आम यात्रियों की यात्रा को आसान करने के लिए 2 साल में 10 हजार नए कोच बनाया जायेगा।

रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 2 साल में रेलवे बनाएगा 10 हजार नए कोच, रेलवे वेटिंग लिस्ट में मिलेगी राहत..

डेस्क | भारतीय रेलवे ट्रेन से यात्रा करने वाली जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह योजना आम यात्रियों की यात्रा को आसान करने के लिए बनाई गई है। इसमें 5300 से अधिक जनरल कोच हैं। इस दौरान इंडियन रेलवे आगामी 2 सालों में 10,000 नॉनएसी कोच की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसमें 5300 से अधिक जनरल कोच हैं। इससे ट्रेन से यात्रा करने वाले करोड़ों लोगों को वेटिंग लिस्ट की संख्या कुछ हद तक कम होगी।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक बयान में कहा कि, पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,485 डिब्बों का निर्माण किया जाएगा। जिसमें अधिकतर नॉनएसी कोच होंगे। रेलवे ने अमृत भारत जनरल कोचों सहित 2605 जनरल कोच, अमृत भारत स्लीपर कोच के अलावा 1470 नान एसी स्लीपर, अमृत भारत एसएलआर कोच सहित 323 एसएलआर कोच, 32 उच्च क्षमता वाले पार्सल वेन और 55 पेंट्रीकार बनाने बनाई जाएगी।

वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2710 जनरल कोच का निर्माण किया जाएगा। जिनमें अमृत भारत के जनरल कोच भी शामिल है। अमृत भारत ट्रेन को मिलाकर 1910 स्लीपर कोच बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 514 एसएलआर कोच, 200 उच्च क्षमता वाले पार्सल वेन और 110 पेंट्रीकार बनाने की योजना है।

इस दौरान भारतीय रेलवे आम जनाता को आरामदायक और किफायती सफर मुहैया कराने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसके अलावा कई नई ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया है। इनमें 2 अमृत भारत एक्सप्रेस नॉन-एसी ट्रेनें भी शामिल है। अमृत भारत एक्सप्रेस 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है, जिसके दोनों छोर पर इंजन लगे हैं, ताकि आम लोगों को तेज़ और किफ़ायती यात्रा की सुविधा मिल सके। रेल सेवा की मांग गतिशील है और मौसमी बदलाव, यात्री यातायात की वृद्धि के आधार पर घटती व बढ़ती रहती है। कोच का निर्माण आम तौर पर आवश्यकता के अनुरूप होता है। इस स्थिति में यात्री या तो यात्रा रद कर देते हैं या फिर वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में सफर करते हैं। बिना बर्थ के यात्रा करने से यात्रियों को परेशानियां भी होती है। इस दौरान जब इतनी बड़ी संख्या में भारती रेलवे की कोच फैक्ट्री में नए कोच का निर्माण होगा तो उसे अलग- अलग रेलवे जोन को दिया जाएगा।

योग्यता, उद्यमशीलता और रचनात्मकता का उत्सव: भारत सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक भव्य आयोजन

नई दिल्ली | भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) के सहयोग से ओडिशा के भुवनेश्वर में दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों और कलाकारों की प्रतिभा और शिल्प कौशल का उत्सव मनाने के लिए "दिव्य कला मेला" का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 5 जुलाई से 11 जुलाई, 2024 तक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) में किया जा रहा है।

दिव्य कला मेला एवं दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने किया।

अपने संबोधन में, बीएल वर्मा ने बल देकर कहा, "आज हम 'क्षमता' का जश्न मना रहे हैं। 'दिव्य कला मेला' में भाग लेने वाले हमारे दिव्यांग भाई-बहन सीमाओं से परे जाकर अपने अद्वितीय और मूल्यवान कौशल, प्रतिभा और उद्यमशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से, संगीत, नृत्य और अभिव्यक्ति में उनका प्रदर्शन न केवल हमारा मनोरंजन करते हैं बल्कि अपने लगन और समर्पण से वे हमें प्रेरित भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिव्यांगजनों से हमेशा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उनका सपना दिव्यंगजनों को इस विश्वास के साथ सशक्त बनाना है कि राष्ट्र के समग्र सशक्तिकरण के लिए समाज के हर वर्ग का सशक्तिकरण आवश्यक है। पीएम के विजन के तहत हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने वाली विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।

वर्मा ने कहा, "भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि ओडिशा में पहली बार हम इस अद्भुत दिव्य कला मेले में दिव्य कला शक्ति और रोजगार मेला दोनों का एक साथ आयोजन कर रहे हैं। समावेशी विकास और सशक्त समाज के निर्माण के लिए इन प्रतिभाशाली उद्यमियों और कलाकारों को गले लगाना, उनकी सराहना करना और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।"

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप महानिदेशक किशोर बी. सुरवाडे ने कहा, "हमारा उद्देश्य एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जहां हमारे देश के दिव्यांग व्यक्तियों को उनके विकास के लिए समान अवसर मिलें, जिससे उनका शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो और वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम हो सकें।"

अश्विनी वैष्णव ने रेल परिवार से पूरे समर्पण के साथ काम करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि भारतीय रेल पर लोगों का भरोसा कायम रहे

नई दिल्ली | केन्द्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा  इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में एमओयू हस्ताक्षर समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए इस बात को दोहराया कि भारतीय रेल गरीबों, निम्न मध्यम व मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती रेल यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने अगले दो वर्षों के दौरान 10,000 गैर-वातानुकूलित रेल के डिब्बों का निर्माण करने की योजना बनाई है।

अश्विनी वैष्णव ने देश भर के 12 लाख रेल कर्मियों से समर्पण के साथ काम करने और अपना मनोबल ऊंचा रखने की भी अपील की। साथ ही, उन्होंने रेलवे कर्मियों से सामूहिक रूप से काम करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भारतीय रेल पर लोगों का भरोसा कायम रहे।

ऐतिहासिक परिवर्तन: सौ साल पुराने औपनिवेशिक अधिनियमों को बदलना

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने 4 जुलाई, 2024 को दूरसंचार अधिनियम- 2023 की धारा 6-8, 48 और 59(बी) को आज यानी 5 जुलाई, 2024 से लागू करने के लिए राजपत्रित अधिसूचना जारी की।

दूरसंचार अधिनियम- 2023 का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं व दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और परिचालन, स्पेक्ट्रम का आवंटन और उससे जुड़े मामलों से संबंधित विधि को संशोधित व समेकित करना है। इसके अलावा दूरसंचार अधिनियम- 2023, दूरसंचार क्षेत्र और प्रौद्योगिकियों में विशाल तकनीकी प्रगति के कारण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम- 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम- 1933 जैसे मौजूदा विधायी ढांचे को निरस्त करने की इच्छा रखता है। समावेश, सुरक्षा, वृद्धि और त्वरित के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित इस अधिनियम का उद्देश्य विकसित भारत की सोच को प्राप्त करना है।

संसद ने दूरसंचार अधिनियम- 2023 को दिसंबर 2023 में पारित किया था। इसके बाद 24 दिसंबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी प्रदान की और उसी दिन इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम की धारा 1, 2, 10-30, 42-44, 46, 47, 50-58, 61 और 62 को भारत के राजपत्र में 21 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या- 2408 (ई) के माध्यम से 26 जून, 2024 से पहले ही लागू कर दिया गया है।

स्पेक्ट्रम का वांछित उपयोग: यह अधिनियम द्वितीयक कार्यभार, साझाकरण, व्यापार, पट्टे और स्पेक्ट्रम के समर्पण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुर्लभ स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा यह स्पेक्ट्रम के उपयोग को तटस्थ तरीके से लचीला, उदार और तकनीकी रूप से संभव बनाता है।

दूरसंचार को अवरुद्ध करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध: इस अधिनियम में तत्काल प्रभाव से दूरसंचार को अवरुद्ध करने वाले किसी भी उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा इसकी अनुमति न दी जाए।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए मानदंड: इस अधिनियम की धारा 59(बी) ट्राई अधिनियम- 1997 की धारा 4 में संशोधन करेगी और ट्राई के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित करेगी।

नवीनतम अधिसूचना में शामिल किया गया एक प्रमुख पहलू यह है कि केन्द्र सरकार स्पेक्ट्रम उपयोग में दक्षता बढ़ाने और इसे प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों जैसे कि द्वितीयक कार्यभार, साझाकरण/व्यापार आदि पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 

डेस्क | बिहार में पुलों के टूटने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। हर कुछ दिनों में किसी ना किसी जिले से किसी ब्रिज के टूटने की खबर सामने आ ही जाती है। इस मामले को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को घेरते रहते हैं। वहीं अब इस मामले में LJP के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उनकी नजर बनी हुई है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कहा है।

राज्य में लगातार हो रही पुलों की घटनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से प्रश्न किया गया है। इस पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा, ‘ये गंभीर विषय है इस बात का मैं विश्वास रखता हूं कि राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता में समझौता किया गया है इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’ उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रशासन और राज्य सरकार दोनों के संपर्क में हूं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न घटे।

आपको बता दें कि बिहार में पुलों के टूटने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में उन सभी छोटे और बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के आदेश देने की मांग की गई है जो अभी और हाल के वर्षों में बने हैं। उस याचिका में यह भी जानकारी दी गई है कि पिछले 2 सालों में दो बड़े पुल और कई छोटे पुल बनते ही या फिर निर्माण के दौरान ढह गए हैं। 

डीडीडब्ल्यूएस ने गांव और पंचायत स्तर पर सुरक्षित जल और स्वच्छता कार्य प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई, 2024 से 2 माह के जागरूकता अभियान, 'स्वच्छ गांव, शुद्ध जल-बेहतर कल' का शुभारंभ किया

ग्रामीण स्वच्छता मिशन और राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के बीच सामंजस्‍य सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है: सीआर पाटिल

नई दिल्ली | जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस अभियान का शुभारंभ 24 जून, 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया था। इस अभियान में केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा विकास भागीदार प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इस सहयोग के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ग्रामीण स्वच्छता मिशन और राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के बीच सामंजस्‍य सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन ठोस प्रयासों के माध्यम से, हम न केवल बाल मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य तय कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और स्वच्छता की संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

सचिव विनी महाजन ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल हमारे बच्चों और समुदायों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के साथ अपने प्रयासों को एकीकृत करके, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा डायरिया जैसी रोकथाम योग्य बीमारियों से ग्रस्‍त न हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता पर हमारा ध्यान महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान का लक्ष्य दो माह की अवधि में एक व्यापक, बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से डायरिया से होने वाली बाल मृत्यु दर को शून्य करना है।

स्वास्थ्य व्‍यवस्‍था को सुदृढ़ बनाना: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का रखरखाव और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति (ओआरएस, जिंक) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार: सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और स्‍थायी कार्य प्रणालियों को लागू करना।

पोषण कार्यक्रमों को बढ़ाना: दस्त संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए कुपोषण से निपटना।

स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा देना: स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हुए बच्चों को स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना।

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, डीडीडब्ल्यूएस ने 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 'सुरक्षित जल और स्वच्छता' पर जागरूकता अभियान 'स्वच्छ गांव, शुद्ध जल-बेहतर कल' का शुभारंभ किया है। यह अभियान गांव और पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित जल एवं स्वच्छता प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।

यह प्रयास राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के लक्ष्य में योगदान प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना तथा ग्रामीण भारत में समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही, सम्पूर्ण स्वास्थ्य एवं स्वच्छ भारत की दिशा में भारत के सभी गांवों में खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल की स्थिति को बनाए रखने और इसे हासिल करने में सहायता प्रदान की जाएगी।

सामुदायिक सहभागिता : ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां, जल समितियां और स्थानीय निकाय सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व सुनिश्चित करने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे।

जल गुणवत्ता परीक्षण: फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से नियमित परीक्षण किया जाएगा, जिसके परिणाम आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सामुदायिक केंद्रों में प्रदर्शित किए जाएंगे।

संवेदीकरण कार्यशालाएं : जिला जल एवं स्वच्छता मिशन स्थानीय समुदायों, सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को जल प्रबंधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य संवर्धन के बारे में प्रशिक्षित करेंगे।

रिसाव का पता लगाने और मरम्मत अभियान : रिसाव को रोकने और जल संरक्षण के लिए जल आपूर्ति प्रणालियों का निरीक्षण और मरम्मत।

जन जागरूकता अभियान: जल स्वच्छता के महत्व, सफाई के लिए सुरक्षित स्वच्छता अभ्यास और व्‍यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल)/सामान्‍य सेवा केन्‍द्र (सीएससी) के उपयोग तथा जलजनित रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूकता अभियान।

कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान: डायरिया और अन्य जलजनित रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को लक्षित करना।

शैक्षिक पहल: युवा माताओं और किशोरियों के लिए उचित स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रथाओं पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र, जिसमें बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान और हाथ धोने की तकनीक शामिल है। 

पिछले वर्ष की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि; 2019-20 से 60 प्रतिशत की वृद्धि

सरकार भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सरकार की विभिन्न नीतियों एवं पहलों के सफल कार्यान्वयन की सहायता से रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। रक्षा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू), रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़कर यानी 1,26,887 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रक्षा उत्पादन का मूल्य 1,08,684 करोड़ रुपये था।

एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि को स्वीकार करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम वर्ष-दर-वर्ष नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करने के सरकार के अटूट संकल्प को दोहराया।

वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन के कुल मूल्य (वीओपी) में, डीपीएसयू/अन्य पीएसयू द्वारा लगभग 79.2 प्रतिशत और निजी क्षेत्र द्वारा 20.8 प्रतिशत का योगदान किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्ण मूल्य के संदर्भ में, डीपीएसयू/पीएसयू और निजी क्षेत्र, दोनों ने रक्षा उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की है। श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन को सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए डीपीएसयू, रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उद्योग सहित संपूर्ण रक्षा उद्योग को बधाई दी।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ध्यान देते हुए पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत सुधारों/पहलों और व्यापार करने में आसानी से जुड़े कदमों के कारण यह उपलब्धि अर्जित हुई है। स्वदेशीकरण के प्रयासों को निरंतर आधार पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक का सबसे अधिक वीओपी हासिल हुआ है। इसके अलावा, बढ़ते रक्षा निर्यात ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन की समग्र वृद्धि में जबरदस्त योगदान दिया है। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रक्षा निर्यात ने 21,083 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपये का था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान (2019-20 से), रक्षा उत्पादन का मूल्य लगातार बढ़ता रहा है और इसमें 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्षवार विवरण निम्नलिखित हैं: 

चर्चा में भारत की अनूठी जरूरतों और उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र और समाज के बीच भारत में एआई-तैयार पीढ़ी का निर्माण करने के लिए सहयोग को शामिल किया गया, जिसमें एआई संचालित दुनिया में पनपने के लिए मानव बुद्धिमत्ता पर जोर दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों और देशों में प्रशिक्षण और कौशल विकास पहलों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। क्यूरेटेड और आयु-उपयुक्त एआई शिक्षण वातावरण के महत्व को भी शामिल किया गया। 

डेस्क। भारतीय रेलवे का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। इसी बीच ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को अचानक ट्रेन की छत से पानी का रिसाव होता दिखाई दिया। इससे यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान यात्रियों ने रेलवे से इसकी शिकायत की। वहीं रेलवे ने इस मामले में अपनी सफाई दी है।

रेलवे ने इस मामले में एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी है। रेलवे ने बताया कि पाइपों में अस्थायी रुकावट के कारण कोच में हल्का पानी का रिसाव हुआ था। लेकिन ट्रेन में मौजूद कर्मचारियों ने इस समस्या पर तुरंत काम किया और पानी का रिसाव होने से रोक दिया। साथ ही रेलवे ने लिखा कि असुविधा के लिए खेद है।

इसके बाद यात्रियों ने तुरंत रेलवे के अधिकारियों को मामले से सूचित कराया। ट्रेन की छत से पानी का रिसाव होने की सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारियों ने आनन-फानन कर्मचारियों को उस कोच में भेजकर समस्या का समाधान कराया।

वहीं, रेलवे की वीआईपी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर (22416) में छत से पानी का रिसाव होना चौंकाने वाला है। इसे लेकर लोग इंटरनेट मीडिया पर खूब मजे ले रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने एक्स अकाउंट पर छत से रिसाव होने वाले वीडियो को शेयर करते हुए मजे लिए हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के जिन जिलों में पेसा एक्ट लागू है, वहां स्थानीय जनजातीय को रोजगार के नवीन क्षेत्रों से जोड़ा जाए। जनजातीय बहुल पंचायतों द्वारा जनजातीय भाई-बहनों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य की संभावनाओं को तलाशे, उपयुक्त कार्ययोजना बनाकर उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य सुनिश्चित करें। इसमें कुटीर एवं ग्राम उद्योग, पशुपालन, मशरूम, लाख, शहद के उत्पादन और विक्रय, रेशम कीट पालन और वस्त्र निर्माण आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि जनजातीय बहुल पंचायतों को ग्रामीण परिवहन व्यवस्था का दायित्व दिये जाने की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में राज्य में पेसा एक्ट के क्रियान्वयन और संचालित गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जनजातीय समाज के युवाओं को ग्रामीण परिवहन सेवा का दायित्व देने के संबंध में अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार किया जाए। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल एवं पंचायत एवं विकास राज्य मंत्री राधा सिंह के अलावा मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय वर्ग की बटालियन बनाने के संबंध में भी विचार किया जाए। बैठक में बताया गया कि महाराष्ट्र में पौध-रोपण से जनजातीय वर्ग को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ा गया है। पर्यटन विकास, गौ-शाला संचालन संबंधी कार्यों से भी जनजाति बहुल पंचायतों को संबंद्घ किया जा सकता है। बैठक में विभिन्न जिलों में जनजातीय वर्ग द्वारा आपसी सहमति से विभिन्न प्रकरणों के निवारण की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। प्रदेश में पेसा एक्ट में शांति एवं विवाद निवारण समितियां कार्य कर रही हैं। जो सभी के लिये संतोषजनक समाधान पूर्ण कार्रवाई कर रही है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई की केंद्र सरकार द्वारा साहूकारी प्रथा पर नियंत्रण की दृष्टि से विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश को नोडल राज्य बनाया गया है। पेसा एक्ट मध्यप्रदेश के 20 जिलों के 88 विकास खंडों में लागू है। इसके क्षेत्र में 5133 ग्राम पंचायतें और 11 हजार 596 ग्राम शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जनजातीय वर्ग के शहरों में निवासरत लोगों को जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाईयों का विभागीय स्तर पर समुचित निराकरण कराया जायें। बैठक में जानकारी दी गई कि नर्मदापुरम और बैतूल जिलों में जनजाति समाज के लोगों को कुटीर उद्योगों से जोड़ने के प्रयास बढ़ाए गए हैं तथा ग्राम सभाओं द्वारा वृहद स्तर पर तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य किया जा रहा है।

नई दिल्ली | भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट का 16वां संस्करण आज उमरोई (मेघालय) के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आरंभ हुआ। यह अभ्यास 03 से 16 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है।

45 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन तथा अन्य शाखाओं तथा सैन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। मंगोलियाई दल का प्रतिनिधित्व मंगोलियाई सेना की 150 त्वरित प्रतिक्रिया बल बटालियन के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। नोमैडिक एलीफेंट अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और मंगोलिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण जुलाई 2023 में मंगोलिया में आयोजित किया गया था।

अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट के उद्घाटन समारोह में भारत में मंगोलिया के राजदूत डंबाजाविन गनबोल्ड और भारतीय सेना के 51 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रसन्ना जोशी ने भाग लिया।

इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय VII के तहत उप-पारंपरिक परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास अर्ध-शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में किये जाने वाले प्रचालनों पर केंद्रित होगा।

अभ्यास के दौरान सामरिक अभ्यासों में आतंकवादी कार्रवाई का प्रत्युत्तर देना, एक संयुक्त कमान पोस्ट की स्थापना, एक खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, हेलीपैड/लैंडिंग साइट की सुरक्षा, छोटी टीमों का समावेश और निकासी, विशेष हेलीबोर्न ऑपरेशन, घेराबंदी और तलाशी अभियान के अतिरिक्त ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग आदि शामिल हैं। मंगोलिया के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख मेजर जनरल ज्ञानब्याम्बा सुनरेव 16 जुलाई 2024 को भारतीय सेना की 33 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए. मिनवाला के साथ समापन समारोह में भाग लेंगे।

नोमैडिक एलीफेंट अभ्यास से दोनों देश संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम होंगे। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, सौहार्द और सहयोग विकसित करने में भी सहायक होगा। इससे रक्षा सहयोग का स्तर भी बढ़ेगा, जिससे दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और वृद्धि होगी। 

सुरक्षाबलों के त्वरित एक्शन से नेशनल हाईवे- 44 पर बड़ी दुर्घटना होने से टल गई

डेस्क | जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में भारतीय सेना और पुलिस ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। दरअसल, अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस का ब्रेक फेल हो गया। इससे डरकर यात्री बस से कूदने लगे।

सुरक्षाबलों के त्वरित एक्शन से नेशनल हाईवे- 44 पर बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। बस से कूदते यात्रियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायल हो रहा है। वीडियो में कई तीर्थयात्रियों को चलती बस से कूदते हुए देखा जा सकता है, जबकि सुरक्षा बल वाहन को खाई में गिरने से रोकने की कोशिश में उसके पीछे भाग रहे थे। इस दौरान बस से कूदने वाले कम से कम 10 तीर्थयात्री घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई, जब ड्राइवर ने यात्रियों को बताया कि बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी की मौत की सूचना नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि बस में 40 तीर्थयात्री सवार थे, जो पंजाब के होशियारपुर लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि बनिहाल के पास नचलाना पहुंचने पर ब्रेक फेल होने के कारण ड्राइवर वाहन रोकने में नाकाम रहा। इस घटना में घायल हुए 10 लोगों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। जानकारी के मुताबिक, तीर्थयात्रियों को चलती बस से कूदते देखकर सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई की और वाहन के टायरों के नीचे पत्थर रखकर बस को नदी में गिरने से रोकने में कामयाब रहे। अधिकारियों ने कहा कि सेना की टीमें एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायल यात्रियों को चिकित्सा सहायता और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की।

जिला खनिज संस्थान/ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों और खनन कंपनियों द्वारा समर्थित एसएचजी के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा

नई दिल्ली | केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज शास्त्री भवन में डीएमएफ गैलरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी उपस्थित थे। डीएमएफ गैलरी में जिला खनिज संस्थान/ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और खनन कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत समर्थित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को शास्त्री भवन परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा।

मंत्रियों ने स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद किया और ओडिशा के डीएमएफ क्योंझर और कोरापुट के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उनके उत्पादों की सराहना की तथा देश के विभिन्न जिलों में स्वयं सहायता समूहों को सहयोग देने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और हिंडाल्को के विशेष प्रयासों की सराहना की।

डीएमएफ क्योंझर द्वारा वित्तपोषित कृष्णा स्वयं सहायता समूह इस सप्ताह मोटे अनाज से जुड़े खाद्य पदार्थों, बीज और तसर रेशम उत्पादों का प्रदर्शन कर रहा है। वहीं डीएमएफ कोरापुट द्वारा वित्तपोषित महिमेमा स्वयं सहायता समूह इस सप्ताह लेमनग्रास, जापानी मिंट ऑयल उत्पादों का प्रदर्शन कर रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) द्वारा समर्थित 25 स्वयं सहायता समूह रोटेशन के आधार पर डीएमएफ गैलरी में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।

सतत खनन चार्टर अधिदेश (सस्टेनेबल माइनिंग चार्टर मैंडेट) के अनुसार, हिंडाल्को कई स्वयं सहायता समूहों को समर्थन दे रहा है, जिससे 3000 से अधिक कारीगर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके तहत, कोसल - छत्तीसगढ़ कोसा बुनाई को पुनर्जीवित करना, काशी घास से बुनाई की कला के लिए एक पहल त्रिना, जिरहुल - नवीन जैल सैनिटरी नैपकिन, वंशला - बांस और काशी घास शिल्प, कठौतिया और विवर्तन - लैंटाना खरपतवार से लेकर जैव-मिश्रित कलाकृतियां सहित अन्य उत्पादों का उत्पादन हो रहा है।

खान मंत्रालय ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 2015 में संशोधन करके खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) की स्थापना का प्रावधान किया है। डीएमएफ का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना है। डीएमएफ के माध्यम से विभिन्न जिलों ने विभिन्न स्थानीय उत्पादों का उत्पादन करने वाले स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की है।

यह योजना यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को एक लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी

इस योजना का उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उन उम्मीदवारों को 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) की सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित हैं तथा सीआईएल की गतिविधियों के संचालन वाले 39 जिलों में से किसी एक के स्थायी निवासी हैं।

आवेदनों की पूर्ण पारदर्शी एवं निर्बाध जांच सुनिश्चित करने हेतु पूरी आवेदन प्रक्रिया एक ऐसे समर्पित पोर्टल के जरिए होती है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करता है।

कोयला मंत्रालय की सीपीएसई, कोल इंडिया लिमिटेड, एक ऐसी महारत्न कंपनी है जो न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है, बल्कि कोयला धारक क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉरपोरेट की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।

“सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास” के जरिए “विकसित भारत” के लक्ष्य को हासिल करने हेतु, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों ने कोयला वाले क्षेत्रों के योग्य एवं वंचित छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित पेशेवर संस्थानों में प्रवेश पाने में मदद करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

नई दिल्ली | जून 2024 के दौरान भारत का कोयला उत्पादन 84.63 मीट्रिक टन (अनंतिम) तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, जो 73.92 मीट्रिक टन थी। जून 2024 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 63.10 मीट्रिक टन (अनंतिम) कोयला उत्पादन हासिल किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, जब यह 57.96 मीट्रिक टन था। इसके अतिरिक्त, जून 2024 में कैप्टिव/अन्य द्वारा कोयला उत्पादन 16.03 मीट्रिक टन (अनंतिम) रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 55.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, जो तब 10.31 मीट्रिक टन था।

जून 2024 के दौरान भारत का कोयला डिस्पैच 85.76 मीट्रिक टन (अनंतिम) तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.15 प्रतिशत अधिक है, जब यह 77.86 मीट्रिक टन दर्ज किया गया था। जून 2024 के दौरान, सीआईएल ने 64.10 मीट्रिक टन (अनंतिम) कोयला डिस्पैच किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 60.81 मीट्रिक टन की तुलना में 5.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, जून में कैप्टिव/अन्य द्वारा कोयला डिस्पैच 16.26 मीट्रिक टन (अनंतिम) दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 43.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, जो 11.30 मीट्रिक टन था।

इसके अतिरिक्त 30 जून, 2024 तक, कोयला कंपनियों के पास विद्यमान कोयले के स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 95.02 मीट्रिक टन (अनंतिम) तक पहुंच गई। यह उछाल कोयला क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन और दक्षता को रेखांकित करते हुए 41.68 प्रतिशत की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। इस दौरान, थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) में कोयले का स्टॉक भी उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 46.70 मीट्रिक टन (अनंतिम) हो गया, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 30.15 प्रतिशत रही।

प्रधानमंत्री के "आत्मनिर्भर भारत" के विजन के अनुरूप, कोयला मंत्रालय द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास और रणनीतिक पहल की जा रही है। 

नई दिल्ली | वायु सेना प्रमुख (सीएएस) एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 01 जुलाई, 2024 को हैदराबाद के एयर फोर्स स्टेशन बेगमपेट में हथियार प्रणाली स्कूल (डब्ल्यूएसएस) का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के इतिहास में एक नया अध्याय का शुभारंभ हुआ है। वर्ष 2022 में भारतीय वायुसेना में अधिकारियों की एक नई इकाई हथियार प्रणाली स्‍कूल (डब्ल्यूएसएस) को स्‍वीकृति देने के बाद इसकी शुरूआत हुई। भारतीय वायु सेना को भविष्योन्मुख बल के रूप में पुन: व्यवस्थित करने और समयानुसार परिवर्तित करने के उद्देश्य से, इस नए प्रशिक्षण प्रतिष्ठान का गठन हुआ है। सामान्य रूप से सशस्त्र बलों और विशेष रूप से भारतीय वायु सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

वायु सेना प्रमुख का स्वागत हथियार प्रणाली स्कूल के कमांडेंट एयर वाइस मार्शल प्रेमकुमार कृष्णस्वामी ने किया। उद्घाटन समारोह में एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, प्रशिक्षण कमान और भारतीय वायुसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें एयर फोर्स अकादमी के कमांडेंट, कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर के कमांडेंट, एयर फोर्स स्टेशन (हकीमपेट) के एयर ऑफिस कमांडिंग, और एयर फोर्स स्टेशन बेगमपेट के स्टेशन कमांडर शामिल थे

हथियार प्रणाली शाखा (डब्ल्यूएसएस) प्रकृति के अनुकूल प्रभाव आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की आवश्यकताओं के अनुरूप नवगठित शाखा के अधिकारियों को तैयार करेगा। हथियार प्रणाली शाखा के फ्लाइट कैडेट इस संस्थान में अपने दूसरे सेमेस्टर का प्रशिक्षण लेंगे। नई शाखा में सुखोई-30 एमकेआई और सी-130जे, हवाई प्लेटफार्मों में हथियारों और प्रणालियों को संचालित करने के लिए फ्लाइंग स्ट्रीम; दूर से संचालित विमानों को संचालित करने के लिए रिमोट स्ट्रीम; सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली हथियार प्रणालियों के लिए मिशन कमांडर, ऑपरेटर  और अंतरिक्ष-आधारित खुफिया और इमेजरी को संभालने के लिए इंटेलिजेंस स्ट्रीम चार धाराएँ शामिल होंगी।

वायु सेना प्रमुख (सीएएस) एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि हथियार प्रणाली स्‍कूल के निर्माण के साथ, जमीन आधारित और विशेषज्ञ हथियार प्रणालियों के संचालक एक मंच पर आ जाएंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे इस एक नवगठित शाखा में अग्रणी है। इस कारण वे ऐसे स्तंभ हैं जिन पर परिकल्पित प्रशिक्षण व्यवस्था की पूरी जिम्‍मेदारी है। इससे वायु सेना सुदृढ़ होगी। स्कूल के संस्थापक सदस्यों की प्रशंसा करते हुए, वायु सेना प्रमुख ने सभी कर्मियों से देश में हथियार प्रणालियों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल को एक नोडल केंद्र के रूप में स्थापित करने का आग्रह किया।

वायु सेना प्रमुख (सीएएस) ने 08 अक्टूबर, 2022  वायु सेना दिवस परेड समारोह के दौरान हथियार प्रणाली स्‍कूल के गठन की घोषणा की थी।

नई दिल्ली | भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी कल थाईलैंड रवाना हुई। यह अभ्यास 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिराप्रकन में आयोजित किया जा रहा है। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था।

भारतीय सेना की टुकड़ी में 76 कर्मी शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से लद्दाख स्काउट्स की एक बटालियन के साथ-साथ अन्य शाखाओं और सेवाओं के कर्मी भाग ले रहे हैं। रॉयल थाईलैंड आर्मी की टुकड़ी में भी 76 कर्मी शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से 4 डिवीजन की 14 इन्फैंट्री रेजिमेंट की पहली बटालियन से हैं।

मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्‍साहन देना है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अन्‍तर्गत जंगल और शहरी वातावरण में संयुक्त उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए अभियानों को अंजाम देने में संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाएगा। यह अभ्यास उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यास पर केंद्रित होगा।

इस दौरान किए जाने वाले सामरिक अभ्यासों में संयुक्त ऑपरेशन केंद्र का निर्माण, खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग, लैंडिंग साइट की सुरक्षा, छोटी टीम का प्रवेश और निकासी, विशेष हेलीबोर्न ऑपरेशन, कॉर्डन और तलाशी अभियान, रूम इंटरवेंशन ड्रिल और अवैध संरचनाओं को नष्‍ट करना शामिल होंगे।

मैत्री अभ्यास से दोनों पक्षों को संयुक्त अभियानों के संचालन के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपने सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने का अवसर मिलेगा। यह अभ्यास दोनों देशों के सैनिकों के बीच अंतर-संचालन और आपसी सौहार्द विकसित करने में सहायक होगा।