डेस्क।  श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों, अर्चकों और कर्मचारियों के लिए 40 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। गुरुवार को हुई श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की 108वीं बैठक में ऐतिहासिक कर्मचारी सेवा नियमावली को हरी झंडी दे दी गई। इस फैसले के बाद मंदिर के सभी कर्मचारियों को अब राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा, जिससे उनके वेतन में लगभग तीन गुना की भारी बढ़ोतरी होगी। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में करीब दो दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसने मंदिर के विकास और व्यवस्था की नई रूपरेखा तैयार कर दी है।

मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने बताया कि नई नियमावली लागू होने के बाद मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने बताया, “अभी तक पुजारियों को लगभग 30 हजार रुपये मासिक मिलते थे, जो अब बढक़र 80 से 90 हजार रुपये हो जाएगा।” वेतन के साथ-साथ अब कर्मचारियों को राज्यकर्मियों की तरह प्रमोशन, अवकाश, भत्ते और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। नियुक्ति के लिए चार श्रेणियों में ग्रेड और मैट्रिक्स तय किए जाएंगे।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1983 में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी सेवा नियमावली नहीं बन पाई थी। विशालाक्षी माता मंदिर तक बनेगा कॉरिडोर: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब काशी विश्वनाथ धाम से विशालाक्षी माता मंदिर तक एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके लिए भवन खरीदने की सहमति बन गई है।

काशी विश्वनाथ धाम में एक अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं को मंदिर के इतिहास और महत्व से डिजिटल माध्यम से परिचित कराएगा। विकास परिषद के कर्मचारियों का मानदेय 30त्न बढ़ा: मंदिर क्षेत्र विकास परिषद के कर्मचारियों का मानदेय 30 प्रतिशत बढ़ाया गया है। मिर्जापुर में स्थित मंदिर न्यास की भूमि पर वैदिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए उसे राज्य सरकार को दिया जाएगा। सभी ज्योतिर्लिंगों को एक-दूसरे से जोडऩे के लिए ‘संगम तीर्थ जल आदान-प्रदान योजना’ को भी मंजूरी दी गई। धाम की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम और कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा तथा दंडी संन्यासियों को प्रतिदिन प्रसाद भोजन और 101 रुपये की दक्षिणा दी जाएगी।

नईदिल्ली।  केन्द्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में व्यापक कमी की घोषणा की है, जिससे सहकारी संस्थाओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमों सहित 10 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को सीधा लाभ होगा। ये सुधार सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे, उनके उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, उनके उत्पादों की माँग और उनकी आय बढ़ाएंगे। यह ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहकारिताओं को प्रोत्साहित करेगा और लाखों परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुएँ किफायती रूप से उपलब्ध कराएगा। जीएसटी दर में कटौती खेती और पशुपालन में लगी सहकारिताओं को लाभ पहुँचाएगी, टिकाऊ खेती की प्रथाओं को बढ़ावा देगी और छोटे किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सीधा लाभ देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाये गये #NextGenGST रिफार्म का पूरे दुग्ध सहकारी क्षेत्र ने स्वागत किया है, जिसमें अमूल जैसे सबसे बड़े सहकारी ब्रांड भी शामिल हैं।

दुग्ध क्षेत्र में किसानों और उपभोक्ताओं को वस्तु सेवा कर में सीधे राहत दी गई है। दूध और पनीर, चाहे ब्रांडेड हों या बिना ब्रांड के, को जीएसटी से मुक्त किया गया है। मक्खन, घी और ऐसे ही अन्य उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लोहे, स्टील और एल्युमिनियम से बने दूध के कनस्तरों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

इन उपायों से दुग्ध उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, दुग्ध किसानों को सीधी राहत मिलेगी और विशेषकर दूध प्रसंस्करण में लगी महिला-नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमशीलता तथा स्वयं सहायता समूह (SHGs) को मजबूती मिलेगी। किफायती दुग्ध उत्पाद घर-घर में आवश्यक प्रोटीन और वसा स्रोत उपलब्ध कराएंगे और दुग्ध सहकारिताओं की आय बढ़ाएँगे।

खाद्य प्रसंस्करण और घरेलू वस्तुओं में बड़ी राहत दी गई है। चीज़, नमकीन, मक्खन और पास्ता पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जैम, जेली, खमीर, भुजिया और फलों का गूदा/जूस आधारित पेय पदार्थ अब 5% जीएसटी पर आएंगे। चॉकलेट, कॉर्न फ्लेक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, बिस्किट और कॉफी पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

कम जीएसटी से खाद्य पदार्थों पर घरेलू खर्च घटेगा, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में माँग बढ़ेगी और खाद्य प्रसंस्करण एवं दुग्ध सहकारिताओं की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इससे खाद्य प्रसंस्करण और दुग्ध प्रसंस्करण सहकारिताएँ तथा निजी डेयरियाँ मजबूत होंगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही पैकिंग पेपर, डिब्बे और पेटियों (crates) पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे सहकारिताओं और खाद्य उत्पादकों के लिए लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग लागत कम होगी।

कृषि यंत्र क्षेत्र में, 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे ट्रैक्टर अधिक किफायती होंगे और इसका लाभ केवल फसल उत्पादक किसानों को ही नहीं बल्कि पशुपालन और मिश्रित खेती करने वालों को भी मिलेगा, क्योंकि इनका उपयोग चारे की खेती, चारे के परिवहन और कृषि उत्पाद प्रबंधन में किया जा सकता है। ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और अन्य अनेक पुर्जों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है, जिससे लागत और घटेगी और सहकारिताओं को सीधा लाभ होगा।

उर्वरक क्षेत्र में, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जैसे प्रमुख कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उल्टा कर ढांचा सुधरेगा, उर्वरक कंपनियों की इनपुट लागत घटेगी, किसानों के लिए कीमतें बढ़ने से रुकेंगी और बुवाई के समय पर किफायती उर्वरक उपलब्ध होंगे। इसका सीधा लाभ सहकारिताओं को होगा।

इसी प्रकार, बारह बायो-पेस्टीसाइड और अनेक सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रोन्यूट्रिएंट्स) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जैव-आधारित कृषि इनपुट अधिक किफायती होंगे, किसान रासायनिक कीटनाशकों से हटकर बायो-पेस्टीसाइड की ओर बढ़ेंगे, मिट्टी की सेहत और फसलों की गुणवत्ता बेहतर होगी, और छोटे जैविक किसानों तथा एफपीओ (Farmer Produce Organisation) को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम सरकार के प्राकृतिक खेती मिशन के अनुरूप है और सहकारिताओं को भी लाभान्वित करेगा।

वाणिज्यिक वाहनों में, ट्रक और डिलीवरी वैन जैसे मालवाहक वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रक भारत की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ हैं और लगभग 65–70% माल यातायात का वहन करते हैं। इससे ट्रकों की पूंजीगत लागत घटेगी, प्रति टन-किलोमीटर भाड़ा कम होगा और इसका प्रभाव कृषि उत्पादों की ढुलाई को सस्ता बनाने, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में दिखाई देगा। साथ ही मालवाहक वाहनों के थर्ड-पार्टी बीमा पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा भी दी गई है, जिससे इन प्रयासों को और बल मिलेगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से प्रदेश के 11 जिलों के 17ए500 किसानों को 20 करोड़ 60 लाख रुपए बाढ़ राहत राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बीते दिनों प्रदेश में अतिवृष्टि (प्राकृतिक आपदा) के कारण फसलों को हुई क्षति के मुआवजे के रूप में प्रभावित किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए इस राहत राशि का हस्तांतरण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावित किसानों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा है कि प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और उनकी मुस्कान ही हमारी सरकार की ताकत है। मौसम की मार में हम किसानों को बेसहारा नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि जो होना था, हो चुका। हम अपने किसानों को उनकी फसल क्षति का समुचित मुआवजा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्नदाताओं को भरोसा दिलाया कि प्रदेश का कोई भी किसान मौसम की मार पर बेसहारा नहीं रहेगा। हमारी सरकार सुख-दुख सहित हर परिस्थिति में किसानों के साथ है। सबको राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों से आत्मीय संवाद कर उनकी कुशल-क्षेम लेकर फसल क्षति और वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी के किसान राघवेन्द्र और जगत पाल, दमोह के सरदार सिंह और संग्राम सिंह, अशोकनगर के प्रदीप सिंह रघुवंशी और कल्याण सिंह, धार के ओमप्रकाश और जगदीश, छतरपुर के रमेश और प्रकाश, रायसेन के अरविंद और अमर सिंह से वर्चुअली संवाद किया। दमोह जिले में पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र सिंह लोधी भी उपस्थित रहे। प्रभावित किसानों ने सरकार द्वारा त्वरित रूप से बाढ़ आपदा राहत राशि प्रदान करने पर मुख्यमंत्री डॉ यादव का आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा बीते अगस्त महीने में प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई विभिन्न क्षतियों से प्रभावित परिवारों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए 24 हजार 884 प्रभावितों को 30 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि का वितरण किया था।

राजस्व आयुक्त श्रीवास्तव ने बताया कि प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्व पुस्तक में प्रावधान किए गए हैं, जिससे प्रभावित परिवार अपनी आजीविका को पुनर्स्थापित कर सकें। इस मानसून सीजन में प्रदेश में 1031.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 25% अधिक है। सर्वाधिक वर्षा गुना में 1603 मिमी,श्योपुर में 1418.6 मिमी, मंडला में 1417.4 मिमी,रायसेन में 1403.2 मिमी और शिवपुरी में 1354.1 मिमी में हुई है।वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए विभिन्न मदों में अबतक कुल 188.52 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है।

इंदौर में शुक्रवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान की इमर्जेंसी लेडिंग कराई गई। दिल्ली पहुंचे विमान का हवा में ही एक इंजन बंद हो गया था जिसके बाद विमान को आपात स्थिति में उतारा गया। विमान में 161 लोग सवार थे।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान (AXB 1028) को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब पायलट ने एटीसी को विमान का एक इंजन बंद हो जाने की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और सीआईएसएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। गनीमत रही कि विमान को एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया।

नईदिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री,  प्रल्हाद जोशी ने आज यहां एनसीसीएफ, नैफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खुदरा बिक्री का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के साथ ही सरकारी बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित और संतुलित मात्रा में आपूर्ति शुरू हुई,इससे उपभोक्ताओं को यह आवश्यक सब्जी किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकेगी।

जोशी ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और मूल्य स्थिरीकरण प्रयासों के माध्यम से विभिन्न प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों ने हाल के महीनों में मुद्रास्फीति दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जुलाई 2025 में, आठ वर्षों में सबसे कम सामान्य खुदरा मुद्रास्फीति 1.55 प्रतिशत रही । यह खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट का परिणाम है। बफर स्टॉक से प्याज का संतुलित और लक्षित निपटान, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और स्थिर मूल्य व्यवस्था बनाए रखने के सरकार के प्रयासों का एक अभिन्न अंग है।

दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में आज से प्याज का लक्षित निपटान शुरू हो रहा है। इसकी खुदरा बिक्री एनसीसीएफ, नैफेड और केंद्रीय भंडार के आउटलेट्स और मोबाइल वैन के माध्यम से, साथ ही नैफेड और एनसीसीएफ के वितरण भागीदारों के माध्यम से भी की जा रही है। प्याज की कीमतों के रुझान के अनुसार, देश भर में इस कवरेज को व्यापक, गहन और विविध बनाया जाएगा। देश भर के 574 केंद्रों से प्राप्त प्याज सहित 38 वस्तुओं की दैनिक कीमतों की विभाग निगरानी कर रहा है। दैनिक मूल्यों के आंकड़े और तुलनात्मक रुझान, बफर स्टॉक से प्याज की मात्रा और गंतव्य पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

इस वर्ष प्याज का उत्पादन 307.71 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 27 प्रतिशत अधिक है। प्याज के निर्यात पर कोई शुल्क या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और निर्यात की गति जुलाई में 1.06 लाख टन और अगस्त, 2025 में निर्यात 1.09 लाख टन के साथ स्थिर है।

उपलब्धता और मूल्य परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए 3.00 लाख टन प्याज की खरीद की। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के प्रमुख रबी प्याज उत्पादक क्षेत्रों में किसानों/किसान संघों से प्याज की खरीद की गई और प्याज का भुगतान किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरण के माध्यम से किया गया। इस वर्ष प्याज के संचालन में खरीद, भंडारण और निपटान की निगरानी के लिए एक एकीकृत प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें संचालन के सभी चरणों में प्रौद्योगिकी प्रयोग गतिविधियों को लागू किया गया है।

प्याज खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल, ई-महाभूमि के माध्यम से किसानों की प्रामाणिकता और उनके भूमि अभिलेखों का सत्यापन किया गया है। किसानों को भुगतान उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है। मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और राष्ट्रीय परीक्षण शाला के अधिकारी भंडारण गोदामों में प्याज के स्टॉक का सत्यापन करने के लिए नियमित रूप से दौरा करते हैं। किसानों को भुगतान उस मात्रा के लिए किया जाता है जिसे चालों में ले जाया गया है और विधिवत सत्यापित किया गया है।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 5 सितम्बर शिक्षक दिवस पर भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। साथ ही कक्षा एक से कक्षा 8 तक के 55 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में शाला गणवेश की 330 करोड़ रूपये की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जायेगा।

समारोह शुक्रवार को प्रात: 10:30 बजे भोपाल के स्वर्ण जयंती सभागार, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित होगा। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन मंत्री कुवर विजय शाह, खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण कृष्णा गौर भी उपस्थित रहेंगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि जिन शिक्षकों का उनके श्रेष्ठ कार्यों की वजह से सम्मान हो रहा है, उनसे प्रदेश के अन्य शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी।

शिक्षक दिवस पर सम्मानित शिक्षकों में प्राथमिक, माध्यमिक श्रेणी के 8 और उच्चतर माध्यमिक श्रेणी के 6 शिक्षक शामिल हैं। गत वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को भी सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कृत शिक्षकों को 25 हजार रुपये की सम्मान निधि, शॉल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया जायेगा। जिन प्राथमिक शिक्षकों को सम्मानित किया जायेगा, उनमें शासकीय प्राथमिक शाला बिसोनिया, गुना के जितेन्द्र शर्मा, शासकीय उ.मा.वि. क्रमांक-2, शाजापुर के दिलीप जायसवाल, ई.पी.ई.एस., भाटीवाड़ा, सिवनी के दिलीप कटरे, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, बसिया, दमोह के श्रीकांत कुर्मी, शासकीय उ.मा.वि., रुस्तमपुर, खण्डवा की माध्यमिक शिक्षक श्रद्धा गुप्ता, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, सतौआ, दमोह के मोहन सिंह गौंड, शासकीय माध्यमिक शाला, चंदेसरा, उज्जैन के अपूर्व शर्मा और शासकीय माध्यमिक शाला, उबालाद, अलीराजपुर के उच्च श्रेणी शिक्षक धनराज वाणी शामिल हैं। ये चयनित शिक्षक कक्षा-1 से 8 की कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिये कक्षा-9 से 12 में पढ़ाने वाले चयनित शिक्षकों में माध्यमिक शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि., बाग, जिला धार की राधा शर्मा, शासकीय उ.मा.वि., मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के डॉ. नरेन्द्र कुमार उरमलिया, शासकीय उ.मा. संभागीय ज्ञानोदय विद्यालय, तिलीवार्ड, सागर के महेन्द्र कुमार लोधी, शासकीय उ.मा.वि., जावरा, रतलाम की उच्च माध्यमिक शिक्षक विनीता ओझा और माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल, पांदा, जिला राजगढ़ डॉ. सरिता शर्मा को सम्मानित किया जायेगा।

वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को राज्य स्तरीय समारोह में शॉल-श्रीफल, स्मृति चिन्ह और 5 हजार रुपये सम्मान निधि भेंट कर सम्मानित किया जायेगा। इनमें शासकीय माध्यमिक शाला लिधौरा, ब्लॉक बटियागढ़, दमोह के माधव प्रसाद पटेल और शासकीय हाई स्कूल, मंदसौर की शिक्षक सुनीता गोधा शामिल हैं।

प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित होगा। समारोह में जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया जायेगा। समारोह में गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे।

पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितम्बर को देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस उन समर्पित शिक्षकों का सम्मान और सराहना करने का दिन है, जिनका व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभाते हैं।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा के बदलते दौर में सभी विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए दुनिया में मिसाल कायम कर रहे हैं। वे दिन गए जब भारत किसी बड़े देश के पीछे चलकर पहचान बनाता था। हमें गर्व है कि आज भारत किसी पर निर्भर नहीं है। भारत के बदलते समय का विश्वविद्यालय के छात्र पूरा उपयोग करें। हमारे युवा बेहतर तकनीक का उपयोग करते हुए देश को आगे ले जाने का सपना देखें और उसे पूरा करने के लिए परिश्रम करें। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ है। हमारे युवा नौकरी पाने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें। सरकार हर संभव सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कृषि संकाय की पढ़ाई शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में सभी नए रोजगारपरक पाठ्यक्रम आरंभ करने और विद्यार्थियों को आवागमन के लिए नि:शुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय परिसर में 55 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले आईटी रिसोर्स सेंटर, स्टूडियो, कन्वेंशन हॉल और इंक्यूबेशन सेंटर तथा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट व कन्या छात्रावास का भूमिपूजन कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम उषा परियोजना के भूमिपूजन और दीक्षारंभ कार्यक्रम में गणपति बप्पा मोरया के जयघोष एवं सरस्वती माता को नमन करते हुए अपना संबोधन आरंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल के सभी क्षेत्रों को विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। भोपाल में मेट्रो की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ भोपाल के पास मेट्रो और अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण के लिए बीईएमएल की इकाई का भूमि-पूजन हो चुका है। भारतीय रेल के हाईस्पीड कोच भी इस कारखाने में बनाए जाएंगे। भोपाल को पर्यटन के क्षेत्र में भी एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब बड़ी झील में कश्मीर की तर्ज पर शिकारे चलाए जाएंगे। भोपाल से इंदौर, जबलपुर और रीवा के लिए नए ग्रीन फील्ड हाइवे तैयार किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पीएम मित्रा का निर्माण हो रहा है। हमारे किसानों द्वारा उत्पादित कपास की मांग दुनिया में है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें। प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट के नए उद्योग शुरू हों, इसके लिए दिल्ली में निवेशकों और उद्योग घरानों को आज चर्चा के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। भविष्य में मध्यप्रदेश के युवा फैशन डिजाइनिंग और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में अग्रणी बनें, इसके लिए राज्य सरकार निश्चित कार्ययोजना बना रही है।

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में बदलाव का बीड़ा उठाया है। पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस विजन से कार्य किया, उसके सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हैं। प्रदेश में गरीब और पिछड़े छात्रों के लिए सर्व सुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालय और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाए जा रहे हैं। भविष्य में शिक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने दो बड़े निर्णय किए हैं। इसके अंतर्गत अब डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और प्रदेश के चिन्हित विश्वविद्यालयों में देश की विभिन्न भाषाओं को क्रेडिट के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल कर पढ़ाया जाना शामिल है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने जा रही यह अभिनव पहल पूरे देश को संदेश देने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दोनों नवाचारों के लिए हमें निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। हृदय प्रदेश, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में नवाचार करते हुए देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है।

 देलही :सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के स्वायत्त निकाय डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन ने आज नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय मेधावी पुरस्कार समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह समारोह अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उन मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने कक्षा 10वीं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और अनुसूचित जाति (एससी) के उन मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने मान्यता प्राप्त राज्य/केंद्रीय बोर्डों और परिषदों द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।

वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के लिए कुल 29 राज्य/केंद्रीय बोर्डों और परिषदों को ध्यान में रखा गया। सत्र 2021-22 के दौरान कक्षा 10वीं से कुल 367 छात्रों को पुरस्कृत किया गया जिनमें से 22 टॉपर थे और कक्षा 12वीं से कुल 563 छात्रों को पुरस्कृत किया गया जिनमें से 49 टॉपर थे। सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं से कुल 198 छात्रों को पुरस्कृत किया गया जिनमें से 17 टॉपर थे और कक्षा 12वीं से कुल 362 छात्रों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 29 टॉपर थे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने संबोधन में डॉ. वीरेंद्र कुमार ने शिक्षा एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डाला और शिक्षा, छात्रवृत्ति, फेलोशिप और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समुदायों के सशक्तीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

रामदास अठावले और बी.एल. वर्मा ने पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों की सराहना की और समाज के सभी वर्गों विशेषकर वंचितों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सरकार की जनहितैषी पहलों पर ज़ोर दिया। उन्होंने छात्रों से बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर द्वारा स्थापित समानता, बंधुत्व, सम्मान और सामाजिक न्याय के मूल्यों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना के अंतर्गत, फाउंडेशन ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी के शीर्ष तीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अनुसूचित जाति छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए।

I. सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 60,000/- रुपये

II. दूसरे सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 50,000/- रुपये

III. तीसरे सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 40,000/- रुपये

जिन मामलों में शीर्ष तीन में कोई भी छात्रा शामिल नहीं थी, वहां सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को एक विशेष पुरस्कार दिया गया। पुरस्कारों में मान्यता और प्रोत्साहन के प्रतीक के रूप में 60,000 रुपये का एकमुश्त नकद पुरस्कार शामिल था।

भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में 'जल जीवन मिशन" अंतर्गत पुनरीक्षित योजनाओं में प्रस्तावित लागत में वृद्धि राशि 2,813 करोड़ 21 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का अनुमोदन किया, जो लगभग 13.55 प्रतिशत है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 20 हजार 765 करोड़ रूपये लागत की 27 हजार 990 एकल ग्राम नल जल योजनाओं और 60 हजार 786 करोड़ रूपये लागत की 148 समूह जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत 27 हजार 990 योजनाओं में से 15 हजार 947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और 12 हजार 43 योजनाओं के कार्य विभिन्न चरणों में प्रगतिरत हैं। अभी तक कुल 8 हजार 358 योजनाओं के पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई है। पुनरीक्षण कार्यवाही के अंतर्गत 7 लाख ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए समस्त परिक्षेत्र के जिलों की प्रस्तुत 8,358 पुनरीक्षित परियोजनाओं के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त कुल पुनरीक्षित लागत 9026 करोड़ 97 लाख रूपये की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई। इन योजनाओं की मूल स्वीकृत लागत 6,213 करोड़ 76 लाख रूपये है। 

मंत्रि-परिषद द्वारा इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (एक्सेस कंट्रोल) मार्ग, लंबाई 48.10 कि.मी. का 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर एवं दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड सहित, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) योजनांतर्गत निर्माण कार्य के लिए भू-अर्जन सहित कुल राशि 2 हजार 935 करोड़ 15 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। पूर्व में जारी लोक निर्माण विभाग को प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए परियोजना को "हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल" पर किए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गयी परियोजना के अंतर्गत 34 अंडर पास, 02 फ्लाई ओवर, 01 आर.ओ.बी., 07 मध्यम पुल एवं 02 वृहद जंक्शन का निर्माण सहित सभी जंक्शन का सुधार, सड़क सुरक्षा उपाय, रोड मार्किंग आदि कार्य किये जायेंगे। मार्ग के निर्माण एवं संधारण के लिए कंसेशन अवधि 17 वर्ष रहेगी। मंत्रि-परिषद द्वारा आगामी सिहंस्थ-2028 के मद्देनजर उज्जैन शहर में हरिफाटक रेलवे क्रासिंग पर 4 लेन और हरिफाटक चौराहे से नीलकंठ द्वार तक 980 मीटर लंबाई के नवीन रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 371 करोड़ 11 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति सिहंस्थ मद अंतर्गत प्रदान की गई।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक वित्तीय समावेशन है, जिसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक की किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सिटी यूनियन बैंक जैसे बैंक अपनी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश में, एक बड़ी आबादी अभी भी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहती है जहां औपचारिक बैंकिंग तक सीमित पहुंच है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि सिटी यूनियन बैंक ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

राष्ट्रपति ने कहा कि बैंक और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां वंचित समुदायों के लिए उपयोगकर्ताओं के अनुकूल मोबाइल ऐप, सूक्ष्म ऋण और बीमा उत्पाद उपलब्ध करा रही हैं। पेमेंट बैंक, डिजिटल वॉलेट और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट ने वित्तीय सेवाओं को दूर-दराज के गांवों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में प्रगति के बावजूद, डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट की पहुंच और वित्तीय जागरूकता के संदर्भ में अभी भी कई चुनौतियां हैं। सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से, लोगों को प्रौद्योगिकी, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों का सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। समय पर और किफायती ऋण उपलब्ध कराकर, वित्तीय जागरूकता प्रदान करके और कृषि-तकनीकी पहलों को समर्थन देकर, बैंक कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने में मदद कर सकते हैं। बैंक एमएसएमई को विकास के इंजन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे बैंकों को वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों की मदद के लिए भी कदम उठाने चाहिए। दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को बैंकिंग सेवाओं से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे-जैसे हमारी डिजिटल और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, डिजिटल परिवर्तन और उद्यमिता में बैंकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। स्टार्ट-अप से लेकर स्मार्ट शहरों तक, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें बैंक मदद कर सकते हैं। बैंक एक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं।

नईदिल्ली। देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों से 867 लड़के और 679 लड़कियों सहित कुल 1,546 कैडेट दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में बारह दिवसीय थल सैनिक शिविर में भाग लेंगे। अपर महानिदेशक (ए) एयर वाइस मार्शल पीवीएस नारायण 02 सितंबर, 2025 को इसका उद्घाटन करेंगे। शिविर में भाग लेने वाले कैडेट विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेंगे, जिनमें अवरोध प्रशिक्षण, मानचित्र पठन और अन्य संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इस पहल से उन्हें समृद्ध अनुभव प्राप्त होगा, जिसमें शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक तीक्ष्णता और टीम वर्क पर जोर दिया जाएगा।

थल सैनिक शिविर का उद्देश्य कैडेटों को सेना प्रशिक्षण के प्रमुख पहलुओं से अवगत कराना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना और अनुशासन, नेतृत्व एवं राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। यह शिविर सेना विंग के कैडेटों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर के शिविर के रूप में व्यापक प्रशिक्षण एवं चरित्र विकास पर केंद्रित है।

अपर महानिदेशक ने एनसीसी द्वारा देश के युवाओं को प्रदान किए जाने वाले अनूठे अवसरों का उल्लेख किया, जो उनके रोमांच, अनुशासन और सम्मान से भरा जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि एनसीसी सभी कैडेटों में नेतृत्व व सौहार्द की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए तैयार करती है।

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कर्नाटक के मैसूर स्थित अखिल भारतीय वाणी और श्रवण संस्थान के हीरक जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव और मैसूर के सांसद यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्‍ट्रपति ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और वाणी और श्रवण अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस प्रतिष्ठित संस्थान के हीरक जयंती समारोह में शामिल होते हुए उन्‍हें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उन्‍होंने इस ऐतिहासिक अवसर पर संचार विकारों के निदान और उपचार में बहुमूल्य योगदान के लिए इस संस्थान से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान निदेशकों, संकाय सदस्यों, प्रशासकों और छात्रों को हार्दिक बधाई दी।

वर्ष 1965 में स्थापित, एआईआईएसएच भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। यह संचार विकारों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, नैदानिक ​​सेवाओं, प्रशिक्षण, अनुसंधान, जन शिक्षा और विस्तार सेवाओं के लिए दक्षिण एशिया में एक प्रमुख संस्थान है। एआईआईएसएच की स्थापना संचार विकारों की देखभाल और पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान न केवल डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप पाठ्यक्रम प्रदान करता है, बल्कि वाणी और श्रवण विकारों की देखभाल और उपचार भी प्रदान करता है, साथ ही पुनर्वास के माध्यम से रोगियों और उनके परिवारों को सहायता भी प्रदान करता है। एआईआईएसएच को अब दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव वी. हेकेली झिमोमी, भारत सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एआईआईएसएच के संकाय सदस्य और छात्र भी उपस्थित थे।