नईदिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को आगामी महीनों में असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, रनवे 10/28 को 15 जून से 15 सितंबर तक अपग्रेडेशन के लिए बंद किया जा रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने यह स्पष्ट किया है. इस दौरान हर दिन लगभग 200 उड़ानें प्रभावित होंगी। इनमें से 114 को रद्द कर दिया गया है, जबकि शेष 86 उड़ानों को गैर-पीक ऑवर में पुन: निर्धारित किया गया है।

डीआईएएल के अधिकारियों के मुताबिक, रनवे को बंद रखकर कैट- आईआईआईबी तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे घने कोहरे के दौरान भी बिना बाधा के विमान संचालन किया जा सकेगा. सर्दियों में कोहरे के कारण जब दृश्यता बेहद कम होती है तो यह तकनीक अत्यंत सहायक साबित होती है।

पहले यह रनवे अप्रैल और मई में भी अस्थायी रूप से बंद किया गया था, लेकिन पूर्वी हवाओं के कारण लैंडिंग क्षमता में कमी आने पर इसे दोबारा खोला गया था. उस दौरान प्रति घंटे की लैंडिंग क्षमता 42 से घटकर 32 रह गई थी. इस बार एयरपोर्ट प्रबंधन ने सभी एयरलाइनों के साथ समन्वय कर उड़ानों के समय में बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को कम से कम परेशानी हो।

दिल्ली एयरपोर्ट पर फिलहाल 27/9, 10/28, 29आर/11एल और 29एल /11आर कुल चार रनवे काम करता है. रनवे 10/28 के बंद होने पर 29आर /11एल से उड़ानों का प्रस्थान होगा. 29एल /11आर पर आगमन व रनवे 27/9 से आगमन व प्रस्थान दोनों संभाले जाएंगे. जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं तब तीन रनवे 42 आगमन और 42 प्रस्थान प्रति घंटे संभाल सकते हैं. पूर्वी हवाओं के दौरान आगमन की क्षमता घटकर 32 प्रति घंटे रह जाती है।

दिल्ली एयरपोर्ट प्रतिदिन औसतन 1450 उड़ानों को संभालता. इस अपग्रेडेशन अवधि में लगभग 7.5 प्रतिशत उड़ानें प्रभावित होंगी, जो सामान्य 3.5 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार उड़ानों का समय पहले ही समायोजित कर दिया गया है, जिससे पिछली बार जैसी देरी नहीं होगी. उन्होंने बताया कि पीक फॉग सीजन में जहां पहले केवल 15 उड़ानें प्रति घंटे लैंड कर पाती थी, अपग्रेडेशन के बाद यह संख्या दोगुनी हो जाएगी।

प्रमुख शहरों जैसे मुंबई और बेंगलुरु से आने-जाने वाली उड़ानों पर बहुत कम असर पड़ेगा. मुंबई से आगमन की संख्या केवल 56 से घटकर 54 होगी और बेंगलुरु से 38 से 36 होगी. अपग्रेडेशन यात्रियों के लिए एक अस्थायी असुविधा जरूर है, लेकिन सर्दियों में इसे एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. सुरक्षा व सुगमता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया यह कदम लंबे समय में दिल्ली हवाई अड्डे के संचालन को अधिक सक्षम और कुशल बनाएगा।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के आह्वान को दोहराते हुए अत्यधिक गर्मी को वैश्विक संकट मानते हुए इसके समाधान की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने 6 जून 2025 जिनेवा में अत्यधिक गर्मी जोखिम प्रबंधन पर विशेष सत्र के दौरान मुख्य भाषण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि बढ़ते तापमान से सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नियमित जोखिम उत्‍पन्‍न हो रहा है और भारत साझा शिक्षा, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में अत्यधिक गर्मी के जोखिम प्रबंधन के लिए सामान्य रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए यूएनडीआरआर की पहल का स्वागत करता है।

डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अत्यधिक गर्मी के जोखिम प्रबंधन के लिए एक सक्रिय और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने बताया कि भारत आपदा प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर एकीकृत तैयारी और उन आपदाओं को दूर करने रणनीतियों की ओर बढ़ा है। 2016 से, राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने गर्म हवाओं के प्रबंधन पर व्यापक राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इनमें 2019 में संशोधन किया गया। इसने विकेंद्रीकृत गर्मी की कार्य योजना (एचएपी) की नींव रखी। उन्होंने अग्रणी अहमदाबाद की गर्मी की कार्य योजना को स्वीकार किया। इसने दिखाया कि कैसे प्रारंभिक चेतावनी, अंतर-एजेंसी समन्वय और सामुदायिक आउटरीच से जान बचाई जा सकती है।

प्रधान सचिव ने जोर देकर कहा कि, "23 गर्मी संभावित राज्यों के 250 से अधिक शहरों और जिलों में गर्मी की कार्य योजनाएं क्रियाशील हैं। इनको एनडीएमए की सलाह, तकनीकी और संस्थागत तंत्रों का सहयोग प्राप्त है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मजबूत निगरानी, ​​अस्पतालों की तैयारी और जागरूकता अभियानों के कारण गर्मी-संबंधी मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है।

डॉ. मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का दृष्टिकोण पूरी सरकार और पूरे समाज का है। इसमें स्वास्थ्य, कृषि, शहरी विकास, श्रम, विद्युत, जल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े मंत्रालय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, शोध समूह, नागरिक समाज संगठन और विश्वविद्यालय स्थानीय सरकारों को गर्मी से निपटने की कार्ययोजनाओं में सुधार करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने जोर देकर कहा, "अत्यधिक गर्मी समुदायों को अत्‍यधिक प्रभावित करती है और भारत ने अपनी तैयारी में पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय अनुभवों को सक्रिय रूप से शामिल किया है।" उन्होंने कहा कि विद्यालय व्यवहार परिवर्तन के सहायक बन रहे हैं, बच्चों को जलवायु की अनुकूलता के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शीघ्र और प्रभावी आपातकालीन तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाना चाहिए।

डॉ. मिश्रा ने पुष्टि की कि भारत में केवल तैयारी के दृष्टिकोण से लेकर दीर्घकालिक गर्मी के शमन तक के परिवर्तन को रेखांकित किया। इसमें शीतल छत वाली प्रौद्योगिकियां, निष्क्रिय शीतलन केंद्र, शहरी क्षेत्रों में हरियाली और पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार शामिल है। भारत शहरी नियोजन में शहरों में तुलनात्‍मक अधिक गर्मी के प्रभाव के आकलन को एक कर रहा है।

डॉ. मिश्रा ने एक प्रमुख नीतिगत बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) का उपयोग अब गर्मी के न्यूनीकरण के लिए किया जा सकता है। इससे स्थानीय सरकारों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को गर्मी की रोकथाम और न्यूनीकरण परियोजनाओं को सह-वित्तपोषित करने की अनुमति मिलेगी। इससे साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

Bhopal News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन रतलाम जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिले को दो सौगातें मिली हैं। आलोट में नवोदय विद्यालय के साथ ही सांदीपनी विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया है, जो शिक्षा के क्षे़त्र में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मध्यप्रदेश में शासकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहें है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र मे उत्तरोतर प्रगति कर रहा है। रतलाम के आलोट में 38.4 करोड़ लागत से बने पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय-2, छात्रावास और स्टॉफ क्वार्टरो तथा 35 करोड़ 11 लाख की लागत से निर्मित सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025 में 10वी एवं 12वी बोर्ड परीक्षा के परिणामों में निजी स्कूलों के बजाए शासकीय स्कूल के बच्चों ने ज्यादा अच्छा प्रर्दशन किया है। नीट, जेईई जैसी परीक्षाओं में भी सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नही छोडी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जवाहर नवोदय विद्यालय से मुख्य मार्ग से जोडने वाली सड़क का निर्माण किये जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अन्य क्षेत्रों में भी विकास के कार्य कर रही हैं। सिंचाई के लिए भी कई परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी विजन के तहत नदी जोड़ो अभियान की शुरूआत हुई है। राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की बेहतरी के लिए पार्वती, चंबल, कालीसिंध नदी जोडों परियोजना स्वीकृत की गई है। इससे प्रदेश के कई गांव को पेयजय एवं सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा। मध्यप्रदेश मे लगभग 55 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है। किसानों को विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पम्प देने की योजना है। इससे किसानों को बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे है। मध्यप्रदेश देश में पर्यटन के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर आ गया है। आलोट में क्षिप्रा-चंबल नदी संगम स्थल पर पर्यटन का विकास किया जाएगा।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि यह नवोदय विद्यालय रतलाम में दूसरा है, पहला विद्यालय कालूखेड़ा में स्थित है। नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय पूरे देश में विद्यार्थियों का शैक्षणिक एवं नैतिक विकास कर रहे हैं। शिक्षा ही सामाजिक एवं आर्थिक विकास का आधार है। भारत में साक्षरता दर निरंतर बढ़ रही है, जिसमें नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रतलाम जिले के आलोट में यह दूसरा नवोदय विद्यालय प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आधार पर युवाओं को रोजगार मूलक शिक्षा देने में जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे नवोदय विद्यालयों में अध्ययन कर जेईई, नीट जैसी परीक्षाएं पास कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे है। लगभग 1 करोड़ 53 लाख बच्चे मध्यप्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से इन विद्यालयों में एआई की पढ़ाई भी प्रारंभ की गई है। स्कूल समाज को मजबूत बनाते है। मध्यप्रदेश की नई पीढ़ी को सशक्त कर प्रदेश को विकसित किया जाएगा।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के युवाओं की विश्व स्तरीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के युवाओं ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। युवाओं को गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश का विकास युवा शक्ति की बेजोड़ ऊर्जा और दृढ़ विश्वास से प्रेरित है।

मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं ने स्टार्टअप, विज्ञान, खेल, सामुदायिक सेवा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। उन्होंने कहा, "पिछले 11 वर्षों में हमने ऐसे युवाओं के उल्लेखनीय उदाहरण देखे हैं जिन्होंने कल्पना से परे काम किए हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी सरकारी पहल इस दृढ़ विश्वास पर आधारित हैं कि युवाओं को सशक्त बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति और कौशल विकास तथा स्टार्ट-अप पर ध्यान केंद्रित करने से युवा 'विकसित भारत' के संकल्प में महत्वपूर्ण भागीदार बन गए हैं।

मोदी ने कहा कि सरकार युवा शक्ति को निखरने के सभी संभव अवसर प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;

"भारत के युवाओं ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हमारी युवा शक्ति गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हमारे युवाओं ने बेजोड़ ऊर्जा और दृढ़ विश्वास के साथ भारत के विकास को आगे बढ़ाया है।"

पिछले 11 वर्षों में, हमने ऐसे युवाओं के उल्लेखनीय उदाहरण देखे हैं जिन्होंने स्टार्टअप, विज्ञान, खेल, सामुदायिक सेवा, संस्कृति आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल्पना से परे काम किए हैं।

पिछले 11 वर्षों में युवा सशक्तिकरण के उद्देश्य से नीति और कार्यक्रमों में निर्णायक बदलाव भी देखने को मिले हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी सरकारी पहल इस दृढ़ विश्वास पर आधारित हैं कि युवाओं को सशक्त बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा विकसित भारत के निर्माण के प्रयासों को मजबूत करते रहेंगे।

नईदिल्ली। आयुष मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर कल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2025 के लिए निर्बाध समन्वय और व्यापक पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एक उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। विभिन्न सरकारी विभागों के 400 से अधिक प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हुए। इस सत्र का उद्देश्य भव्य योग दिवस समारोहों के संबंध में समय पर, प्रामाणिक ताजा जानकारी की बढ़ती मांग को संबोधित करना था क्योंकि इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा योग को वैश्विक मान्यता दिए जाने के बाद से ऐतिहासिक दस वर्ष की यात्रा का प्रतीक है।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कार्यशाला की अध्यक्षता की और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के 400 से अधिक प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम ने इस वर्ष के उत्सव की विषय वस्तु: "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" के प्रति केंद्र सरकार की एकीकृत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सी. सेंथिल राजन और आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मोनालिसा दाश सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और परिचर्चाओं का संचालन किया, तथा मीडिया रणनीति की रूपरेखा तैयार की।

आयुष सचिव वैद्य कोटेचा ने अपने आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री के व्यापक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बढ़ती वैश्विक और राष्ट्रीय प्रासंगिकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा: “अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख नहीं रह गया है - यह कल्याण, एकता और सद्भाव के लिए एक दशक से संचालित राष्ट्रीय आंदोलन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025, देश के हर कोने में रहने वाले हर नागरिक को कल्याण के इस साझा उत्सव से जोड़ने का हमारा अवसर है। सरकार के समग्र दृष्टिकोण और एकीकृत मीडिया पहुंच के साथ, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक की इस वैश्विक कार्यक्रम तक पहुंच हो।” उन्होंने आगे बताया कि योग सार्वजनिक स्वास्थ्य परिवर्तन और सांस्कृतिक कूटनीति दोनों का एक माध्यम बन गया है, जिसने भारत को निवारक स्वास्थ्य सेवा और समग्र कल्याण में एक वैश्विक अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है।

सी. सेंथिल राजन ने सत्र को संबोधित करते हुए, विभिन्न मंचों पर मीडिया कन्वर्जेंस के महत्व और जानकारी देने, नागरिक जुड़ाव और दृश्य सामग्री की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने की क्षमता पर विचार व्यक्त किए। सुश्री मोनालिसा दाश ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदेश को बढ़ाने में समन्वित योजना और रचनात्मकता की भूमिका पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला ने अंतर-मंत्रालयी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने, पहुंच रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने और 21 जून तक एक समन्वित राष्ट्रव्यापी अभियान सुनिश्चित करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य किया। योग संदेश और गतिविधियाँ डिजिटल और जमीनी स्तर के दोनों चैनलों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों, शहरी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों तक पहुँचा कर अंतिम छोर तक संपर्कता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में अब कुछ ही सप्ताह शेष रह गए हैं, और योग के ऐतिहासिक, सम्मिलित और प्रभावशाली उत्सव के लिए सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। योग भारत की ओर से विश्व को एक उपहार है, और एक ऐसी पद्धति है जिसने स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव की खोज में करोड़ों लोगों को एकजुट किया है।

डेस्क। रामनगरी के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ा, जब राम मंदिर परिसर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर सुबह 11:25 से 11:40 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में राजा राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी सहित आठ देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सभी देव विग्रहों का अभिषेक किया और राम दरबार की मूर्तियों से आवरण हटाया। राजा राम को सोने-चांदी के आभूषणों से सजाया गया, जिससे मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण और भी दिव्य हो गया।

ब्रह्ममुहूर्त से ही मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रों, शंखनाद और हवन की सुगंध से भक्ति का माहौल बन गया था। समारोह में 19 संत-धर्माचार्य, राम मंदिर ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया। उनकी अगवानी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने की।

बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के तहत सुबह 6:30 बजे से यज्ञमंडप में दो घंटे तक पूजन हुआ। अन्नाधिवास 9:00 से 9:30 बजे और हवन 9:35 से 10:35 बजे तक चला। दोपहर 10:40 से 12:40 तक सभी देव विग्रहों का अभिषेक हुआ। उत्सव मूर्तियों को चांदी की चौकियों पर पालकी में रखकर परिसर भ्रमण कराया गया।

राम दरबार की मूर्तियां 40 वर्ष पुराने संगमरमर से बनी हैं, जो मजबूती और चमक में अद्वितीय हैं। मूर्तिकार सत्य नारायण पांडेय के अनुसार, पत्थरों के चयन में छह माह लगे। आईआईटी हैदराबाद की वैज्ञानिक टीम ने इनकी जांच की, जिसमें ताकत, नमी सोखने की दर और तापमान सहिष्णुता का आकलन हुआ। सिंहासन समेत मूर्तियों की ऊंचाई सात फीट है, जिसमें सिंहासन साढ़े तीन फीट और सीता-राम का विग्रह साढ़े चार फीट है। हनुमान और भरत की मूर्तियां ढाई फीट (बैठी मुद्रा) तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियां तीन फीट (खड़ी मुद्रा) हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की स्थापत्य और आध्यात्मिक महिमा को और बढ़ाएगी।

नईदिल्ली। जातियों की गणना के साथ-साथ जनगणना-2027 को दो चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। जनगणना-2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च, 2027 के प्रथम दिन 00:00 बजे होगी।  केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के असमकालिक बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि अक्टूबर, 2026 के प्रथम दिन 00:00 बजे होगी। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार उपरोक्त संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना कराने के आशय की अधिसूचना संभवतः 16.06.2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

भारत की जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। भारत की पिछली  जनगणना 2011 में दो चरणों में की गई थी, अर्थात् i) चरण I – मकान सूचीकरण (HLO) (1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010) और (ii) चरण II – जनगणना (PE) (09 फरवरी से 28 फरवरी 2011) संदर्भ तिथि - मार्च 2011 के पहले दिन 00:00 बजे, तथा जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों के लिए यह 11 से 30 सितंबर 2010 के दौरान आयोजित की गई थी और संदर्भ तिथि अक्टूबर 2010 के पहले दिन 00.00 बजे थी ।

जनगणना 2021 को भी इसी तरह दो चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव था, पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान और दूसरा चरण फरवरी 2021 में आयोजित किया जाना था। 2021 में आयोजित की जाने वाली जनगणना के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी हो गई थीं और 1 अप्रैल, 2020 से कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय कार्य शुरू होने वाला था। हालांकि, देश भर में COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रीवा जिले के मनगवां में महिला स्वसहायता समूह सशक्तिकरण सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रीवा की धरती में बहनों का अभिनंदन करते हुए गर्व हो रहा है। बहनों के लिए लाड़ली बहना योजना लगातार जारी रहेगी। रक्षाबंधन में बहनों को इस योजना से अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इस योजना की राशि 3 वर्ष में बढ़ाकर 3 हजार रुपए तक ले जाएंगे। महिलाओं को संपत्ति के पंजीयन में दो प्रतिशत की छूट दी जा रही है इसके फलस्वरुप पिछले एक साल में 70 प्रतिशत संपत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम पर हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिये राज्य सरकार संकल्पित है। महिला स्व-सहायता समूहों को उद्योग लगाने के लिए भी छूट का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में 49.97 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजनकिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा तेजी से विकास कर रहा है और क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। रीवा जिले के हर खेत में सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिलेगी। हम किसानों को 5 रुपए में सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन देंगे। अगले 3 सालों में 32 लाख किसानों को सोलर पंप देकर बिजली के बिल से मुक्ति दिलाएंगे। किसान सोलर से प्राप्त बिजली का उपयोग करेंगे और अतिरिक्त बिजली को सरकार खरीद कर किसानों को पैसा देगी। मुख्यमंत्री ने जनपद पंचायत गंगेव के भवन निर्माण तथा हिनौती गौधाम में बांध निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मनगवां में स्टेडियम निर्माण तथा देवास हाईस्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मनगवां तिवनी मोड़ से प्रयागराज रोड तक टू लेन सीसी रोड निर्माण की घोषणा की, इस 5.5 किलोमीटर सड़क निर्माण पर 16.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा से मेरा दोहरा और मीठा नाता है। रीवा के सफेद बाघ और सुंदरजा आम विश्व प्रसिद्ध हैं। रीवा में महानगरों की तरह आईटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस साल यूपीएससी की परीक्षा में प्रदेश के 60 उम्मीदवारों को सफलता मिली है जो देश में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को आधुनिक बनाने के साथ-साथ दूध उत्पादन के लिए भी विशेष प्रयास करेंगे। वर्तमान में देश के 9 प्रतिशत दूध का उत्पादन मध्यप्रदेश में होता है, इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाएंगे। इसके लिए गौपालन करने वालों को अनुदान देंगे तथा सरकार दूध खरीद कर पशुपालकों को लाभान्वित करेगी। मध्यप्रदेश को दूध की राजधानी बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा और आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया। अब जो भी देश की ओर नजर उठाएगा उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। 2003 में प्रदेश में पांच मेडिकल कॉलेज थे। आज 27 मेडिकल कॉलेज हैं और तीन शीघ्र बनने वाले हैं। 2003 में प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय 11000 रुपए थी जो अब बढ़कर एक लाख 52 हजार रुपए हो गई है। प्रदेश भर में सांदीपनि विद्यालय आधुनिक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस साल कक्षा दसवीं और बारहवीं में परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहे।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मनगवां विधानसभा क्षेत्र को लगभग 50 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात मिली है। मनगवां विधायक प्रजापति ने अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास किए हैं जिसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में विकास की गाड़ी सरपट दौड़ती रहेगी। समारोह में सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मनगवां विधानसभा क्षेत्र को 6 लेन ओवरब्रिाज और हिनौती गोधाम की सौगात दी है। इसके साथ-साथ कई निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। सम्मेलन में विधायक मनगवां इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने अतिथियों का स्वागत किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के रूप में नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और अपने सभी स्वायत्त संस्थानों (एआई) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में 1 मई से 15 मई 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा-2025 मनाया। यह पखवाड़ा केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी स्वच्छता पखवाड़ा-2025 के कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा 2025 की शुरुआत 1 मई 2025 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग सचिव की अगुवाई में शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुई जिसमें विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। सामूहिक शपथ ने स्वच्छता, अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की और पखवाड़े के दौरान होने वाली गतिविधियों के लिए माहौल तैयार किया। इस कार्यक्रम में उत्साही भागीदारी देखी गई और इसने पखवाड़े के लिए एक प्रेरक शुरुआत के रूप में कार्य किया। पखवाड़े के दौरान, विभिन्न स्वच्छता अभियान चलाए गए और जैव प्रौद्योगिकी विभाग और उसके एआई और पीएसयू द्वारा 188 गतिविधियों की योजना बनाई गई और उन्हें पूरा किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्य योजना में विभिन्न विशिष्ट विधियों को शामिल किया गया जैसे ई-कचरा बिन/सैनिटरी नैपकिन निपटान मशीन/उच्च क्षमता वाली अपशिष्ट श्रेडर मशीन आदि की स्थापना।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए समयबद्ध निवारण तंत्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यापक शासन मॉडल के अनुरूप बनाने का आह्वान किया, जिसमें नागरिकों को केंद्र में रखा गया है। नई दिल्ली में आयोजित 13वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत में बोलते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने भारत के पेंशनभोगियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक संवेदनशीलता और दक्षता की आवश्यकता पर बल दिया।

पूरे देश से पेंशनभोगी, सरकारी अधिकारी और विभाग प्रमुखों को साथ लेकर आए एक दिवसीय कार्यक्रम में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पेंशन अदालत मॉडल हाल के वर्षों में किए गए सबसे नागरिक-हितैषी सुधारों में से एक है। उन्होंने कहा, "एक पेंशनभोगी, जिसने राष्ट्र के लिए जीवन भर सेवा की है, उसे अपने हक के लिए इधर-उधर भटकना नहीं चाहिए।" उन्होंने विभागों से ऐसे मामलों को सुलझाने में "समग्र सरकार" का दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निवारण केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्वानुमानित, प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित और करुणा से प्रेरित होना चाहिए। सितंबर 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से, देश भर में 12 पेंशन अदालतें आयोजित की गई हैं, जिनमें कुल 25,416 मामले लिए गए हैं - जिनमें से 18,157 सफलतापूर्वक हल किए गए हैं। इसका मतलब है कि समाधान दर 71 प्रतिशत से अधिक है। यह वह संख्या है, जिसे डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पहल की प्रभावशीलता के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पिछली अदालतों की कई सफल कहानियां साझा कीं, जिनमें जसोदा देवी का मामला भी शामिल है, जिन्हें 36 साल बाद उनका उचित हक मिला, और अनीता कनिक रानी, ​​जिन्हें उनके मामले की सुनवाई के दिन ही 20 लाख रुपये का बकाया पारिवारिक पेंशन दिया गया। उन्होंने कहा कि इनमें से कई कहानियां अब पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) की उपलब्धियों में दर्ज हैं। 13वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 12वीं पेंशन अदालत की सफलता की कहानियों का संकलन भी जारी किया, जिसका शीर्षक है "बहादुर सैनिक और वीर नारियां"। पुस्तिका में काफी समय से लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों के प्रेरक विवरण दिए गए हैं, जिन्हें अदालत की प्रणाली द्वारा सुलझाया गया, जिसमें रक्षा पेंशनभोगियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के परिवारों पर विशेष ध्यान दिया गया। ये वास्तविक जीवन की कहानियां सरकार की अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों, विशेष रूप से महिलाओं और वीर नारियों की सेवा और बलिदान का सम्मान करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं, ताकि उनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में समय पर न्याय और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। 

 ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बुधवार की सुबह भोपाल स्थित कोटरा नेहरू नगर एवं 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र, भदभदा (शहर संभाग दक्षिण) का औचक निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण को विद्युत सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, जनहित की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण के दौरान ट्रिपिंग, अनियमित विद्युत आपूर्ति और रखरखाव से जुड़ी चुनौतियों पर गहन चर्चा की। उन्होंने संबंधित इंजीनियरों को निर्देश दिये कि किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी या लापरवाही को तत्काल दूर किया जाए। ऊर्जा मंत्री तोमर ने भदभदा विद्युत वितरण केन्द्र के निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कनिष्ठ अभियंता की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दिव्यांगजन अपनी क्षमता, योग्यता, संघर्षशीलता और सकारात्मकता के आधार पर समाज में अपना स्थान बनाते हैं। यह आत्मविश्वास ही उन्हें विशेष पहचान देता है। मध्यप्रदेश सरकार उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित करने और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि परमात्मा हमारे शरीर में भले ही कोई एक गुण कम करता है, लेकिन बदले में कई गुण बढ़ाकर भी देता है। दिव्यांगजन समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। उनकी अपने-अपने क्षेत्र में योग्यताएं हैं। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए शासकीय नौकरियों (सीधी भर्ती) में अतिरिक्त 2 प्रतिशत आरक्षण दिया है।  सरकार की भावना सर्वे भवन्तु सुखिन: रही है। दिव्यांगजन के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनकी परेशानियां दूर करने के लिए सरकार सदैव तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिव्यांग शब्द प्रदान करने से समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक रूप से बदला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दिव्यांगजन को नियुक्ति पत्र तथा अन्य हितलाभ  वितरण कार्यक्रम को पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान के सभागार में संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ईश्वर ने पृथ्वी पर हमारे जन्म की रचना की है। परमात्मा ने जरूरतमंदों के लिए कुछ बेहतर पुण्य कर्म करने का अवसर भी दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाकवि सूरदास, अष्टावक्र, सकुरात, स्वामी रामभद्राचार्य, सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन का उदाहरण देते हुए कहा कि शारीरिक सौंदर्य और शारीरिक पूर्णता से नहीं अपितु विशेषज्ञता पूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देकर इन महान व्यक्तित्वों ने समाज में योगदान दिया और इतिहास में स्थान बनाया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोक निर्माण, पुरात्व और जल संसाधन विभागों के दिव्यांगजन को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने हितग्राहियों को स्मार्टफोन एवं मोटराइज्ड साइकिल का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की ब्रेल लिपि में विकसित पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह तथा सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भोपाल महापौर मालती राय तथा विधायक भगवान दास सबनानी विशेष रूप से उपस्थित थे। दिव्यांग विद्यार्थियों ने इस अवसर पर स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री डॉ.यादव तथा अतिथिगण को तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोक निर्माण मंत्री राकेशसिंह के आज ही के दिन जन्म दिवस  होने पर उनका अभिवादन किया तथा शुभकामनाएं दी।

नईदिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महाराष्ट्र के पुणे स्थित, नारायणगांव, कृषि विज्ञान केंद्र से ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का आगे बढ़ाते हुए, किसानों से संवाद किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव शिवाजीराव कोकाटे सहित, अधिकारीगण, वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहें। पहले दिन ओडिशा से शुरुआत के बाद, जम्मू, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, बिहार के बाद आज कृषि मंत्री महाराष्ट्र के किसानों से मिले है। अन्य राज्यों की तरह ही महाराष्ट्र में भी अभियान को लेकर किसानों के बीच भारी उत्साह दिखा।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। कामना करता हूं कि वह हमें सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, जिससे हम अपने किसानों की सेवा कर सकें।केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जब-तक कृषि मंत्री, कृषि विभाग व वैज्ञानिक खेतों तक नहीं पहुंचेंगे, खेती को सही दिशा नहीं मिल सकती। व्यावहारिक समस्याओं का समझे बिना मात्र कागज पर योजनाएं बनाने का कोई अर्थ नहीं है।

शिवराज सिंह ने कहा कि आज मैंने शिमला मिर्च की खेती, केले की खेती, मूंगफली की खेती देखी वहां उत्पादन से लेकर उनके बाजार तक पहुंच की प्रक्रिया को समझा। वैज्ञानिकों की टीम के साथ टमाटरके खेत में भी गया, वायरस अटैक के कारण टमाटर की खेती पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा,उसकी जानकारी भी ली।

चौहान ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ही‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ की शुरुआत की गई है। जब-तक लैब और लैंड साथ नहीं जुड़ेंगे तब-तक कृषि का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान की 29 मई को ओडिशा से शुरुआत हुई।उन्होंने कहा कि ओडिशा से शुरुआत के बाद, मैं जम्मू गया, हरियाणा गया, उत्तर-प्रदेश गया, बिहार गया। आज मैं महाराष्ट्र आया हूं और आगे पूरे देश की परिक्रमा कर किसान भाई-बहनों से संवाद करूंगा।सभी राज्यों व क्षेत्रों की खेती की आवश्यकताएं, जरूरतें व चुनौतियां अलग-अलग है, जिसे गंभीरता से समझना होगा।  चौहान ने कहा कि जब से मैं कृषि मंत्री बना हूं, मेरे रोम-रोम में किसान और हर सांस में खेती है, मैं खेती जीने की कोशिश कर रहा हूं।

चौहान ने कहा कि मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि महाराष्ट्र के किसान प्रगतिशील है। उन्होंने खुद से अनुसंधान कर खेती में उन्नति के मार्ग सुनिश्चित किए हैं। हमारे अंगूर और केले आज विदेशों में निर्यात हो रहे हैं। चौहान ने कहा कि हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए अब नई किस्में विकसित करनी पड़ेंगी।

नईदिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं, विशेषज्ञों और जिग्गजों को एकजुट करके बेहतर शहरी भविष्य बनाना है।

डॉ. मांडविया ने अपने मुख्य भाषण में कहा, "साइकिल चलाना व्यायाम का सबसे अच्छा तरीका है। यह न केवल हमें स्वस्थ बनाता है बल्कि पर्यावरण को भी बनाए रखने में मदद करता है। साइकिल चलाना प्रदूषण का समाधान है"

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “जब मैं पहली बार सांसद बना था, तो मैं हर दिन साइकिल से संसद जाता था और लोग मुझे ‘साइकिल वाला सांसद’ के रूप में देखते थे। हमें साइकिल चलाने को एक मुहिम में बदलना होगा और इस धारणा को दूर करना होगा कि यह केवल समाज के एक विशेष वर्ग के लिए है और ऐसा करने से साइकिल चलाना सभी के लिए एक फैशन बन जाएगा।”

केंद्रीय मंत्री ने सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के बारे में कहा, "संडे ऑन साइकिल पहल फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुहिम बन गई है। मैं सभी से प्रतिदिन साइकिल चलाने और 2047 तक विकसित भारत की दिशा में योगदान देने का आग्रह करता हूँ।"

विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान डॉ. मांडविया ने औपचारिक रूप से दो महत्वपूर्ण प्रकाशनों का शुभारंभ किया।

साइकिलिंग, बच्चे और शहर, लेखक: डॉ. भैरवी जोशी

रोड टू साइकिल2स्कूल, लेखक डॉ. भैरवी जोशी और एआर. कुश पारिख

ये पुस्तकें शहरी परिवेश को तत्काल नए सिरे से डिजाइन करने की आवश्यकता पर जोर डालती है ताकि बच्चों के लिए सक्रिय गतिशीलता, स्वस्थ जीवनशैली और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराए जा सकें। डॉ. मांडविया ने कहा: "अगर हमें 2047 तक वास्तव में विकसित भारत का निर्माण करना है, तो हमें सुरक्षित सड़कों, बेहतर सार्वजनिक स्थानों और साइकिल चलाने जैसे सुलभ गतिशीलता विकल्पों के माध्यम से अपने बच्चों के दैनिक के जीवन को सुरक्षित करना शुरू करना होगा।" दंत चिकित्सक, बीवाईसीएस इंडिया फाउंडेशन की सीईओ और संस्थापक निदेशक तथा साइकिलिंग की प्रबल समर्थक डॉ. भैरवी जोशी ने सत्र का समापन करते हुए पूरी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद दिया।

नईदिल्ली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 3 जून, 2025 को भोपाल में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के विशेष संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों और अतिरिक्त/उप महानिदेशकों (जेएस आरएंडए/डी) के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान देश भर में तीन लाख कैडेटों को जोड़ने के साथ एनसीसी के योजनाबद्ध तरीके से विस्तार की भी घोषणा की, जिसके लिए कई राज्य पहले ही सहमति दे चुके हैं और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में तीव्र गति से वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संजय सेठ ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण और युवाओं के विकास में एनसीसी की भूमिका की पुष्टि की। उन्होंने इस सिलसिले में हाल में की गई पहलों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें पूर्व सैनिकों को एनसीसी प्रशिक्षक के रूप में शामिल करना और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना शामिल है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, नया सवेरा योजना और नशा मुक्ति अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एनसीसी की सक्रिय भागीदारी की भी सराहना की। रक्षा राज्य मंत्री ने एनसीसी के अभियान दल को 18 मई, 2025 को माउंट एवरेस्ट पर उनकी सफल चढ़ाई की उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे कैडेटों के साहस और उनकी सामर्थ्य का एक प्रबल उदाहरण बताया।

 संजय सेठ ने केंद्र-राज्य सहयोग जारी रखने का आह्वान करते हुए राज्यों से एनसीसी के ऐतिहासिक विस्तार में सहयोग देने के लिए आवश्यक कर्मियों, बुनियादी ढांचे और वित्त पोषण की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया, जिससे युवाओं के भविष्य को आकार देने और राष्ट्र को सुरक्षित करने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका को बल मिलेगा।

एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने इसकी उपलब्धियों और भविष्य की रूपरेखा का उल्लेख किया, जिसमें देश भर में मजबूत प्रशिक्षण और शिविर संबंधी बुनियादी ढांचे को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने संगठन में युवाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने और कैडेटों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लक्ष्य पर बल दिया। शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों के विभागीय प्रतिनिधि और सभी राज्यों के एनसीसी प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

Bhopal News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के लिए जन सेवा के कार्य और जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सर्वोपरि है। यह वर्ष अनेक सेवा प्रकल्पों के कारण जाना जाएगा। जन सेवा और सुशासन की प्रतीक लोकमाता अहिल्या देवी जी के 300 वें जन्मदिन को उल्लास से मनाया गया। भोपाल में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति थी और भोपाल के नागरिकों ने इस कार्यक्रम को स्मरणीय बना दिया। अब जनजातीय योद्धा राजा भभूत सिंह के सम्मान में पचमढ़ी में केबिनेट बैठक रखी गयी है। मुख्यमंत्री डॉ यादव आज भोपाल के सुभाष नगर खेल मैदान में वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की जयंती और प्रसून सारंग की स्मृति में हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मातृ-पितृ भक्ति दिवस के रूप में हुए इस कार्यक्रम में जहां वरिष्ठ जन का सम्मान किया गया, वहां सामूहिक विवाह भी संपन्न हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा माता-पिता की स्मृति में यह आयोजन सराहनीय है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए माता-पिता के साथ बिताया समय यादगार होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना तय है, लेकिन जन्म और मृत्यु के मध्य यात्रा कितनी सार्थक रही यह महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग जी ने भी जीवन में सेवा कार्यों को अपनाया। हमारी भारतीय संस्कृति में सेवा का विशेष महत्व है और यह सनातन संस्कृति की पहचान भी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कर्मों के आधार पर जीवन बनता है। मध्य प्रदेश सरकार ने सतपुड़ा अंचल के राजा भभूत सिंह के सम्मान में पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया है। राजा भभूत सिंह ने संघर्ष करते हुए जनजातीय समाज को संगठित किया और कुशल नेतृत्व देकर बाहरी ताकतों के विरुद्ध निरंतर लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नई पीढ़ी को ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देना आवश्यक है, ताकि युवा पीढ़ी विरासत पर गर्व करे और लोगों के जीवन को बदलने के अभियान में सहभागी बने।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत में कुटुंब परंपरा है और मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुजुर्गों की सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया और नव दंपतियों को बधाई दी।

नईदिल्ली। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) 2 जून 2025 से देश के पांच उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) में नक्‍शा (शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण) कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण का दूसरा चरण आयोजित करने जा रहा है। नक्‍शा में भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 160 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का पहला चरण मई 2025 में पूरा हो चुका है।

भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री मनोज जोशी 2 जून, 2025 को सुबह 10:00 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस चरण का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 157 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से 304 यूएलबी-स्तर और जिला अधिकारियों को नामित किया गया है। इन अधिकारियों को प्रभावी शहरी संपत्ति सर्वेक्षणों के लिए आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों का लाभ उठाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 2 जून 2025 से शुरू होकर एक सप्ताह तक निम्नलिखित उत्कृष्टता संस्थानों के केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा :

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी, उत्तराखंड

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (वाईएएसएचएडीए), पुणे, महाराष्ट्र

पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र, गुवाहाटी, असम

महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए), चंडीगढ़, पंजाब

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई), मैसूरू, कर्नाटक

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यूएलबी अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को नक्‍शा कार्यक्रम के तहत उच्च सटीकता वाले भूमि सर्वेक्षणों की देखरेख के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है। मॉड्यूल में कार्यक्रम की रूपरेखा, जीएनएसएस और ईटीएस-आधारित सर्वेक्षण, वेब-जीआईएस एप्लीकेशन, भूखंडों का मानचित्रण और भूमि सर्वेक्षण के कानूनी-प्रशासनिक पहलुओं को शामिल किया गया है।

नक्‍शा के बारे में

भारत की शहरी आबादी 2031 तक 600 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है इसलिए आधुनिक, सत्यापन योग्य और आसानी से सुलभ भूमि अभिलेखों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है। नक्‍शा कार्यक्रम इस चुनौती का समाधान एक साहसिक, प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण से करता है। नक्‍शा कार्यक्रम को भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, एनआईसीएसआई, एमपीएसईडीसी और पांच उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से एक प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है। नक्‍शा को 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 157 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में शुरू किया गया है।

डेस्क। कोलकाता में इस्कॉन द्वारा आयोजित रथ यात्रा का रथ इस बार सुखोई लड़ाकू विमान के टायरों पर चलेगा। पिछले 48 वर्षों से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ  बोइंग विमान के टायरों की निकलता था।  लेकिन इन टायरों के पुराने हो जाने के कारण पिछले 15 वर्षों से इस्कॉन नए विकल्प की तलाश में था। इस्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने बताया कि सुखोई के टायरों का व्यास (डायमीटर) बोइंग के टायरों से मेल खाता है, इसलिए इस बार इन्हें रथ में लगाया जा रहा है।

जब इस्कॉन ने सुखोई टायर बनाने वाली कंपनी से कोटेशन मांगा, तो कंपनी हैरान रह गई। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कोई रथ यात्रा के लिए फाइटर जेट के टायर क्यों मांग रहा है। इसके बाद इस्कॉन ने कंपनी को पूरे परिप्रेक्ष्य की जानकारी दी और उनकी एक टीम को कोलकाता बुलाकर रथ दिखाया गया। कंपनी ने सहयोग करते हुए चार टायर उपलब्ध कराए, जिन्हें अब रथ में लगाया जा रहा है।

राधारमण दास ने कहा कि इस बदलाव के साथ न केवल तकनीकी मजबूती आई है, बल्कि यह परंपरा और आधुनिकता के अद्भुत मेल का प्रतीक भी बन गया है। इस साल भक्त भगवान जगन्नाथ को सुखोई के पहियों से सजे रथ पर विराजमान होकर दर्शन कर पाएंगे।