भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रकृति के अनेक रहस्य सुलझाने की क्षमता विज्ञान में हैं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से अनेक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। फार्मिंग से लेकर फायनेंस तक मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन तक और एजुकेशन से लेकर कम्यूनिकेशन तक प्रत्येक क्षेत्र का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गत एक दशक में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। राष्ट्र में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की विजनरी नीति का ही परिणाम है कि भारत डिफेंस और अन्तरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत इस क्षेत्र में गलोबल लीडर बन रहा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही स्पेस पॉलिसी बनाई जाएगी। प्रदेश में इसरो के केंद्र की शुरूआत के लिए भी मंथन प्रारंभ किया गया है। हाल ही में जीआईएस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित 4 नीतियों को लागू करने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को उज्जैन में हो रहे राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन/ विज्ञान उत्सव और चालीसवें मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से वर्चुअल रूप से शुभारंभ करते हुए यह बात कही। यह सम्मेलन कालिदास अकादमी परिसर उज्जैन में हो रहा है। कार्यक्रम में कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग बढ़ाया जाएगा। प्रदेश को टेक्नालॉजी और इनोवेशन हब बनाया जाएगा। हाल ही में इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट अर्थात स्पैडेक्स सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग करते हुए इतिहास रच दिया है। इसके लिए इसरो की टीम बधाई की पात्र है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैज्ञानिक समाज और विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े संस्थानों के सहयोग से मध्यप्रदेश में इसरो की तरह एक केंद्र के विकास पर भी विचार किया जाएगा। वर्तमान में दक्षिण भारत ही ऐसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। उत्तर और मध्य भारत में इस तरह के केंद्र का अभाव है। प्रदेश में चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में भी विज्ञान का प्रयोग बढ़ रहा है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग हो रहा है। मध्यप्रदेश में ड्रोन के माध्यम से राजस्व के क्षेत्र में भी नक्शे बनाने की शुरूआत की गई है। रायसेन से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण का पायलेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। प्रदेश के अन्य शहरों में भी जमीन,भूखण्ड और बस्तियों का डिजिटल नक्शा बनाने की पहल हुई है। इससे संपत्ति के स्वामित्व के रिकार्ड्स रखना आसान होगा। अनेक क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग कार्यों को आसान बना रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति भी विज्ञान आधारित है। हम अनेक शुभ कार्य नवग्रह पूजन से प्रारंभ करते हैं। विक्रम संवत 2082 आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्राट विक्रमादित्य के काल से लेकर अब तक उज्जैन के इतिहास,कला, संस्कृति और अध्यात्म के साथ ही विज्ञान के केंद्र होने का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सभी उज्जैन को काल गणना के केंद्र के रूप में जानते हैं। इस संबंध में भी निरंतर अनुसंधान हो रहा है। हम नूतन का स्वागत करते हुए पुरातन परम्पराओं को भी साथ रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा वैज्ञानिक सम्मेलन और राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन की थीम "विकास की बात विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एक साथ"प्रासंगिक है। प्राचीन भारतीय विज्ञान परम्परा पर आधारित विभिन्न सत्रों का आयोजन सराहनीय है, जिसमें लगभग 300 शोधार्थी और युवा वैज्ञानिक 17 विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार आज की आवश्यकता है। हाल ही में सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आईटी विभाग के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण नीतियां मध्यप्रदेश ड्रोन सवंर्धन और उद्योग नीति-2025, मध्यप्रदेश एनीमेशन, विजुअल एफैक्टस, गैमिंग कामिक्स और विस्तारित रियलिटी (एवीजीसी- एक्सआर) नीति-2025, मध्यप्रदेश सेमी कंडक्टर नीति-2025 और मध्यप्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी)नीति-2025 घोषित की गई हैं। वैज्ञानिक सम्मेलन में स्पेस पॉलिसी बनाने का सुझाव आया है। इस नाते मध्यप्रदेश की स्पेस पॉलिसी तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन के सभी प्रतिभागियों को भागीदारी के लिए बधाई दी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि झाबुआ में एक साथ लगभग दो हजार जोड़ों के सामूहिक विवाह में शामिल होने का आनंद अदभुत और अविस्मरणीय है। उन्होंने नव-विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सभी के मंगलमय और सुखद दांपत्य जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में से पाणिग्रहण संस्कार गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें 7 फेरों से 7 वचनों को पूरा कर सात जन्मों तक बंधन में बंधते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन में शामिल जोड़ों को विवाह और निकाह की बधाई देते हुए सभी के जीवन में खुशियों की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव झाबुआ में सामुहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में 11 जोड़ों को प्रतीकात्मक रूप से 49-49 हजार की राशि के चेक भी प्रदान किये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने झाबुआ जिले के निवासियों को सौगात देते हुए कहा कि राणापुर क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या के निराकरण के लिए भांडाखेड़ा बैराज, नागन खेड़ी, गलती, छायण, झालरवा, बुदाशाला और कल्लीपुरा में बैराज बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध झाबुआ में मेडिकल कॉलेज भी बनाया जायेगा। झाबुआ के विकास के लिये सभी कार्य किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में सभी वर्गों का विकास समाहित है। किसी भी वर्ग को विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहने दिया जायेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप सबका साथ लेकर सबका विकास किया जायेगा, जिसमें सबके प्रयास और सबका विश्वास शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के सशक्तिकरण के लिये राशि प्रदान की जा रही है। किसानों का गेहूँ 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जित किया जा रहा है। धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 4 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जा रहे हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी और लेपटॉप प्रदाय किये जा रहे हैं। लाड़ली बहनों को प्रतिमाह मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश में बेटियों को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।

नई दिल्ली | भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात किया। इसके साथ ही श्रीलंका को पछाड़ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। इसी क्रम में केन्या ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का चाय निर्यात 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम पर पहुंच गया, जो 10 साल का उच्चतम स्तर है। 2024 में देश के निर्यात में 2023 में दर्ज 231.69 मिलियन किलोग्राम के इसी आंकड़े से 10 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई।

भारत के निर्यात का मूल्य 2023 के 6,161 करोड़ रुपये से 15 प्रतिशत बढक़र 2024 में 7,111 करोड़ रुपये हो गया।

उन्होंने कहा कि इराक को भेजे जाने वाले शिपमेंट में जोरदार वृद्धि हुई है, जो चाय निर्यात का 20 प्रतिशत है। इसी के साथ व्यापारियों को इस वित्त वर्ष में पश्चिम एशियाई देश को 40-50 मिलियन किलोग्राम चाय भेजने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि भारतीय निर्यातक, जिन्होंने श्रीलंका की फसल कम होने पर पश्चिम एशिया के कई बाजारों में प्रवेश किया, वे वहां शिपमेंट की मात्रा को बनाए रखने में कामयाब रहे।

भारत 25 से अधिक देशों को चाय निर्यात करता है, जिसमें यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और यूके इसके प्रमुख बाजार हैं।

भारत दुनिया के शीर्ष पांच चाय निर्यातकों में से एक है, जो कुल विश्व निर्यात का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय दुनिया में सबसे बेहतरीन चाय में से एक मानी जाती है।

भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय ‘काली चाय’ (ब्लैक टी) है, जो कुल निर्यात का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा बनाती है।

अन्य किस्मों में नियमित चाय (रेगुलर टी), ग्रीन टी, हर्बल चाय, मसाला चाय और नींबू चाय (लेमन टी) शामिल हैं। भारत ने चाय उत्पादन को बढ़ावा देने, भारतीय चाय के लिए एक विशिष्ट ब्रांड बनाने और चाय उद्योग से जुड़े परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

असम घाटी और कछार असम के दो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल में, दोआर्स, तराई और दार्जिलिंग तीन प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं।

भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17 प्रतिशत उत्पादन करता है, जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हैं।

‘छोटे चाय उत्पादक’ भी कुल उत्पादन में लगभग 52 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में सप्लाई चेन में लगभग 2.30 लाख छोटे चाय उत्पादक मौजूद हैं।

भारत सरकार ने चाय बोर्ड के माध्यम से इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 352 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), 440 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और 17 किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) का गठन शामिल है।

गुणवत्तापूर्ण तुड़ाई, क्षमता निर्माण और फसल प्रबंधन के लिए एसटीजी के साथ बातचीत भी की जाती है। इसके अलावा, प्रूनिंग मशीन और मैकेनिकल हार्वेस्टर की खरीद के लिए सहायता प्रदान की गई है। उद्यमियों और बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मिनी चाय फैक्ट्रियां भी स्थापित की गई हैं।

भारतीय चाय उद्योग में 1.16 मिलियन कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं और इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं।

ओला-उबर जैसी सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली | केंद्र सरकार बहुत जल्द ही ओला-उबर जैसे टैक्सी सर्विसेज के तर्ज पर एक सरकारी टैक्सी शुरु करने जा रही है। इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपने एक भाषण में किया। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहकार से समृद्धि का विजन सिर्फ एक नारा नहीं है। उन्होंने कहा, सहकारिता मंत्रालय इसे हकीकत बनाने के लिए पिछले साढ़े 3 साल से अथक प्रयास कर रहा है।

अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि, सरकार बहुत जल्द ही आने वाले कुछ महीनों में ओला-उबर जैसी एक सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करने वाली है। जो टू-व्हीलर, रिक्शा और फोर-व्हीलर का भी रजिस्ट्रेशन करेगी। इसका मुनाफा किसी धन्नासेठों के हाथ में नहीं जाएगा बल्कि सीधे ड्राइवर के पास जाएगा।

शाह ने कहा कि, बहुत कम समय के अंदर हम एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस करेगी। मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि, ये कंपनी बनने के बाद कुछ ही समय में ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी।

अगर सरकार द्वारा प्रस्तावित इस नए सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म को शुरू किया जाता है। तो भारत प्राइवेट राइड-हेलिंग सर्विसेज के लिए सरकार समर्थित सहकारी विकल्प प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इस तरह की कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज दुनिया के किसी और देश में उपलब्ध नहीं है। 

एनआरएफ वैश्विक मॉडल का अनुसरण करेगा, लेकिन भारतीय लोकाचार के साथ: मंत्री ने लोकसभा में कहा

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सार्वजनिक-निजी तालमेल भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाएगा

नई दिल्ली | केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को संबोधित करते हुए नव स्थापित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) में निजी क्षेत्र की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित इस फाउंडेशन को अपने वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा गैर-सरकारी स्रोतों से प्राप्त होने वाला है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ‘अनुसंधान’ नाम से एनआरएफ को संयुक्त राज्य अमेरिका सहित वैश्विक मॉडलों के व्यापक अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, "हम ऐसे कुछ देशों में से हैं जिनके पास इस तरह का संरचित अनुसंधान आधार है, और मुझे विश्वास है कि हमारा मॉडल मौजूदा ढांचे का एक रिफाइंड मॉडल है।"

निधि वितरण और क्षेत्रीय अनुसंधान वृद्धि, विशेष रूप से राजस्थान के लिए, पर एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया कि निधि आवंटन योग्यता और संसाधन उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि "राजस्थान में एक बड़ा पूल होगा, और निजी भागीदारी निवेश का निर्धारण करेगी। वितरण आवश्यकता-आधारित और न्यायसंगत होगा।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने एनआरएफ ढांचे के भीतर वित्तपोषण के चार प्रमुखों के बारे में विस्तार से बताया। "वित्तपोषण संरचना में एएनआरएफ फंड, इनोवेशन फंड, सोसाइटी फॉर इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड - जो अब एनआरएफ में एकीकृत है - और अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) के लिए समर्पित 20,000 करोड़ रुपये का एक विशेष उद्देश्य निधि शामिल है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान पहलों को अच्छी तरह से समर्थन मिले, जिससे भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और दीर्घकालिक विकास दोनों को बढ़ावा मिले।"

मंत्री ने फंडिंग ढांचे के बारे में विस्तार से बताया कि 50,000 करोड़ रुपये के कोष में से 14,000 करोड़ रुपये सरकार से आएंगे, जबकि 36,000 करोड़ रुपये निजी भागीदारों और परोपकारी योगदान से प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "इसमें इक्विटी आधारित शोध पर जोर दिया गया है, जो न केवल स्टार्ट-अप को सुविधा प्रदान करता है, बल्कि उनकी स्थिरता भी सुनिश्चित करता है।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की अंतरिक्ष और वैक्सीन विकास की सफलता की कहानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह सार्वजनिक-निजी सहयोग ने महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा, "अंतरिक्ष में हमारी उपलब्धियों और वैक्सीन की सफलताओं ने भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। हम कभी 'फ्रेगाइल फाइव' का हिस्सा थे; आज, हमारा लक्ष्य 'पहले पांच' में शामिल होना है।"

वैश्विक नवाचार में भारत के बढ़ते कद पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश 2014 में 350 स्टार्ट-अप से बढ़कर आज 1.75 लाख हो गया है, जिससे भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। उन्होंने पेटेंट दाखिल करने में सुधार का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत अब वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है। उन्होंने कहा, "इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 56% पेटेंट भारतीयों द्वारा दायर किए गए हैं, जो साबित करता है कि हमारी प्रतिभा देश के भीतर पनप रही है।"

वैश्विक शोध प्रकाशनों में भारत चौथे स्थान पर है और 2029 तक इसे और ऊपर ले जाने का लक्ष्य है, मंत्री ने एक मजबूत अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "अलग-अलग काम करने का युग समाप्त हो गया है। हम प्रयासों को एकीकृत कर रहे हैं, तालमेल बना रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की शोध क्षमता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिले।" 

नई दिल्ली | आयुष मंत्रालय के तहत लेह स्थित स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) ने 25 मार्च को संस्थान परिसर में एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया। यह संस्थान सोवा-रिग्पा के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए है। योग के इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस - 2025 की 100 दिवसीय उल्टी गिनती कार्यक्रम के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियों के एक भाग के रूप में संपन्न किया गया।

राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) ने लेह, लद्दाख में 11,562 फीट की ऊंचाई पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया | 

हिमालय की गोद में 11,562 फीट (3,524 मीटर) की ऊंचाई पर अपने कर्मचारियों और छात्रों सहित एनआईएसआर की टीम ने आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की और से विकसित सामान्य योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) के अनुसार योग सत्र का आयोजन किया।

इस आयोजन के लिए बर्फ से ढकी चोटियों, ठंडी पहाड़ी हवा और शांति के माहौल के साथ लेह में एकदम सही जगह मिली। एनआईएसआर की निदेशक डॉ. पद्मा गुरमेत ने कहा, "योग महज एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका है जो शरीर और मन दोनों को पोषित करता है। आज की तेज़-रफ़्तार दुनिया में, योग आंतरिक संतुलन, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक तंदुरुस्ती हासिल करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। योग के माध्यम से, हम न केवल लोगों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए लचीलापन, सद्भाव और समग्र स्वास्थ्य विकसित करते हैं। लेह की राजसी ऊंचाइयों पर, हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि योग सीमाओं से परे है, जो हमें तंदुरुस्ती और शांति की खोज में एकजुट करता है।"

महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान केंद्र लेह की योग प्रशिक्षक सुश्री त्सावांग ल्हामो ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा, "योग शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देकर हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के नियमित अभ्यास से लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियां मज़बूत होती हैं, तनाव कम होता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह मन की शांति को भी बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चुनौतियों के बीच आंतरिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलती है।"

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस - 2025 के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती का उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने नई दिल्ली में आयोजित 'योग महोत्सव- 2025' के दौरान किया था। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्री ने यह भी बताया था कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गतिविधियां वैश्विक आयोजन के 11वें संस्करण को चिह्नित करने के लिए 10 अद्वितीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों के इर्द-गिर्द घूमेंगी, जो इसे सबसे व्यापक और समावेशी बनाती हैं:

योग संगम - 10,000 स्थानों पर समन्वित योग प्रदर्शन, जिसका लक्ष्य विश्व रिकार्ड बनाना है ।

योग बंधन - प्रतिष्ठित स्थलों पर योग सत्र आयोजित करने के लिए 10 देशों के साथ वैश्विक साझेदारी।

योग पार्क - दीर्घकालिक सामुदायिक सहभागिता के लिए 1,000 योग पार्कों का विकास।

योग समावेश - दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए विशेष योग कार्यक्रम।

योग प्रभाव - सार्वजनिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर एक दशकीय प्रभाव मूल्यांकन।

योग कनेक्ट - एक वर्चुअल वैश्विक योग शिखर सम्मेलन जिसमें प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर शामिल होंगे।

हरित योग - एक स्थिरता-संचालित पहल जिसमें योग को वृक्षारोपण और सफाई अभियान के साथ जोड़ा गया है।

योग अनप्लग्ड - युवाओं को योग की ओर आकर्षित करने का एक कार्यक्रम।

योग महाकुंभ - 10 स्थानों पर एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव, जिसका समापन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक केंद्रीय समारोह के साथ होगा।

संयोगम् - समग्र स्वास्थ्य के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ योग को जोड़ने वाली 100 दिवसीय पहल। 

नई दिल्ली | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने भारत में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, समावेशन और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और हितधारकों ने भाग लिया, जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान अवसर और कल्याण सुनिश्चित करने की नीतियों पर विचार-विमर्श किया।

इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कुरियन ने अपने उद्घाटन भाषण में अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। उन्होंने इस बात का उल्‍लेख किया कि अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए कई समर्पित योजनाएं हैं और उनके कल्याण के लिए अतिरिक्त पहल भी की गई हैं। कुरियन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कुछ पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं।

राष्‍ट्रीय अल्‍पसंख्‍यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्र निर्माण में अल्पसंख्यक समुदायों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की और प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक मंच के रूप में आयोग की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने प्रतिभागियों की आवाज़, राय और दृष्टिकोण का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि आयोग विभिन्न राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की सर्वोत्तम विधियों को शामिल करेगा।

शिक्षा: अल्पसंख्यकों तक पहुँच और सहायता सुनिश्चित करना – शिक्षा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से ईसाई समुदाय की भूमिका पर एक सार्थक चर्चा हुई। सत्र में अल्पसंख्यक छात्रों और संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके  साथ ही समावेशी शिक्षा के लिए समाधान प्रस्तावित किए गए।

अल्पसंख्यक समावेशन और कल्याण – दूसरी चर्चा में अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने वाली नीतियों और गतिविधियों को तैयार करने में सरकारी समाधान कार्यक्रम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। पैनलिस्टों ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित कल्याण कार्यक्रमों और स्थायी पहलों के महत्व को रेखांकित किया।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया और एक विशेष संबोधन दिया। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। श्री रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की भूमिका पर विस्तार से बात की। उन्‍होंने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अल्पसंख्यक उद्यमियों को अपने उद्यम स्थापित करने और विस्तार करने के लिए धन प्राप्त हुआ।

उन्‍होंने सर्वोत्तम विधियों और अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करने के महत्व को भी रेखांकित किया। श्री रिजि‍जू ने आश्वासन दिया कि देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों की प्रमुख चिंताओं पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा और उनका समाधान करने के लिए विभिन्न राज्यों के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी।

उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्रालय अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने और उनके उत्थान के उद्देश्य से योजनाओं एवं पहलों को मजबूत करने तथा लागू करने के लिए राज्य सरकारों से गैप फंडिंग सहायता के अनुरोधों की जांच करेगा, जिससे देश भर में समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

रिजिजू ने सरकार के मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' को दोहराते हुए अपने भाषण का समापन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और उन्हें सभी क्षेत्रों में समृद्ध और सफल होने के समान अवसर हैं।

ओपन-हाउस चर्चा: कार्यक्रम के उत्तरार्ध में, राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक ओपन-हाउस चर्चा आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से अपने दृष्टिकोण और सिफारिशें साझा कीं, जिससे विचारों के सहयोगात्मक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला।

इकबाल सिंह लालपुरा ने भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक समावेशी और सशक्त भविष्य के लिए संवाद को बढ़ावा देने, नीतिगत सिफारिशें करने और सहयोगी पहलों को बढ़ावा देने के लिए आयोग के चल रहे प्रयासों पर विस्तार से बताया। लालपुरा ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देश में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बाबा महाकाल की कृपा से देश और प्रदेश में समृद्धि बरस रही है। सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली नगरी उज्जयिनी में पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ था। इसके बाद क्रमवार संभागीय मुख्यालयों पर 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इन आरआईसी में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। 

यह परियोजनाएं उज्जैन को एक नया औद्योगिक आयाम देंगी, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और आर्थिक विकास होगा। इन इकाइयों से हमारे लगभग 5046 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। स्वच्छ भारत की परिकल्पना को समाहित कर प्रदेश में स्थित भारत के सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क विक्रम उद्योगपुरी में 28 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अत्याधुनिक सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) का लोकार्पण भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को विक्रम व्यापार मेला उज्जैन में आयोजित औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि व्यापार वचन से होता है, व्यापार में वचन का ही सर्वाधिक महत्व है। मध्यप्रदेश सरकार औद्योगिकरण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिए गए वचनों को पूरा करने संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक  से प्रदेश की 73 औद्योगिक इकाइयों को 441 करोड़ की निवेश प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आशीर्वाद से प्रदेश को नंबर 1 बनायेंगे। प्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने का जो सपना देखा है, वो साकार हो रहा है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर जिलों को मिलाकर एक नए मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन और विदिशा को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा। जबलपुर, ग्वालियर और उनके आस-पास के जिलों का भी विकास मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में भविष्य में किया जाएगा। इससे व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

देश भर में ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना; स्वामित्व योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया | 

प्रतिभागियों को सतत भूमि प्रबंधन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों में व्यावहारिक जानकारी मिली | 

नई दिल्ली | पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आज गुरुग्राम स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) में भूमि प्रबंधन पर अपनी तरह की पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। 

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस छह दिवसीय कार्यशाला में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के 22 देशों के 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक भूमि प्रबंधन चुनौतियों के समाधान के लिए नए रास्ते तलाशने हेतु एक साथ आए हैं। इसके उद्घाटन सत्र में पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी, विदेश मंत्रालय में अपर सचिव श्री विराज सिंह, पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक प्रेम नागर और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक रमेश चंद्र बिधान सहित वरिष्ठ अधिकारियों की विशिष्ट भागीदारी देखी गई। यह ऐतिहासिक पहल तकनीकी नवाचार और भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने के माध्यम से ग्रामीण भारत को बदलने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण से मेल खाती है।

पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी ने अपने संबोधन में स्वामित्व के पीछे के दृष्टिकोण और वैश्विक स्तर पर इसे उतारने की इसकी क्षमता को स्पष्ट किया और नीतिगत प्रगति तथा भूमि प्रबंधन को लेकर भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। लोहानी ने कहा, “स्वामित्व सिर्फ भूमि मानचित्रण अभ्यास से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है; यह सुरक्षित संपत्ति अधिकारों के जरिए ग्रामीण सशक्तीकरण की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण है।” उन्होंने कहा, “67,000 वर्ग किलोमीटर में 3.17 लाख से अधिक गांवों का मानचित्रण करने के साथ, जो अनुमानित 132 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति हैं, हमने इस मॉडल की मापनीयता और प्रभाव का प्रदर्शन किया है। हम अपने अनुभवों को साझा करने और अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से सीखने के लिए उत्सुक हैं ताकि दुनिया भर में भूमि प्रबंधन को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाया जा सके”। लोहानी ने भूमि प्रबंधन में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया, तथा उस तकनीकी विशेषज्ञता को दर्शाया जिसने स्वामित्व को दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण मानचित्रण पहलों में से एक बना दिया है। उन्होंने कहा, "पारंपरिक सर्वेक्षण विधियों के साथ ड्रोन प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों के मानचित्रण के हमारे दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे अभूतपूर्व सटीकता और दक्षता हासिल हुई है।"

अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में अपर सचिव विराज सिंह ने कार्यशाला के कूटनीतिक महत्व पर जोर दिया। सिंह ने कहा, " यह पहल दक्षिण-दक्षिण सहयोग और ज्ञान साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। समान चुनौतियों का सामना कर रहे देशों को एक साथ लाकर हम वैश्विक स्तर पर भूमि प्रबंधन के मुद्दों का समाधान करने की दिशा में एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं।" उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने में आईटीईसी कार्यक्रम की भूमिका और आईटीईसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में पंचायती राज मंत्रालय के साथ सहयोग की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक प्रेम नागर ने कहा कि स्वामित्व योजना इस बात का उदाहरण है कि कैसे अभिनव दृष्टिकोण संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित करके और आर्थिक क्षमता को उजागर करके ग्रामीण समुदायों को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, "स्वामित्व दर्शाता है कि भूमि प्रबंधन के लिए अभिनव दृष्टिकोण गरीबी में कमी, सुरक्षित भूमि स्वामित्व और सतत भूमि उपयोग से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सीधे योगदान दे सकते हैं।" भारतीय ड्रोन संघ के अध्यक्ष स्मित शाह ने भारत की तेजी से विकसित हो रही ड्रोन प्रणाली के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे नीतिगत सुधारों और तकनीकी प्रगति ने भारत को भूमि प्रबंधन में ड्रोन-आधारित समाधानों में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।

उद्घाटन दिवस का एक प्रमुख आकर्षण अत्याधुनिक प्रदर्शनी थी, जिसमें भूमि प्रबंधन, डिजिटल भूकर (कैडस्ट्रल) सिस्टम और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में सटीक ड्रोन मैपिंग और 3 डी भू-स्थानिक डेटा एनालिटिक्स से लेकर एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणालियों तक तकनीकी समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में भूमि प्रबंधन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए उच्च-सटीक सर्वेक्षण उपकरण और व्यापक जीआईएस अनुप्रयोगों पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें ड्रोन तकनीक और यूएवी-आधारित भूमि प्रबंधन समाधानों में स्थानीय नवाचारों को प्रमुखता से दिखाया गया। साथ ही सरकारी निकायों के योगदान ने सर्वेक्षण-ग्रेड ड्रोन, सीओआरएस एंड रोवर सिस्टम और अन्य परिवर्तनकारी उपकरणों का प्रदर्शन किया। उपस्थित लोगों को ड्रोन उड़ान योजना, डेटा प्रसंस्करण तकनीकों और वास्तविक समय, उच्च-सटीकता सर्वेक्षण क्षमताओं के व्यावहारिक प्रदर्शनों में शामिल होने का अवसर मिला।

नई दिल्ली | भारत और सिंगापुर ने समुद्री डिजिटलीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी तेओ इंग दीह और भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्लू) में संयुक्त सचिव आर. लक्ष्मणन ने एलओआई पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सिंगापुर के परिवहन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ राज्य मंत्री डॉ. एमी खोर और भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहें।

एलओआई के तहत, दोनों पक्ष समुद्री डिजिटलीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी परियोजनाओं पर सहयोग करेंगे, जिसमें प्रासंगिक हितधारकों की पहचान करना भी शामिल है। ये हितधारक इस प्रयास में योगदान दे सकते हैं, और सिंगापुर-भारत ग्रीन तथा डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर (जीडीएससी) पर समझौता ज्ञापन के माध्यम से साझेदारी को औपचारिक बनाने की दिशा में काम करेंगे।

भारत सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। भारत में हरित समुद्री ईंधन का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बनने की क्षमता है। सिंगापुर, एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट और बंकरिंग हब के रूप में, एक गतिशील अनुसंधान और नवाचार प्रणाली का भी समर्थन करता है।

सिंगापुर-भारत जीडीएससी की स्थापना होने पर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा और शून्य या लगभग शून्य ग्रीनहाउस गैस ( जीएचजी ) उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों के विकास और डिजिटल समाधानों को अपनाने में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

15,000 किलोग्राम डैले मिर्च के निर्यात से सिक्किम में किसानों की आय में वृद्धि

नई दिल्ली | भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक जीआई-टैग वाली डैले मिर्च की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि वैश्विक जैविक कृषि बाजार में भारत की बढ़ती प्रमुखता को चिन्हित करती है और पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग को उजागर करती है।

डैले मिर्च, जिसे फायर बॉल मिर्च या डैले खुरसानी के नाम से भी जाना जाता है, अपने तीखेपन, चमकीले लाल रंग और उच्च पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। यह विटामिन ए, सी और ई के साथ-साथ पोटेशियम से भरपूर है। इसकी स्कोविल हीट यूनिट (एसएचयू) 100,000 से 350,000 तक होती है। इसके परिणामस्वरूप यह रसोई और औषधीय दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए एक मसाले के रुप में लोकप्रिय है।

खरीद के संदर्भ में अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से, मेवेदिर ने दक्षिण सिक्किम के किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से लगभग 15,000 किलोग्राम ताजा डैले मिर्च प्राप्त की, जिसमें टिंकिटम और तारकू क्षेत्र शामिल हैं। इस खेप ने सुनिश्चित किया कि किसानों को सामान्य 180-200 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में 250-300 रुपये प्रति किलोग्राम का प्रीमियम मूल्य मिले, जिससे जीआई टैगिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभों की पुष्टि हुई।

खेप की प्रोसेसिंग सिक्किम के बागवानी विभाग द्वारा विकसित एपीडा द्वारा वित्तपोषित एकीकृत पैक हाउस में की गई। कुल मात्रा में से 9,000 किलोग्राम को निर्जलित किया गया, जबकि 6,000 किलोग्राम को आगे की प्रोसेसिंग और निर्यात के लिए संरक्षित किया गया। सुखाने की प्रक्रिया से 12.5 प्रतिशत ​​रिकवरी दर प्राप्त हुई, जिसमें 1,600 किलोग्राम ताजी मिर्च को निर्यात के लिए 200 किलोग्राम सूखी मिर्च में संसाधित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि पूर्वोत्तर भारत के स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के विजन की कुंजी है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग सिर्फ़ एक मान्यता नहीं है, बल्कि किसानों और कारीगरों के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर है, जो नए बाजार खोलता है और क्षेत्र के लिए आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करता है।

2020 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने सिक्किम में उगाई जाने वाली एक अनूठी और अत्यधिक तीखी किस्म, डैले मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) ने जीआई पंजीकरण की सुविधा प्रदान की, जिससे इस विशेष उत्पाद की पहचान और विपणन क्षमता मजबूत हुई।

भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अगुआई में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडी-एनईआर) योजना के तहत पूर्वोत्तर में जैविक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस पहल ने जैविक डैले मिर्च के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी अपील और बढ़ गई है।

एपीडा ने सिक्किम के कृषि विभाग और गुवाहाटी स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलकर इस निर्यात को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे स्थानीय किसानों और एफपीओ को वैश्विक बाजार तक पहुंच का लाभ सुनिश्चित हुआ।

इस ऐतिहासिक निर्यात लेनदेन के लिए, सिक्किम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध एक प्रमुख कृषि-निर्यात उद्यम मेवेदिर ने सोलोमन द्वीप को सीधे पहली खेप की आपूर्ति की। यह पिछले अप्रत्यक्ष निर्यात मार्गों से अलग है और भारत की जैविक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। सोलोमन द्वीप के खरीदार को 2023 में सिंगापुर में इसके अंतरराष्ट्रीय शुरूआत के माध्यम से उत्पाद से परिचित कराया गया और उसके बाद मेवेदिर से सीधे सोर्सिंग की मांग की गई।

सोलोमन द्वीप समूह को डैले मिर्च के निर्यात से वैश्विक मसाला मानचित्र पर सिक्किम की प्रमुखता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नए रास्ते खुलेंगे। अपनी आदर्श जलवायु और उपजाऊ मिट्टी के साथ, सिक्किम में वैश्विक मसाला उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की क्षमता है। यह सफल लेनदेन भारत के जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मान्यता और दुनिया भर में कृषि-निर्यात का विस्तार करने की इसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 

पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच) का मेघालय के नोंग्रियाट में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज पर योग कार्यक्रम

डेस्क | परंपरा, प्रकृति और स्वास्थ्य को जोड़ते हुए योग साधकों ने भारत के सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक चमत्कारों में से एक - मेघालय में 'डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज' पर आसन बिछाए। धुंध भरी पहाड़ियों, बहते झरनों और प्राचीन जड़ों की फुसफुसाहट के बीच पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच) ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2025 से पहले एक अनूठा योग सत्र आयोजित किया।

प्रतिभागियों ने कहा कि यह न केवल एक योग कार्यक्रम था बल्कि यह प्रकृति और मानवीय भावना दोनों के लचीलेपन और सामंजस्य का प्रमाण भी था। यह एक पुल की तरह ही है, जो खासी शिल्प कौशल की पीढ़ियों के माध्यम से समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह योग धैर्य, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। यह कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि कैसे प्राचीन ज्ञान आधुनिक स्वास्थ्य के साथ सहजता से मिलकर टिकाऊ, सचेत जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है।

लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने की प्रक्रिया में है। यह ब्रिज रबर और अंजीर के पेड़ों की जड़ों से पूरी तरह हवा में बुना गया है, जो चामत्कारिक तौर पर एक जीवंत मार्ग बनाता है और समय के साथ मजबूत होता जाता है। हरे-भरे वर्षावन और झरनों से घिरा पुल यह दिखाने को काफी है कि योग सिर्फ़ एक अभ्यास से कहीं ज़्यादा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने वाली ज़िंदगी जीने का तरीका है।

वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के बाद से, भारत ने अपने कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थलों पर योग सत्र आयोजित करके दुनिया के योग अनुभव को फिर से परिभाषित किया है। ताजमहल से लेकर कोणार्क सूर्य मंदिर तक, गेटवे ऑफ़ इंडिया से लेकर लाल किले तक, हर जगह इतिहास, संस्कृति और खुशहाली की कहानी बयां करती है। अब लिविंग रूट ब्रिज भी इस सूची में शामिल हो गया है, जो मेघालय के पवित्र परिदृश्यों के केंद्र में योग की भावना को लेकर आया है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की उल्टी गिनती जारी है। ऐसे आयोजन न केवल योग को बढ़ावा देंगे बल्कि भारत की शानदार प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को भी उजागर करेंगे। इस प्राचीन पुल पर किए गए प्रत्येक आसन से संदेश स्पष्ट था - योग केवल स्टूडियो तक सीमित नहीं है; यह दुनिया, प्रकृति और संतुलन तथा कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है। 

 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये जायेंगे। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वन क्षेत्रों में जनजातीय समाज के देव स्थलों पर पूजा-पाठ के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए वन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जन-मन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के जिन पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें आवश्यक परीक्षण और सर्वेक्षण के बाद लाभान्वित किया जाएगा। "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" में सभी कार्य समय-सीमा में किए जाएंगे। जनजातीय विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग के लिए आकांक्षा योजना का लाभ मिलेगा। योजना का विस्तार कर शासकीय सेवाओं में भर्ती और महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मध्यप्रदेश जनजातीय मंत्रणा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

विधानसभा समिति कक्ष में हुई बैठक में जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागरसिंह चौहान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, विधायकगण, परिषद के सदस्य, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव गृह श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव जनजातीय विकास श्री गुलशन बामरा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। धार जिले में बटालियन में तीन चौथाई जनजातीय वर्ग के लोग शामिल करने की पहल हुई है। इसी तरह के प्रयास प्रदेश के पूर्वी अंचल में मंडला, डिण्डौरी और अन्य जिलों में भी होंगे। क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों की दृष्टि से जनजातीय वर्ग के विकास के सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेलों में जनजातीय वर्ग के कलाकारों को भेजा जाएगा। गत वर्ष उज्जैन में निकलीं बाबा महाकाल की सवारियों में प्रदेश के भिन्न-भिन्न जनजातीय बहुल जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जनजातीय वर्ग के कलाकारों को विभिन्न आयोजनों से निरंतर जोड़ा जाएगा। प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में प्रचलित लोकप्रिय पर्व भगोरिया का अपना महत्व है। इससे जुड़े जनजातीय बंधुओं को पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। भगोरिया पर्व शासकीय स्तर पर मनाने का निर्णय भी लिया गया है।

नई दिल्ली | भारत के नवाचार परिदृश्य को मजबूत करने की एक ऐतिहासिक पहल के तहत, 22 मार्च 2025 को गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में "भारतीय नवाचार इकोसिस्टम में तालमेल का निर्माण" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया और इसकी मेजबानी गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (गुजकॉस्ट), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, गुजरात सरकार ने की।

कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, अकादमिक नेताओं, औद्योगिक विशेषज्ञों, स्टार्टअप संस्थापकों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों के बीच संवाद और ज्ञान साझा करने को सुविधाजनक बनाना था। विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए एजेंडे के साथ, कार्यशाला में अनुसंधान एवं विकास निवेश, नवाचार पर राज्य की नीतियां, वैश्विक नवाचार रुझान और जमीनी स्तर पर उद्यमिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

कार्यशाला में नीति आयोग के सदस्य (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) डॉ. वी.के. सारस्वत और गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव मोना खंडार, आई.ए.एस. उपस्थित थीं। उनकी उपस्थिति ने कार्यशाला के महत्व को उजागर किया और नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

डॉ. वी.के. सारस्वत ने उद्घाटन भाषण में भारत के नवाचार परिदृश्य को आगे बढ़ाने में सरकारी निकायों, शिक्षाविदों और उद्योग के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अनुवाद संबंधी शोध पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया जो सार्थक नवाचार को बढ़ावा देता है और प्रभावशाली स्टार्टअप बनाता है। उन्होंने कहा कि यह नवाचार की ओर वैश्विक बदलाव को दर्शाता है। डॉ. सारस्वत ने डीपटेक स्टार्टअप को समर्थन देने के महत्व पर भी प्रकाश डाला और भारत को सेवा-आधारित से उत्पाद-आधारित उद्योग मॉडल में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, डॉ. सारस्वत ने देश भर में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई प्रमुख सरकारी पहलों के बारे में बहुमूल्य जानकारी साझा की।

मोना खंडार, आईएएस ने नीतिगत पहलों द्वारा संचालित एक मजबूत नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए गुजरात की प्रतिबद्धता के बारे में बात की। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति, गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स नीति और गुजरात वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति सहित विभिन्न रणनीतिक नीतियों के माध्यम से स्टार्टअप और नवाचार परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के डॉ. साचा वुन्श-विंसेंट ने भारत की अनूठी विकास यात्रा के लिए अगले 10 वर्षों के लिए कार्य बिंदुओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भारत का आईपी प्रोफाइल छोटा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है, भारतीय मूल के पेटेंट दाखिल करने में वृद्धि हुई है, और देश निकट भविष्य में और अधिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर जोड़ेगा।

कार्यशाला में नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रख्यात नेताओं द्वारा संचालित कई संवादात्मक चर्चाएं शामिल थीं। "भारत नवाचार करता है: राष्ट्रीय नवाचार इकोसिस्टम का अवलोकन" विषय पर केंद्रित सत्र में नवाचार-अनुकूल भारत के निर्माण के लिए रणनीतियों की खोज की गई। इसका संचालन अटल नवाचार मिशन के पूर्व एमडी डॉ. आर. रामनन ने किया। इसके बाद "नवाचार नीति और राज्य योजनाएं: सर्वश्रेष्ठ से सीखना" विषय पर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें नवाचार को बढ़ावा देने में राज्य-स्तरीय पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. रश्मि शर्मा, प्रमुख, एनसीएसटीसी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने की।

एक अन्य ज्ञानवर्धक सत्र, "नवाचार के सारथी: अग्रणी नवाचार" में जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप की प्रेरक कहानियों पर चर्चा की गई, जिसका संचालन राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (एनआईएफ) के निदेशक डॉ. अरविंद रानाडे ने किया। इसके अतिरिक्त, "विश्व में उभरता भारत: भारत के वैश्विक नवाचार पदचिह्न को मजबूत करना" में वैश्विक नवाचार परिदृश्य में भारत की बढ़ती उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के डॉ. सच्चा वुन्श-विंसेंट और गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजुल गज्जर जैसे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का प्रमुख योगदान रहा।

सम्मेलन का समापन भविष्य की कार्ययोजनाओं पर एक गहन चर्चा के साथ हुआ, जिसका नेतृत्व सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत ने किया। इसमें नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, गुजरात राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि और सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव भी शामिल थे। समापन सत्र में नवाचार को बढ़ावा देने में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया, राज्य की प्रगतिशील नीतियों, अनुसंधान में निवेश और स्टार्टअप-अनुकूल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।

नेत्र संबंधी बीमारी से पीड़ित नेपाल के 17 पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों का सफलतापूर्वक निशुल्क इलाज किया गया | 

नई दिल्ली | भारतीय सेना ने 20 से 24 मार्च, 2025 तक पश्चिम बंगाल के बागडोगरा स्थित 158 बेस अस्पताल में अत्याधुनिक नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को उन्नत चिकित्सा सेवा प्रदान की गई। कुल 1,752 भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की मोतियाबिंद सहित विभिन्न नेत्र संबंधी बीमारियों की जांच की गई। आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल), नई दिल्ली; बेस हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट और कमांड हॉस्पिटल, लखनऊ की एक विशेषज्ञ चिकित्सा टीम ने पांच दिनों में कुल मिलाकर 350 से अधिक मोतियाबिंद सर्जरी की।

इसके अलावा, 500 से अधिक उच्च-मानक चश्मे निःशुल्क वितरित किए गए। शीर्ष-स्तरीय उपकरणों और उच्च-गुणवत्ता वाले लेंसों के उपयोग से यह सुनिश्चित हुआ कि रोगियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले, जिससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर रक्षा मंत्रालय के जोर को बल मिला।

शिविर का सबसे बड़ा आकर्षण नेपाल से आए नेत्र रोगी थे। कुल 17 भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की नेत्र संबंधी बीमारियों की जांच की गई और उनमें से कुछ की उच्च गुणवत्ता वाले लेंस के साथ मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी की गई।

इस पहल का नेतृत्व आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल), नई दिल्ली में नेत्र रोग विभाग के प्रमुख और नेत्र शल्य चिकित्सक ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा ने किया। ब्रिगेडियर मिश्रा को एक लाख से अधिक सफल मोतियाबिंद, विट्रोरेटिनल, अपवर्तक और ग्लूकोमा सर्जरी करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस शिविर ने उन दिग्गजों के दरवाजे पर विश्व स्तरीय उपचार को उपलब्ध कराया है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और यहां तक ​​कि नेपाल के विशाल क्षेत्र में हिमालय की तलहटी में अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया कि दिग्गजों को बिना यात्रा किए वह देखभाल मिले जिसके वे हकदार हैं।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के अनुरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के निर्देशों के तहत इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। यह पहल पूर्वी क्षेत्र में हमारे दिग्गजों तक शीर्ष स्तर की चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने में भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

इस पहल ने भारतीय सेना की अपने दिग्गजों और उनके परिवारों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया। यह राज्य और सैन्य नेतृत्व, विशेष रूप से त्रिशक्ति कोर के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का प्रमाण है, जो देश की सेवा करने वाले बहादुरों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बढ़ाने के लिए है।

गृह मंत्री अमित शाह ने असम राइफल्स के स्थापना दिवस पर दी बधाई, बल के योद्धाओं को किया सलाम

नई दिल्ली | असम राइफल्स के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम राइफल्स के जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा, “पूर्वोत्तर के हमारे बहादुर प्रहरी, असम राइफल्स के जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस पर बधाई। बल ने अपनी वीरता से पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए चुनौतियों का सामना किया है और लोगों को मानवीय सहायता देकर दिल जीता है। असम राइफल्स के योद्धाओं को सलाम, जिन्होंने कर्तव्य की राह पर सर्वोच्च बलिदान दिया।” 

बता दें कि असम राइफल्स की स्थापना 1835 में ब्रिटिश राज के दौरान कछार लेवी के रूप में हुई थी, जो शुरू में 750 लोगों की एक पुलिस इकाई थी। समय के साथ, इसे कई बार पुनर्गठित क‍िया गया और नाम दिया गया, जैसे 1870 में तीन असम सैन्य पुलिस बटालियनों में विलय, और 1917 में इसका नाम असम राइफल्स रखा गया। 

यह बल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है, और आज यह पूर्वोत्तर भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने और इंडो-म्यांमार सीमा की रक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। 1947 में 5 बटालियनों से शुरू होकर, अब यह 46 बटालियनों तक बढ़ गया है। 1870 में, इस बल को तीन असम सैन्य पुलिस बटालियनों में विलय कर दिया गया। लुशाई हिल्स (पहली बटालियन), लखीमपुर (दूसरी बटालियन), और नागा हिल्स (तीसरी बटालियन)। 1915 में, चौथी बटालियन इंफाल में बनाई गई।

1883 में इसे असम फ्रंटियर पुलिस, 1891 में असम सैन्य पुलिस और 1913 में पूर्व बंगाल और असम सैन्य पुलिस के रूप में पुनः नामित किया गया।

1883 में इसे असम फ्रंटियर पुलिस, 1891 में असम सैन्य पुलिस, और 1913 में पूर्व बंगाल और असम सैन्य पुलिस के रूप में पुनः नामित किया गया। अंततः, 1917 में, इसे असम राइफल्स नाम दिया गया, जो प्रथम विश्व युद्ध में इसके योगदान को मान्यता देने के लिए था। इस दौरान, 3,000 से अधिक सैनिकों ने यूरोप और मध्य पूर्व में सेवा दी, और 76 वीरता पुरस्कार प्राप्त किए, इसमें 7 भारतीय ऑर्डर ऑफ मेरिट और 5 भारतीय विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान असम राइफल्स ने लड़ाई लड़ी, शरणार्थियों का प्रबंधन किया, और इंडो-बर्मा सीमा पर “विक्टर फोर्स” का गठन किया। इस युद्ध में, इसने कोहिमा, सित्तांग नदी, और चीन हिल्स में महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में भाग लिया, और 48 वीरता पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें 3 एमबीई, 5 मिलिट्री क्रॉस, और 4 ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया शामिल हैं।

हर साल 24 मार्च को इस बल के गठन की याद में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसमें इसके जवानों के शौर्य, साहस और देश सेवा को सम्मानित किया जाता है। यह बल पूर्वोत्तर भारत में “उत्तर-पूर्व के प्रहरी” के रूप में जाना जाता है। आज, 24 मार्च 2025 को, असम राइफल्स अपना 190 वां स्थापना दिवस मना रहा है।

किसानों को लाभकारी मूल्य देना, उचित दाम सुनिश्चित करना मोदी सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता: चौहान

किसानों द्वारा मेहनत से उगाया गया प्याज बिना किसी शुल्क के वैश्विक बाजारों तक पहुंचे और उन्हें लाभकारी मूल्य मिले: चौहान

नई दिल्ली | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों को लाभकारी मूल्य देना, उचित दाम सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। 

चौहान ने आज बताया कि पहले प्याज पर 40% निर्यात शुल्क (एक्सपोर्ट ड्यूटी) लगती थी लेकिन जब प्याज के दाम गिरने लगे और किसानों को कम कीमत मिलने लगी तब सरकार ने फैसला किया कि प्याज के निर्यात पर निर्यात शुल्क (एक्सपोर्ट ड्यूटी) 40% से घटाकर 20 % कर दी जाए। आज सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पूरी तरह से हटा दी जाए। अब प्याज के निर्यात पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उगाया गया प्याज बिना किसी शुल्क के वैश्विक बाजारों तक पहुंचे और उन्हें बेहतर कीमत और लाभकारी मूल्य मिल सके।

यह कार्यक्रम छात्रों को वित्तीय संकट का सामना कर रहे व्यवसायों के लिए नए बदलावों की रणनीति तैयार करने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करता है।

सामर्थ्य 2025 विश्व दुनिया की कॉरपोरेट बचाव रणनीतियों और विशेषज्ञ संलग्नता पर केंद्रित है।

नई  दिल्ली | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) ने हरियाणा के मानेसर स्थित अपने कैंपस में 22 मार्च, 2025 को कॉरपोरेट बचाव रणनीतियों पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता सामर्थ्य 2025 का उद्घाटन किया । 22 और 23 मार्च, 2025 को आयोजित यह कार्यक्रम छात्रों को वित्तीय संकट का सामना कर रहे व्यवसायों के लिए नए बदलावों की रणनीति तैयार करने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करता है।

यह कार्यक्रम कॉरपोरेट बचाव में व्यावहारिक शिक्षा और रणनीतिक सोच पर जोर देता है, जिससे प्रतिभागियों को वैश्विक दुनिया वित्तीय संकट परिदृश्यों से निपटने में व्यावहारिक अनुभव मिलता है। प्रतिभागी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करेंगे, कॉर्पोरेट बचाव रणनीतियां विकसित करेंगे और अपने समाधान प्रतिष्ठित न्यायाधीशों के पैनल के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे पैनल चर्चाओं और नेटवर्किंग अवसरों के माध्यम से दिवालियापन पेशेवरों, कानूनी पेशेवरों और व्यावसायिक दिग्गजों के साथ जुड़ेंगे। यह प्रतियोगिता उद्योग जगत में मूल्यवान अनुभव, विशेषज्ञ प्रतिक्रिया और अपने अभिनव समाधानों के लिए मान्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

उद्घाटन समारोह की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन से हुई, जिसे कार्यक्रम के प्रतिष्ठित निर्णायकों और मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने प्रस्तुत किया। यह छात्र संयोजकों आयुषी अग्रवाल, ईप्सा बंसल और हर्षिता उल्फास द्वारा कार्यक्रम के परिचय के साथ प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक था। इसके बाद, कोर्स डायरेक्टर और स्कूल ऑफ कॉरपोरेट लॉ के प्रमुख डॉ. पायला नारायण राव ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उन्होंने व्यवसाय की स्थिरता और वित्तीय लचीलापन सुनिश्चित करने में कॉरपोरेट बचाव रणनीतियों के महत्व पर जोर दिया।

गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पवित्रा रवि ने उद्घाटन भाषण देते हुए प्रतियोगिता के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। एलएलएम संकाय के कपिलेश्वर भल्ला के एक वीडियो संदेश ने प्रतिभागियों को अपने वित्तीय ज्ञान, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दीं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजकों की सराहना की।

समारोह का समापन आईआईसीए में एलएलएम (आईबीएल) के पाठ्यक्रम समन्वयक प्रमोद जांगड़ा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिन्होंने सभी वक्ताओं, प्रतिभागियों और आयोजकों के प्रति उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

प्रतियोगिता में छात्रों को वैश्विक वित्तीय संकट परिदृश्यों का अनुकरण करने वाली व्यावहारिक केस स्टडीज़ की चुनौती दी जाएगी। प्रतिभागियों का मूल्यांकन उनके प्रस्तावित समाधानों में प्रदर्शित व्यवहार्यता, नवाचार और रणनीतिक अंतर्दृष्टि के आधार पर किया जाएगा। इस मंच के माध्यम से, आईआईसीए का लक्ष्य जटिल वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए पूर्णतः कुशल कॉरपोरेट दिग्गजों और विशेषज्ञों की अगली पीढ़ी को तैयार करना है।

आईआईसीए के महानिदेशक एवं सीईओ डॉ. अजय भूषण पांडे ने आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।