नई दिल्ली | चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने 04-07 मार्च, 2025 तक ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक दौरा सफलतापूर्वक संपन्न किया है। उनकी इस यात्रा ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को प्रदर्शित किया और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा सैन्य सहयोग के प्रति साझा वचनबद्धता पर बल दिया। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श में सैन्य सहयोग को विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण, रक्षा प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान और नई द्विपक्षीय रक्षा पहल पर मुख्य रूप से जोर दिया गया।

अपनी यात्रा के दौरान, जनरल चौहान को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के रसेल कार्यालय में पहुंचने पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल प्रमुख एडमिरल डेविड जॉनस्टन और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की। सीडीएस ने हेडक्वार्टर्स जॉइंट ऑपरेशन्स कमांड (एचक्यूजेओसी) का भी दौरा किया, जहां उन्हें ऑस्ट्रेलिया की परिचालन कमान संरचना की जानकारी दी गई और संयुक्त संचालन को बढ़ाने के लिए नए मार्ग तलाशने पर चर्चा हुई। उनके अन्य कार्यक्रमों में बल कमान मुख्यालय, ऑस्ट्रेलियाई सेना और बेड़ा मुख्यालय, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का दौरा शामिल है, जहां समुद्री सुरक्षा एवं रणनीतिक संचालन में गहन समन्वय को बढ़ावा दिया जाएगा।

जनरल चौहान ने पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने एडीसी के कमांडेंट रियर एडमिरल जेम्स लाइब्रांड के साथ पेशेवर सैन्य शिक्षण को बढ़ाने पर चर्चा की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक चुनौतियों पर रक्षा एवं सामरिक अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया और एडीसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय छात्र अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और पेशेवर आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की सराहना की।

जनरल अनिल चौहान ने बौद्धिक एवं नीतिगत आदान-प्रदान को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट में एक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) सर एंगस ह्यूस्टन और प्रसिद्ध रणनीतिक विशेषज्ञ डॉ माइकल फुलिलोव तथा सैम रोजगेवेन के साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग, बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचे व हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक अभिसरण पर बहुमूल्य विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, सीडीएस को उन्नत नेविगेशन प्रणालियों पर विस्तृत जानकारी भी दी गई, जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया, जो जटिल परिचालन वातावरण में युद्धक्षेत्र जागरूकता, सटीक लक्ष्यीकरण और स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आस्ट्रेलियाई रक्षा उद्योग के अग्रणी रक्षा सुविधा केंद्रों का भी भ्रमण किया और आस्ट्रेलिया के उन्नत रक्षा विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचारों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की।

इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण अवसर ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक पर जनरल चौहान की श्रद्धांजलि भी थी, जहां पर उन्होंने गैलीपोली अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की इस यात्रा से भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी और मजबूत हुई है। इससे दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास एवं समझ बढ़ी है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक हितों में बढ़ती समानता को विस्तार मिला है। 

विधानसभाओं और संसद में नियोजित गतिरोध लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित नहीं: लोक सभा अध्यक्ष

व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और जानबूझकर पैदा किए गए गतिरोध लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हैं: लोक सभा अध्यक्ष

लोकतंत्र, संवाद और विचारशीलता का नया केंद्र बनेगा संविधान क्लब: लोक सभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया ‘कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान’ का शुभारंभ

नई दिल्ली | लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन विधानसभाओं और संसद में सुनियोजित गतिरोध लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ठीक नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विधायी संस्थानों को चर्चा और संवाद का केंद्र बनना होगा।

बिरला शनिवार को 'कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान’ के शुभारंभ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श, विचारशीलता और नीति-निर्माण को दिशा देने वाला मंच है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि सतत संवाद और सहमति से आगे बढ़ता है। यह क्लब नीति-निर्माण और सुशासन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में संविधान क्लब की परिकल्पना 1947 में संविधान निर्माण के दौरान हुई थी। उस समय अनौपचारिक चर्चा और नीतिगत संवाद के लिए एक मंच की आवश्यकता महसूस हुई थी। राजस्थान में स्थापित यह क्लब भी लोकतांत्रिक संवाद और विचार-विमर्श का प्रमुख केंद्र बनेगा। यह विधायकों को विचारशीलता, नीति-निर्माण और सुशासन पर खुलकर चर्चा करने का अवसर देगा। 

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ कानूनों का संकलन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है। पिछले 75 वर्षों में संविधान के मार्गदर्शन में हमने कई परिवर्तन देखे हैं। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में सार्थक संवाद और स्वस्थ बहस होनी चाहिए। व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और जानबूझकर पैदा किए गए गतिरोध लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह संविधान क्लब पक्ष-विपक्ष के बीच सार्थक विमर्श और सहमति का मंच बनेगा। 

बिरला ने कहा कि राजस्थान विधानसभा हमेशा मार्गदर्शक रही है। यहां पारित कई विधेयक पूरे देश के लिए उदाहरण बने हैं। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरों सिंह शेखावत और वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान की भूमि ने लोकतांत्रिक परंपराओं को सदैव समृद्ध किया है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान की महिलाओं का इतिहास गौरवशाली रहा है। उन्होंने राज्य की महिलाओं द्वारा विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में दिए गए सशक्त नेतृत्व की सराहना की और कहा कि इससे प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

नई दिल्ली | भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 8 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में ‘नारी शक्ति से विकसित भारत’ विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी और कहा कि यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं को समर्पित करने का अवसर है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के 50 साल पूरे होने का उत्‍सव मना रहे हैं। नि:संदेह इस अवधि में महिलाओं ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वह अपनी जीवन यात्रा को इस प्रगति का एक भाग मानती हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े इलाके में जन्म लेने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का उनकी यात्रा भारतीय समाज में महिलाओं के लिए समान अवसरों और सामाजिक न्याय की कहानी है। उन्होंने विश्वास व्‍यक्‍त किया कि महिलाओं की सफलता के उदाहरण आगे भी बढ़ते रहेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर वातावरण मिलना आवश्‍यक है। उनको ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां वे बिना किसी दबाव या डर के अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सकें। हमें ऐसा आदर्श समाज बनाना है जहां कोई भी बेटी या बहन अकेले कहीं भी जाने या रहने से न डरे। महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना ही भयमुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण करेगी। ऐसे वातावरण में लड़कियों को जो आत्मविश्वास मिलेगा वह हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि जब भी हमने महिलाओं की प्रतिभा का सम्मान किया है, उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया है। हम संविधान सभा की सदस्य रहीं सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और हंसाबेन मेहता जैसी विभूतियों के योगदान को नहीं भूल सकते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर न केवल ख्याति अर्जित कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है अपितु देश और समाज का मान भी बढ़ाया है। चाहे विज्ञान हो, खेल हो, राजनीति हो या समाज सेवा हो- सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा से सम्मान प्राप्‍त किया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी, कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी का एक कारण यह धारणा है कि महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी ले लेंगी या काम पर कम ध्यान दे पाएंगी। लेकिन यह सोच सही नहीं है। हमें स्‍वयं से पूछना होगा कि क्या बच्चों के प्रति समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि परिवार में पहली शिक्षिका मां होती है। अगर एक मां बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेती है तो उसका यह प्रयास समाज की भलाई के लिए भी है। एक मां अपने प्रयासों से अपने बच्चे को एक आदर्श नागरिक बना सकती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त महिलाओं के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है। विकसित भारत का संकल्प हम सबका संकल्प है जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। इसलिए पुरुषों को महिलाओं को मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में हर कदम पर सहयोग करना चाहिए। महिलाओं को पूरे आत्मविश्वास, लगन और मेहनत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और देश और समाज के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि सशक्त नारी से ही प्रदेश और देश आज न केवल सशक्त बन रहा है, बल्कि समृद्ध भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। भारत विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जो अनादिकाल से मातृ शक्ति का सम्मान करता रहा है।

सनातन संस्कृति में शक्ति, धन आदि को देवियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। अगले लोकसभा चुनाव के बाद संसद में महिलाओं को मिले 33 प्रतिशत आरक्षण की शक्ति परिलक्षित होगी और देश का संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। नारी सशक्तिकरण के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर अब प्रदेश में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में भी एक प्रतिशत की छूट दी गई है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सम्पत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम पर हो रहा है।

प्रदेश में 44 फीसदी स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों की संख्या 5 लाख से अधिक है। बहनों को उद्योग स्थापना के लिए बैंक लोन में अनुदान भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय पुरस्कार भी वितरित किये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित स्व-सहायता सम्मेलन में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में एक हजार युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ डिजिटल ई-न्यूज लेटर "आजीविका अनुभूति" का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीहोर जिले के समूह सदस्यों को 200 ई-सायकिल वितरित करने के साथ आजीविका मिशन के चलित जैविक हाट बाजार के 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कार्यक्रम में तुलसी का पौधा भेंटकर अतिथियों का स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक करोड़ 27 लाख बहनों के खाते में 1552.73 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई है। पिछले एक वर्ष जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक लाड़ली बहनों के खाते में 22 हजार 227.89 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई है। हम हर महीने लाड़ली बहनों के खातों में राशि भेजकर रक्षाबंधन मना रहे हैं। लाड़ली बहना योजना कभी नहीं रुकेगी, राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। नारी सशक्तिकरण के लिए प्रदेश से आरंभ की गई इस योजना का देशभर में अभिनंदन हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में 29 लाख बहनों को प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना की 55 करोड़ 95 लाख की अनुदान राशि सिलेंडर रिफिलिंग के लिए अंतरित की गई है। अब तक 825 करोड़ की राशि बहनों को जारी की जा चुकी है। उज्जवला गैस कनेक्शन के अंतर्गत जारी राशि से महिलाओं को प्रतिदिन ईंधन जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। नारी सशक्तिकरण के लिए चल रहे अभियान में यह गतिविधियां महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस दिशा में राज्य सरकार अपने प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ज्ञान पर ध्यान के अंतर्गत गरीब, युवा, किसान सहित नारी सशक्तिकरण के लिए जारी विशेष प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो कह रही है वह करके दिखा रही है। जब हम विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को पूरा करेंगे तो इसमें मध्यप्रदेश का योगदान अहम होगा और राज्य देश में नंबर-1 बन चुका होगा।

नई दिल्ली | भारतीय नौसेना के कैपस्टोन युद्धक्षेत्र स्‍तरीय परिचालन अभ्‍यास (ट्रोपेक्स) का वर्ष 2025 का आयोजन जनवरी से मार्च तक तीन महीने की अवधि में किया गया। इस माह की शुरुआत में समाप्त हुए इस अभ्यास से नौसेना परिचालन संबंधी सिद्धांतों की पुष्टि करने में मदद मिली।

अभ्यास में एक जल-स्थलीय अभ्यास - एम्फेक्स, लक्ष्य पर युद्ध सामग्री की सटीक डिलीवरी पर केंद्रित एक संयुक्त कार्य प्रणाली, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, और एक सामरिक चरण शामिल था ।

इस अभ्यास से राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए समन्वित और एकीकृत तरीके से विविध चुनौतियों का जवाब देने की नौसेना की क्षमता का मूल्यवान बेहतर हुआ।

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सहित हिंद महासागर में आयोजित इस अभ्यास का संचालन क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक लगभग 4300 समुद्री मील और पश्चिम में होर्मुज जलडमरूमध्य से पूर्व में सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य तक 5000 समुद्री मील तक फैला हुआ था। ट्रोपेक्स 25 में भारतीय नौसेना के 65-70 जहाज, 9-10 पनडुब्बियां और विभिन्न प्रकार के 80 से अधिक विमानों ने भाग लिया। इस अभ्यास ने अन्य सेवाओं के साथ युद्धक्षेत्र स्तर के परिदृश्यों की योजना और निष्पादन में बहुत उच्च स्तर की परिचालन तालमेल हासिल की। ​​इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय तटरक्षक बल की इकाइयों की व्यापक भागीदारी देखी गई, जिसमें सुखोई-30, जगुआर, सी-130, फ्लाइट रिफ्यूलर और अवाक्‍स विमान, इन्‍फैंट्री डिवीजन के 600 से अधिक सैनिकों और भारतीय तटरक्षक बल के 10 से अधिक जहाज शामिल थे ।

ट्रोपेक्स 25 ने भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों और युद्ध के लिए सामग्री तत्परता का आकलन करने के लिए तैयार किए गए, गहन परिचालन अभियान की सफल परिणति को चिह्नित किया। इस अभ्‍यास में युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार बल रहने की नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि की 

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पुलिस प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र

दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने केरल पुलिस के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र ‘त्रिनेत्र’ का डिजाइन और विकास किया है।

सी-डॉट का ‘त्रिनेत्र’ समाधान एक एआई-संचालित, स्वदेशी, एकीकृत साइबर सुरक्षा मंच है जिसे उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। यह एंडपॉइंट्स, नेटवर्क ट्रैफ़िक और उपयोगकर्ता व्यवहार की निगरानी करने के लिए एक व्यापक एसओसी की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही यह सक्रिय रूप से कमियों व विसंगतियों का पता लगाता है और साइबर खतरों को भी कम करता है।

उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी), पुलिस मुख्यालय, शहर आयुक्तालयों और संबद्ध पुलिस स्टेशनों में कंप्यूटर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह चौबीसौं घन्टे साइबर खतरे की निगरानी, ​​कमियों की पहचान करने और मजबूत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल केरल पुलिस के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा मजबूती बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

उद्घाटन समारोह में विधायक कडकमपल्ली सुरेंद्रन, सी-डॉट के डॉ. कार्यकारी उपाध्यक्ष पंकज कुमार दलेला, पार्षद श्रीदेवी ए., टेक्नोपार्क के सीईओ संजीव नायर, जी. टेक सचिव श्रीकुमार वी, साइबर ऑपरेशन एसपी अंकित अशोकन, डिप्टी एसपी अरुणकुमार एस और साइबर डोम इंस्पेक्टर कृष्णन पॉटी केजी उपस्थित थे।

सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने सी-डॉट के वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के लिए केरल के माननीय मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी का आभार व्यक्त किया। डॉ. उपाध्याय ने यह भी आश्वासन दिया कि सी-डॉट स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के विकास और मापनीयता की मदद के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली | केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेहतर सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया और सड़क निर्माण उद्योग से नई प्रौद्योगिकियों एवं टिकाऊ पुनर्चक्रणीय निर्माण सामग्री को अपनाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ाने हेतु रणनीतियां विकसित करने का आहवान किया।

नई दिल्ली में “विजन जीरो: सस्टेनेबल इंफ्राटेक एंड पॉलिसी फॉर सेफर रोड्स” विषय पर आयोजित दो-दिवसीय ग्लोबल रोड इंफ्राटेक समिट एंड एक्सपो (जीआरआईएस) का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए, गडकरी ने कहा कि इस देश में होने वाली अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं सड़कों के डिजाइन, निर्माण एवं प्रबंधन में सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित खराब कार्यप्रणालियों तथा अनुचित सड़क संकेत एवं मार्किंग प्रणालियों के कारण होती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन दोषों को स्पेन, ऑस्ट्रिया एवं स्विटजरलैंड जैसे देशों में अपनाए जा रहे उपायों का अनुकरण करके दूर किया जा सकता है।

भारत में कुल 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 4,00,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से 1,40,000 दुर्घटना जनित मौतें 18-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की हुई हैं और इनसे अधिकतर दोपहिया वाहन चालक एवं पैदल यात्री प्रभावित हुए हैं। गडकरी ने कहा कि इन दुर्घटनाओं से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3 प्रतिशत की आर्थिक हानि होती है।

सड़कों की खराब योजना एवं डिजाइन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए इंजीनियरों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने घटिया विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार का लक्ष्य 2030 तक दुर्घटना दर को 50 प्रतिशत तक कम करना है।

सुरक्षित बुनियादी ढांचे के निर्माण में शिक्षा के महत्व और सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़ी आदतों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए, श्री गडकरी ने उद्योग जगत और सरकार से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समाधान खोजने में परस्पर सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कानून के सख्त प्रवर्तन और उत्तरदायी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ-भारत चैप्टर (आईआरएफ-आईसी) द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नवाचार को प्रेरित करना, उद्योग प्रदाताओं के अत्याधुनिक समाधानों को प्रदर्शित करना, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना तथा सरकारी निकायों एवं निजी संगठनों के विशेषज्ञों व निर्णयकर्ताओं के लिए नेटवर्किंग के मूल्यवान अवसरों का मार्ग प्रशस्त करना है।

अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) के अध्यक्ष एमेरिटस के. के. कपिला ने कहा, “गोष्ठी-सह-एक्सपो मोड में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसा समग्र अनुभव प्रदान करना है जो विभिन्न प्रारूपों को सहजता से मिश्रित करके इस उद्योग में शिक्षा, प्रेरणा और प्रगति को बढ़ावा दे।” आईआरएफ एक वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय है, जो दुनिया भर में बेहतर एवं सुरक्षित सड़कों के लिए काम कर रहा है।

इस अवसर पर आईआरएफ, जिनेवा की महानिदेशक सुजाना ज़म्माटारो, आईआरएफ-इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और आईआरएफ के उपाध्यक्ष अखिलेश श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। 

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में श्रीलंका के दौरे पर जा सकते हैं। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के अधिकारिक निमंत्रण पर पीएम मोदी का यह दौरा होगा। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। दरअसल 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी श्रीलंका जा सकते हैं। वहीं संभावना ये है कि इस दौरान दोनों देशों को मुखियाओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

बता दें कि दिसंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द श्रीलंका आने का न्यौता दिया। यह उनकी पहली विदेशी यात्रा थी, जिसमें उन्होंने भारतीय नेतृत्व और व्यापारिक समुदाय के साथ गहन चर्चा की। इस दौरान अपनी यात्रा को उन्होंने सफल बनाया और दोनों देशों के बीच रिश्ते को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बता दें कि यह पहली बार नहीं होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। साल 2014 के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी अबतक तीन बार श्रीलंका की यात्रा कर चुके हैं।

ऐसी संभावना जताई जा रही पीएम नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा से भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के बीच जन केंद्रित साझेदारी को रफ्तार मिलेगी। यह दौरा कूटनीतिक, राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक रूप से अहम होगा। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी इससे पहले मार्च 2015 में श्रीलंका यात्रा पर गए थे। यह 1987 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इसके बाद मई 2017 में और फिर जून 2019 में ईस्टर संडे के आतंकवादी हमलों के बाद एकजुटता दिखाने के लिए पीएम मोदी ने कोलंबो का दौरा किया।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्यों के सशक्तिकरण में ही राष्ट्र का सशक्तिकरण है, इसलिए केन्द्रीय करों और राजस्व प्राप्तियों में राज्यों की हिस्सेदारी अर्थात् अनुदान बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य अपनी क्षमता और सीमित संसाधनों से ही अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। केन्द्र सरकार से अधिक वित्तीय अनुदान मिलने से राज्य अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को अल्पकाल में ही प्राप्त कर सकेंगे। विकसित भारत का निर्माण, विकसित मध्यप्रदेश के बिना नहीं हो सकता, इसलिए केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 48 प्रतिशत तक की जाए। इससे राज्य सशक्त होंगे और राष्ट्र को विकास की ले जाने में सहायक होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसलिए इसकी जरूरतें भी बड़ी हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही केन्द्र और राज्य सरकारों का लक्ष्य है। केन्द्र और राज्यों के बेहतर तालमेल और आपसी सामंजस्य से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोग के राज्य के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता का जिक्र कर वित्त आयोग से प्रदेश की अपेक्षाओं से भी अवगत कराया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है। प्रदेश कृषि, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, पर्यटन, नगरीय विकास और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में और अधिक विकास के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक वित्तीय सहयोग/अनुदान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में मध्यप्रदेश को भी योगदान देना है। हम विकसित मध्यप्रदेश का संकल्प पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अभी हमारा बजट करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रूपए है। अगले पांच सालों में हम इस बजट को बढ़ाकर दोगुना कर देंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वित्त आयोग से कहा कि हम नदियों को जोड़कर जल बंटवारे के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) नदी जोड़ो परियोजना में हमने राजस्थान के साथ मिलकर किया जा रहा हैं। केन्द्र सरकार ने इस राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के लिए 90 हजार करोड़ रूपए आवंटित किए। इसी तरह केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों राष्ट्रीय परियोजना का भूमि-पूजन कर मध्यप्रदेश को गौरव प्रदान किया है। अब महाराष्ट्र सरकार के साथ ताप्ती नदी परियोजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से 20 साल पहले तक प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिचिंत थी, आज प्रदेश की 48 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को हम सिंचित कर चुके हैं। प्रदेश में नदी जोड़ो के लिए एक अभियान चला रहे हैं। किसानों के साथ हमारा आत्मीय संबंध है और खेतों तक पानी पहुंचाना हमारा पहला कर्तव्य है। हमारी नीतियों के कारण किसानों का जैविक खेती की ओर तेजी से रूझान बढ़ा है।

नई दिल्ली | अग्निवीरों के पांचवे बैच की पासिंग आउट परेड (पीओपी) 7 मार्च 2025 को आईएनएस चिल्का में आयोजित होगी। पीओपी में लगभग 2972 ​​अग्निवीरों के प्रशिक्षण का सफल समापन होगा, जिसमें महिला अग्निवीर भी शामिल हैं, जिन्होंने आईएनएस चिल्का में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे और सूर्यास्त के बाद पीओपी का निरीक्षण करेंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अग्निवीरों के गौरवान्वित परिवार भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा, उच्च उपलब्धि वाले दिग्गज और प्रतिष्ठित खेल हस्तियां भी मौजूद रहेंगी, जो अग्निवीरों को उनकी उल्लेखनीय यात्रा से प्रेरणा देंगी।

एफओवी-इन-सी,एसएनसी भी समापन समारोह में शामिल होंगे और विभिन्न प्रशिक्षुओं/डिवीजनों को पुरस्कार/ट्रॉफियां से सम्मानित करेंगे तथा प्रशिक्षुओं की द्विभाषी पत्रिका ' अंकुर' का विमोचन करेंगे। पासिंग आउट परेड न केवल 16 सप्ताह के प्रारंभिक नौसेना प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रतीक है, बल्कि युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार भारतीय नौसेना में उनकी यात्रा का भी प्रतीक है। भारतीय नौसेना के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और क्षेत्रीय दूरदर्शन नेटवर्क पर 07 मार्च 25 को 17:30 बजे से पासिंग आउट परेड का सीधा प्रसारण किया जाएगा । 

आओ जन औषधि मित्र बनें: व्यक्ति संकट के समय में आवश्यक जेनेरिक दवाइयां और कमज़ोर लोगों को सहायता प्रदान करने में योगदान दे सकते हैं

जन औषधि मित्र नागरिकों को जन औषधि दवाओं के माध्यम से होने वाली महत्वपूर्ण बचत के बारे में शिक्षित करेंगे, तथा मुख्य संदेश को बढ़ावा देंगे:

नई दिल्ली | 7वें जन औषधि दिवस 2025 का छठा दिन "जन औषधि मित्र" अभियान के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के साथ मनाया गया। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना और देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

"जन औषधि मित्र" कार्यक्रम नागरिकों को जन औषधि दवाओं और ब्रांडेड विकल्पों के बीच महत्वपूर्ण मूल्य अंतर के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे परियोजना के माध्यम से प्राप्त पर्याप्त बचत पर प्रकाश डाला जा सके। "जन औषधि मित्र" के रूप में जुड़े स्वयंसेवक सूचना का प्रसार करने और मूल संदेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे: "जन औषधि - दाम कम - दवाई उत्तम"

यह कार्यक्रम संकट में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए बनाया गया है, जिसमें बुजुर्ग और बीमार लोग भी शामिल हैं, जिन्हें जन औषधि केंद्रों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण लगता है। "आओ जन औषधि मित्र बनें" के लिए स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण करके, व्यक्ति संकट के समय में कमजोर आबादी को आवश्यक जेनेरिक दवाइयां और सहायता प्रदान करने में योगदान दे सकते हैं। पहले दिन 3000 से अधिक जन औषधि मित्रों ने पंजीकरण कराया। यह अभियान 9 मार्च 2025 तक चलेगा।

प्रधानमंत्री की पहल पर, इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 7 मार्च को “जन औषधि दिवस” के रूप में मनाया जाता है। पिछले वर्षों की तरह, 1 से 7 मार्च 2025 तक देश भर में विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।

भारत की महिलाएं और युवा दुनिया भर में परिवर्तन के अग्रदूत होंगे: लोक सभा अध्यक्ष

विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का स्वर्णिम समय होता  है: लोक सभा अध्यक्ष

लोक सभा अध्यक्ष ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव के उदघाटन सत्र को संबोधित किया

नई दिल्ली | लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के ऊर्जावान और दूरदर्शी युवा पूरी दुनिया में इनोवेशन और रिसर्च में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने भारतीय महिलाओं की अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य की सराहना करते हुए कहा कि भारत की प्रगति और विकास में महिलाएं अग्रणी हैं । उन्होंने कहा कि आज महिलाएं व्यापक अवसरों का लाभ उठाते हुए  विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं और आशा व्यक्त की कि निकट भविष्य में वे देश में पथप्रदर्शक के रूप में उभरेंगी । बिरला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव में छात्रों और अन्य आमंत्रित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए ये विचार साझा किए।

तकनीकी प्रगति के बारे में बात करते हुए, बिरला ने स्वीकार किया कि तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी हमारे दृष्टिकोण को व्यापक करती है। परंतु, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि तकनीकी क्रांति को अपनाते हुए हमें इसके सामाजिक पहलू और इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में सचेत रहना चाहिए। नवाचार और अनुसंधान में भारत की बढ़ती कुशलता के बारे में बात करते हुए, श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत जल्द ही दुनिया में परिवर्तन और प्रगति का अग्रदूत होगा और भारत के युवा और महिलाएं निस्संदेह दुनिया के भविष्य को निर्धारित करने  में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने युवाओं की अपार क्षमता का जिक्र करते हुए उन्हे इस वैश्विक परिवर्तन का ध्वजवाहक बनने का आह्वान किया ।

बिरला ने कड़ी प्रतिस्पर्धा  के वर्तमान युग में छात्रों को रचनात्मकता और विशाल दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को यह संदेश भी दिया कि असफलता सफलता की जननी है, तथा दृढ़ संकल्प और परिश्रम ही सफलता का मार्ग है।

अपने निजी अनुभवों को साझा करते हुए, बिरला ने विद्यार्थी जीवन को जीवन का "स्वर्णिम चरण" बताया और कहा कि इस समय उनके पास असीम अवसर और संभावनाएँ हैं । उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे शीघ्र अपनी दिशा तय करें, लक्ष्य निर्धारित करें और दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षा के साथ ही दृढ़ निश्चय और अटल इरादे की जरूरत होती है।

बिरला ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे संसाधनों की कमी को अपनी प्रगति में बाधा न बनने दें। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल स्थितियाँ हमें अवसरों तक ले जाती हैं । इस बात पर जोर देते हुए कि दृढ़ संकल्प से चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है, बिरला ने आत्मविश्वास के महत्व पर भी बल दिया ।  उन्होंने यह भी कहा कि सशक्त और सकारात्मक सोच से समाज और राष्ट्र की बेहतरी में योगदान देने के साथ ही व्यक्तिगत लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं ।

नईदिल्ली। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी 7 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रवीन्द्र भवन में अपने वार्षिक साहित्य महोत्सव (फ़ेस्टिवल ऑफ़ लेटर्स 2025) का आयोजन करेगी। भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री  गजेंद्र सिंह शेखावत इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार महेश दत्तानी पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, जिसमें 23 भाषाओं में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रख्यात लेखक और विद्वान उपमन्यु चटर्जी इस वर्ष का संवत्सर व्याख्यान देंगे।

यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 700 लेखक इस महोत्सव में भाग लेते हैं। इसके 100 से अधिक सत्र होते हैं। महोत्सव का विषय भारतीय साहित्यिक परंपराएं होगा और महोत्सव के आखिरी तीन दिनों के दौरान इस विषय पर प्रख्यात विचारकों और लेखकों की राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी।

महोत्सव के अंतिम दिन बच्चों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम "स्पिन ए टेल" का आयोजन किया जाएगा। पूरे उत्सव के दौरान, विभिन्न विषयों पर प्रख्यात लेखकों, कवियों, अनुवादकों, प्रकाशकों और आलोचकों द्वारा प्रस्तुतियाँ, वाचन और चर्चाएँ होंगी।

तीनों दिन शाम को, राकेश चौरसिया (बांसुरी वादन), नलिनी जोशी (हिंदुस्तानी गायन) और फौजिया दास्तानगो और रितेश यादव (दास्तान-ए-महाभारत) जैसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाएंगी। पत्र महोत्सव सभी साहित्य प्रेमियों और उन लोगों के लिए खुला और निःशुल्क है जो भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले साहित्य महोत्सव का आनंद लेना चाहते हैं।

नईदिल्ली। केंद्र सरकार 8 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘नारी शक्ति से विकसित भारत’ विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री  अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री  सावित्री ठाकुर के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी और विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। इस अवसर पर #SheBuildsBharat के माध्यम से एक व्‍यापक अभियान भी चलाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों तथा दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारियों के साथ-साथ ‘मेरा युवा भारत’ के स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की सदस्य आदि भाग लेंगी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की महिला अधिकारियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूएन महिला, यूएनडीपी, यूएनएफपीए जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

उद्घाटन सत्र के बाद, दिनभर उच्च स्तरीय पैनल चर्चा कार्यक्रम जारी रहेगा। इस दौरान, तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें एसटीईएम, व्यवसाय, खेल, मीडिया और शासन से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला नेता एक साथ मंच पर मौजूद रहेंगी। अग्रणी और प्रखर व्यक्तित्व-अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर अतीत को झांकना और आगे बढ़ना

इस सत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार, खेल, मीडिया और शासन से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला नेता अपने अनुभव साझा करेंगी और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। महिला शक्ति का लाभ उठाना–वित्तीय समावेशन में सफलता  यह सत्र वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित होगा राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से लैंगिक समानता में तेजी लाने के लिए नीतियों और रूपरेखा पर आधारित चर्चा।

एक अद्वितीय डिजिटल मीडिया और इंटरैक्टिव जोन वास्तविक समय की चर्चाओं, मल्टीमीडिया प्रदर्शनों और कहानियों के माध्यम से प्रतिभागियों को जोड़ेगा तथा प्रगतिशील भारत के निर्माण में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित करेगा।

व्यापक पहुंच और सहभागिता के लिए इस कार्यक्रम का दूरदर्शन, वेबकास्ट लिंक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विश्व बैंक लाइव पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार परिवर्तनकारी नीतियों और पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने संकल्‍प में दृढ़ है। जैसे-जैसे भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, नारी शक्ति आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की आधारशिला बनी रहेगी।

नईदिल्ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पुलिस प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल पुलिस साइबर प्रभाग के ‘उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र’ (एसओसी) का उद्घाटन किया। दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने केरल पुलिस के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र ‘त्रिनेत्र’ का डिजाइन और विकास किया है।

सी-डॉट का ‘त्रिनेत्र’ समाधान एक एआई-संचालित, स्वदेशी, एकीकृत साइबर सुरक्षा मंच है जिसे उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। यह एंडपॉइंट्स, नेटवर्क ट्रैफ़िक और उपयोगकर्ता व्यवहार की निगरानी करने के लिए एक व्यापक एसओसी की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही यह सक्रिय रूप से कमियों व विसंगतियों का पता लगाता है और साइबर खतरों को भी कम करता है।

उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी), पुलिस मुख्यालय, शहर आयुक्तालयों और संबद्ध पुलिस स्टेशनों में कंप्यूटर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह चौबीसौं घन्टे साइबर खतरे की निगरानी, ​​कमियों की पहचान करने और मजबूत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल केरल पुलिस के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा मजबूती बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

उद्घाटन समारोह में विधायक कडकमपल्ली सुरेंद्रन,  सी-डॉट के डॉ. कार्यकारी उपाध्यक्ष पंकज कुमार दलेला, पार्षद श्रीदेवी ए., टेक्नोपार्क के सीईओ संजीव नायर, जी. टेक सचिव श्रीकुमार वी, साइबर ऑपरेशन एसपी अंकित अशोकन, डिप्टी एसपी अरुणकुमार एस और साइबर डोम इंस्पेक्टर कृष्णन पॉटी केजी उपस्थित थे।

सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने सी-डॉट के वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के लिए केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन जी का आभार व्यक्त किया। डॉ. उपाध्याय ने यह भी आश्वासन दिया कि सी-डॉट स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के विकास और मापनीयता की मदद के लिए प्रतिबद्ध है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भगोरिया उल्लास का पर्व है। यह फागुन के रंगों से सराबोर प्रकृति की खुशबू में कुछ पल थम जाने और इसी में रम जाने का पर्व है। हमारी सरकार भगोरिया का उल्लास बरकरार रखेगी। अब भगोरिया को राजकीय स्तर पर उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यह इसी वर्ष से शुरू किया जाएगा। वे स्वयं भी भगोरिया उत्सव में शामिल होंगे। सरकार छोटे-छोटे स्थान पर जनजातीय देवी-देवताओं के पूजा स्थलों को विकसित करने के लिए सहायता देगी। हम कोरकू उत्सव भी मनाएंगे। इसके अलावा जनजातीय समाज के जितने भी त्यौहार आने वाले हैं, सरकार उन्हें राजकीय स्तर पर मनाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास में हुए जनजातीय देवलोक महोत्सव में यह महत्वपूर्ण सौगातें दीं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज हमारा गौरव है। जनजातीय नायकों ने स्वाधीनता संग्राम में अपना बलिदान दिया। वे किसी के भी सामने झुके नहीं। जनजातियों की देशज पुरा संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए सरकार उनका सहयोग करेगी। जनजातियों की विशेष पूजा पद्धति, रीति-रिवाज संस्कृति, संस्कार यह सब हमारी धरोहर हैं। सरकार इन्हें संजोकर रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी।

आरंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी अतिथियों के साथ जनजातीय परम्परा एवं पूजा पद्धति से बड़ा देव पूजन एवं दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी जनजातीय बंधुओं से जय बड़ा देव और जय जोहार का उद्घोष कराया। समारोह स्थल पर आगमन के दौरान जनजातीय समुदाय के कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य एवं वाद्य यंत्रों, मांदल की थाप से अपनी मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों के साथ महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी मेजबान के रूप में मुख्यमंत्री निवास आए सभी मेहमानों/आगंतुकों पर पुष्पवर्षा कर उनका हार्दिक स्वागत किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय संस्कृति के पैरोकार नर्तक दल और वाद्य यंत्र कलाकारों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि जनजातीय देवलोक महोत्सव में आए सभी जनजातीय नर्तकों एवं वाद्य कलाकारों को प्रोत्साहन स्वरूप पांच-पांच हजार रूपए की धनराशि दी जाएगी। इसके जनजातियों देवस्थानों एवं इनके देवी देवताओं के प्रतीकों, पूजा स्थलों एवं पूजा पद्धतियों के संरक्षण के लिए प्रदेश की सभी पेसा ग्राम पंचायतों को तीन-तीन हजार रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंच से जनजातीय नर्तकों एवं वाद्य कलाकारों को पांच-पांच हजार रूपए एवं पेसा ग्राम पंचायतों को तीन-तीन हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि के चेक भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार घर-घर गौपालन को बढ़ावा देगी। हम प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए तेजी से प्रयासरत है। किसानों को पांच रूपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि (बोनस) देने का निर्णय भी हम ले चुके हैं। किसानों द्वारा उत्पादित दूध सहकारिता विभाग के माध्यम से अब हमारी सरकार खरीदेगी। हम सभी को प्रधानमंत्री आवास बना कर देंगे, प्रदेश का कोई भी पात्र हितग्राही इससे वंचित नहीं रहेगा। हर घर बिजली-पानी, सबको पक्का मकान, नि:शुल्क राशन और बच्चों को पढ़ाई के लिए सभी सुविधाएं हमारी सरकार मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में आवागमन की समस्या के निदान के लिए हमारी सरकार फिर से शासकीय बसें चलाएगी। इससे आवागमन की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।

मोटापा से निपटने के लिए बहुआयामी प्रयास के साथ-साथ सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है : डॉ. जितेंद्र सिंह

भारत में मोटापे की बढ़ती चुनौती: केंद्रीय मंत्री ने सरकार, उद्योग और चिकित्सा समुदाय से एकीकृत प्रतिक्रिया देने की अपील की

मंत्री ने सीआईआई शिखर सम्मेलन में कहा कि मोटापे से निपटने के लिए नीति, जागरूकता एवं उद्योग समर्थन की आवश्यकता है

“मोटापा एक बहुआयामी चुनौती है और इससे निपटने के लिए बहुआयामी निवारक रणनीतियों की आवश्यकता है।”

नई दिल्ली | केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह बात यहां कही, जो चिकित्सा के प्रोफेसर और एक प्रसिद्ध मधुमेह विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भारत में मोटापे के बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी और सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

“विश्व मोटापा दिवस” के अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआईI) द्वारा आयोजित “राष्ट्रीय मोटापा शिखर सम्मेलन” को संबोधित करते हुए, डॉ. सिंह ने बल देकर कहा कि मोटापा केवल एक जीवनशैली का मुद्दा नहीं है बल्कि एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है जिससे निपटने के लिए सरकार, उद्योग, चिकित्सा समुदाय और समाज की ओर से समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिंताजनक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बचपन में मोटापा के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, जहां 1.4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे मोटापा से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि “हम अक्सर अपने मोटे बच्चों पर गर्व करते हैं, लेकिन हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। केंद्रीय मोटापा, विशेषकर भारतीयों में, एक स्वतंत्र एवं गंभीर स्वास्थ्य जोखिम कारक है।” उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि मोटापा गैर-संचारी बीमारियों जैसे कि टाइप-2 मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियों और फैटी लीवर बीमारियों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए निवारक उपाय करना अनिवार्य है।

केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय मोटापे के प्रति भारतीय फेनोटाइप की अनूठी संवेदनशीलता को स्वीकार किया और अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा कि दुबले-पतले दिखने वाले भारतीयों में पश्चिमी समकक्षों की तुलना में आंतरिक वसा का प्रतिशत अधिक होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पारंपरिक परिधान केंद्रीय मोटापे को छिपा सकते हैं, लेकिन इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को समाप्त नहीं कर सकते।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वस्थ जीवनशैली के समर्थन पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद किया कि प्रधानमंत्री अपने ‘मन की बात’ प्रसारण और सार्वजनिक संवाद में प्रायः मोटापे की बात करते है, यहां तक कि नागरिकों से अपने भोजन में 10 प्रतिशत कमी करने का भी आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री मोदी में संदेशों को जन आंदोलनों में बदलने की अद्भुत क्षमता है, जैसा कि स्वच्छ भारत और कोविड-19 प्रतिक्रिया अभियानों में देखा गया है। मोटापे से निपटने के लिए इसी तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है।”

डॉ. जितेंद्र सिंह ने वजन घटाने के इंजेक्शनों और फैड डाइट जैसे नए त्वरित समाधान के खिलाफ भी चेतावनी दी और एक स्थायी जीवनशैली के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि “इस समस्या का वास्तविक समाधान आत्म-अनुशासन में निहित है, जिसमें अपने शरीर को समझना, अपने आहार को विनियमित करना और स्वास्थ्य के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाना शामिल है।” उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कैसे आहार संबंधी आदतें विकसित हुई हैं, जिसमें रुक-रुक कर उपवास करना और विदेशी आहार फैशन बन गए हैं। उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि “हमारी दादी-नानी 'शाम पांच बजे खाने के शेड्यूल' और कैलोरी नापने वाली ऐप की अवधारणा से खुश होतीं” | 

अपने संबोधन को समाप्त करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने सभी हितधारकों से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया, बजाय इसके कि वार्षिक शिखर सम्मेलनों का इंतजार करें जिसमें वही चिंताएं दोहराई जा सकें। उन्होंने कहा कि “मोटापा केवल व्यक्तिगत चिंता का विषय नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। जब हम 2047 में भारत की कल्पना करते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी युवा जनसंख्या स्वस्थ, उत्पादक और रोकथाम योग्य जीवनशैली रोगों से मुक्त रहे।”

इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने प्रणालीगत स्तर पर मोटापे की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। 

पहनेंगे चपकन की पारंपरिक पोशाक

डेस्क | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे | पीएम मोदी इस दौरान मुखबा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा-अर्चना करेंगे | पीएम मोदी के आगमन से पूर्व हर्षिल घाटी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं | पीएम मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक वो गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे मुखबा में मां गंगा के शीतकालीन स्थल पर पूजा-अर्चना करेंगे और मां के दर्शन करेंगे | सुबह करीब 10:40 बजे वे ट्रेक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे।

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को श्री गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में चपकन की पारंपरिक पोशाक पहनकर मां गंगा की पूजा-अर्चना करेंगे | गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से प्रधानमंत्री को ये वस्त्र भेंट किए जाएंगे | मुखबा में पुजारी चपकन पहनकर पूजा-अर्चना करते हैं | इस बीच हर्षिल में प्रधानमंत्री को पारंपरिक पोशाक मिरजई भी भेंट की जाएगी।

इसके बाद पीएम मोदी हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे | उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है | हजारों श्रद्धालु पहले ही विंटर टूरिज्म के तहत गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा, यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली, केदारनाथ के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ और बदरीनाथ के शीतकालीन प्रवास स्थल ज्योतिर्मठ का दौरा कर चुके हैं | इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, होमस्टे, टूरिज्म बिजनेस आदि को बढ़ावा देना है।

बता दें 6 मार्च को पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड के हर्षिल-मुखबा क्षेत्र का दौरे करेंगे | इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं | पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर हर्षिल-मुखबा पूरी तरह से सज गया है | मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया के जरिए पीएम के दौरे की तैयारियों की तस्वीरें साझा की गई थी | डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर लिखा था माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर हर्षिल तैयार है।

पीएम मोदी मां गंगा की आरती के बाद हर्षिल घाटी की वादियों का दीदार भी करेंगे, बता दें कई दिन की बर्फबारी के बाद आज हर्षिल में मौसम साफ बताया जा रहा है | आज हर्षिल का अधिकतम तापमान 8ए सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -2ए सेल्सियस है. पीएम के दौरे से पहले अधिकारी सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं | चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के सख्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।