रायपुर। माशिमं बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार चल रहे आरोपी वेणु जंघेल पर रायपुर पुलिस ने 5 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित किया है। लंबे समय से आरोपी की तलाश जारी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सफलता नहीं लगी थी। ऐसे में अब इनाम की घोषणा के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास और तेज कर दिए हैं।

मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज अपराध क्रमांक 130/2026 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ परीक्षा अधिनियम की धारा 4, 5, 10 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यह पूरा प्रकरण 14 मार्च 2026 को सामने आए परीक्षा अनियमितता और पेपर लीक से संबंधित है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

पुलिस के अनुसार, आरोपी वेणु जंघेल (18) बेमेतरा जिले के बोरतरा गांव का निवासी है। वह वर्तमान में रायपुर के अशोक नगर, गुढ़ियारी इलाके में रह रहा था। घटना सामने आने के बाद से ही वह फरार चल रहा है और लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है, जिससे उसकी गिरफ्तारी में मुश्किलें आ रही हैं।

इस मामले में सेंट्रल जोन की डिप्टी पुलिस कमिश्नर अर्चना झा ने रायपुर पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 80-ए के तहत इनाम की उद्घोषणा जारी की है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा हुआ है और उसके खुलेआम घूमने से समाज के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि आम जनता की मदद से उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या संबंधित अधिकारियों को सूचित करे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही जो व्यक्ति आरोपी को पकड़वाने में मदद करेगा या ऐसी पुख्ता जानकारी देगा, जिससे उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके, उसे 5 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय डिप्टी पुलिस कमिश्नर, मध्य क्षेत्र द्वारा लिया जाएगा।

रायपुर। तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे में रिश्तों की जटिलताएं भी नई चुनौतियां लेकर सामने आ रही हैं। अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर पनपने वाली पीड़ा—चाहे वह किसी बुजुर्ग की उपेक्षा हो या किसी पुरुष का मानसिक तनाव—अनसुनी रह जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग ने इस खामोशी को आवाज़ देने का एक नया रास्ता दिखाया है।

दुर्ग जिले में शुरू हुई जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग व्यवस्था आज पारिवारिक विवाद समाधान का एक ऐसा समावेशी मॉडल बनकर उभरी है, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर तक सुनाई दे रही है। सेक्टर-6 स्थित महिला थाना का परिवार परामर्श केंद्र, जो पहले मुख्यतः महिलाओं की शिकायतों तक सीमित था, अब एक व्यापक सामाजिक मंच बन चुका है। यहां महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को भी समान गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना जा रहा है।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप शुरू हुआ यह केंद्र समय के साथ अपने दायरे का विस्तार करता गया। बदलते पारिवारिक समीकरणों और विवादों के नए स्वरूप को देखते हुए इसमें जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग को लागू किया गया, जिससे हर पक्ष को निष्पक्ष और संतुलित सुनवाई का अवसर मिल सके।

इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है—पुरुष काउंसलर की नियुक्ति। पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हुआ कि पुरुष भी मानसिक, आर्थिक और वैवाहिक तनाव से जूझते हुए परामर्श केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी बात को समझने और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद प्रभावी साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल को समय की मांग बताते हुए कहा है कि काउंसलिंग आधारित समाधान से विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, जिससे परिवारों में सामंजस्य और सामाजिक स्थिरता मजबूत होती है। वहीं दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल के अनुसार, संवाद और परामर्श की प्रक्रिया पति-पत्नी के बीच बढ़ते विवादों को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोकने में कारगर साबित हो रही है। यह मॉडल न केवल विवादों को कम कर रहा है, बल्कि परिवारों को टूटने से भी बचा रहा है।

इस व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है—‘सीनियर सिटीज़न सपोर्ट बेंच’ का गठन। इस विशेष इकाई में रिटायर्ड अधिकारी, मनोवैज्ञानिक और समाजसेवी शामिल हैं, जो बुजुर्गों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ सुनते हैं।

बेटे-बहू द्वारा प्रताड़ना, संपत्ति के लिए दबाव, जबरन वृद्धाश्रम भेजना, शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट, भोजन से वंचित करना और घर से निकाल देना जैसी घटनाएं अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब तक इस केंद्र में लगभग 200 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 130 मामलों का सफल निराकरण किया जा चुका है। यह आंकड़े न केवल इस पहल की सफलता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि सही समय पर संवाद और संवेदनशील हस्तक्षेप कितने प्रभावी हो सकते हैं।

दुर्ग का ‘काउंसलिंग-फर्स्ट’ मॉडल छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है, जिसने पारिवारिक विवाद समाधान को नई दिशा दी है। जहां कई राज्यों में अब भी पारंपरिक और एकतरफा दृष्टिकोण हावी है, वहीं दुर्ग ने महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों—सभी को एक मंच पर समान रूप से सुनने का संतुलित मॉडल विकसित किया है।

संवाद आधारित यह व्यवस्था न केवल विवादों को समय रहते सुलझा रही है, बल्कि परिवारों को टूटने से भी बचा रही है। इसी कारण यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी उदाहरण बनकर उभर रही है, जिसे अन्य राज्य भी अपनाने की दिशा में देख रहे हैं।

बलौदाबाजार :भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस वर्ष 2027 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों' (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) के लिए नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च, 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने समाज सेवा, कला, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के प्रतिभाओं को नामांकन के लिये चिंहांकित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं।

पद्म पुरस्कार के लिये व्यक्तिगत रूप से भेजे जाने वाले नामांकन ऑनलाईन के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलhttps://awards.gov.in/पर ही स्वीकार किए जाएंगे।जिला कलेक्टर के माध्यम से अनुशंसा सहित योग्य पात्र व्यक्तियों के स्पष्ट नामांकन प्रस्ताव भारत सरकार के संलग्न पत्र में दिए गये निर्देशानुसार दिनांक 15 जुलाई, 2026 तक संलग्न प्रपत्र में अनुशंसा सहित  सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करना है। 

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रयासों से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत होती है। बैलगाड़ी जैसी पारंपरिक सवारी का उपयोग जहां एक ओर प्रदूषण रहित है, वहीं यह ग्रामीण जीवनशैली और परंपराओं का प्रतीक भी है। 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के कार्यों और योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैदानी अमला पूरी प्रतिबद्धता के साथ श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करे। उन्होंने  कहा कि योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखन देवांगन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में श्रमिकों के हित में व्यापक पहल हुई है और चार नई श्रम संहिताएं लागू की गई हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि श्रमिकों को सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिल सके।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रम विभाग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जो बड़े पैमाने पर श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण भी तकनीक के माध्यम से किया जाए, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार के इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "ई-श्रम साथी" मोबाईल एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ डिजिटल लेबर चौक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मेहनत देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है, इसलिए उनके योगदान का सम्मान और उनके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

समीक्षा बैठक में श्रम विभाग की संरचना, श्रमायुक्त संगठन, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा तीनों प्रमुख मंडलों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रदेश के सभी जिलों में श्रम कार्यालयों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ दोनों सुनिश्चित हो सके।

उल्लेखनीय है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 5 सितंबर 2008 से अब तक 33 लाख 14 हजार से अधिक श्रमिक पंजीकृत किए जा चुके हैं। मंडल द्वारा 26 योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा 60 श्रमिक वर्ग अधिसूचित हैं। एक प्रतिशत उपकर (सेस) से वर्ष 2025-26 में 315 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि मंडल गठन से अब तक कुल 2,808 करोड़ रुपये का उपकर संग्रहित हुआ है। मार्च 2026 तक 2,558 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में व्यय किए जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में श्रमिक कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं, जिनमें मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, सियान सहायता, नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता, आवास सहायता योजना, निःशुल्क कोचिंग सहायता तथा दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना प्रमुख हैं। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत कक्षा 6वीं में हर वर्ष 100 बच्चों का चयन मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 31 जिलों के 95 विद्यार्थी 8 जिलों के 14 विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, जिसे इस शैक्षणिक सत्र से सीटें बढ़ाकर 200 कर दिया गया है।छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और श्रम कल्याण मंडल द्वारा भी विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

रायपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के परिणाम कल 29 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह सिर्फ अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन का परिणाम है।

कल छ.ग. माशिम के परीक्षा परिणाम घोषित हो रहे है, सभी विधार्थियों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। pic.twitter.com/o4OfJ1qzdp

— Gajendra Yadav (@GajendraYdvBJP) April 28, 2026

उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अपील की कि वे धैर्य बनाए रखें और परिणाम को सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करें। मंत्री ने कहा कि हर परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत होता है और प्रत्येक छात्र में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। बोर्ड के परिणाम जारी होने के साथ ही लाखों छात्रों के भविष्य की दिशा तय होगी, ऐसे में सभी की नजरें कल दोपहर 2:30 बजे पर टिकी हुई हैं।

इस लिंक से कल दोपहर 2:30 बजे देख सकेंगे परिणाम

cgbse.nic.in
results.cg.nic.in
cg.results.nic.in

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे करें डाउनलोड

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर दिए गए ‘CGBSE 10th Result 2026’ और ‘CGBSE 12t Result 2026’ के लिंक पर क्लिक करें।

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।

इस पेज पर छात्र अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

अब आपके परीक्षा परिणाम आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।

छात्र इसका पीडीएफ बनाकर डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेना न भूलें।

कब हुई थी सीजी 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा

छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच किया गया था। लेकिन बाद में बोर्ड द्वारा 10वीं की हिंदी परीक्षा 10 अप्रैल को दोबारा आयोजित की, जिसके चलते रिजल्ट तैयार करने में देरी हो गई है।

यह केवल अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और माता-पिता व शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्सुकता का माहौल है।

इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। छात्रों से अपील की गई है कि वे धैर्य बनाए रखें और परिणामों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। हर परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत होता है और हर विद्यार्थी में आगे बढ़ने की अपार क्षमता होती है।

रायपुर। राजधानी समेत पूरा छत्तीसगढ़ भीषण गर्मी से तप रहा है। करीब तीन साल बाद ऐसा हो रहा है जब लगातार 16 दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आया है। दिन की झुलसाने वाली धूप के बाद रात में भी गर्म हवाओं से राहत नहीं मिल रही, जिससे लोग बेहाल हैं। राज्य के मध्य इलाकों में अब भी लू जैसे हालात बने हुए हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जरूर दर्ज की गई, लेकिन गर्मी का असर बरकरार है। राजनांदगांव में सर्वाधिक तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

हवा की दिशा बदलने के कारण जांजगीर, रायगढ़ और बिलासपुर के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे थोड़ी राहत मिली। वहीं जगदलपुर सहित बस्तर क्षेत्र में मौसम सामान्य रहा, लेकिन मध्य भाग अब भी भीषण गर्मी की चपेट में है। लालपुर मौसम केंद्र में पिछले दो दिनों से 44-45 डिग्री की गर्मी के बाद सोमवार को बादलों और तेज हवा के कारण तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में 28 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा, हालांकि दोपहर या शाम तक आंशिक बादल छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 43 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर, फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम के लिए यह गौरव का विषय है कि शहर के 25 एमएलडी एवं 7 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को अंतरराष्ट्रीय स्तर का ISO 9001:2015 (क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम) प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। रायगढ़ नगर निगम के दोनों एसटीपी के नाम प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणीकरण का ताज सज गया है। यह उपलब्धि नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय के कुशल मार्गदर्शन, सतत निगरानी एवं टीम के प्रयासों का परिणाम है।

नगर निगम द्वारा संचालित दोनों एसटीपी से जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, जिसमें संग्रहण, उपचार (ट्रीटमेंट) एवं सुरक्षित निस्तारण की समस्त प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरी हैं। टीवी टावर क्षेत्र बड़े अतरमूड़ा स्थित 7 एमएलडी एसटीपी तथा बांझीनपाली स्थित 25 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दोनों को यह प्रमाणन प्रदान किया गया है।

आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन किसी भी संस्था की कार्यप्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता और दक्षता का प्रतीक माना जाता है। यह प्रमाणन सेवाओं का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप होना, जल एवं अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी बनाना , पर्यावरण संरक्षण के मानकों का पालन करना एवं नागरिकों को बेहतर और भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध करने संबंधित पहलुओं पर खरा उतरने पर मिलता है।

नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय द्वारा शहर में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए एसटीपी संचालन में गुणवत्ता सुधार, नियमित मॉनिटरिंग एवं तकनीकी उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया गया। उनके निर्देशन में टीम ने निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए लगातार कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप यह अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन हासिल करने वाला प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणित एसटीपी बना।

इस उपलब्धि से रायगढ़ शहर में स्वच्छता व्यवस्था और मजबूत होगी तथा जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह उपलब्धि अन्य शहरी निकायों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। कमिश्नर क्षत्रिय ने सभी संबंधित अधिकारियों, इंजीनियरों एवं कर्मचारियों के टीम भावनाओं के साथ किए गए सतत कार्य को इस सफलता का श्रेय दिया है। उन्होंने भविष्य में भी इसकी गुणवत्ता को निरंतर बनाए रखने तथा कार्यों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के मनोरोग विभाग द्वारा वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर डायनेमिक साइकियाट्री (इंडिया चैप्टर) का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन Chhattisgarh Psychiatric Society, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर सोशल साइकियाट्री, Indian Psychiatric Society तथा इंडियन टीचर्स ऑफ साइकियाट्री के सहयोग से किया गया। सम्मेलन में देश-विदेश के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लेकर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, मनोचिकित्सा और सामाजिक-मानसिक परिप्रेक्ष्य पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक जिंदल ने किया। इस अवसर पर इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. टी.एस.एस. राव तथा चांदखुरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सम्मेलन में वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर डायनेमिक साइकियाट्री (इंडिया चैप्टर) के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. रॉय अब्राहम कल्लियावल्ली, उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. राकेश चड्ढा, महासचिव डॉ. स्नेहिल गुप्ता, प्रोफेसर डॉ. लोकेश सिंह तथा डॉ. अजय कुमार भी मौजूद रहे।

दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर से लगभग 120 मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, जिनमें मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और मनोरोग नर्स शामिल थे, ने सहभागिता की। सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए। इनमें स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर नॉर्मन सार्टोरियस, यूनाइटेड किंगडम की प्रोफेसर स्वर्णा सिंह, ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर एमेरिटस मोहन इसाक तथा इटली की डॉ. आयरीन बट्टाग्लिनी प्रमुख रूप से शामिल रहीं।राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेसर आर. रघुराम, प्रोफेसर वासुदेव पारालिकर, डॉ. अजीत भिडे, प्रोफेसर प्रताप शरण तथा प्रोफेसर डॉ. टी.एस.एस. राव ने विभिन्न वैज्ञानिक सत्रों को संबोधित किया।

सम्मेलन में मानव मन के विविध आयामों को समझने, व्यक्ति को उसके सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संदर्भ में देखने तथा मानसिक स्वास्थ्य उपचार में मनोचिकित्सा की भूमिका को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। विभिन्न आयु वर्गों में मनोचिकित्सा के उपयोग और उसकी प्रभावशीलता पर भी विस्तृत चर्चा हुई। सम्मेलन के दौरान स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने शैक्षणिक प्रतियोगिताओं, पुरस्कार श्रेणियों और क्विज़ प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को कला, शिल्प और फोटोग्राफी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। आयोजन को पर्यावरण अनुकूल स्वरूप में सम्पन्न किया गया।

मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक जिंदल ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए अधिक संख्या में प्रशिक्षित काउंसलरों की जरूरत है। उन्होंने इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी से इस दिशा में ठोस पहल करने का आग्रह किया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कांकेर लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के बाद फिलहाल उनकी जीत बरकरार रहेगी और उन्हें बड़ी राहत मिली है।

यह याचिका कांकेर सीट से चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार बीरेश ठाकुर द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में गड़बड़ी और छेड़छाड़ की गई, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। याचिकाकर्ता ने बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों की दोबारा जांच (वेरिफिकेशन) की मांग की थी।

याचिका में यह भी कहा गया था कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मशीन नंबरों और मतदान से जुड़े दस्तावेजों में अंतर पाया गया है, जो संभावित अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। जिन क्षेत्रों को लेकर सवाल उठाए गए, उनमें गुंडरदेही, सिहावा, संजारी बालोद, डोंडी लोहारा और केशकाल शामिल हैं।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल आरोपों के आधार पर ईवीएम की दोबारा जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की जांच के लिए प्रारंभिक स्तर पर ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। बिना दस्तावेजी या मौखिक प्रमाण के इस प्रकार के गंभीर आरोपों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों को याचिकाकर्ता पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सके। इस कारण याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि भविष्य में उनके पास ठोस साक्ष्य आते हैं, तो वे नई याचिका दायर कर सकते हैं।

रायपुर। दुर्ग जिले के ग्राम भरर (जामगांव-आर) में आयोजित तहसील स्तरीय विशाल कर्मा महोत्सव एवं सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम सामाजिक समरसता और परंपरा का जीवंत उदाहरण बनकर उभरा, जहां मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सहभागिता करते हुए 13 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय दांपत्य जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री ने साहू समाज भवन पाटन में शेड निर्माण के लिए 50 लाख की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही ग्राम भरर पंचायत में शौचालय एवं शेड निर्माण तथा ग्राम पंचायत में सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने साहू समाज को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और गौरवशाली समाज बताते हुए माता कर्मा के योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। उन्होंने कहा कि माता कर्मा की भक्ति और सेवा भावना समाज के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रही है। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय ताराचंद साहू को भी नमन किया और उनके साथ कार्य करने के अपने अनुभव साझा किए।

राज्य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 28 महीनों में राज्य में सुशासन स्थापित करने के साथ-साथ “मोदी की गारंटी” को पूरा करने की दिशा में ठोस कार्य किए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि राज्य में 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। किसानों को बकाया बोनस राशि का भुगतान, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी तथा “महतारी वंदन योजना” के माध्यम से महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और सिलाई-कढ़ाई, किराना दुकान सहित अन्य छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा  कि “रामलला दर्शन योजना” के अंतर्गत दो वर्षों में लगभग 42 हजार लोगों को लाभ मिला है । उन्होंने बस्तर क्षेत्र में नक्सल समस्या के उन्मूलन और विकास कार्यों में आई तेजी को राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 की शुरुआत मार्च 2026 में की गई है, जो उन उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जिनका बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। “मोर बिजली ऐप” के माध्यम से उपभोक्ता मोबाइल से ऑनलाइन पंजीकरण कर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। इस योजना के तहत बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज या सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि गांव-गांव में अटल डिजिटल केंद्र खोलकर डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाया जा रहा है, जबकि प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में सुशासन को सुदृढ़ करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिससे विकास कार्यों में तेजी आई है।

रायपुर। यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के आज के प्रसारण में छत्तीसगढ़ के काले हिरण के संरक्षण प्रयासों का उल्लेख करते हुए  सराहना की। इसने न केवल छत्तीसगढ़ की पहचान को सुदृढ़ किया है, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। इस उल्लेख से राज्य की पर्यावरणीय पहल राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से सामने आई हैं और बारनवापारा अभयारण्य को नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के भाटागांव स्थित विनायक सिटी में 'मन की बात' कार्यक्रम की 133वी कड़ी के श्रवण के बाद यह बात कही।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्थित, लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में फैला बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य आज वन्यजीव संरक्षण की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में उभरा है। एक समय ऐसा था जब यह अभयारण्य अपने प्रमुख वन्यजीव - काले हिरण - से लगभग खाली हो चुका था। लेकिन अब यही क्षेत्र करीब 200 काले हिरणों (ब्लैकबक) का सुरक्षित आवास बन गया है। यह उपलब्धि योजनाबद्ध प्रयास, वैज्ञानिक प्रबंधन और निरंतर निगरानी का परिणाम है।

बारनवापारा के खुले घास के मैदानों में काले हिरणों की सक्रिय मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि लंबे समय बाद भी किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक परिवेश में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। जो क्षेत्र कभी सूना हो गया था, वह अब पुनर्जीवन की एक सशक्त कहानी प्रस्तुत कर रहा है।

छत्तीसगढ़ में इस उपलब्धि तक पहुंचने की प्रक्रिया लंबी और चुनौतीपूर्ण रही है। 1970 के दशक के बाद अतिक्रमण और प्राकृतिक आवास के नुकसान के कारण काले हिरण इस क्षेत्र से लगभग समाप्त हो गए थे और करीब पांच दशकों तक यहां स्थानीय रूप से विलुप्त रहे।

अप्रैल 2018 में आयोजित राज्य वन्यजीव बोर्ड की नौवीं बैठक में पुनर्स्थापन योजना को स्वीकृति मिलने के बाद स्थिति में बदलाव आया। इसके बाद एक सुविचारित योजना के तहत काले हिरणों को फिर से बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी प्रयास के परिणामस्वरूप उनकी संख्या बढ़कर लगभग 200 तक पहुंची और इस सफलता को रविवार को प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी उल्लेखित किया गया।

संरक्षण के शुरुआती चरण में कई चुनौतियां सामने आईं। वन अधिकारियों के अनुसार, निमोनिया के कारण लगभग आठ काले हिरणों की मृत्यु हुई, जिसके बाद प्रबंधन प्रणाली में सुधार किए गए। बाड़ों में मजबूत सतह के लिए रेत की परत बिछाई गई, जलभराव रोकने के लिए उचित निकासी व्यवस्था विकसित की गई, अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाया गया और एक समर्पित पशु चिकित्सक की नियुक्ति की गई।

इन सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप काले हिरणों की आबादी पहले स्थिर हुई और फिर धीरे-धीरे बढ़ने लगी। बेहतर पोषण, नियमित निगरानी और अनुकूल वातावरण के कारण आज इनकी संख्या लगभग 200 तक पहुंच चुकी है। यह इस बात का संकेत है कि ये अपने नए परिवेश में सफलतापूर्वक अनुकूलित हो चुके हैं और भविष्य में इन्हें खुले जंगल में छोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करता है।

काले हिरण के बारे में: काला हिरण (ब्लैकबक) भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक संकटग्रस्त मृग है। नर काले हिरण का रंग गहरा भूरा से काला होता है, उसके लंबे सर्पिलाकार सींग होते हैं और शरीर का निचला भाग सफेद होता है। मादा काले हिरण हल्के भूरे रंग की होती हैं और सामान्यतः उनके सींग नहीं होते। यह प्रजाति खुले घास के मैदानों में पाई जाती है और दिन के समय सक्रिय रहती है। इसका मुख्य आहार घास और छोटे पौधे होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 74 से 84 सेंटीमीटर होती है। नर का वजन 20 से 57 किलोग्राम के बीच और मादाओं का 20 से 33 किलोग्राम तक होता है। नर काले हिरण की सर्पिलाकार सींगें, जो लगभग 75 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं, इन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाती हैं।

रायपुर। केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में आयोजित खेल चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने 'गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स' पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ की खेल योजनाओं एवं भविष्य की रणनीतियों पर बेस्ट प्रेक्टिसेस पर आधारित वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया। श्री साव ने विभिन्न राज्यों से आए खेल मंत्रियों एवं अधिकारियों के समक्ष छत्तीसगढ़ में खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए लागू बेस्ट गवर्नेंस प्रेक्टिसेस को विस्तार से साझा किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से सुझाव भी प्राप्त किए। चिंतन शिविर में शामिल अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ की भावी योजनाओं की सराहना करते हुए इसे एक प्रभावी मॉडल बताया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय खेल चिंतन शिविर के दौरान दो दिनों तक विभिन्न राज्यों के खेल मंत्रियों एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से संवाद कर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए छत्तीसगढ़ में बेहतर खेल अवसंरचना, प्रतिभा संवर्धन एवं खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करने पर जोर दिया।

साव ने कहा कि प्रतिभा, पारदर्शिता और अवसर से ही भारत वैश्विक खेल शक्ति बनेगा। मजबूत खेल व्यवस्था और प्रोत्साहन से ही देश को ओलंपिक खेलों में बड़ी सफलता मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह चिंतन शिविर छत्तीसगढ़ और पूरे देश में खेलों के समग्र विकास, सुदृढ़ खेल व्यवस्था के निर्माण तथा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

चिंतन शिविर के दूसरे दिन भी आज अलग-अलग सत्रों में खेल प्रशासन, नीतिगत सुधार एवं युवा मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान राज्यों में खेल सामग्रियों के निर्माण, सरकारी योजनाओं तथा स्पोर्ट्स स्टार्ट-अप्स (Sports Startups) को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। इसमें यह बात प्रमुखता से आई कि भारत में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरणों का निर्माण किया जाए, जिससे देश का खेल उद्योग आत्मनिर्भर बन सके।

आज एक महत्वपूर्ण सत्र में सलेक्शन पॉलिसी और एज फ्रॉड (Selection Policy & Age Fraud) पर भी विशेष चर्चा हुई। इसमें खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं स्पष्ट मापदंड सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही उम्र में गड़बड़ी (Age Fraud) की रोकथाम के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया एवं तकनीकी उपाय अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि खेलों में ईमानदारी एवं विश्वसनीयता बनी रहे।

आज का अंतिम सत्र 'माई भारत' (MY Bharat) की योजनाओं और इसकी कार्ययोजना (Action Plan) पर केंद्रित रहा। इसमें खेलों के साथ-साथ युवा मामलों को भी समान महत्व देते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक इनका लाभ पहुंच सके।

चिंतन शिविर के समापन के दौरान केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने घोषणा की कि जल्दी ही केवल युवा मामलों पर केंद्रित एक विशेष चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। दो दिवसीय चिंतन शिविर में देश के दिग्गज खिलाड़ी ओलंपियन श्री अभिनव बिंद्रा, श्री पुलेला गोपीचंद और श्री गगन नारंग सहित खेल प्रशासक और नीति निर्माता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

रायपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा सदस्य सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से “निधि आपके निकट 2.0” कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों, पेंशनधारकों और नियोक्ताओं को जिला स्तर पर ही उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय तक बार-बार आने की आवश्यकता न पड़े।

ईपीएफओ द्वारा आयोजित इन शिविरों में पीएफ दावा (Claim) संबंधी समस्याएं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रियण, केवाईसी अपडेट, बैंक खाते की जानकारी सुधार, पेंशन से जुड़े प्रकरण, डिजिटल सेवाओं का उपयोग तथा शिकायत निवारण से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शिविरों में उपस्थित अधिकारी मौके पर शिकायतों का पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जिला नोडल अधिकारियों की निगरानी में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाना तथा लाभार्थियों को उनके अधिकारों एवं ऑनलाइन प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना है। ईपीएफओ का मानना है कि जिला स्तर पर आयोजित ऐसे कार्यक्रमों से सदस्यों की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और सेवाओं की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

“निधि आपके निकट 2.0” अभियान के माध्यम से ईपीएफओ सदस्य-केंद्रित प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस पहल से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को स्थानीय स्तर पर सहायता मिलने के साथ-साथ लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में भी मदद मिलेगी। शिविरों में लाभार्थियों को ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं, पोर्टल उपयोग और डिजिटल सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जिससे वे भविष्य में स्वयं भी सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।

ईपीएफओ ने सभी संबंधित कर्मचारियों, नियोक्ताओं और पेंशनधारकों से अपील की है कि वे अपने जिले में आयोजित शिविरों में पहुंचकर उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाएं तथा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सदस्य संबंधित जिला नोडल अधिकारी अथवा ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर। भिलाई नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। नाली के ऊपर बनाए गए अवैध रैम्पों को निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों द्वारा जनदर्शन में की गई शिकायत के बाद की गई।

शिकायत में बताया गया था कि, कुछ मोहल्लेवासियों ने अपने घरों के सामने गाड़ियों की आवाजाही के लिए नाली के ऊपर रैम्प बना लिए हैं, जिससे गली संकरी हो गई है और लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जोन-2 के राजस्व विभाग और बेदखली की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद टीम ने पंचनामा तैयार कर JCB मशीन से अवैध निर्माण को हटा दिया।

कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि, भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर अर्थदंड के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है और साफ संदेश गया है कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रायपुर। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल से एक महिला कैदी द्वारा आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना के बाद महिला कैदी के परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाये है। बताया जा रहा है कि महिला प्रकोष्ठ में बंद कैदी आशिमा राव ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की। घटना के बाद उसे तत्काल उपचार दिया गया, जिसमें उसके हाथ पर आठ टांके लगाए गए।

जानकारी के मुताबिक रायपुर सेंट्रल में घटित ये घटना 3 से 4 दिन पुरानी बतायी जा रही है। जिसकी जानकारी पीड़ित महिला कैदी के परिजनों द्वारा बताये जाने के बाद अब सामने आ रही है। घटना के बाद परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आशिमा राव ने एक चिट्ठी लिखकर जेल के भीतर चेकिंग के नाम पर प्रताड़ना और अपमान की बात बताई थी। आरोप है कि उसके साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया गया।

जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। वहीं जेल प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अधिकारियों का कहना है कि महिला कैदी पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है तथा उसे जेल से बाहर रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। प्रशासन ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले कैदी के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी।

जिसके बाद जेल नियमों के तहत कार्रवाई की गई थी। बताया जा रहा है कि पीड़ित आशिमा राव पिछले करीब छह महीने से एक मारपीट के मामले में जेल में बंद है। इस घटना के बाद अब जेल प्रबंधन के रवैये और कैदियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है और दोनों पक्षों के दावों के बीच सच्चाई सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।