रायपुर। बस्तर में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। बारसूर थाना क्षेत्र के तुसवाल पंचायत के दो गांव के आठ परिवारों को नक्सलियों ने जान से मारने का धमकी देकर गांव से बेदखल कर दिया है। सभी परिवार दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के शरहद में बसे तुसलवाल पंचायत के हैं। दहशत में आकर परिवार के लोग आज गांव छोड़कर बस्तर जिले के किलेपाल गांव में पनाह लेने निकले।

जानकारी के मुताबिक, तीन दिन पहले माओवादियों के पूर्वी बस्तर डिविजन के माओवादी तुषवाल पंचायत के तोड़मा और कोहकावाड़ा गांव पहुंचे थे। यहां जनअदालत लगाया और पुलिस मुखबिरी करने व थुलथुली मुठभेड़ का आरोप लगाकर आठ परिवार को गांव छोड़ने का फरमान जारी किया था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ज एक बार फिर अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना देरी से विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने नाराजगी जतायी।

विधानसभा में दिवंगत सदस्य डॉ. देवचरण सिंह मधुकर को श्रद्धांजलि के साथ सदन की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष डा रमन सिंह, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष ने देवचरण सिंह मधुकर को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद दिवंगत के सम्मान में मौन रखकर सदन की कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित किया गया।

सदन की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई, तो दिवंगत सदस्यों के निधन की सूचना देरी से विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराने को लेकर सदन में सवाल उठे। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने निधन सूचना देर से मिलने पर आपत्ति जताते हुए, कहा कि बार-बार अध्यक्ष की तरफ से व्यवस्था देने के बावजूद इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है।

विधायक का ध्यान आकृष्ट कराये जाने पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने देर से निधन सूचना देने पर गंभीर नाराजगी जतायी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि निर्देश के बाद भी देर से सूचना दिया जाना आपत्तिजनक है। स्पीकर डॉ रमन सिंह ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिये। साथ ही कार्रवाई से इसी सत्र में सदन को अवगत कराने के भी निर्देश दिये।

डेस्क। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास को नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक क्षण में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने जयपुर में आयोजित 12वें क्षेत्रीय 3R एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच में भाग लिया। यह मंच एक वैश्विक प्लेटफार्म के रूप में विभिन्न देशों को एक साथ लाने और स्वच्छ, हरित और संसाधन-कुशल भविष्य की दिशा में सहयोग करने का अवसर प्रदान कर रहा है।

कार्यक्रम के दौरान साहू ने जापान के पर्यावरण मंत्रालय में वैश्विक पर्यावरण मामलों के उपमंत्री श्री युताका मात्सुजावा के साथ भारत-जापान द्विपक्षीय संवाद में भाग लिया। इस संवाद में 3R (रिड्यूस, रीयूज, रीसायकल), संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था में भारत-जापान सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई, जिससे सतत विकास के लिए ठोस साझेदारियों की नींव रखी जा सके।

इस मंच की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि “जयपुर घोषणा पत्र” का अंगीकरण रहा, जो 2025 से 2034 तक सतत अपशिष्ट प्रबंधन और परिपत्र अर्थव्यवस्था पहलों को दिशा देने वाला एक दूरदर्शी दस्तावेज है। जयपुर घोषणा पत्र विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं, संसाधन दक्षता, सतत सामग्री उपभोग, अनौपचारिक क्षेत्रों, लैंगिक मुद्दों एवं श्रम अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह निधीयन तंत्र, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान एवं विकास और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

भारत ने इस मंच में एक वैश्विक गठबंधन C-3 (Cities Coalition for Circularity) के रूप में एक सहयोगात्मक ज्ञान मंच भी प्रस्तुत किया, जो नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत और शोधकर्ताओं को एक साथ लाकर सतत समाधानों की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देगा।

अपने दौरे के दौरान साहू ने इंडिया पवेलियन का भी अवलोकन किया, जहां भारत की 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था अपनाने की दिशा में क्रांतिकारी पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन, स्मार्ट शहरी समाधान और अन्य सतत नवाचारों के माध्यम से भारत के नेतृत्व को उजागर किया गया।

मंच के समापन सत्र में साहू ने सभी देशों, उद्योगों और नागरिकों से स्थिरता को एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता के रूप में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “यह मंच केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है – एक ऐसे भविष्य की ओर, जहां विकास और स्थिरता साथ-साथ चलते हैं। यहां की चर्चाएँ, नवाचार और सहयोग हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों के प्रबंधन की दिशा को तय करेंगे।”

 उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शहरी विकास में 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने CITIIS 2.0 जैसी पहलों को रेखांकित किया, जो सस्ते, स्केलेबल और सतत शहरी मॉडल विकसित करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आगामी 8 मार्च को कुनकुरी विकासखंड के सलियाटोली मिनी स्टेडियम में महिला बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लगभग 365 हिन्दू जोड़ों के वर वधू को अपना आशीर्वाद देंगें | 

छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बेटियों का विवाह कराया जा रहा है और माता पिता के चिन्ता की लकीरें को दूर कर रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है। 

योजना की प्रमुख विशेषताएं विवाह के लिए एक जोड़े को 50 हजार रुपए तक खर्च शासन करता है। योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह सरकारी सहयोग से संपन्न कराया जाता है। लाभार्थी पात्रता योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग और बीपीएल परिवारों की कन्याओं को मिलता है। गरीब परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम करना। बेटियों के विवाह को प्रोत्साहित करना। सामाजिक समरसता बढ़ाना और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना। 

गुरु गद्दी की पूजा कर लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों की ख़ुशहाली और समृद्धि की कामना की

गिरौदपुरी मेला की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने तथा मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थाई शेड निर्माण की घोषणा

रायपुर | मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को स्वयं प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा, कलेक्टर दीपक सोनी, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संत एवं श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय गिरौदपुरी मेला 4 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित होगा। गिरौदपुरी धाम में हर वर्ष आयोजित होने वाला यह मेला गुरु घासीदास जी के सत्य, अहिंसा और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा है।

रायपुर। कानन पेण्डारी जू में रह रहे शेर ‘भीम’ का मंगलवार सुबह निधन हो गया। 17 फरवरी 2025 से किडनी संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उसका इलाज किया जा रहा था। बेहतर उपचार के लिए गुजरात के गिर नेशनल पार्क के वन्यप्राणी विशेषज्ञ डॉ. आर.एफ. काडीवार से परामर्श लिया गया था, और उनके निर्देशानुसार उपचार जारी था।

जू के पशु चिकित्सकों की टीम लगातार ‘भीम’ की निगरानी कर रही थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद आज 4 मार्च 2025 की सुबह उसने दम तोड़ दिया। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शेर के शव का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सकों की टीम ने किया। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ‘भीम’ का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया।

जू प्रशासन ने शेर भीम की मौत को बड़ी क्षति बताया है। वन्यजीव प्रेमियों और कानन पेण्डारी जू के कर्मचारियों के लिए यह एक भावनात्मक क्षण रहा।

रायपुर। रायपुर-विशाखापट्नम कॉरिडोर निर्माण के लिए भूअर्जन के दौरान भूस्वामियों को अत्याधिक लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है। मामले में तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी  निर्भय कुमार साहू को निलंबित कर दिया। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निर्भय कुमार साहू अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, अभनपुर के रूप में कार्यरत रहे। निर्भय कुमार साहू ने रायपुर विशाखापट्नम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरीडोर का सड़क निर्माण के अनुविभाग अभनपुर अंतर्गत भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भू-अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान किया। इस तरह निजी भूस्वामियों को अवैध रूप से लाभ पंहुचाकर सरकार को आर्थिक क्षति पंहुचाने का काम किया है।

जिला स्तरीय जांच समिति की जांच में भू-अर्जन प्रकरण में कई अनियमिततायें पाई गई। निर्भय कुमार साहू द्वारा भू-अर्जन की प्रक्रिया में की गई कार्यवाही में अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं की और अपने कर्तव्य के प्रति सनिष्ठ न रहते हुए अनियमितता एवं लापरवाही बरती गई है। निर्भय साहू का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) एवं 3 (2) (एक) का स्पष्ट उल्लंघन है।

इसे देखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत निर्भय कुमार साहू तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, अभनपुर, वर्तमान आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में निर्भय कुमार साहू का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर निर्धारित किया जाता है। उन्हें  निलंबन अवधि में मूलभूत नियम, 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 

रायपुर। गर्मी के दिनों में पानी की अधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर मंडल रेल प्रशासन जहां अपने सम्माननीय रेल यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु पर्याप्त मात्रा में वाटर टेप व नल तथा ठंडी पेयजल हेतु वाटर कूलर लगाए गए हैं ।   इसके साथ ही मंडल के सभी स्टेशनों में पेयजल की उपलब्धता की समीक्षा कर सभी प्रमुख स्टेशनों में यात्रियों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। समीक्षा के दौरान मंडल के सभी स्टेशनों में पानी की उपलब्धता,आपूर्ति के स्रोत, पानी की शुद्धता, वाटर कूलर एवं नल के टोंटियों का मरम्मत कराकर पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है।  साथ ही सभी प्रमुख स्टेशन के स्टालों में पर्याप्त मात्रा में रेलनीर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।

इसके अलावा किफ़ायती दर पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंडल के प्रमुख स्टेशनों में वाटर वेंडिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । वाटर वेंडिंग मशीन के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छ फिल्टर्ड पानी उपलब्ध कराई जा रही है जिसकी कीमत  स्टेशन पर मिलने वाली अन्य मिनरल वाटर की तुलना में काफी कम होती है ।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि मंडल रेल प्रशासन गर्मी के सीजन में पर्याप्त मात्रा में ठंडा और स्वच्छ पेयजल यात्रियों को उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। साथ ही  स्टेशनों में पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु निःशुल्क प्याऊ खोलने के लिए समाजसेवी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।  मंडल के विभिन्न स्टेशनों में यात्रियों को स्वच्छ एवं शीतल जल पिलाने के लिए प्याऊ खोलने के इक्छुक संस्थानों/व्यक्ति मंडल वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ वाणिज्य लिपिक स्वप्निल मोबाइल नं 9370905213 अथवा मुख्य वाणिज्य लिपिक के पवन कुमार मोबाइल नं 9777575933 में संपर्क कर सकते हैं |

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में ग्रामीण की बेरहमी से हत्या कर दी है। नक्सलियों ने सोमवार की रात को 65 वर्षीय कलमू हिड़मा नामक ग्रामीण की हत्या कर दी। हत्या की घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार सुकमा में नक्सलियों ने चिंतागुफा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले पेंटापाड़ गांव में बीती रात 65 वर्षीय कलमू हिड़मा नामक ग्रामीण की हत्या कर दी है। लगातार पुलिस और सुरक्षाबलों की कार्रवाई के नक्सलियों में भय का माहौल बन गया है जिसके कारण नक्सली ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। जिस ग्रामीण की हत्या की गई है नक्सलियों को उस पर पुलिस की मुखबिरी करने का शक था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।

भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

रायपुर | उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव भाटापारा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद थे। भाटापारा के नगर भवन में आयोजित समारोह में अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष श्री अश्वनी शर्मा तथा पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप लोगों को भाटापारा की जनता ने भरपूर स्नेह व आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद को फलीभूत करने शहर में विकास कार्यों को तेज करने होंगे। नगरवासियों की आकांक्षाओं के मुताबिक शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाकर संवारना है। भाटापारा में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने सरकार हर तरह से सहयोग देगी।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि शहर के विकास को गति देने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और सभी पार्षद मिलकर काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा वे करते हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने भी समारोह को सम्बोधित किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल और डॉ. सनम जांगड़े तथा बलौदाबाजार नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। 

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट से झटका लगा है। विभाग के आदेश को दरकिनार करते हुए पांचवी एवं आठवीं की केंद्रीयकृत परीक्षाओं से निजी स्कूलों को अलग कर दिया है. हाई कोर्ट जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने यह फैसला छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ अन्य दो याचिकाओं पर दिया है।

वकील शरद मिश्रा ने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूलों में पांचवी एवं आठवीं की परीक्षाएं नहीं लेगा। हमेशा की तरह निजी स्कूल ही परीक्षा आयोजित करेंगे। इसके अलावा जो निजी स्कूल केंद्रीयकृत परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे शामिल हो सकते हैं।

दरअसल, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों में इसी सत्र से 5वीं और 8वीं की परीक्षा लेने का शिक्षा विभाग का आदेश के खिलाफ निजी स्कूल के साथ अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

मामले में निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना था कि उन्होंने पहले ही शिक्षा विभाग को लिखकर दिया था कि वो सीजी समग्र एवं मूल्यांकन पैटर्न पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब तक इन कक्षाओं के होम एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन सत्र के आखिर में पांचवीं और आठवीं की परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई थी, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

बता दें कि 2010-11 में कक्षा पांचवी, आठवीं की बोर्ड परीक्षा को समाप्त किया गया था। लेकिन बोर्ड परीक्षा बंद करने से विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर को देखते हुए फिर से केंद्रीयकृत परीक्षा लेने का फैसला लिया गया था। इस संबंध में प्रदेश सरकार के फैसले के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 दिसंबर 2024 को कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लेने सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किया था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला केस में लंबे समय से जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया,कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। यह जमानत एंटी करप्शन ब्यूरो की दर्ज केस में जमानत मिली है।

हालांकि पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज है। उस मामले में भी वे जेल में बंद है ऐसे में सौम्या का जेल से बाहर आना मुश्किल है। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सौम्या के जेल में बंद है । इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। ऐसे में उनका जेल से बाहर आना आसान नहीं है।

दरअसल EOW ने दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस भी चल रहा है। ऐसे में दोनों का बाहर आना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जमानत देते हुए कहा कि आरोपी अगल किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकती है। और ऐसी स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि इन सभी हाई प्रोफाइल आरोपियों को एंटी करप्शन ब्रांच की ओर से दाखिल मुकदमे में अंतरिम जमानत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IAS रानू साहू, निलंबित IAS समीर विश्नोई,राज्य सेवा से निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, शिव शंकर नाग, दीपेश टांक, हेमंत जायसवाल, राहुल कुमार सिंह, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, संदीप कुमार नाग को अंतरिम जमानत दी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट 100 पृष्ठों की है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है।

वित्त मंत्री चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है।

अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर-टाइप्ड बजट ही पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार परंपरागत और अनूठे अंदाज में बजट तैयार किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर और अनुकूल वातावरण है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन और संभावनाओं को देखते हुए कटनी सहित 10 अलग-अलग जिलों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। कटनी जिला औद्योगिक निवेश की दृष्टि से संभावनाओं वाला जिला है। कटनी में उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा देने से रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित होंगे। ऐसे में कटनी में शीध्र ही मिनरल एंड माइनिंग और फूड प्रोसेसिंग संबंधी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जायेगी। मुख्यमंत्री ने यह बात रविवार को कटनी जिले में औद्योगिक विकास के संबंध में उद्योगपतियों से संवाद में कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष-2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। पूरे वर्ष प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर एक मिशन के तौर पर प्रयास किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत माइनिंग मिनरल, फूड प्रोसेसिंग जैसी जिस प्रकार की, जिस स्थान पर संभावनाएं उपलब्ध होंगी, प्रदेश की उन 10 अलग-अलग जगहों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि इसकी शुरूआत सबसे पहले इंदौर से आईटी, सेमीकंडक्टर व आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग पर केन्द्रित इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और फिर उज्जैन में पर्यटन (विशेषकर धार्मिक पर्यटन) और फूड प्रोसेसिंग के मद्देनजर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अन्य स्थानों में भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कटनी में माइनिंग एवं मिनरल्स, फूड प्रोसेसिंग, चूना उद्योग, मार्बल उद्योग के नजरिये से औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों की बेहतरी के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के नजरिए से अनुकूलता है। राज्य में अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियों के साथ संभावनाएँ भी है। मध्यप्रदेश अपने रणनीतिक प्रयासों से औद्योगिक विकास के नये युग की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों से जनसंवाद के दौरान ही संभागायुक्त जबलपुर श्री अभय वर्मा एवं कलेक्टर कटनी श्री दिलीप कुमार यादव से कहा कि वे उद्योगपतियों के हित व औद्योगिक विकास के नजरिए से शासन की सभी 18 प्रकार की नीतियों और उद्योग की स्थापना में मिलने वाले लाभों की जानकारी उद्योगपतियों को उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों से संवाद कार्यक्रम की शुरूआत माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप-प्रज्जवलन से की। इसके बाद उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का पुष्प-गुच्छ से स्वागत किया। जिला प्रशासन नें मुख्यमंत्री डॉ. यादव को एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित कटनी सैंड स्टोन से निर्मित अशोक स्तंभ की प्रतिकृति भेंट की। उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को भगवान पिंड गणेश की प्रतिमा भेंट की।