नई दिल्ली, 10 सितंबर 2025: लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो सीपीए भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, 11 सितंबर 2025 को बेंगलुरु स्थित विधान सौध में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है "विधानसभा के सदनों में वाद-विवाद और चर्चाएँ: जन विश्वास का निर्माण, जन आकांक्षाओं की पूर्ति"। विदेशी संसदों के पीठासीन अधिकारियों के साथ-साथ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अध्यक्ष और महासचिव को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है।

विधान सौध में आयोजित किए जा रहे उद्घाटन समारोह में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के सभापतियों/अध्यक्षों सहित पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे।

उद्घाटन सत्र के दौरान, कर्नाटक के मुख्य मंत्री, सिद्धारमैया; राज्य सभा के उपसभापति, हरिवंश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित विशिष्टजनों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष, यू.टी. खादर फरीद स्वागत भाषण देंगे तथा सीपीए कर्नाटक शाखा के सचिव धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।

कर्नाटक के राज्यपाल,  थावर चंद गहलोत और लोक सभा अध्यक्ष,  ओम बिरला 13 दिसंबर 2025 को समापन सत्र को संबोधित देंगे।

इस तीन दिवसीय कार्यक्रम (11-13 सितंबर) का आयोजन सीपीए कर्नाटक शाखा के तत्वावधान में कर्नाटक विधान सभा द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर  बिरला एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और एक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे।

सम्मेलन के दौरान, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, उप-पीठासीन अधिकारियों और सचिवों सहित  प्रतिनिधि संसदीय महत्व के विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। पूर्ण सत्रों में  विचारों का आदान-प्रदान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ ही भारत क्षेत्र में संसदीय संस्थाओं को मजबूत करने के बारे में चर्चा की जाएगी । 

रायपुर। मराठा मित्र मंडल रायपुर के तत्वावधान में सम्मान समारोह एवं नवीन पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन आशीर्वाद भवन, रायपुर में किया गया।  इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मराठा समाज के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राघोबा महाडिकका प्रथम रायपुर आगमन हुआ। जिनका स्वागत ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी एवं पगड़ी-शाल पहनाकर किया गया।

मराठा मित्र मंडल रायपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लोकेश पवार ने अपनी कार्यकारिणी का परिचय देते हुए, प्रदेश अध्यक्ष के करकमलों से छत्रपति शेला पहनाकर पदाधिकारियों को सम्मानित किया और शपथ दिलाई। सभी पदाधिकारियों ने समाज की प्रगति, संगठन की मजबूती एवं अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राघोबा महाडिक एवं कार्यकारी अध्यक्ष लोकेश गायकवाड़ ने प्रदेश की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की और समाज के पदाधिकारियों व सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से आए जिला अध्यक्ष एवं सदस्यगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। समारोह की गरिमा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अरुण घाटगे, राजेश महाडिक, सुरेंद्र डुकरे, गणेश राव पवार, विनोद रणसिंह, सुधाकर बिबे, महेंद्र जाधव सहित अन्य वरिष्ठजनों की उपस्थिति से और भी बढ़ी।

इस आयोजन में मराठा समाज रायपुर के अध्यक्ष लोकेश पवार,महिला अध्यक्षा अनिता लोंढे, युवा अध्यक्ष नीरज इंग्ले,  गुणवंत घाटगे,संरक्षक नागराजू कापसे,महासचिव विनोद मांढरे,सचिव शरद फरताड़े, उपाध्यक्ष सुमीत ढिगे, हेमराव सिरगिरे, कमलाकर भोंसले, सुषमा महाडिक, राहुल डुकरे, प्रभात डुकरे मनीष भोसले, गणेशा जाधव पाटिल, अतुल चौहान,देवेंद्र पवार,शिवनाथ महाडिक, गणेश जाधव, दीपक इंग्ले जे एन कदम,संतोष महाडिक,शिशिर सुरोषे,साधना कोरे,अभिषेक इंदुरकर, रविकांत शिंदे,आशीष महाडिक, संजू राव,हर्ष चौहान, नीरजा भोसले,प्रीति वाकडे, सोनाली पवार,हर्षा बाबर अखिल पवार अभिजीत जाचक, रितिक राव,निधि डुकरे, डिम्पल भोंसले, विशाखा भोंसले, लीशा ढिगे, वंशिका सावके,साक्षी ढिगे, अनामिका सावके, ब्रवीन सालुंके के साथ साथ अधिक संख्या में समाजजन उपस्थित थे। 

नईदिल्ली। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई-यूपीयू एकीकरण परियोजना का अनावरण किया। यह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सीमा पार प्रेषण में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है।

डाक विभाग (डीओपी), एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) द्वारा विकसित यह पहल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफ़ॉर्म (आईपी) के साथ एकीकृत करती है। इससे डाक नेटवर्क की पहुंच यूपीआई की गति और सामर्थ्य के साथ जुड़ जाती है।

सिंधिया ने इसे "एक तकनीकी लॉन्च से कहीं बढ़कर, एक सामाजिक समझौता" बताया। उन्‍होंने कहा, "डाक नेटवर्क की विश्वसनीयता और यूपीआई की गति का मतलब है कि सीमा पार के परिवार तेज़ी से, सुरक्षित और बहुत कम लागत पर पैसा भेज सकते हैं। यह इस बात की पुष्टि करता है कि नागरिकों के लिए बनाए गए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सीमाओं के पार जोड़कर मानवता की बेहतर सेवा की जा सकती है।"

उन्होंने एक आधुनिक, समावेशी डाक क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। यह चार पहलुओं 1. निर्बाध डेटा-संचालित लॉजिस्टिक्स के माध्यम से जुड़ना; 2. प्रत्येक प्रवासी और डिजिटल उद्यम को सस्ती डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करना; 3. एआई, डिजीपिन और मशीन लर्निंग के साथ आधुनिकीकरण करना; और 4. यूपीयू समर्थित तकनीकी सेल के साथ दक्षिण-दक्षिण साझेदारी के माध्यम से सहयोग करना पर आधारित है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विज़न और विकसित भारत की दिशा में काम कर रहा भारतीय डाक अपने व्यापक दायरे और समावेशन का एक सशक्त उदाहरण है। श्री सिंधिया ने कहा, "आधार, जनधन और भारतीय डाक भुगतान बैंक के साथ, हमने 56 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले हैं, जिनमें से ज़्यादातर महिलाओं के नाम पर हैं। भारतीय डाक ने पिछले साल 90 करोड़ से ज़्यादा पत्र और पार्सल पहुंचाए। यह समावेशन का वह व्यापक दायरा और भावना है जिसे हम वैश्विक मंच पर लाते हैं।"

सिंधिया ने इस चक्र के दौरान ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान पर विशेष ध्यान देते हुए प्रौद्योगिकी को नवाचार में बदलने के लिए 10 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के आदर्श वाक्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दोहराया कि भारत संसाधनों, विशेषज्ञता और मैत्री के साथ कैसे तैयार है।

सिंधिया ने यूपीयू की प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए भारत की उम्मीदवारी की भी घोषणा की। इससे वैश्विक डाक समुदाय के लिए एक जुड़े हुए, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

 भोपाल : राज्यपाल  मंगुभाई पटेल ने कहा कि पीएम जनमन योजना जनजातीय वर्ग के कल्याण की अभूतपूर्व योजना है और यह समाज के वंचित वर्गों के उत्थान का प्रयास है। समरस समाज के निर्माण की इस पहल में सरकार के साथ समाज को भी सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। राज्यपाल ने आहवान किया कि पीएम जनमन आवास योजना के आवासों को और अधिक बेहतर बनाने के लिये समाज के समृद्ध वर्ग का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

राज्यपाल पटेल पीएम जनमन योजना की प्रगति की मंगलवार को राजभवन में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी उपस्थित थे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि प्रशासनिक स्तर पर निर्माण कार्य की मज़बूती के लिए सामग्री की गुणवत्ता के साथ निर्माण की देख-रेख के प्रयासों में मैदानी सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण सामग्री की लागत को कम करने, कीमतों में समन्वय, स्थानीय और हरित निर्माण सामग्री के उपयोग की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आवास की मज़बूती से कोई समझौता नहीं हो।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि पीएम जनमन योजना जनजातीय समुदाय को समग्रता में लाभान्वित करने की योजना है। हितग्राहियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से सबसे गरीब को सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए और आवास मजबूत और सुविधा जनक हो। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आवास निर्माण स्थल का निरीक्षण निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सहयोग की दृष्टि से किया जाना चाहिए। स्थल चयन, आकार और निर्माण के दौरान लगने वाली सामग्री की उपलब्धता और गुणवत्ता संबंधी विभिन्न पहलुओं पर हितग्राहियों को सहयोग और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।

बैठक में राज्यपाल पटेल को बताया गया कि आवास निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री उपलब्ध कराने की पहल की गई है। ईंट निर्माण में स्व-सहायता समूहों को जोड़ा गया है। पर्यावरण अनुकूल निर्माण प्रयासों की भी पहल की गई है। निर्माण सामग्री की दर को कम करने के लिए जिला स्तर पर मूल्य निर्धारण की कार्यवाही भी की गई है।

समीक्षा बैठक में राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव दिनेश जैन, जनजातीय प्रकोष्ठ की सचिव जमुना भिड़े और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार कोमंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा में स्क्रेपिंग को बढ़ावा देने के लिए बीएस-I और पूर्ववती तथा बीएस-॥ व्यापक उत्सर्जन मानक मानदंडों वाले वाहनों को जारी "सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपॉजिट" के विरुद्ध पंजीकृत किये जाने वाले नए गैर परिवहन यानों तथा नए परिवहन वाहनों पर 50 प्रतिशत की मोटरयान कर में छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

स्वीकृति अनुसार समस्त यान जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 1 (बीएस-1) मानक और पूर्ववती व्यापक उत्सर्जन मानक मानदंडों अनुसार विनिर्मित किये गए है तथा मध्यम मालयान/भारी मालयान/ मध्यम यात्री मोटरयान/भारी पात्री मोटरयान जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 2 (बीएस-।।) मानदंडों के अनुसार विनिर्मित किये गए हैं, को इसके तहत छूट प्रदान की गयी हैं।

प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 1563 नए वाहन पंजीकरण पर लगभग 17 करोड़ 5 लाख रूपये की छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में BS-1 एवं BS-II श्रेणी के लगभग 99 हजार मोटरयान ऑनरोड है। इनको मोटरयान कर में 50% छूट दिए जाने पर 100 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा में स्क्रेपिंग को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्राप्त होगी। भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत स्टेज (बीएस-1) उत्सर्जन मानदण्डों को सबसे पहले अप्रैल 2000 में लाया गया था।

स्वीकृति अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से तत्समय "Certificate of Deposih धारित होगा उसी व्यक्ति के नाम पर नया वाहन क्रय किये जाने पर मोटर यान कर में छूट प्रदान की जाएगी। वाहन स्वामी दवारा नया वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त करने के लिए, "Certificate of Deposit एक आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा, इस प्रमाण-पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से 3 वर्ष होगी।

"सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपॉज़िट" इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय योग्य होगा। प्रत्येक नए मालिक को "Certificate of Deposit" का हस्तांतरण फॉर्म 2 डी के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। "Certificate of Deposit" का एक बार उपयोग हो जाने पर, उस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या डीलर दवारा उसे वाहन डेटाबेस में "रद्द" के रूप में चिह्नित कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र के धारक को लाभ प्रदान किया गया है।

मोटरयान कर में छूट तभी प्रदान की जाएगी, जब नया वाहन मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत किसी आर.वी.एस.एफ द्वारा ही जारी "Cerificate of Deposit के विरुद्ध पंजीकृत किया जाये। यदि "Certificate of Deposit" मध्यप्रदेश राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में स्थित आर.वी.एस.एफ. दवारा जारी किया गया हो तो मोटरयान कर में छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया गया है उसी श्रेणी का नया वाहन क्रय करने पर मोटर यान कर में छूट प्रदान की जाएगी। जीवनकाल कर जमा किये जाने की स्थिति में गैर-परिवहन/परिवहन यानों पर 50% मोटरयान कर में एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। जिन वाहनों पर मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर कर उद्ग्रहित किया जाता है, उन्हें मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक कर में 8 वर्ष तक 50% की छूट प्रदान की जाएगी।

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा 8 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली मोटरयान कर की छूट उन वाहनों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें इस अधिसूचना के अंतर्गत मोटर यान कर छूट प्रदान की गई है।

शहरवासी और प्रशासन दोनों इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गंगा के रौद्र रूप ने वाराणसी की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। 

देलही : भारत सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान 5.0 शुरू करने की घोषणा की है, जिसका केन्‍द्र बिन्‍दु (फोकस) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई-कचरा प्रबंधन नियम वर्ष 2022 के अनुसार उत्पन्न ई-कचरे के निपटान, स्थान प्रबंधन और क्षेत्र कार्यालयों के कार्य स्थल के अनुभव को बढ़ाने पर होगा।

2 अक्टूबर, 2024 से 31 अगस्त, 2025 तक आयोजित विशेष अभियान 4.0 ने स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के लिए एक उच्च मानदंड स्थापित किया है। कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में  इस अभियान ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और क्षेत्र कार्यालयों में प्रभावशाली परिणाम दिए। 

मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0 के दौरान, 78.46 लाख वर्ग फुट से अधिक के क्षेत्र को रिक्‍त किया है और 9,865 मीट्रिक टन से अधिक स्क्रैप का निपटान किया गया, जिससे 38.27 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की रिपोर्ट के अनुसार, कोयला मंत्रालय के सभी मंत्रालयों/विभागों के बीच विशेष अभियान 4.0 के दौरान रिक्त और स्‍वच्‍छ करने की श्रेणी में प्रथम और अर्जित राजस्व में चौथे स्थान पर रहा। कोयला मंत्रालय ने जन शिकायतों और प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों का शत-प्रतिशत निपटान किया और निर्धारित लक्ष्य भी शत-प्रतिशत प्राप्त किया (71,632 फाइलों की समीक्षा की गई और 69,227 फाइलों का निराकरण किया गया)। मंत्रालय ने जन-सम्पर्क में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए 2163 ट्वीट, 1137 प्रेस विज्ञप्तियाँ और 61 पीआईबी वक्तव्य जारी किए, जिसमें व्यापक मीडिया कवरेज भी दिया। इस अभियान की पहलों और उपलब्धियों पर प्रभावी ढंग से प्रकाश डाला गया।

 देलही: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल हैं। वे "वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग: नवाचार, नीति और विकास" के विषय पर  आयोजित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

हाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. सिंह ने चंद्रयान-3 की सफलता का जिक्र किया, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनकर भारत को अग्रणी अंतरिक्ष यात्री देशों में शामिल कर दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय वायु सेना अधिकारी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों के बारे में भी बताया और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के साथ-साथ मंगल, शुक्र और क्षुद्रग्रहों पर भारत के आगामी अन्वेषण अभियानों की भी चर्चा की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए सुधारों की भूमिका पर जोर दिया, जिन्होंने इस क्षेत्र को निजी भागीदारी, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिया है। वर्तमान में प्रक्षेपण यान, उपग्रह और भू-प्रणाली जैसे क्षेत्रों में 300 से ज़्यादा स्टार्टअप सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि युवा पेशेवरों के लिए रोजगार, निवेश और अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष का असली मूल्य कृषि और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, शहरी विकास और शासन तक रोजमर्रा की जिंदगी में इसके उपयोग में निहित है। उन्होंने कहा, "अंतरिक्ष के माध्यम से हर क्षेत्र को सशक्त बनाना चाहिए और आम नागरिक की सेवा करनी चाहिए।"

 भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आत्मनिर्भर गौशाला, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। गौ-शालाएं गोबर, गौमूत्र आदि अपशिष्ट से धन अर्जित कर संपन्न बन सकती हैं। स्वावलंबी गौशालाएं विकसित करने के लिए दुग्ध उत्पादों सहित गौमूत्र-गोबर आदि से निर्मित सामग्री के विक्रय की व्यवस्था विकसित की जाए। साथ ही गौशालाओं में उपलब्ध स्थान का उपयोग सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाए। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थानीय परिवेश के अनुरूप देसी नस्ल के गौपालन को प्रोत्साहित किया जाए। गौशालाओं के प्रबंधन में धार्मिक संस्थाओं और दानदाताओं को जोड़े। प्रदेश में उपलब्ध पशुधन के अनुपात में पशु चिकित्सकों की संख्या कम है। गौवंश के बेहतर प्रबंधन और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशु चिकित्सकों की संख्या में बढ़ोतरी आवश्यक है। इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड की मंत्रालय में सोमवार को हुई बैठक में दिए। पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुसार प्रदेश में देसी नस्ल के गौपालन को प्रोत्साहित करने के लिए गिर, साहीवाल, मालवी और नागौरी नस्ल के पशुधन को प्रोत्साहित किया जाए। प्रदेश के जनजातीय अंचलों में भी गौपालन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आवश्यक नवाचार किए जाएं। प्रदेश में पशुपालन-कृषि-उद्यानिकी तथा नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में समन्वित रूप से कार्य करने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और दुग्ध उत्पादन की दिशा में भी प्रदेश, देश के शीर्षस्थ राज्यों में शामिल हो सकेगा।

बैठक में जानकारी दी गई कि गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा गौशाला समितियों के बैंक खातों में राज्य स्तर से सीधे राशि अंतरित की जा रही है। बोर्ड द्वारा 937 नवीन गौशालाओं की स्थापना उपरांत पंजीयन किया गया है, जिसमें एक लाख 10 हजार गौवंश को आश्रय प्राप्त है। वर्ष 2024-25 में विदिशा, देवास, आगर-मालवा, ग्वालियर, दमोह, सतना तथा रीवा में बायोगैस सह जैविक खाद निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए। नगर निगम ग्वालियर, इंदौर तथा उज्जैन ने वृहद गौशालाओं का संचालन आरंभ किया गया है। भोपाल और जबलपुर में गौशालाओं की स्थापना का कार्य जारी है। बैठक में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति की प्रगति पर भी समीक्षा हुई।

भोपाल : राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगुभाई पटेल ने कहा कि विद्यार्थी अपने माता-पिता और गुरूजनों के योगदान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें। सफलता के बाद भी उनका हमेशा सम्मान करें। दीक्षांत शपथ का प्रतिदिन मनन करें और जीवन भर उसका अनुसरण भी करें। राज्यपाल  पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नए, डिजिटल और "विकसित भारत" के सपने को साकार करने में विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षांत, वह अवसर है जब शैक्षणिक यात्रा की पूर्णता के साथ, समाज और राष्ट्र की सेवा यात्रा का शुभारंभ होता है। यह केवल डिग्री प्राप्त करने का उत्सव नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के वर्षों की मेहनत, अनुशासन और गुरुजनों के सफल मार्गदर्शन का प्रतिफल है। राज्यपाल पटेल सोमवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दीप प्रज्ज्वलन और मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर समारोह का शुभारंभ किया। विश्वविद्यालयीन स्मारिका और पुस्तक का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल व कुलाधिपति पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अगुवाई में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की शोभा यात्रा ने मंत्रोच्चार के बीच सभागार में प्रवेश किया। राज्यपाल पटेल का विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश कुमार जैन ने पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। कुलगुरु जैन ने दीक्षित विद्यार्थियों को दीक्षांत उपदेश दिया और दीक्षांत शपथ दिलाई।

 राज्यपाल  पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं के लिए उनके कौशल, रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनेक अवसर विद्यमान है। आज देश में कृषि, खाद्य, फिजिकल एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक साइंस, ड्रोन तकनीक और विधि आदि विषयों में कैरियर की संभावनाएं तेजी से बढ़ी है। राज्यपाल पटेल ने युवाओं से अपने ज्ञान और कौशल से समाज और राष्ट्र उत्थान के लिए आगे आने का आह्वान किया है। राज्यपाल पटेल ने समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री और स्वर्ण पदक प्रदान किए। दीक्षित विद्यार्थियों और स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने विश्वविद्यालय को शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के बेहतर प्रयासों के लिए नैक से "ए" ग्रेड प्राप्त करने और ग्लोबल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिग में प्रदेश के एक मात्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थान बनाने के लिए शुभकामनाएं दी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कहा है कि शिव मंदिर देवतालाब अदभुत है। यहां पांच तत्वों का आभास होता है। ऐसा अद्भुत मंदिर केवल विश्वकर्मा जी ही बना सकते हैं। देवतालाब, बनारस और प्रयागराज महत्वपूर्ण धार्मिक त्रिकोण हैं। देवतालाब आस्था, इतिहास और आनंद का संगम है। यह श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है। ऐसी मान्यता है कि देवतालाब के शिव का दर्शन करने पर ही चारधाम की यात्रा का फल मिलता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को मऊगंज के देवतालाब स्टेडियम में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 241 करोड़ 33 लाख रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास कर विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये और मऊगंज को विकास की अनेक सौगातें देते हुए घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कन्यापूजन कर मऊगंज के संयुक्त जिला कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि हमारे गांव स्वावलम्बन की अद्भुत मिसाल हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में स्वदेशी को अपनाते हुए आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। हमारी इस सामर्थ्य के परिणामस्वरूप ही देश की कीर्ति गाथा सम्पूर्ण विश्व में गूंज रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का कथन की "21वीं सदी भारत की होगी" साकार हो रहा है। गर्व का विषय है कि स्वामी विवेकानंद अर्थात श्रद्धेय नरेन्द्र नाथ दत्त की भावना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चरितार्थ किया है। देश के गरीब, युवा, अन्नदात और महिलाओं का कल्याण तथा विकास तपोनिष्ट प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री ने इसी माह प्रदेश आगमन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में विकास और जनकल्याण के लिए कभी भी संसाधनों की कमी नहीं होने दी, इसी का परिणाम है कि प्रदेश में चहुंओर विकास का परचम लहरा रहा है। जबकि अन्य दलों की सरकारें विकास के लिए सदैव संसाधनों के अभाव का बहाना बनाती रहीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रयागराज और काशी विश्वनाथ के बीच बसा यह स्थान देवताओं की अभिरूचि की अभिव्यक्ति है। उनके स्वयं के लिए भी देवतालाब आगमन सदैव सुखद और भाग्यशाली रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति ने विश्व को मानवता का विचार देते हुए जीवन जीने का सही मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में भी प्रधानमंत्री मोदी की प्रभावशीलता के परिणाम स्वरूप विश्व की सभी महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण में भारत केंद्र बिंदु बना हुआ है। यह हम सबके लिए गर्व-गौरव और स्वाभिमान का विषय है कि अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी अन्य बड़ा देश, सभी प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता के लिए उत्सुक हैं।

 देलही :केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 8-16 अगस्त 2025 तक चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें "अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड" (आईईएसओ-2025) में भारतीय टीम के विजेता छात्रों को सम्मानित किया।

टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल सात पदक - 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य - हासिल किए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन (आई-जीवाईएम) रिपोर्टर श्रेणी में तीसरा पुरस्कार भी प्राप्त किया।

विजेता छात्रों में शामिल हैं: • रयांश गुप्ता (सत पॉल मित्तल स्कूल, लुधियाना, पंजाब)- स्वर्ण, रजत और आई-जीवाईएम तृतीय पुरस्कार • चारुव्रत बैंस (एमजीएन पब्लिक स्कूल, कपूरथला, पंजाब) - 2 रजत, 1 कांस्य • अपम निधि पांडे (पीएम केवी नंबर 1, जयपुर, राजस्थान) - 1 रजत • प्रियांशी घनघास (एमडी इंद्रप्रस्थ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, दिल्ली) - 1 कांस्य

छात्रों को मार्गदर्शक प्रोफेसर देवेश वालिया और प्रोफेसर हेमा अच्युतन द्वारा मार्गदर्शन दिया गया तथा वैज्ञानिक-जी डॉ. जगवीर सिंह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे।

इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्र को गौरव दिलाने वाले युवा उपलब्धि हासिल करने वालों की सराहना करते हुए कहा कि ये परिणाम पिछले दशक में भारत की स्टार्टअप क्रांति के बाद युवाओं, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों के युवाओं में नई आकांक्षा की भावना को दर्शाते हैं।

मंत्री महोदय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) ने युवा मस्तिष्कों को कठोर विषय धाराओं की सीमाओं से मुक्त करके और उन्हें विविध विषयों का अन्वेषण करने में सक्षम बनाकर उनकी रचनात्मक क्षमता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि यह पारंपरिक पाठ्यक्रमों से हटकर पृथ्वी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप आधारित स्व-रोज़गार जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों की ओर एक आदर्श बदलाव को प्रोत्साहित कर रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे विज्ञान ज्योति, छात्रवृत्ति, फेलोशिप और अनुसंधान अनुदान जैसी पहलों के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अवसरों का सक्रिय रूप से लाभ उठाएं, ताकि उनके विचारों को आगे बढ़ाया जा सके और उन्हें समाज के लिए लाभकारी बनाया जा सके।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने बताया कि मंत्रालय हर साल भारत के 300 केंद्रों पर भारतीय राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (आईएनईएसओ) आयोजित करके आईईएसओ के लिए छात्रों का समर्थन करता है। लगभग 30 चयनित छात्रों में से, चार का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में आईईएसओ में भारत का प्रदर्शन बेहद उत्साहजनक रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपनी खोज को केवल प्रतियोगिताएं जीतने तक ही सीमित न रखें, बल्कि अपने क्षितिज को व्यापक बनाएं और नागरिकों की व्यापक भलाई के लिए वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए अपने नवाचारों को लागू करें।

अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान शिक्षा संगठन (आईजीईओ) द्वारा 2003 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (आईईएसओ), दुनिया भर के माध्यमिक विद्यालय के छात्रों (कक्षा IX-XII) के लिए एक वार्षिक प्रतियोगिता है। भारत 2007 से इसमें भाग ले रहा है और 2013 में मैसूर में इसके 10वें संस्करण की मेजबानी की थी।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति के महान दार्शनिक, पद्मविभूषण, महामहोपाध्याय पं. गोपीनाथ कविराज की जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कविराज ने गहन चिंतन और साधनाओं से भारतीय संस्कृति की आत्मा को न केवल व्याख्यायित किया, बल्कि उसे आधुनिक युग की आवश्यकताओं से जोड़ने का अनुपम कार्य भी किया।

उल्लेखनीय है कि गोपीनाथ कविराज महान संस्कृत विद्वान, दार्शनिक एवं लेखक थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया और संस्कृत साहित्य और दर्शन पर कई पुस्तकें लिखीं। उन्हें उनके कार्यों के लिए पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी फेलोशिप सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकिट भी जारी किया गया है।