रायपुर | परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक 29011/1/PIU RPR/DPR/RPR/HYD Corridor/4757 दिनांक 31/10/2022 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से हैदराबाद के मध्य चार लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका डीपीआर कार्य प्रगति पर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रायपुर से हैदराबाद के मध्य संरेखण (एलाइनमेंट) के प्रारंभिक रूप में भू-अर्जन कमीटी, भा.रा.रा.प्रा. मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.10.2022 को अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त अनुमोदित संरेखण (एलाइनमेंट) के अनुसार जिला-मोहला मानपुर अं.चौकी के प्रभावित ग्रामों में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भू-अर्जन प्रस्तावित कर मोहला मानपुर अं.चौकी जिले के प्रभावित ग्रामों में भूमि के बटांकन, व्यपवर्तन (व्यवसायिक परिवर्तन/गैर कृषि परिवर्तन) तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायपुर (छ.ग.) के उपरोक्त प्रस्ताव पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1063/भू-अर्जन/2022 मोहला दिनांक 04/11/2022 के अनुसार मोहला मानपुर अं.चौकी जिले के तहसील मोहला के 07 ग्रामों, एवं तहसील अं.चौकी के 22 ग्रामों में भूमि के बटांकन, व्यपवर्तन (व्यवसायिक परिवर्तन/गैर कृषि परिवर्तन) तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक  NHAI/PD/PIU-Raipur/DPR/2024/1478  दिनांक 13/07/2024 एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) जी.- 5 एवं 6, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के अनुसार भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हैदराबाद-रायपुर परियोजना के डी.पी.आर. को बंद करने की सूचना दी गई है।

अतएव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उपरोक्त पत्र दिनांक 13.07.2024 के तारतम्य में इस कार्यालय द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक/1063/भू-अर्जन/2022 मोहला दिनांक 04/11/2022 को आगामी आदेश पर्यन्त शिथिल किया जाता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला मुख्यालय स्थित गजानन साई मंदिर बुधवारी बाजार में रविवार 28 जुलाई को महाराष्ट्रीयन बंधू-भगिनियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में महाराष्ट्र मंडल कोरबा, महाराष्ट्र महिला मंडल कोरबा और गणेश सेवा समाज कोरबा की नवीन कार्यकारिणी का मनोनयन किया गया। महाराष्ट्र समाज के वरिष्ठ सदस्यों मधुकर जाखड़ी, सुधीर रेगे, वृंदा देशपांडे और प्रतिभा पुंडलिक के मार्गदर्शन में उपरोक्त तीनों समितियों की मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न हुई।

महाराष्ट्र मंडल कोरबा के अध्यक्ष हेमन्त माहुलीकर, सचिव आलोक दिवाटे, सहसचिव आशीष कदम, कोषाध्यक्ष सुधीर चिटनविस सहित कोरबा पश्चिम, एनटीपीसी, कोरबा पूर्व, बालको और एसईसीएल के प्रतिनिधि के रूप में क्रमशः विवेक लाण्डे, मेघराज बारस्कर, मालती जोशी, प्राची ठाकुर और ज्ञानेश तिलवणकर मनोनित हुए।

महाराष्ट्र महिला मंडल कोरबा की अध्यक्षा अर्चना जोशी, सचिव प्राची जाखड़ी, सह सचिव श्वेता ओत्तलवार, कोषाध्यक्ष डॉ श्रीमती सपना धाबू, क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में मधु जायसवाल, जया शेष, युक्ता देव, स्मिता देशपांडे और मनीषा पाठक मनोनीत हुईं।

गणेश सेवा समाज कोरबा के अध्यक्ष राजेंद्र पागे, उपाध्यक्ष सुनील पाठक, सचिव अनिल तारेकर, सह सचिव सुरेश राखोंडे, कोषाध्यक्ष सुधीर चिटनविस, क्षेत्र प्रतिनिधि पंकज काटेकर , गुणवंत कुम्हारे, आकाश फडतरे, अभिलाष साऊतकर, शिवराज इलमे और अरविंद गुप्ते रहेंगे। सुधीर रेगे, प्रतिभा पुंडलिक और स्वाति रेगे उपरोक्त समितियों में संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन देंगीं। तीनों समितियों के अध्यक्षों से आग्रह किया गया कि आवश्यकता अनुसार और भी सदस्यों को दायित्व देकर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए गतिविधियों को संचालित करें।

मनोनयन की प्रक्रिया से पूर्व एचटीपीएस, एनटीपीसी, साडा कॉलोनी , कोरबा पश्चिम , बांकीमोगरा , बालको और कोरबा पूर्व से बड़ी संख्या में आए सदस्यों का सपरिवार परिचय दिया गया। तत्पश्चात सदस्यों ने महाराष्ट्र समाज के उत्सवों और मंदिर की गतिविधियों से संबंधित अनेक सुझाव दिए। जिनमें प्रमुख रुप से छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, हिंदू साम्राज्य दिवस, गुढी पाड़वा, मकर संक्रांति के अवसर पर हल्दी कुंकू, प्रतिमाह महिला मंडल का कार्यक्रम, स्नेह सम्मेलन, ब्लड डोनेशन कैंप आदि आयोजनों  के साथ-साथ गजानन महाराज के प्रकट दिवस पर आयोजित होने वाली पालखी यात्रा और भंडारा को भव्य स्वरूप में मनाने का सुझाव दिया गया।

साथ ही मंदिर परिसर में नवनिर्माण कर इसका व्यावसायिक रूप में सदुपयोग करने के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए सभी सहमत हुए। प्रति गुरुवार को मंदिर में गजानन महाराज की पोथी वचन कार्यक्रम में अधिक संख्या में उपस्थिति के लिए आग्रह किया गया। गत दिनों मंदिर के पुरोहित पंडित नीरज नाइक का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया था। उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रुप में एक लाख से अधिक की राशि का चेक महाराष्ट्र मंडल कोरबा की ओर से उनकी पत्नी नेहा नाईक को दिया गया। कार्यक्रम के अंत में एसईसीएल कुसमुंडा के सीनियर अंडर मैनेजर जितेंद्र नागरकर की दुर्घटना में असामयिक मृत्यु होने पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो पुनरीक्षित विद्युत दरें घोषित की गई हैं उनमें खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट के द्वारा 713 करोड़ रूपये की छूट उच्चदाब स्टील उद्योगों को दी जा रही है। यह छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती है। नियामक आयोग द्वारा लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है। उल्लेखनीय है कि लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट को अज्ञात कारणों से, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया गया था। इस परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ में उच्चदाब स्टील उद्योगों को विकसित सामाजिक-आर्थिक-भौगोलिक अद्योसंरचना वाले ताप विद्युत उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में काफी रियायती दरों पर ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। नियामक आयोग ने इस छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया है जो वर्ष 2021-22 के पूर्व 8 प्रतिशत थी इस तरह वर्तमान छूट भी 2 प्रतिशत अधिक ही रखी गई है। 

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकृत सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01 जून 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत आपूर्ति की नये दरों की घोषणा की गई है। जिसमें उच्चदाब स्टील उद्योगों के प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में मात्र 25 पैसे (4.10 प्रतिशत) की वृद्धि कर 1 जून 2024 से प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार 6.35 रूपये निर्धारित किया गया है एवं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है, जो 4 वर्ष पूर्व अचानक, आश्चर्यजनक तथा अज्ञात कारणों से 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी गई थी। नियामक आयोग द्वारा छूट की दर 10 प्रतिशत करने की कार्यवाही इसलिए की गई ताकि अन्य श्रेणी के तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से प्राथमिकता वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर कम भार पड़े। पूर्व में वर्ष 2021-22 में टैरिफ आदेश जारी करते समय लोड फैक्टर छूट, अधिकतम 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि पॉवर कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नियामक आयोग को नहीं भेजा गया था।

आयोग द्वारा विगत वर्षों की वास्तविक खपत को आधार मानते हुए, उच्चदाब स्टील उद्योगों की इस वर्ष की अनुमानित खपत 11,237 मिलियन यूनिट का आकलन किया है। इस खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद भी टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाले छूट के द्वारा रू. 713 करोड़ की छूट टैरिफ के माध्यम से स्टील उद्योगों को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त उच्चतम दाब की अवधि, जो कि प्रतिदिन पहले 6 घंटे थी, उसको भी टैरिफ में 8 घंटे कर दिया गया है, जिसमें स्टील उद्योगों को 80 प्रतिशत ही बिलिंग होगी। 

स्टील उद्योगों के टैरिफ का विगत वर्ष 2017-18 से तुलना करते है तो मांग प्रभार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। ऊर्जा प्रभार के दर में भी 6 रूपये प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रूपये प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में जब यह राशि मात्र 6.35 रूपये है तब महाराष्ट्र में 8.36 रूपये, तेलंगाना में 8.10 रूपये तथा मध्यप्रदेश में 7.15 रूपये है।

छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों में एचवी-4 स्टील उद्योग के ऊर्जा प्रभार में हुई वृद्धि इस प्रकार है जो कि इन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बढी मंहगाई दर की तुलना में बहुत कम है:-

वर्ष ऊर्जा प्रभार (रू. प्रति यूनिट)

2017-18 6.00

2018-19 5.85

2019-20 5.85

2020-21 5.85

2021-22 5.95

2022-23 6.10

2023-24 6.10

2024-25 6.35

आवेदनों का परीक्षण कर समय सीमा में निराकृत करने हेतु किया निर्देशित,कुल 28 आवेदन हुए प्राप्त

रायपुर | जिला कार्यालय में आयोजित हुए कलेक्टर जनदर्शन में आज कलेक्टर दीपक सोनी ने आम लोगों की समस्याओं, शिकायतों को गंभीरता से सुनकर अधिकारियों को निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। जन चौपाल में आज अलग-अलग समस्याओं के निराकरण हेतु कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रकरणों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्रेषित करते हुए यथाशीघ्र नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण प्रकरणों को समय सीमा में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल,अपर कलेक्टर दीप्ती गौते, प्रशिक्षु आईएफएस अक्षय दिनकर भोसले,सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों क़े जिलाधिकारी गण उपस्थित रहे।

जनदर्शन में ग्राम सूरजपुरा के ग्रामीण द्वारा रकबा नंबर 460 घास भूमि को खेल मैदान हेतु आरक्षित करने के संबध में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर कलेक्टर तहसीलदार भाटापारा को निर्देशित करते हुए समय सीमा में प्रकरण को निराकरण करने कहा है। इसी तरह पंचायत संडी के ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत देवतराई से पृथक कर नवीन पंचायत गठन हेतु आवेदन किया जिस पर कलेक्टर ने उप संचालक पंचायत को निरीक्षण कर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके अलावा जनदर्शन में स्वास्थ्य उपचार,नए राशन कार्ड निर्माण, रोजगार की मांग, सड़क नाली निर्माण, अतिक्रमण हटाने, मुआवजा दिलवाने, सीमांकन कराने जैसे अन्य आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर आवेदनों का परीक्षण कर शासन के नियमानुसार समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल रमेन डेका मंगलवार 30 जुलाई को राजधानी रायपुर पहुंच गए। एयरपोर्ट के स्टेट हेंगर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उनका स्वागत किया। वे बुधवार 31 जुलाई की सुबह 10.15 बजे राजभवन रायपुर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे। चौधरी ने कहा कि रमेन डेका जी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में राज्य और तेजी से विकास करेगा। 

आज विदाई समारोह के अवसर पर निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ के लोगों का मुझे बहुत स्नेह मिला।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के क्षमतावान नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। यहां के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बहुत सरल सहज हैं। वे आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के साथ पूरे छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल से, बुद्धिजीवियों से और आम जनता से बहुत स्नेह मिला, मैं हमेशा छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों-बहनों के साथ खड़ा रहूंगा। इन शब्दों के साथ ही स्टेट हैंगर में हुए विदाई समारोह में जय जगन्नाथ तथा जय जोहार का संबोधन कर निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के निवासियों को भावुक विदाई दी।

निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि विदाई समारोह तो सबके जीवन में होता है। मेरे जीवन में भी हुआ है। मेरा छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में समय बहुत अच्छे से बीता। यहां के लोग बहुत सरल और स्नेही हैं। यह बहुत सुंदर धरती है। यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों, वंचित और हाशिये में पड़े लोगों को आगे लाने का कार्य कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखता है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया गया और लोगों ने इसमें शामिल होकर राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की।

रायपुर। देश की राजधानी दिल्ली के कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्र-छात्राओं की मौत के बाद बिलासपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बिलासपुर जिले में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों के जांच आदेश कलेक्टर अवनीश शरण ने दिए हैं।

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों में किसी प्रकार की घटना के प्रभावी रोकथाम के लिए समस्त कोचिंग संस्थानों की जांच आवश्यक है। बिलासपुर नगर में संचालित समस्त कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए जांच दल का गठन किया गया है। जिसमें अध्यक्ष अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलासपुर होंगे। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर,  अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम बिलासपुर, जिला सेनानी, नगर सेना बिलासपुर, अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर को सदस्य बनाया गया. है।

जांच दल विस्तृत जांच प्रतिवेदन 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएगा। जांच दल सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति, भवन अनुज्ञा का अनुपालन, फायर एक्जिट की व्यवस्था, कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश एवं निकास द्वार की पर्याप्त व्यवस्था और आकस्मिक स्थिति से निपटने की व्यवस्था की जांच करेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल के छाल वन परिक्षेत्र में हाथी सरकारी राशन दुकान में रखे 6 बोरी चावल खा गया, घटना रविवार रात की है। जहां धरमजयगढ़ विधायक लालजीत राठिया के निवास बोकरामुड़ा में घर से करीब 100 की दूरी पर स्थित राशन दुकान में पहुंचा, जिसके बाद यहां के बाउंड्रीवाल को तोड़कर सोसाइटी के चारों ओर घूमने लगा और खिड़की तोड़कर हाथी अंदर रखे चावल खा गया और कुछ चावल फैला भी गया।

हाथी रात में करीबन 12 बजे पहुंचा जिससे जानकारी किसी को नहीं लगी, ग्रामीणों ने सुबह राशन दुकान के टूटे बांउड्रीवाल, खिड़की को देखा तो इसकी सूचना वन विभाग को दी साथ बताया जा रहा है कि हाथी इससे पहले रात 9 बजे जंगल से निकलकर गांव पहुंचा था, जिसे ग्रामीणों और वनकर्मी ने जंगल की ओर खदेड़ा था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) के लागू होने के बाद बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी छात्र को पास या फेल नहीं किया जाएगा और आठवीं तक किसी भी कक्षा में बच्चों को नहीं रोका जाएगा।

यदि बच्चे कमजोर हैं, तो उन्हें रेमेडियल टीचिंग (कमजोर बच्चों का विशेष शिक्षण) दी जानी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से स्कूली शिक्षा में अनुशासन की कमी के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ निजी और मॉडल स्कूलों में रेमेडियल टीचिंग की सुविधा होने के कारण वहां की शिक्षा व्यवस्था ठीक है, लेकिन अधिकांश सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इससे नुकसान हुआ है।

दंतेवाड़ा में किसानों ने श्री पद्धति से की 540 हेक्टेयर में धान की बोनी

रायपुर | राज्य के सुदूर दंतेवाड़ा जिले में भी किसान श्री पद्धति को अपनाने लगे हैं। परंपरागत रूप से धान की बोनी के मुकाबले दोगुने उत्पादन और लागत में कमी इस पद्धति की खासियत है। चालू खरीफ मौसम में जिला प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त प्रयास से 540 हेक्टेयर में धान की बोनी की गई है। जिले के अन्य किसानों को भी इस पद्धति को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ’’श्री पद्धति’’ से बोआई करने पर न केवल पानी की कम आवश्यकता पड़ती है साथ ही  इस पद्धति से खेती करने में फसल में रोग भी लगने की संभावना भी कम रहती है। इसके अलावा ’’श्री पद्धति’’ के बोनी में उर्वरक और रासायनिक दवाओं, कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी जगह ’’ग्रीन मन्योर’’ (हरी खाद) का उपयोग किया गया है। ’’श्री पद्धति’’ से खेती करने पर लगभग दो से ढाई गुना अधिक उत्पादन होगा। इसके लिए किसानों को लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इस पद्धति से खेती के लिए जिले के विकासखंड गीदम, और दंतेवाड़ा क्षेत्र के किसानों द्वारा अधिक रूचि दिखाई जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि ’’श्री पद्धति’’ बोआई के अन्य लाभ में कम बीज से अधिक उत्पादन भी शामिल है। इसके अलावा धान की खेती करने में लागत भी कम आती है। परंपरागत खेती में एक हेक्टेयर में जहां 50 से 60 किलो बीज की जरूरत पड़ती है, वहीं ’’श्री पद्धति’’ से धान की खेती में बीज जरूरत महज 5 से 6 किलो की ही होती है। ऐसे में किसानों को कम बीज में अधिक उत्पादन मिलेगा। जिला प्रशासन की पहल पर जिले में 600 हेक्टयर में श्री पद्धति से धान की बोनी का लक्ष्य रखा गया है इसके साथ ही 1200 हेक्टेयर रकबे में ग्रीन मैन्योर (हरी खाद) तैयार कर उत्पादकता को बढ़ाने दिशा में कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान में बारिश की स्थिति जिले में अच्छी होने के चलते किसानों को ’’श्री पद्धति’’ से खेती के लिए अनुकूल अवसर मिला है। इस संबंध में कृषि विभाग द्वारा किसानों को खेती की तैयारी से लेकर पौधों की रोपाई की पूरी जानकारी दी जा रही है। साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी बताया जा रहा है। पिछले वर्ष तक जिले में महज एक सौ पचास हेक्टेयर में ही ’’श्री पद्धति’’ से किसान धान की खेती करते थे। जबकि इस वर्ष श्री पद्धति से धान की खेती का रकबा बढ़ाया गया है। 

 नईदिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ थे।

बैठक में मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। पूर्व में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह समस्या बनी रही। मुख्यमंत्री ने जल्द आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की।

मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में 31  मार्च,  2025 तक छूट देने का आग्रह किया, ताकि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होने कहा दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिससे आधार  आधारित  भुगतान  में  कठिनाई  आ रही  है।  इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की मांग की। साथ ही, मुख्यमंत्री साय ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी सुधार की आवश्यकता जताई, जहां कई बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के उन्नयन की मांग की।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 106 वृहद पुलों की स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 426 छूटे हुए पुलों के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इन पुलों का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी सुधरेगी और नक्सल उन्मूलन अभियान को भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, और रागी जैसी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पौष्टिक होती हैं और आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। साथ ही, उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में कृषि व ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई।  इस हादसे में बस में सवार सभी यात्रियों को चोटें आई हैं वहीं 4 की हालत गंभीर है। सूचना के मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। 

बता दें कि मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र का है। जय माता दी बस रायगढ़ से यात्री लेकर जशपुर जा रही थी। इसी दौरान सिसरिंगा मंदिर के पास अचानक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार चार यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के धरमजयगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चला रहा है। 

बस पलटने की घटना के बाद से बस चालक फरार बताया जा रहा है। धरमजयगढ़ पुलिस आरोपी बस चालक की तलाश में जुट गई।

रायपुर | एक युद्व नशे के विरूद्व बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू एवं पुनर्वास हेतु अभियान कलेक्टर एंव जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में 15 जुलाई से 14 अगस्त 2024 तक सड़क किनारे रहने वाले या सड़कों में नशे करके घुमंतू बच्चों के लिए एक युद्व नशे के विरूद्व के तहत बच्चों के सर्वेक्षण रेस्क्यू एवं पुनर्वास की कार्यवाही हेतु अभियान संचालित किया जा रहा है।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में लगातार सड़क किनारे रहने वाले व विषम परिस्थतियों में अपना जीवन यापन करने वाले बच्चों का रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है।

रेस्क्यू अभियान में जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, श्रम विभाग, पुलिस विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान जिले में बैकुण्ठपुर मार्केट, बस स्टैंड, चरचा के रेलवे स्टेशन, घुटरी दफाई, चौक में अभियान चलाया गया। अभियान समाप्ति के उपरांत भी सतत रूप से चिन्हांकन पुनर्वास की कार्यवाही  बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

संबंधित विभाग, जनप्रतिनिधि, आमजनों से यह अपील की जाती है कि इस प्रकार के बच्चे मिलने, दिखने या जानकारी होने पर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाईल्ड लाईन, टोल फ्री नम्बर 1098 पर सूचित किया जा सकता है, जिस पर जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चाईल्ड लाईन त्वरित कार्यवाही करेगी।

रायपुर | राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी 3.0 बजट संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। इस आयोजन के माध्यम से राजनंदगांव सांसद संतोष पांडे, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल कार्यक्रम में पहुंचे उद्योग जगह से जुड़े लोगों, व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों को केंद्रीय बजट में दिए गए जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बजट संवाद के दौरान बताया गया कि यह बजट हर वर्ग के लिए काफी कुछ समेटे हुए।

केंद्रीय बजट पर बजट संवाद कार्यक्रम के जरिए चर्चा करते हुए सांसद बृजमोहन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले बजट टुकड़ों में बटा हुआ होता था। लेकिन अब केंद्र का बजट देश के समग्र विकास का बजट बना हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। यह बजट देश के गरीबों और अन्नदाओं का बजट है। यह बजट देश के गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर केन्द्रित बाजट है। उन्होंने कहा कि पहली बार 65 हजार अनुसूचित जनजाति गांव में विकास को लेकर बजट में विचार किया गया है। इस बजट में देश की जनजाति का विकास दिखाई देता है। यह बजट पानी, बिजली, सड़क, आवास, रोजगार कृषि का बजट है। उन्होंने कहा कि यह 2047 के विकसित भारत का बजट है। इस बजट में पहली बार मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता की गई है। इस बजट में साढे़ सात लाख तक के आये वालों को कर से छूट दिया गया है।

इस बजट में घाटे में जाने वाले एमएसएम के उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं सोने व चांदी के टैक्स को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 8.50 प्रतिशत किया गया है। इस बजट में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने प्रवधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए किराए के घर बनाने सरकार प्रोत्साहन करेगी। वहीं युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास का प्रवधान किया गया है। मुद्रा लोन को 10 से बढा़कर 20 लाख कर दिया गया है। यह लोन बिना गारंटी के मिलेगा। वहीं पहली बार परमाणु बिजली घर की स्थापना होगी, जिससे पर्यावरण सुरक्षित होगा और ग्रीन एनर्जी मिलेगी। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने सरकार ने एक हजार उद्योगों को चिन्हांकित किया है। उन्होंने बताया की बजट में कैंसर की तीन दवाओं को सस्ता किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक भाजपा पार्षद के दामाद पर महिला से छेड़छाड़ का अपराध दर्ज किया गया है। अपराध दर्ज कराने संजारी बालोद की विधायक को दिनभर थाने में बैठे रहने पड़ा। कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस महिला की शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। क्षेत्रीय विधायक के थाना पहुंचने और थाने का घेराव करने का अल्टीमेटम देने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। वहीं पुलिस अफसरों का कहना है कि जांच के बाद FIR दर्ज की गई है। केस दर्ज होने के बाद राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि एक एफआईआर भाजपा तो दूसरी एफआईआर कांग्रेस की तरफ से हो गई है। 

मिली जानकारी के मुताबिक बालोद जिले के गुरुर थाना में दिनभर एफआईआर को लेकर हंगामा होता रहा। विधायक संगीता सिन्हा करीब 5 घंटे तक थाने में थाना प्रभारी के कक्ष में बैठी रहीं। भाजपा पार्षद कुंती सिन्हा के दामाद अनुराग जैन द्वारा महिला से छेड़छाड़ के मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। इसी बात से नाराज़ क्षेत्रीय विधायक दोपहर से शाम तक थाने में ही बैठी रही। थाने के बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा था। बवाल बढ़ता देख गुरुर थाना पुलिस ने भाजपा पार्षद के दामाद अनुराग जैन के खिलाफ छेड़छाड़ सहित अन्य गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेसियों द्वारा थाना घेराव का अल्टीमेटम देने के बाद मामला दर्ज किया गया।

विधायक संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि 12 जुलाई को महिला पार्षद के साथ हुई मारपीट के दौरान महिला पार्षद के दामाद ने एक महिला से छेड़छाड़ की थी। उसी छेड़छाड़ मामले में पीड़ित महिला की एफआईआर नहीं लिखी गई। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने गुरुर थाना प्रभारी पर कई आरोप लगाए। वहीं गुरुर एसडीओपी ने कहा कि किसी भी शिकायत पर 14 दिनों तक जांच करने का प्रावधान होता है, इसलिए मामला लंबित था। महिला ने 19 जुलाई को ऑनलाइन शिकायत की थी। उसी दौरान पार्षद के दामाद अनुराग जैन द्वारा हाथ व बाह पकड़कर छेड़छाड़ की थी। बता दें कि संगीता सिन्हा के पति व पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा सहित अन्य 8 लोगों के खिलाफ महिला पार्षद से मारपीट मामले में गुरुर थाने में ही एफआईआर दर्ज किया गया है।

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अनुशंसा पर सरगुजा संभाग में पंद्रह विशेषज्ञ चिकित्सकों (एनएचएम संविदा)  की पोस्टिंग का आदेश जारी हो गया है। इन चिकित्सकों के मिल जाने से संभाग में त्वरित एवं बेहतर उपचार की बड़ी सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी किये गए आदेश में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकेश कुमार पटेल को जिला अस्पताल (एस.एन.सीयू.) जिला जशपुर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ब्राडिना छाया नायक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनकुरी(एफ.आर.यू) जिला जशपुर, एम.डी. मेडिसीन डॉ. पियुष देवांगन को जिला अस्पताल, जिला जशपुर, शल्यक्रिया विशेषज्ञ डॉ. शरद मनीष गरेवाल को जिला अस्पताल, जिला जशपुर, निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. मनीष कुमार ध्रुव को जिला अस्पताल, जिला जशपुर पदस्थ किया गया है।

इसी प्रकार नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉ. मोहनीश खत्री को जिला अस्पताल, जिला जशपुर, रेशपेरेटरी मेडिसीन डॉ. कमल नारायण गुप्ता को जिला अस्पताल, जिला जशपुर, निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. कलिन्दर सिंह पैकोे को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-चिरमिरी (एफ.आर.यू.), जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल मोकासदर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.)-मनेन्द्रगढ़, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पूजा प्रजापति को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.)-मनेन्द्रगढ़, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, एम.डी. मेडिसीन डॉ. शीतल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.)-चिरमिरी़, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. केदारनाथ देवांगन को जिला अस्पताल, जिला-कोरिया, निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. दीपांकर साहू को जिला अस्पताल, जिला-कोरिया, स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. बेबी प्रज्ञा ओझा को जिला अस्पताल, जिला-कोरिया, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना अय्यर को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, जिला-सरगुजा छत्तीसगढ़ में पदस्थ किया गया है।

सड़कों से मवेशियों को हटाने अधिकारी कर रहे हैं रतजगा

जिला प्रशासन लगातार पशुपालको से अपील कर रहे हैं कि मवेशियों को सड़कों पर न छोड़ें क्योंकि इससे दुर्घटना की आशंका बनी होती है।

रायपुर | कोरिया जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जनपद पंचायत, पशुपालन विभाग, नगरीय- निकाय के अधिकारियों- कर्मचारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग सहित बाजार, चौक-चौराहे भीड़-भाड़ जगहों में आवारा, घुमन्तू मवेशी का जमावड़ा न हो, इसकी लगातार निगरानी करते हुए देर रात तक मवेशियों को हटाने का अभियान चलाते रहें।

कलेक्टर के निर्देश के तहत देर रात तक बैकुंठपुर, सोनहत, शिवपुर-चरचा, पटना, खरवत, चेरवापारा, घुघरा, राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के सड़कों पर बैठे मवेशियों को कर्मचारियों द्वारा लगातार देर रात तक हटाने की कार्यवाही की भी जा रही है।

कलेक्टर लंगेह ने पशुपालकों  से अपील करते हुए कहा कि सड़कों पर मवेशियों को न छोड़े, घर, बाड़ी या गौठान में बांधकर रखें क्योंकि सड़को पर झुंड में बैठे-खड़े मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटना होने की आशंका बनी होती है। आम लोगों से भी अपील करते हुए कलेक्टर लंगेह ने कहा चौक-चौराहे व सड़को पर बैठे मवेशियों को हटाने में सहयोग करें।

लंगेह ने सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर बैठे घुमन्तू मवेशी मालिकों, पशुपालकों का चिन्हांकन कर आर्थिक दण्ड स्वरूप वसूली करें साथ ही बार-बार सड़को पर मवेशी छोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं।