपस्थिति में किया गया। यह 24 अक्टूबर, 2024 को रक्षा मंत्रालय के साथ छह एसीवी के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध के बाद हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आईसीजी के परिचालन आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास को दर्शाता है।

 देश के सबसे स्थायी सार्वजनिक संस्थानों में से एक डाक विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने मेल परिचालन, पार्सल परिचालन और व्यवसाय रणनीति प्रभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की।

यह रणनीतिक समीक्षा, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और केंद्रीय संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के कुशल नेतृत्व में सरकार के व्यापक सुधार एजेंडे का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय डाक को एक प्रौद्योगिकी-संचालित, नागरिक-केंद्रित लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्रदाता के रूप में पुनः स्थापित करना है।

डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि यह परिवर्तन केवल आधुनिकीकरण का प्रयास नहीं है, बल्कि तेज़ी से विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारतीय डाक की भूमिका की एक मौलिक पुनर्कल्पना है। उन्होंने कहा कि भारतीय डाक की बेजोड़ उपस्थिति को अब अत्याधुनिक डिजिटल क्षमताओं से सक्षम किया जाना चाहिए। यह परिवर्तन दूर-दराज़ के गांव से लेकर व्यस्ततम महानगरीय क्षेत्र तक, हर भारतीय के लिए पैमाने, गति और सेवा के बारे में है।भारतीय डाक विभाग वर्तमान में आईटी 2.0 ढांचे के अंतर्गत एक व्यापक, प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह पहल रणनीतिक रूपरेखा का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारतीय डाक को लॉजिस्टिक्स उद्योग में, विशेष रूप से तेज़ी से बढ़ते ई-कॉमर्स पार्सल वितरण क्षेत्र में, एक मज़बूत प्रतियोगी के रूप में स्थापित करना है।

पेम्मासानी को वास्तविक समय पर ट्रैक और ट्रेस क्षमताओं, थोक ग्राहकों के लिए अनुकूलित सेवाओं, डिलीवरी का इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण, ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल भुगतान और एपीआई एकीकरण को शुरू करने के लिए डिज़ाइन किए गए उन्नयन के बारे में जानकारी दी गई।

डॉ. पेम्मासानी ने कहा  कि इन सुधारों से भारतीय डाक को अग्रणी बाज़ार में निर्बाध, संपूर्ण लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। उन्‍होंने तकनीक-सक्षम सेवाओं का लाभ उठाकर नए युग की मांगों को पूरा करने के लिए देश की सबसे पुरानी डिलीवरी सेवा को नए सिरे से तैयार करने का भी आह्वान किया।

अधिकारियों ने मंत्री महोदय को बताया कि वर्तमान में 86,000 से ज़्यादा डाकघर इस नए एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं। 4 अगस्त, 2025 तक  लगभग 1,65,000 डाकघरों का पूरा नेटवर्क इस नए प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित हो जाएगा।

विभाग ने उद्योग के अनुरूप  सभी श्रेणियों के डाक और पार्सल के लिए समर्पित वितरण केंद्र स्थापित करके केंद्रीकृत वितरण शुरू किया है, जो मौजूदा डाकघरों के सेवा क्षेत्रों को एकीकृत करते हैं। ये वितरण केंद्र विभाग को रविवार और छुट्टियों के दिनों में, साथ ही सुबह और शाम के वितरण विकल्पों सहित लचीली वितरण सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे। पहले चरण के दौरान देश भर में कुल 344 वितरण केंद्र शुरू किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि ये जवान जोशीमठ से रायवाला जा रहे थे। तभी उनकी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसों में कुछ जवानों की चोटें  आई हैं। आस-पास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बस से सुरक्षित बहर निकाला। एंबुलेंस के माध्यम से जवानों ने उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग भेजा गया। 

 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 2 अगस्त को जारी की जाएगी। इस संबंध में आज केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और अधिक से अधिक किसानों तक लाभ सुनिश्चित करने की तैयारियों को लेकर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। देशभर के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि विश्वविद्यालयों के निदेशक, कुलपति एवं प्रमुख वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल रहे।  

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्रामीण स्तर पर किसानों को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और देशव्यापी स्तर पर अभियान के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रूपरेखा तय करने को कहा।

कृषि विज्ञान केंद्रों को तैयारियों को लेकर निर्देश देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 हजार रुपये की राशि 3 किस्तों में जारी होती है और प्रत्येक 4 माह में एक किस्त जारी की जाती है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमें किसानों तक लाभ सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त होता है। इस पूरी प्रक्रिया में केवीके की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस बार भी केवीके की मजबूत भूमिका अपेक्षित है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जानी चाहिए। यह कार्यक्रम किसानों तक सीधे लाभ पहुंचाने और जन जागरुकता अभियान का माध्यम भी है इसलिए कार्यक्रम एक उत्सव और एक मिशन के रूप में आयोजित होना चाहिए।

उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को याद रखना चाहिए- भारत अब सिर्फ सहता नहीं, सटीक वार करता है। प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन! ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जारी है… 

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को टाईगर स्टेट का गौरव प्राप्त है, हमारे राज्य में 9 टाईगर रिजर्व हैं। बाघ सहित सभी वन्यजीवों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और इनके संरक्षण और उनके बेहतर प्रबंधन के आदर्श केन्द्र के रूप में मध्यप्रदेश की पहचान बनी है। वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय की सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से पारिस्थितिकी तंत्र के मजबूत होने के साथ प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में ‘अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस’ के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों को नागपंचमी की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन्यजीवों के परिवहन के लिए तीन वन्यजीव वाहन, तीन वन्य जीव चिकित्सा वाहन और दो डॉग स्क्वायड रेस्क्यू वाहनों का लोकार्पण किया। उन्होंने वन्यजीव परिवहन के लिए वाहनों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की।

भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नाग पूजन के पावन पर्व नाग पंचमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नागदेव हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति के संरक्षक हैं। उन्होंने बताया कि नाग पंचमी पर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट मध्य रात्रि में परंपरानुसार खोले गए हैं। नागचंद्रेश्वर वर्ष में एक बार ही भक्तों को अपने अलौकिक एवं दिव्य रूप में पुण्यलाभ और सौभाग्य प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान श्री नागचंद्रेश्वर से समस्त प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की है।

 भोपाल : किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री  ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार के मापदंड अनुसार किसानों को खरीफ फसलों की बोवनी के लिए "साथी पोर्टल" पर मानक बीज उपलब्ध कराया गया है। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा मानक बीज का प्रमाणीकरण कार्य निरंतर किया जा रहा है।

कृषि मंत्री  कंषाना ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषकों द्वारा ई-कृषि यंत्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसी तरह नलकूप खनन योजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। योजना अंतर्गत पात्र कृषकों के आवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि मंडी प्रांगणों में सभी मूल भूत सुविधाएं निर्मित हैं। किसानों को फसलों की उपज बेचने के लिए प्लेटफार्म, लिंक सीसी रोड, पेयजल की व्यवस्था, तोलकांटा, कृषक विश्रामगृह जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

डेस्क। कावड़ यात्रा के दौरान एक भीषण सड़क हादसा हो गया। है। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे के आसपास कांवड़ियों से भरी बस और एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 18 कांवड़ियों की मौत की सूचना है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना झारखंड के मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव में हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह बस बाबा नगरी से बासुकीनाथ की ओर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का एक हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

अब तक 18 कांवड़ियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे में बस चालक सुभाष तुरी की भी मौके पर ही मौत हो गई। वह मोहनपुर का ही निवासी था। दुर्घटना के बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायलों को देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है।  प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से एक्स पर जारी पोस्ट में कहा गया है...

झारखंड के देवघर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक-संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं: PM…

— PMO India (@PMOIndia) July 29, 2025

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सामाजिक समानता और समरसता लोक कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक दायित्व है। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर दिव्यांगजनों और कमजोर वर्गों के हितों की पूर्ति एवं उनका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार दिव्यांगजनों को संबल देकर उन्हें समर्थ और सशक्त बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दिव्यांगजन परमात्मा का परम अंश है और इनकी सेवा परमात्मा की सेवा है। दिव्यांगजनों को लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाएं। इन शिविरों में नए दिव्यांगजनों को भी चिन्हित किया जाए और उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक सहयोग, मार्गदर्शन तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए योजना कियान्वयन की सतत् निगरानी भी सुनिश्चित की जाये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिव्यांगजनों के विकास एवं कल्याण के लिए अब तक हुए प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर  आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। हम सबका यह कर्तव्य है कि इस पुनीत कार्य में सभी सक्रिय होकर भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों एवं कुष्ठ पीड़ितों के कल्याण के लिए अन्य प्रदेशों में प्रचलित मॉडल का भी अनुसरण करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि कल्याणियों के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए जिससे जरूरतमंद कल्याणी इसका लाभ ले सकें। इस कार्य के लिए एक पोर्टल तैयार कर लिया गया है।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण सोनाली वायंगणकर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पेड ओल्ड एज होम आज के दौर में वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत बनते जा रहे हैं। नए परिवेश में बच्चे पढ़ने या नौकरी के लिए विदेश/बाहर चले जाते हैं। आगरा और जयपुर जैसे शहरों में पेड ओल्ड एज होम अच्छी तरह से संचालित हैं। इस तरह के वृद्धाश्रमों के लिए भारतीय परिवेश और संस्कृति से जुड़ा कोई हिन्दी नाम तय कर इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की देख-रेख सेवा का काम है इस काम से अशासकीय संगठनों और धार्मिक व परमार्थ संस्थाओं को भी जोड़ें।

 शिक्षा मंत्रालय 29 जुलाई, 2025 को भारत मंडपम परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, 2025 का आयोजन कर रहा है । दिन भर चलने वाले इस विचार-विमर्श का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला अखिल भारतीय शिक्षा समागम (एबीएसएस) 2025, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, शिक्षकों, उद्योग जगत के दिग्गजों और सरकारी प्रतिनिधियों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर वे एनईपी 2020 के तहत हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा करके आगे का रास्ता निर्धारित करेंगे। एबीएसएस 2025 के दौरान होने वाले विचार-विमर्श में शिक्षा को अधिक सुलभ, व्यावहारिक, कौशल-उन्मुख और रोजगार के अवसरों के साथ समेकित रूप से एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र एक सशक्त  वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हों। चर्चा में विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा को 2030 तक शत-प्रतिशत जीईआर प्राप्त करने हेतु पुनर्परिभाषित करने, भारतीय भाषाओं, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, भारतीय ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) को मुख्यधारा में लाने और सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु समावेशिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IV. एबीएसएस 2025: एनईपी 2020 की 5वीं वर्षगांठ

अपनी शुरुआत के बाद से पिछले पांच वर्षों में, एनईपी 2020 ने उच्च शिक्षा में भारत के शिक्षा परिदृश्य में क्रांति ला दी है, और ऐसी परिवर्तनकारी नीतियां पेश की हैं जो अनुकूलन, समावेशिता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं। 170 विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के माध्यम से शैक्षणिक, कौशल-आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा में निर्बाध ऋण वितरण को सक्षम बनाया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ने 2,469 संस्थानों को शामिल किया है और 32 करोड़ से ज्यादा पहचान पत्र जारी किए हैं, जिनमें से 2.36 करोड़ विशिष्ट अपार (एपीएएआर) पहचान पत्र पहले ही क्रेडिट के साथ सीडेड हैं। 153 विश्वविद्यालयों में बहु-प्रवेश और निकास विकल्पों की शुरुआत, जबकि यूजीसी द्वारा अनुमोदित द्विवार्षिक प्रवेश, भारत को 2035 तक अपने 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं।

 देलही :केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मुख्य महाप्रबंधकों (सीजीएम) के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च-स्तरीय बैठक में बीएसएनएल की परिचालन प्रगति की समीक्षा की गई, क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान किया गया और कंपनी के नेटवर्क एवं सेवा वितरण के लिए आगे की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में संचार राज्य मंत्री  पेम्मासानी चंद्रशेखर और दूरसंचार विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सत्रों के बीच मीडिया ब्रीफिंग में, सिंधिया ने बताया कि इस बैठक में दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल की भूमिका को मज़बूत करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाने पर चर्चा हुई। समीक्षा के दौरान बीएसएनएल की विकास रणनीति, नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार, ग्राहक सेवा वितरण और संगठनात्मक आधुनिकीकरण पर व्यापक चर्चा हुई। इस व्यापक चर्चा ने बीएसएनएल की एक उपभोक्ता-केंद्रित दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में स्थिति को और मज़बूत किया, जिसका स्पष्ट लक्ष्य सभी व्यावसायिक इकाइयों में "राजस्व सर्वोपरि" है। इस मंच ने बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधन को हर स्तर पर इन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद की और परिणामों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया।