भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रोग की पहचान, उसका फॉलोअप और समय पर सही इलाज उपलब्ध होना, रोग के निदान के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं। सशक्तिकरण स्वास्थ्य तंत्र के लिए इन सभी घटकों पर आपसी समन्वय से कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कैंसर पीड़ित बच्चों को उन्नत इलाज और सामाजिक सहयोग की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सोमवार को मंत्रालय भोपाल में पीडियाट्रिक कैंसर के बेहतर प्रबंधन के लिए कैनकिड्स संस्था से सहयोग के विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार पीडियाट्रिक कैंसर की चुनौती से निपटने के लिए एकीकृत रणनीति पर कार्य करेगी, जिसमें शासन, विशेषज्ञ संस्थाएं और समाज की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। राज्य में उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञों के बेहतर उपयोग के लिए हब-स्पोक्स और रेफरल पाथवे मॉडल को अनुमोदित कर चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। मानव संसाधन जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सामाजिक सहयोग टीमों की क्षमता वृद्धि और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कैनकिड्स संस्था से इस  सहयोग के लिए अपने सुझाव देने का आग्रह किया।

बैठक में पीडियाट्रिक कैंसर की देखरेख के लिए उपयुक्त अधोसंरचना के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण के विभिन्न विषयों पर विमर्श किया गया। सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामाजिक सहयोग सेवाओं को समाहित करने और सहयोग के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गयी। उपचार, देखरेख और सहयोग के लिए प्रोटोकॉल आधारित थैरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और नवीनतम उपचार पद्धतियों को अपनाने साथ ही बहु-केंद्रित अनुसंधान, डेटा संकलन, नवाचार और एकीकरण को प्रोत्साहन देने के सुझाव पर योजनाबद्ध कार्यवाही करने पर चर्चा हुई। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा  संदीप यादव, आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी, मिशन संचालक एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी एवं कैनकिड्स संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 भोपाल :  स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि देश में वर्ष 2014 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव देश में लागू की गई नई शिक्षा नीति-2020 है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शिक्षा के क्षेत्र में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय है। नई शिक्षा नीति से स्कूल में बच्चों का कौशल विकास और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है, जहां नई शिक्षा नीति को निरंतर प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। मंत्री सिंह सोमवार को भोपाल के मॉडल स्कूल टीटी नगर छात्र संघ के शपथ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री  सिंह ने इस मौके पर प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया। इन बच्चों ने बोर्ड की कक्षा 12वीं और 10वीं की परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किये हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने प्रदेश के स्कूलों की गुणवत्ता की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में 75 हजार स्कूल मॉडल, एक्सीलेंस और पीएमश्री के रूप में सर्व-सुविधा के साथ विकसित किये जा चुके हैं। बच्चों को विश्व-स्तरीय अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये करीब 300 स्कूल सांदीपनि विद्यालय के रूप में संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रतलाम के सांदीपनि स्कूल ने तो दुनिया के श्रेष्ठ स्कूलों में अपना स्थान बनाया है। यह मध्यप्रदेश के लिये गौरव की बात है। मॉडल स्कूल टीटी नगर की चर्चा करते हुए मंत्री  सिंह ने कहा कि यह स्कूल अपनी उत्कृष्टता के कारण प्रदेश में अपना अलग स्थान रखता है। इस स्कूल के पढ़े बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है।

मंगल सिंह ने बताया कि वह पिछले 12 वर्षों से बाबा धाम की यात्रा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार की यात्रा खास है, क्योंकि इसमें पूरे परिवार की आस्था और संकल्प शामिल है. दंडवत यात्रा के दौरान लोग रास्ते में रुक-रुक कर इस परिवार को देख रहे हैं. कोई पानी पिला रहा है, तो कोई छांव में कुछ देर बैठने का आग्रह कर रहा है. श्रद्धालुओं का कहना है कि यह दृश्य भावुक कर देने वाला है. 

 देलही : सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) से एकत्रित कोयला-व्युत्पन्न फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश के नमूनों तथा ओवरबर्डन क्ले के नमूनों का सूक्ष्म तत्वों और दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के लिए विश्लेषण किया गया है और परिणाम दर्शाते हैं कि फ्लाई ऐश और क्ले में कुल आरईई लगभग 400 पीपीएम है।

इसके अलावा नेवेली स्थित एनएलसी इंडिया लिमिटेड की खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों से एकत्रित ओवरबर्डन, लिग्नाइट और फ्लाई ऐश के नमूनों का भी दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) और सूक्ष्म तत्वों के लिए विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में पाया गया कि ताप विद्युत संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश में आरईई (2100 मिलीग्राम/किग्रा) की सांद्रता होती है, जिसमें हल्की और भारी दोनों तरह की आरईई और 300 मिलीग्राम/किग्रा यिट्रियम की मात्रा शामिल होती है।

सरकार ने 29 जनवरी, 2025 को 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की स्थापना को मंज़ूरी दी। इस मिशन के अंतर्गत ओवरबर्डन, टेलिंग, फ्लाई ऐश और रेड मड जैसे स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति पर केंद्रित पायलट परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीएमएम के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना हेतु दिशानिर्देशों को 6 अप्रैल, 2025 को मंज़ूरी दे दी गई है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला खदान अपशिष्ट में पाए जाने वाले दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजनाएं शुरू की हैं:

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) कोयला क्षेत्र से आरईई और अन्य आर्थिक संसाधनों के मूल्यांकन परिणाम बताते हैं कि कुल आरईई कम है, लेकिन भारी आरईई सामग्री अपेक्षाकृत अधिक है।

2. सिंगरौली कोयला क्षेत्र में गोंडवाना तलछट (कोयला, मिट्टी, शेल, बलुआ पत्थर) में सूक्ष्म तत्वों और आरईई सांद्रता के मूल्यांकन दर्शाते हैं कि आरईई की प्रकृति आशाजनक है (कोयला नमूनों में संपूर्ण कोयला आधार पर लगभग 250 पीपीएम और गैर-कोयला नमूनों में लगभग 400 पीपीएम की समृद्धि के साथ)। हालांकि आरईई का किफायती निष्कर्षण तकनीकी प्रगति और पैमाने की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है।

3. उत्तर पूर्वी कोयला क्षेत्रों के ऊपरी स्तरों से आरईई सहित महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है, जिसका उद्देश्य (i) भौतिक पृथक्करण द्वारा गैर-कोयला स्तरों से महत्वपूर्ण धातुओं की संवर्धन तकनीक और (ii) आयन-एक्सचेंज रेजिन द्वारा गैर-कोयला स्तरों और एसिड माइन ड्रेनेज से महत्वपूर्ण धातुओं के निष्कर्षण तकनीक को विकसित करना है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी), भुवनेश्वर; अलौह सामग्री प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एनएफटीडीसी), हैदराबाद और आईआईटी, हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।

 देलही : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।

पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट लिखा :

"असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।"

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मनसा देवी मंदिर परिसर तथा अन्य प्रमुख मंदिर परिसरों के सुनियोजित विकास, धारण क्षमता में वृद्धि और व्यवस्थित दुकान प्रबंधन पर बल देते हुए निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था को सुदृढ़, सुव्यवस्थित और सुगम बनाया जाए। श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए तथा दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करते हुए चरणबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 

डेस्क। उत्तर प्रदेश अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल के साथ देशभर में उदाहरण बनने जा रहा है। लखनऊ-उन्नाव मार्ग पर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित विश्वविद्यालय कैम्पस तैयार किया जा रहा है, जिसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित किया जा रहा है।

इस अत्याधुनिक और तकनीक-संचालित कैम्पस का उद्घाटन 27 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 100 एकड़ में फैला यह यूनिवर्सिटी कैम्पस पूरी तरह से AI तकनीक पर आधारित होगा, जहां पढ़ाई के सभी आयाम शिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन और प्रशासन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होंगे।

यह भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य तय करने वाला पहला प्रयोग होगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शुरू होने वाले इस विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, बिजनेस, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज़, ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स और लीगल स्टडीज़ जैसे छह प्रमुख विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ होंगे। अभी तक 2000 से अधिक छात्र पंजीकरण कर चुके हैं, जो इस नवाचार के प्रति गहरी रुचि दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जानकारी दी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भारत की टॉप-5 यूनिवर्सिटीज में शामिल है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मान्यता है। उन्होंने बताया कि “मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में राज्य में निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है, जिससे देश-विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाएं अब यूपी की ओर आकर्षित हो रही हैं।”

कैपजेमिनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष मुकेश जैन ने इस परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि “AI न केवल मौजूदा नौकरियों को बदल रहा है, बल्कि यह नई नौकरियों और करियर के विकल्पों के द्वार भी खोल रहा है। ऐसा कैम्पस युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा।”

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने बताया कि यह यूनिवर्सिटी कैम्पस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के AI पर आधारित विकास दृष्टिकोण से प्रेरित है। उन्होंने कहा, “यह संस्थान न केवल शिक्षा में नवाचार लाएगा, बल्कि उत्तर भारत के छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाने का काम करेगा।” पिछले तीन वर्षों में यूपी में 20 निजी और 8 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि “हमारा प्रयास है कि हर युवा को ऐसा मंच मिले जो उसे टेक्नोलॉजी के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता भी दे सके।”

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नर की सेवा में ही नारायण की सेवा है। प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। स्वस्थ प्रदेश के जरिए ही हम मध्यप्रदेश को समृद्ध प्रदेश बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सहज, सुलभ, सस्ती, तत्परतापूर्ण और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना ही सरकार की प्राथमिकता है। गरीब कल्याण के संकल्प की सिद्धि के लिए हम वचनबद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन मशीनों का लोकार्पण हुआ है, यह हमारे लिए सिर्फ मशीनों का नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और अपने वचनों के प्रति समर्पण भाव का भी विस्तार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध हमीदिया अस्पताल में नव स्थापित सीटी स्कैन एवं एमआरआई मशीन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा इन मशीनों के लोकार्पण से प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय चिकित्सालय को चिकित्सा जांच की अत्याधुनिक सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध हो गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। हमीदिया अस्पताल में नई एमआरआई मशीन का लोकार्पण हुआ है। यह कष्ट के समय में जीवनदान के समान है। इससे जांच में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी शासकीय अस्पतालों में आधुनिक मशीनों द्वारा मरीजों की जांच के लिए कार्य कर रही है। सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। यह नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की सजगता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मध्यप्रदेश में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों के साथ अस्पताल भी शुरू किए जा रहे हैं। देश में अपनी तरह का यह पहला मॉडल है, जहां मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए इच्छुक निवेशकों/संस्थाओं को 25 एकड़ जमीन मात्र एक रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेजों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को उच्च स्तरीय जांच सुविधाओं और आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है ताकि आमजन को सस्ती, सुलभ और समुचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने बताया कि शासकीय गांधी चिकित्सालय महाविद्याय और हमीदिया अस्पताल अपनी वर्षों पुरानी साख और सेवाभाव के साथ अब नई तकनीकों से भी सुसज्जित हो गया है। सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन की स्थापना से मरीजों को जटिल स्वास्थ्य जांचों के लिए अब कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी।

नईदिल्ली। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में मेरा युवा भारत (मेरा भारत) के युवा स्‍वयंसेवक वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत की 26 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 जुलाई 2025 को द्रास, कारगिल में 'कारगिल विजय दिवस पदयात्रा' का आयोजन करेगा।

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के नेतृत्व में आयोजित इस पदयात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ के साथ-साथ 1,000 से अधिक युवा, पूर्व सैनिक, सशस्त्र बल कर्मी, शहीदों के परिवार और नागरिक भाग लेंगे। यह पदयात्रा सुबह 7 बजे हिमाबास पब्लिक हाई स्कूल, द्रास के मैदान से शुरू होगी और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, भीमबेट के मैदान में समाप्त होगी। यह यात्रा 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया 100 युवा स्वयंसेवकों के साथ कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे और वर्ष 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।

इस अवसर पर मंत्री महोदय शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की 26 महिला बाइकर्स को भी सम्मानित करेंगे जो शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित लंबी दूरी की मोटरबाइक रैली पूरी करने के बाद युद्ध स्मारक पर पहुंचेंगी। पदयात्रा में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान भी शामिल होगा, जो पर्यावरण चेतना के साथ देशभक्ति के कर्तव्य के संरेखण और विकसित भारत@2047 में सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा।

पदयात्रा से पहले, 'माई भारत' निबंध लेखन, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिताओं और युवा संवादों जैसी गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं और स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से जोड़ रहा है। इन पूर्व-कार्यक्रम गतिविधियों का उद्देश्य नागरिक जागरूकता बढ़ाना, वीरता की कहानियों का जश्न मनाना और सशस्त्र बलों के साथ भावनात्मक जुड़ाव को मज़बूत करना है। इन मंचों के माध्यम से, अमृत पीढ़ी और भावी राष्ट्र-निर्माताओं को सेवा, त्याग और देशभक्ति के आदर्शों के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है।

यह पदयात्रा व्यापक विकसित भारत पदयात्रा पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में स्मृति एवं सहभागी कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना, नागरिक जुड़ाव को गहरा करना और युवाओं में एकता की भावना को मज़बूत करना है। माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्रनिर्माण में जनभागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप यह पहल युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, सभी हितधारकों को राष्ट्रीय स्मृति के एक साझा कार्य में एक साथ लाती है, और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों, विशेषकर अमृत पीढ़ी की भूमिका को सुदृढ़ करती है।

 देलही : जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों तक पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि है।

पीएमकेएसवाई एक व्यापक योजना है, जिसके दो प्रमुख घटक हैं: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। एचकेकेपी में चार उप-घटक शामिल हैं: कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापन (आरआरआर), और भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ समान रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत भूजल घटक की मंजूरी अनंतिम रूप से केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए 2021-22 तक दी गई है, जिसे बाद में चल रहे कार्यों के पूरा होने तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई में दो घटक शामिल हैं, जिनका कार्यान्वयन अन्य मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक, 2015 में पीएमकेएसवाई की शुरुआत से दिसंबर, 2021 तक पीएमकेएसवाई का एक हिस्सा था। इसके बाद, इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक भाग के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि अधिग्रहण एक प्रमुख बाधा है। भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से लगभग 55,290 किलोमीटर लंबे वितरण नेटवर्क के निर्माण से लगभग 76,594 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण से बचा जा सका है। कुछ पीएमकेएसवाई परियोजनाओं में एससीएडीए आधारित जल वितरण और सूक्ष्म सिंचाई ने जल उपयोग दक्षता में सुधार किया है। एक समर्पित डैशबोर्ड और प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी से लगभग वास्तविक समय पर परियोजना की प्रगति और बाधाओं की निगरानी करने में मदद मिली है। इसके अलावा, पीडीएमसी के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है।

परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले मुद्दों की निगरानी परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल के माध्यम से की जाती है, जिसमें परियोजना में भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी आवश्यकताओं आदि जैसे मुद्दों और बाधाओं पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है और परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उनका समाधान किया जाता है।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को आधुनिक, सुलभ और सर्वसमावेशी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। चिकित्सा शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर सर्वसुलभ और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में सरकार सतत कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त सी.टी. स्कैन मशीन (80 रो डिटेक्टर एक्वारिंग – 128 स्लाइस) तथा एम.आर.आई. मशीन (1.5 टेसला) का 25 जुलाई को लोकार्पण करेंगे। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सर्वप्रथम भोपाल में प्रारंभ की गई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल की गरिमामयी उपस्थिति भी रहेगी।

इन आधुनिकतम मशीनों से आयुष्मान भारत योजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत आने वाले मरीजों को निःशुल्क सी.टी. स्कैन एवं एम.आर.आई. जाँच की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुंच को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। इन मशीनों की स्थापना से चिकित्सा छात्रों यू.जी., पी.जी. एवं पैरामेडिकल को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे, साथ ही शोध कार्यों को भी गति मिलेगी। साथ ही, प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता की वे जाँच सुविधाएं अब भोपाल में ही मिल सकेंगी। इसके लिए पूर्व में अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। मशीनों के संचालन हेतु प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता भी शासन द्वारा सुनिश्चित की गई है।

इन मशीनों में हाई-क्वालिटी कार्डियक पैकेजेस शामिल हैं, जिनसे हृदय रोगों की उन्नत और सटीक जाँच संभव है। एम.आर.आई. मशीन में डेडीकेटेड ब्रेस्ट कॉइल्स सहित उच्च गुणवत्ता की सभी आवश्यक कॉइल्स प्रदाय की गई हैं, जिससे स्तन कैंसर की गहन जांच सरलता से की जा सकेगी। सी.टी. स्कैन मशीन वॉल्यूमेट्री, फ्यूजन एवं परफ्यूजन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है, जिससे तीव्र एवं गहन जांच संभव है। ये मशीनें फास्ट स्क्रीनिंग में सक्षम हैं और इन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध भी किया जा सकता है।

 प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने आज एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि भारत के बंदरगाह विस्तार, मशीनीकरण, डिजिटलीकरण और व्यापार में सुगमता के माध्यम से वैश्विक वाणिज्य केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के एक्स पर किए गए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी ने कहा:

केंद्रीय मंत्री @sarbanandsonwal ने बताया कि कैसे भारत के बंदरगाह विस्तार, मशीनीकरण, डिजिटलीकरण और व्यापार में सुगमता के माध्यम से वैश्विक वाणिज्य केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। प्रमुख जहाज निर्माण कंपनियां अब भारतीय फर्मों के साथ साझेदारी कर रही हैं, जिससे अधिक नौकरियों और निवेश का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

 मुर्मु ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे बुनियादी ढांचा विकास में हरित प्रथाओं को अपनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाएं, अपव्यय को कम करें और छावनियों में जल संरक्षण सुनिश्चित करें। 

नईदिल्ली।  भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने  भुवनेश्वर में अपनी दो दिवसीय ओडिशा खुली सुनवाई और शिविर बैठक का समापन किया। इस दौरान 144 मामलों की सुनवाई की गई और ओडिशा राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को लगभग 28 लाख रुपये की राहत राशि देने की अनुशंसा की गई। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्तियों (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और विजया भारती सयानी ने महासचिव भरत लाल, रजिस्ट्रार (विधि) जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई की गई।

आयोग ने हिरासत में मृत्यु, राज्य द्वारा संचालित गृहों में मृत्यु, आग लगने से अस्पतालों में बच्चों की मृत्यु, डूबने से मृत्यु, आवारा कुत्तों के काटने, बाल तस्करी, बुनियादी मानवीय सुविधाओं से वंचित रखने, दुष्‍कर्म सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, गुमशुदा व्यक्ति, पुलिस अत्याचार, आत्महत्या से मृत्यु, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करना, बिजली से मृत्‍यु के मामले आदि सहित विभिन्न मामलों पर विचार किया।

आयोग ने शिकायतकर्ताओं और संबंधित अधिकारियों की सुनवाई के बाद 38 मामले बंद कर दिए। इसके अतिरिक्त, संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की अनुशंसा के अनुसार भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद तीन मामले बंद कर दिए गए।

आयोग ने यह भी पाया कि 'पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना' के अंतर्गत 25 मामलों में एक करोड़ रुपये तक का मुआवज़ा भुगतान लंबित है। आयोग ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा के सदस्य सचिव से परस्‍पर बातचीत की, जिन्होंने क्षतिपूर्ति के भुगतान के बाद मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया।

सुनवाई के बाद, आयोग ने मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, सर्पदंश से होने वाली मौतें, कोविड काल में तस्करी, ओडिशा के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न समस्याएं, जादू-टोना और तंत्र-मंत्र के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। आयोग के निर्देशों का राज्य के पदाधिकारियों द्वारा पालन किए जाने की सराहना की गई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों से मानसिक स्वास्थ्य, बंधुआ मजदूरी, भोजन और सुरक्षा के अधिकार आदि जैसे मुद्दों पर आयोग द्वारा जारी विभिन्न परामर्शों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्हें आयोग को समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया ताकि मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव ने पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा कि आयोग के साथ गैर-सरकारी संगठनों और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों की निरंतर साझीदारी देश में मानवाधिकारों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्हें यह भी बताया गया कि वे मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायत hrcnet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने राज्य में उनके कार्यों की सराहना की और उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के ऐसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत सांख्यिकी संबंधी आंकड़ों का समयावधि में संकलन (डाटा कलेक्शन) एवं विश्लेषण कर विभागों, आमजन एवं योजनाविदों के उपयोग के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में ''डाटा सुदृढ़ीकरण योजना'' की स्वीकृति प्रदान की गयी। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से "सांख्यिकी से समृद्धि" की दिशा में एक नई पहल कर रही है।

योजना से सरकार को डाटा के आधार पर बेहतर और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ ही डाटा और उसका विश्लेषण समय पर मिलने से सरकार बेहतर नीति बना सकेगी। समस्त विभाग बिना किसी रुकावट के डाटा साझा कर सकेंगे, जिससे काम में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। स्वतंत्र शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को भी डाटा उपलब्ध होगा, जिससे नई योजनाओं का निर्माण आसान होगा। नागरिकों को भी डाटा की जानकारी मिल सकेगी, जिससे शासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। डाटा की उपलब्धता से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित (5x23) मेगावाट गांधीसागर एवं (4x43 मेगावाट) राणाप्रताप सागर जल विद्युत गृह के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए मध्यप्रदेश ‌द्वारा देय राशि का अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्णय अनुसार गांधीसागर जल विद्‌युत गृह की पांचों इकाइयों (5x23 मेगावाट) के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की पुनरीक्षित अनुमानित लागत 464 करोड़ 55 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया।

राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह की चारों इकाइयों (4x43 मेगावाट) के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की डी.पी.आर. में वर्णित अनुमानित लागत 573 करोड़ 76 लाख रूपये का अनुमोदन प्रदान किया गया।

दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति परियोजना राशि पर निर्धारित अंशपूँजी को मध्यप्रदेश एवं राजस्थान राज्य द्वारा 50:50 अनुपात पर वित्त विभाग के परामर्श अनुसार मध्यप्रदेश की हिस्से की राशि 127 करोड़ 6 लाख रुपये को वर्षवार प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया। मशीनरी बदलने के लिए राशि का व्यय होगा। परियोजना अगले 40 साल के लिए उपयोगी है

दोनों प्रदेश कि विद्युत् उत्पादन कंपनियां अपने-अपने राज्य में स्थित परियोजना का क्रियान्वयन करेगी एवं कार्यों की लागत का लेखा-जोखा पारदर्शी रूप से संधारित कर एक दूसरे से साझा करेंगी तथा मौजूदा प्रथा के अनुसार वितीय खातों का तिमाही/वार्षिक मिलान कर समायोजित करेगी।

मंत्रि-परिषद ने उज्जैन के विक्रमोत्सव व्यापार मेला वर्ष-2025 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50% छूट प्रदान करने का निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग की अधिसूचना 14 जनवरी 2025 एवं 9 अप्रैल 2025 का अनुसमर्थन किया गया। निर्णय अनुसार ऐसे समस्त गैर-परिवहन यानों (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग के लिए ओमनी बस) तथा हल्के परिवहन यानों को, विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, जिनका कि वर्ष 2025 में उज्जैन व्यापार मेला की मेला अवधि के दौरान विक्रय किया जाएगा। छूट केवल विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से स्थाई पंजीयन कराने पर ही प्रदान की जाएगी।

उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा उज्जैन में मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरांत ही वाहन विक्रय करने को अनुमत किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर कर में 50% छूट प्रदान करने का निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग की अधिसूचना 14 जनवरी 2025 का अनुसमर्थन किया गया। अधिसूचना में ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2024-25 के लिए शर्तों के आधार पर सहमति प्रदाय की गई थी। निर्णय अनुसार ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2024-2025 में गैर-परिवहन यानों (मोटर साइकिल, मोटर कार, ओमनी बस निजी उपयोग के लिए) और हल्के परिवहन यानों को मेला अवधि के दौरान विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से स्थाई पंजीयन करने पर ही छूट प्रदान की जाएगी। ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर में व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर ही वाहन विक्रय कर सकेंगे।

डेस्क।  वर्ष 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को बरी कर दिया है। ये फैसला जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस एसजी चांडक की खंडपीठ ने सुनाया। इस केस में कुल 12 आरोपियों को पहले निचली अदालत ने दोषी ठहराया था, जिनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

हालांकि, हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 दोषियों को बरी कर दिया गया है, जबकि एक आरोपी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। सूत्रों के अनुसार, इस साल जनवरी महीने में इस प्रकरण की अंतिम सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इन ब्लास्ट में 189 लोगों की गई थी जान
2006 में हुए इस भीषण बम धमाके में मुंबई की लोकल ट्रेनों में सात स्थानों पर विस्फोट हुए थे, जिसमें 189 लोगों की जान गई थी और 824 लोग घायल हुए थे।

इस मामले में साल 2015 में स्पेशल कोर्ट ने कुल 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी उनमें मोहम्मद फैसल शेख, एहतशाम सिद्धीकी, नवेद हुसैन खान, आसिफ खान और कमल अंसारी शामिल थे। कमल अंसारी की COVID‑19 के कारण 2022 में जेल में ही मृत्यु हो गई थी।

 देलही :राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (22 जुलाई, 2025) राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2018-2021 के लिए स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए।