रायपुर : आधुनिक कृषि तकनीकों के बढ़ते उपयोग से प्रदेश का अन्नदाता आत्मविश्वास के साथ खरीफ खेती की तैयारियों में जुटा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों को खाद, बीज, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक कृषि संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को खेती की तैयारी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और वे निर्धारित समय पर बुआई कार्य प्रारंभ कर पा रहे हैं।
    कोरबा जिले के विकासखंड करतला अंतर्गत ग्राम भलपहरी के निवासी कृषक फूल साय इसका प्रेरक उदाहरण हैं। लगभग तीन एकड़ भूमि में धान की खेती करने वाले फूल साय वर्षों से कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। वे बताते हैं कि इस वर्ष उन्हें आवश्यकता के अनुरूप खाद, बीज एवं अन्य कृषि आदान सामग्री समय पर उपलब्ध हो गई, जिससे खेती की तैयारी बिना किसी कठिनाई के पूरी हो सकी।
    उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में अब कृषि व्यवस्थाएं अधिक सुव्यवस्थित और किसान हितैषी हुई हैं। शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कृषि प्रोत्साहन उपायों से किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन समय पर मिल रहे हैं, जिससे खेती करना पहले की अपेक्षा अधिक सुगम हुआ है।
    फूल साय ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने अपनी फसल में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का उपयोग शुरू किया है। उनके अनुसार आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों को अपनाना समय की आवश्यकता है। नैनो उर्वरकों से फसल को संतुलित पोषण मिलता है, लागत नियंत्रित रहती है तथा बेहतर उत्पादन की संभावनाएं बढ़ती हैं।
    उन्होंने कहा कि कृषि आदान सामग्री प्राप्त करने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। किसानों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन के सभागार में राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना के ब्रोशर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इसे कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय सेवक राज्य के विकास की रीढ़ हैं। जब कर्मचारी आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करेंगे, तभी शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से एकीकृत किया है। यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी है तथा इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा। उन्होंने इस अभिनव पहल के लिए वित्त विभाग की टीम को बधाई देते हुए सभी शासकीय सेवकों से विकसित छत्तीसगढ़ और सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों और कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने के बाद अब वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना प्रारंभ की गई है, जिससे तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए बिना ब्याज वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि पायलट चरण के मात्र दो माह में 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया है तथा 27 हजार कर्मचारी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अधिक राशि के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की भी योजना है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना कर्मचारियों की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करेगी तथा आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें सम्मानजनक और त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।

यह परियोजना प्रदेश में व्यापार, निवेश, रोजगार सृजन तथा समग्र आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। कार्यक्रम में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, व्यापारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि डुमरतराई थोक बाजार का विकास दो चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में लगभग 76 करोड़ रुपये की लागत से 536 व्यावसायिक दुकानें एवं हॉल निर्मित किए गए। द्वितीय चरण में लगभग 145 करोड़ रुपये की लागत से 154 स्वतंत्र व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया है। दोनों चरणों के पूर्ण होने के साथ प्रदेश को आधुनिक, सुव्यवस्थित और सर्वसुविधायुक्त थोक व्यापारिक परिसर की सौगात मिली है। 

 रायपुर % मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की उपस्थिति में राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार छत्तीसगढ़ एस-डी-जी - 2-0 फ्रेमवर्क का विमोचन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ एस-डी-जी - राज्य एवं जिला संकेतक फ्रेमवर्क 2-0 तथा मेटाडेटा हैंडबुक का भी विमोचन किया गया। साथ ही बस्तर संभाग के समावेशी] अभिसरण आधारित और मापनीय विकास के लिए तैयार की गई अभिनव पहल ^बस्तर अंजोर* की भी शुरुआत की गई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, सटीक डेटा और परिणाम आधारित मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। एस-डी-जी- 2-0 फ्रेमवर्क शासन को साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण] बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय तथा योजनाओं की नियमित निगरानी के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल ^विकसित छत्तीसगढ़

 @ 2047* के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं] बल्कि उनके वास्तविक प्रभाव को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। एस-डी-जी- 2-0 के माध्यम से विकास की प्रगति को अधिक पारदर्शी] मापनीय और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

नए एस-डी-जी 2-0 फ्रेमवर्क के अंतर्गत राज्य स्तर पर संकेतकों की संख्या 275 से बढ़ाकर 343 तथा जिला स्तर पर 82 से बढ़ाकर 99 कर दी गई है। इससे विकास कार्यों की अधिक व्यापक] सटीक और वैज्ञानिक निगरानी संभव होगी। मेटाडेटा हैंडबुक में प्रत्येक संकेतक की गणना पद्धति एवं रिपोर्टिंग प्रणाली को मानकीकृत किया गया है, जिससे पूरे राज्य में डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

 रायपुर : कभी जिन ग्रामीण अंचलों में बरसात आते ही जिंदगी थम सी जाती थी, आज वहां विकास की नई बयार बह रही है। नारायणपुर जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण उपसंभाग) द्वारा बनाए गए उच्चस्तरीय पुलों और पक्की सड़कों ने वनांचल के जनजीवन की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। इस बुनियादी सुधार से जिले के लगभग 65 गांवों का संपर्क अब साल के बारह महीने मुख्य मार्गों से जुड़ा रहेगा, जिससे हजारों ग्रामीणों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सौगात मिली है।

     नारायणपुर जिले के लगभग 65 अंदरूनी गांव इससे लाभान्वित होंगे। बारहमासी सुरक्षित आवागमन और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्थानीय व्यापार को नई गति मिलेगी।

      कुछ समय पहले तक, मानसून आते ही नारायणपुर के कई अंदरूनी गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय और अन्य मुख्य शहरों से पूरी तरह कट जाता था। उफनती नदियां और नाले ग्रामीणों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थे। स्कूल-कॉलेज जाने वाले नौनिहाल हों, अपनी उपज बेचने की आस में बैठे किसान हों, या फिर अस्पताल पहुंचने की जद्दोजहद करते गंभीर मरीज हर किसी को बाढ़ का पानी उतरने के लिए घंटों, कभी-कभी तो दिनों का इंतजार करना पड़ता था। टापू में तब्दील हो चुके इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना प्रशासन के लिए भी एक कठिन परीक्षा होती थी।

      लोक निर्माण विभाग द्वारा समयबद्धता और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए गए इन पुल-सड़क निर्माण कार्यों ने क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। अब एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के सुदूर गांवों तक समय पर पहुंच रही है। गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को ऐन वक्त पर जिला अस्पताल पहुंचाना अब बेहद आसान हो गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ी है। नदी-नालों पर सुरक्षित ऊंचे पुल बनने से अब विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज जाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। बारिश के दिनों में भी बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी है। खेती-किसानी और व्यापार को नए पंख मिले। सड़कों और पुलों के इस जाल से परिवहन की लागत में भारी कमी आई है। स्थानीय किसान अब अपनी उपज सही समय पर बड़ी मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं। वहीं छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए सामान लाना-ले जाना किफायती होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

रायपुर  : प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव पद्म विभूषण से सम्मानित, विश्वविख्यात पंडवानी गायिका एवं छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की अमूल्य धरोहर स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई के गृहग्राम गनियारी स्थित निवास पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवारजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं तथा इस दुःख की घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाया। इस अवसर पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार 14 जुलाई को आयोजित होने वाले दशगात्र एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में परिवारजनों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर आवश्यक व्यवस्थाओं की चर्चा की।

         यादव ने कहा कि स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई का निधन केवल उनके परिवार की नहीं, बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ और देश की सांस्कृतिक विरासत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपनी विलक्षण पंडवानी गायन शैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोककला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका सांस्कृतिक योगदान, व्यक्तित्व और कला सदैव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

         स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि दशगात्र एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिवंगत डॉ. तीजन बाई के प्रशंसकों, कला जगत से जुड़े लोगों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति को देखते हुए बैठक, भोजन, आवागमन सहित सभी व्यवस्थाएं गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने परिवारजनों से आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा आश्वस्त किया कि राज्य शासन इस अवसर पर हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।  इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे, ग्रामवासी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों को समय पर कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम छत्तीसगढ के सुकमा जिले में देखने को मिल रहा है। खरीफ सीजन से पहले जिला प्रशासन ने किसानों को खाद, उन्नत बीज और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण समय पर उपलब्ध कराया, जिससे किसानों को बिना किसी परेशानी के खेती की तैयारी करने में सुविधा मिली।

          सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के ग्राम कुम्हाररास के किसान सोमारू राम इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल हैं। दो एकड़ कृषि भूमि पर खेती करने वाले सोमारू राम को छिंदगढ़ सहकारी समिति के माध्यम से सब्सिडीयुक्त किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण मिला। साथ ही कुकानार समिति से उन्हें समय पर उन्नत धान का बीज तथा एक-एक बोरी यूरिया, डीएपी, एनपीके और पोटाश भी उपलब्ध कराया गया।

         सोमारू राम बताते हैं कि पहले खेती के मौसम में खाद, बीज और पैसे की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती होती थी। इस बार सभी आवश्यक सामग्री समय पर मिल जाने से उनकी बोआई समय पर शुरू हो गई और आर्थिक चिंता भी दूर हो गई। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं।

         वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से छोटे किसानों को बड़ा सहारा मिला है। समय पर मिली सहायता से खेती आसान हुई है और किसानों में उत्साह का माहौल है।

         जिला प्रशासन केवल खाद, बीज और ऋण उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खाद, बीज की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और बिचौलियों पर भी लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध हो।

          समय पर ऋण, गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान और प्रभावी निगरानी की इस व्यवस्था ने सुकमा जिले के किसानों का विश्वास मजबूत किया है। इससे न केवल खेती का कार्य सुचारु रूप से आगे बढ़ रहा है, बल्कि इस खरीफ सीजन में बेहतर उत्पादन की उम्मीद भी बढ़ी है।

 रायपुर: खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जशपुर जिला प्रशासन द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, नकली उर्वरकों की बिक्री एवं अनियमित विक्रय के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड बगीचा में बिना लाइसेंस एवं बिना पीओएस मशीन के उर्वरक विक्रय किए जाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 79 बोरी उर्वरक जब्त कर उनके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लालसाय केरकेट्टा, कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक क्रुसलीना मिंज तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की टीम ने विकासखंड बगीचा के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया।

निरीक्षण के दौरान ग्राम सुलेसा में मनोज जायसवाल द्वारा बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक विक्रय किया जाना पाया गया। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए 35 बोरी डीएपी, 10 बोरी सुपर फॉस्फेट तथा 7 बोरी यूरिया सहित कुल 52 बोरी उर्वरक जब्त कर उनके विक्रय पर रोक लगा दी गई।

इसी प्रकार सन्ना स्थित किसान कृषि केंद्र में बिना पीओएस मशीन के उर्वरक विक्रय किए जाने का मामला सामने आने पर 27 बोरी डीएपी उर्वरक जब्त कर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों प्रकरणों की विस्तृत जांच के बाद संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के सभी विकासखंडों में जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा उर्वरक विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। कालाबाजारी, जमाखोरी, नकली उर्वरकों की बिक्री अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय करने वालों के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश एवं प्रचलित नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से पीओएस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक खरीदें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी तत्काल कृषि विभाग को दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण संवर्धन को जनआंदोलन बनाने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के आह्वान पर प्रदेशभर में कुपोषण और एनीमिया के विरुद्ध जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। बेमेतरा जिले में बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आयोजित "मुनगा पौधारोपण विथ सेल्फी अभियान" ने पोषण, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का प्रभावी संदेश दिया।

बेमेतरा जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से  महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब), सेक्टर दाढ़ी-2 एवं सेक्टर कन्हेरा में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा एनीमिक महिलाओं के 18 घरों में मुनगा के पौधे रोपे गए और परिवारों को पौधों की देखभाल एवं नियमित उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

मुनगा (सहजन) को "सुपर फूड" के रूप में जाना जाता है। इसकी पत्तियों, फलियों और फूलों में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन-ए, विटामिन-सी तथा अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसका नियमित सेवन गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार, एनीमिया की रोकथाम तथा बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। इसी उद्देश्य से अभियान के दौरान हितग्राहियों को मुनगा के पोषण एवं औषधीय महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई।

अभियान को केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि "विथ सेल्फी अभियान" के माध्यम से लोगों को इस जनअभियान का सक्रिय सहभागी बनाया गया। इससे पौधों के संरक्षण और नियमित उपयोग के प्रति लोगों में सकारात्मक जागरूकता विकसित करने का प्रयास किया गया। विभाग का मानना है कि जब प्रत्येक परिवार अपने घर में पोषण देने वाले पौधे लगाएगा और उनका उपयोग करेगा, तब कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि जनभागीदारी और जागरूकता से जीती जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर बच्चों, किशोरियों और माताओं को बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी सोच के साथ प्रदेश में ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कार्यक्रम में सेक्टर सुपरवाइजर, मिशन शक्ति की जेंडर विशेषज्ञ, सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रायपुर : मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास 2.0 भूमि टॉक्स फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय प्रोजेक्ट के लिए भूमि के सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास 2.0 के लिए हितग्राही की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने आबादी भूमि पर रहने वाले पात्र हितग्राहियों को ढूंढकर सत्यापन करना एवं उन्हें आवास उपलब्ध कराने के लिए समूचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। 

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को नगरीय निकायों मे वर्तमान और भविष्य की आवासीय आवश्यकता का आंकलन कर कार्ययोजना बनाने कहा है। जिससे समय पर हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराये जा सकें। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनांतर्गत हितग्राहियों की पहचान कर आवश्यकतानुसार आवास बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए है। बैठक में नगरीय एवं प्रशासन विकास विभाग की सचिव आर.शंगीता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव  भीम सिंह सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, समिति एवं अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी होने पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गौरीशंकर श्रीवास तथा सदस्य पद पर देवशरण सेन, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में डॉ. ममता साहू तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रामलाल चौहान, उपाध्यक्ष पद पर वेदराम मनहरे एवं सदस्य के रूप में सौरभसिंह जागृत, दुर्गा महेश्वर तथा दयावंत धर बांधे की नियुक्ति की गई है।

छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर आनंद निषाद तथा सदस्य पद पर नेतराम निषाद, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मण्डल रायपुर के अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार राजपूत तथा सदस्य पद पर सुमन मुथा एवं शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राजेन्द्र नायक तथा सदस्य के रूप में बसंत पटेल, प्रेमलाल पटेल, संतोष पटेल और प्रेम पटेल की नियुक्ति की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर सुधीर गौतम, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य पद पर मनमथ नाथ शर्मा तथा छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के सदस्य पद पर प्रसन्ना अवस्थी की नियुक्ति की गई है। रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर डॉ. जे.पी. शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष पद पर किशोर महानंद, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आनंद कुमार तिवारी (राजीव लोचन दास महाराज) तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर मंगल दास ठाकुर को दायित्व सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी जनसेवा, सुशासन और लोककल्याण के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई गति प्रदान करेंगे।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार सादक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों की भर्ती के लिए शीघ्र कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए है।

मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डेसबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने शासन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के अंतर्गत भू-अर्जन के प्रकरणों को तेजी से निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋर्चा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर.शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) सचिव भुवनेश यादव सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के सचिव मौजूद थे।

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने स्वेच्छानुदान मद से बस्तर जिले के विकासखंड दरभा के सुदूर वनांचल क्षेत्र में स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मांझीगुडा चिंगपाल को 10 कंप्यूटर प्रदान किए। इसके लिए राज्यपाल द्वारा पूर्व में स्वीकृति प्रदान की गई थी।

लोक भवन  में आज राज्यपाल ने विद्यालय के लिए कंप्यूटरों का औपचारिक रूप से हस्तांतरण किया। इन कंप्यूटरों के माध्यम से सुदूर वनांचल क्षेत्र के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके ज्ञान और कौशल का विकास होगा।

इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सीआर  प्रसन्ना, उप सचिव सुश्री निधि साहू तथा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मांझीगुडा (जिला बस्तर) के प्राचार्य उपस्थित थे।

रायपुर। राजकुमार कॉलेज, रायपुर में विद्यार्थियों में बोलने की कला विकसित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष हिंदी काव्यपाठ, भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह प्रतियोगिता तीन भागों में विभाजित हुई हैं प्रथम भाग में समूह स जिसके अंतर्गत कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के विद्यार्थी रहते हैं, समूह ब जिसके अंतर्गत कक्षा नवमी और दसवीं के विद्यार्थी भाग लेते हैं। समूह अ इसमें कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के विद्यार्थी भाग लेते हैं। जिसमें विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, स्पष्ट उच्चारण, विषयों की समझ और संवेदनशीलता बढ़ती है।

राजकुमार कॉलेज के उपप्राचार्य शिवेंद्र नाथ शाह देव ने बताया कि  3 जुलाई और 6 जुलाई को दो भागों में ये आयोजन संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत कक्षा छठवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। निर्णायक मंडल में वरिष्ठ भाषाविज्ञ डॉ. चित्तरंजन कर, वरिष्ठ पुरातत्वविद राहुल सिंह और वरिष्ठ समाजसेवी विनोदकुमार शेष उपस्थित थे। प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश सिंह ने ऐसे आयोजनों को व्यक्तित्व के विकास में सहायक बताते हुए सभी प्रतिभागियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। वाद-विवाद का विषय था-हम विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। विषय के पक्ष और विपक्ष में बारहवीं के विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी।

विद्यालय के उपप्राचार्य शिवेंद्र नाथ शाह देव ने पुरस्कारों की घोषणा की। समूह स में कक्षा आठवीं के विद्यार्थी अनुष जोशी (राणा दल) को काव्य पाठ हेतु प्रथम पुरस्कार, वरिष्ठा राठोड़(बिक्रम दल) को भाषण हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। समूह ब में कक्षा नवमीं की छात्रा अहाना सिंह (राणा दल) ने काव्यपाठ हेतु और कक्षा दसवीं की सायशा कौर (राजपूत दल) ने भाषण प्रतियोगिता हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। समूह अ में 11वीं के छात्र राघव मुंदरा (राणा दल) ने काव्यपाठ में प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं कहानी समीक्षा में राणा दल की छात्रा खनक मुंदरा ने पहला स्थान अर्जित किया। इसके साथ ही बिक्रम दल की विद्यार्थी हरसिफत कौर ने वाद-विवाद प्रतियोगिता में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देते हुए बेस्ट डिबेटर की प्रसिद्द ट्राफी श्री देवीसिंह चौहान कप अपने नाम किया।

ओवरआल रिजल्ट में राजपूत दल प्रथम स्थान पर, राणा दल द्वितीय स्थान पर, आर्य दल तृतीय स्थान पर और बिक्रम दल चौथे स्थान पर रहा और श्री राणा बहादुर झालावार कप राजपूत दल ने जीतकर प्रतियोगिता में बाजी मारी। इस प्रकार राजकुमार कॉलेज ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके भावी पीढ़ी के अध्ययन के साथ-साथ सर्वांगीण विकास पर बल देता है और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाता है।

डॉली का यह कदम साबित करता है कि कोई भी छोटा काम नहीं होता — चाहे वह चाय बेचना हो या दूसरों की मदद करना। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो सपनों के पीछे भाग रहा है लेकिन रास्ते में अड़चनों से घबराता है। 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 103 करोड़ रुपये से अधिक लागत के स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यह परियोजनाएं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेंगी तथा मरीजों, विद्यार्थियों और चिकित्सकों सभी को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार तथा चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछली बार मेडिकल कॉलेज आने पर विद्यार्थियों ने छात्रावास निर्माण की मांग रखी थी, जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए आज उसके निर्माण की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में जनता से किए गए अधिकांश वादों को पूरा किया है और "मोदी की गारंटी" को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए स्वस्थ छत्तीसगढ़ आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों एवं पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ को निरंतर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि डीएम कार्डियक कोर्स की स्वीकृति से लेकर अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं तक केंद्र सरकार ने हर मांग पर सकारात्मक सहयोग दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में छत्तीसगढ़ को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद) की भी सौगात मिलेगी, जिससे राज्य की समृद्ध औषधीय वनस्पतियों एवं आयुर्वेद को नई पहचान मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लगभग 104 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले छात्रावास, कैंसर संस्थान विस्तार एवं अन्य अधोसंरचना परियोजनाएं चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं निर्माण एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। राज्य में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति, नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, फिजियोथेरेपी कॉलेजों का विस्तार तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10 एकड़ क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले योग एवं नेचुरोपैथी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का निर्माण भी प्रगति पर है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम परियोजना के तहत 200 सीटर आधुनिक छात्र-छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं के साथ चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के लिए भी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

दूसरी परियोजना के तहत कैंसर भवन का द्वितीय से छठे तल तक विस्तार किया जाएगा। लगभग 11 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाले इस भवन में आधुनिक लैब, 64-64 बिस्तरों वाले वार्ड, सिंगल रूम, आईसीयू तथा अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर विकसित किए जाएंगे, जिससे कैंसर रोगियों को उच्च स्तरीय उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तीसरी परियोजना के अंतर्गत छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास का विस्तार किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त कमरे, डॉरमेट्री, लाइब्रेरी, रिक्रिएशन हॉल तथा सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि छात्राओं को सुरक्षित एवं बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध हो सके।

रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर (एम्स) के न्यूरोसर्जरी विभाग द्वारा न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर की क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन (Craniovertebral Junction - CVJ) सर्जरी कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। यह उच्च स्तरीय शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यशाला संस्थान के एनाटॉमी विभाग की अत्याधुनिक कैडैवरिक लैब में संपन्न हुई, जिसमें देशभर से वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, विशेषज्ञ चिकित्सक, रेजिडेंट डॉक्टर एवं अन्य प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी की।

क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन (CVJ) मानव शरीर का वह अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग से जुड़ता है। इस क्षेत्र में श्वसन, शरीर संतुलन, गति एवं अन्य महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली संरचनाएं स्थित होती हैं। यहां उत्पन्न होने वाली जटिलताएं गंभीर दर्द, अंगों में कमजोरी, चलने-फिरने में कठिनाई, निगलने में समस्या तथा कई बार जीवन के लिए जोखिमपूर्ण न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का कारण बन सकती हैं।

इस क्षेत्र की सर्जरी को न्यूरोसर्जरी की सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है, जिसके लिए अत्यधिक विशेषज्ञता, सूक्ष्म शारीरिक संरचना की गहन समझ, उन्नत तकनीकी दक्षता तथा आधुनिक सर्जिकल उपकरणों की आवश्यकता होती है। आधुनिक इमेजिंग तकनीक, सर्जिकल नेविगेशन सिस्टम तथा मिनिमली इनवेसिव सर्जरी पद्धतियों ने इस प्रकार की शल्य प्रक्रियाओं के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे निरंतर प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञ व्याख्यान, जटिल नैदानिक मामलों पर विस्तृत चर्चा, पैनल परिचर्चा तथा कैडैवरिक डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किए गए। प्रतिभागियों को उन्नत सर्जिकल तकनीकों, ऑपरेशन की पूर्व योजना, उपकरणों के उपयोग तथा जटिल CVJ रोगों के प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एम्स रायपुर उन्नत न्यूरोसर्जरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस प्रकार की राष्ट्रीय कार्यशालाएं एवं सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम न केवल मध्य भारत में विश्वस्तरीय विशेषज्ञता को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि मरीजों को उनके ही क्षेत्र में आधुनिक एवं प्रमाण-आधारित उपचार उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यशाला के आयोजक एवं न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण के बीच की दूरी को कम करना है। उन्होंने कहा कि क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन सर्जरी में शरीर रचना विज्ञान की गहन समझ, सूक्ष्म योजना एवं उच्च तकनीकी दक्षता अनिवार्य है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम युवा न्यूरोसर्जनों को देश के वरिष्ठ विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष सीखने का अवसर प्रदान करते हैं।

एनाटॉमी विभागाध्यक्ष डॉ. सौमित्र त्रिवेदी ने कहा कि यह कार्यशाला प्रतिभागियों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक रही, जिसमें उन्हें प्रत्यक्ष प्रशिक्षण का अवसर मिला। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉ. डी. के. त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे शैक्षणिक आयोजन वर्तमान समय की आवश्यकता हैं और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करते हैं।

कार्यशाला में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के प्रोफेसर अरुण कुमार श्रीवास्तव तथा All India Institute of Medical Sciences Bhopal के प्रोफेसर आदेश श्रीवास्तव सहित देश के अनेक प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जनों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने जन्मजात विकृतियों, आघात, आयुजनित रोगों, ट्यूमर, रक्त वाहिका संबंधी जटिलताओं तथा CVJ अस्थिरता जैसे गंभीर मामलों के उपचार में अपने अनुभव साझा किए।

 कार्यक्रम में जटिल शल्य मामलों में निर्णय क्षमता, ऑपरेशन के दौरान जटिलताओं से बचाव तथा प्रमाण-आधारित उपचार पद्धतियों पर विस्तृत विमर्श किया गया। समापन सत्र में प्रतिभागियों ने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण से भरपूर बताया तथा देश के अग्रणी विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष संवाद एवं सीखने के अवसर की सराहना की।