उन्होंने संबंधित रोजगार सहायकों एवं मैदानी अमले को निर्देशित किया कि कार्यस्थलों पर श्रमिकों की उपस्थिति नियमानुसार एनएमएमएस के माध्यम से दर्ज की जाए तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी, समयबद्ध कार्य निष्पादन और पारदर्शिता आवश्यक है। सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान जनपद सीईओ श्री पंचराम धृतलहरे, संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। 

रायपुर। बैलाडिला बुल्स के लिए अपने आखिरी लीग मैच में इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। आज की जीत ही उसे सेमीफाइनल में पहुंचा सकती थी। टीम ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए चक्रधर चैंपियंस को 6-2 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस परिणाम के साथ ही संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने भी टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। अब टॉप क्वालीफायर के रूप में न्यायधानी नाइट्स 31 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे संस्कारधानी का सामना करेगी, जबकि इसके बाद शाम 7:30 बजे बैलाडिला और मैनपाट के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा।

मैच शुरू होने से पहले चिंगलेनसाना सिंह की टीम के सामने 'करो या मरो' जैसी स्थिति थी, और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। आनंद ने पहले ही मिनट में गोल करके अपनी टीम के इरादे साफ कर दिए। उन्होंने शुरुआती हमले में एक 'रिवर्स फ्लिक' लगाई, जो सीधे नेट में जाकर लगी। बुल्स ने गोल करने के लिए जबरदस्त जज्बा दिखाया, खासकर पहले मैच में मिली हार के बाद। पहले क्वार्टर का सबसे अहम पल वह था जब डलेश्वर यादव ने युवराज वाल्मीकि के खिलाफ एक 'पेनल्टी स्ट्रोक' को बचा लिया, जिसने चैंपियंस को गोल करने से रोक दिया।

वहीं बुल्स ने अपने मिले मौके को गोल में बदल दिया। जसकरण सिंह ने लीग में अपना 7वां गोल किया और टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। कुछ मिनट बाद उन्होंने एक पेनल्टी कॉर्नर के जरिए अपना तीसरा गोल दागा। इस अहम मुकाबले में जसकरण यहीं नहीं रुके। उन्होंने तीसरे क्वार्टर में एक पेनल्टी कॉर्नर के जरिए अपना चौथा गोल किया। आनंद भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने चैंपियंस के कुछ डिफेंडरों को छकाते हुए एक और गोल कर दिया। इसके तुरंत बाद गोपाल ने पेनल्टी कॉर्नर रिबाउंड पर गोल किया, जिससे उनका गोल अंतर +2 हो गया और सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की हो गई।

चक्रधर के लिए यह बहुत निराशाजनक रहा। हालांकि एस.वी. सुनील ने अपनी टीम के लिए मौके बनाए, लेकिन फॉरवर्ड लाइन के बीच तालमेल की कमी दिखी। कप्तान ने सर्कल के अंदर कुछ बेहतरीन पास दिए, लेकिन गेंद को गोल में मोड़ने (डिफ्लेक्ट करने) के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। किसी तरह दूसरे क्वार्टर में खोगेश्वर बाग ने एक गोल कर दिया। आखिरी क्वार्टर के अंत में वाल्मीकि ने रिवर्स हिट से गोल किया, लेकिन यह उन्हें सेमीफाइनल तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। असल में, इन दो गोलों के अलावा, 'चैंपियंस' टीम सर्कल के अंदर बहुत कम बार पहुंच पाई।

शमशेर की टीम 'संस्कारधानी स्ट्राइकर्स' ने मजबूत 'मैनपाट टाइटन्स' के खिलाफ उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया और अपने आखिरी लीग मैच में उन्हें 4-0 से हरा दिया। हालांकि उनका सेमीफाइनल में पहुंचना काफी हद तक 'बुल्स' और 'चक्रधर' के बीच होने वाले मैच पर निर्भर था, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया था। आशीष तानी पूर्ति ने हैट्रिक लगाई, जिससे उनके कुल गोलों की संख्या 12 हो गई। इससे स्ट्राइकर्स का गोल अंतर +2 बना रहा, जिससे सेमीफाइनल में पहुंचने की उनकी संभावना और मजबूत हो गई। मैच के चारों क्वार्टर की बात करें तो संस्कारधानी ने शुरुआत में काफी संभलकर खेला, लेकिन उनका सामना टाइटन्स से था, जिनके पास टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन डिफेंस लाइन है। लीग के 14वें मैच के पहले तक उन्होंने केवल 7 गोल खाए थे।

लेकिन दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही आशीष ने एक जोरदार ड्रैग-फ्लिक के जरिए स्ट्राइकर्स के लिए गोल का खाता खोला, जिसे प्रदीप मोर भी नहीं रोक पाए। इसके बाद कुछ और मौके मिले, लेकिन उन्हें भुनाया नहीं जा सका और स्कोर स्ट्राइकर्स के पक्ष में 1-0 पर ही अटका रहा। आशीष ने एक बार फिर उसी अंदाज़ में गोल किया - इस बार तीसरे क्वार्टर में। उन्होंने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम की बढ़त और बढ़ा दी, और इस बार टाइटन्स के डिफेंस के पास कोई मौका नहीं था। खेल के बिल्कुल आखिरी पलों में स्ट्राइकर्स को एक फील्ड गोल भी मिला। शाहरुख ने पास दिया और ओम कुमार यादव ने गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुँचा दिया।

जिला खाद्य अधिकारी ने किसानों को जानकारी दी है कि धान खरीदी से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए वे निर्धारित हेल्पलाइन नंबर 07749-223956 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। 

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 2 नवंबर को कोरबा के घंटाघर चौक स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर ओपन ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, ताकि आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों को फिर झटका लगा है। दरअसल बिलासपुर से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट बंद कर दी गई है। बता दें कि 25 अक्टूबर को उड़ान शुरू हुई थी। अब 30 अक्टूबर की फ्लाइट रद्द हो गई है। इस फैसले पर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने नाराजगी जाहिर की है। उड़ान को जल्द बहाल नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार को फ्लाइट बिलासपुर से कोलकाता के लिए पहली उड़ान भरी थी। जिसमें से 36 यात्रियों ने कोलकाता का सफर किया था। इसके बाद शुक्रवार को होने वाली अगली उड़ान के लिए 42 यात्रियों ने टिकट बुक कराए थे, लेकिन उड़ान बंद होने के कारण उनकी बुकिंग रद्द कर दी गई। अब अधिकारी इसे हैदराबाद से जोड़ने की बात कह रहा है। अब सवाल ये है कि जब उड़ान दोबारा शुरू होने के बाद भी क्यों बंद कर कर दिया गया?

आपको बता दें कि इससे पहले भी 12 अगस्त 2026 को सुबह कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट के समय में भी बदलाव करते हुए दोपहर कर दिया गया। इसके बाद 18 सितंबर को कम यात्री मिलने का हवाला देकर उड़ान बंद कर दी गई। समिति ने प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल और धरमलाल कौशिक से बिलासपुर-कोलकाता सीधी उड़ान को तत्काल बहाल कराने की मांग की है। समिति का कहना है कि सीधी उड़ान बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जन संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उड़ान को जल्द बहाल नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा के करीब छह महीने बाद 4 जून 2022 को बिलासपुर भोपाल उड़ान शुरू हुई और नियमित संचालन के बावजूद यात्रियों की कमी का हवाला देकर 3 महीने के बाद सितंबर 2022 में बंद कर दिया। जगदलपुर और प्रयागराज रूट की उड़ानें कम यात्री मिलने का हवाला देकर बंद कर दी गई। बिलासपुर से इंदौर उड़ान 3 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई। यात्री नहीं मिलने का हवाला देकर एलायंस एयर ने 5 महीने बाद 4 मार्च 2023 को उड़ान बंद कर दिया। साथ ही बीकानेर फ्लाई बिग की 18 सीटर विमान सेवा खराब रोशनी का हवाला देकर पिछले तीन महीने से बंद कर दिया गया है।

रायपुर। दीपावली से पहले बस्तर संभाग के दूरस्थ, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपए की लागत के 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान के साथ विकास की गति को तेज करने तथा दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा बस्तर संभाग की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों की आवश्यकताओं तथा सड़क एवं पुल संपर्क के विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए विशेष पहल करने के लिए आग्रह किया था, जिसपर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र द्वारा सकारात्मक रुख प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अपने पत्र में बस्तर में सड़क संपर्क विस्तार की प्रगति, स्वीकृत कार्यों, प्रस्तावित सड़कों एवं पुलों तथा विशेष छूट के संबंध में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि वर्तमान में बस्तर संभाग की 1,168 बसाहटों से संबंधित सड़क कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इनमें से 485 बसाहटों के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के बैच-2 के अंतर्गत 280 बसाहटों को जोड़ने के लिए 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 841.825 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 804.06 करोड़ रुपए है। वहीं लगभग 474 अन्य चिन्हांकित बसाहटों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम बैच में बस्तर संभाग की 234 बसाहटों के सड़क कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें बस्तर जिले की 87, बीजापुर की 44, दंतेवाड़ा की 12, कांकेर की 41, कोण्डागांव की 34 तथा सुकमा की 16 बसाहटें शामिल हैं।

पीएमजीएसवाई-4 के दूसरे बैच में बस्तर जिले की 114, बीजापुर की 125, दंतेवाड़ा की 63, कांकेर की 140, कोण्डागांव की 31, नारायणपुर की 136 और सुकमा की 146 बसाहटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके लिए ग्रामीण सड़क सर्वे ऐप द्वारा सर्वे के साथ गति शक्ति योजना के साथ जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इन प्रस्तावित सड़कों के निर्माण से विशेष रूप से अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा।  ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाजारों और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही कृषि उपज के परिवहन, स्थानीय व्यापार और ग्रामीण आजीविका के नए अवसर विकसित होंगे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में बताया है कि पीएमजी एसवाई-4 के बैच-1 के अंतर्गत 206 पुलों तथा पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 167 पुलों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

रायपुर। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें शासन और प्रशासन सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। सुशासन और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाया गया एक बेहद प्रभावी कदम सीएम हेल्पलाइन 1076 है। आज यह हेल्पलाइन राज्य के आम नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके माध्यम से घर बैठे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और प्रशासनिक कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया है कि हेल्पलाइन का उद्देश्य केवल शिकायतों के आंकड़ों को कम करना या पोर्टल पर उन्हें क्लोज करना नहीं है, बल्कि नागरिकों को वास्तविक और संतोषजनक समाधान दिलाना है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि उनकी अपेक्षा बहुत स्पष्ट है-जनता को अपनी समस्या लेकर भटकना न पड़े। अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके परिश्रम की वे सराहना भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही से पूरे प्रशासन की छवि खराब हो, यह उचित नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा; जहां कमी है, वहां सुधार का अवसर मिलेगा; और जो लगातार लापरवाही करेंगे, उनकी जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का मूल मंत्र संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ शासन के टोल-फ्री नंबर 1076 के माध्यम से नागरिक सरकारी सेवाओं और अपनी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह कॉल सेंटर 24 घंटे और सातों दिन चालू रहता है। राज्य शासन के 49 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं तथा 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। सीएम हेल्पलाइन 1076 पर अब तक 2 लाख 45 हजार 376 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 2 लाख 10 हजार 649 शिकायतों का सफल निराकरण किया जा चुका है। शेष 34 हजार 727 शिकायतों पर तीव्र गति से कार्रवाई जारी है। इस प्रकार, अब तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 85.85 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है।

सीएम हेल्पलाइन 1076 पर आम जनता से जुड़ी समस्याएं दर्ज कराई जा सकती हैं-बिजली संबंधी समस्याएं (जला हुआ ट्रांसफार्मर न बदलना, बिजली कटौती या बिल में गड़बड़ी), राजस्व से जुड़े मामले (खाता विभाजन, नामांतरण/फौती, जमीन-जायदाद के विवाद या सीमांकन में देरी), शासकीय दस्तावेजों के आवेदन (निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि के खारिज होने या देरी होने पर), प्रशासनिक लापरवाही (थानेदार या तहसीलदार द्वारा सुनवाई न करना, रिपोर्ट न दर्ज करना), जनहित से जुड़ी योजनाएं (स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन कार्ड, पेयजल, सड़क और पेंशन संबंधी दिक्कतें) शामिल की गई हैं।

पामगढ़ (जांजगीर-चांपा) के ग्राम भवतरा निवासी श्री देवेंद्र दिनकर की राशन कार्ड संबंधी शिकायत प्राप्त होते ही त्रुटि का सुधार किया गया, जिससे उनका कार्ड पुनः सक्रिय हो गया और उन्हें नियमित राशन मिलने लगा। दुर्गूकोंदल (कांकेर) के ग्राम पंचायत चिखली के आश्रित ग्राम हड़फड़ में क्रेडा विभाग द्वारा कुछ ही घंटों के भीतर बिगड़े हुए सोलर पंप का तत्काल सुधार किया गया। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के खनिज विभाग ने अवैध रेत एवं गिट्टी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर वाहन जब्त किए। बसना (महासमुंद) के ग्राम केंवटापाली निवासी श्री खिरोद कुमार साव की ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) सब्सिडी से जुड़ी लंबित समस्या का परिवहन विभाग ने त्वरित समाधान कर राशि उपलब्ध कराई।

तपकरा (जशपुर) के बुजुर्ग श्री त्रिपुरारी शर्मा की बंद हुई वृद्धावस्था पेंशन बहाल की गई। इसी क्षेत्र के श्री ओम प्रकाश की शिकायत पर जल प्रदाय योजना के तहत नया मोटर स्थापित कर पेयजल आपूर्ति सुचारू की गई, जिससे 200 परिवारों को राहत मिली। सरगुजा जिले के ग्राम करिया की 12वीं की छात्रा आराधना सिंह के आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधरने से उनकी उच्च शिक्षा की राह आसान हुई।

पहले आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं या योजनाओं के लाभ के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन सीएम हेल्पलाइन 1076 ने इस पूरी व्यवस्था को बदलकर रख दिया है। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन सीधे जनता के दरवाजे पर नजर आता है। प्रत्येक शिकायत पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और उच्च स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग से अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है।

यह डिजिटल पहल समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए संबल बन गई है। बुजुर्गों को समय पर पेंशन, किसानों को समस्याओं का समाधान और युवाओं को समय पर सहायता मिलना इस बात का प्रमाण है कि यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के सबका साथ, सबका विकास और त्वरित समाधान के संकल्प का जीवंत दस्तावेज है।

रायपुर। मेरा युवा भारत (MY Bharat), रायपुर द्वारा दिशा कॉलेज, रायपुर में ‘विकसित भारत युवा संवाद – Know Your Vote’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 250 से अधिक युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में यूथ आइकन सुयश पांडे तथा स्पोर्ट्स आइकन लक्की पटेल भी शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने युवाओं को लोकतंत्र के महत्व से अवगत कराया तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से संवाद स्थापित कर उनके विचारों, सुझावों और जिज्ञासाओं को सुना।

इस दौरान युवाओं ने लोकतंत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और अनेक प्रश्न पूछे। सांसद महोदय ने उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिक जिम्मेदारियों तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के संबंध में मार्गदर्शन दिया।

यूथ आइकन सुयश पांडे ने युवाओं को SIR (Special Intensive Revision) के महत्व तथा मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने ‘Know Your Vote’ विषय के माध्यम से युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक रहने, अपने मताधिकार के महत्व को समझने और जिम्मेदार मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में माय भारत, रायपुर के असिस्टेंट डायरेक्टर रमन पटेल ने MY Bharat पोर्टल के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने, विभिन्न युवा गतिविधियों में भाग लेने तथा स्वयंसेवा के माध्यम से समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग सहित MY Bharat द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं अवसरों की जानकारी साझा की। साथ ही युवाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने, सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रतिभागियों ने लोकतंत्र से जुड़े विषयों पर खुलकर अपने विचार रखे और संवाद में सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के अंत में दिशा कॉलेज के प्राचार्य एके तिवारी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया तथा कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, आयोजकों और सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। माय भारत, रायपुर द्वारा आयोजित यह युवा संवाद कार्यक्रम युवाओं को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करने, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में शासकीय मामलों की पैरवी को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने हाईकोर्ट में विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए कुल 31 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। इस नई सूची में 8 विधि अधिकारी और 23 पैनल वकील शामिल हैं, जो न्यायालय में सरकार से जुड़े मुकदमों का प्रभावी संचालन करेंगे।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा दो अलग-अलग आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के हितों की रक्षा और मुकदमों की त्वरित पैरवी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार के इन आदेशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर कानूनी कार्यों को गति मिलने की पूरी उम्मीद है।

जारी आदेश के अनुसार, शर्मिला सिंघई और सुमित सिंह को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, सुनीता मणिकपुरी और अविनाश चंद साहू को उप महाधिवक्ता पद का प्रभार सौंपा गया है। राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अरविंद दुबे, शरद मिश्रा और एचएपीएस भाटिया को शासकीय अधिवक्ता बनाया गया है, जबकि अक्षय उप्पल को उप शासकीय अधिवक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन सभी विधि अधिकारियों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। इसके अतिरिक्त नियुक्त किए गए 23 पैनल लॉयर शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे। जानकारों का मानना है कि इस नई नियुक्ति से हाईकोर्ट में लंबित शासकीय मुकदमों की पैरवी में तेजी आएगी और राज्य सरकार का कानूनी पक्ष और अधिक मजबूत होगा।

रायपुर। न्यायधानी बिलासपुर के महाराष्ट्र मंडळ बिलासपुर  और राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई द्वारा संयुक्त रुप से दो दिवसीय ​'मराठीत निवेदन - एक कला' (कार्यशाळा) वर्कशॉप का आयोजन 24 और 25 अक्टूबर को किया गया। ​वर्कशॉप में  मराठी रंगमंच, टीवी कलाकार और मराठी कार्यक्रमों के प्रसिद्ध सूत्रधार मंच संचालक विघ्नेश जोशी (मुंबई) द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के शुरुवात में महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष द्वारा विघ्नेश जोशी एवं मुख्य अतिथि कपूर वासनिक जी का स्वागत से  किया गया।

बिलासपुर मंडल के अध्यक्ष गजानन वासुदेव फड़के ने मंचस्थ अतिथियों का परिचय दिया। महाराष्ट् मंडल सचिव समीर भूरंगी ने पहले दिन के कार्यक्रम में उपस्थित दर्शक व अतिथियों का आभार प्रगट किया। वहीं दूसरे दिन 'मराठीतील गीत-काव्य: एक समग्र चिंतन' प्रस्तुति किया गया। दूसरे दिन का पहले सत्र मराठी काव्य परंपरा के अंतर्गत विविध शैलीं के काव्य रचना, मुक्त छंद व छंदोबद्ध कविता की प्रस्तुति वक्ताओं ने दी। जिसके प्रमुख वक्ता कविवर्य प्रमोद जोशी. (देवगड कोंकण) थे।  दूसरे सत्र का शुभारंभ शाम 7.30 बजे किया गया। जिसमें मराठीतील गीत-काव्या की संगीतात्मक प्रस्तुति दी गई। ​मराठी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार कवि राम गणेश गडकरी, आचार्य अत्रे,  बा. भ. बोरकर,  ग. दि. माडगूळकर,  पु. ल. देशपांडे और वसंत बापट जी के काव्यों  की संगीतात्मक प्रस्तुति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी। 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा होने के कारण कार्यक्रम के उपरांत दर्शकों को प्रसाद का वितरण किया गया।

रायपुर। भारत सरकार के केबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने नई दिल्ली से देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान अर्नब के मद्देनजर राज्यों को व्यापक तैयारियों एवं चक्रवात से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। छत्तीसगढ़ राज्य से यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने राज्य में चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए राज्य में जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी।

अपर मुख्य सचिव पिंगुआ ने छत्तीसगढ़ राज्य की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दक्षिण बस्तर क्षेत्र में 28 अक्टूबर को भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में सात राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमें आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार हैं। होमगार्ड तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमें भी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि संभावित प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों, स्वास्थ्य सुविधाओं, खाद्य सामग्री, परिवहन तथा संचार व्यवस्था से संबंधित आवश्यक तैयारियां की गई हैं। जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत शिविर संचालित करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य शासन द्वारा जनहानि को रोकने तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं।

बैठक में कैबिनेट सचिव ने राज्यों में चक्रवात के दौरान शून्य जनहानि के लक्ष्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने पेड़ों के गिरने, दीवारों के ढहने तथा यातायात के दौरान लोगों के असावधानीवश जोखिम में पड़ने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बरतने कहा। उन्होंने प्रभावी चेतावनी प्रणाली, आवश्यकता के अनुसार समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राज्य शासन और जिला प्रशासन के बीच नियमित संवाद एवं समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।