रायपुर। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कोयले की कमी के कारण भारत गंभीर बिजली संकट और ग्रिड फेल होने की स्थिति का सामना कर रहा है। ये दावा भ्रामक हैं और अनावश्यक घबराहट फैलाने का प्रयास करते हैं। केंद्र सरकार ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है। 

मिला जानकारी के अनुसार 2 मई 2026 को अधिकतम पीक डिमांड 229 गीगावाट रही, जिसे पूरी तरह पूरा किया गया और किसी प्रकार की कमी नहीं रही। वर्तमान में तापीय विद्युत संयंत्रों के पास कुल कोयला भंडार 53.702 मिलियन टन है, जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

देश में बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है, और ग्रिड संचालन एवं वितरण सुव्यवस्थित योजनाओं के अनुसार प्रबंधित किए जा रहे हैं। मौजूदा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिफेंस मैकेनिज्म सुरक्षित ग्रिड संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त परिचालन मार्जिन प्रदान करते हैं। यदि आपको भारत सरकार से संबंधित ऐसा कोई भ्रामक कंटेंट दिखाई दे, तो तुरंत रिपोर्ट करें।

रायपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। डिवीजन बेंच ने शपथ पत्र के साथ यह जानकारी देने कहा है, मीडिया में जिन नामों का उल्लेख नकल कराने के लिए किया है, उन शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। स्टिंग करने वाली छात्रा की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र में विस्तार के साथ जानकारी देने का निर्देश दिया है।

महासमुंद जिले के भंवरपुर केंद्र में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान, नीता नाम की एक छात्रा ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए परीक्षा हॉल में खुलेआम नकल में मदद करने की गतिविधि को रिकॉर्ड किया और सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई। जिला स्तर पर सुनवाई न होने पर, वह माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराने गई।

बोर्ड के अधिकारी मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच कर रहे हैं। उन्होंने छात्रा द्वारा प्रस्तुत सबूतों की भी गहन समीक्षा की है। यह भी बताया गया है, जब छात्रा ने पूरे मामले का विरोध किया और केंद्र के अधीक्षक से शिकायत की, तो उसे चुप करा दिया गया। उसे चेतावनी दी गई, वह इस बारे में किसी से बात न करे। यहां तक ​​कि जब उसने अपने विभाग को इस बारे में बताया तब भी उसे चुप करा दिया गया।

स्कूल के प्रिंसिपल से उसे कोई समर्थन नहीं मिला; इसके बजाय उसे डांट-फटकार ही मिली। लगातार दबाव और धमकियों के कारण नीता मानसिक तनाव में आ गई और बीमार भी पड़ गई, लेकिन उसने नकल के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं किया।

रायपुर। कांकेर-नारायणपुर सीमा पर आईईडी विस्फोट के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाए गए बारूद को निष्क्रिय करते हुए शहीद हुए जवान कृष्ण कुमार कोमरा को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर भानुप्रतापपुर पहुंचा, पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया—लेकिन उस शोक में गर्व की एक गूंज भी साफ सुनाई दे रही थी। भानुप्रतापपुर के मुख्य चौक पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए।

हर आंख नम थी, हर हाथ सलामी में उठा हुआ… भारत माता की जय और कृष्ण कुमार कोमरा अमर रहे नारों से वातावरण गूंज उठा। लोगों ने फूल अर्पित कर अपने वीर सपूत को अंतिम प्रणाम किया।इसके बाद अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हुई, जो भानुप्रतापपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है लोहात्तर। गांव पहुंचते ही माहौल और भी भावुक हो गया परिवार के आंसू, ग्रामीणों की भीगी आंखें और हर दिल में अपार गर्व… सब कुछ एक साथ दिखाई दिया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।

रायपुर। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण—मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (Houselisting and Housing Census)—का फील्ड कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में शुक्रवार से आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। इस राष्ट्रव्यापी महाभियान के सफल संचालन हेतु राज्य में 51,300 प्रगणक (Enumerators) एवं 9,000 पर्यवेक्षक (Supervisors) नियुक्त किए गये हैं, जो 30 मई तक घर-घर जाकर डेटा संकलन का कार्य संपन्न करेंगे।

जनगणना कार्य के प्रथम दिवस ही बस्तर जिले के तोकापाल तहसील स्थित अत्यंत दुर्गम क्षेत्र के ग्राम 'गाटम' से एक उत्साहजनक खबर आई। यहाँ के प्रगणक ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से विषम परिस्थितियों के बावजूद पहले ही दिन ग्राम का कार्य पूर्ण कर लिया। प्रगणक की इस उपलब्धि ने प्रशासनिक स्तर पर न केवल प्रशंसा बटोरी है, बल्कि पूरे राज्य के फील्ड कार्यकर्ताओं के बीच भारी उत्साह का संचार किया है। जनगणना निदेशालय ने इसे राष्ट्र सेवा के प्रति एक उत्कृष्ट मिसाल बताया है।

एक ओर जहाँ निष्ठा की मिसाल पेश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन सख्त है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जनगणना ड्यूटी में लगाए गए 44 कर्मचारी कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें नगर निगम आयुक्त द्वारा तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। संबंधित प्रशासन द्वारा इन कर्मियों के विरुद्ध 'जनगणना अधिनियम 1948' एवं 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम' के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में बाधा डालना या इंकार करना इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

देश में पहली बार जनगणना पूर्णतः डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिसमें प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 33 प्रश्नों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में आम नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उपलब्ध 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) विकल्प के माध्यम से 1,49,862 परिवारों ने वेब पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर अपनी सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है।

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां 'जनगणना अधिनियम 1948' के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। इस जानकारी का उपयोग किसी भी प्रकार की पुलिस जांच, टैक्स निर्धारण या कानूनी साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता और न ही यह RTI के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसका एकमात्र उद्देश्य भविष्य की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीति निर्माण में सहयोग करना है। अतः नागरिकों से अपील है कि वे प्रगणकों को सही-सही जानकारी देकर राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।

लखनपुर वनपरिक्षेत्र अधिकारी रामनिवास दहायत ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया ग 

उन्होंने अपने संबोधन में श्रमिकों के योगदान को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर उत्साह का माहौल देखने को मिला और लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया।यह आयोजन न सिर्फ परंपरा को जीवित रखने का संदेश देता है, बल्कि मजदूर वर्ग के प्रति सम्मान और एकजुटता का भी प्रतीक माना जा रहा है। 

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से लोक भवन में जिला दुर्ग के 6 वर्षीय 'गूगल बॉय ' रुद्र शर्मा ने अपने पालकों के साथ मुलाकात की। अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति से उसने हैरान कर दिया। राज्यपाल डेका से मुलाकात के दौरान रुद्र ने सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सवालों के सटीक उत्तर देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

कक्षा पहली के छात्र रुद्र को यूपीएससी और पीएससी स्तर के प्रश्नों के उत्तर भी याद हैं। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उससे छत्तीसगढ़ के गठन, राज्य की विशेषताओं और भारतीय संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका रुद्र ने बिना झिझक तुरंत सही जवाब दिया।

रुद्र की तेज स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर राज्यपाल ने उसकी सराहना की। उन्होंने लोक भवन की ओर से रुद्र को प्रमाण पत्र प्रदान किया और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर रुद्र के माता पायल शर्मा के साथ उसके नाना विनोद शर्मा भी उपस्थित थे, जिन्होंने उसकी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की।

रायपुर। गैस सिलेंडर की मची मारामारी और ब्लैक सेलिंग के बीच घरेलु गैस सिलेंडर का उपयोग कमर्शियल हुआ तो खैर नहीं। केंद्र ने राज्य सरकार को इसे लेकर छापेमारी के सख्त निर्देश जारी किए है। बतादें कि तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ऐसी आग लगाई है कि बाजार में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार से 19 किलो वाला सिलेंडर सीधे 993 रुपये महंगा हो गया है। अब डर इस बात का है कि होटल वाले सस्ते के चक्कर में घर में इस्तेमाल होने वाले (14.2 किलो) सब्सिडी वाले सिलेंडर का इस्तेमाल न शुरू कर दें। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों को दो-टूक कह दिया है कालाबाजारी हुई तो सीधे कार्रवाई करें।

व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दिल्ली में जो सिलेंडर 2078 रुपये का था, वो अब 3071 रुपये के पार निकल गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों में भी इसके दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले तीन महीनों का हिसाब देखें तो कमर्शियल सिलेंडर पर कुल 1,303 रुपये का बोझ बढ़ चुका है। हालांकि, राहत की बात यह है कि आम जनता के रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कमर्शियल और घरेलू गैस की कीमतों में अब करीब 2000 रुपये का फासला आ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इसी बड़े अंतर की वजह से होटलों और ढाबों में घरेलू सिलेंडर के अवैध इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि सब्सिडी का पैसा गरीबों के लिए है, न कि कमर्शियल मुनाफे के लिए। अब राज्यों के सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों में विशेष उड़नदस्ता तैनात करें और औचक निरीक्षण बढ़ाएं।

कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। बीते बुधवार को ही देशभर में 2300 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद 72 गैस एजेंसियों को सस्पेंड कर दिया गया है और 336 पर भारी जुर्माना ठोंका गया है। छत्तीसगढ़ के भी प्रमुख शहरों में प्रशासन अब गैस गोदामों और होटलों की बारीकी से जांच करने की तैयारी में है।

केंद्र ने साफ कर दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य सरकारों के पास पूरी पावर है। बिना कमर्शियल कनेक्शन के होटल चलाना अब महंगा पड़ेगा। घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर कनेक्शन तुरंत कट सकता है। कालाबाजारी करने वाले डीलरों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।