नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 का पहला बजट कल 23 जुलाई को पेश होगा | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में इसे पेश करेंगी. इससे पहले सोमवार को संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया और इस मौके पर पीएम मोदी ने 24 घंटे पहले ही बता दिया, कैसा होगा कल पेश होने वाला आम बजट, जानिए कहां रहेगा फोकस | उन्होंने कहा कि हम कल मजबूत बजट पेश करने वाले हैं, जो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा | उन्होंने कहा कि आने पांच वर्ष हमारे लिए बेहद खास हैं |

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये बजट सत्र है और मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, उन गारंटियों को पूरा करने के लक्ष्य पर हमें आगे बढ़ना है | अमृतकाल का ये महत्वपूर्ण बजट है, जो हमारे पांच साल के कार्य की दिशा तय करेगा | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आजादी के 100 साल होने पर 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने का जो लक्ष्य हमने रखा है, कल पेश किया जाने वाला बजट उस पर क्रेंदित होगा |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कल मजबूत बजट पेश करने आएंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे | उन्होंने देश की इकोनॉमी (Indian Economy) पर बात करते हुए कहा कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार तीन बार से 8 फीसदी ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं | पॉजिटिव आउटलुक और लगातार बढ़ रहा इन्वेस्टमेंट इस बात का सबूत है |

कल 23 जुलाई को देश का आम बजट (Budget 2024) पेश किया जाएगा, इससे पहले चुनावी साल होने के चलते बीते, 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था | देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार का ये पहला बजट होगा | इस बार BJP को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और देश में NDA गठबंधन की सरकार है और इस सरकार से बजट में लोगों को इस बार खासी उम्मीदें हैं | देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये लगातार सालवां बजट करते हुए इतिहास रचने जा रही हैं |

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा कल पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024 से वेतनभोगी वर्ग को बड़ी उम्‍मीदें हैं | माना जा रहा है कि सरकार टैक्‍स छूट से लेकर टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव पर फोकस कर सकती है | कर्मचारियों को उम्‍मीद है कि सरकार इस बार के बजट में बड़ा ऐलान करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर ऐलान कर सकती है | वित्त वर्ष 2014-15 से 1.5 लाख रुपये पर स्थिर बनी हुई ये कटौती इस बार के बजट 2 लाख रुपये तक हो सकती है. इससे मिडिल क्‍लास को बड़ी राहत मिलेगी |

अक्तूबर 2017 में सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है

देश में एनर्जी मिक्स में गैर-जीवाश्म आधारित ईंधन के योगदान को बढ़ाने के प्रयासों में तेज़ी लाई गई है

वर्ष 2024 और 2030 के बीच भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र द्वारा 30.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किये जाने की आशा है

नई दिल्ली | केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा, “भारत में बिजली पारेषण 1,18,740 मेगावॉट स्थानांतरित करने की अंतरक्षेत्रीय क्षमता के साथ एक आवृत्ति पर चलने वाले एक ग्रिड से जुड़ा हुआ है। यह बिजली ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत बिजली ग्रिडों में से एक के रूप में उभर रहा है।” समीक्षा में कहा गया है कि 31 मार्च, 2024 तक पारेषण प्रणाली का विस्तार 4,85,544 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों और 12,51,080 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) पारेषण क्षमता तक हो गया है।

भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ाने और देश में बिजली की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने प्रयास तेज़ कर दिये हैं। वित्त वर्ष 2024 में पीक बिजली की मांग 13 प्रतिशत बढ़कर 243 गीगावॉट हो गई। समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के बीच उपयोगिताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में बिजली उत्पादन में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अक्तूबर 2017 में सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त बिजली (देर से भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम 2022 के कार्यान्वयन ने डिस्कॉम के साथ-साथ बिजली उपभोक्ताओं और उत्पादन कंपनियों को भी राहत प्रदान की है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावॉट (जीडब्ल्यू) संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 31 मार्च, 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता संस्थापित की जा चुकी है। इसमें कहा गया है कि देश में कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 43.12 प्रतिशत है।

समीक्षा में इस बात को रेखांकित किया गया है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2014 और वर्ष 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ का नया निवेश हुआ। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2024 और 2030 के बीच भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र द्वारा 30.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किये जाने की आशा है और इससे मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण आर्थिक अवसरों का सृजन होगा।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार गैर-जीवाश्म ईंधन (हाइड्रो, परमाणु, सौर, पवन, बायोमास, लघु हाइड्रो और पंप स्टोरेज पंप) आधारित क्षमता जो वर्ष 2023-24 में कुल संस्थापित क्षमता 441.9 गीगावॉट में से लगभग 203.4 गीगावॉट (कुल का 46 प्रतिशत) है, इसके वर्ष 2026-27 में बढ़कर 349 गीगावॉट (57.3 प्रतिशत) और वर्ष 2029-30 में 500.6 गीगावॉट (64.4 प्रतिशत) हो जाने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 1.25 लाख का आंकड़ा पार किया

45 प्रतिशत स्टार्टअप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से

सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय उद्योग में वैज्ञानिक अनुसंधान के मार्गदर्शन के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान (एएनआरएफ) का गठन

नई दिल्ली | केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा कि देश में पेटेंट और स्टार्टअप में तीव्र वृद्धि से पता चलता है कि ज्ञान और नवाचार ने देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि में सहयोग किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह समग्र नवाचार से संचालित औद्योगिक इकोसिस्टम का उदाहरण है।  

सर्वेक्षण के मुताबिक हाल के वर्षों में देश में औद्योगिक अनुसंधान और विकास में वृद्धि से भारत का वैश्विक नवाचार सूचकांक में लगातार सुधार हुआ है। सूचकांक के घरेलू बाजार संकेतक के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत पहली रैंक पर है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2014-15 में 5978 स्वीकृत पेटेंट की संख्या में वर्ष 2023-24 में 17 गुणा की वृद्धि के साथ स्वीकृत पेटेंट की संख्या 1,03,057 हो गई। सर्वे के अनुसार पंजीकृत डिजाइन की संख्या 2014-15 में 7,147 से वर्ष 2023-24 में 30,672 हो गई। इसके अनुसार सरकार का लक्ष्य वर्ष 2023-2028 के दौरान 50 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान (एएनआरएफ) का गठन करना है। इससे भारतीय उद्योग में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा।

सर्वेक्षण में भारत में वाईब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को रेखांकित किया गया है। इसके अनुसार वर्ष 2016 में डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या लगभग 300 से मार्च 2024 के अंत तक बढ़कर 1.25 लाख से अधिक हो गई। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से 45 प्रतिशत से अधिक दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से उभरे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 13 हजार से अधिक स्टार्टअप आर्टिफिशियल इटेलीजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टोक्नोलॉजी के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय स्टार्टअप देश में नवाचार, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और इन स्टार्टअप ने वर्ष 2016 से मार्च 2024 तक 12 हजार से अधिक पेटेंट आवेदन किए हैं। स्टार्टअप के लिए 135 से अधिक वैकल्पिक निवेश निधियों ने स्टार्टअप में वित्त वर्ष 2024 के अंत तक 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री का उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम में विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना है।  

2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीयों के बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकलने का अनुमान

नई दिल्ली | केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में भारत की सामाजिक और संस्थागत प्रगति सशक्तिकरण से खुशहाली की रणनीति के माध्यम से हासिल की गई है। नई रणनीति सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बदलाव और लागत के लिहाज से किफायती होने पर जोर देती है। इस रणनीति में अंतिम छोर तक सेवाओं की आपूर्ति और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए किफायती सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए सुधारों का लक्षित कार्यान्वयन शामिल है।

2023-24 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर जीडीपी का 7.8 प्रतिशत हो गया जो 2017-18 में जीडीपी के 6.7 प्रतिशत के स्तर पर था। कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के साथ आर्थिक विकास में बढोत्तरी के चलते बहुआयामी निर्धनता में खासी गिरावट देखने को मिली है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (एमपीआई) 2015-16 के 0.117 से घटकर 2019-21 में 0.066 रह गया। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, इसके परिणाम स्वरूप 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीयों की बहुआयामी निर्धनता से उबरने का अनुमान है।

बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा सुधार के साथ इस रुझान को ग्रामीण भारत से खासी मजबूती मिली। 2015-16 और 2019-21 के बीच 3.43 करोड़ लोगों के बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकलने के साथ उत्तर प्रदेश में निर्धन लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

आर्थिक समीक्षा इस बात की ओर भी संकेत करती है कि सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न पहलों के परिणाम स्वरूप असमानता में कमी देखने को मिली है। पिछले दशक में गिनी कोफिशियंट ग्रामीण क्षेत्र के लिए 0.283 से घटकर 0.266 और शहरी क्षेत्र के लिए 0.363 से घटकर 0.314 रह गया।

ग्रामीण और शहरी प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय (एमपीसीई) 2011-12 के 83.9 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 71.2 प्रतिशत रह गया। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण-शहरी विभाजन में भी खासी कमी दर्ज की गई है। 

आउटपुट के कुल मूल्‍य का 47.5 प्रतिशत उत्‍पादक कार्यकलापों में इनपुट के रूप में उपयोग में लाया गया

नई दिल्ली | केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 की मुख्‍य विशेषताओं में एक विशेषता 9.5 प्रतिशत की मजबूत औद्योगिक वृद्धि थी।  

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र भारतीय औद्योगिक सेक्‍टर के अग्रणी क्षेत्रों में से एक रहा, जिसने पिछले दशक में 5.2 प्रतिशत की एक औसत वार्षिक वृद्धि दर अर्जित की। इस सेक्‍टर का वित्‍त वर्ष 2023 में 14.3 प्रतिशत का एक सकल मूल्‍यवर्धन रहा और इसी अवधि के दौरान आउटपुट का हिस्‍सा 35.2 प्रतिशत रहा, जिससे संकेत मिलता है कि इस सेक्‍टर के पास एक उल्‍लेखनीय बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है। विनिर्माण के लिए एचएसबीसी इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्‍स (पीएमआई) भी लगातार वित्‍त वर्ष 2024 के सभी महीनों में 50 के थ्रेशहोल्‍ड वैल्‍यू से काफी ऊपर बना रहा, जो भारत के विनिर्माण सेक्‍टर के निरंतर विस्‍तार और स्थिरता का प्रमाण है।

समीक्षा में कहा गया है कि देश में आउटपुट के कुल मूल्य का 47.5 प्रतिशत उत्पा्दक कार्यकलापों (अंतर-उद्योग उपभोग) में इनपुट के रूप में उपयोग में लाया गया। विनिर्माण कार्यकलापों की अंतर-उद्योग उपभोग में लगभग 50 प्रतिशत हिस्‍सेदारी है और इसी के साथ-साथ वे सभी उत्‍पादक कार्यकलापों (कृषि, उद्योग एवं सेवाएं) में प्रयुक्‍त इनपुट के लगभग 50 प्रतिशत की आपूर्ति करते है।

भौतिक अवसंरचना, लॉजिटिक्‍स और अनुपालन बाधाओं के कारण अतीत में क्षमता सृजन और विस्‍तार सुस्‍त हो गयाय था। समीक्षा में आशा व्‍यक्‍त करते हुए यह कहा गया है कि अब इनमें से अधिकांश प्रतिबंधों को उठा लिया गया है। समीक्षा में कहा गया है कि भौतिक अवसंरचना और कनेक्टिविटी में तेज गति से सुधार हो रहा है। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि वस्‍तु एवं सेवा कर ने कई वस्‍तुओं के लिए एक एकल बाजार का निर्माण किया है, जिससे विनिर्माण की गति में तेजी आई है। समीक्षा में दीर्घकालिक निवेश में निजी सेक्टर की भूमिका के साथ-साथ नियमन से मुक्ति के महत्‍व को रेखांकित किया गया है। प्रतिस्‍पर्धा को बढ़ावा देना और भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विस्‍तारित करना अर्ध-कुशल रोजगार के सृजन की कुंजी बना हुआ है, जिससे कि विकास का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, जल की कमी और जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई चुनौतियों के चलते कृषि क्षेत्र को एक बड़े ढांचागत बदलाव की आवश्‍यकता है। आर्थिक समीक्षा अंत में कहती है कि विपरीत पलायन के चलते कोविड के दौरान कृषि रोजगार में बढ़ोत्‍तरी, वित्‍त वर्ष 2024 में कृषि में मूल्‍यवर्धन की वृद्धि दर में गिरावट और जल संकट एवं ऊर्जा की खपत में बढ़ोत्‍तरी के साथ वर्ष 2024 की गर्मी में देश के उत्‍तर-पश्चिम एवं मध्‍यवर्ती क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते भारत के कृषि क्षेत्र से जुड़ी नीतियों के बारे में गंभीरता और ईमानदारी के साथ विचार करने की जरूरत है।      

डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को योगी सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, दुकानदार खाने का प्रकार लिखें, अपना नाम लिखना जरूरी नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन तीनों राज्यों में ही कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानों के मालिकों को नाम लिखने का आदेश दिया गया था. इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने आदेश का जिक्र कर कहा कि पहले दो राज्यों ने किया. अब दो और राज्य ऐसा फैसला करने जा रहे हैं। नगरपालिका की जगह पुलिस कार्रवाई कर रही है। अल्पसंख्यक और दलितों को अलग-थलग किया जा रहा है। वकील ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश पढ़ा। इस पर जस्टिस ऋषिकेश राय ने पूछा कि यह आदेश है या प्रेस रिलीज। वकील ने कहा, मैं प्रेस रिलीज से पढ़ रहा हूं. इसमें लिखा है कि अतीत में कांवड़ यात्रियों को गलत चीजें खिला दी गईं, इसलिए विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य किया जा रहा है. आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जैन आहार लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना क्यों जरूरी है?

इस पर जज ने कहा कि इसमें तो स्वैच्छिक लिखा है. इस पर दूसरी याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य है. वकील सी यू सिंह ने कहा, पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए, कठोर कार्रवाई की बात कही गई है. यह हजारों किलोमीटर का रास्ता है. लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है. 

इस पर सिंघवी ने कहा, दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है. यह exclusion by identity है. नाम न लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री खत्म. इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा, बात को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए. आदेश से पहले यात्रियों की सुरक्षा को भी देखा गया होगा. 

सिंघवी ने कहा, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब इन यात्रियों के काम आते रहे हैं. आप शुद्ध शाकाहारी लिखने पर जोर दे सकते हैं. दुकानदार के नाम पर नहीं. उन्होंने कहा, आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है. छुआछूत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. जस्टिस भट्टी ने कहा, क्या मांसाहार करने वाले कुछ लोग भी हलाल मांस पर जोर नहीं देते? सीयू सिंह ने कहा, देखिए उज्जैन में भी प्रशासन ने दुकानदारों के लिए ऐसा निर्देश जारी कर दिया गया है. 

जस्टिस राय ने कहा, क्या कांवड़िया इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का ही उपजाया हुआ हो? इस पर सिंघवी ने कहा, यही हमारी दलील है.

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स कार्पोरेशन और वैश्विक स्तर पर आईटी कंसल्टिंग और डिजिटल समाधान प्रदाता हेक्सावेयर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री निवास में भेंट की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उपाध्यक्ष श्री गौरव हजारा ने कार्पोरेशन की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्पोरेशन द्वारा इंदौर में कॉग्निजेंट डेवलपमेंट सेंटर तैयार किया गया है। इसी तरह हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी द्वारा भी भोपाल में केन्द्र तैयार किया गया है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के पदाधिकारी श्री डेनी दिवाकरन द्वारा संस्थान के कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव को दी गई। दोनों संस्थानों ने एक-एक हजार कर्मचारियों को रोजगार देने की पहल की है।

डेस्क। गुजरात के एक सीनियर आईएएस की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आईएएस की पत्नी का नाम सूर्याबेन (सूर्य जे) था और वो पिछले आठ महीनों से पति से अलग रह रही थी। शनिवार को पति के पास आई थी, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें मिलने नहीं दिया। जिसके बाद पति के घर के बाहर ही महिला ने जहर खा लिया था। गंभीर हालत में उन्हें गांधीनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।उपचार के दौरान यहां पर उनकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक, 2005 बैच के सीनियर आईएएस रंजीत कुमार जे गुजरात कैडर के अफसर हैं। उनका विवाह तमिलनाडु की सूर्या जे से हुआ था। पिछले आठ महीने से वो तमिलनाडु में ही रह रही थी। एक मामले में वहां की पुलिस सूर्याबेन की तलाश भी कर रही थी। पति-पत्नी के बीच विवाद की भी जानकारी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि शनिवार 20 जुलाई को आईएएस पति के आवास गांधीनगर स्थित घर पर आई थी। सूर्या को घर के दरवाजे पर ही कर्मचारियों ने रोक दिया था। पति से मिलने नहीं दिया गया। इस बात से आहत महिला ने दरवाजे पर ही जहर खा लिया। जिसके बाद सूर्या ने ही 108 में फोन कर एम्बुलेंस बुलाया था। फिर उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

बता दें कि आईएएस रंजीत कुमार जे. गुजरात विद्युत विनियामक आयोग के सचिव हैं। यह घटना जब हुई तब आईएएस अपने घर पर नहीं थे। बताया जा रहा है कि पत्नी से तलाक को लेकर वो बाहर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस ने महिला के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। पुलिस इस घटना की जानकारी मृतिका के परिजनों को देकर मामले की जांच में जुट गई है।

नई दिल्ली | गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्‍कार-2025 के लिए नामांकन / सिफारिश 01 मई, 2024  से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्‍कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2024 है। पद्म पुरस्‍कारों के लिए नामांकन/सिफारिश केवल राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्‍त की जाएंगी।

पद्म पुरस्‍कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्‍थापित, इन पुरस्‍कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्‍कारों के अंतर्गत ‘उत्‍कृष्‍ट कार्य’ के लिए सम्‍मानित किया जाता है। पद्म पुरस्‍कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों / विषयों में विशिष्‍ट और असाधारण उपलब्धियों / सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्‍सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्‍य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्‍कारों के पात्र नहीं हैं।

सरकार पद्म पुरस्‍कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए कटिबद्ध है। अत:, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन / सिफारिशें करें। नागरिक स्‍वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं।

नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (citation) (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

इस संबंध में विस्‍तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर ‘पुरस्‍कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्‍कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in) पर उपलब्‍ध हैं। इन पुरस्‍कारों से संबंधित संविधि (statutes) और नियम वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx पर उपलब्‍ध हैं।

संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा गया : संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू

संसद की पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली | संसद के बजट सत्र, 2024 की शुरुआत से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ सरकार की बैठक हुई। रक्षा मंत्री ने 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों के नेताओं की पहली बैठक में सभी का स्वागत किया। अपने शुरुआती भाषण में, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि संसद का बजट सत्र सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को शुरू होगा और गवर्नमेंट बिजनेस की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र सोमवार, 12 अगस्त 2024 को समाप्त हो सकता है। सत्र में 22 दिनों की अवधि में 16 बैठकें होंगी। मंत्री ने यह भी बताया कि यह सत्र मुख्य रूप से 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट से संबंधित फाइनेंशियल बिजनेस के लिए समर्पित होगा, जिसे मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यक विधायी और अन्य जरूरी कामकाज भी सत्र के दौरान किए जाएंगे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को संसद के पटल पर रखा जाएगा। 2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किया जाएगा। अस्थायी रूप से इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी कार्य के 6 विषय और वित्तीत कार्य के 3 विषय की पहचान की गई है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने आगे कहा कि सरकार संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत अनुमति के अनुसार किसी भी मुद्दे पर सदन के पटल पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों के नेताओं से सक्रिय सहयोग और समर्थन का भी अनुरोध किया। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल हुए, जो राज्यसभा में सदन के नेता, कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी हैं। इनके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन भी इस बैठक में शामिल हुए।

बैठक का समापन करते हुए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी नेताओं को धन्यवाद दिया, जिनका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी कार्यवाही के दौरान संसद की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सरकार संसद के संबंधित सदनों के नियमों और संबंधित पीठासीन अधिकारियों के निर्णयों के अधीन इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

कुल मिलाकर, बैठक में 41 राजनीतिक दलों के 55 नेताओं ने भाग लिया। 

नई दिल्ली | भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) ने 21 जुलाई, 2024 को गुजरात के मंगरोल तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर गैबॉन गणराज्य के मोटर टैंकर ज़ील से गंभीर रूप से बीमार एक भारतीय नागरिक को निकाला है। इस रोगी की नब्ज बहुत धीरे चल रही थी और उसके शरीर के निचले हिस्से में सुन्नता का अनुभव हो रहा था, जिसके चलते उसे तत्काल चिकित्सा के लिए भेजे जाने  की आवश्यकता थी।

आईसीजी एयर एन्क्लेव, पोरबंदर ने तत्काल से एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर भेजा, जो उच्च तीव्रता वाली तूफानी हवाओं, भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद मोटर टैंकर ज़ील तक पहुंचा। मोटर टैंकर के ठीक ऊपर स्थित हेलीकॉप्टर ने रोगी की निकासी के लिए एक रेस्क्यू बास्केट का उपयोग किया। उन्हें आगे की चिकित्सा देखभाल के लिए पोरबंदर ले जाया गया है।

यह सफल निकासी समुद्री सुरक्षा के प्रति भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) की अटूट प्रतिबद्धता और अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपात स्थिति में कार्य करने की उसकी तत्परता को रेखांकित करती है।

“केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ‘एनसीजीजी द्वारा सार्वजनिक नीति और शासन पर विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम’ में भाग लेने वाले बांग्लादेश के 16 उप-उच्चायुक्तों से बातचीत की”

“एनसीजीजी ने आईटीईसी, विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में, बांग्लादेश के 16 उप-उच्चायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया”

नई दिल्ली | राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के दर्शन और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समर्थित ‘पड़ोसी पहले’ नीति के अनुरूप, बांग्लादेश के 16 उप-उच्चायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर आयोजित 15-20 जुलाई 2024 तक एक सप्ताह के विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

इस आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से उप-उच्चायुक्तों को माननीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने पारस्परिक चुनौतियों से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रणालियों और ज्ञान के आदान-प्रदान के पारस्परिक लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) जैसे भारत के विकास कार्यक्रमों की सफलता पर जोर दिया, जिन्हें बांग्लादेश में शुरू किया जा रहा है। उन्होंने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और बांग्लादेश में एक समान मुद्दों का सामना करने वाले "जुड़वां जिलों" की पहचान का प्रस्ताव रखा। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'पड़ोसी पहले' नीति के माध्यम से भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत बनाने की प्रशंसा की, जिसमें क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और जनमानस के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो 'विकसित भारत @2047' और 'स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041' के विजन के साथ संरेखित है।

1,500 सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने वर्ष 2025 तक अतिरिक्त 1,800 सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय के समर्थन और ढाका में भारतीय मिशन के साथ घनिष्ठ सहयोग से, एनसीजीजी ने बांग्लादेश के लगभग 2,650 अधिकारियों को अभी तक प्रशिक्षित किया है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में भारत सरकार के वरिष्ठ सचिवों और जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न पहलों और सर्वोत्तम प्रणालियों पर बातचीत शामिल थी।

समापन समारोह की अध्यक्षता आईएएस, डीएआरपीजी और डीपीपीडब्ल्यू के सचिव एवं एनसीजीजी के महानिदेशक, वी. श्रीनिवास द्वारा की गई और इस समारोह में एनसीजीजी की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रिस्का पॉली मैथ्यू, ने भाग लिया। इस आयोजित कार्यक्रम का पर्यवेक्षण और समन्वयन एनसीजीजी के पाठ्यक्रम समन्वयक और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ए.पी. सिंह, एनसीजीजी की एसोसिएट कोर्स समन्वयक और सहायक प्रोफेसर, डॉ. गज़ाला हसन, एनसीजीजी के कार्यक्रम सहायक संजय दत्त पंत, और एनसीजीजी के युवा पेशेवर आकाश सिकदर ने एनसीजीजी की समर्पित प्रशिक्षण टीम के साथ भाग लिया।

आईआईटी गुवाहाटी डिब्रूगढ़ शहर में कृत्रिम बाढ़ के कारणों का अध्ययन करेगा, सरकार के लिए एक मास्टरप्लान तैयार करेगा ताकि सीवेज और जल निकासी व्यवस्था के प्रबंधन के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें : सोनोवाल

सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में बाढ़ की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा से बात की

नई दिल्ली | केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ शहर के नालियापुल क्षेत्र का दौरा कर जल निकासी और सीवरेज प्रणाली का निरीक्षण किया। सोनोवाल, जो डिब्रूगढ़ एलएससी के लोकसभा सांसद भी हैं, ने विशेषज्ञों और अधिकारियों से सभी प्रयासों, संसाधनों और ज्ञान का उपयोग कर खराब जल निकासी प्रणाली के लिए एक स्थायी और व्यावहारिक समाधान तैयार करने का आह्वान किया- एक ऐसी प्रणाली जो शहर के जीवन को प्रभावित करने वाली कृत्रिम बाढ़ को रोके। सर्बानंद सोनोवाल ने आगे बल देकर कहा कि आईआईटी, गुवाहाटी शहर में कृत्रिम बाढ़ के कारणों का अध्ययन करेगा जिसके आधार पर एक मास्टरप्लान तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर सरकार, शहर में कृत्रिम बाढ़ को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करेगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा से भी फोन पर बात की।

इस अवसर पर बोलते हुए, सोनोवाल ने कहा, “डिब्रूगढ़ में कृत्रिम बाढ़ चिंता का विषय है और हमें इस समस्या को हल करने के लिए सबसे आगे रहना चाहिए तथा ऐसा समाधान खोजना चाहिए जो आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण, पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो। आईआईटी गुवाहाटी शहर में इस कृत्रिम बाढ़, जिसने डिब्रूगढ़ के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, के पीछे के कारणों का अध्ययन करने जा रहा है। एक बार समस्या के पहचान में आने के बाद, विशेषज्ञों की टीम एक मास्टरप्लान तैयार करेगी और इसे सरकार को क्रियान्वयन के लिए सौंपेगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे अक्षरशः क्रियान्वित किया जाए ताकि कृत्रिम बाढ़ के इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। यह गंभीर चिंता का विषय है कि अतिक्रमण इस तरह की कृत्रिम बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। मैं नागरिक निकायों से कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें सजा दिलाने का आह्वान करता हूं। हमें डिब्रूगढ़ की कृत्रिम बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए।”

निरीक्षण दौरे के बाद केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता को राहत पहुंचाने के लिए तेजी से काम करें। सोनोवाल ने अतिक्रमण समेत कई मुद्दों को सुलझाने के लिए नगर निकायों की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इन चुनौतियों का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में तेजी से काम करें और अपनी योजनाओं में विशेषज्ञों की राय एवं सुझावों को शामिल करें।

केंद्रीय मंत्री के साथ डिब्रूगढ़ नगर निगम (डीएमसी) के महापौर सैकत पात्रा, जिला आयुक्त विक्रम कैरी तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं शुभचिंतक भी मौजूद थे।

नई दिल्ली | भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा राष्ट्र की सेवा में प्रदर्शित वीरता, पराक्रम और बलिदान के सम्मान में भिसियाना वायुसेना स्टेशन में कारगिल विजय दिवस रजत जयंती बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाई गई। यह महत्वपूर्ण घटना भारतीय वायु सेना के ऑपरेशन सफेद सागर और भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के समापन के पश्‍चात 1999 में कारगिल संघर्ष में भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह घटना सैन्य विमानन के इतिहास में वास्तव में महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जिसमें इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को भेदने के लिए वायु शक्ति का सफल इस्तेमाल किया गया। मिग 21 टाइप 96 विमानों का संचालन करने वाली भारतीय वायुसेना की नंबर 17 स्क्वाड्रन ने इस ऑपरेशन में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह स्क्वाड्रन उस समय भिसियाना वायुसेना स्टेशन में तैनात थी, जिसे "गोल्डन एरो" के रूप में भी जाना जाता था। इसने दुश्‍मन के सैनिकों को खदेड़ बाहर करने के लिए अनेक टोही और हमलावर उड़ाने भरीं। इस ऑपरेशन के दौरान अपनी सराहनीय सेवा के लिए इस स्क्वाड्रन को प्रतिष्ठित 'बैटल ऑनर्स' से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सफ़ेद सागर में भाग लेने वाली वायु सेना की यूनिटों में सबसे ज़्यादा सम्मान और पुरस्कार इसी प्रतिष्ठित यूनिट ने जीते हैं, जिनमें एक वीर चक्र भी शामिल है, जो संघर्ष के दौरान अदम्‍य साहस प्रदर्शित करने वाले स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा (मरणोपरांत) को दिया गया।

इस महत्‍वपूर्ण अवसर पर 20 जुलाई 24 को पश्चिमी वायु कमान के सीनियर एयर स्‍टाफ ऑफिसर एयर मार्शल पी के वोहरा द्वारा भिसियाना वायुसेना स्टेशन में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्व वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ (सेवानिवृत्त), अलका आहूजा {(दिवंगत) स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की धर्मपत्नी}, ऑपरेशन सफेद सागर पुरस्कार विजेता और भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने शहीद के परिजन को सम्मानित किया और उनसे बातचीत की। इस अवसर पर हवाई करतबों का प्रदर्शन किया गया जिसमें आकाश गंगा स्काईडाइविंग टीम द्वारा पैरा-ड्रॉप, तीन राफेल और तीन जगुआर लड़ाकू विमानों द्वारा 'विक' फॉर्मेशन में फ्लाईपास्ट, एमआई-17 1वी हेलीकॉप्टर द्वारा स्लिथरिंग और स्मॉल टीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन (एसटीआईई) और सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान द्वारा निचले स्‍तर पर हवाई कलाबाजियों को प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में मिग-29 विमानों द्वारा वायुसेना के बहादुर योद्धाओं की याद में "एरो हेड" और "मिसिंग मैन" फॉर्मेशन में फ्लाईपास्ट भी किया गया। वायु सेना बैंड और एयर वॉरियर्स ड्रिल टीम की शानदार प्रस्‍तुति से भी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। 

स्कूली बच्चों सहित 5000 से अधिक दर्शकों ने इस हवाई प्रदर्शन का अवलोकन किया, जिसमें वायुसेना के योद्धाओं की बहादुरी, सटीकता एवं समर्पण को दर्शाया और युवा पीढ़ी पर भारतीय वायुसेना द्वारा संचालितऑपरेशन सफेद सागर की अमिट छाप छोड़ी।

भिसियाना वायुसेना स्टेशन में आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह ने केवल वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान ही नहीं किया, बल्कि युवा पीढ़ी में साहस, समर्पण और देशभक्ति के मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया, जो हमारे राष्ट्र को परिभाषित करती है। जैसा कि हमारा राष्ट्र भविष्य की ओर देख रहा है, यह आयोजन हमें हमारे नायकों की समृद्ध विरासत की याद दिलाता है, जो हमें अटूट संकल्प के साथ सुरक्षा और सेवा करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने योजनाओं की प्रगति समीक्षा करने तथा विजन 2047 और 100 दिन की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श करने के लिए दो दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन किया

नई दिल्ली | जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा योजनाओं की प्रगति-समीक्षा करने तथा विजन 2047 और मंत्रालय की 100 दिवसीय कार्य योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए 18-19 जुलाई को नई दिल्ली में दो दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन किया गया।

राज्य जनजातीय कल्याण विभागों के प्रधान सचिवों, सचिवों, निदेशकों और अधिकारियों को अपने उद्घाटन संबोधन में सचिव (जनजातीय कार्य) विभु नायर ने जनजातीय विकास के चार प्रमुख क्षेत्रों - स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा और वन अधिकार - में चुनौतियों का समाधान करने और विजन 2047 के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता दोहराई।

मंथन शिविर के तहत वन अधिकार अधिनियम, आजीविका, छात्रवृत्ति, पीएम जनमन, ईएमआरएस, स्वास्थ्य और टीआरआई परियोजनाओं पर विषयगत कार्यशालाएं आयोजित की गईं। प्रतिभागियों ने एक मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र बनाने और मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाओं को दूर करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

प्रतिभागियों ने छात्रवृत्ति योजनाओं के सामंजस्य को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा की और धोखाधड़ी को रोकने के साधन के रूप में जैव-प्रमाणीकरण पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने दावों की लंबितता को दूर करने, क्षेत्र के नक्शे बनाने और आदिवासियों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। मॉडल मामलों से सर्वोत्तम प्रथाओं ने विचार के लिए भोजन प्रदान किया।

दूसरे दिन, प्रतिभागियों ने पीएम जनमन योजना को कैसे नया रूप दिया जाए, ईएमआरएस स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक कार्य योजना कैसे बनाई जाए और राष्ट्रीय, राज्य और जमीनी स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता कैसे फैलाई जाए, साथ ही मंत्रालय द्वारा नियोजित अन्य पहलों पर भी चर्चा की। चर्चा के अन्य बिंदु थे:

एमपीसी, वनधन केंद्र और आदर्श गांवों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीएम जनमन की प्रगति

पीएम गतिशक्ति पोर्टल- जमीनी स्तर पर प्रगति ट्रैकिंग और भौतिक सत्यापन सीएससी घरेलू सर्वेक्षण के लिए सहायता

डीसी/डीएम द्वारा डेटा सत्यापन और पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर पीएस (टीडब्ल्यूडी) द्वारा अनुमोदन

एमपीसी निर्माण कार्यों में तेजी लाना और पूर्ण हो चुके एमपीसी का उद्घाटन

डीसी/डीएम द्वारा सार्वजनिक ऐप की स्थापना और हाइपरलोकल स्तर पर सामग्री पोस्ट करना

पीएम जनमन 2/होमस्टे के तहत योजनाबद्ध पहल

आश्रम स्कूलों का पुनरुद्धार

बीआईएसएजी (भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान) के प्रतिनिधियों ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण में घरेलू डेटा एकत्र करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने की जानकारी साझा की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार के सभी सदस्य पीएम जनमन और संबद्ध लाभों के तहत योजना का लाभ उठा सकें।

प्रत्येक दिन के अंत में पूर्ण सत्र आयोजित किए गए, जहाँ विषयगत कार्यशालाओं में सामने आए विचारों को एकत्रित किया गया और चर्चा की मेज पर लाया गया। प्रतिभागियों को डेटा संग्रह की दक्षता बढ़ाने, संसाधनों के अनुकूलन और घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ संपर्क करने के संदर्भ में बहुत कुछ सीखने और साझा करने को मिला। 

नईदिल्ली | पेरिस ओलंपिक का रंगारंग आगाज 26 जुलाई 2024 को होगा और ये खेल 11 अगस्त तक चलेंगे | दुनिया के लगभग 10 हजार से भी ज्यादा एथलीट यहां इकट्ठा होगे | खेलों में सुरक्षा इंतजाम को दुरुस्त करने के लिए दुनिया भर से 10 एलीट डॉग स्क्वाड का चयन हुआ है | इनमें 2 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की डॉग K-9 टीम भी शामिल हैं | ये स्क्वाड ओलंपिक खेलों के समापन तक पेरिस में सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे.

ये पहला मौका है जब भारत के ये 2 डॉग किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे | भारत के इन कुत्तों के नाम वास्ट और डेनबी है, जिनकी उम्र क्रमशः 5 और 3 साल है | दोनों को इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर जाने से पहले 10 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा है | उनकी देखरेख करने वाले जवानों को भी ट्रेनिंग दी गई और साथ ही थोड़ा बहुत फ्रेंच भाषा का भी ज्ञान दिया गया है | ये 2 कुत्ते बेल्जियन शेफर्ड मैलिनोइस नस्ल के हैं, जिनकी दुनिया भर में सुरक्षा के क्षेत्र में मांग काफी ज्यादा है.

वास्ट और डेनबी 10 जुलाई को पेरिस के लिए रवाना हो गए थे और उसी दिन अपने गंतव्य पर पहुंच भी गए थे | CRPF ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया था कि ये दोनों कुत्ते गोला-बारूद और नशीले पदार्थ का भी सूंघ पर पता लगा सकते हैं.

जहां तक 2024 ओलंपिक खेलों में भारतीय दल की बात है, इस बार भारत से कुल 117 एथलीट भाग ले रहे होंगे | 72 एथलीट तो ऐसे है तो पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे | गगन नारंग को भारतीय दल के शेफ डी मिशन होने का भार सौंपा गया है, जो सारी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे | वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस स्टार शरत कमल पेरिस ओलंपिक्स में भारत के ध्वज वाहक होंगे |

डेस्क | झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 से पहले चुनावी आहट तेज हो गई है। प्रदेश में केंद्रीय नेताओं की भी सक्रियता बढ़ रही है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रांची पहुंचे।

पार्टी ने रांची में प्रदेश की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। वहीं, दूसरी और केंद्रीय गृह मंत्री के रांची पहुंचने के बाद विपक्षी पार्टियां भी सक्रिय हो गईं हैं और जुबानी हमले का दौर भी शुरू हो गया है।

गृहमंत्री अमित शाह राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान पर आज भारतीय जनता पार्टी के 26 हजार कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं में तैयारियों को लेकर भारी उत्साह भरना चाहती है। साथ ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि वर्तमान में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था।

दोपहर 1:30 बजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रांची पहुंचेंगे। वह रांची पहुंचने के बाद सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में राज्य के विभिन्न मुद्दों के साथ-साथ चुनावी रणनीति को लेकर अहम चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी इस बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेगी। इसके बाद गृहमंत्री शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के सभी सांसदों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के साथ-साथ गृहमंत्री अमित शाह सांसद और विधायकों के साथ एक अलग से भी बैठक करेंगे। इसके साथ ही आरोप पत्र समिति के साथ भी अमित शाह की बैठक अलग से आयोजित होने वाली है, जिसमें वह कई विषयों पर चर्चा कर सकते हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह करीब 6:20 घंटे तक रांची में ही रहेंगे। रांची में प्रदेश की विसतारित कार्य समिति की बैठक में शाह अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही इस बैठक में भारी संख्या में राज्य, जिला व मंडल स्तर की कार्यसमिति और पार्टी के विभिन्न मोर्चों-प्रकोष्ठों के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई दिग्गज नेता अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे।