रायपुर। मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों के कल्याण के कार्य निरंतर कर रही हैं। तमिलनाडु के इरोड जिले में बंधुआ बनाकर रखे गए बैतूल जिले के 20 और हरदा के 4 श्रमिकों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिला प्रशासन तथा वनवासी कल्याण आश्रम  के त्वरित एवं समन्वित प्रयासों से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। सभी श्रमिकों के बैतूल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्थानीय कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी एवं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने आत्मीय स्वागत किया। वनवासी कल्याण आश्रम के जिला अध्यक्ष महेश्वर भलावी, जिला श्रम पदाधिकारी धम्मदीप भगत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

स्टेशन पर सभी श्रमिकों की पहचान सुनिश्चित की गई। कलेक्टर सूर्यवंशी ने श्रमिकों से चर्चा करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन द्वारा उनके सुरक्षित घर पहुंचने की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए राजस्व, पुलिस और श्रम विभाग निरंतर उनके संपर्क में रहेंगे। साथ ही श्रम पदाधिकारी को निर्देशित किया कि श्रमिकों से संपर्क बनाए रखते हुए आर्थिक सहायता स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएं। रेलवे स्टेशन से सभी श्रमिकों को उनके गृह ग्राम तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई तथा भोजन की भी व्यवस्था की गई।सुरक्षित वापसी पर श्रमिकों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन  आभार व्यक्त किया।

जिला श्रम पदाधिकारी धम्मदीप भगत ने बताया कि उक्त श्रमिक काम करने के लिए तमिलनाडु के इरोड जिले गए थे, जहां होली पर्व पर अवकाश मांगने पर उन्हें छुट्टी नहीं दी गई और बंधुआ बनाकर कार्य कराया जा रहा था। मामले की जानकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री प्रकाश ऊईके माध्यम से मिलते ही बैतूल जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए श्रम, पुलिस एवं राजस्व विभाग के संयुक्त समन्वय से इरोड जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित किया और सभी श्रमिकों को मुक्त कराया।

रेस्क्यू किए गए प्रत्येक श्रमिक को शासन द्वारा 30-30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी, जिससे वे अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित कर सकें। जिला प्रशासन द्वारा उनके पुनर्वास एवं आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। उन्होंने बताया कि कुल 24 श्रमिकों में से 4 हरदा जिले तथा 20 बैतूल जिले के निवासी हैं। बैतूल के सभी श्रमिक भीमपुर ब्लॉक के काबरा, बोरकुंड, बीरपुरा और बासिंदा ग्राम के रहने वाले हैं। हरदा जिले के चार श्रमिकों को सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उक्त कार्य में समाजसेवी श्री प्रवीण ढोलके ओर विक्रांत कुमरे ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।

रायपुर। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) के क्रियान्वयन की फरवरी 2026 की स्टेट-वाइज राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में पहला स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। राज्य ने अन्य बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है।

जारी रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ ने 93.37 प्रतिशत नामांकन, 83.87 प्रतिशत स्वीकृति दर और 93.95 प्रतिशत शिकायतों के त्वरित समाधान के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं 30 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों की दर मात्र 7.07 प्रतिशत और लंबित शिकायत दर 4.96 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ ने पिछले माह की तुलना में 6 स्थानों की छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है।

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मैदानी अमले को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान इस दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।

महिला एवं बाल विकास  मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को राज्य के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए विभागीय टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही छत्तीसगढ़ आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आपसी समन्वय, प्रतिबद्धता और समयबद्ध कार्यशैली के परिणामस्वरूप ही राज्य यह मुकाम हासिल कर पाया है।

मंत्री राजवाड़े ने विश्वास व्यक्त किया कि विभाग भविष्य में भी इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करते हुए इस प्रथम स्थान को बनाए रखेगा तथा प्रदेश की प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाएगा। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक प्रदेश में 1,86,586 गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पंजीकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 72 करोड़ 24 लाख 89 हजार रुपये की राशि सीधे पात्र हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।

नईदिल्ली।  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने  रेल मंत्रालय की लगभग 4,474 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं में सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन और संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन शामिल हैं।

बढ़ी हुई रेल लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने में सहायता मिलेगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसमें एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवागमन के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के 5 जिलों को शामिल करने वाली 2 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 192 किलोमीटर तक बढ़ाएंगी। स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना लगभग 5,652 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिनकी आबादी लगभग 147 लाख है।

प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों, जैसे बोलपुर-शांतिनिकेतन, नंदिकेश्वरी मंदिर (शक्तिपीठ), तारापीठ (शक्तिपीठ), पटाचित्र ग्राम, धडिका वन, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य, रामेश्वर कुंड आदि के लिए रेल संपर्क में सुधार होगा।

स्वीकृत परियोजनाएं कोयला, पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट, स्लैग, जिप्सम, लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, पीओएल, कंटेनर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 31 मिलियन टन माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष परिवहन माध्यम होने के नाते, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने में सहायता करेगा, तेल आयात (6 करोड़ लीटर) को कम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (28 करोड़ किलोग्राम) को कम करेगा, जो 1 करोड़ पौधारोपण के बराबर है।

डेस्क। खाड़ी देशों में छिड़ा तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ईरान की ओर से तेज होते हमलों के बीच अचानक एयर रेड सायरन (Air Raid Sirens) गूंजने लगे। हमले की आहट पाते ही यूएई का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया और पूरे एयरपोर्ट परिसर को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया।

हैरानी की बात यह है कि सायरन बजते ही एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों और स्टाफ के बीच अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत लाउडस्पीकर पर घोषणा होते ही हजारों लोगों को तुरंत बने हुए ‘बम शेल्टर’ के सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। बता दें कि इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे एयरपोर्ट पर मौजूद एक पैसेंजर ने रिकॉर्ड किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग अपने बैग छोड़कर जान बचाने के लिए शेल्टर की तरफ बदहवास होकर भाग रहे हैं।

दरअसल, ईरान से संभावित मिसाइल और ड्रोन हमले की खबर मिलते ही दुबई का एयरस्पेस कुछ समय के लिए बंद जैसा हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दुबई लैंड करने वाली दर्जनों फ्लाइट्स को हवा में ही रोक दिया गया। ये विमान फुजैराह और अल-अइन जैसे शहरों के ऊपर ‘होल्डिंग पैटर्न’ में चक्कर काटते रहे। रायपुर और भारत के अन्य शहरों से दुबई जाने वाले यात्रियों के परिजन भी इस खबर के बाद काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई उड़ानों के समय में बदलाव की खबरें आ रही हैं।

गौरतलब है कि ईरान का आक्रामक रुख केवल दुबई तक सीमित नहीं है। सोमवार को ही सऊदी अरब और कुवैत की सेनाओं ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आठ ईरानी ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए खाड़ी के आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दुबई एयरपोर्ट पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है।

रायपुर। सरकार ने तेल रिफ़ाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू इस्तेमाल के लिए देने का आदेश जारी किया है। इसे लेकर सरकार का कहना है कि यह कदम मौजूदा भू-राजनीतिक हालात के कारण ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं और एलपीजी की कमी को देखते हुए उठाया गया है.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कहा कि सरकार ने घरों में एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही जमाखोरी और कालाबाज़ारी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड लागू किया गया है।

जारी बयान में मंत्रालय ने कहा कि इंपोर्टेड एलपीजी से होने वाली गैर-घरेलू आपूर्ति में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे ज़रूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।

मंत्रालय ने कहा कि कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए जो गैस बाहर से आ रही है, उसे सबसे पहले उन जगहों पर भेजा जा रहा है जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि अस्पताल और शिक्षण संस्थान।

मंत्रालय के मुताबिक़ अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों में एलपीजी सप्लाई से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है। यह समिति रेस्तरां, होटल और अन्य उद्योगों की ओर से आने वाले अनुरोधों पर फै़सला करेगी।

नईदिल्ली। देश में पेट्रोलियम पदार्थों, प्राकृतिक गैस और उनसे जुड़े उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), 1955 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि बाजार में पेट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता बनी रहे और आम जनता को किसी भी प्रकार की किल्लत का सामना न करना पड़े।

इस अधिनियम के लागू होने से सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, सप्लाई और समान वितरण को रेगुलेट करने के व्यापक अधिकार होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के अवैध भंडारण को रोकना। दूर-दराज के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की बराबर सप्लाई सुनिश्चित करना। बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतों को बढ़ाने की कोशिशों पर लगाम लगाना।

सरकार का मानना है कि इस अधिनियम के जरिए सप्लाई चेन में होने वाली किसी भी बाधा को कानूनी रूप से दूर किया जा सकेगा। यदि कोई एजेंसी या वेंडर सप्लाई रोकने या कालाबाजारी करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नईदिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया में उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, जो भारत व पश्चिम एशिया के बीच हवाई यात्रा को प्रभावित कर रही है। यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिचालन बदलाव कर रही हैं।

7 मार्च, 2026 के यात्री आवागमन के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की विमानन कंपनियों द्वारा संचालित कुल 51 उड़ानें इस क्षेत्र से भारत पहुंचीं जिनमें 8,175 यात्री सवार थे। 8 मार्च 2026 को एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा ने दुबई, अबू धाबी, रस अल खैमाह, फुजैरा, मस्कट और जेद्दा जैसे क्षेत्रीय हवाई अड्डों से परिचालन व्यवहार्यता और तत्काल प्रभावी परिस्थितियों के आधार पर 49 आगमन उड़ानों का संचालन करने की योजना बनाई।

वर्तमान स्थिति के अनुसार, भारत की विमानन कंपनियां 9 मार्च 2026 के लिए 50 उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही हैं। इसके अलावा, भारतीय एयरलाइंस क्षेत्र के अन्य हवाई अड्डों पर जमीनी स्थिति का लगातार आकलन कर रही हैं ताकि इन स्थानों से भारतीय एयरलाइंस द्वारा अधिक उड़ानें संचालित की जा सकें।

नागर विमानन मंत्रालय एयरलाइंस और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। टिकटों की कीमतें उचित स्तर पर बनी रहें और इस दौरान उनमें अनावश्यक बढ़ोतरी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए हवाई किरायों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों को उड़ान समय-सारणी संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए अपनी-अपनी एयरलाइनों के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए रखेगा और जरूरत पड़ने पर आगे की जानकारी उपलब्ध कराएगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अशोकनगर जिले का करीला धाम श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अदभुत संगम है। इस पावन स्थल पर माता सीता अपने दोनों पुत्र लव-कुश के साथ विराजमान हैं। यह देश का एक मात्र अद्वितीय मंदिर है, जहाँ माता सीता अपने दोनों पुत्रों के साथ पूजी जाती हैं। देश के अधिकांश मंदिर भगवान श्रीराम को समर्पित हैं। करीला धाम लव-कुश की जन्म-स्थली भी है, जो लव-कुश की बाल लीलाओं की साक्षी है। इस पवित्र स्थली के सम्पूर्ण विकास की योजना बनाई जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को अशोकनगर जिले के करीलाधाम में रंगपंचमी मेला महोत्सव में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने करीलाधाम में माता जानकी के दर्शन भी किये और जिले को 115 करोड़ रूपये लागत के 50 विकास कार्यों की सौगात भी दी। इसमें 57 करोड़ 3 लाख की लागत के 11 विकास कार्यों का लोकार्पण और 58 करोड़ 32 लाख की लागत के 39 विकास कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माता सीता धैर्य, साहस और आत्म-सम्मान का प्रतीक हैं। जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो माता सीता का ध्यान आता है। माता सीता ने यह संदेश दिया कि नारी का आत्म-सम्मान ही सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का भी विशेष स्नेह मिला है। यहाँ चित्रकूट में उन्होंने वनवास काल के 11 वर्ष बिताए। मध्यप्रदेश सरकार राम वन गमन वथ विकसित कर रही है। जहाँ-जहाँ भगवान श्रीराम के श्रीचरण पड़े हैं, उन्हें तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि करीला धाम में आस्था के साथ श्रद्धालु माता जानकी के दर्शन करने आते हैं। माता जानकी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माता जानकी के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। माता सीता शक्ति एवं पराक्रम की देवी हैं, उनका प्रताप गौरवशाली संस्कृति है। इस पवित्र स्थान से महर्षि वाल्मीकि, सीता माता एवं लव-कुश की कहानी जुड़ती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को प्रथम स्थान दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है। साथ ही आगामी लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन में भी 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों को प्रदेश सरकार प्रतिमाह 1500 रूपए की राशि प्रदान कर रही है। महिलाओं को विभिन्न विभागों में आरक्षण देकर उच्च पदों पर नियुक्ति दी गईं हैं। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण वर्ष का आयोजन प्रदेश में किया जा रहा है। किसानों के उत्थान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 6-6 हजार रुपए की राशि किसान सम्मन निधि के रूप में दी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने करीला धाम में जानकी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। साथ ही मंदिर परिसर में ढोल बजाकर शंखनाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली भी खेली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्राम दीपनाखेड़ा से करीला धाम तक 10 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत किये जाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने करीला धाम तीर्थ के संपूर्ण विकास की कार्ययोजना बनाने के निर्देश कलेक्टर को दिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर समूह की महिलाओं से संवाद भी किया।

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया है। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रहीं चर्चाओं के बीच दिल्ली से पटना तक सियासी हलचल तेज है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रविवार को शाह से मिलने पटना से दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद बिहार में नए सीएम के नाम पर मंथन चल रहा है। चर्चा है कि अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी से होगा।

अमित शाह ने सम्राट चौधरी को दिल्ली क्यों बुलाया है, इस बारे में कोई स्पष्ट वजह तो सामने नहीं आई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर उनसे चर्चा की जा सकती है। बता दें कि सम्राट बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में नंबर दो की पॉजिशन पर हैं। वह राज्य का सबसे अहम माने जाने वाला गृह विभाग भी संभाल रहे हैं, जो पहले नीतीश कुमार के पास हुआ करता था।

बताया जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने संभावित सीएम पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद वे बिहार सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद नए सिरे से सरकार का गठन किया जा सकता है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान आगामी दिनों में होने की संभावना है।

 देलही : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने 16 से 28 फरवरी 2026 तक मनाए गए स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता और जागरूकता गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। यह स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

विभाग में वर्ष 2026 स्वच्छता पखवाड़ा के कार्यान्वयन का लगातार 11वां वर्ष है । प्रस्तावित गतिविधि कैलेंडर और विस्तृत दिशा-निर्देश डीएफपीडी से जुड़े सभी संगठनों और कार्यालयों को वितरित किए गए ताकि अभियान में प्रभावी भागीदारी और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

इस अभियान का शुभारंभ 16 फरवरी 2026 को एक उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इसमें डीएफपीडी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली और स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों का समर्थन करने के अपने संकल्प को दोहराया । यह शपथ डीएफपीडी के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस और एफए) के नेतृत्व में दिलाई गई। इसमें कार्यस्थलों और दैनिक जीवन में स्वच्छता की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इस पखवाड़े के दौरान कई गतिविधियाँ चलाई गईं। इनमें एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को बंद करना, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और वृक्षारोपण अभियान आयोजित करना शामिल था। स्वच्छता के महत्व को बताने वाले जागरूकता बैनर और पोस्टर विभाग के सभी कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए।

स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के विज़न को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीएफपीडी के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों ने प्रतिदिन इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वच्छ और स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण बनाने के लिए कार्यालय परिसर से अनावश्यक सामान हटाना, धूल झाड़ना और स्वच्छता बनाए रखना, कचरे का पृथक्करण करना और शौचालयों सहित सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई जैसे कार्य किए गए।

इस अभियान के अंतर्गत, सफाई मित्रों के बहुमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान, कार्यालय परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए किए गए उनके समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए सफाई कर्मचारियों को उपहार भेंट किए गए।

विभाग ने निरंतर जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से स्वच्छता की भावना को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इससे स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र की व्यापक दृष्टि में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने टाॅप किया है। वहीं, राजेश्वरी सुवे ने दूसरा रैंक, तीसरा स्थान अकांक्ष, चौथा स्थान राघव झुनझुनवाला और पांचवा स्थान इशान भटनागर हासिल किया है। इस बार कुल 958 उम्मीदवरों का चयन किया गया है।