डेस्क। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक योजना के परिणामों का मूल्यांकन मैदानी स्तर पर किया जाए। वंचित और छूट रहें व्यक्तियों और क्षेत्रों तक विकास की योजनाओं की पहुँच को सफलता का पैमाना माना जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना को पहुँचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मॉनिटरिंग का भी यही लक्ष्य होना चाहिए।

राज्यपाल श्री पटेल आज जनजातीय प्रकोष्ठ के द्वारा संयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का आयोजन दो सत्रों में किया गया था। प्रथम सत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आयुष विभाग की समीक्षा की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार मौजूद थे। द्वितीय सत्र में जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं पर चर्चा की गई।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग के दौरान सिकल सेल प्रभावितों की अधिक संख्या वाले चिन्हित क्षेत्रों और 20 से 30 वर्ष की आयु समूह की स्क्रीनिंग के कार्य को व्यापकता प्रदान की जाए। जांच का कार्य तेज गति से किया जाए। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व और प्रसव के 72 घन्टों के भीतर जांच हो। इस संबंध में विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की जाना चाहिए। चिन्हित वाहक और रोगियों को प्राथमिकता के साथ जेनेटिक कार्ड उपलब्ध हो। रोगी और वाहक को तत्काल उचित औषधि उपलब्ध हो। वाहक और रोगी नियमित रूप से औषधि लें। इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग के लिए सामुदायिक जन जागृति के प्रयास आवश्यक हैं। जरूरी है कि घर-घर जाकर इस संबंध में सीधा संपर्क और संवाद कायम किया जाए। उन्होंने मैदानी अमले का संवेदीकरण कर, उनके माध्यम से जन जागरण के प्रयासों के लिए निर्देश दिए है। 

राज्यपाल श्री पटेल ने आयुष विभाग की चर्चा के दौरान कहा कि सिकल सेल रोग प्रबंधन और उपचार में होम्योपैथी, आयुर्वेद और योग की भूमिका के संबंध में विभाग द्वारा किए जा रहे अनुसंधान का तुलनात्मक परीक्षण भी कराया जाए। पॉयलट जिलों की सभी तहसील के वाहक और रोगी अध्ययन में सम्मलित हो। इसकी सुनिश्चितता की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों को व्यापकता प्रदान करने में आयुर्वेद की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

डेस्क। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने लाखों अनुयायियों के साथ बागेश्वर धाम के बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद 9 दिन की’हिंदू एकता यात्रा’ का शुभारंभ किया।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर का कहना है कि वह हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से यह यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदुओं के बीच-बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने का संदेश इस यात्रा से दिया जाएगा। वह 9 दिन तक पैदल चलते हुए लोगों के साथ ओरछा तक पहुंचेंगे। ओरछा धाम में 29 नवंबर को यात्रा संपन्न होगी।

यात्रा मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के मऊरानीपुर जिले भी गुजरेगी। बागेश्वर धाम की ओर से बताया गया है कि यात्रा में देश-विदेश से लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। हाथी, घोड़े और भव्य झांकी के साथ लाखों लोग यात्रा के साथ ओरछा तक पैदल यात्रा करेंगे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक बुधवार शाम को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियिम 1951 के अंतर्गत "श्रीकृष्ण पाथेय न्यास" का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृति अनुसार भगवान श्रीकृष्ण से संबंध क्षेत्रों का साहित्यिक व सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन किया जायेगा। न्यास द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों एवं संरचनाओं का प्रबंधन, सांदिपनि गुरुकुल की स्थापना के लिए परामर्श, सुझाव, श्रीकृष्ण पाथेय के स्थानों का सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यटन की दृष्टि से विकास, पुस्तकालय, संग्रहालय की स्थापना आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित न्यास में कुल 28 सदस्य होंगे। इसमे 23 पदेन न्यासी सदस्य तथा 5 ख्याति प्राप्त विद्वत सदस्य, अशासकीय न्यासी सदस्य के रूप में नामांकित होंगे। अशासकीय न्यासी सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष होगा।

"श्रीकृष्ण पाथेय न्यास" का मुख्यालय भोपाल होगा। इसके लिये 6 पद सृजित किये जायेंगे। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन अथवा अन्य स्त्रोतों से अनुदान एवं दान प्राप्त कर सकता है। न्यास के संचालन एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोध-सर्वेक्षण एवं विकास कार्य के लिये आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जा सकेगा। न्यास के लिए श्रीकृष्ण पाथेय न्यास विलेख तैयार किया जायेगा। विलेख मे न्यास के अधिकार, कार्यकारी समिति, सदस्यों, कार्यकारी समिति के अधिकार, न्यासी सचिव के अधिकार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधिकार, न्यास के लेखे एवं अंकेक्षण एवं न्यास के कार्यक्षेत्र एवं सीमा से संबंधित विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन होगा।

श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के उद्देश्यों में मध्यप्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण के चरण जहाँ-जहाँ पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रुप में विकसित तथा संरक्षित करना और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा के महत्व को समझने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों का प्रलेखन (डाक्युमेंटेशन), अभिलेखन (रिकॉर्डिंग), छायांकन, फिल्मांकन तथा चित्राकंन आदि करना शामिल है। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के अंतर्गत अवस्थित भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों एवं उनमें स्थित जल संरचनाओं, वन सम्पदा, उद्यान आदि की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन किया जायेगा। इन धार्मिक तीर्थ स्थलों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसके साथ ही उज्जैन में 64 कलाओं और 14 विद्याओं की विधिवत शिक्षा के लिए सांदीपनि गुरुकुल की स्थापना हेतु परामर्श, सुझाव एवं अन्य कार्यवाही की जायेगी।

श्रीकृष्ण पाथेय न्यास की अवधारणा के अनुरुप शिक्षा, संस्कृति, कृषि, गौ एवं पशुधन संवर्धन की विरासत का विकास किया जायेगा। मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में आने वाले श्रीकृष्ण पाथेय के चिन्हांकित स्थलों के अवलोकन, पुरान्वेषण तथा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, इतिहास आदि की दृष्टि से रचनात्मक विकास हेतु परामर्श, सुझाव एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी। युवा पीढ़ी को भगवान श्रीकृष्ण की जीवन गाथा और उज्जैन को केन्द्र में रखकर की गई उनकी यात्राओं की महत्ता से अवगत कराते हुए गंतव्य स्थलों के साथ भावनात्मक एवं अनुभवात्मक रूप से जोड़ने की योजनाएँ परिकल्पित करना तथा भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियाँ आयोजित करना इसके उद्देश्यों में शामिल होगा। केन्द्र एवं राज्य शासन के सर्व संबंधित विभागों के समन्वय से श्रीकृष्ण पाथेय के स्थानों का सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यटन की दृष्टि से विकास तथा विभिन्न निर्माण एवं अधोसंरचना का विकास किया जायेगा। साथ ही जन-सामान्य को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक रूप से प्रबुद्ध करते हुए पर्यटकों, शोधार्थियों, युवाओं तथा सभी वर्ग के विद्यार्थियों की जानकारी के लिए पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सूचना केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

"फॉस्टर केयर और फॉस्टर अडॉप्शन द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास” दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 की थीम है

दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन कल लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर शामिल होंगी

नई दिल्ली | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नवंबर महीने में दत्तक-ग्रहण जागरूकता माह 2024 मना रहा है। दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय है "फॉस्टर केयर और फॉस्टर अडॉप्शन द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास” है।

इस वर्ष कारा की ओर से कल ( 21 नवम्बर, 2024) को लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में, केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश राज्य की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के हितधारक (बाल कल्याण समिति, ज़िला बाल संरक्षण इकाई, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण, बाल देखरेख संस्था, सीएमओ, इत्यादि) भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान दत्तक माता-पिता अपने-अपने अनुभव भी साझा करेंगे।

इस कार्यक्रम में कारा द्वारा कुछ सर्वोत्तम प्रथाएं और कहानियों की पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम में बाल देखरेख संस्था के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा साथ ही अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।

दत्तक ग्रहण जागरूकता माह एक वार्षिक कार्यक्रम है जहाँ केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण(कारा) और उसके हितधारक गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ आते हैं । केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की इस पहल से बड़ी उम्र के बच्चों की पारिवारिक देखरेख और दत्तक-ग्रहण विषय पर सार्थक विमर्श करने का अवसर मिलता है ।

नई दिल्ली | भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 19 से 21 नवंबर, 2024 तक बार्सिलोना में आयोजित होने वाले आईबीटीएम (IBTM) में भाग ले रहा है जो एमआईसीई (MICE) (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ) पर वैश्विक यात्रा प्रदर्शनियों में अग्रणी है। प्रदर्शनी में भागीदारी का उद्देश्य भारत को सम्मेलनों और सम्मेलनों की मेजबानी के लिए एक संभावित गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने एमआईसीई  को भारत को किसी भी मौसम में और 365-दिन के गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में पहचाना है। आईबीटीएम  वर्ल्ड 2024 का विषय है लोग, शक्ति और क्षमता। पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य इस मंच के माध्यम से दुनिया भर के बैठकों और कार्यक्रम पेशेवरों के लिए देश के  एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और कार्यक्रम) उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना है।

पर्यटन मंत्रालय ने 'अतुल्य भारत' अभियान के भीतर एक विशेष उप-ब्रांड के रूप में 'मीट इन इंडिया' लॉन्च किया है जो भारत को शीर्ष स्तरीय कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, एक जीवंत ज्ञान केंद्र और विशिष्ट पर्यटक आकर्षणों वाला एक आकर्षक एमआईसीई गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करता है। हैदराबाद कन्वेंशन सेंटर और जयपुर कन्वेंशन सेंटर जैसे प्रमुख कन्वेंशन सेंटर बड़े पैमाने पर आयोजनों और सम्मेलनों/सम्मेलन आयोजित करने के लिए अपने मजबूत बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ भाग ले रहे हैं। मंत्रालय भारत को एमआईसीई  गतिविधियों के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इस मिशन के हिस्से के रूप में, देश भर में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले कई विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर विकसित किए गए हैं। इन केंद्रों को विविध व्यावसायिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक ऐसे मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो अंतरराष्ट्रीय समारोहों को प्रोत्साहन देता है, जिससे वैश्विक एमआईसीई उद्योग में इसकी स्थिति मजबूत होती है।

अतुल्य भारत मंडप का उद्घाटन बार्सिलोना, स्पेन में भारत के महावाणिज्य दूतावास में महावाणिज्यदूत इनबासेकर सुंदरमूर्ति, द्वारा पर्यटन मंत्रालय और भारतीय मिशन के अधिकारियों तथा देश के प्रमुख एमआईसीई  हितधारकों की उपस्थिति में किया गया। अपनी व्यापक प्रचार रणनीति के हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय भारत को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में आगे लाने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ मिलकर काम करता है।

पर्यटन मंत्रालय का ध्यान विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे और पर्यटन स्थलों को पेश करके देश में आने वाले पर्यटन को बढ़ाना है जो सभी आयु समूहों, सामाजिक आर्थिक वर्गों, देशों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं। हाल के वर्षों में भारत ने देश के दूरदराज के इलाकों तक पहुँचने के लिए वैश्विक मानक के होटल, बेहतर सड़कें, राजमार्ग और बेहतर हवाई संपर्क स्थापित किया है। 2023 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की आईसीसीए (ICCA) (अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और कन्वेंशन एसोसिएशन) रैंकिंग में भारत 7वें स्थान पर है। 

नई दिल्ली | शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इंडियम सेलेनाइड नामक क्रिस्टलीय सामग्री की शेल शक्ति का उपयोग करके, इसे ग्लासी चरण में परिवर्तित किया जा सकता है। यह परिवर्तन सीडी और कंप्यूटर रैम जैसे उपकरणों में मेमोरी स्टोरेज के लिए मौलिक है। क्रिस्टलीय सामग्री को कांच में बदलने के लिए पारंपरिक पिघलने की प्रक्रियाओं की तुलना में एक अरब गुना कम बिजली की आवश्यकता होती है और यह खोज सेल फोन से लेकर कंप्यूटर तक के उपकरणों में डेटा भंडारण में क्रांति ला सकती है।

कांच ठोस पदार्थों की तरह ही काम करते हैं लेकिन उनमें परमाणुओं की नियमित आवधिक व्यवस्था नहीं होती है। कांच को बहुत अधिक व्यवस्थित होने से रोकने के लिए, निर्माण प्रक्रिया के दौरान क्रिस्टल को तरलीकृत (पिघलाया) और फिर तेजी से ठंडा (जमाया) किया जाता है। इस पिघलने-फ्रीजिंग तकनीक का उपयोग सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे डिस्क में भी किया जाता है, जहां डेटा लिखने के लिए विट्रीफिकेशन चरण में क्रिस्टलीय सामग्री को तेजी से पिघलाने और फ्रीज करने के लिए लेजर गति का उपयोग किया जाता है इस प्रक्रिया को उलटने से डेटा डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर चरण-परिवर्तन रैम के रूप में जानी जाने वाली समान सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जो ग्लास और क्रिस्टलीय चरणों द्वारा प्रदान किए गए उच्च-अपेक्षाकृत-निम्न प्रतिरोध के साथ जानकारी संग्रहीत करते हैं।

समस्या यह है कि ये उपकरण बहुत अधिक बिजली की खपत करते हैं, खासकर लेखन प्रक्रिया के दौरान। क्रिस्टलीय सामग्री को 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक गर्म किया जाना चाहिए और फिर तेजी से ठंडा किया जाना चाहिए। यदि मध्यवर्ती तरलीकरण चरण का उपयोग किए बिना क्रिस्टल को सीधे ग्लास में परिवर्तित करना संभव होता, तो मेमोरी भंडारण के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा को काफी कम किया जा सकता है।

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एप्लाइड साइंस (पेन इंजीनियरिंग), पेनसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी), हार्वर्ड, यूएसए के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया कि जब विद्युत प्रवाह होता है डी-2 फेरोइलेक्ट्रिक सामग्री, इंडियम सेलेनाइड से बने तारों के माध्यम से पारित होने पर, सामग्री का लंबा हिस्सा कांच में बदल जाता है। इस महत्वपूर्ण शोध सफलता के नतीजे नेचर जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। यह शोध संसद के एक अधिनियम: एएनआरएफ, अधिनियम 2023 द्वारा स्थापित एएनआरएफ विभाग (एसईआरबी) द्वारा समर्थित है।

वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जब सामग्री की 2-डी परतों के माध्यम से समानांतर में प्रत्यक्ष धारा प्रवाहित की जाती है, तो वे अलग-अलग दिशाओं में एक-दूसरे के खिलाफ रगड़ते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई डोमेन का निर्माण होता है, जो विशिष्ट द्विध्रुवीय क्षण के छोटे पैकेट के डोमेन को अलग करने वाले मल्टीप्लेक्स क्षेत्रों से घिरे होते हैं। जब कई टुकड़े एक छोटे नैनोस्कोपिक क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे कि दीवार में बड़ी संख्या में छेद किए गए, तो क्रिस्टल की संरचनात्मक अखंडता टूट जाती है और स्थानीय रूप से कांच जैसा बन जाता है।

ये डोमेन सीमाएँ टेक्टोनिक प्लेटों की तरह हैं। वे विद्युत प्रवाह के साथ चलते हैं और जब वे टकराते हैं, तो भूकंप की तरह यांत्रिक (और विद्युत) झटके उत्पन्न होते हैं। यह भूकंपीयता एक हिमस्खलन जैसा प्रभाव पैदा करती है, जिससे केंद्र से दूर अशांति पैदा होती है, अधिक डोमेन सीमाएं और ग्लास क्षेत्र बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक झटके आते हैं। हिमस्खलन की प्रभावशीलता तब रुक जाती है जब पूरी सामग्री कांच (लंबी दूरी की अनाकारीकरण) में बदल जाती है।

प्रोफेसर नुकला बताते हैं कि इंडियम सेलेनाइड के कई अनूठे गुण - इसकी 2डी संरचना, फेरो इलेक्ट्रिसिटी और पीज़ोइलेक्ट्रिसिटी - सभी मिलकर झटके के माध्यम से इस अल्ट्रा-लो-एनर्जी मार्ग का निर्माण करते हैं। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान शोध के निष्कर्ष चरण परिवर्तन मेमोरी (पीसीएम) अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। 

नई दिल्ली | कोयला मंत्रालय के निकाय कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड और ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है। कोयला मंत्रालय देश के व्यापक हित में कोयला और अन्य खनिजों के खनन के संबंध में नीतियों और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है।

यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सीआईएल को सीएसआर यानी थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है, जिसके तहत स्टेम सेल प्रत्यारोपण, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) के रूप में भी जाना जाता है, के माध्यम से 600 से अधिक थैलेसीमिया रोगियों का स्थायी उपचार कर उन्हें नया जीवन प्रदान किया गया।

सीआईएल 2017 में देश भर में बीएमटी ऑपरेशन के माध्यम से थैलेसीमिया के उपचार के लिए सीएसआर परियोजना शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया। इस योजना के तहत, बीएमटी के लिए सीआईएल 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब तक देश भर के 17 प्रमुख अस्पताल इस थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के लिए भागीदारी कर रहे हैं।

सीआईएल के निदेशक (कार्मिक/आईआर) श्री विनय रंजन ने 18 नवंबर, 24 को लंदन के केंसिंग्टन पैलेस के द ऑरेंजरी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 प्राप्त किया। यह पुरस्कार द ग्रीन ऑर्गनाइजेशन द्वारा दिया गया, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और यह एक स्वतंत्र, गैर-राजनीतिक, गैर-लाभकारी पर्यावरण समूह है। यह दुनिया भर में पर्यावरण संबंधी सर्वोत्तम विधियों और सीएसआर को मान्यता देने, पुरस्कृत करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। विनय रंजन ने पुरस्कार प्राप्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार पर्यावरण की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में हम सभी को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है।

सीआईएल अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सशक्त रूप से भूमिका निभाते हुए देश में सबसे अधिक खर्च करने वाली कंपनियों में से एक है। कोल इंडिया ऊर्जा प्रदाता के रूप में अपनी मुख्य भूमिका के अलावा देश के सामाजिक विकास में भी योगदान देती है।

सीआईएल भारत के कुल कोयले का 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है और देश में कुल कोयला-आधारित बिजली उत्पादन में 70 प्रतिशत का योगदान देता है। कंपनी कुल बिजली उत्पादन में 55 प्रतिशत का योगदान देती है और देश की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं का 40 प्रतिशत पूरा करती है।

सीआईएल ने खनन क्षेत्रों में हरित क्षेत्र का विस्तार करने, इको-पार्क और पर्यटन स्थलों के निर्माण तथा लाखों ग्रामीणों को घरेलू और कृषि उपयोग के लिए खदान का पानी उपलब्ध कराने के अलावा पर्यावरण में सुधार के लिए कई उपाय अपनाए हैं।

कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में कोल इंडिया लिमिटेड को सीएसआर श्रेणी (ईंधन, बिजली और ऊर्जा) में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे ग्रीन वर्ल्ड एंबेसडर की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी गई है। 

नई दिल्ली | अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआइए) ने अपने स्नातकोत्तर छात्रों के 9वें बैच का पारंपरिक अभिविन्यास कार्यक्रम 'संस्कार 2024' के साथ स्वागत किया। 15 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत शपथ ग्रहण समारोह से हुई, जहाँ 85 नए प्रवेशित छात्रों ने शिष्योपनयन प्रतिज्ञा ली।

एआईआईए की पूर्व निदेशक प्रो. (डॉ.) तनुजा मनोज नेसरी मुख्य अतिथि थीं, जबकि एआईआईए की निदेशक (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. (डॉ.) सुजाता कदम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में डीन पीएचडी प्रो. (डॉ.) महेश व्यास, डीन पीजी प्रो. (डॉ.) योगेश बडवे, सलाहकार अकादमिक गतिविधियाँ प्रो. (डॉ.) आनंद मोरे और अन्य संकाय सदस्य शामिल थे।

मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) तनुजा मनोज नेसारी ने सभा को संबोधित करते हुए नए छात्रों को शुभकामनाएं डी और कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह बैच भविष्य में इतिहास रचेगा।" उन्होंने असाधारण शिक्षा और बदलाव की यात्रा को महत्व देने के एआईआइए के यूएसपी पर जोर दिया।

एआईआईए की निदेशक (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. (डॉ.) सुजाता कदम ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, "जिस तरह सोने को अनेक परीक्षणों से परिष्कृत किया जाता है, उसी तरह ये तीन वर्ष आपको परिष्कृत बना कर आपकी यात्रा को असाधारण बनाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इस संस्थान से सर्वश्रेष्ठ छात्र बनकर उभरेंगे।"

9वें बैच में पूरे भारत से चयनित 85 छात्र हैं, जिन्होंने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (एआईएपीजीईटी) उत्तीर्ण की है।

2017 में स्थापित, एआईआइए ने 27 लाख से अधिक रोगियों का इलाज किया है और प्रतिदिन 2000 से अधिक रोगियों की देखभाल करता है।

अखिल भारतीय अभियान गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप ‘स्वस्थ उम्र और दीर्घायु’ को बढ़ावा देता है

नई दिल्ली | 7वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को चिह्नित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल में, आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) ने ‘स्वस्थ उम्र और दीर्घायु’ विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। यह अभियान भारत की बढ़ती बुजुर्ग आबादी की भलाई को लक्षित करते हुए बीमारियों के खिलाफ निवारक उपायों के रूप में प्राकृतिक उपचार और टिकाऊ जीवन के गांधीवादी सिद्धांतों पर जोर देता है।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु के) की संख्या 2050 तक 153 मिलियन से बढ़कर 347 मिलियन होने का अनुमान है, अभियान करुणा को बढ़ावा देने, अच्छे पोषण को बढ़ावा देने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, यह पहल प्रकृति से फिर से जुड़ने और पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

अभियान के हिस्से के रूप में,एनआईएन ने पुणे और उसके आसपास के 35 वृद्धाश्रमों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं, जिनमें लगभग 1,500 वृद्ध व्यक्तियों को लाभ मिला। इन शिविरों में योग सत्र, स्वास्थ्य चर्चाएँ और प्राकृतिक चिकित्सा उपचार शामिल थे, जो वरिष्ठ नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।

पहल पर टिप्पणी करते हुए, NIN, पुणे की निदेशक प्रो. (डॉ.) सत्य लक्ष्मी ने कहा, “आज के एकल परिवारों के युग में, बुजुर्गों को अक्सर सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारा अभियान न केवल शारीरिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करता है, बल्कि समुदाय-निर्माण और करुणा को भी प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, हम स्कूली बच्चों को वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए उन्हें शामिल कर रहे हैं।

अभियान का आदर्श वाक्य, ‘शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रकृति की ओर मुड़ें’ और ‘भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समुदाय की ओर लौटें’, प्रकृति से जुड़ने और समग्र स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक बंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को दर्शाता है।

प्राकृतिक चिकित्सा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, NIN ने पुणे में 10-11 जनवरी, 2025 को होने वाले अंतर-कॉलेजिएट बौद्धिक सम्मेलन की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों के 500 छात्रों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ज्ञान के आदान-प्रदान में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए 2018 में पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की घोषणा की थी। 18 नवंबर की तारीख ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 1945 में अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे। 

नई दिल्ली | सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की महत्वाकांक्षी प्रगति का सबसे अच्छा उदाहरण असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर इकाई का विकास है। इसका नेतृत्व टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (टीएसएटी) कर रहा है। यह परियोजना देश की प्रमुख विनिर्माण साइटों में से एक बनने के लिए तैयार है।  ये देश के आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की स्थापना के व्यापक लक्ष्य के साथ शामिल है। 27,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मोरीगांव से प्रतिदिन 480 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है। इसमें फ्लिप चिप और इंटीग्रेटेड सिस्टम इन पैकेज (आईएसआईपी) जैसी उन्नत पैकेजिंग तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आवश्यक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई इस इकाई के 2025 के मध्य तक पूरा होने का अनुमान है ।

मोरीगांव इकाई तकनीकी विकास से कहीं आगे जाती है, यह 15 हज़ार प्रत्यक्ष और 11हज़ार से 13हज़ार अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करके महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है। यह असम और आस-पास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। उच्च क्षमता वाली उत्पादन साइट के रूप में इकाई का दैनिक उत्पादन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को आपूर्ति करेगा। इससे भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित होगा।

उद्योग के अनुमानों के अनुसार 2023 में भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार लगभग 38 अरब डॉलर का होगा और अनुमान है कि 2030 तक यह 109 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। इस तीव्र विस्तार को समर्थन देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, भारत सरकार ने घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) का उद्देश्य एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करना है, जो भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आईएसएम संसाधनों और सहायता की कुशल तैनाती सुनिश्चित करने के लिए सरकारी मंत्रालयों, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों में प्रयासों का समन्वय करता है।

2021 में 76 हज़ार करोड़ रूपये के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रोत्साहन और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह पहल सेमीकंडक्टर उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन करती है, जो केवल निर्माण सुविधाओं (फ़ैब) से आगे बढ़कर पैकेजिंग, डिस्प्ले वायर, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग (ओएसएटी), सेंसर और अन्य महत्वपूर्ण घटकों को शामिल करती है। इससे एक व्यापक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। कार्यक्रम के अंतर्गत चार योजनाएँ शुरू की गई हैं, भारत में सेमीकंडक्टर फ़ैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना, भारत में डिस्प्ले फ़ैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना, भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर / सिलिकॉन फ़ोटोनिक्स/सेंसर फ़ैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फ़ैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना और डिज़ाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना।

असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत अन्य परियोजनाओं के साथ, भारत की तकनीकी नींव को मजबूत करती है और आर्थिक लचीलेपन और आत्मनिर्भरता के लिए देश के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। जैसे-जैसे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ती जा रही है, भारत का बढ़ता सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में भारत की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए तैयार है। 

नई दिल्ली | भारत, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के सहयोग से, 19-22 नवंबर, 2024 तक नई दिल्ली में ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क (जीएलडीएफ) परिणाम प्रबंधन प्रशिक्षण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) भारत द्वारा वाडा के सहयोग से और जापान स्पोर्ट्स एजेंसी (जेएसए) और जापान डोपिंग रोधी एजेंसी (जेएडीए) के समर्थन से आयोजित यह ऐतिहासिक कार्यक्रम वैश्विक डोपिंग रोधी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

जीएलडीएफ प्रशिक्षण, वाडा के क्षमता निर्माण ढांचे के तहत एक आवश्यक पहल है। इसे विभिन्न कार्यक्रम क्षेत्रों में एंटी-डोपिंग चिकित्सकों की तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह विशेष रूप से परिणाम प्रबंधन पर केंद्रित है।

प्रतिभागियों को गहन प्रशिक्षण सत्रों से गुजरना होगा जिसमें केस प्रबंधन, न्याय और निर्णय लेने की प्रक्रियाएं तथा विश्व डोपिंग रोधी संहिता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुप्रयोग जैसे प्रमुख विषय शामिल होंगे। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य डोपिंग रोधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, तथा वैश्विक खेल अखंडता ढांचे को मजबूत करना है।

भारत में इस आयोजन की मेज़बानी डोपिंग विरोधी आंदोलन में देश की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है क्योंकि देश स्वच्छ खेल को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना जारी रखे हुए है। निष्पक्ष और डोपिंग मुक्त खेल वातावरण सुनिश्चित करने में बढ़ती चुनौतियों के साथ, विभिन्न कार्यक्रम क्षेत्रों में वाडा जीएलडीएफ प्रशिक्षण भाग लेने वाले देशों के डोपिंग विरोधी चिकित्सकों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आग्रह पर श्री गुरू नानक जी के 555वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में श्री गुरूग्रंथ साहब जी का भव्य दरबार सजाया गया और लंगर की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पगड़ी धारण कर दरबार में प्रवेश करते ही सभी उपस्थित जन ने "जो बोले सो निहाल - सत श्री अकाल" के घोष के साथ पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों से आए सिख समुदाय के प्रतिनिधियों से सजी संगत के बीच बैठकर गुरूवाणी के वचनों का आनंद लिया और कीर्तन में सहभागिता की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिख गुरूओं की वाणी अद्भुत है। उन्होंने संगत और पंगत की बात कही। सिख गुरूओं ने विपरित परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। उन्होंने एक मार्ग तय किया कि परमात्मा के बंदों में हम अंतर नहीं कर सकते। यहां किसी पाखंड की जगह नहीं है। इस देश के लिए सभी समान हैं। यही वेद वाक्य है। चारों वेदों का भी निचोड़ यही है कि हम परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं 10 सिख गुरूओं को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने धर्म और आध्यात्म की परम्परा के माध्यम से सनातन संस्कृति बचाई। सिखों का बलिदान कोई भूल नहीं सकता।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान स्थित गुरू नानक जी की जन्मस्थली के दर्शन के लिए समाधान निकाला। सिख गुरूओं और 4 साहबजादों का त्याग और बलिदान इतिहास का अमिट हिस्सा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा 7वीं में इस शहादत का विस्तृत उल्लेख है। इसी तरह उच्च शिक्षा के स्तर पर सिखों की शहादत पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हमारे इतिहास को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है। प्रदेश सरकार सिख समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी। इसी तरह अरेरा कालोनी भोपाल के गुरूद्वारे से जुड़ी व्यवस्थाओं और अन्य गुरूद्वारों के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे।

सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि यह इस तरह के शानदार कार्यक्रम का प्रथम अवसर है। आज यहां गुरूग्रंथ साहब आसीन हुए। सम्पूर्ण सिख समाज हर्षित है। कार्यक्रम में उज्जैन के सुरेंद्र सिंह अरोरा ने कहा कि प्रदेश में कई ऐतिहासिक गुरूद्वारे हैं जो धरोहर हैं। इनके रख-रखाव के लिए आवश्यक पहल की जाना चाहिए। इंदौर के नरेंद्र सिंह सलूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास में सिख बहनों ने अरदास का दायित्व निभाया है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी के हृदय में स्थान बनाया है। नेहा बग्गा ने कहा कि सिखों की शहादत की जानकारी शिक्षण संस्थाओं में देने की पहल प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब सिखों की शहादत का विवरण पाठ्यपुस्तकों में जोड़े जाने का कार्य प्रारंभ हुआ।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फांउडेशन द्वारा आयोजित 'सागरमंथन' में दो दिवसीय समुद्री वार्ता के लिए 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और वक्ता एकत्रित हुए 

सागरमंथन: नीली अर्थव्यवस्था में बदलाव और दुनिया के समुद्री भविष्य को दिशा देने के वैश्विक ज्ञान साझाकरण मंच के रूप में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अग्रणी पहल है

नई दिल्ली | सागरमंथन के माध्यम से भारत का लक्ष्य समावेशी विकास, दीर्घकालिक प्रचलन और परिस्थिति अनुकूल समुदायों पर महत्वपूर्ण चर्चाओं का नेतृत्व करना है, जिससे एक संपन्न और टिकाऊ नीली अर्थव्यवस्था के लिए साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले | दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच, सागरमंथन कल से दिल्ली में आरंभ हो रहा है। भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के सहयोग से आयोजित ‘सागरमंथन - द ग्रेट ओशन्स डायलॉग’ के प्रथम संस्करण का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाना और वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, विचारकों और भविष्यद्रष्टाओं को सतत, टिकाऊ और प्रभावी समुद्री क्षेत्र के लिए ज्ञान साझा करने, सीखने और भविष्य की तैयारी तथा सक्षम निर्णय लेने की दिशा में प्रमुख वैश्विक मंच प्रदान करना है।

इस अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सोनोवाल ने कहा कि सागरमंथन समुद्री क्षेत्र में आगामी रुझानों पर गहरी समझ, ज्ञान और अंतर्दृष्टि रखने वाले वैश्विक विशेषज्ञों के साथ सर्वोत्तम उपलब्ध ज्ञान साझा करने का प्रयास है। भारत की भूमिका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण और कई गुना बढ़ गई है, खास तौर पर 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में यह सभी को ज्ञान से परिपूर्ण कराने और इसे साझा करने, भविष्य के कार्यक्रम निधारित करने तथा समुद्री क्षेत्र के सामूहिक विकास निर्धारित करने का एक प्रमुख मंच प्रदान करता है। अभी की दुविधापूर्ण स्थिति में अपनी भावी पीढ़ियों के प्रति सतत विकास के प्रयास हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सागरमंथन में दो दिनों की गहन, ईमानदार और केंद्रित चर्चाओं में हमें प्रचुर ज्ञान प्राप्त होने की आशा है, जो समुद्री अर्थव्यवस्था की विपुल क्षमताओं को पाने की हमारी पहल के बेहतर परिणाम प्राप्त करने में हमारी ज्ञान और बुद्धिमता बढ़ाएगा। मंत्रालय का लक्ष्य इस प्रथम सम्मलेन को वार्षिक आयोजन में बदलना है जिसमें समुद्री क्षेत्र में प्रेरक विचारों और भारत के हजारों वर्षों के समुद्री ज्ञान को संजोया जाएगा। सागरमंथन के माध्यम से भारत का लक्ष्य समावेशी विकास, दीर्घकालिक प्रचलन और परिस्थिति अनुकूल समुदायों पर महत्वपूर्ण चर्चाओं का नेतृत्व करना है, जिससे एक संपन्न और टिकाऊ नीली अर्थव्यवस्था के लिए साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।

समुद्री क्षेत्र पर अपनी तरह के पहले नेतृत्व विचार मंच ‘सागरमंथन - द ग्रेट ओशन्स डायलॉग’ में न्यू फ्रंटियर्स, ब्लू ग्रोथ पार्टनरशिप फॉर प्रोग्रेस, ग्रीन एंड ब्लू, और कोस्ट एंड कम्युनिटीज सहित चार केंद्रीय विषय शामिल हैं। न्यू फ्रंटियर्स में गतिशील विश्व में संपर्क, बुनियादी ढांचे और विकास के विषयों पर चर्चा होगी। ब्लू ग्रोथ में प्रगति के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने पर विचार होगा। ग्रीन एंड ब्लू थीम में स्थिरता, प्रौद्योगिकी और नवाचार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श होगा। कोस्ट एंड कम्युनिटीज थीम के तहत समुद्री शासन और सामाजिक प्रभाव पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि यह मंच आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ संतुलित करते हुए लचीले और टिकाऊ समुद्री भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। हम साथ मिलकर एक ऐसी नीली अर्थव्यवस्था का मार्ग निर्धारित कर रहे हैं जो समावेशी, आगामी समय अनुरूप और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो।

सम्‍मेलन में सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों में ग्रीस के समुद्री मामलों और द्वीपीय नीति मंत्री क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स; मालदीव के मत्स्य पालन एवं महासागर संसाधन राज्य मंत्री अमज़थ अहमद; नाइजीरिया के अफ्रीकी फोरम के अग्रणी अध्यक्ष जॉन कायोडे फ़ेमी; और ग्रीस के सांसद हैरी थियोहरिस शामिल होंगे। विचार संवाद में दुनिया भर के 60 देशों के 160 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे जिनमें मंत्री, राज्य और सरकार के पूर्व प्रमुख, पत्रकार और विशेषज्ञ शामिल हैं।

डीपी वर्ल्ड के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक रिजवान सूमर व्यापार संपर्क और समुद्री प्रचालन तंत्र पर अपने विचार रखेंगे, जबकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भारत की उभरती भूमिका का उल्‍लेख करेंगे। नॉर्वे के विदेश मंत्रालय में क्षेत्रीय विभाग के महानिदेशक सिग्ने ब्रूडेसेट दीर्घकालिक समुद्री नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर अपने विचार साझा करेंगे।

इस आयोजन का संचालन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के अध्यक्ष समीर सरन करेंगे, जिसमें केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर मौजूद रहेंगे। नाइजीरिया, ग्रीस, मालदीव, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, बेल्जियम, मिस्र, नॉर्वे, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इथियोपिया, जर्मनी, स्वीडन, इटली, लेबनान, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, ट्यूनीशिया, तुर्की, अमरीका, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, अर्जेंटीना और पापुआ न्यू गिनी के वैश्विक वक्ता इस महत्वपूर्ण सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

प्रतिभागी समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्री परिचालन तंत्र, बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्रों, महत्वपूर्ण खनिजों पदार्थों, विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था तथा प्रशिक्षण और श्रम मानकों पर महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे। दो दिवसीय सम्‍मलेन में सागरमंथन नीति निर्धारण तंत्र से विभिन्न हितधारकों को आपस में जोड़ने में उत्प्रेरक का काम करेगा, साथ ही यह भारत की महत्वाकांक्षाओं, उपस्थिति और हितों के बारे में उसका दृष्टिकोण बताने में सहायक होगा। यह वैश्विक प्रासंगिकता वाले समुद्री मुद्दों पर भी विमर्श को गति देगा।

डेस्क। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर रवाना हुए है। नाइजीरिया की यह प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा है। जहां महाराष्ट्र मंडल रेसीडेंट एसोशिएशन आफ नाइजीरिया के प्रतिनिधिय़ों ने प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय मराठी परंपरा से स्वागत किया और मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं प्रधानमंत्री ने मराठी समुदाय की अपनी संस्कृति एवं जड़ों से जुड़े रहने के लिए सराहना की।

बतादें कि प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया की पहली यात्रा कर रहे है। यह पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में हमारा करीबी साझेदार है। उन्होंने कहा कि मेरी यह यात्रा लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगी। मैं नाइजीरिया के भारतीय समुदाय और मित्रों से भेंट होने की भी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं,  उन्होंने मुझे हिंदी में हदयस्पर्शी स्वागत संदेश भेजे हैं।

एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा:

“नाइजीरिया में, मराठी समुदाय ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। यह वास्तव में सराहनीय है कि वे अपनी संस्कृति एवं जड़ों से कैसे जुड़े हुए हैं।”

In Nigeria, the Marathi community expressed joy at Marathi being conferred the status of a Classical Language. It is truly commendable how they remain connected to their culture and roots. pic.twitter.com/hVDVykAGi2

— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2024

नई दिल्ली | रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 16 नवंबर, 2024 की देर रात ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विभिन्न विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस मिसाइल को कई डोमेन में तैनात विभिन्न रेंज प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया। डाउन रेंज शिप स्टेशनों से प्राप्त उड़ान डेटा ने अत्यधिक सटीकता के साथ सफल टर्मिनल कौशल और प्रभाव की पुष्टि की।

इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशालाओं तथा डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों द्वारा देश में विकसित किया गया है। यह उड़ान परीक्षण डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में इस उड़ान परीक्षण को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। इससे भारत ऐसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य तकनीकें हैं। उन्होंने सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई दी।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने डीआरडीओ की टीम को बधाई दी, जिसने इस सफल मिशन में सक्रिय योगदान दिया।

प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की है और हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र में महिलाएं बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं: गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री ने भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में वस्त्र मंडप का उद्घाटन किया

भारत बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम की थीम 'जनजातीय' समुदाय से प्रेरित है : गिरिराज सिंह

वस्त्र मंडप में विशेष हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री की पेशकश की गई

हथकरघा और हस्तशिल्प विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय ने वस्त्र मंडप को को क्यूरेट किया

नई दिल्ली | केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में विशेष हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री के अंतर्गत वस्त्र मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वस्त्र राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा भी मौजूद थे। गिरिराज सिंह और पाबित्रा मार्गेरिटा ने मंडप में विभिन्न स्टालों का दौरा किया और हथकरघा बुनकरों तथा कारीगरों से बातचीत की। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वस्त्र उद्योग में कार्बन फाइबर के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत तकनीकी वस्त्रों के प्रवर्धन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने बताया कि तकनीकी वस्त्रों में 12 प्रकार या सेक्टर हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए हैं और हमारा देश तकनीकी वस्त्रों के निर्यात पर पहले से अधिक ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी वस्त्र भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ बनेंगे। उन्होंने बताया कि भारत भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम का विषय 'जनजातीय' समुदाय से प्रेरित है।

गिरिराज सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार बुनकरों और उनके परिवारों को बेहतर आय के अवसरों के लिए वस्त्र मूल्य श्रृंखला में सुधार करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा हथकरघा समुदाय रहता है जो निरंतरता और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है। दुनिया टिकाऊ उत्पादों के उपयोग की ओर बढ़ रही है और हथकरघा उद्योग शून्य-कार्बन उत्सर्जन करता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की खपत नहीं होती है।

वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का दौरा करते हुए कारीगरों को जोड़े रखने के लिए उत्पादन को बढ़ावा देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुकूल ढलते हुए भारत की समृद्ध शिल्प विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उद्घाटन समारोह में वस्त्र सचिव रचना शाह, हथकरघा विकास आयुक्त अमृत राज और वस्त्र मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

08 लाइव हथकरघा, कला/शिल्प प्रदर्शन [कनी शॉल (जम्मू एवं कश्मीर), तंगालिया/कुच्छी शॉल (गुजरात), कुल्लू/किन्नौरी शॉल (हिमाचल प्रदेश), लोईन लूम (मणिपुर और नगालैंड), सींग और हड्डी शिल्प (उत्तर प्रदेश), भागलपुरी सिल्क (बिहार), बाग प्रिंट (ओडिशा)]

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारत का हथकरघा क्षेत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख लोगों को रोजगार देता है, जो इस मामले में देश भर में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। हथकरघा बुनाई और हस्तशिल्प की कला में पारंपरिक मूल्य जुड़े हुए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में उत्तम विविधताएं हैं।

बनारसी, जामदानी, बालूचरी, मधुबनी, कोसा, इक्कत, पटोला, तसर सिल्क, माहेश्वरी, मोइरांग फी, फुलकारी, लहरिया, खंडुआ, तंगलिया, मधुबनी पेंटिंग, वार्ली पेंटिंग, आर्ट मेटल वेयर, कठपुतली, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, चिकनकारी, टाई एंड डाई, वॉल हैंगिंग, टेराकोटा, इमिटेशन ज्वेलरी आदि कुछ ऐसे नाम हैं जो विशिष्ट बुनाई, डिजाइन और पारंपरिक रूपांकनों के साथ दुनिया भर में ग्राहकों को आकर्षित करते हैं।

वस्त्र मंडप हॉल नंबर 05, भूतल, भारत मंडपम में है और प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 07.30 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 14 से 27 नवंबर 2024 तक चलेगा। 

लैवेंडर से लैब तक: डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विजन 2047 के परिदृश्य में भारत की नवाचार यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर क्षेत्र एक उत्प्रेरक है

अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और स्टार्टअप: डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की विकास क्षमता पर प्रकाश डाला

नई दिल्ली | केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान और पीएमओ, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज एसकेआईसीसी में सीएसआईआर हेल्थकेयर थीम कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर को भारत की 'विकसित भारत' यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया।

केंद्रीय मंत्री ने भारत के नवाचार-संचालित भविष्य की जीवंत तस्वीर पेश की, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और युवाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की परिवर्तनकारी क्षमता का वर्णन किया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को अप्रयुक्त संसाधनों का खजाना बतायाय़

स्टार्टअप्स, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, नवोन्मेषकों और युवा उद्यमियों से भरे दर्शकों को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो अब 1.6 लाख से अधिक उद्यमों के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वह हमारी उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। एक दशक पहले केवल 350 स्टार्टअप थे और अब हम तेजी से बढ़ रहे हैं और नवाचार का एक पावरहाउस बन गए हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से हासिल की गई अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "तीन साल पहले, अंतरिक्ष में हमारे बीच सहयोग केवल एक अंक में था; आज, 300 से अधिक वैश्विक मानक भागीदार इसरो के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे पहली पीढ़ी के अंतरिक्ष स्टार्टअप अब प्रसिद्ध उद्यमी और ज्ञान अगुवा हैं।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इन उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा, "स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत एक नारे से कहीं ज़्यादा थी; यह एक चिंगारी थी जिसने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज किया।"

केंद्रीय मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी में असाधारण प्रगति का भी उल्लेख करते हुए इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य बताया। उन्होंने भारत की पहली डीएनए वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी वैक्सीन जैसी अग्रणी उपलब्धियों की ओर इशारा किया, जो देश की वैज्ञानिक क्षमता को रेखांकित करती हैं।

उन्होंने घोषणा की, "2014 में भारत की जैव-अर्थव्यवस्था सिर्फ़ 10 बिलियन डॉलर की थी। आज यह 130 बिलियन डॉलर है और हम 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की राह पर हैं।" उन्होंने इस बदलाव में जम्मू-कश्मीर की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "यह क्षेत्र जैव-अर्थव्यवस्था का केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो अपने अद्वितीय प्राकृतिक संसाधनों के साथ अगली औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाएगा।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने युवा नवोन्मेषकों से मार्मिक अपील करते हुए उनसे “2047 के भारत के निर्माता” बनने का आग्रह किया। उन्होंने सामाजिक जागरूकता के महत्व पर जोर दिया और सुझाव दिया कि माता-पिता अपने बच्चों के साथ ऐसे सम्मेलनों में जाएं ताकि पीढ़ियों के बीच ज्ञान के अंतर को पाटा जा सके।

विज्ञान के क्षेत्र के उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्होंने लैवेंडर की खेती की सफलता की कहानी को क्षेत्र की क्षमता के प्रमाण के रूप में वर्णित किया। उन्होंने श्रोताओं को पारंपरिक करियर पथों पर पुनर्विचार करने की चुनौती देते हुए पूछा, "जब एक युवा उद्यमी लैवेंडर तेल की एक शीशी पर 15,000 रुपये कमाता है, तो हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए कतार में क्यों खड़ा होना चाहिए?"

मंत्री महोदय ने अपने भाषण का समापन कॉन्क्लेव के लक्ष्यों को 2047 के लिए भारत की व्यापक आकांक्षाओं के साथ जोड़ते हुए किया। उन्होंने सतत विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने में जम्मू-कश्मीर सहित हिमालयी राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "जब देश के अन्य हिस्सों में संसाधन कम हो रहे हैं, तो इस क्षेत्र की अछूती क्षमता भारत की विकास कहानी का नेतृत्व करेगी," उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन मजबूत सरकारी नीतियों और देश के युवाओं के अटूट दृढ़ संकल्प द्वारा समर्थित है।

दो दिवसीय सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा में प्रगति, जैव प्रौद्योगिकी और सतत विकास रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ और हितधारक एक मंच पर उपस्थित रहे। इसमें अत्याधुनिक नवाचारों, विशेष रूप से युवा स्टार्टअप्स के प्रदर्शन भी शामिल हैं।

इस आयोजन से इस क्षेत्र में और अधिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनने की दिशा में नवाचार यात्रा के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करेगा।

डेस्क। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मौके पर कैलाश गहलोत का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की आलोचना की है।

कैलाश ने कहा कि केंद्र से लड़ाई वक्त की बर्बादी है। आम आदमी पार्टी केवल राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रही है। केजरीवाल ने खुद के लिए आलीशान घर बनवाया। आम आदमी पार्टी, आम आदमी के मुद्दे नहीं उठा रही है। हमने वादा किया था लेकिन यमुना साफ नहीं कर पाए। यमुना आज सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ये दिल्ली की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं।