रायपुर। प्रदेश क्षेत्र के वनांचल के गांवों में जहां अब तक सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की गई थी, अब शीघ्र ही मुख्य बिजली लाइन (ग्रिड) से जोड़ा जाएगा। इससे इन गांवों को अस्थायी सोलर व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी और नियमित, स्थायी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसका जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

भीम सिंह कंवर ने बिलासपुर के कोटा वनांचल क्षेत्र के चार गांवों का स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का आकलन किया तथा आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित बिजली अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कोटा वनांचल में स्थित सरगोड़, छुइहया, चिचवा डबरी एवं परसापानी गांवों में पहले सोलर प्लांट के जरिए बिजली पहुंचाई गई थी। किंतु अब बिजली विभाग ने इन गांवों को मुख्य ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे ग्रामीणों को निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की टीम ने गांवों में पहुंचकर सर्वे एवं तकनीकी निरीक्षण किया। इस दौरान एमडी भीम सिंह कंवर ने कहा कि सोलर व्यवस्था एक अस्थायी समाधान था, लेकिन अब इन गांवों को मुख्य बिजली लाइन से जोड़कर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें सीमित सोलर बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे पंखा, टीवी, मोटर जैसे उपकरणों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। चूंकि ये गांव घने जंगलों से घिरे हुए हैं, अतः वहां तक बिजली लाइन खींचने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की भी आवश्यकता होगी।

इस संबंध में अधिकारियों ने एमडी भीम सिंह कंवर को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने वन विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि चारों गांवों के विद्युतीकरण में किसी प्रकार की बाधा न आए। मुख्य विद्युत लाइन पहुंचने से क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होगी और ग्रामीणों को लंबे समय से प्रतीक्षित स्थायी बिजली सुविधा का लाभ मिल सकेगा। निरीक्षण के दौरान विद्युत कंपनी के अधीक्षण अभियंता एस. के. जांगड़े, ईई प्रोजेक्ट मिलिंद पाण्डेय, कोटा ईई राजेन्द्र गोंड सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गर्मी अब और बढ़ गई, तापमान लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा है। राजनांदगांव में सबसे अधिक 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जिससे यह प्रदेश का सबसे गर्म इलाका बन गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है, लेकिन इससे गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कई हिस्सों में 19 अप्रैल तक हीटवेव यानी लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। रायपुर में भी गर्मी चरम पर पहुंचने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान करीब 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। दोपहर के समय लू चलने की आशंका जताई गई है।

फिलहाल पूरे प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और किसी भी प्रकार की बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिससे आने वाले दिनों में भी गर्म और सूखा मौसम बना रहेगा। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव के उपाय अपनाएं। गर्मी के इस दौर में थोड़ी सी लापरवाही भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना के बाद चालक समेत 3 लोग वाहन में ही फंस गए थे. गनीमत रही कि सीआरपीएफ के तैनात सहायक कमांडेंट बन्ना राम वहां मौजूद थे, उन्होंने मारडूम थाने में घटना की सूचना दी. मौके पर जवानों की टीम पहुंची और फंसे हुए घायल – चालक लक्ष्मण, योगेंद्र और कार्तिक को बाहर निकाला लिया। उन्हें इलाज के लिए अस्पातल भेज दिया गया है। 

 रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर ने सामाजिक सरोकारों को सुदृढ़ करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तरपोंगी में विद्यार्थियों को निःशुल्क पावर युक्त चश्मों का वितरण किया। यह पहल सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य केवल सुरक्षित यातायात ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी के समग्र विकास को भी सुनिश्चित करना है।

पूर्व में आयोजित नेत्र जांच शिविर के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कुल 517 विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई थी। जांच में 42 विद्यार्थियों की दृष्टि कमजोर पाई गई, जिन्हें उनकी आवश्यकता और निर्धारित पावर के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले चश्मे प्रदान किए गए।

इस अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उद्देश्य केवल सड़कों का निर्माण करना नहीं, बल्कि उन सड़कों पर चलने वाली अगली पीढ़ी के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण भी है। उन्होंने कहा कि बेहतर दृष्टि से सुसज्जित ये विद्यार्थी जीवन के हर मार्ग पर आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सकेंगे। कार्यक्रम में प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी, विद्यालय के शिक्षकगण तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। यह पहल क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के समन्वित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

 रायपुर। न्यायधानी बिलासपुर में नकली सिगरेट के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। ITC Limited की दिल्ली टीम ने ग्राहक बनकर कार्रवाई करते हुए व्यापार विहार क्षेत्र से डुप्लीकेट गोल्ड फ्लैक सिगरेट की खेप पकड़ी। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, व्यापार विहार स्थित मालधक्का इलाके में एक कारोबारी द्वारा नकली सिगरेट की सप्लाई की जा रही थी। टीम ने मौके से करीब 5 लाख रुपये मूल्य की चार कार्टन सिगरेट बरामद की है।

सूचना मिलने पर दिल्ली से आई टीम ने पहले शहर के पान ठेलों से सैंपल लेकर जांच की, जिसमें सिगरेट नकली पाई गई। इसके बाद टीम ने दुकानदारों से सप्लाई चेन की जानकारी जुटाई और ग्राहक बनकर संपर्क किया।  कारोबारी ने उन्हें महाराणा प्रताप चौक स्थित निगम कॉलोनी के पास बुलाया, जहां थोक सप्लायर रोशन चंदानी की फर्म तक टीम पहुंची। जांच के दौरान सिगरेट पैकेट, होलोग्राम और स्टिक का मिलान करने पर माल नकली निकला।

टीम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जब्त सिगरेट को थाने लाया गया। थाना प्रभारी एसआर साहू के अनुसार, मामले में जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इस नेटवर्क के जरिए रोजाना करीब 2 लाख रुपये से अधिक की नकली सिगरेट बाजार में खपाई जा रही थी। यह सिगरेट शहर के छोटे-बड़े दुकानदारों को थोक में सप्लाई की जा रही थी।

मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री (5 लाख), प्रधानमंत्री ( 2 लाख ) और कंपनी प्रबंधन द्वारा (35 लाख) कुल मिलाकर प्रत्येक पीड़ित परिवार को 42 लाख रूपये दिए जायेंगे। 

रायपुर। प्रदेश के सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वंदना लिमिटेड के पावर प्लांट में मंगलवार को एक भीषण हादसा हो गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्लांट के बॉयलर में अचानक विस्फोट हो गया, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार फैल गया और मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। 

बताया जा रहा है कि हादसे के समय प्लांट परिसर में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के श्रमिक घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस हादसे में करीब 30 से 40 मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

सूत्रों के अनुसार कुछ मजदूरों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट के बाद प्लांट परिसर में भगदड़ मच गई थी। कई मजदूर झुलस गए हैं, जबकि कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। राहत टीम द्वारा घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने घटनास्थल को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी टीम को भी लगाया गया है। प्रारंभिक तौर पर बॉयलर फटने को हादसे की वजह माना जा रहा है, लेकिन वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के सशक्त प्रहरी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया और एक ऐसे भारत की नींव रखी, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बाबा साहेब के आदर्शों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक विकास और अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश का हर नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सशक्त बने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़े।  मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों और मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें तथा एक न्यायपूर्ण, समरस और सशक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

रायपुर। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) समुदाय के समग्र विकास हेतु एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य के सभी 18 PVTG बहुल जिलों में निवासरत परिवारों का व्यापक सर्वेक्षण कर उनकी जानकारी "सर्वे सेतु ऐप" में अपलोड की जा रही है। पीवीटीजी परिवारों की वास्तविक स्थिति जानने और उन्हें योजनाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से घर-घर सर्वेक्षण किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि इस डिजिटल सर्वे के माध्यम से PVTG परिवारों की भौतिक एवं सामाजिक स्थिति का सटीक आंकलन किया जा रहा है, जिससे शासकीय योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह पहल PVTG समुदाय के शत-प्रतिशत सैचुरेशन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

यह सर्वे कार्य विभागीय मंत्री रामविचार नेताम के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है, जबकि प्रमुख सचिव श्री बोरा स्वयं इसकी सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूर्व में सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी कर सर्वे कार्य में तेजी लाने को कहा गया था। राज्य के जिन 18 जिलों में यह सर्वे कार्य चल रहा है, उनमें मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर, बिलासपुर, धमतरी, नारायणपुर, जशपुर, सरगुजा, बलौदाबाजार, कोंडागांव, कांकेर, गौरेला-पेंड्रा- मरवाही, मुंगेली, गरियाबंद, बलरामपुर, कोरबा, खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई, कबीरधाम, रायगढ़ और महासमुंद शामिल हैं।

शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार इस सर्वे को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति कार्य कर रही है, जबकि विकासखंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ग्राम स्तर पर सर्वे दल इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं।

सर्वे के दौरान प्रत्येक परिवार की विस्तृत जानकारी एकत्र कर उन्हें 'PVTG एंटाइटलमेंट कार्ड' से जोड़ा जाएगा, जिससे योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। साथ ही, इससे शासन को भविष्य की नीतियों के निर्माण में भी सटीक डेटा उपलब्ध होगा।

भारत सरकार के निर्देशानुसार यह सर्वेक्षण कार्य अप्रैल 2026 तक पूर्ण किया जाना है। इसके लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। मैदानी अमले द्वारा भी सक्रिय रूप से गांव-गांव पहुंचकर सर्वे कार्य को समय-सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने विश्वास जताया कि यह पहल न केवल PVTG समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि राज्य में समावेशी विकास को भी नई दिशा दे  रही  हैl

रायपुर। नक्सल आतंक से लंबे समय तक प्रभावित रहे सुकमा में अब शांति, विश्वास और विकास की नई तस्वीर उभर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुकमा जिला मुख्यालय स्थित पुनर्वास केंद्र का दौरा कर वहां संचालित पुनर्वास एवं कौशल विकास गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पुनर्वासित लोगों से आत्मीय संवाद कर उनके अनुभव जाने और उन्हें मुख्यधारा से जुड़कर नया जीवन प्रारंभ करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक जीवन, रोजगार और आगे बढ़ने के समान अवसर देने के लिए दृढ़संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पुनर्वासितों की आंखों में दिखता आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि यदि सही अवसर और मार्गदर्शन मिले, तो हर भटका हुआ कदम नई दिशा और नया जीवन प्राप्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी नक्सल पुनर्वास नीति के चलते सुकमा सहित बस्तर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब तक 2392 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया है, जिनमें से 361 पुनर्वासितों ने नया जीवन प्रारंभ कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल पुनर्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि इन नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, स्थायी रोजगार और समाज में बराबरी का अवसर प्रदान करना है। पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कपड़ा सिलाई, कृषि उद्यमिता और वाहन चालक जैसे विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक 307 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं मुख्यधारा में लौटे 313 युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 107 पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिससे वे डिजिटल और संचार माध्यमों से जुड़कर आधुनिक जीवनशैली की ओर अग्रसर हो सकें। विशेष रूप से 115 महिलाएं प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को भी राहत प्रदान करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में 20 तथा जिला प्रशासन द्वारा 95 लोगों को शासकीय सेवा में रोजगार के अवसर दिए गए हैं।

कार्यक्रम के दौरान ग्राम ढोंडरा कोंटा निवासी मौसम संजना, नागारास जगरगुंडा निवासी भरत कुमार हेमला सहित अन्य हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के अंतर्गत 10 नव नियुक्त शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल, राजमिस्त्री किट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की चाबियां तथा पूर्णता प्रमाण पत्र वितरित किए।  इस अवसर पर 25 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपकर उन्हें सम्मानित किया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में 'भारत की जनगणना 2027' के सफल क्रियान्वयन हेतु आज सर्किट हाउस, रायपुर में एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) मनोज कुमार पिंगुआ और निदेशक (जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण) कार्तिकेय गोयल ने मीडिया को संबोधित करते हुए आगामी जनगणना की रूपरेखा और तैयारियों की विस्तृत जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 1872 से शुरू हुई जनगणना की श्रृंखला में यह 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी ।

इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्णतः डिजिटल होना है, जिसमें देश में पहली बार नागरिकों को स्व-गणना (Self-Enumeration) का विकल्प दिया जा रहा है । छत्तीसगढ़ में जनगणना का कार्य दो चरणों में संपादित होगा, जिसमें प्रथम चरण (मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना) 01 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा, जबकि द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा । स्व-गणना का विकल्प चुनने वाले नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल (se.census.gov.in) पर अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं, जिसके पश्चात उन्हें प्राप्त SE ID प्रगणक के साथ साझा करनी होगी। 

डेटा सुरक्षा पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियमावली, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत संकलित समस्त व्यक्तिगत जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी । इस जानकारी का उपयोग टैक्स, पुलिस जांच या किसी भी कानूनी साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है; इसका उपयोग केवल प्रदेश एवं देश के विकास हेतु योजनाएं बनाने के लिए होगा । राज्य के 33 जिलों और 19,978 ग्रामों में इस विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए लगभग 62,500 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें 51,300 प्रगणक और 9,000 पर्यवेक्षक शामिल हैं । आमजन की सहायता हेतु टोल-फ्री नंबर 1855 भी 16 अप्रैल 2026 से क्रियाशील हो जाएगा।